आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास – बँक

आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास- बँक: (इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट—वर्ल्ड बँक). दुसऱ्या महायुद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या देशांमध्ये पुनर्रचना करण्यासाठी व जगातील—विशेषत: अर्धविकसित—देशांचा व प्रदेशांचा विकास करण्यासाठी अर्थप्रबंध करणारी आंतरराष्ट्रीय बँक. ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संलग्न संस्था आहे.

सामान्यत: ‘जागतिक बँक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बँकेचा उगम, दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक व आर्थिक सहकाराच्या कल्पनेतून मूर्त झालेल्या आणि ब्रेटनवुड्स येथे १९४४ मध्ये भरलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या चलनविषयक व आर्थिक परिषदेत आढळतो. ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या ह्या परिषदेतून जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय चलन-निधी अशा दोन भिन्न परंतु परस्परपूरक संघटनांचा उदय झाला.

उद्देश : (१) सदस्य-देशांत पुनर्रचना व विकास साधण्यासाठी उत्पादक हेतूंकरिता भांडवल गुंतविणे व त्यायोगे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दीर्घमुदती विकासास, राहणीमानाचा दर्जा व उत्पादकता वाढविण्यास आणि श्रमिकांची अवस्था सुधारण्याच्या कार्यास प्रोत्साहन देणे (२) खाजगी परदेशी भांडवल सदस्य-देशांत गुंतविले जाण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना हमी देणे (३) सुयोग्य अटींवर खाजगी भांडवल अनुपलब्ध झाल्यास, स्वत:च्याच द्रव्यातून किंवा उभारलेल्या कर्जाऊ रकमेतून कर्जे पुरविणे (४) सदस्य-देशांमधील औद्योगिक व व्यापारविषयक स्थितींवर होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भांडवल-गुंतवणुकीच्या परिणामांची पाहणी करणे.

जागतिक बँकेची कार्यवाही वॉशिंग्टनच्या प्रमुख कार्यालयातून १९४६ मध्ये सुरू झाली. बँकेच्या सदस्य-देशांची संख्या १२३ (२२ ऑगस्ट १९७३ अखेर) असून रॉबर्ट मॅक्‍नामॅरा तिचे पाचवे अध्यक्ष आहेत (१९७४). बँकेची इतर कार्यालये पॅरिस (फ्रान्स), लंडन (ग्रेट ब्रिटन) येथे, तर स्थायी मंडळे नैरोबी (केन्या) व आबीजान (आयव्हरी कोस्ट) येथे आहेत. बँकेची निवासी मंडळे नवी दिल्ली, जाकार्ता (इंडोनेशिया), बोगोटा (कोलंबिया), लागोस (नायजेरिया), अदिसअबाबा (इथिओपिया), किन्‌शासा (काँगो प्रजासत्ताक), इस्लामाबाद (पाकिस्तान) आणि काबूल (अफगाणिस्तान) येथे आहेत.

बँकेचे सदस्य-देश, त्यांचे राजकीय विभाग, त्या देशांतील खाजगी व्यवसाय अथवा कृषिउद्योग ह्यांना कर्जे दिली जातात. सदस्य-देशातील एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज हवे असल्यास, त्या देशाचे शासन कर्जयाचक नसूनही, त्या शासनाला देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला किंवा जागतिक बँकेच्या विश्वासार्ह अशा एखाद्या संस्थेस, त्या कर्जाबाबत हमी द्यावी लागते.

बँकेते भांडवल सदस्य-देशांकडून वर्गणी-स्वरूपात गोळा करण्यात आले आहे. बँकेचा एक शेअर एक लक्ष डॉलरचा असून सदस्य-देशांनी द्यावयाची रक्कम त्यांच्या आर्थिक साधनसंपत्तीच्या प्रमाणात असते. स्थापनेच्या वेळेस बँकेचे अधिकृत भांडवल दहा अब्ज डॉलर होते. १९५९ला बँकेच्या नियामक-मंडळाच्या निर्णयावरून बँकेचे अधिकृत भांडवल २४ अब्ज डॉलरवर वाढविण्यात आले व प्रत्येक सदस्य-देशास त्याने भरावयाच्या भांडवली रकमेत दुपटीने वाढ करण्याचा आदेश देण्यात आला. ३१ डिसेंबर १९७० अखेर बँकेचे अधिकृत भांडवल २,७०० कोटी डॉलर झाले. ३० जून १९७३ अखेर बँकेचे खपलेले भांडवल ३,०३९.७ कोटी डॉलर एवढे झाले.

