खुला व्यापार : आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अंतर्गत उत्पादनास संरक्षण देणारे कोणतेही निर्बंध न ठेवण्याचे धोरण. कोणत्याही राष्ट्रास आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीत दोन पर्यायी धोरणांचा विचार करावा लागतो. एकतर, परराष्ट्रांतून आयात केलेल्या मालाच्या स्पर्धेपासून अंतर्गत उत्पादनास धोका निर्माण होऊ नये आणि राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून आयातीवर निर्बंध घालणे, किंवा आयातीवर अशा प्रकारचे कसलेही बंधन न ठेवता खुल्या व्यापाराचे धोरण स्वीकारणे. हा दुसरा पर्याय जागतिक व्यापाराची जास्तीत जास्त वाढ करण्यास मदत करतो आणि म्हणून सर्वांचे जास्तीत जास्त कल्याण साधतो, असा सनातन अर्थशास्त्रज्ञांचा दावा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या तत्त्वप्रणालीनुसार राष्ट्राराष्ट्रांतील विशेषीकरणाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्याकरिता खुल्या व्यापाराचे धोरणच उपयुक्त आहे. उत्पादक घटक सर्व राष्ट्रांमध्ये समप्रमाणात वाटले गेलेले नसतात. त्यांची राष्ट्राराष्ट्रांतील ने-आणही मुक्तपणे होऊ शकत नाही. ह्या विषम विभागणीमुळे व मर्यादित ने-आणीमुळे संभवणारे दुष्परिणाम टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे, त्या घटकांनी निर्माण केलेल्या मालाचे वाटप निरनिराळ्या राष्ट्रांतील मागणीनुसार अनिर्बंध केले जावे, हा होय. ह्यालाच ‘खुल्या व्यापाराचे धोरण’ म्हणतात. ह्या धोरणाचा एक परिणाम म्हणजे विशिष्ट उत्पादक घटकांच्या बाबतीतील एखाद्या राष्ट्राच्या सुबत्तेचा फायदा केवळ त्या राष्ट्रातील नागरिकांपुरताच मर्यादित न राहता, दुसऱ्या राष्ट्रांनी त्या मालाची खुली आयात केल्यास तेथील जनतेलाही मिळू शकतो. अशा रीतीने खुल्या व्यापारामुळे जागतिक व्यापाराचे परिणाम वाढू शकते व त्यामुळे त्यापासून होणारे विशेषीकरणाचे फायदे जास्तीत जास्त लोकांना मिळणे शक्य होते. असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वच राष्ट्रांनी खुल्या व्यापाराचे धोरण अवलंबिले आहे, अशी परिस्थिती मात्र कधीच अस्तित्वात नव्हती. १८६० च्या सुमारास ह्या धोरणाचा जगात सर्वांत अधिक प्रसार झाला होता. इंग्लंड व फ्रान्स ही राष्ट्रे जरी ह्या धोरणास दीर्घकाळपर्यंत चिकटून राहिली, तरी इतर राष्ट्रांनी मात्र कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी ह्या धोरणाचा अव्हेर केला. १९२९–३५ च्या मंदिच्या काळात खुल्या व्यापाराने आणि एकूण जागतिक व्यापाराने विसाव्या शतकातील सर्वांत खालची पातळी गाठली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जागतिक व्यापार वाढावा, ही बहुतेक राष्ट्रांची इच्छा दिसून आली आणि जागतिक प्रतिक्रिया खुल्या व्यापाराच्या धोरणास अनुकूल होत गेली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारक्षेत्रात ‘गॅट’ चे प्रयत्न आयातीवरील कर कमी करून खुल्या व्यापारास उत्तेजन देण्याच्या दिशेने सुरू झाले. ह्याच प्रयत्नांचा एक आविष्कार म्हणजे समान आर्थिक दर्जाची संलग्न राष्ट्रे प्रादेशिक तत्त्वावर एकत्र आली, त्यांनी खुल्या व्यापाराचे तत्त्व आपापसांतील व्यापारापुरते स्वीकारले आणि अशा रीतीने वेगवेगळे खुल्या व्यापाराचे प्रदेश अस्तित्वात आले. उदा., यूरोपियन फ्रि ट्रेड असोसिएशन (EFTA ‘एफ्टा’), यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (EEC ‘ईईसी’), कौन्सिल फॉर म्युच्युअल इकॉनॉमिक ॲसिस्टन्स (COMECON ‘कॉमेकॉन’), ईस्ट आफ्रिकन कम्युनिटी (‘ईएसी’), लॅटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड असोसिएशन (LAFTA ‘लॅफ्टा’) इत्यादी.
