उत्पादन व्यवस्थापन

उत्पादन व्यवस्थापन : वस्तूंच्या व सेवांच्या निर्मितीसाठी संघटनेची उभारणी कशी करावयाची यंत्रसामग्री, कामगार व भांडवल इ. घटकांची जुळवणी करून कमी खर्चात जास्त उत्पादन त्वरित कसे काढावयाचे आणि त्यासाठी संघटनेला योग्य स्वरूप देऊन तिला आपले उद्दिष्ट साधण्याच्या दृष्टीने कार्यप्रवण कसे करावयाचे, हे ठरविण्याचे तंत्र म्हणजेच उत्पादन व्यवस्थापन. पुढारलेल्या औद्योगिक राष्ट्रांत हे शास्त्र बरेच महत्त्वाचे मानतात व त्यातील तत्त्वांनुसार निरनिराळ्या उत्पादन संघटना आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कारखान्यातील यंत्रांच्या साहाय्याने वस्तूंची व सेवांची निर्मिती हेच बहुतेक संघटनांचे उद्दिष्ट असते. कारखान्यातील उत्पादनाची संघटना खातेवार केलेली असते व प्रत्येक खात्याकडे किंवा विभागाकडे एक विशिष्ट जबाबदारी सोपविण्यात येते. नियोजन विभाग उत्पादन कसे व कोणी करावयाचे हे ठरवितो, तर नियंत्रण विभाग उत्पादन नियोजनाप्रमाणे व्हावे यासाठी आवश्यक ती कारवाई करतो. उत्पादित मालाची गुणवत्ता टिकविण्याची जबाबदारी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे असते [→ गुणवत्ता नियंत्रण]. उत्पन्न, परिव्यय, भांडवलगुंतवणूक इ. बाबींची अंदाजपत्रके तयार करून त्याप्रमाणे उत्पादन चालू ठेवण्याचे कार्य अंदाजपत्रकीय नियंत्रण व परिव्यय नियंत्रण पद्धतींचा उपयोग करून साधता येते. कारखान्याच्या यशासाठी त्यास लागणाऱ्या सामग्रीचा व मालाचा पर्याप्त पुरवठा करण्यासाठी सामग्री नियंत्रण व माल नियंत्रण ही तंत्रे वापरावी लागतात. यंत्रे व अवजारे सुस्थितीत रहावीत व त्यांमध्ये बिघाड होऊन उत्पादनात वारंवार व्यत्यय येऊ नये, यासाठी अभियांत्रिकी विभाग संधारण समस्यांचा योग्य अभ्यास करून आवश्यक ते उपाय वापरतो. त्याचप्रमाणे कारखान्याचा विकास व्हावा व संस्थेची भरभराट टिकून रहावी म्हणून संशोधन व विकास-विभाग संशोधन करून आवश्यक त्या कल्पना व योजना व्यवस्थापनास सुचवितो. या सर्व विभागांचा व तंत्रांचा यथायोग्य समन्वय साधण्याची जबाबदारी जरी मुख्यतः कारखानाव्यवस्थापकाकडे असली, तरी उत्पादनसंस्थेच्या उच्च पातळीवरील व्यवस्थापन-यंत्रणेची त्याला अनेक बाबतींत मदत घ्यावी लागते.

उत्पादन नियोजन व नियंत्रण : उत्पादन संघटना ज्या तंत्राच्या साहाय्याने उत्पादन कोणते, कोणी, कसे, कोठे व केव्हा करावयाचे हे ठरवितात आणि ठरविल्याप्रमाणे उत्पादन व्हावे म्हणून आवश्यक असलेल्या उपायांचा वापर करतात, त्या तंत्रास ‘उत्पादन नियोजन व नियंत्रण’ असे म्हणतात. १९२९ मध्ये सुरू झालेल्या जागतिक मंदीमुळे उद्‌भवलेल्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी उत्पादनसंस्थांना या तंत्राची विशेष गरज भासू लागली. शिवाय गेल्या पन्नास वर्षांत झालेल्या यांत्रिक प्रगतीमुळे उत्पादनाचे स्वरूप पार बदलून ते जास्त गुंतागुंतीचे होत गेले आणि त्याचबरोबर पूर्ण रोजगारीचे तत्त्व अंमलात आणण्याची जबाबदारी औद्योगिक आघाडीवरील राष्ट्रांना स्वीकारावी लागली. या सर्व कारणांमुळेच अलीकडील काळात उत्पादनाचे योग्य नियोजन करणे आणि उत्पादन प्रक्रियांचे आवश्यक ते नियंत्रण करणे, या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व उत्पादन संघटनांना पटू लागले.

