आर्थिक संघ : व्यापक अर्थाने दोन किंवा अधिक देशांच्या दरम्यान आर्थिक क्षेत्रात घडून आलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या सहकार्याचा निर्देश करण्यासाठी ‘आर्थिक संघ’ ही संज्ञा वापरली जाते. दोन किंवा दोहोंपेक्षा अधिक देशांतील हे सहकार्य सामान्यतः सामायिक बाजारपेठेच्या स्वरूपात आढळून येते. सामायिक बाजारपेठ हा जकात संघाचा एक विशेष प्रकार म्हणता येईल. जकात संघ हा दोन किंवा अधिक देशांनी परस्पर करार करून स्थापन केलेला एक संघ असतो. जकात संघाच्या सदस्य-देशांमध्ये आपापसांत खुला व्यापार चालू असतो मात्र संघाबाहेरील देशांशी व्यापार करताना समान जकातव्यवस्था अस्तित्वात असते. सामायिक बाजारपेठ जकात संघाचाच एक प्रकार असून तीमधील उत्पादन घटकांना सदस्य-देशांत अनिर्बंधपणे संचार करण्याची मुभा असते. आर्थिक संघ ही एक प्रकारची सामायिक बाजारपेठ असून तीत मौद्रिक, राजकोषीय व अन्य शासकीय धोरणे बव्हंशी समान असतात.
जागतिक आढावा
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात अधिमान्य अटी वा करार मध्ययुगात किंवा त्यापूर्वीच्या काळात करण्यात आल्याचे दिसून येते. जकात संघासारखी संस्था एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत मूळ धरू शकली नाही. नेपोलियन-युद्धानंतरच्या काळात संघाच्या कल्पनेने मूर्त स्वरूप धारण केले. १८३४ मध्ये जर्मनीत स्थापन करण्यात आलेला ‘झोल्वेरिन’ हा जकात संघ दुसऱ्या महायुद्धपूर्व काळातील एक नमुनेदार संघ मानला जातो. एकोणिसाव्या शतकात वसाहतींवर राज्य करणाऱ्या कित्येक साम्राज्यवादी देशांनी जकात संघाच्या धर्तीची एक पद्धत अंगीकारली. या पद्धतीनुसार साम्राज्यवादी देश व त्यांच्या वसाहती यांच्या दरम्यान अनिर्बंध व्यापार चालू राही. परंतु बाहेरच्या देशाशी व्यापार करताना जकातविषयक निर्बंध लादले जात. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व फ्रान्स या देशांनी असे निर्बंध लादले. ग्रेट ब्रिटन व जर्मनी यांनी संपूर्णपणे या पद्धतीचा अवलंब केला नाही खरा, पण त्यांनी जकातीच्या बाबतीत आपापल्या वसाहतींना अधिमान्य वागणूक दिली. महामंदीच्या आघातानंतर ब्रिटनने आपले शंभर वर्षांचे अनिर्बंध व्यापारतत्त्व सोडून दिले आणि साम्राज्यांतर्गत अधिमान पद्धतीचा पाठपुरावा केला. या पद्धतीनुसार सदस्य-देशांत परस्परांत होणाऱ्या आयातीवर, बाहेरून होणाऱ्या आयातीवर लादण्यात येणाऱ्या जकातीहून कमी जकात आकारली जाई.
पहिले व दुसरे महायुद्ध यांच्यामधील काळात प्रादेशिक जकात संघ स्थापन करण्याचे अनेक प्रयत्‍न झाले. तथापि १९४४ पर्यंत त्यांस मूर्त स्वरूप आले नाही. त्यावर्षी लंडन येथे बेल्जियम, नेदर्लंड्स व लक्सेंबर्ग या देशांच्या हद्दपार सरकारांनी बेनलेक्स (BENELUX) हा जकात संघ स्थापन केला. या संघाचे प्रत्यक्ष कार्य १९४८ मध्ये सुरू झाले. फ्रान्स व इटली या दोन देशांनी फ्रॅन्सिटा (FRANCITA) या नावाचा एक जकात संघ स्थापन करण्याचा संकल्प सोडला होता, तथापि ‘यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी’(EEC) यो मोठ्या जकात संघाच्या स्थापनेची कल्पना प्रत्यक्षात आल्याने फ्रॅन्सिटाची कल्पना सोडून देण्यात आली. यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटीमध्ये बेनेलक्सच्या तीन देशांव्यतिरिक्त फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी व इटली ह्या देशांचाही अंतर्भाव करण्यात आला.
यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी : यूरोपियन कॉमन मार्केट (ECM) अथवा संक्षिप्तपणे यूरोमार्ट नावाने ओळखला जाणारा हा संघ रोम येथे २५ मार्च १९५७ या दिवशी ‘यूरोपियन कोल अँड स्टील कम्युनिटी’ च्या सहा सदस्य-राष्ट्रांत झालेल्या एका करारान्वयेस्थापन करण्यात आला. या करारानुसार १२ ते १५ वर्षांच्या काळात या सहा देशांमधील जकाती व कोटा-व्यवस्था हळूहळू रद्द करावयाची असे ठरले.
यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटीच्या स्थापनेचा पश्चिम यूरोपातील इतर देशांवर तात्काळ प्रभाव पडला. इतर देशांशी, विशेषतः ग्रेट ब्रिटनशी, यूरोमार्केटमधील प्रवेशासंबंधी बोलणी व वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या. तथापि साम्राज्यांतर्गत अधिमानाचे धोरणच ग्रेट ब्रिटनने पुढे चालवावयाचे ठरविल्याने त्याला, तसेच इतर काही देशांना संघाची संयुक्त जकात व्यवस्था पसंत नसल्यामुळे यूरोमार्केटमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. १९५९ मध्ये ग्रेट ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगाल, डेन्मार्क, नॉर्वे व स्वीडन अशा देशांनी मिळून एक सामायिक बाजारपेठ स्थापन करावयाचा निर्णय घेतला त्यानुसार ४ मे १९६० रोजी वरील सात देशांच्या सह्या होऊन यूरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) हा नवीनच आर्थिक संघ स्थापन झाला. यामध्ये सात देश असल्याने या संघाला पुष्कळदा ‘दे सेव्हन’, तर यूरोमार्केटला ‘द सिक्स’ असे म्हटले जाई. एफ्टा संघाच्या सदस्य देशांमध्ये खुला व्यापार हळूहळू सुरू केला जावा आणि इतर देशांशी व्यापार करीत असताना येणाऱ्या अडचणी वा निर्बंध हळूहळू कमी करीत आणावेत, हा त्याच्या स्थापनेमागील उद्देश होता. राष्ट्रकुलातील देशांशी व्यापार करीत असताना जी अधिमाने त्या देशांना दिली जात, ती तशीच कायम ठेवावयाची, असे ग्रेट ब्रिटनने ठरविले होते.
दोन्ही आर्थिक संघानी १९६० मध्ये एकमेकांना अनेक सवलती देऊ केल्या. ग्रीस, आइसलँड, आयर्लंड, तुर्कस्तान व स्पेन या पाचही देशांनी, ते ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ (OECD) या संघटनेचे सभासद असूनही, यूरोमार्ट वा एफ्टा या दोहोंपैकी एकात सामील होण्याची तयारी दर्शविली होती. १९६१ मध्ये ग्रीसला व फिनलंडला अनुक्रमे यूरोमार्ट व एफ्टा संघांच्या सह-सदस्यत्वाची मान्यता मिळाली.
१९७३ साली मात्र यूरोपियन कॉमन मार्केट व एफ्टा या संघटनांत बदल घडून आला. ग्रेट ब्रिटन, आयर्लंड प्रजासत्ताक व डेन्मार्क या तीन देशांना १ जानेवारी १९७३ रोजी ‘यूरोमार्ट’ मध्ये प्रवेश देण्यात आला व म्हणून या तीन देशांनी एफ्टामधून आपले सदस्यत्व काढून घेतले.