 कर्जाच्या पद्धती, धोरणे व अटी : दुसऱ्या महायुद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक यूरोपीय देशांना अतिशय निकडीच्या पुर्रचनेसाठी बँकेने कर्जे पुरविली. १९४९च्या सुमारास बँकेच्या कर्जपुरवठा- धोरणात बदल करण्यात येऊन अशी कर्जे अर्धविकसित सदस्य-देशांच्या विकासाकरिता देण्याचे धोरण अंगीकारण्यात आले. अशा आर्थिक विकासासाठी दीर्घ मुदतीचे भांडवल पुरविण्याचे महत्त्वाचे कार्य बँकेकडून होऊ लागले.

सदस्य-देशांकडून मिळालेली भांडवली वर्गणी, जगातील भांडवलबाजारांतून उभारलेला पैसा व निव्वळ प्राप्ती ह्यांतून कर्जे देण्यासाठी बँकेला द्रव्य उपलब्ध होते. बँकेकडून मिळणारी दीर्घमुदती कर्जे साहजिकच मोठ्या भांडवली रकमेची आवश्यकता असणाऱ्या प्रकल्पांसाठीच वापरली जातात. त्यामुळेच अशी कर्जे वीजनिर्मिती व वितरक कंपन्या, रेल्वे, बंदरे व देशांतर्गत कालवे, हमरस्ते, हवाई वाहतूक-कंपन्या इ. सरकारी व खाजगी लोकोपयोगी सेवाउद्योगांना देण्यात येतात. औद्योगिक उपक्रम, औद्योगिक अर्थप्रबंधक कंपन्या, यांत्रिक शेती, जलसिंचन व पूरनियंत्रण, भूसुधारणा, शेतमालाची सुयोग्य साठवणूक, शेतीच्या गुरांचा व वनांचा विकास ह्यांसाठीही बँकेने कर्जे दिलेली आहेत.

बँकेच्या कर्जाच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) कर्जाची मागणी केलेल्या प्रकल्पांचा हेतू उत्पादक असावा. (२) कर्जयाचकास अन्यत्र कोठूनही सुयोग्य अटींवर कर्ज मिळत नाही, अशी परिस्थिती असावी. (३) कर्जयाचकाने व त्याच्या हमीधारकाने कर्जकरारातील सर्व बंधने पाळण्याचे मान्य केलेले असावे. कर्जमंजुरीच्या अगोदर कर्जेच्छू देशात आपले प्रतिनिधी प्रत्यक्ष चौकशीसाठी पाठविण्याची प्रथा बँकेने सुरू केली आहे.

ह्या चौकशीचे स्वरूप साधारणत: त्या देशाची आर्थिक व चलनविषयक स्थिती आणि विशिष्ट प्रकल्पाची योजना अजमाविण्याचेच असते. तो देश परदेशी हुंडणावळ मिळविण्यास व कर्ज फेडण्यास समर्थ आहे किंवा नाही, तेही कसून पाहिले जाते. बँक सर्वसाधारण धोरण म्हणून विशिष्ट प्रकल्प, साधनसामग्रीची आयात व सेवा ह्यांसाठीच कर्जे देते. काही विशेष प्रसंगी, बँक विकासकार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या परदेशी हुंडणावळीचा खर्च किंवा कर्जेच्छू देशातील गुंतवणूक-खर्च भागविण्यासाठी कर्जे पुरविते. कर्जयाचक देशांत भेद न करता बँक व्याज आकारते. बँकेचा व्याजदर ८.५% आहे. बँकेला पैसा उभारण्यामध्ये आलेला अंदाजी खर्च, नुकसान न होण्यासाठी या उभारलेल्या निधींवर आकारले जाणारे एक टक्का कमिशन आणि प्रशासकीय खर्च भागविण्याकरिता आकारण्यात येणारा किरकोळ दर, ह्या तिन्ही बाबी विचारात घेऊन व्याज-आकारणी केली जाते. बँकेचा प्रशासकीय अर्थसंकल्प २१ लक्ष डॉलरवरून (१९४७) ७.८५ कोटी डॉलरवर गेला आहे (१९७३).