उत्पादन नियोजनाचा व नियंत्रणाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांच्या गरजा पुरविण्याच्या दृष्टीने वस्तूंचे व सेवांचे कमीतकमी खर्चांत नियमितपणे उत्पादन करणे हा होय. असे करावयाचे म्हणजे कच्चा माल, यंत्रे, अवजारे, अंशप्रक्रियित माल व पक्का माल यांचे उत्पादन-यंत्रणेतील साठ्यांचे प्रमाण पर्याप्त असावे लागते. यांत्रिक प्रगतीचा फायदा ग्राहकांना व्हावा, म्हणून नवीन उत्पादनतंत्रांचा अवलंब करून एकूण उत्पादनाचे परिणाम वाढविणे, ही जबाबदारीसुद्धा उत्पादन संघटनांवर येऊन पडते. औद्योगिक क्षेत्रातील स्पर्धा जसजशी तीव्रतर होते, तसतशी कमी खर्चात जास्त उत्पादन करण्याची आवश्यकता उत्पादनसंस्थांना पटू लागते व म्हणून त्यांना उत्पादन-नियोजनाची व नियंत्रणाची गरज अधिकाधिक भासू लागते. आणखीही एका उद्दिष्टाची जाणीव उत्पादन संघटनांना ठेवावी लागते ती म्हणजे रोजगारीत स्थिरता आणण्याची. प्रत्यक्ष मागणीनुसारच उत्पादन करावयाचे म्हटल्यास कारखान्यांतील रोजगारीमध्ये व्यापारातील तेजीमंदीप्रमाणे वेळोवेळी फरक करावे लागतील. कामगारांच्या हितास व राष्ट्राच्या आर्थिक स्थैर्यास असे फरक अपायकारक असतात म्हणून अपेक्षित मागणीचा अंदाज करून त्याप्रमाणे उत्पादनसंस्था आपला उत्पादनाचा कार्यक्रम आखतात आणि योग्य ते उपाय योजून रोजगारीचे प्रमाण स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ग्राहकांची सेवा, पर्याप्त साठे, जास्तीतजास्त उत्पादन व रोजगारी-स्थिरता ही उद्दिष्टे समोर ठेवूनच उत्पादन नियोजन व नियंत्रण करावे लागते.

उत्पादन नियोजन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी संघटनेच्या संबंधित विभागाकडे असते. त्या विभागास खरेदी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, साठे व दर्जा नियंत्रण विभाग, कर्मचारी प्रशासन विभाग व परिव्यय नियंत्रण विभाग इ. विभागांशी योग्य तो संपर्क ठेवून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागते. व्यवस्थापनाच्या उच्चतम स्तरावर सर्वसाधारण उत्पादनकार्यक्रम ठरला, म्हणजे तो कार्यवाहीत आणण्याचे काम नियोजन व नियंत्रण विभागाकडे येते. नियोजन विभागात प्रथम तो उत्पादन कार्यक्रम कसकसा पार पाडावयाचा, याचा विचारपूर्वक आराखडा तयार केला जातो. त्याबरहुकूम उत्पादन होण्यासाठी इतर व्यक्तींना व उपविभागांना कोणते आदेश द्यावयाचे ते ठरवितात. त्या आदेशांप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली, म्हणजे उत्पादन नियंत्रणाची व्यवस्था करावी लागते. आदेश बरोबर पाळले जात आहेत की नाहीत, याचा पाठपुरावा करावा लागतो व जरूर त्या सुधारणा करण्याचे आदेश पुन्हा संबंधित घटकांना द्यावे लागतात. या सर्व नियंत्रणांचा उद्देश कमीतकमी वेळ व पैसा खर्च करून दर्जेदार वस्तू गिऱ्हाइकांच्या पदरात योग्य किंमतीला व वेळेवर पडावी, हा असतो. बाह्यतः नियोजन व नियंत्रण या क्रिया सोप्या वाटतात पण प्रत्यक्ष उत्पादनातील गुंतागुंती व हत्यारे, अवजारे, कामगार आणि उत्पादनपद्धती यांची विविधता लक्षात घेतल्यास, नियोजन व नियंत्रण तंत्रांचा यशस्वी वापर म्हणजे एक बिकट समस्या आहे, याची खात्री पटते.

