उद्योगधंद्यातील लोकशाही : उद्योगधंद्यात म्हणजेच कारखान्यांच्या व उद्योगांच्या व्यवस्थेत व कामगार-मालक संबंधामध्ये लोकशाही नांदावी, ही कल्पना बरीच जुनी आहे. भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबरच ती जन्माला आली आणि तेव्हापासून एक उद्दिष्ट म्हणून ती कामगार व समाजवादी चळवळींच्या डोळ्यापुढे उभी आहे.

भांडवलदारी उद्योगांच्या वाढीनंतर कामगारांची जी दुरवस्था झाली, तिच्यामुळे ही कल्पना उदयाला आली. दिवसभर कामगार कारखान्यात राबत असे, परंतु त्याला पुरेसा पगार मिळत नसे. आरोग्याला अपायकारक अशा वातावरणात त्याला काम करावे लागत असे आणि कारखान्याच्या व्यवस्थेबद्दल त्याला शब्ददेखील बोलता येत नसे. कामगारांची ही हलाखीची व दुबळेपणाची परिस्थिती पाहून समाजसुधारकांचा जीव हळहळला आणि त्यांनी कारखान्यांच्या मालकीत व व्यवस्थापनेत कामगारांना हिस्सा असावा, अशी मागणी केली. उद्योगधंद्यांत उद्योगपती व कामगार यांची भागीदारी असावी आणि दोघांनी मिळून त्यांची व्यवस्था पहावी, ही कल्पना एकोणिसाव्या शतकाच्या चौथ्या दशकात रॉबर्ट ओवेन  या इंग्रज विचावंताने व समाजसुधारकाने प्रभावीपणे मांडली व तिची आपल्यापरीने अंमलबजावणी करण्याचाही प्रयत्न केला. ओबेनचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत पण औद्योगिक लोकशाहीची कल्पना मात्र कायम राहिली व वाढत गेली.

औद्योगिक लोकशाहीची कल्पना अधिक दृढ होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे राजकीय लोकशाहीचा विकास. राजकीय क्षेत्रात कामगाराला हक्क प्राप्त झाले परंतु उदरनिर्वाहासाठी जिथे तो दिवसभर काम करतो, त्या कारखान्यात मात्र त्याला कोणतेही हक्क नव्हते. समाजजीवनातील ही विसंगती हलकेहलके लोकांना जाणवू लागली आणि मग असा विचार पुढे आला की, राजकीय क्षेत्रात जशी लोकशाही आहे, तशीच ती औद्योगिक क्षेत्रातही असावी. लोकशाहीमुळे शासनसंस्थेवर जशी बंधने पडतात आणि देशाचे राजकारण चालविण्यात जसा लोकांना भाग घेता येतो, तशीच बंधने कामगारांना उद्योगपतींच्या अनियंत्रित सत्तेवर लादता यावीत आणि कारखान्यातील व्यवस्था कशी असावी हे ठरविण्यातही त्यांना हिस्सा लाभावा. त्याचाच अर्थ हा, की राजकीय क्षेत्राप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातही लोकशाही प्रस्थापित व्हावी.

उद्योगधंद्यात लोकशाही रूढ करण्यासाठी तीनचार मार्ग सुचविण्यात आलेले आहेत. एक मार्ग असा, की कारखान्यावर त्या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांची मालकी असावी आणि त्यांनीच त्या कारखान्याची व्यवस्था पहावी. कामगारांची अधिसत्ता किंवा नियंत्रण या नावाने पर्याय ओळखला जातो. छोटे कारखाने सोडले, तर इतर ठिकाणी हा पर्याय लागू करता येत नाही, असा सर्व देशांतील अनुभव आहे.

रशियन क्रांतीनंतरच्या पहिल्या एकदोन वर्षांत प्रयोग झाला परंतु नंतर तो अव्यवहार्य म्हणून सोडून देण्यात आला. आता साम्यवादी देशांत कारखान्यांवर मालकी असते, ती कामगारांची नसून त्यांच्या नावाने राज्य करणाऱ्या पक्षीय सत्तेची. याला अपवाद सापडतो तो म्हणजे फक्त यूगोस्लाव्हियामध्ये. तिथे कारखान्यावर काही प्रमाणात कामगारांची सत्ता चालते पण तिच्यावरही बरीचशी बंधने आहेत.