नियामक मंडळ, कार्यकारी संचालक मंडळ, अध्यक्ष आणि कर्मचारी वर्ग असे बँकेचे प्रशासन आहे. बँकेचे सर्व अधिकार नियामक मंडळाकडे असून त्यात प्रत्येक सदस्य-देशाचा एक प्रतिनिधी आणि एक पर्यायी प्रतिनिधी असतो. नियामक मंडळावर त्या त्या देशाचे अर्थमंत्री, मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष किंवा त्याच दर्जाचे इतर लोक प्रतिनिधित्व करतात. आंतरराष्ट्रीय चलन-निधीच्या नियामक मंडळाबरोबरच जागतिक बँकेच्या नियामक मंडळाची वार्षिक बैठक भरते. मंडळाची वर्षातून एकदा बैठक, पहिली दोन वर्षे वॉशिंग्टन येथे व तिसऱ्या वर्षी सदस्यदेशाच्या राजधानीत भरते. प्रत्येक नियामकाला २५० मते व प्रत्येक भांडवल-भागाचे एक मत अशी मते असतात. उदा., बोट्स्वाना व लेसोथो ह्या देशांना प्रत्येकी २५० मते अधिक ३२ भांडवल-भागांची ३२ मते (प्रत्येक देशाचे ३२ लक्ष डॉ. भांडवल) मिळून २८२ मते आहेत तर अमेरिकेचे भांडवल ६३५ कोटी डॉ. असल्याने तिला २५० अधिक ६३,५०० भांडवल-भागांची तेवढीच मते मिळून ६३,७५० मते—सर्वाधिक—आहेत. भारताचे भांडवल ८० कोटी डॉ. (३० जून १९७०) असल्याने भारताला ८,२५० मते आहेत. नियामक मंडळाने आपले बरेच अधिकार वीस जणांच्या कार्यकारी संचालक मंडळाकडे सोपविले आहेत. बँकेचे सर्वांत अधिक भांडवल असलेल्या पाच सदस्य-देशांकडून, पाच कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती होते. ३० जून १९७० रोजी अमेरिका (६३,७५०मते), ग्रेट ब्रिटन (२६,२५०), पश्चिम जर्मनी (१३,०५०), फ्रान्स (१०,७५०) व भारत (८,२५०) ह्या देशांचे पाच कार्यकारी संचालक होते. इतर पंधरा जणांची नियुक्ती बाकीचे सदस्य-देश दोन वर्षांसाठी करतात. बँकेचा अध्यक्ष कार्यकारी संचालक मंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष व बँकेचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी असतो. त्याची नियुक्ती कार्यकारी संचालक करतात. बँकेच्या अध्यक्षाच्या हाताखाली २,२५० कर्मचारी आहेत.

बँक सदस्य-देशांना तांत्रिक साहाय्यही करते. त्या त्या देशाच्या विकसनाच्या शक्यतांची व समस्यांची पाहणी करणे आणि त्यांना दीर्घमुदती विकास-कार्यक्रमात उपयोगी पडतील अशा शिफारशी करणे, हे बँकेच्या सर्वेक्षण-मंडळाचे उद्देश असतात. बँकेने अन्न व शेती-संघटनेच्या (फाओच्या) सहकार्याने चार देशांमधील कृषिविकासासाठी सर्वेक्षण-मंडळे नेमलेली असून, सदस्य-देशांना विशेष—सर्वेक्षण—अहवाल प्रसिद्धीबाबत सहकार्य दिले आहे. कृषी व शिक्षण ह्या दोन्ही क्षेत्रांत बँक व तिची संलग्न ⇨आंतरराष्ट्रीय विकास–संस्था करीत असलेल्या कार्यात फाओ व यूनेस्को ह्यांचाही मोठा हातभार लागला आहे.