उत्पादन नियोजन व नियंत्रण विभागाची जबाबदारी व त्याच्या कार्याची व्याप्ती खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल. 

उत्पादन नियोजनाचे तीन टप्पे आहेत :मार्गनिश्चिती, कालनिश्चिती (शेड्यूलिंग) व आदेशनिश्चिती (प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर्स). उत्पादित वस्तूमध्ये कोणते गुणधर्म असले पाहिजेत व तिचे उत्पादन किती प्रमाणावर करावयाचे आहे, याचे दिग्दर्शन उच्चस्तरावरील व्यवस्थापनाकडून नियोजन विभागास होते. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कच्चा माल कोणत्या दर्जाचा, किती प्रमाणावर व कोणत्या वेळी उपलब्ध झाला पाहिजे उत्पादनासाठी कोणती पद्धती वापरावयाची त्यासाठी कोणत्या यंत्रांचा, हत्यारांचा कोणत्या क्रमाने उपयोग करावयाचा इ. प्रश्नांची उत्तरे नियोजनविभागास शोधून काढावी लागतात. उपलब्ध माहितीच्या आधारे इष्ट उत्पादन कोणी, कसे व केव्हा करावयाचे, याचा आराखडा नियोजन विभागात तयार होतो. या आराखड्यात कच्चा माल कारखान्यातील वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी निरनिराळ्या यंत्रांकडे विविध टप्प्यांनी कसकसा जावा, हे ठरवावे लागते. यालाच मार्गनिश्चिती म्हणतात. कालनिश्चिती म्हणजे प्रत्येक प्रक्रियेसाठी किती वेळ उचित आहे, हे आगाऊ ठरविणे. कामगारांची उत्पादकता, यंत्रांची निर्मितीक्षमता व उत्पादन पद्धतीची वैशिष्ट्ये या गोष्टी विचारात घेऊन उत्पादनाचा उचित वेग ठरविता येतो. असे करताना उत्पादन कमीतकमी वेळात व्हावे परंतु त्याचा दर्जा खालावू नये, याची काळजी घ्यावी लागते. मार्गनिश्चिती व कालनिश्चिती ठरली म्हणजे उत्पादन कसकसे, केव्हा आणि कोणी करावयाचे हे निश्चित होते. तसे ते व्हावे म्हणून नियोजन विभाग प्रत्येक उपविभागासाठी, कामगारसमूहासाठी व कामगारासाठी सविस्तर आदेश तयार करतो. या आदेशात कामगाराने कसकशा क्रिया कराव्या, यंत्रांचा वेग किती ठेवावा, त्यांच्यावर कशी देखरेख ठेवावी, माल व अवजारे कोठून मिळवावी, प्रक्रिया झालेला माल कोणीकडे कसकसा पाठवावा व त्याची नोंद कशी करावी इ. सूचना दिलेल्या असतात. यालाच आदेशनिश्चिती म्हणतात. हिचा उद्देश कामगारांच्या वेळेची व श्रमाची बचत व्हावी, प्रत्येकास आपली जबाबदारी स्पष्टपणे कळावी आणि उत्पादन योग्य समन्वय साधून अव्याहतपणे व कार्यक्षमतेने व्हावे, हा असतो. मार्गनिश्चिती, कालनिश्चिती व आदेशनिश्चिती झाली, म्हणजे उत्पादन नियोजनाचे काम संपते.

