बहुसत्तावाद : (प्लूवरॅलिझम). बहुसत्तावाद या संज्ञेने तत्त्वज्ञानातील व राज्यशास्त्रातील अशा दोन्ही संकल्पनांचा निर्देश केला जातो. तत्त्वज्ञानातील बहुसत्तावादाची माहिती ⇨ एकसत्तावाद, ⇨ चिद्‌वाद, ⇨ जडवाद व ⇨ द्वैतवाद या स्वतंत्र नोंदींतून आलेली आहे. बहुसत्तावाद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय सिद्धांताची माहिती पुढे दिलेली आहे. सार्वभौमत्व हे एका गटामध्ये किंवा संघटनेमध्ये राहत नसून ते अनेक गटांच्या स्थूल मतैक्यामध्ये अगर सहकार्यामध्ये राहते. असा राजकीय बहुसत्तावादाचा सारभूत आशय आहे. समाजातील सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक संस्था व संघटना राज्यांतर्गत असल्या, तरी त्या समाजाच्या प्रगतीच्या व स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात. त्या राज्याने निर्माण केलेल्या नसतात. कधी कधी तर त्या राज्याच्या आधी निर्माण झालेल्या असतात. त्या स्वतंत्रपणे मानवी जीवनातील एकादी गरज भागविण्यासाठी उदयास येतात व राज्यापासून निराळ्या असतात. त्यांचे कार्यक्षेत्र राज्याच्या कार्यक्षेत्राहून निराळे असते. त्यांचे त्यांना असे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व असते. त्यांचे अधिकार, आहे त्या परिस्थितीत, राज्याच्या मान्यतेवर अवलंबून असले, तरी ते अधिकार राज्याकडून मिळालेले नसतात. म्हणून अशा संस्थांना आणि संघटनांना राज्यासारखेच प्रभुसत्तेचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, असे प्रतिपादन करणारा सिद्धांत म्हणजे बहुसत्तावाद होय. प्रभुसत्ता अथवा सार्वभौमत्व हा फक्त राज्यांचा विशेषाधिकार मानला जात असला, तरी अशा संस्था व संघटना प्रभुसत्तेत राज्याबरोबर सहभागी असाव्यात व राज्याचे महत्त्व आणि दर्जा इतर संस्थांच्या संदर्भात त्या मानाने कमी मानला जावा, असे बहुसत्तावादाचे प्रतिपादन आहे. तसेच सामाजिक गटांची बहुविधता आणि स्वायत्तता या गोष्टी नैतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असून, त्यांच्यामुळे समाजाच्या नैतिक व्यवस्थेचे स्वरूप ठरत असते व सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय पद्धती वा विचारप्रणाली उदय पावतात. म्हणूनच अशा विचारप्रणालींचे विवेचन सामाजिक गटांच्या अनुषंगाने अगर त्यांच्या संदर्भांत केले जावे, अशा दृष्टिकोणाला अथवा असा दृष्टीकोण असणाऱ्यांना जी रासायनिक व्यवस्था अभिप्रेत असते, ती दर्शविण्यासाठी बहुसत्तावाद ही संज्ञा वापरली जाते.

बहुसत्तावादाची बीजे मध्ययुगात सापडतात कारण त्या काळी धर्मसंस्था व व्यवसायसंघ – विशेषतः धर्मसंस्था-राज्याइतक्याच महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. आधुनिक राज्यातील शासनसंस्थेच्या अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या अधिकारांमुळे व ऐच्छिक संस्था आणि संघटना यांच्या कार्यक्षेत्रावरील झालेल्या शासनसंस्थेच्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बहुसत्तावादाचा उदय झाला. राज्याच्या आत्यांतिक केंद्रीकरणाकडे व समष्टिवादाकडे असणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसावा, तसेच ऐच्छिक संघटनांच्या उत्स्फूर्त व सर्जनशील कार्यावर सर्वसमावेशक सार्वभौम अशा दंडशक्तिधारी शासनाने आक्रमण करून त्यांची मुस्कटदाबी करू नये. असे बहुसंख्य बहुसत्तावाद्यांना वाटते.

संस्था आणि संघटनांना जो अधिकार मिळावयाचा, त्याच्या व्याप्तीबाबत बहुसत्तावाद्यांत एकवाक्यता नाही. फारच थोडे बहुसत्तावादी राज्याची प्रभुसत्ता अमान्य करतात. बहुसंख्य बहुसत्तावादी संस्थांना व संघटनांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रांत स्वायत्तता असावी आणि राज्याला राज्यांतर्गत गटांवर, संस्थांवर व संघटनांवर, अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तिस्वातंत्र्य, राष्ट्रीयसंरक्षण, परराष्ट्रीय संबंध यांबाबतीत नियंत्रणाची, मार्गदर्शनाची व संयोजनाची मर्यादित स्वरूपाची सत्ता असावी, असे मानतात. व्यक्तिमत्व व सामाजिक रचनेवर राज्यव्यवहार अधिष्ठित असतो व ऐच्छिक संघटनांचे समाजातील कार्य विविध प्रकारचे व उपयुक्त असते, यांवर बहुसत्तावाद्यांनी भर दिलेला आहे. त्यांच्या सिद्धांतांचा प्रत्यक्षात फारसा प्रभाव पडला नसला, तरी त्यांच्यामुळे वैध सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांताच्या मर्यादांची जाणीव झाली. मात्र राज्याचे ऐक्य व राज्यांतील सर्व घटकांतील संयोजन यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक असतात तसेच बहुसत्तावादी समाजातील विविधतेतून ऐक्य व संयोजन कसे साधावयाचे, याचा उलगडा बहुसत्तावाद्यांनी केला नाही.

