हद्दपारी : एखाद्या राज्यातून, जिल्ह्यातून किंवा विशिष्ट भूप्रदेशातून विधिवत एखाद्या व्यक्तीस निघून जाण्यास सांगणे व विशिष्ट मुदत संपेपर्यंत त्याला त्या हद्दीत येण्यास प्रतिबंध करणे, याला हद्दपार करणे किंवा तडीपार करणे असे म्हणतात. जेव्हा संस्थानांसारख्या सरंजामदारी सत्ता अस्तित्वात होत्या, तेव्हा कोणतेही कारण न दाखविता बेमुदत हद्दपारी केली जात असे. भारतीय राज्यघटनेने व मानवी हक्कांच्या सनदेने संचारस्वातंत्र्य सर्वांनाच दिले असल्यामुळे आता कायद्यात सांगितलेली पद्धत अवलंबूनच सरकार विधिवत कोणत्याही व्यक्तीस हद्दपार करू शकते.
एखादा माणूस राजकीय दृष्ट्या आपल्याला नको आहे किंवा आवडत नाही, यासाठी त्याला हद्दपार करता येत नाही वा करता येणार नाही. राष्ट्राची सुरक्षा किंवा विशिष्ट भागातील शांतता व सुव्यवस्था ज्याच्या कृत्यामुळे धोक्यात आली असेल, त्याला हद्दपार करता येईल, असे कायदे आज अस्तित्वात आहेत. हद्दपारीच्या हुकुमाची वैधता पुढील गोष्टींवरून तपासता येते : (१) हद्दपारीची कारणे स्पष्ट व पुरेशी आहेत का ? (२) या प्रस्तावित हद्दपारीविरुद्ध संबंधितास कारणे दाखविण्याची संधी दिली होती का ? (३) हद्दपारीची मुदत आवश्यक तेवढीच आहे का ?
हद्दपारीच्या सूचनेमध्ये (नोटिस) जी कारणे असतील, त्याच कारणां-वरून हद्दपार करता येते नवी कारणे हुकुमात घालता येत नाहीत. एखादी गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती एखाद्या गावात किंवा आसपासच्या गावात गुन्हेगारी करत असेल, तर तिला त्या जिल्ह्यातून अगर लगतच्याही जिल्ह्यातून हद्दपार करता येईल. सर्व राज्यातून हद्दपार करता येणार नाही. हद्दपारीच्या सूचनेत संबंधितांनी केलेले प्रकार, उदा., दहशतीसाठी मारामाऱ्या करणे, धमक्या देणे, खंडणी वसूल करणे, दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे किंवा दंगल माजविण्यासाठी चेतावणी देणे, अशाच इतर गंभीर गुन्ह्यांचा उल्लेख असतो. अशा गुन्हेगारांविरुद्ध साक्ष देण्यास सामान्य लोक धजावत नाहीत. त्यामुळे साक्षीदारांची नावे गुप्त ठेवली जाऊ शकतात. हद्दपारी ही केलेल्या गुन्ह्याबद्दलची शिक्षा नव्हे. त्याने नवे गुन्हे करू नयेत, यासाठीचा तो प्रतिबंधक उपाय आहे. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटावे, म्हणून हद्दपारीचे अधिकार वापरले जातात. वेगवेगळ्या राज्यांत यासाठी अमलात असलेल्या कायद्यात हद्दपारीचे अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले असतात.
मुंबई पोलिस कायदा, १९५१ महाराष्ट्रात अस्तित्वात असून अमलात आहे. त्याच्या कलम ५६ प्रमाणे गुन्हा करण्याची शक्यता असलेल्या इसमास जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी हद्दपार करता येते. कलम ५७ प्रमाणे काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झाली असल्यास शिक्षा संपल्यावर त्याला विशिष्ट काळासाठी हद्दपार करता येते. एखादा झपाट्याने पसरू शकणारा संसर्गजन्य रोग झालेल्या इसमासही त्या रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून हद्दपार करता येते.
हद्दपारीच्या हुकुमाविरुद्ध राज्य सरकारकडे किंवा प्राधिकृत अधि-काऱ्याकडे ३० दिवसांत अपील करता येते. अपील फेटाळले गेल्यास उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागते. योग्य रीतीने व कठोरपणे हे अधिकार वापरल्यास सामान्य शांतताप्रिय नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य होऊ शकते.
चपळगावकर, नरेंद्र