नियोजन विभागाने केलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले, म्हणजे उत्पादन नियंत्रणाची जबाबदारी सुरू होते. उत्पादन नियंत्रणाचेही तीन टप्पे आहेत :आज्ञापन (इशूइंग ऑर्डर्स), पाठपुरावा व दुरुस्तीसूचना (करेक्टिव्ह ॲक्शन). नियोजन विभागाने तयार केलेले आदेश विवक्षित स्थळी व विवक्षित व्यक्तींना लेखी तक्त्यांत मिळतील अशी व्यवस्था करणे, यालाच आज्ञापन म्हणतात. केवळ आज्ञापन करून भागत नाही. दिलेल्या आदेशांचे बिनचूक पालन होत आहे, अशी खबरदारी घ्यावी लागते. हेही नियंत्रण विभागाचे कार्य असते. हे कार्य परिणामकारक रीतीने पार पाडावयाचे, तर कारखान्यात ठिकठिकाणी उत्पादन कसे चालले आहे, याची तपासणी करून सविस्तर व बिनचूक माहिती मिळवावी लागते आणि तिची मूळ आराखड्याशी तुलना करून निष्कर्ष काढावे लागतात यालाच पाठपुरावा म्हणतात. पाठपुराव्यामध्ये जर मूळ आराखड्यापेक्षा उत्पादनात महत्त्वाचे फरक आढळले, तर आवश्यक तेथे दुरुस्तीसूचना पाठविण्याचे कामही नियंत्रणाचेच असते.

नियंत्रण विभागात आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कारखान्यातील सर्व घडामोडींची संपूर्ण माहिती घेऊन तिचा बारकाईने अभ्यास करावा लागतो. त्यासाठी विविध यंत्रणांचा उपयोग करतात. उपलब्ध माहिती विशिष्ट प्रकारे संकलित करून उठावदार तक्त्यांत ती मांडली, तर व्यवस्थापनास आवश्यक ते निष्कर्ष काढणे सोपे जाते. नियंत्रण फलकांचा उपयोग करून त्यांवर या माहितीचे संकलित रीत्या व परिणामकारक दिग्दर्शन करता येते. या फलकांच्या आधारे कारखान्यातील विविध विभागांतील प्रगतीचे समग्र चित्र दृष्टीसमोर येते आणि त्यावरून नियोजित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काय इलाज करावेत, याचा चटकन निर्णय घेता येतो. नियंत्रणाच्या अशा विविध क्लृप्त्यांपैकी गँट तक्ता हा एक सर्व साधारणपणे वापरला जाणारा तक्ता आहे.

तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे डाव्या बाजूच्या स्तंभात मागणी क्रमांक दर्शवितात. उजवीकडे एका आडव्या रेघेवर ती मागणी पुरी करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रक्रियांची कालनिश्चिती दाखविता येते. या रेघेच्या खाली दुसऱ्या समांतर रेघेवर उत्पादन सुरू झाल्यापासून प्रत्येक प्रक्रियेस प्रत्यक्षात किती कालावधी लागला, याची नोंद करता येते. या दोन रेघांची तुलना करून प्रत्यक्षतः निर्मिती पूर्वनिश्चित कालावधीत पुरी होऊ शकेल की नाही, याची कल्पना उत्पादन नियंत्रण विभागास येते व जरूर तर आवश्यक त्या सूचना देऊन मागणी वेळेवर पुरी करण्याचा प्रयत्न करणे सोपे जाते. अशा रीतीने ठराविक कालावधीचे उद्दिष्ट व झालेले कार्य यांची तुलना गँट तक्त्यावरून ताबडतोब नजरेत भरून कार्यवाहीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते आदेश देणे नियंत्रण विभागास सोपे जाते. काही मोठे कारखाने उत्पादन नियंत्रणासाठी स्वयंचलित यंत्रांचाही उपयोग करतात.

उत्पादन नियोजन व नियंत्रण यशस्वी होण्यासाठी कच्चा माल, यंत्रे, अवजारे, अंशप्रक्रियित माल व पक्का माल यांच्या साठ्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवावे लागते. हे साठे उत्पादनक्रियेत व्यत्यय येणार नाही, असे पर्याप्त असावे लागतात. त्यांचे नियंत्रण कार्यक्षम होण्यासाठी विशिष्ट तंत्र वापरावे लागते. उत्पादन नियंत्रण व साठे नियंत्रण परस्परांवर अवलंबून असतात आणि दोहोंचा योग्य समन्वय साधूनच व्यवस्थापनास आपले उद्दिष्ट गाठता येते.

