सैनिकी प्रशासन, भारतीय : भारतीय संरक्षण व्यवस्थेचे प्रशासकीय व्यवस्थापन. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात सैनिकी प्रशासन हा विषय ब्रिटिश अमदानीत ‘राखीव’ होता तथापि राजकीय सुधारणा स्वातंत्र्यपूर्वकाळात झाल्या तरी, देशाचे संरक्षण वैधानिक विमर्शाच्या बाहेर राहिले. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याविषयी एकूण धोरणाला पूरक संरक्षण व्यवस्था व युद्धनीती होती. तिला पूरक असे हिंदवी किंवा भारतीय किंवा हिंदुस्थानी सैनिकी प्रशासन होते.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत हिंदी सैन्यांत नौसेना व वायुसेना यांचा जवळजवळ अभाव होता परंतु भूसेना ही ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमदानीपासूनच होती. तिचा उपयोग देशात व देशाच्या बाहेर अनेक मोहिमांत आक्रमक व संरक्षक कार्यांकरिता केला गेला. युद्धातील शौर्याबद्दल ही सेना सुप्रसिद्ध होती व सैनिकांची निष्ठा विलोकनीय होती पण त्यांच्या जीवनाचा देशाच्या सामाजिक वा राजकीय बाबींशी अजिबात संबंध नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपर्यंत पलटणी व बहुतेक कंपनी सेनाधिकारी इंग्रज अधिकारी होते व हिंदीशाही (किंग्ज् कमिशन्ड) अधिकारी अगदीच थोडे होते. काही मोठ्या व विवक्षित संस्थानांत आधुनिक सैन्य उभारण्याची परवानगी त्यांच्या शासकांना मिळाली होती पण हे अगदीच तुटपुंजे होते व त्यांचे प्रशिक्षण, शस्त्रसंभार व संस्थानाबाहेरील हालचाल पूर्णपणे ब्रिटिश सेनाधिकाऱ्यांच्या हाती होती.
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमदानी अगोदर मोगल, मराठा, शिख इत्यादींचे सैन्य युद्धसमयी युद्धक्षमतेत व संख्येत बऱ्यापैकी होते, तरी त्यांवर केंद्रीय असे विवक्षित शासन नव्हते. वैयक्तिक सरदार, नबाब वा राजे यांच्या हुकमतीखाली हे सैन्य असायचे व स्वाऱ्यांच्या यशामुळे लूट वा खंडणी मिळाली की तिच्या प्रमाणात सैनिकांना द्रव्यलाभ व्हायचा. यामुळे युद्ध समाप्तीनंतर सैन्यास रजा मिळाली की, अनेक महत्त्वाकांक्षी लढवय्ये तत्त्वशून्य आणि गैरसामाजिक कार्याकडे वळायचे. शस्त्रास्त्रे मोजकी व साधी असल्यामुळे, रसदयंत्रणा तात्कालिक स्वरूपाची असल्यामुळे व आक्रमक धोरणाच्या शासकांच्या मनात कमजोर शेजाऱ्यावर स्वारी करण्याखेरीज दुसरी युद्धनीती नसल्यामुळे केंद्रीय सैनिकी शासनव्यवस्थेचे महत्त्व वा अवलंब ब्रिटिश शासनाच्या पूवी जवळजवळ झाला नाही, असे म्हणावयास हरकत नाही.
ऐतिहासिक : ईस्ट इंडिया कंपनीची मुख्य व्यापारी ठिकाणे समुद्रकिनारी होती. त्यामुळे कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) व मुंबई या तीन ठिकाणी त्यांनी अध्यक्षीय सेना प्रस्थापित केल्या. त्यांच्या वखारींच्या हिंदी संरक्षकांचे हळूहळू लढवय्या सैनिकांत रूपांतर झाले. कंपनीच्या आक्रमक कार्याकरिता इंग्रज सेनेचे थोडे घटक यूरोपीय पद्धतीवर प्रशिक्षित व आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असत. १८५७ च्या उठावापर्यंत हिंदी सैन्य वेगवेगळ्या तत्कालीन संस्थानिकांच्या अखत्यारीत विखुरलेले होते मात्र तोपर्यंत तीनही अध्यक्षीय सेनांचे आधिपत्य त्या त्या इलाख्यांच्या अध्यक्षांकडे असे. प्रत्येकाचा लंडन येथील संचालक मंडळाशी प्रत्यक्ष संपर्क असे. ही परिस्थिती १८९५ पर्यंत टिकली आणि त्यानंतरच हिंदुस्थानातील सैन्य केंद्रीय शासनाखाली आले. त्यावर एकमेव सरसेनापती नेमण्यात आला. सरसेनापती सर्व राज्यपालांच्या परिषदीय हुकमतीखाली गेला व या परिषदेचा तो सदस्य झाला. देशाचे सैनिकीय चार विभाग लेफ्टनंट जनरल हुद्याच्या आधिपत्याखाली झाले व त्यामध्ये तत्कालीन हिंदुस्थान व एडन हा मुलूख अंतर्भूत होता.
