सार्वमत

सार्वमत : (प्लेबिसिट).सार्वजनिक वादविषयाच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक लोकप्रिय निवाडा, हुकूमनामा किंवा विधिप्रयोजन. सार्वजनिक प्रश्न अंतिमतः निकालात काढण्यासाठी, तो विशिष्ट प्रश्न सर्व जनतेपुढे ठेवून प्रौढ मतदारांकरवी लोकमत अजमाविले जाते. त्या तरतुदीस सार्वमत ही संज्ञा रूढ झाली आहे. राजकीय लोकमत अजमाविण्याचे विविध प्रकार आहेत, त्यांपैकी सार्वमत हा एक आहे. सार्वमत या संकल्पनेचे मूळ रोमच्या प्राचीन संस्कृतीत आढळते. प्लेबिसिट (सार्वमत) या मूळ लॅटिन शब्दाचा अर्थ लोकांचा वटहुकूम असा असून फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात तिचा पुनःपुन्हा वापर करण्यात आला. या काळात प्रथम ⇨ व्हॉल्तेअर या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याने १७७६ मध्ये या संज्ञेचा पुनरुच्चार केला आणि ही पद्घती स्वित्झर्लंडमधील काही परगण्यांत (कॅन्टॉन्स) जनमतपृच्छा (रेफरेन्डम) प्रक्रियेद्वारे प्रचारात असल्याचे निदर्शनास आणले. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर फ्रान्समध्ये अराजक माजले, तेव्हा पहिला नेपोलियन लष्कराच्या जोरावर सर्वाधिकारी झाला. त्याने सार्वमताचा चपखल व यशस्वी रीत्या उपयोग करून घेऊन आपल्याला पोषक अशी नवी घटना (संविधान)मंजूर करून घेतली (१८००). त्यानंतर अनेक वेळा सार्वमताचा कौल घेऊन आपली सत्ता दृढतर केली आणि अखेर तो १८०४ मध्ये जनतेच्या सार्वमताने सम्राटपद प्राप्त करून सर्वसत्ताधीश झाला. सार्वमताने म्हणजे लोकांच्या इच्छेनेच हे सर्व घडले, असा त्याने सकृद्दर्शनी देखावा केला. पुढे पहिल्या नेपोलियनचा पुतण्या तिसरा नेपोलियन याची फ्रान्समधील १८४८ च्या क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या दुसऱ्या प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष म्हणून बहुमताने निवड झाली. त्याने १८५१ मध्ये संसद विसर्जित करून विरोधकांना पकडले आणि नवीन संविधान सार्वमताद्वारे संमत करून अध्यक्षाची सत्ता व मुदत दहा वर्षांसाठी वाढविली. पुढे त्याने लोकमताचा कौल घेऊन १८५२ मध्ये सम्राटपद धारण केले. या वेळच्या सार्वमतात लोक त्या मानाने कमी दडपणाखाली असले, तरी त्यांनी दिलेली मते अगदी मुक्तपणे व प्रांजलपणे दिलेली होती, असे मात्र नाही कारण त्यातही दडपण आणि भीतीचा भाग होताच. पहिल्या महायुद्घानंतर जर्मनीत हिटलरने, तर इटलीत मुसोलिनी याने सार्वमताचा देखावा करून सर्वाधिकार हस्तगत केले आणि प्रत्यक्षात ते हुकूमशाह बनले.

एकोणिसाव्या शतकात ही संकल्पना इंग्लिश राजनीतिज्ञांत प्रसृत झाली तथापि पहिला नेपोलियन आणि तिसरा नेपोलियन यांनी सार्वमताचा केलेला दुरूपयोग आणि त्यातून उद्‌भवलेली हुकूमशाही राज्यपद्धती यांमुळे ही संकल्पना लोकशाहीची अप्रतिष्ठा करणारी अवमानकारक संज्ञा असल्याचे त्यांचे मत झाले परंतु हिटलर, मुसोलिनी आदी हुकूमशहांचा अपवाद वगळता सार्वमत या संकल्पनेचा पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्घानंतर अनेक देशांत काही महत्त्वाचे विवाद्य प्रश्न सोडविण्यासाठी समाधानकारक रीत्या उपयोग झालेला दिसतो कारण काही राष्ट्रांत असे प्रसंग उद्‌भवले की, त्यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि प्रस्थापित शासन यांनी विशिष्ट प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यांना आपण घेतलेला निर्णय सर्वमान्य होईलच, ह्याची शाश्वती नव्हती. अशा प्रसंगी सर्व घटनात्मक तरतुदींच्या कक्षेबाहेरची सार्वमत ही उपाययोजना उपयुक्त ठरेल, याची खात्री पटली. किंबहुना हाच या समस्येवरील सर्वमान्य तोडगा आहे, अशी शासनाची धारणा झाली मात्र सर्व अन्य प्रकारांपेक्षा ही भिन्न तरतूद असून ती अगदी क्वचित, अपवादात्मक परिस्थितीत वा प्रसंगी आणि विशिष्ट प्रकरणात केली जाणारी उपाययोजना होय.