पैसा, श्रम, साधनसामग्री व वेळ यांचा योग्य उपयोग करूनच उत्पादनाचे व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते. याचाच अर्थ उत्पादनाचे प्रश्न आर्थिक, तांत्रिक व मानवी स्वरूपाचे असतात. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी उत्पादन नियोजन व नियंत्रण हे तंत्र अत्यंत उपयोगी आहे. ते वापरल्याने उत्पादन वेळच्यावेळी व व्यवस्थितपणे करता येते कामाची व जबाबदारीची विभागणी स्पष्टपणे व शास्त्रीय रीतीने करता येते आणि उत्पादक घटकांच्या उत्पादकतेचा जास्तीतजास्त फायदा उत्पादन संघटनांना मिळविता येतो.

अंदाजपत्रकीय नियंत्रण(बजेटरी कंट्रोल) : उत्पादनाचे व्यवस्थापन करताना उत्पादनाच्या नियोजनाबरोबरच व्यवसायाच्या इतर शास्त्रांचेही काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागते व सर्व शाखांचा सुयोग्य समन्वय साधावा लागतो. उत्पादनसंस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक योजनेची अल्पकालीन योजनांमध्ये विभागणी करावी लागते व त्यांची एक गुंफण बनवावी लागते. हे करण्याचे एक साधन म्हणून अंदाजपत्रकीय नियंत्रण ही पद्धती व्यवस्थापकांना वापरावी लागते. या पद्धतीनुसार ठराविक उद्दिष्टे नियोजित कालावधीत पूर्ण करता यावीत म्हणून सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतात. ही अंदाजपत्रके उत्पन्न, परिव्यय, भांडवलगुंतवणूक इ. बाबींसंबंधी असतात. या पद्धतीची व्यवस्थापनास तीन प्रकारे मदत होते: (१) नियोजित प्रक्रियांची काय फलनिष्पत्ती झाली पाहिजे, याचे थोडक्यात चित्र व्यवस्थापकांस मिळू शकते. त्यामुळे पर्यायी योजनांपैकी कोणत्या योजनेची निवड करावी व एखादी योजना समाधानकारक आहे की नाही हे त्यांना समजते. (२) या पद्धतीमुळे व्यवस्थापकांना उत्पादनाची जबाबदारी निरनिराळ्या व्यक्तींकडे व विभागांकडे कशी वाटावी, हे लक्षात येते व उत्पादनाच्या विविध प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधणे सोपे जाते. (३) या पद्धतीमुळे व्यवस्थापकांना कर्मचाऱ्यांचे कार्यपालन मोजणे शक्य होते. अंदाजपत्रकातील अंदाजाप्रमाणे प्रत्यक्ष उत्पादन न झाल्यास कारणे शोधून तात्काळ उपाय मोजता येतात. याचाच अर्थ निरनिराळ्या कर्मचाऱ्यांच्या व एकूण संस्थेच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवता येते. अंदाजपत्रकीय नियंत्रण यशस्वी व्हावे म्हणून एक स्पष्टपणे निर्धारित केलेली संघटना असावी लागते योग्य अशी लेखांकन पद्धती वापरावी लागते अंदाजपत्रकांचा उपयोग कसा करावयाचा याचे संबंधितांना सतत प्रशिक्षण द्यावे लागते व त्याचा वेळोवेळी अभ्यास करून त्यांच्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणाही कराव्या लागतात. शिवाय या पद्धतीला उच्च व्यवस्थापकांचा भरघोस पाठिंबाही असावा लागतो.

उत्पादन विभागाचे अंदाजपत्रक बनविण्यापूर्वी साधारणतः खालील गोष्टी कराव्या लागतात. अंदाज पत्रकाच्या कालावधीत नफा, विकास व आर्थिक स्थिती यांसंबंधीची कंपनीची काय उद्दिष्टे असावीत, याचा एक आराखडा तयार करावा लागतो. त्याचप्रमाणे एकूण आर्थिक परिस्थितीत व संस्थेच्या विशिष्ट उद्योगाच्या क्षेत्रात काय फेरबदल होण्याची शक्यता आहे, याचा पूर्व-अंदाज घ्यावा लागतो. या अंदाजावर आधारलेले असे एकूण विक्रीव्यवहाराचे अंदाजपत्रक बनवून नंतरच प्रत्यक्ष उत्पादन विभागाचे अंदाजपत्रक तयार करता येते. त्यामध्ये उत्पादनाच्या निरनिराळ्या केंद्रांसाठी निरनिराळी अंदाजपत्रके बनवावी लागतात. त्यांतच कच्चा माल, कर्मचारी, उत्पादनास लागणाऱ्या सोयी यांचे नियोजन व त्यांच्यासाठी लागणारा परिव्यय या तपशिलाचा समावेश करावा लागतो. कारखान्यातील विभागीय व्यवस्थापकांच्या जबाबदारीची विभागणी या अंदाजपत्रकांतून स्पष्ट केलेली असते.