सरसेनापतीचे सैनिकीय बाबींबाबत व हुकमतीसाठी सैन्यावर पूर्ण नियंत्रण होते. तो परिषदेचा वरिष्ठ सदस्य होता. याशिवाय परिषदेत सरसेनापतीपेक्षा थोडा दुय्यम दर्जा असलेला एक सैनिकीय सदस्य, गव्हर्नर जनरलचा सैनिकीय बाबतींतील सल्लागार म्हणून असे. सरसेनापतीकडून आलेल्या सर्व सूचना, आर्थिक व इतर सर्व दृष्टिकोणांप्रमाणे, तपासण्याचे त्याचे कार्य असे. अनेकवेळा प्रादेशिक कमांडच्या लेफ्टनंट जनरलच्या दर्जाच्या सेनाधिकाऱ्यांकडून सैनिकीय सदस्याकडे सरळ सूचना जावयाच्या व त्यामुळे सरसेनापती व सैनिकीय सदस्यामध्ये बरीच बेदिली उत्पन्न व्हावयाची कारण प्रत्येक महत्त्वाची बाब गव्हर्नर जनरलकडून भारतमंत्र्यांकडे जावयाची व स्वतःच्या परिषदेबरोबर, युद्धकचेरी वा ब्रिटिश मंत्रिमंडळ यांच्यासमवेत, विचारविनिमय केल्यावर आवश्यक संमती व मंजुरी येत असे. कित्येकदा भारतीय सरसेनापती या पद्धतीमुळे डावलला जात असे.
किचनेरसारख्या अभिमानी सरसेनापतीच्या कार्यकाळात लॉर्ड कर्झन गव्हर्नर जनरल असताना या झगड्याची किती परमावधी झाली हे इतिहासप्रसिद्ध आहे. कर्झनला परिषदेच्या इतर सदस्यांचा पाठिंबा होता. त्यांच्यापैकी एकाने हा मुद्दा मांडला, नागरी शासनाच्या नियंत्रणाबाबतीत सरसेनापतीच्या अशांत व घाईच्या वृत्तीमुळे शासनाचा अवमान होणे शक्य आहे पण किचनेरच्या प्रभावी व्यक्तीमत्त्वामुळे भारतमंत्र्यांने सैनिकीय सदस्याची जागा कमी करण्याची व फक्त सरसेनापतीला परिषदेत युद्ध सदस्याची जागा देण्याची त्याची सूचना मंजूर केली. तडजोड म्हणून पूर्वीच्या सैनिकीय सदस्याकरिता नवे खाते निर्माण करण्यात आले व त्यावर सैनिकी पुरवठ्याचे काम सोपविण्यात आले. कर्झनचा याला तीव्र विरोध होता व त्याने आपल्या व्हाइसरॉय या पदाचा राजीनामा दिला. या अर्धवट निर्णयाचा कर्झनने वर्तविल्याप्रमाणेच परिणाम झाला. फक्त चारच वर्षांनी १९०९ मध्ये सरसेनापतीला सैनिकीय शासनाचे सर्वाधिकार मिळाले. तो हिंदुस्थानातील सबंध सैन्यांचे शासकीय धोरण व तिची मांडणी आणि अंमलबजावणी यांचा एकमेव उत्तराधिकारी व गव्हर्नर जनरलच्या परिषदेतील एकमेव सैनिकीय सदस्य राहिला. ही परिस्थिती सप्टेंबर १९४६ पर्यंत अस्तित्वात होती. अर्थात ही पद्धत ब्रिटिश साम्राज्यशाहीकरिता व दुसऱ्या महायुद्धातील हिंदुस्थानातील काँग्रेस नेत्यांना अमान्य असलेल्या, भारतीय सहकाऱ्यांकरिता व त्यावेळच्या अवाढव्य युद्धयंत्रणेकरिता फार उपकारक ठरली.