दुसरा मार्ग म्हणजे कामगारांना भागधारक बनवून त्यांना कारखान्याच्या मालकीत व व्यवस्थेत हिस्सा देणे. हे केल्याने कामगारांना कारखान्याबद्दल आपलेपणा वाटेल व कारखान्याच्या व्यवस्थेत आपल्याला हिस्सा लाभावा, ही त्यांची आकांक्षा पुरी होईल. काही पुरोगामी उद्योगपतींनी आपल्या उद्योगापुरती ही कल्पना अंमलात आणली आहे. पण तिच्या योगाने औद्योगिक लोकशाही प्रस्थापित होते, असा अनुभव नाही. व्यवस्थेचे व नियंत्रणाचे सारे अधिकार उद्योगपतींच्याच हाती राहतात आणि भागधारक म्हणून कामगारांची सत्ता केवळ नाममात्र स्वरूपाची उरते.

कामगारांना उद्योगांच्या नियामक मंडळावर प्रतिनिधित्व देणे हा तिसरा मार्ग. ही गोष्ट बऱ्याच ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. इंग्लंडमध्ये राष्ट्रीयीकरण केलेल्या उद्योगांच्या नियामक मंडळांवर कामगारांचा प्रतिनिधी असतो. पू. जर्मनीमध्ये पोलाद व खाणी या उद्योगांच्या बाबतीत नियामक मंडळांवर कामगारांना प्रतिनिधित्व देण्याची सोय कायद्याने केलेली आहे. आपल्या देशातही सरकारी क्षेत्रातील काही उद्योगांच्या नियामक मंडळांवर एखादा कामगार प्रतिनिधी असतो. शिवाय खाजगी क्षेत्रातही कामगारांना व्यवस्थापनेत हिस्सा असावा, या उद्देशाने भारत सरकारने एक योजना आखली आहे पण तिची अद्याप विशेष अंमलबजावणी झाली नाही. या मार्गाबद्दलचा सर्व ठिकाणचा अनुभव असा आहे, की नियामक मंडळावर प्रतिनिधित्व दिल्याने उद्योगावरील कामगारांची सत्ता वाढत नाही. एकतर कामगारांचा प्रतिनिधी एखाददुसराच असतो आणि दुसरे म्हणजे व्यवस्थापनाचा अनुभव नसल्यामुळे व धंद्यातील खाचाखोचा माहीत नसल्यामुळे कामगार प्रतिनिधींना प्रभावी स्वरूपाचे काम करता येत नाही. शिवाय कामगारांचे प्रतिनिधित्व आणि नियामक मंडळाचे सदस्यत्व यांचा मेळ घालणे कठीण जाते.

चौथा मार्ग म्हणजे कामगारांच्या प्रातिनिधिक संघांना अधिक विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी उद्योगाबद्दलच्या सर्व प्रश्नांची चर्चा करणे. कामगार संघांचे कार्यक्षेत्र आता वाढत चालले आहे. पगार, कामाचे तास, कारखान्यांतील सुखसोयी एवढ्याबद्दलच वाटाघाटी करून कामगार संघटनांचे समाधान होत नाही. उद्योगाच्या खरेदीविक्रीच्या धोरणाविषयी, विकासाविषयी, नवीन यंत्रांच्या वापराविषयी, कामगार कमी अगर अधिक करण्याविषयी, भांडवल उभारणी व त्याचा विनियोग यांविषयी आपला सल्ला विचारला जावा, असा संघांचा आग्रह आहे. अशा तर्‍हेचा विचारविनिमय करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या कारखान्यात स्थापन केल्या जातात. त्यांच्यामार्फत कामगारांना उद्योगधंद्यावर देखरेख ठेवता येईल व व्यवस्थापनेच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असा अनेकांचा दावा आहे. औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांत कामगार संघांना हे अधिकार अधिकाधिक प्रमाणात मिळू लागले आहेत. या मार्गातील उणीव आहे ती ही, की उद्योगपतींची उद्योगावरील मालकी नष्ट होत नाही व कामगारांना मालकी हक्कात हिस्सा प्राप्त होत नाही.

औद्योगिक लोकशाहीची कल्पना दीडएकशे वर्षांपूर्वी जन्माला आली परंतु तिला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेले फारसे दिसत नाही. कामगार केवळ पगारी नोकर न राहता त्याला उद्योगामध्ये मानाचे व अधिकाराचे स्थान लाभावे, ही या कल्पनेची मूळ प्रेरणा. औद्योगिक समाजामध्ये कामगार उपरा न राहता, एक महत्त्वाचा घटक म्हणून समरस व्हावा हे या कल्पनेचे उद्दिष्ट. प्रचंड व अजस्त्र उद्योगांची वाढ झाल्यामुळे हे उद्दिष्ट साधणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. तरीदेखील समाजसुधारकांनी व पुरोगामी विचारवंतांनी ते उद्दिष्ट सोडलेले नाही. ते साधण्यासाठी जगभर विचारमंथन आणि नानातर्‍हेचे प्रयोग चालू आहेत.

संदर्भ : Coates, Ken Topham, A. Industrial Democracy in Great Britain, London, 1968.

कर्णिक, व. भ.