हरिजन सेवक संघ : अस्पृश्यता निवारणासाठी स्थापन झालेला एक सेवाभावी संघ. या संघाची स्थापना ⇨ पुणे करारा नंतर संमत झालेल्या ठरावानुसार करण्यात आली (१९३२). पुणे करार विधिमंडळातील अस्पृश्यांच्या राखीव जागांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व म. गांधी यांत २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झाला. त्या करारान्वये प्रांतिक विधिमंडळाच्या एकूण ७८० जागांपैकी १४८ आणि वरिष्ठ कायदे मंडळाच्या १८% राखीव जागा अस्पृश्यांना देण्याचे ठरले. नियत काला-वधीनंतर अस्पृश्यांच्या सार्वमतानुसार कराराची मुदत वाढविली जाणार होती. सापेक्षतः या करारान्वये अस्पृश्यांचा राजकीय फायदा होणार होता पण त्यांचा सामाजिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्यांना समान हक्क मिळावेत, म्हणून म. गांधींनी त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी स्वतंत्र संघ स्थापण्याचा निर्णय घेतला. पुणे करारानंतर ३० सप्टेंबर १९३२ रोजी मुंबईमध्ये काँग्रेसची सभा होऊन तीत एका ठरावात संघाचे नाव ‘ऑल इंडिया ॲन्टी -अन्टचेबिलिटी लीग’ असे निश्चित करण्यात आले व त्याचे मुख्यालय दिल्ली येथे स्थापन करण्याचे ठरले. संघाची उद्दिष्टे व ध्येयधोरणे निश्चित करण्यात आली. ती अशी : अस्पृश्यतेविरोधी सर्वत्र व सर्व ठिकाणी प्रचार करून सर्व सार्वजनिक विहिरी, पाणवठे, धर्मशाळा, रस्ते, विद्यालये, स्मशाने, घाट, मंदिरे इत्यादींत हरिजनांना प्रवेश खुला असावा आणि हरिजनेतरांचे यांबाबतीत मतपरिवर्तन करावे. पुढे म. गांधींनी या संघाचे नाव बदलले आणि ते ‘हरिजन सेवक संघ’ असे केले. त्याचे अध्यक्षस्थान जी. डी. बिर्ला यांना दिले व सचिवपदी ‘भारत सेवक समाजा’ चे सदस्य अमृतलाल ठक्कर यांची नियुक्ती केली. त्यांच्या मदतीस आठ जणांचे मंडळ (कार्यकारिणी) देऊन त्यांपैकी तीन सदस्य दलितांपैकी नेमले. ते म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एम्. सी. राजा व रावबहादूर श्रीनिवासन होत. आंतरजातीय विवाह व सहभोजन सोडून हरिजनांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीवर संघात भर देण्यात आला. प्रत्येक इलाख्यात वा प्रांतात संघाचे स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आले. त्या वेळी देशात असे एकूण १८४ विभाग होते व त्यांवर सवेतन सेवक नेमण्यात आले होते.
संघाने विधायक काऱ्यास वाहून घेतले. म. गांधींनी हरिजन या नियतकालिकातून तत्संबंधी सविस्तर लिहिले आणि हरिजन चळवळीचा प्रसार-प्रचार केला. संघाने स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालये, माध्यमिक शाळा सुरू करून तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाची सोय केली. शिवाय हरिजनांसाठी वसतिगृहे बांधली, औद्योगिक शाळा उघडल्या. वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णालये सुरू केली. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सविनय कायदेभंग चळवळीपासून अलिप्त राहावे, असा संघाचा दंडक होता. हरिजनांसाठी माहिती-आकडेवारी गोळा करणे पुस्तके, मासिके, वृत्तपत्रे यांद्वारे संघाच्या काऱ्याचा प्रसार-प्रचार करणे आणि हरिजनांच्या हस्त-व्यवसायास उत्तेजन देणे यांवर भर असे.
म. गांधींच्या प्रभावामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जुन्या विहिरी दुरुस्त करून हरिजनांसाठी त्या खुल्या केल्या. म. गांधींनी या काऱ्यासाठी पदयात्रा काढून आठ लाख रुपये जमविले. काही गांधीवादी धनाढ्यांनी देणग्या दिल्या. संघाच्या केंद्रीय समितीतील (मंडळ) प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि नंतर एम्. सी. राजा व रावबहादूर श्रीनिवासन यांनी समितीतून अंग काढून घेतले. तेव्हा हरिजनांचे एक शिष्टमंडळ अनुक्रमे म. गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भेटले. त्यांनी अस्पृश्य सदस्य घेण्याबाबत त्यांना विनंती केली पण म. गांधींनी ही अस्पृश्यांची संघटना नसून त्यांच्या कल्याणार्थ कार्यरत असलेली सेवासंस्था आहे, असे सांगून नकार दिला. हरिजन सेवक संघ ही काँग्रेसचीच एक शाखा (विंग) म्हणून कार्यरत होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते हरिजन सेवक संघाने कितीही प्रयत्न केले, तरी अस्पृश्यांना त्याचा फायदा मऱ्यादितच झाला आणि मंदिर- प्रवेश ही संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळात तरी फारशी यशस्वी झाली नाही.
संदर्भ : 1. Ambedkar, B. R. What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables, Bombay, 1945.
2. Majumdar, R. C. Ed. Struggle for Freedom, Bombay, 1998.
देशपांडे, सु. र. केळकर, इंदुमती