संक्रमणकाल : ब्रिटिश शासनाने भारतीय स्वातंत्र्यांची घोषणा केली व त्याबरोबरच हिंदुस्थानची भारत व पाकिस्तान या दोन भागांत फाळणी केली. लॉर्ड माउंटबॅटनच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम शासनाने फाळणी परिषदेची मांडणी केली. दोन्ही नवोदित देशांच्या हितसंबंधाची काळजी घेण्याकरिता त्या त्या देशाचे प्रत्येकी तीन सदस्य होते. तत्पूर्वी ३० जून १९४७ रोजी अखंडित हिंदुस्थानच्या सैनिकबल व सामग्रीची वाटणी करण्याची आणि पुनर्घटन करण्याची कलमे प्रस्थापित झाली. महायुद्धाचा अनुभव असलेले लष्करी अधिकारी व त्यांच्याहीपेक्षा अनुभवी व कुशाग्र बुद्धीचे नागरी शासनाधिकारी दोन्ही देशांत असल्यामुळे ही वाटणी समजूतदारपणाने व अक्कलहुशारीने करण्यात आली. दोन्हीकडील सैन्यांच्या अंगी मुरलेल्या शिस्तीमुळे जरी राजकीय व सामाजिक परिस्थिती देशांमधील सीमाप्रांतातून बिकट होती, तरी ती आटोक्याबाहेर गेली नाही. सैनिकी शासनाचा ढाचा बहुतांशी सध्याच्या शासनासारखाच होता. सैन्यातील वरिष्ठ भारतीय अधिकारी तुलनात्मक दृष्ट्या नागरी उच्च अधिकाऱ्यांपेक्षा अनुभवांत व सेवेत कनिष्ठ असल्यामुळे, नागरी शासनाची लष्करी शासनावर पकड व वर्चस्व बसण्यास वेळ लागला नाही.
स्वातंत्र्य मिळाले नाही तोच पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. भारतीय सैन्य वेळेवर श्रीनगरला पोहचल्यामुळे तो उलटून लावण्यात भारतास यश आले. त्यानंतर हैदराबादवर पोलिसी कारवाई झाली. या दोन्ही संघर्षांत युद्धसामग्रीची चणचण विशेष जाणवली नाही. सुरुवातीस धोक्याची सूचना मिळून देखील भारतीय सैन्याची युद्धनीती काय असावी, त्याचे मनुष्यबळ किती हवे, कोणती शस्त्रास्त्रे विशेष परिणामकारक होऊ शकतील इ. महत्त्वाच्या प्रश्नांचा खोलवर विचारच झाला नाही. ही परिस्थिती १९६२ पर्यंत कायम राहिली. तोपर्यंत सैन्याचे मनुष्यबळ कमी झाले होते पण त्यांना योग्य ती साधनसामग्री पुरविणे, डोंगराळ व अती उंचीच्या ठिकाणी लागणारे कपडे, सीमाप्रांतातून सैनिकी परिवहनाजोगे रस्ते, योग्य प्रकारची जहाजे व विमाने इ. तयार करण्याची व दोन संभवनीय शत्रूंना (चीन व पाकिस्तान) तोंड देण्याच्या सिद्धतेकरिता फार अपुरी कार्यवाही झाली. परिणामतः भारताला चिनी युद्धात माघार घ्यावी लागली. चीनबरोबरील युद्धात (१९६२) ती किती अपुरी होती याचा अनुभव आला, तेव्हा भारतीय केंद्र शासनाने त्याची दखल घेतली. यशवंतराव चव्हाणांना भारताचे संरक्षणमंत्री नेमण्यात आले. संरक्षण विकासाची पहिली पंचवार्षिक योजना १९६४ मध्ये तयार झाली. तिची उद्दिष्टे अशी होती : भूसेनेच्या संख्येत वाढ करणे व तिच्या शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे वायुसेनेचे ४५ लढाऊ स्क्वॉड्रन सिद्ध करणे जुनाट युद्धनौका मोडीत काढून त्याऐवजी आधुनिक युद्धनौका खरेदीणे वा आणणे आणि संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी कारखाने काढून आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे साधनसामग्री, संख्याबळ, शस्त्रास्त्रे इ. मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्याच्या विकासाकरिता आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली.