सामायिक बाजारपेठेच्या कल्पनेचा प्रसार जगाच्या इतर भागांतील देशांमध्ये जलद होत गेल्याचे दिसते. १९५७ नंतर आशिया व आफ्रिका खंडांतील देशांकरिता सामायिक बाजारपेठ असावी, ह्या कल्पनेला मोठी चालना मिळाली. अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, मेक्सिको. पॅराग्वाय, कोलंबिया, एक्कादोर, व्हेनेझुएला, पेरू व .यूरग्वाय ह्या दहा देशांनी फेब्रुवारी १९६० मध्ये ‘लॅटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ (LAFTA) स्थापन केली तर ‘सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट’ (CACOM) हा कोस्टारीका, एल् साल्वादोर, ग्वातेमाला, हाँडुरस व निकाराग्वा ह्या देशांनी १९६० मध्ये स्थापन केला. त्याच धर्तीवर ‘कॅरिबियन फ्री ट्रेड एरिया’ (CARIFTA) १९६६ मध्ये व केन्या, टांझानिया व युगांडा हे देश मिळून ‘ईस्ट आफ्रिकन कम्युनिटी’ (EAC) १९६७ मध्ये स्थापन झाली. त्याच साली इंडोनेशिया, थायलंड, फिलिपीन्स, मलेशिया व सिंगापूर ह्या देशांनी ‘द असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स’ (ASEAN) हा एक आर्थिक संघ स्थापन केला.
आर्थिक संघाचे परिणाम
संघांच्या आर्थिक परिणामांचे प्रामुख्याने स्थितीशील व गतिशील अशा दोन प्रकारांत वर्गीकरण करतात. स्थितीशील परिणामांमध्ये साधनवाटप, उपभोग प्रवृत्ती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर यांवर होणाऱ्या परिणामांचा समावेश होतो. गतिशील परिणामांमध्ये प्रमाणानुसारी काटकसरी, बाजारपेठीय संरचनेवरील परिणाम व आर्थिक विकासाच्या गतीवर होणारे परिणाम अशा तीन गोष्टी येतात.
(१) स्थितीशील परिणाम : (अ) साधनवाटप : जकात संघांचे साधनवाटपावर जे परिणाम घडून येतात, त्यांचे जेकब व्हायनर ह्या अर्थशास्त्रज्ञाने व्यापार निर्माण करणारे व व्यापार-परावर्तन करणारे असे वर्गीकरण केलेले आहे. दोन किंवा अधिक सदस्य-देशांत जकात-संरक्षणाखालील उद्योगांमध्ये एकाद्या वस्तूचे उत्पादन होत असेल आणि संघाच्या सदस्य-देशांमधील व्यापारावरील जकात रद्द केली, तर ज्या सदस्य-देशात कमी उत्पादन-परिव्ययात त्या वस्तूचे उत्पादन होत असेल, तो देश अधिक उत्पादन-परिव्ययात त्याच वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्या दुसऱ्या देशास मागे सारील. परिणामी कमी उत्पादन-परिव्ययात वस्तू उत्पादन करणारा देश अन्य सदस्यदेशांना वस्तूचा पुरवठा नव्याने करू लागेल. एकाद्या क्ष वस्तूचे उत्पादन न करणारा देश जकात भरून ती वस्तू बाहेरच्या देशाकडून आयात करीत असतो. आर्थिक संघाची स्थापना झाल्यावर तो देश क्ष वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्या संघातील भागीदाराकडून त्या वस्तूची आयात करू लागतो. असे व्यापार-परावर्तन करणे त्याला सोयीचे असते, कारण भागीदार देशाकडून आयात करताना त्याला जकात माफ असते. सदस्य-देशांपैकी एक देश कृषिप्रधान असेल व दुसरा उद्योगप्रधान असेल, तर साधनसामग्रीची अधिक योग्य विल्हेवाट लावता येईल. संघामुळे अंतर्गत व्यापारवृद्धी होते, विशेषीकरणास उत्तेजन मिळते व विविध वस्तूंचा उत्पादन-परिव्यय कमी होण्यास मदत होते.
(आ) उपभोग-प्रवृत्ती : जकात संघ वस्तूंच्या सापेक्ष किंमतींच्यासंरचनेत बदल घडवून आणून उपभोग-प्रवृत्तीवर परिणाम करतात. संघाच्या स्थापनेमुळे जरी वस्तूंच्या उत्पादनावर काहीही परिणाम घडून आला नाही, तरी त्या वस्तूंच्या जागतिक उपभोगाचे पुनर्वियोजन होण्याची प्रवृत्ती असते. संघातील भागीदार देशांतून आयात केलेल्या वस्तूंच्या सापेक्ष किंमती, ह्या वस्तूंच्या देशांतर्गत किंमती आणि जकात भरून बाहेरील देशांतून आयात केलेल्या त्या वस्तूंच्या किंमती ह्यांच्या मानाने कमी असतात. यामुळे प्रत्येक संघसदस्य-देश आपल्या भागीदाराने उत्पादित केलेल्या मालाचा अधिक प्रमाणात उपभोग घेईल व अंतर्गत उत्पादित माल तसेच संघाबाहेरील देशांतून होणारा आयात माल या दोहोंचेही कमी प्रमाणात सेवन करण्याची प्रवृत्ती राहील.