परिव्यय नियंत्रण (कॉस्ट कंट्रोल) : उत्पादन व्यवस्थापनेचे एक साधन म्हणजे परिव्यय नियंत्रण होय. त्याची तीन प्रमुख उद्दिष्टे असतात : (१) वस्तूची विक्री-किंमत ठरविताना तिच्या उत्पादनासाठी किती खर्च करावा लागला, हे जाणणे आवश्यक असते. (२) एखाद्या वस्तूचे उत्पादन संस्थेला फायदेशीर होत आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी तिच्यासाठी केलेला परिव्यय विचारात घ्यावा लागतो. (३) एखाद्या उत्पादन-प्रक्रियेची कार्यक्षमता मोजण्यासाठी परिव्ययाचे विश्लेषण उपयोगी पडते. परिव्यय नियंत्रण पद्धतीचा वापर करताना परिव्ययाची योग्य वर्गवारी करावी लागते. प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांवरील व प्रत्यक्ष कच्च्या मालावरील जो खर्च त्याला ‘प्रमुख परिव्यय’ म्हणतात. प्रमुख परिव्ययात कारखान्याच्या खर्चाचे प्रमाण मिळविले म्हणजे ‘कारखाना परिव्यय’ किती, ते समजते. कारखाना परिव्यय व प्रशासन खर्च मिळून येणारी रक्कम म्हणजेच ‘निर्मिती परिव्यय’. त्यामध्ये विक्री खर्च मिळविला म्हणजे उत्पादित वस्तूंचा ‘एकूण परिव्यय’ निश्चित होतो. उत्पादनसंस्थेला ग्राहक, कर्मचारी व भागधारक या तीन घटकांच्या अपेक्षा पुऱ्या कराव्या लागतात आणि तसे करण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांतील परिव्ययावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. त्यासाठी परिव्यय लेखांकन पद्धतीचा अवलंब करून व्यवस्थापकांना संस्थेस आलेल्या पूर्वानुभवांवरून परिव्ययाची प्रामाण्ये ठरविता येतात. त्या प्रामाण्यांचा उपयोग करून परिव्यय नियंत्रण करणे हे विशेषतः प्रमाणित मालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत सुलभ होते म्हणून प्रमाणित यंत्रांच्या व प्रक्रियांच्या साहाय्याने प्रमाणित माल ज्या कारखान्यात तयार होतो, तेथे प्रमाणित परिव्यय पद्धती परिव्यय नियंत्रणासाठी सुलभतेने वापरता येते.

सामग्री नियंत्रण (मटीरिअल्स कंट्रोल) : उत्पादन व्यवस्थापन यशस्वी होण्यासाठी सामग्री नियंत्रण आवश्यक असते. सामग्रीची योग्य काळजी घेतली नाही, तर उत्पादनात व्यत्यय येतो. उद्योगसंस्थेच्या बहुतेक विभागांतील व्यवस्थापकांना योग्य सामग्रीची योग्य वेळी योग्य प्रमाणात उपलब्धता, ही एक गंभीर समस्या होऊन बसते. सामग्री भरमसाट प्रमाणात घेतल्याने बरेच कारखाने डबघाईस आल्याची उदाहरणे सापडतात, कारण त्यामुळे भांडवल अडकून पडते साठवणुकीचा खर्च वाढतो सामग्रीत घट होते किंवा ती निरुपयोगी होण्याची शक्यता असते. याउलट, पुरेशी सामग्री वेळेवर न पुरविता आल्यास, उत्पादन व विक्री विभाग यांच्या कार्यक्षमतेस वाव मिळत नाही आणि उत्पादन परिव्ययात वाढ होत जाऊन मालाची विक्री घटते व विक्री-उत्पन्न कमी होते. उत्पादनात विलंब झाला म्हणजे संस्थेने ग्राहकांना दिलेल्या मालाच्या पुरवठ्याबद्दलची वचने पाळता येणे अशक्य होते व त्यामुळे गिऱ्हाईक दुसरीकडे जाण्याची शक्यता असते. म्हणूनच बहुतेक संस्थांना सामग्री नियंत्रणाकडे पुरेसे लक्ष द्यावे लागते. ज्या वस्तूंच्या विक्री-किंमतीत सामग्रीवरील परिव्ययाचे प्रमाण विशेष असते, त्यांचे उत्पादन करताना सामग्री नियंत्रणास विशेष महत्त्व प्राप्त होते. योग्य ती सामग्री योग्य प्रमाणात, योग्य वेळी, योग्य स्थळी खरेदी करून ती कारखान्यास कमीतकमी खर्चात उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करणे, ही सामग्री नियंत्रणाची प्रमुख जबाबदारी होय.