सद्यकालीन भारतीय सैनिकीय प्रशासन : भारतीय संरक्षणाची सर्वोच्च जबाबदारी पूर्णतः केंद्रीय मंत्रिमंडळावर आहे. भारतीय संविधानानुसार भारताचे राष्ट्रपती हेच तीनही सेनादलांचे सरसेनापती असतात. संरक्षणव्यवस्थापन विविध समित्यांतर्फे केले जाते. प्रत्यक्ष चर्चा करून संरक्षण समस्यांचा विचार केला जातो व नंतर त्यांच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या व संसदेच्या निर्णयासाठी पाठविल्या जातात. या समित्या अशा : (१) सचिव समिती–कार्यवाही सुसूत्रित करणे व कार्यक्षमता वाढविणे याला जबाबदार. (२) संरक्षणमंत्र्यांची समिती–संरक्षण योजना, शस्त्रास्त्र खरेदी, संरक्षण सेना व त्यांचे प्रश्न यांविषयी निर्णय घेण्याचे काम करते. (३) संरक्षण उत्पादन व पुरवठा समिती–उत्पादन व पुरवठा यांच्या दिशा ठरविणे, उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे, सांग्रामिक साधने व वस्तू यांच्या आयातीचा विचार करणे. (४) संशोधन व विकास समिती-संरक्षणाच्या संदर्भातील सर्व बाबींचे संशोधन व विकास यांचा विचार करणे. या समित्यांतून खाते सचिव, सेना सामग्री कारखान्याचे महासंचालक आणि संशोधन व विकास कार्यनियंत्रक तसेच सेनाध्यक्ष, संरक्षणमंत्री, उत्पादन व पुरवठा समिती सदस्य आणि संरक्षण सेनावैद्यक-वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन विभागाचे प्रमुख तसेच उच्च वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचे संचालक, अनुदान मंडळाचे प्रमुख इ. मार्गदर्शन करतात. याशिवाय भूसेना, नौसेना व वायुसेना यांच्याकरिता विवक्षित प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याकरिता आणखी तीन समित्या आहेत. तसेच उत्पादन समिती व निवृत्तिवेतनावरील अपील समिती या समित्या आहेत. पहिली समिती स्वदेशातील सैनिकीय संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन व सैन्याच्या पुरवठ्याच्या बाबींकडे बघते. तिचा अध्यक्ष संरक्षणमंत्री असतो व इतर सदस्यांत संरक्षण उत्पादनमंत्री, संरक्षण सचिव, संरक्षण पुरवठ्याचे सचिव, संरक्षण उत्पादनाचे सचिव, वैज्ञानिक सल्लागार, तीन सेनाप्रमुख व आर्थिक सल्लागार (संरक्षण) यांचा समावेश होता. निवृत्तिवेतनावरील अपील कमिटी ही विकलांग सैनिकांच्या व सैनिकांच्या कौटुंबिक निवृत्तिवेतनांबद्दल अंतिम निर्णय घेते.
संरक्षण अनुसंधान व विकास परिषद ही विशेषतः संरक्षण सामग्री व शस्त्रास्त्रांमधील विकास व सुधारणा यांकडे लक्ष देते. यांत संरक्षण मंत्र्यांशिवाय संरक्षण सचिव, संरक्षण उत्पादनाचे सचिव, वैज्ञानिक सल्लागार, सैनिकी वैद्यकीय खात्याचे संचालक, प्रमुख वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषदेचे संचालक, तीन सेनाप्रमुख व आर्थिक सल्लागार हे सदस्य असतात. संरक्षण धोरणाच्या दैनंदिन आढाव्याकरिता ही चर्चामंडळे फार उपयुक्त आहेत. कोणतीही महत्त्वाची संरक्षण बाब संरक्षण-मंत्र्यांच्या नजरेस ताबडतोब आणण्यास व त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याकरिता याचा उपयोग होऊ शकतो.
