भाडेकरू : (टेनन्ट). शेतजमीन, जागा अगर घराची जागा यांच्या उपभोगाच्या हक्कासाठी देणे ठरलेली रक्कम म्हणजे भाडे (रेंट). ती ठराविक मुदतीसाठी ठोक रक्कम असो किंवा मासिक अगर वार्षिक किंवा वेळोवेळी द्यावयाची ठरलेली रक्कम असो किंवा कोणतीही किंमत असलेली वस्तू अगर पिकांचा हिस्सा अगर नोकरी वेळोवेळी करावयाची किंवा ठराविक प्रसंगी करावयाची ठरली असेल त्याप्रमाणे असो तिला भाडे असेच म्हणतात. घर अगर जागेसंबंधी भाडे बहुधा पैशाच्या रूपानेच ठरविले जाते. घर अगर जागा भाडयाने घेणारासच ‘भाडेकरू’ ही संज्ञा रूढ आहे. शेतजमिनीच्या भाडेकरूस ‘कूळ’ ही संज्ञा रूढ आहे. [⟶ कृषिभूविधि]. भाडेकरू बहुधा मासिक किंवा वार्षिक कराराने असतात. ज्याच्या मालकीचे शेत, जागा किंवा घरजागा असेल त्याला आपल्या गहाणदारास किंवा भाडेकरूस भाडयाने देण्याचा अधिकार आहे. मासिक अगर वार्षिक भाडेकरूंच्याकडून जागा खाली करून घेण्यासंबंधीच्या काही कायदेशीर तरतूदी आहेत. उदा., मासिक भाडेकरूपासून जागा खाली करून घेण्यास मालकाने त्याला १५ दिवस अगाऊ नोटीस दिली पाहिजे, तर वार्षिक भाडेकरूस त्याने वर्ष संपण्यापूर्वी ६ महिने अगोदर नोटीस दिली पाहिजे. नोटिशीशिवाय अन्य रीतीने भाडे कराराचा शेवट कसकसा होतो, यासंबंधीच्या तरतुदी हस्तांतर अधिनियमाच्या कलम १११ मध्ये दिलेल्या आहेस.
वर्ष अगर वर्षाच्यावर भाडेकरारावर किंवा वार्षिक करारावर मिळकत दिली असल्यास मुद्रांकावरच भाडेपट्टा करावा लागतो. त्यावर भाडेकरू व मालक यांची स्वाक्षरी लागते आणि तो नोंदवावा लागतो. इतर भाडेपट्टे नोंदी दस्तऐवजाने अगर तोंडीही होऊ शकतात. शेतजमिनीच्या भाडेपट्टयास नोंदणीची जरूरी नाही. कारण संबंधित कायदेकानूत तशी तरतूद केली आहे.
काही विशिष्ट ठिकाणाच्या सीमेतील जागा अगर घरजागा भाडयाने घेतल्यानंतर पोट-भाडेकरू ठेवता येत नाही, तसे कायदे आहेत. तसेच जमिनीस पोटकूळ ठेवावयाचे नाही, अशाही काही कायद्यांत तरतुदी आहेत.
भारतात निरनिराळ्या राज्यांत हल्ली भाडे नियंत्रणाचे कायदे झालेले आहेत. त्यांअन्वये मालकास त्याच्या इच्छेस येईल तेव्हा भाडेकरूकडून जागा अगर घरजागा काढून घेता येत नाही. ज्या विशिष्ट कारणावरून मालकास जागा खाली करून मागता येते, अशी कारणे फारच थोडी आहेत. मालकास स्वतःच्या उपयोगाकरिता खरोखरच जागेची जरूरी असेल किंवा भाडेकरूकडे भाड्याची रक्कम कमीत कमी ६ महिन्यांची थकली असेल, तर अशा परिस्थितीत मालकास जागा खाली करून मागता येते. तसेच भाड्याची वाढ करवाढीइतकीच करता येते, हीही तरतूद आहे. यांशिवाय इतरही काही विशिष्ट कारणांमुळे मालकास भाडेवाढ करता येते.
निरनिराळ्या राज्यांत उद्योगधंद्यांच्या व लोकसंख्येच्या वाढीमुळे घरांची तसेच जागेची टंचाई ज्या विशिष्ट वर्षापासून सुरू झाली, असे वर्ष किंवा त्या वर्षाचा महिना कायद्याने ठरविला जातो त्यावेळचे भाडे ‘प्रमाण भाडे’ धरून त्या कायद्याने ठरविलेल्या कायद्याखेरीज भाडेवाढ करता येत नाही.
पटवर्धन, वि. भा.
“