सुवर्ण नियंत्रण : भारतात अगदी पुरातनकाळापासून सोने ही संचयमूल्य असलेली मालमत्ता जिंदगी म्हणून मान्यताप्राप्त होती. रोमन राजवटीपूर्वी इ. स. पू. ५०० ते ३०० वर्षे सोन्याचा हुंडणावळीसाठी, विनिमयासाठी विनियोग केला जात असे. प्राचीन काळी इ. स. पू. पहिल्या सहस्रकात चिनी संस्कृतीत व हिंदुस्थानात सोन्याचा चलन म्हणूनही वापर होत होता. सुवर्णाचा भक्कम पाठिंबा असलेल्या चलनी नोटांचा वापर सुरुवातीला ग्रेट ब्रिटनने सुरु केला व नंतर औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांनी त्याचे अनुकरण केले. अमेरिकेनेही आपल्या चलनामध्ये सोन्याचा वापर करण्यास प्रारंभ केला आणि ज्या प्रचलित व विधिग्राह्य मुद्रा असतात, त्यांचे मूल्य सुवर्णाशी विशिष्ट प्रमाणात कायद्याने जोडले. इ. स. १९३३ च्या अखेरीस एक विसांश औंस सोने म्हणजे एक डॉलर हे प्रमाण निर्देशित केले गेले. ब्रेटन वुड्स ॲग्रिमेंट खाली अमेरिकेने सोन्याचे व इतर देशांच्या चलनाचे डॉलरशी प्रमाण ठरवून दिले. त्यानुसार १९३४ ते १९६८ या कालावधीत हे प्रमाण एक औंस सोने म्हणजे ३५ डॉलर्स असे विहित केले. तत्पूर्वी इ. स. १९१४ अगोदर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण परिमाण (गोल्ड स्टँडर्ड) यशस्वी झाले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्याबाबतचे नियम बहुसंख्य राष्ट्रांनी ‘अलिखित करार’ म्हणून पाळले परंतु परिमाणाची पद्घत कोलमडली. सुवर्ण परिमाण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी खुला व्यापार, सोन्याची अनिर्बंध आयात-निर्यात, मुद्रापुरवठ्याची लवचिकता तसेच किंमती व वेतन यांचा परस्परसंबंध हे नियम पाळणे आवश्यक असते. जेव्हा सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला, तेव्हा सोने गुंतवणुकीचे प्रमुख साधन बनले. तेव्हापासून दुष्काळ, महापूर, जागतिक महायुद्घे अशी आपत्ती येऊनही सोन्याचे महत्त्व यत्किंचितही कमी झाले नाही. सतराव्या शतकापासून सोने शुद्घीकरणासाठी व वितरणासाठी ग्रेट ब्रिटनमधील लंडन येथे नेण्यात येऊ लागले व ते शहर आपाततः सोन्याच्या व्यापाराचे मुख्य केंद्र बनले.
भारत-चीन दरम्यान झालेल्या १९६२ मधील युद्घाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा परकीय चलनसाठा कमी झाला. नागरिकांनी शुद्घ उजळविलेल्या सोन्याच्या लगडी व नाणी स्वतःकडे बाळगू नयेत, यादृष्टीने निर्बंध लादण्यासाठी १९६२ मध्ये सुवर्ण नियंत्रण कायदा (गोल्ड कंट्रोल ॲक्ट) संमत केला गेला. त्यावेळी ज्यांच्याकडे वरील स्वरुपात सोने होते त्यांना त्यांचे दागिने करण्याची सक्ती करण्यात आली आणि त्याचा तपशील जाहीर करणे सक्तीचे केले. केवळ परवानाधारक सुवर्णपेढ्यांना शुद्घ सोन्याच्या लगडी व नाण्यांचा व्यापार करण्यास परवानगी देण्यात आली तथापि कायद्यातील निर्बंधामुळे सोन्याचे बेकायदेशीर असे खरेदी-विक्रीचे रोखीने व्यवहार होऊ लागले. सोन्याची चोरटी आयात वाढली आणि त्याची परवाना नसलेल्या व्यक्ती तसेच सराफांकडून उलाढाल होऊ लागली. परिणामतः सोन्याचा काळा बाजार तेजीत आला व पारंपरिक व्यवसाय करणारे सराफ असंघटित असल्याने बदलत्या परिस्थितीत तग धरु शकले नाहीत. त्यामुळे अनेक सराफांचे व्यवसाय बंद पडल्याने कुटुंब आर्थिक संकटात सापडली.