याशिवाय तीन सेनाप्रमुखांच्या संयुक्त समितीच्या बैठकी होतात व तीत व्यावसायिक बाबींचा ऊहापोह होतो. याचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ सेनाप्रमुख भूषवितात. तीनही सेनाप्रमुख सामूहिक रीत्या संरक्षण बाबीत शासनाचे सल्लागार असतात. त्यांच्या संयुक्त समितीला योजना, गुप्त बातमी, प्रशिक्षण इ. विवक्षित बाबींवर मदत करण्याकरिता अनेक पोट समित्या आहेत. याकरिता संरक्षण सचिवालय कार्यरत असते.
संरक्षण उत्पादन मंडळ हे संरक्षण उत्पादन सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली असून ते संरक्षण उत्पादनाबद्दल सर्व प्रकारच्या गरजा, योजना, पुरवठा तंत्र, कच्च्या मालाच्या साठ्याबद्दलचे धोरण, परदेशातून येणाऱ्या सामग्रीबद्दल स्वदेशातील उत्पादन चालू करणे, सामग्रीची देखभाल व दुरुस्ती इ.बाबींचा परामर्ष घेते.
विमानोत्पादन मंडळ वरीलप्रमाणेच विमानविषयक (संरक्षण) बाबींकडे लक्ष देते. तसेच वैमानिक अनुसंधानाच्या व विकासाच्या प्रमुख सूचनांची तपासणी, अनुमती व त्याची उत्पादन व निरीक्षण यांबरोबर सांगड घालणे हे पण या मंडळाचे कार्य होय.
समादेश (कमांड) शासन : भारतीय सेनेच्या घटकांचे शासन तपशील पुढील तक्त्याप्रमाणे : दक्षिणी दल प्रमुखाच्या आधिपत्याखाली तेथे आधारित असलेल्या नौकांशिवाय, नौसेनेची विमाने व त्यांची सर्व आवश्यक आस्थापना आहे. कोईमतूर (तमिळनाडू) व दाबोलीम (गोवा) ह्या ठिकाणी नाविक वैमानिकांची आधारस्थाने आहेत.
फायरिंग कमांडखाली त्या त्या भागातील सैनिकी विमानतळ व कचेऱ्या आहेत. प्रशिक्षण समादेशांतर्गत वैमानिक शिक्षणसंस्था-जोधपूर, बेगमपेठ, हकीमपेठ तसेच इतर शासकीय शिक्षणसंस्था (उदा., कोईमतूर येथील शासकीय शाळा व बंगलोर येथील संदेश शिक्षणालय) आहेत. अनुरक्षण समादेश सर्व साधन सामग्रीची देखभाल करते.
संरक्षण, उत्पादन खाते : सैनिकीय विमानोत्पादक कारखान्यांशी [बंगलोर, कानपूर, कोरापट (ओडिशा), ओझर (नासिक) व हैदराबाद (दक्षिण)] वायुदलाचा फार जिव्हाळ्याचा संबंध असून त्यांचे अनेक अधिकारी या कारखान्यांतून जबाबदारीची कामे करतात.विमानोत्पादनाशिवाय इतर लष्करी सामग्रीचे देशांतर्गत २५ कारखान्यांतून उत्पादन केले जाते. त्याचे प्रमुखत्व महासंचालक, सेना सामग्री दल यांच्याकडे आहे. याशिवाय (१) भारत इलेक्ट्रॉनिक लि.,बंगलोर. (२) माझगाव गोदी लि., मुंबई. (३) गार्डन रीच कर्मशाळा लि., कोलकाता. (४) भारत मृत्तिकाचालक लि., कोलार (म्हैसूर) व (५) प्रज्ञा हत्यारे लि. हे कारखान्यांच्या कक्षेबाहेरील पण संरक्षण गरजा पुरविणारे इतर कारखाने होत. हे कारखाने हिंदुस्थान विमानविद्या लि., बंगलोरच्या पाच कारखान्यांप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रात असून ते स्वयंपूर्ण आहेत.
भारतीय संरक्षण खाते सर्व पायाभूत सुविधांनी अद्ययावत करण्याचे प्रयत्न केंद्रीय प्रशासनाद्वारे चालू असून भारतीय अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी भरीव व विधायक तरतूद करण्यात आली आहे. ती २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ६·२० % करण्यात आली होती.
पहा : भारत (संरक्षणव्यवस्था)
टिपणीस, य. रा.
“