सामाजिक नियोजन : ( सोशल प्लॅनिंग ). सामाजिक संस्था आणि विकासाची विभिन्न साधने यांच्या भविष्यातील तरतुदींचा आलेख किंवा आराखडा. समाजउन्नतीसाठी, समाजहित लक्षात घेऊन आराखड्यातील तरतुदींची विशिष्ट उद्दिष्टे ठरविली जातात. ‘नियोजन’ या संकल्पनेला सर्वच शास्त्रांमध्ये महत्त्व आहे. समाजाच्या आणि व्यापक अर्थाने राष्ट्राच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी सामाजिक नियोजनाचा उपकम अपरिहार्य ठरतो. त्यासाठी आराखडा तयार करणे, दिशा निश्चित करणे थोडक्यात योजना आखणे महत्त्वाचे असते. योजना म्हणजे पूर्वकल्पना. योजना बनविण्याच्या शास्त्रशुद्घ प्रक्रियेला नियोजन म्हणतात. समाजहित निश्चित करावयाचे असेल, तर त्याचा जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने, म्हणजेच समाजहितदक्ष संस्थांनी, सामाजिक नियोजनाचा मार्ग अनुसरला पाहिजे. समाजहिताचा साकल्याने विचार करून, राज्यसंस्थेने दूरगामी आर्थिक धोरण ठरवून निर्णय घेणे व त्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा कार्यक्रम व व्यवस्था करणे म्हणजे आर्थिक नियोजन करून समाजहित साधणे होय. विकासांच्या उद्दिष्टांबाबत निर्णय घेणारी यंत्रणा आणि उद्दिष्टे सफल होण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी आवश्यक शासनयंत्रणेची योजना या गोष्टी सामाजिक नियोजनात अपरिहार्य आहेत. विकसित भांडवलशाही देश, साम्यवादी देश, साम्यवाद स्वीकारलेले व नव्याने स्वतंत्र झालेले अविकसित देश आणि विकसनशील देश अशा सर्व प्रकारच्या देशांत नियोजन चालू आहे.
समाजव्यवस्था म्हणजे समाजातील परस्परसंबंध व्यवस्थित चालू रहावेत, या उद्देशाने आखलेली योजना असते. समाजातील मूलभूत संस्था आणि त्यांचे संबंध उदा., कुटुंब, नातेसंस्था, अर्थसंस्था, धर्मसंस्था, स्तरव्यवस्था, राज्यसंस्था, विवाहसंस्था इ. समाजात सदैव कार्यरत असतात. या संस्थांमधील विविध भूमिका व्यक्ती स्वतः एकेकटी आणि त्याचबरोबर इतर व्यक्तींबरोबर पार पाडीत असते. व्यक्तिव्यक्तींमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे होतात पण नियोजनामुळे आणि सामाजिक प्रमाणकांमुळे समाजव्यवस्था व्यवस्थित चालू राहते. येथेही नियोजन करावे लागते ते भूमिकांचे, वेळेचे आणि एकमेकांशी असणाऱ्या हितसंबंधांचे. सामाजिक नियोजन ही व्यापक संकल्पना आहे. जेथे जेथे मानवी समूह आहेत, तेथे तेथे नियोजन आवश्यक आहे. नियोजनामुळे दिशा निश्चित होते काळ–काम–वेग व इतर गोष्टींची तरतूदही करता येते.
सामाजिक नियोजनाच्या कार्यक्रमाला दुसऱ्या जागतिक महायुद्घानंतर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा अधिक विचार होऊ लागला तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यक्रमांच्या सूचीमध्ये त्याची नोंद झाली. तीत सामाजिक प्रगतीच्या संकल्पना, समता आणि कल्याण, तसेच औद्योगिकीकरण या तत्त्वांचा विचार करण्यात आला. सुरू वातीस आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप न करण्याचे राज्याचे धोरण होते परंतु आधुनिक काळात आर्थिक क्षेत्र आणि सामाजिक क्षेत्र यांतील सीमारेषा पुसट झाल्या आहेत.
सामाजिक नियोजनाचा खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर सरकारे उपयोग करतात. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर सरकारांची धोरणे व तंत्रे अवलंबून असतात. उदा., देशात अविक सित प्रदेश किती आहेत, हे जाणून घ्यायचे ठरले, तर बहुतेक सर्वच राष्ट्रांमध्ये काही प्रदेश विकासित व काही अविकासित असतात पण शासनाची धोरणे अशा विभागांच्या विकासाबाबत कमीअधिक कृतिशील राहिली आहेत.