माल नियंत्रण (इन्व्हेंटरी कंट्रोल) : सामग्री नियंत्रणाचाच एक भाग म्हणजे माल नियंत्रण होय. सामग्री कोणती व किती प्रमाणात साठवावी, हे व्यवस्थापनाचे धोरण निश्चित झाले म्हणजे ते अंमलात आणण्यासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतात, त्यांचा समावेश ‘माल नियंत्रण’ या सदराखाली करण्याचा प्रघात आहे. कारखान्यातील निरनिराळ्या विभागांच्या मालाच्या गरजा त्यांना कोठलीही अडचण न येता भागविल्या जाव्यात, अशा रीतीने त्यांना माल पुरविण्याचे कार्य माल नियंत्रण पद्धतीचे असते. निरनिराळ्या उत्पादन केंद्रांच्या मालाच्या गरजा उत्पादन पद्धतीवर अवलंबून असतात. ज्या केंद्रात उत्पादनाचा वेग संथ व एकसारखा असतो, तेथे मालाचा साठा कमीतकमी ठेवून उत्पादन संथपणे चालू ठेवणे शक्य होते परंतु काही वेळा उत्पादनाची तांत्रिक परिस्थिती अशी असते की, एखादी प्रक्रिया फक्त मोठ्या प्रमाणावरच करावी लागते. अशा वेळी त्या ठिकाणी पुरेसा माल अगोदर साठवून ठेवणे भाग पडते. माल किती प्रमाणात ठेवावयाचा, हे तांत्रिक घटकाप्रमाणेच परिव्ययावरही अवलंबून असते. माल भरमसाट प्रमाणावर ठेवल्यास खर्चात अतोनात वाढ होते उलट तो अत्यल्प प्रमाणात ठेवला, तर उत्पादनात एकदम वाढ करता येत नाही खरेदी किंमतीत सवलत मिळू शकत नाही व पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर उत्पादनात खंड पडणे अपरिहार्य होते. माल भरमसाट ठेवल्यामुळे होणारा खर्च व कमी प्रमाणात ठेवल्याने संभवणारे धोके यांची परस्परांशी तुलना करूनच मालाचे पर्याप्त प्रमाण ठरवावे लागते व ही जबाबदारी माल नियंत्रकाची असते. मालाचे प्रमाण कारखान्यात ठिकठिकाणी पर्याप्त असावे म्हणून मालाची खरेदी, त्याची वाहतूक व पुरवठा, उत्पादनाचा वेग इ. बाबींवर बारकाईने लक्ष पुरवून मालनियंत्रक उत्पादनव्यवस्थापकास मदत करीत असतो.