भारताची आर्थिक स्थिती नव्वदच्या दशकात दयनीय झाली. परकीय चलनाच्या टंचाईमुळे बाह्यदेणी भागविणे कठीण झाले. अर्थव्यवस्थेवरील अनेक प्रकारचे निर्बंध आणि परवाना पद्घतीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व टंचाई निर्माण झाली. सरकारला बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये चाळीस टन एवढे सोने तारण ठेवून आर्थिक संकटातून तात्पुरता मार्ग काढावा लागला. तद्नंतर १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरणानुसार खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. परवानाराज हळूहळू संपुष्टात आले. १९९२ मध्ये सरकारने सुवर्ण नियंत्रण कायदा मोडीत काढला व प्रत्येक तोळ्याला (१० ग्रॅ) २५० रु. एवढा आयातकर लावून परदेशातून सोन्याच्या आयातीला परवानगी दिली. अनधिकृतपणे व चोरट्या मार्गाने सोने भारतात आणण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानापेक्षा रीतसर परवानगी देऊन तोळ्यामागे वरीलप्रमाणे उत्पन्न मिळविणे शहाणपणाचे असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे सोने बाजाराचाही फायदा होऊन १९९१ मध्ये जवळपास शून्यावर आलेली अधिकृत आयात १९९२ च्या आर्थिक वर्षात एकदम ११० टनांच्या घरात गेली. भारत सोने व्यापाराची पहिल्या क्रमांकाची बाजारपेठ बनले. सध्या देशात दरवर्षी साधारणपणे ८०० टनांच्या आसपास सोन्याची अधिकृत अशी आयात केली जाते. सप्टेंबर १९९९ मध्ये सरकारने वापरात नसलेले सोने उपयोगात यावे, सोनेधारकांना मोबदला मिळावा व सरकारला सोन्याच्या आयातीवर अवलंबून रहावे लागू नये, यासाठी गोल्ड डिपॉझिट स्कीम जाहीर केली परंतु सदर योजनेला जनतेकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
तत्पूर्वी सुवर्ण नियंत्रण कायद्याच्या अंलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थखात्याचे अतिरिक्त सचिव सुवर्ण नियंत्रण प्रशासक (गोल्ड कंट्रोल ॲड्‌मिनिस्ट्रेटर) म्हणून काम पहात असत. प्रशासकांचे प्रादेशिक कार्यालय मुंबई येथे होते. जिल्हा पातळीवर उत्पादन व आयात शुल्क (एक्साइझ अँड कस्टम ड्यूटी) यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी सुवर्ण नियंत्रण कायद्याच्या अंलबजावणी आणि देखरेखीसंबंधीची कार्ये पार पाडत. सोन्याच्या व्यापारासाठी इच्छुक सराफांना परवाना देणे, त्यासाठीचे प्रमाणपत्र (दाखला) देणे व त्यांचे हिशेब (अहवाल) यांचे नियमन जिल्हा यंत्रणेमार्फत होत असे. १९८५ मध्ये ८८३ किलो सोन्याच्या खरेदीसाठी ६१५ परवाने देण्यात आले होते. देशात सोन्याचे उत्खनन करुन ते उपलब्ध करुन देण्याचे काम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (कोलार) व हुत्ती गोल्ड माइन्स लिमिटेड या कंपन्यांमार्फत केले जाते तथापि अलीकडे हे उत्खनन जवळजवळ थांबले आहे. भारत गोल्ड माइन्सकडून उत्पादित होणारे सोने मध्यवर्ती सरकारकडे जाते, तर हुत्ती गोल्ड माइन्सकडून उत्पादित होणारे सोने मुंबई बाजारात घाऊक व्यापाऱ्यांना त्यांच्या परवान्याच्या आधारे प्रादेशिक कार्यालयामार्फत विकण्यात येत असे. याशिवाय हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड या कंपनीतर्फे उत्पादित होणारे सोने भारत सरकार आपल्याकडे घेते.
देशात बचत, गुंतवणूक, अलंकार व प्रतिष्ठा या अनेक कारणांसाठी सोन्याची खरेदी होते. आजमितीला भारतात सु. १० ते १३ हजार टन सोन्याचा साठा असून जागतिक उत्पादनापैकी सु. २५ टक्के सोन्याचे सेवन (कन्सम्पशन) एकट्या भारत देशात होते. दरवर्षी केवळ ९ टनाच्या आसपास देशात उत्पादन होत असल्याने ६० टक्के सोन्याची आयात करण्यात येते. लंडन, न्यूयॉर्क, झुरिक, इस्तंबूल, दुबई, सिंगापूर, हाँगकाँग, टोकिओ, मुंबई ही सोन्याच्या व्यापाराची महत्त्वाची जागतिक केंद्रे असून त्यांपैकी हाँगकाँग, झुरिक, लंडन व न्यूयॉर्क ह्या सोन्याच्या बाजारपेठा दररोज चोवीस तास व्यापारासाठी खुल्या असतात. भारतात सध्या सुवर्णालंकार बनवणाऱ्या जवळपास एक लाख कारागीरांच्या सराफ पेढ्या असून पाच लाखापर्यंत कुशल कामगार तेथे कार्यरत आहेत.
संदर्भ : 1. Dewett, K. K. Modern Economic Theory, New Delhi, 1955.
2. Govt. of India, The Gold Control Act, New Delhi, 1962.
3. Jhingan, M. L. Monetary Economics, New Delhi, 1991.
चौधरी, जयवंत