खुल्या व्यापाराचे धोरण तत्त्वतः सर्वच राष्ट्रांना अधिक हितावह असले, तरी प्रत्यक्षात बहुतेक राष्ट्रे त्याऐवजी आयातीवर निर्बंध बसविताना आढळतात. अंतर्गत उत्पादनास संरक्षण देणे, आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद संतुलित करणे, सरकारी तिजोरीत भर घालणे या आर्थिक कारणांबरोबर संरक्षण, देशाभिमान आदी कारणांमुळे आयातीवर निर्बंध बसविण्यात येतात. संपूर्ण व्यापारबंदी पुकारून, आयातीवर कर बसवून, आयात वस्तूंता कोटा ठरवून वा हुंडणावळीवर नियंत्रणे घालून आयात कमी करता येते.
साधारणतः आयात माल सापेक्षतेने अंतर्गत मालापेक्षा स्वस्त असतो म्हणूनच त्याची आयात चालू राहते. तीवर बंदी किंवा निर्बंध घालण्याने असे निर्बंध घालणाऱ्‍या राष्ट्रातील जनतेस ह्या स्वस्त मालाचा उपभोग घेता येणे अशक्य होते. शिवाय आयात मालासाठी जे मोल दिले जाते, त्याचाच उपयोग करून परराष्ट्रे निर्यात माल साधारणपणे खरेदी करतात म्हणून आयातीवरील निर्बंध यशस्वी झाले, तर त्यांचा परिणाम म्हणून कालांतराने निर्यात कमी होणे अपरिहार्य ठरते. निर्यात कमी झाल्याने निर्यातीसाठी माल बनविणाऱ्‍या उद्योगसंस्थांतील मजुरांवर बेकारीची पाळी येते. ही आपत्ती टाळावी म्हणूनही खुला व्यापार हे सर्वांच्या हिताचे धोरण आहे, असे मानातात. ते धोरण तीन मार्गांनी कार्यान्वित करता येते. एकतर, प्रत्येक राष्ट्र आयातीवरील निर्बंध कमी करण्यास प्रवृत्त होते दुसरे, दोन राष्ट्रे आपसांत वाटाघाटी करून एकमेकांच्या आयातीवरील निर्बंध सैल करतात तिसरे अनेक राष्ट्रे एकत्र येऊन सामायिक निर्णय घेऊन एकमेकांच्या आयातीवरील निर्बंध कमी करतात. उदा. गॅट.
अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने खुल्या व्यापाराचे धोरण त्यांना हितावह तर नसतेच परंतु त्यामुळे विकसित राष्ट्रांनाच अधिक फायदा होऊन विकसनशील राष्ट्रांचा विकास मंदाविण्याची शक्यता आहे, असे मत मीर्डालप्रभृती अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक विकासास आंतरराष्ट्रीय व्यापार कितपत हातभार लावू शकतो, हा वादाचा मुद्दा असल्याने व राष्ट्राराष्ट्रांची परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने खुल्या व्यापारामुळे एखाद्या राष्ट्राचे हित निश्चितपणे साधता येईल की नाही, हे त्या राष्ट्रातील परिस्थितिजन्य प्रश्नांचा सांगोपांग विचार करूनच ठरवावे लागेल.
पहा : गॅट व्यापार संरक्षण सामायिक बाजारपेठा.
संदर्भ : 1. Myrdal, G. The Challenge of World Poverty, London, 1971.
2. Paish, F. W. Benham’s Economics, London, 1967.
3. Pincus, J. Trade, Aid and Development : The Rich and Poor Nations, New York, 1967.
धोंगडे, ए. रा.