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी पहिल्या महायुद्घानंतर सार्वमत या उपाययोजनेचा–तत्त्वाचा– हिरिरीने प्रचार-पुरस्कार केला. त्यांची भूमिका नेपोलियन, हिटलर आदी हुकूमशहांहून भिन्न व लोकशाहीप्रणालीस पोषक अशी होती. जनतेचे प्रश्न कोणत्याही अन्य मार्गाने समाधानकारकपणे सुटण्याचा संभव नसेल, तर ते प्रत्यक्ष लोकांच्या इच्छेनुसार सार्वमत घेऊन सोडवावेत, अशी विल्सन यांची भूमिका होती. एखाद्या प्रदेशाचे किंवा एखाद्या लोकसमूहाचे भवितव्य हाती सत्ता आहे, म्हणून दुसऱ्या कोणी ठरविणे हे लोकशाही विचारधारेला आणि आचार-परंपरेला धरून नाही म्हणून ते प्रश्न लोकांच्या इच्छेबरहुकूम सोडविले पाहिजेत, असे मत विल्सन यांनी प्रतिपादिले आणि हे तत्त्व त्यांनी राष्ट्रसंघ आणि विविध देशांच्या प्रमुखांच्या गळी उतरविले. परिणामतः विवाद्य प्रश्न सोडविण्याचा हा लोकशाही मार्ग तत्त्वतः मान्य करण्यात आला आणि प्रत्यक्षातही त्याचा उपयोग करण्यात आला. व्हर्सायच्या शांतता तहानंतर (१९१९) यूरोपातील काही राज्यांच्या सरहद्दी निश्चित करणे, काही प्रदेशांचे आणि भाषिक गटांचे भवितव्य ठरविणे, यांसारखे अनेक प्रश्न सार्वमताने सोडविण्यात आले. पोलंड आणि चेकोस्लोव्हाकिया ही राष्ट्रे सार्वमतानेच अस्तित्वात आली, तर श्लेस्विग, ब्लॅग्‌नफर्ट वगैरे काही प्रदेशांनी कोणत्या देशांत वा राज्यांत विलीन व्हावे, हेही सार्वमत लक्षात घेऊनच ठरविण्यात आले. व्हर्सायच्या तहाने प्रस्थापित केलेल्या नव्या व्यवस्थेप्रमाणे पहिल्या महायुद्घापूर्वी जर्मनीचा भाग असलेला सार परगणा (झारलँड प्रांत) फ्रान्सला देण्यात आला होता. फ्रान्सच्या अंमलाखालील ह्या परगण्याने आहे ह्या स्थितीत राहावे, राष्ट्रसंघाच्या नियंत्रणाखाली राहावे किंवा जर्मनीत विलीन व्हावे, या तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन तेथील जनतेला करण्यात आले आणि सार्वमत घेण्यात आले, तेव्हा १९३५ मध्ये सार हा परगणा तेथील जनतेच्या इच्छेनुसार सार्वमताद्वारे जर्मनीत विलीन करण्याचे ठरले. दुसऱ्या महायुद्घानंतर ग्रीसमधील लोकांनी सार्वमताद्वारे दुसरा जॉर्ज या राजास देशात पुन्हा स्थानापन्न केले. अशाच प्रकारे पश्चिम आफ्रिकेतील ब्रिटिश टोगोलँड ह्या प्रदेशात संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन्) देखरेखीखाली १९५६ मध्ये सार्वमत घेण्यात आले. शेजारच्या गोल्ड कोस्ट (घाना) मध्ये विलीन होणे किंवा विश्वस्तांच्या अंमलाखाली राहणे, असे दोन पर्याय त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आले होते. तेथील जनतेने गोल्ड कोस्टमध्ये विलीन होण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आणि त्यानुसार कार्यवाही झाली. फ्रेंच टोगोलँडमधेही त्याच वर्षी सार्वमताने फ्रेंच विश्वस्तमंडळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय होऊन त्यास स्वायत्तता देऊन फ्रेंच साम्राज्याशी विशेष राजकीय संबंध ठेवण्याचा निर्णय घेतला परंतु संयुक्त राष्ट्रांनी या सार्वमतास मान्यता दिली नाही मात्र पुढे १९५८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली पुन्हा निवडणुका घेण्यात येऊन या प्रदेशाचे भवितव्य लोकमतानेच ठरविण्यात आले.