(इ) आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर : आर्थिक संघाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारदरांमार्फत आर्थिक कल्याणावर परिणाम होत असतो. सर्वसामान्यतः संघाच्या व्यापार-परावर्तन परिणामांचा असा अर्थ होतो की, संघसदस्य-देश संघाबाहेरील देशांकडून कमी प्रमाणात वस्तूंची मागणी करू लागतात आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर संघाला अनुकूल ठरतात.
(२)गतिशील परिणाम : (अ) प्रमाणानुसारी काटकसरी: संघाची स्थापना सदस्य-देशांतील उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने अनेकदा हितकारक ठरते. संघस्थापनेपूर्वी मर्यादित बाजारपेठेमुळे उद्योगधंद्यांना सर्व प्रमाणानुसारी काटकसरी उपलब्ध होतीलच असे नाही. संघस्थापनेनंतर बाजारपेठेचा विस्तार झाल्याने उद्योगांना प्रमाणानुसारी काटकसरींचा फायदा मिळतो व वास्तविक एकक परिव्ययमध्ये घट होत गेल्याने त्या देशांतील जीवनमान मोठ्या प्रमाणात उंचावते.
(आ) बाजारपेठीय संरचनेवरील परिणाम : संघाच्या एकत्रित बाजारपेठेमुळे स्पर्धेचे क्षेत्र रुंदावते. त्यामुळे संघस्थापनेपूर्वीच्या सदस्यदेशांच्या संरक्षित बाजारपेठांमधील मक्तेदारी नष्ट होण्याची शक्यता असते. तसे झाले, तर आर्थिक संघाची स्थापना त्या देशांतील जनतेला वरदानच वाटेल. याउलट संघ स्थापन झाल्याने मक्तेदारी सत्तेचा उदय झाला व निर्बंधात्मक करार अंमलात राहिले, तर त्याचा आर्थिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाही.
(इ) आर्थिक विकासाची गती : आर्थिक संघाचा विकासाच्या गतीवर निश्चितपणे कोणता परिणाम होईल, हे ठरविणे अवघड आहे, संघाच्या स्थापनेमुळे प्रमाणानुसारी काटकसरींचा फायदा मिळविणारे मोठे उद्योगधंदे संशोधन व विकास यांवर पुष्कळ प्रमाणात पैसा खर्च करू शकतात. तसे झाले तर विकासकार्याचा वेग निश्चितच वाढतो. संघाच्या स्थापनेमुळे सर्व सदस्य-देशांत स्पर्धेला अधिक चालना मिळाली व तीमुळे नवप्रवर्तन घडून आले, तर विकास अधिक वेगाने होणे स्वाभाविक आहे. याउलट संघाने आधीच विकसित असलेल्या सदस्य-देशांच्या प्रदेशावर आपले लक्ष केंद्रित केले, तर इतर अविकसित सदस्य-देश मागे पडतील आणि प्रादेशिक आर्थिक विषमता वाढीस लागेल.
आर्थिक संघ निर्माण झाल्यानंतर संघातील सदस्य-देशांना चलनविषयक व राजकोषीय धोरणे स्वतंत्ररीत्या कितपत हाताळता येतील, हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. संघामुळे सदस्य-देशांना एकमेकांवर अवलंबून रहाणे भाग पडते. त्यामुळे एखाद्या देशाला स्वतंत्रपणे पूर्ण रोजगारीच्या धोरणाचा पाठपुरावा करणे दुरापास्त होते. संघ बनविण्याने मिळणाऱ्या फायद्यांच्या मोबदल्यात सदस्य-देशांनी आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसणे कितपत इष्ट आहे, हा प्रश्न अद्यापि अनुत्तरित राहिला आहे.
पहा: सामायिक बाजारपेठा.
संदर्भ: 1. Balassa, B.A. The Theory of Economic Integration, London, 1962.
2. Meade, J.E. Problems of Economic Union, Chicago, 1953.
गद्रे, वि. रा.
“