सैनिकी विधि : ( मिलिटरी लॉ). सैन्य दलांच्या शिस्तपालनासाठी अस्तित्वात असलेला कायदा. देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सैन्याबद्दल तिची संघटना, नियमन आणि शिस्तपालन यांबद्दल काही विशेष तरतुदी करणारा कायदा करणे आवश्यक असते. भारतात ब्रिटिशांची राजवट असताना इंडियन आर्मी ॲक्ट १९११, इंडियन एअरफोर्स ॲक्ट १९३२ व इंडियन नेव्ही डिसिप्लीन ॲक्ट १९३४ असे तीन कायदे अस्तित्वात होते. स्वातंत्र्यानंतर या तिन्ही कायद्यांतील तरतुदींचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली व नवे कायदे करण्यात आले. १९५० साली आर्मी ॲक्ट हा भूदलाला लागू असलेला कायदा अस्तित्वात आला. त्याचवर्षी एअरफोर्स ॲक्ट आणि १९५७ साली नेव्ही ॲक्ट अस्तित्वात आला. याशिवाय केंद्रीय राखीव पोलिस दलासाठी, आसाम रायफल्ससाठी व प्रादेशिक सेना आणि नॅशनल कॅडेट कोअरसाठी स्वतंत्र कायदे झाले.
या कायद्यांचा प्रमुख उद्देश त्या त्या सैन्यदलातील सैनिकांच्या शिस्तपालनाची तरतूद करणे हा आहे. सैन्याच्या तिन्ही विभागांतील कर्मचाऱ्यांची सेवा नियंत्रित करण्यासाठी या कायद्यातील तरतुदींचा वापर होतो. नागरी सेवेतील किंवा औद्योगिक क्षेत्रातील नोकरांच्या सेवा नियंत्रित करणारे कायदे किंवा नियम सैनिकांना लागू होत नाहीत. आपल्या वरिष्ठांचे आदेश किंवा नोकरीत बढती वगैरेंबद्दल झालेला अन्याय यांसाठी त्यांना नागरी स्वरूपाच्या सेवा अधिकरणाकडे दाद मागता येत नाही.
सैन्य दलात दाखल होण्यासाठी भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला केंद्र शासनाच्या विशेष लेखी अनुमतीशिवाय कोणत्याही सैन्य दलात प्रवेश मिळू शकत नाही. सैनिकांची बडतर्फी, कामावरून दूर करणे किंवा त्यांची पदावनती करणे, याचे अधिकार कायद्यात निर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच सैन्यातून निवृत्ती, मुक्त करणे किंवा आरोपमुक्ती (release or discharge) करण्याचे अधिकारही वापरता येतात.
सैन्यातील कर्मचाऱ्यांचा पगार शिक्षा म्हणून अगर अनधिकृत खर्चाची वसुली म्हणून वरिष्ठांना आदेश दिला तरच कमी होऊ शकतो. एरव्ही त्याच्या पगाराला संरक्षण देण्यात आले आहे. तो पगार कोणत्याही दिवाणी किंवा महसूली न्यायालयाच्या हुकमाने जप्त केला जाऊ शकत नाही. सैन्यातील कर्मचाऱ्यास कर्जवसुलीसाठी तुरुंगात टाकता येत नाही. या कायद्याच्या सहाव्या प्रकरणात कोणत्या गुन्ह्याबद्दल सैनिकांना शिक्षा दिली जाऊ शकेल, हे सांगितलेले आहे. त्यात शत्रूला मदत करणे, बंड करणे, रजा मंजूर झाल्याशिवाय गैरहजर राहणे, अधिकाऱ्यांना धमकी देणे अगर त्यांच्या हुकूमाची बेअदबी करणे, सैन्यात दाखल होताना चुकीची माहिती देणे, आपल्या कनिष्ठाशी क्रौर्यपूर्ण वर्तणूक करणे, ताब्यातील व्यक्तीला पळून जाऊ देणे, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोचवणे, खोटी साक्ष देणे असे अनेक गुन्हे व त्यांबद्दलच्या शिक्षा सांगितलेल्या आहेत.