दुसऱ्या महायुद्घानंतर व विशेषतः १९६० नंतर जवळजवळ सर्वच राष्ट्राने त्यांच्या राज्यातील अविकासित भागांच्या विकासाकडे लक्ष देऊ लागली. संयुक्त राष्ट्राने या संघटनेने प्रादेशिक विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला (१९६५) आणि विकासप्रक्रियेला गती देऊन संख्यात्मक बळ वाढविण्याचे प्रयत्न केले. त्यामागे असे गृहीत धरले होते की, प्रादेशिक विकासाचा सिद्घांत व अंमलबजावणी या दोन्ही पैलूंवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास आणि अनुभवांच्या देवघेवीस भरपूर वाव आहे. यूनोच्या संशोधन विभागाने (रिसर्च इन्स्टिट्यू ट फॉर सोशल डेव्हलपमेंट–जिनीव्हा) अनेक राष्ट्रांच्या प्रादेशिक विकासातील अनुभवांवर आधारित असे दहा ग्रंथ प्रसिद्घ केले. भारताच्या प्रादेशिक विकासावरही या संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने अनेक परिसंवाद झाले आहेत व त्यावर काही ग्रंथही प्रकाशित झाले आहेत.
यूनोच्या प्रादेशिक विकासाच्या प्रयत्नांत ॲपालॅचिअन, ओझार्क, अपर ग्रेट लेक्स वगैरे अविकासित प्रदेशांसाठी विशेष धोरणे आखली होती. भूतपूर्व अध्यक्ष जॉन एफ्. केनेडी (अ.सं.सं.) यांनी अविकासित विभागांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, असे सुचविले होते. बिटनमधील प्रादेशिक विकासातील समस्यांचा अभ्यास तेथील प्रादेशिक संशोधन संस्थेने १९८२–८३ दरम्यान केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष बरेचसे महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या मागास प्रदेशाच्या समस्यांशी मिळतेजुळते आहेत.
गेल्या शंभर वर्षांमध्ये जपानने नियोजनाद्वारे सर्वाधिक विकास करून घेतला आहे. जपानने कटाक्षाने अविकासित विभागासाठी ‘ व्यापक राष्ट्रीय योजना’ तयार केली (१९६२) तथापि तीस फारसे यश मिळाले नाही, म्हणून पुन्हा नवीन व्यापक राष्ट्रीय योजना तयार केली (१९६९). विकासाच्या आड येणारे बाह्य अडसर दूर करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.
सोव्हिएट रशियाच्या नियोजनात इतर कोणत्याही देशापेक्षा सुरुवातीऐपासून प्रादेशिक विकासातील अंतर कमी करण्याची व सर्व अविकासित विभागांचा जलद विकास घडवून आणण्याची धोरणे अंतर्भूत होती. यूगोस्लाव्हियातही प्रादेशिक समतोलासाठी निश्चित नियोजन राबविले गेले. विकसनशील देशांपैकी ब्राझीलमध्येही अविकासित प्रदेशासाठी यशस्वी भरीव प्रयत्न झाले. इटलीतील दक्षिण विभागाचा विकास करण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्घानंतर भरीव प्रयत्न करण्यात आले. यूरोपीय आर्थिक समुदायाची सर्व सभासद राष्ट्राने आपापल्या अविकासित प्रदेशाच्या विकासासाठी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार (१९७१) प्रादेशिक आणि स्थानिक संस्थांची नियोजन करण्याची व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न समाधानकारक असून राष्ट्रीय नियोजनातील या प्रादेशिक पैलूंचा पुढे उपयोग करता येईल.
भारतीय संविधानातील चौदाव्या कलमात कायदेशीर समाजरचना व समान संधीची हमी दिली आहे. या वैधानिक तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष कृती करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनावर आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
घटनेच्या ३७१ (२) या कलमात महाराष्ट्रानातील मराठवाडा आणि विदर्भ या मागास प्रदेशांसाठी विशेष नियोजनाची तरतूद केलेली आहे. या उदाहरणावरून हे लक्षात येईल की, सामाजिक नियोजन शासनाच्या सूचीवर असलेल्या विषयांवर केले जाते. त्यासाठी राज्यघटनेतील मूलभूत मानवी मूल्यांचाच पाठपुरावा करावा लागतो. नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मंडळ नेमले जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी हे मंडळ विचारविनिमय करूनच समाजाभिमुख योजना आणि आर्थिक तरतुदींचा अंदाज व्यक्त करते.