इंग्लिसश बहुसत्तावाद्यांना मुख्य काळजी व्यक्तीच्या संरक्षणाची होती. मग ते सर्वकष शासकीय सत्तेपासून असो किंवा लाचखाऊ आर्थिक सत्तेपासून असो. सत्ता हा जात्याच भ्रष्ट होणारी असल्यामुळे तिच्या एकत्रित उपयोगालाच प्रतिबंध घालण्याची जरूरी त्यांना जाणवली. राज्य हे प्रभावी वर्गाच्या हातातील साधन असल्यामुळे राज्याच्या सत्तेचे उदासीकरण करणे आवश्यक आहे, असे या विचारवंतांना वाटू लागले. राज्य हे वाढत्या प्रमाणावर अप्रतिनिधिक व बेजबाबदार होऊ लागल्यामुळे त्याची सत्ता अनेक केद्रांत वाटणे श्रेयस्कर होय. या निष्कर्षाप्रत ते आले.

जर्मन आदर्शवादावर हल्ला करून इंग्लिबश बहुसत्तावाद्यांनी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात राजकीय वस्तुस्थितीवर निकष आधारण्याचा मार्ग अनुसरला. त्यांना असे आढळून आले, की व्यक्तीची निष्ठा आणि हित या गोष्टी प्रामुख्याने तिच्या भोवतीच्या अनेक गटांशी निगडित असतात आणि त्यामध्ये राज्य समाविष्ट नसते. नागरिकांची निष्ठा ही सार्वभौम राज्याऐवजी त्यांचा क्लब, चर्च वा संघ यांवर असते. वस्तुस्थितीच्या या निरीक्षणामुळे झां झाक रूसो, जॉन ऑस्टिन, हेगेल यांचे सिद्धांत गैरलागू ठरू लागले व बहुसत्तावाद्यांच्या गृहीतकांना पाठिंबा मिळून समूहजीवनाचे हितकर स्वरूप पुढे येऊ लागले.

ऑटो फोन गीर्की याच्या विचारांचा आधार घेऊन फ्रेडरिक मेटलंड याने असे प्रतिपादन केले की, राज्य ही अनेक संस्थांपैकी एक असून तिला प्राधान्य देण्याची गरज नाही. अशाच युक्तिवादाचा अवलंब करून जॉन फिगिस याने चर्चच्या हक्कांचे समर्थन केले. हॅरल्ड लास्की व जी. डी. एच्. कोल यांनी आर्थिक संघटनांच्या हक्कांची तरफदारी केली. राज्याचे कार्य मुख्यतः सुसूत्रीकरण करण्याचे राहील. आदर्शवादी विचारवंतांनी राज्याला जे प्रधान्य दिले होते व जे सार्वभौमत्व अपेक्षिले होते ते नाकारून, बहुसत्तावाद्यांनी राज्याला कोणताही नैसर्गिक हक्क नाही व समाजाकडूनच राज्याला हक्क मिळतात असे प्रतिपादन केले. सत्तेच्या प्रसरणावर भर देऊन बहुसत्तावाद्यांनी आर्थिक लोकशाही, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, उद्योगात सहभाग, विकेद्रिंत शासनव्यवस्था इ. सुधारणांना प्रोत्साहन दिले तथापि आधुनिक जीवनातील नवे प्रवाह, तंत्रविषयक क्रांतिकारक बदल आणि आर्थिक विकास यांमुळे बहुसत्तावाद अप्रासंगिक ठरू लागला. अनेक समूहांच्या मागण्यांमधून समाजहिताच्या दृष्टीने एक उद्दिष्ट निश्चित करून त्यानुसार मार्ग दाखविण्याचे व नेतृत्व करण्याचे काम राज्याने केले पाहिजे, हे जाणवू लागले. लास्की व कोल या दोघांनाही या नेतृत्वाची जबाबदारी राज्याने पतकरणे अपरिहार्य आहे, असे वाटू लागले. आधुनिक औद्योगिक युगात उद्योगसंघटना, व्यापारमंडळे, मजूर संघटना, व्यवसायसंघटना इत्यादींची संरचना व कार्यपद्धती स्वल्पतंत्रात्मक होत आहे.

सोहोनी, श्री. प. देशपांडे, ना. र.