दामोदर खोरे निगम : (दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, डीव्हीसी). बिहार व प. बंगाल राज्यांमधील दामोदर नदीच्या खोऱ्याचा बहुउद्देशीय विकास करण्यासाठी कायद्याने स्थापिलेला निगम. अमेरिकेतील टेनेसी खोरे प्राधिकरणाचे (टीव्हीए) उदाहरण समोर ठेवून त्या धर्तीवर या निगमाची व प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. पूरनियंत्रण, जलसिंचन व वीजनिर्मिती हे तिन्ही उद्देश साधण्यासाठी भारत सरकारच्या निमंत्रणानुसार डब्ल्यू. एल्. व्हूरदुइन या अमेरिकन तज्ञाने दामोदर खोरे प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला. तो कार्यान्वित करण्यासाठी टीव्हीएच्या धर्तीवर एक स्वायत्त निगम स्थापण्याचे ठरले. संसदेने फेब्रुवारी १९४८ मध्ये संबंधित कायदा संमत केल्यावर जुलै १९४८ मध्ये दामोदर खोरे निगम अस्तित्वात आला. निगमाकडे कायद्याने खालील कार्ये सोपविण्यात आली आहेत: (१) धरणे बांधून जलसिंचनाची सोय करणे, (२) वीजनिर्मिती करून तिचा पुरवठा करणे, (३) पूरनियंत्रण करणे, (४) दामोदर नदीचा व तिच्या उपनद्यांचा जलमार्ग म्हणून उपयोग करणे, (५) दामोदर नदीच्या खोऱ्यात जंगलांची लागवड करून जमिनीची धूप थांबविणे व (६) खोऱ्यातील आरोग्य, शेती, उद्योग यांचे संवर्धन करणे.
या प्रकल्पाची उभारणी बिहार व प. बंगाल राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. मूळ आराखड्यात दामोदर व बराकर या नद्या व त्यांच्या उपनद्या यांच्यावर एकूण सात धरणे बांधावीत असे सुचविले होते परंतु प्रत्यक्षात फक्त चारच धरणे तिलैया, मैथॉन, पानचेत व कोनार येथे बांधण्याचे व त्यांतील पहिल्या तीन ठिकाणी एकूण १०४ मेवॉ. क्षमतेची तीन जलविद्युत केंद्रे उभारण्याचे निश्चित झाले. ही चारही धरणे बिहारमध्ये असून त्यांच्यासाठी एकूण ४२ कोटी रु. खर्च झाला. तिलैया धरण १९५३ मध्ये, कोनार धरण १९५५ मध्ये व मैथॉन धरण १९५७ मध्ये पूर्ण झाले. खास पूरनियंत्रणासाठी बांधलेले दामोदर नदीवरील पानचेत धरण व तेथील जलविद्युत् केंद्र ही दोन्ही १९५९ अखेर कार्यान्वित झाली होती. त्यापूर्वी ऑगस्ट १९५५ मध्ये दामोदर नदीवरील दुर्गापूर येथील ६९२ मी. लांब व ११·५८ मी. उंच बंधार पूर्ण झाला होता. हा बंधारा इतर चार धरणांतील पाण्याच्या साहाय्याने सु. ३·७ लक्ष हे जमिनीला भिजवू शकतो. तो सुस्थितीत ठेवण्याची आणि जलसिंचन कार्याची जबाबदारी १ एप्रिल १९६४ पासून प. बंगाल सरकारकडे सोपविण्यात आली आहे.
वीजनिर्मितीसाठी तिलैया, मैथॉन व पानचेत येथे जलविद्युतकेंद्रे व बोकारो, दुर्गापूर आणि चंद्रपुरा येथे औष्णिक विद्युतकेंद्रे उभारलेली आहेत. त्यांची उत्पादनक्षमता जलविद्युत् १०४ मेवॉ. व औष्णिक विद्युत् ९५७ मेवॉ. आहे. चंद्रपुरा केंद्राचा विस्तार पूर्ण झाल्यावर एकूण वीजनिर्मितीक्षमता १,३०१ मेवॉ. होईल व त्यासाठी झालेला एकूण खर्च १४१ कोटी रु. पर्यंत जाईल. पाचव्या योजनेत वीजनिर्मितीमध्ये ७६० मेवॉ.ची भर टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे व त्यासाठी २६० कोटी रु. खर्च होईल असा अंदाज आहे. प्रकल्पाची इतर बांधकामे पूर्ण झाली असल्याने सध्या निगमाचे मुख्य काम म्हणजे वीजनिर्मिती व तिचे वाटप हेच आहे. दामोदर खोऱ्यातील व आसपासच्या प्रदेशांतील विजेची संपूर्ण गरज भागविणे निगमास अजून तरी अशक्यच आहे.
धरणांमुळे निर्माण झालेल्या तलावांमध्ये गाळ साचून त्यांचे आयुष्य कमी होऊ नये, म्हणून जंगलांची लागवड करून जमिनीची धूप कमी करण्याचे कार्यही डीव्हीसी करीत असते. शिवाय डीव्हीसीमुळे दामोदर खोऱ्यातील नद्यांमधून पाण्याचा पुरवठा बारमहा मिळणे शक्य झाले व साहजिकच त्या भागातील कारखान्यांची पाण्याची गरज भागू शकली. १३६·८ किमी. लांबीच्या डाव्या अंगाच्या कालव्याने राणीगंज येथील कोळशाच्या खाणी कलकत्त्याशी जलमार्गाने जोडल्या गेल्या आहेत. शिवाय डीव्हीसीने जागोजागी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिवसनाच्या सोयी पुरवून वसाहतीही निर्माण केल्या आहेत. मार्च १९७१ अखेर डीव्हीसीने केलेला भांडवली विनियोग एकूण २१४·७२ कोटी रु. होता.
पाचव्या योजनेत डीव्हीसीने पूरनियंत्रणासाठी व वीजनिर्मितीसाठी बलपहरी येथील धरणाचे काम सुरू करण्याची योजना सुचविली असून तिच्या पूर्वतयारीसाठी ५ कोटी रु. ची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे मैथॉन व पानचेत धरणांची धारकता वाढवून त्यांचा वीजनिर्मिती आणि जलसिंचन यांसाठी उपयोग करून घेण्याचा डीव्हीसीचा इरादा आहे. पाचव्या योजनाकाळात जंगलांची लागवड, जमीनसंरक्षण व मत्स्यसंवर्धन यांकरिता ७ कोटी रू. ची तरतूद केली असून पर्यटनविकास जनसंपर्क साधण्याचेही निगमाने योजिले आहे. विजेची वाढती मागणी पुरविता यावी या हेतूने पाचव्या योजनाकाळात एकूण २०० कोटी रु. विनियोग करण्याचा निगमाचा विचार आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये निगमाने फक्त ५३ कोटी रु. विनियोग साधला होता. १९७४-७५ मध्ये वीजनिर्मिती ४४६·५ कोटी एकक होती. निगमाचे १९७५-७६ चे लक्ष्य ४९५ कोटी एकक होते.
धोंगडे, ए. रा.
“