बर्लिन काँग्रेस : (१८७८). यूरोपमधील अठराव्या शतकातील तिसरी महत्त्वाची राजकीय परिषदय या परिषदेचे वैशिष्टय हे की, तुर्कस्तानबरोबरचे युद्ध जिंकून केलेल्या सॅन जिंकून केलेल्या सॅन स्टेफनो येथील तहात (१८७८) रशियाने तुर्कस्तानकडून ज्या सवलती व प्रदेश मिळविले होते त्यांपैकी काही रशियाला परत करावे लागले आणि यूरोपातील अनेक राष्ट्रांशी युद्ध टाळण्याच्या दृष्टीने रशियाने त्यांस मान्यताही दिली.
सॅन स्टेफनोच्या तहामुळे जो बल्गेरिया अस्तित्वात येऊ घातला होता, तो आपल्या विस्ताराच्या आड येईल व रशियन प्रभाव वाढेल, या कारणांसाठी ऑस्ट्रियाचा त्यास विरोध होता तर तुर्की साम्राज्य दुर्बल होऊन रशियन प्रभाव वाढणार म्हणून ग्रेट ब्रिटनचाही त्यास विरोध होता. तेव्हा मुख्यतः ऑस्ट्रिया-हंगेरी आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्या आग्रहामुळे सॅन स्टेफनोच्या तहाचा फेरविचार होऊ देण्यास रशियाने संमती दर्शविली. जर्मनी हे नव्यानेच संघटित झालेले राष्ट्र पूर्वेच्या प्रश्र्नामध्ये (ईस्टर्न व्केश्र्चन) निःस्वार्थी व तटस्थ असल्यामुळे ऑटो फोन बिस्मार्कच्या नेतृत्वाखाली बर्लिन येथे ही परिषद बोलविण्यात आली.
ही परिषद १३ जून १८७८ रोजी सुरू झाली व एक महिना चालली. य़ा परिषदेपूर्वीच इंग्लंडने रशिया, ऑस्ट्रिया यांच्याबरोबर गुप्तकरार करून बल्गेरिया मोठे स्वतंत्र राष्ट्र होणार नाही, याची खात्री करून घेतली होती. तसेच तुर्कस्तानबरोबर गुप्त करार करून सायप्रसचे प्रशासन आपल्याकडे सोपविले जाईन, याची हमी घेतली होती.
या परिषदेत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले : (१) बल्गेरियाचे तीन भाग पाडण्यात आले. उत्तरेकडील भाग स्वायत्त करण्यात आला. मध्य बल्गेरियाचा भाग रूमिल्य हा तुर्की शासनाने नेमलेल्या ख्रिस्ती राज्यपालाच्या आधिपात्याखाली आला. बल्गेरियाचा उर्वरित दक्षिण भाग मॅसिडोनियासह तुर्कस्तानला देण्यात आला. (२) बॉझनिया व हेर्टसगोव्हिनाचे प्रशासन ऑस्ट्रियाकडे सोपविण्यात आले मात्र ते प्रांत ऑस्ट्रियात विलीन करण्यात आले नाहीत. (३) रूमानियाला दोब्रूज देण्यात आले त्याच्याकडून दक्षिण बेसारेबियाचा भाग रशियाला देण्यात आला. (४) सर्बीया व माँटनीग्रो यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले परंतु त्यांच्याकडील नॉव्ही पाझार पट्टीमध्ये ऑस्ट्रीयन फौजा राहणार होत्या. (५) बाटूम, आर्दाहान व कार्स हे भाग रशियाला मिळाले. याशिवाय तुर्कस्तानने इंग्लंडला यासप्रस, फ्रान्सला ट्युनिस व इटलीला ट्रिपोली दिले. आपल्या इस्लामेतर प्रजाजनांना योग्य हक्क देण्याचे व शासनात समाधानकारक सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्र्वासन सुलतानाने दिले.
बर्लिन परिषदेने पूर्वेच्या प्रश्र्नामधून निघालेल्या इतर समस्या सोडविल्या, असे त्या वेळी बऱ्याच जणांना वाटले. ‘सन्माननीय शांतता’ निर्माण करणारा तह असे वर्णन ब्रिटिश पंतप्रधान बेंजामिन डिझरेली याने केले होते. या परिषदेने तुर्की साम्राज्याला तीस-पस्तीस वर्षे जीवदान मिळाले आणि रशियाच्या बाल्कनमधील विस्ताराला आळा बसला. बल्गेरियाचे तुकडे केल्यामुळे ग्रीसची भीती कमी झाली हे खरे परंतु रशिया असंतुष्ट राहिला. ऑस्ट्रिया व सर्बिया यांच्यामध्ये शत्रुत्व वाढले. जर्मनी व तुर्कस्तानमध्ये मैत्री वाढली पण जर्मनी व रशिया यांमधील तेढ वाढली. जर्मनीचे महत्त्व वाढल्यामुळए यूरोपातील सत्ता-समतोल बदलला. बाल्कन राष्ट्रांमध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली. इस्लामेत्तर प्रजेला हक्क देण्याचे व शासकीय सुधारणांचे आश्र्वासन तुर्कस्तानने पाळले नाही. [→बाल्कन युद्धे].
संदर्भ : 1. Northedge, F. S. Grieve, M. J. A Hundred Years of International Relations, London, 1971.
2. Peacock, H. L. A History Of Modern Europe, 1789-1970, London, 1972.
3. Rene, A. C. A Diplomatic History of Europe, London, 1970.
काकडे, सु. रा.