संधारण समस्या (मेंटेनन्स प्रॉब्लेम) : उत्पादन सुरळीत चालावे म्हणून केवळ चांगली यंत्रे व अवजारे खरेदी करून भागत नाही त्यांचे योग्य रीतीने संधारण करावे लागते. उत्पादनामुळे यंत्रे व अवजारे झिजत असतात. घर्षण, उष्णतामानातील फरक, यंत्रांचा थरकाप इ. कारणांमुळे यंत्रे नादुरुस्त होत असतात किंवा त्यांची कार्यक्षमता कमी होते. ती संपूर्णतः कार्यक्षम राहावी म्हणून त्यांची वारंवार तपासणी करून, त्यांना आवश्यक ते तेल, रोंगण देऊन त्यांची देखभाल करणे आवश्यक असते. यंत्राचा एखादा भाग निकामी होऊन ते बंद पडण्याच्या आतच तो काढून टाकून त्याच्या जागी दुसरा भाग बसविला, तर उत्पादनात व्यत्यय येत नाही. अशा धोरणास ‘संरक्षक संधारण’ असे म्हणतात. हे धोरण अनुसरण्यासाठी संधारण समस्यांचा योग्य अभ्यास करावा लागतो व कर्मचाऱ्यांनी यंत्रांचा वापर काळजीपूर्वक करावा, त्यांचे वेग पर्याप्त मर्यादेपलीकडे जाऊ देऊ नयेत म्हणून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर योग्य देखरेख ठेवावी लागते. संधारणाची ही जबाबदारी कुशल तंत्रज्ञावर सोपवावी लागते. यंत्रांच्या सुट्या भागांचा पुरेसा साठा बाळगणे, यंत्रांची नियमितपणे तपासणी करणे, त्यांना तेलपाणी देणे व त्यांचे बिघाड कमीतकमी वेळात दूर करणे, ही संधारण विभागाची जबाबदारी असते.

संशोधन व विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) : आधुनिक उद्योगसंस्था उत्पादनाचे व्यवस्थापन करताना संशोधन व विकास यांना विशेष महत्त्व देताना आढळतात. याचे कारण उघड आहे. ग्राहकांची मागणी एकसारखी बदलत असल्यामुळे कोठलीही वस्तू स्थिर स्वरूपात बाजारात वाढत्या प्रमाणावर सदोदित खपू शकत नाही. ग्राहकांना नव्या वस्तूंचे आकर्षण असते आणि त्यांच्या बदलत्या आवडीनिवडींनुसार उत्पादनात फेरबदल करणे उद्योगसंस्थांना आवश्यक ठरते. यासाठी त्यांना स्वतंत्र संशोधन विभाग संघटित करावा लागतो. या विभागातील वैज्ञानिक व प्रकल्पक उत्पादित वस्तू व त्यांना पर्यायी असणाऱ्या वस्तू यांचे संशोधन करीत असतात. उत्पादित वस्तूला पर्यायी वस्तूंच्या स्पर्धेला तोंड देता यावे म्हणून तिच्यामध्ये कोणते फेरफार करून तिचे आकर्षण वाढवावे, यासंबंधीच्या कल्पना संशोधन विभागाने सुचवावयाच्या असतात. त्या कल्पना व्यवहार्य आहेत की नाहीत त्या अंमलात आणल्यास कंपनीचा नफा वाढेल की नाही, याचा विचार करून नंतर व्यवस्थापक त्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. संशोधन विभागाचे कार्यक्षेत्र केवळ कंपनीच्या वस्तूसाठी बाजारात असलेली मागणी कायम कशी राहील एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसते. प्रत्येक कंपनी विकासासाठी धडपड करीत असते. तिला आपले कार्यक्षेत्र व नफा वाढविण्याची तळमळ असते. म्हणून विकासाच्या दृष्टीने कोणते प्रयत्न करावेत, या प्रश्नाचे उत्तरही संशोधन व विकास विभागाला शोधून काढावे लागते. या विभागावर होणारा खर्च म्हणजे एक प्रकारची भांडवली गुंतवणूकच आहे, अशी उद्योगसंस्थांची धारणा असते. साहजिकच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या उद्योगसंस्थांचे या विभागावरील खर्चाचे प्रमाण भरपूर असते. त्याचप्रमाणे विकसित राष्ट्रांच्या संशोधनावरील खर्च इतर राष्ट्रांच्या मानाने कितीतरी अधिक असतो.

पहा : कर्मचारी प्रशासन शास्त्रीय व्यवस्थापन.

संदर्भ : 1. Atwater, F. S. Bethel, L. L. Smith, George, H. E. Stackman, H. A. Jr. Industrial Organization and Management, New York, 1962.

             2. Banerjee, M. Business Administration, Bombay, 1963.

             3. Kimball, D. S. Kimball D. S. Jr. Principles of Industrial Organization, Bombay, 1965.

             4. Radford, J. D. Richardson, D. B. The Management of Production, London, 1963.

धोंगडे, ए. रा.

“