सैन्यात गुन्हेगारांची चौकशी करण्याच्या पद्धतीला कोर्टमार्शल अशी संज्ञा आहे. गुन्ह्यांच्या वर्गवारीप्रमाणे आणि तसा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या दर्जाप्रमाणे ५, ३ किंवा १ अधिकाऱ्याचे हे न्यायालय असते. या चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाल्यास मृत्यू, १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, नोकरीतून बडतर्फी, पदावनती अशा शिक्षा देता येतात. तसेच भत्ते किंवा पगार कमी करणे आणि ताकीद देणे अशाही शिक्षा होऊ शकतात. जर पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या अधिकाऱ्याने कोर्टमार्शल केले असेल, तर त्याने दिलेल्या शिक्षेवर ब्रिगेडियर दर्जाच्या अधिकाऱ्याने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच अशी शिक्षा अंमलात येते. कलम १७९ अन्वये शिक्षा क्षमापित करण्याचा अगर कमी करण्याचा अधिकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ( नाविक दल आणि हवाई दल यांच्याबाबत त्यांच्या त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्याला) आणि केंद्र शासनाला आहे.
सैन्यातील संक्षिप्त (Summary) कोर्टमार्शल, त्या सैनिकीय घटकाचा वरिष्ठ अधिकारी भरवितो व गुन्हेगाराचा बचाव आरोपीचा मित्र म्हणून मानलेला अधिकारी करतो. त्याला ( आरोपीला) समुपदेशी (Counsel) देण्याचा अधिकार नसतो. असले कोर्टमाशृल काही विवक्षित व जुजबी गुन्ह्यांच्या बाबतीत शिस्तपालनाकरिता भरविले जातात पण इतर सामान्य कोर्टमार्शलचे संचालन नागरी न्यायालयाप्रमाणेच केले जाते व भारतीय पुराव्याच्या कायद्यानुसार (Indian Evidence Act) ते चालविले जातात. कोर्टाचा अध्यक्ष सैनिकी उच्चाधिकारी असतो व इतर सदस्य दोन किंवा अधिक सैनिकी अधिकारी असतात. अभियोगातर्फे (Prosecution) व आरोपीच्या संरक्षणाकरिता ( सैनिकीय) समुपदेशी अधिकारी असतात पण जर आरोपीतर्फे नागरी वकील असेल, तर बहुशः अभियोगातर्फे कायद्याचे योग्य शिक्षण असलेला सैनिकी अधिकारी काम करतो. या न्यायालयाचे निष्कर्ष व शिक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मान्यता किंवा पुनर्निरीक्षण यांच्या अधीन असतात.
भारतीय दंडसंहितेतील खून, सदोष मनुष्यवध अगर सैन्यात नसलेल्या व्यक्तीवरील बलात्कार या तीन गुन्ह्यांबद्दल सैनिकावरसुद्धा नागरी न्यायालयात खटला चालू शकतो. मात्र जर तो गुन्हा भारतीय हद्दीबाहेर झाला असेल, तर मात्र त्याबद्दल कोर्टमार्शलच होऊ शकते. सैन्य दलात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीवर खटला चालवण्यासाठी कोर्टमार्शल हा त्वरित न्यायनिवाडा करणारा उपाय आहे. नागरी न्यायालयासारखा विलंब त्यात होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर वचकही राहतो.
भारतातील उच्च न्यायालयांना राज्यघटनेच्या कलम २२६ व २२७ प्रमाणे व सर्वोच्च न्यायालयाला कलम ३२ प्रमाणे मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी जे अधिकार आहेत ते सैनिकी न्यायालयाच्या कोर्टमार्शल-मधील निर्णयाबद्दलसुद्धा वापरले जाऊ शकतात. मात्र अशा प्रकरणात गुन्ह्याबद्दलचा पुरावा पुरेसा आहे की नाही अगर शिक्षेचे प्रमाण योग्य आहे काय, याबद्दल सामान्यतः ही न्यायालये हस्तक्षेप करीत नाहीत.
चपळगावकर, नरेंद्र