तांत्रिक साहाय्य-कार्यवाहीला अधिक चालना देण्यासाठी बँकेने १९५५ मध्ये आर्थिक प्रशिक्षण-संस्था स्थापिली. तीमध्ये अर्धविकसित देशांतील व प्रदेशांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना विकास-कार्यक्रमांची रचना व कार्यवाही ह्यांबाबतचे शिक्षण दिले जाते. ही संस्था सहा महिन्यांचा एक अभ्यासवर्ग चालविते. त्यामध्ये अर्धविकसित देशांपुढील आर्थिक समस्यांचे विशदीकरण व निरसन केले जाते. ह्या संदर्भात अर्धविकसित सदस्य-देशांतील अनुभव हे अधिष्ठान मानण्यात येते.

बँकेने १९६० मध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेची स्थापना केली. अर्धविकसित देशांना विकास-कार्यक्रमांकरिता शिथिल व सवलतीच्या दराने कर्जे देणे, हे तिचे उद्दिष्ट होते. बँकेने २५ कोटी डॉलरचे पहिले कर्ज दुसऱ्या महायुद्धानंतर (१९४७) यूरोपीय देशांना पुनर्रचना-कार्यासाठी दिले, तर १९७० मध्ये विकासकर्जांची ही रक्कम १६८ कोटी डॉलरवर गेली. स्थापनेपासून ३० जून १९७० पर्यंत बँकेने एकूण १,४०० कोटी डॉलरहून अधिक रकमेची कर्जे १०४ देशांमधील ७०५ प्रकल्पांना दिली.

स्थापनेपासून ३० जून १९७३ पर्यंत बँकेने दिलेल्या कर्जांचे स्वरूप पुढील तक्ता क्र. १ वरून स्पष्ट होईल.

तक्ता क्र. १ जागतिक बँकेचे कर्ज-वितरण

(१९४७ ते ३० जून १९७३)

जागतिक बँकेच्या प्रदेशवार साहाय्याचा विचार करता, बँकेने आशियाई देशांपेक्षा आफ्रिका व प. गोलार्ध ह्यांमधील विकसनशील देशांच्या प्रगतीकडे अधिकाधिक लक्ष द्यावयाचे ठरविलेले दिसते. हेतूंनुसार साह्यवाटपाकडे पाहता, बँक १९७० पासून पुढे कृषिक्षेत्रावर अधिक भर देत असल्याचे, त्याचप्रमाणे शिक्षण, वाहतूक व संदेशवहन, वीजनिर्मिती व औद्योगिक विकास ह्यांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या अध:संरचनेच्या विकासाकरिताही आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करीत असल्याचे दिसून येते. विकसनशील देशांमधील नागरीकरणाच्या समस्येबाबतही बँक अधिकाधिक जागरूक व प्रयत्‍नशील होत असल्याचे आढळते. तक्ता क्र. २ वरून बँकेने दिलेल्या एकूण प्रदेशवार कर्जांचे स्वरूप स्पष्ट होईल.

तक्ता क्र. २ जागतिक बॅकेची एकूण प्रदेशवार कर्जे (१९४७–१९७३)

जागतिक बँक व भारत : भारत जागतिक बँकेचा संस्थापक सदस्य आहे. १९४९ पासून भारतातील विविध विकास-प्रकल्पांकरिता बँक कर्जे देत आहे. बँकेच्या साहाय्याचे विभागीय व हेतु-अनुसारी स्वरूप अनुक्रमे तक्ता क्र. ३ व ४ वरून स्पष्ट होईल.

तक्ता क्र. ३. जागतिक बँकेचे भारतास साहाय्य : विभागीय स्वरूप

(३० जून १९७३ पर्यंत)

तक्ता क्र. ४: जागतिक बँकेकडून भारताला मिळालेले हेत्वनुसारी साहाय्य

तक्ता क्र. ४. हेत्वनुसारी साहाय्य-पुढे चालू 

जागतिक बँकेने भारतास ३० जून १९७३ पर्यंत ९१३ कोटी ५८·२५ लक्ष रूपयांचे कर्ज दिले.

गद्रे, वि. रा.

“