बहुतेक सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषिविकासाला प्राधान्य दिले असून औद्योगिक विकास, संरक्षण, गामीण विकास, जलसिंचन, रोजगार हमी, महिला व बालविकास, कुटुंबकल्याण, शिक्षण इ. विषयांना त्याखालोखाल अग्रक्र म देण्यात आला असला, तरी शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाला गौण स्थान दिले आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात संरक्षणावर जास्त खर्च करण्याची सतत आवश्यकता भासत आहे.
विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सोयी विशेषतः परिवहन, पाणी, निवास, वीज वगैरेंच्या नियोजनाला अद्यापि पूर्णत्व प्राप्त झालेले आढळत नाही. या नियोजनासाठी जनगणनेच्या अहवालाचा आणि त्यातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा उपयोग होतो. तसेच विशिष्ट प्रश्नावर सर्वेक्षण करून मिळवलेल्या माहितीचा उपयोग त्या प्रश्नावर नव्याने विचार करण्यासाठी होतो. उदा., अंगणवाडी योजना तयार होण्यापूर्वी ० ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या कुपोषणासंबंधी व्यापक पाहणी करून अहवाल शासनाला सादर केला. त्यावरून असे स्पष्ट झाले की, जर तीन वर्षांच्या आतील बालिकांना पूरक आहार मिळाला नाही, तर कुपोषणाची समस्या निर्माण होईल.
कधीकधी समाजातील वास्तव दुर्लक्षिले जाते. त्यामुळे त्या विषयावर नियोजनच केलेले नसते. अवर्षणामुळे अनेक वर्षे पाणीटंचाई जाणवत आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या अमर्याद वापरामुळे पाणी कमी झाले आहे. त्याला अनेक नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक ( मानवी ) कारणे आहेत. त्यामुळे सामाजिक जलव्यवस्थापनाच्या नियोजनात अनेक अडचणी येतात. हे सर्व नियोजनबद्घ पद्घतीने केले तरच पाणीटंचाई या अडचणीवर मात करता येईल. समाजाच्या हितासाठी नियोजन म्हटल्यावर समाजातील सर्व व्यक्तींच्या स्वास्थ्याचे नियोजन अभिप्रेत आहे. प्रत्येक व्यक्तीने वयोमानानुसार आणि ऋतुमानानुसार संपूर्ण वर्षभराचे नियोजन केले पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला असलेले रोग वा दोष, आपल्या सवयी, आपला आहार लक्षात घेऊन विहार, विश्रांती आणि व्यायाम यांसाठी लागणारा वेळ, खाण्याचे पदार्थ, औषधे इत्यादींची आखणी केली तर शरीर सुदृढ राहील. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन म्हटले की, आधी आपल्याजवळ असलेल्या साधनसामग्रीचा विचार करावा लागतो. आपल्या आयुष्यात मोठे आजार उद्‌भवणार असतील, तर त्यासाठी खर्चाची तरतूद (मेडिक्लेम, आरोग्यासाठी विमा) करावी लागते जेणेकरून इतरांवर बोजा पडणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या नगर, शहर, खेडे यांच्या विकासासाठी नियोजित पद्घतीने सामाजिक नियोजन करून मूलभूत सुविधा नागरिकांना पुरविल्या पाहिजेत. विकासातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष नियोजन करावे लागते. हेच नियोजनबद्घ विकासाचे साधनसूत्र असले पाहिजे.
सामाजिक नियोजनाची आखणी करण्यापूर्वी सत्य घटनांचा पद्घतशीर शोध लावणे, हा महत्त्वाचा भाग ठरतो. स्वतंत्र निर्णय आणि धोरण, आखणी आणि त्यांमागील हेतू यांच्यामध्ये योग्य तो समतोल राखण्याचा विचार त्यांना करावा लागतो, तरच सामाजिक नियोजन यशस्वी ठरण्याची शक्यता असते.
नियोजन केंद्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक स्तरावर हवे. स्थानिक तज्ज्ञ, समाजसेवी संस्था आणि नेते यांची मदत घेऊन विकास–कार्यक्रमांची आखणी झाली पाहिजे. नियोजन दूरगामी (अनेक वर्षांसाठी) असते व अल्पकालीनही असते. अल्पकालीन नियोजन ज्या प्रकल्पासाठी केले जाते, तो प्रकल्प पूर्ण झाला, अपेक्षित विकास दिसू लागला की, त्या नियोजनाचा हेतू सफल झाला असे म्हणता येईल. कधीकधी एखादे नियोजन अयशस्वी ठरते, ते का अयशस्वी झाले, याचाही साकल्याने विचार करावा लागतो.
काळदाते, सुधा
“