खादी उद्योग

खादी उद्योग : हाताने कातलेल्या सुतापासून, हातमागावर विणलेल्या सुती, लोकरी व रेशमी कापडाला ‘खादी’ किंवा ‘खद्दर’ असे म्हणतात.हाताने सूत काढणे आणि त्यापासून कापड विणणे हा धंदा भारतात ग्रामोद्योग म्हणून शतकानुशतके चालत आलेला आहे. इ.स. पू. १५०० इतक्या पूर्वी हा व्यवसाय भरभराटीस आला होता, असा उल्लेख आढळतो. कापूस वेचण्यापासून ते कापड विणण्यापर्यंतची सर्व कामे हातांनीच केली जात असत. कताई व विणकाम ह्या दोन बाबतींत तर भारतीय कारागिरांनी अतिशय कौशल्य संपादन केले होते. त्यांनी तयार केलेले काही प्रकारचे कापड पोत व तलमपणा ह्या बाबतींत अतिशय सरस होते. इ.स. १५०० नंतर मात्र ह्या व्यवसायास उतरती कळा लागली. १९०८ मध्ये महात्मा गांधी यांनी चरखा आणि खादी यांचा जोरदार पुरस्कार करून ह्या पुरातन व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन केले.

१९२१ च्या असहकाराच्या चळवळीबरोबरच खादीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होण्यास सुरुवात झाली. १९२२ मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने हातकताईला प्रोत्साहन देण्याचा ठराव केला व त्यासाठी २० लाख चरख्यांचा वापर करण्याचे ठरविले. काँग्रेसच्या सभासदांनी खादीचेच कपडे परिधान केले पाहिजेत, असे बंधन घालण्यात आले. चरखे तयार करण्यासाठी व त्यांचे वाटप करण्यासाठी आणि कापडनिर्मितीसाठी ३ लाख रु. मंजूर करण्यात आले. १९२३ मध्ये खादी उद्योगात २३ लाख रु. गुंतविले गेले. काँग्रेसने अखिल भारतीय खादी मंडळाची स्थापना केली. हातकताई व विणकामाचे संघटन करण्यासाठी व त्यांची वाढ करण्यासाठी प्रांतिक मंडळे स्थापिली. १९२५ मध्ये मंडळाची पुनर्रचना करून त्याचे स्वायत्त संस्थेत रूपांतर केले व अखिल भारत चरखा संघ (आयसा AISA) या संस्थेकडे खादी मंडळाचे तसेच प्रांतिक मंडळाचे आर्थिक प्रश्न सोपविण्यात आले.

१९३५ पर्यंतच्या खादी उद्योगाच्या विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात गरजू लोकांना हातकताईद्वारे रोजगार मिळाला. ‘आयसा’ ने आपले लक्ष उत्पादन व विक्री यांवर केंद्रित केले. उत्पादन खेड्यात होऊन शहरी भागात त्याची विक्री होऊ लागली. उत्पादन व विक्री केंद्रांना ‘आयसा’ ची प्रमाणपत्रे दिली जात. १९२५–३५ या कालखंडात प्रमाणित खादीचे उत्पादन १९·०३ लाख रु. वरून ३२·४४ लाख रु. पर्यंत वाढले, तर विक्री ३३·६१ लाख रु. वरून ४९.६० लाख रु. पर्यंत वाढली.

१९३५–४५ या काळात कताईकारांना जीवनावश्यक मजुरी देण्याची कल्पना निघाली, तसेच कताईकारांना जादा सूत कातता यावे म्हणून सुधारित चरखा तयार करण्यात आला. मजुरीतील वाढीमुळे खादीची किंमत वाढली आणि प्रमाणित खादीचे उत्पादन व विक्री घटली. याच सुमारास खाजगी उत्पादकांनी तयार केलेल्या खादीचे उत्पादन व विक्री वाढली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे प्रमाणित खादीच्या उत्पादनास चालना मिळाली. गिरणीत तयार झालेल्या कापडाच्या किंमती खूप वाढल्या, तरी प्रमाणित खादीची विक्री ठराविक दरानेच होत होती. तथापि ‘चलेजाव’ आंदोलनाच्या काळात बरीच उत्पादन केंद्रे बंद पडली व त्यामुळे उत्पादनात घट होत गेली. ‘आयसा’ च्या उत्पादन केंद्रांतर्फे १९४० मध्ये ८५·५ लाख चौ.मी. (५१·३७ लाख रु.), १९४१–४२ मध्ये १९४·३४ लाख चौ.मी. (१२०·०२ लाख रु.), १९४४–४५ मध्ये ९१·४७ लाख चौ.मी. (१३४·५८ लाख रु.) व १९४५–४६ मध्ये ४७·५९ लाख चौ.मी. (७०·६३ लाख रु.) खादी तयार करण्यात आली. तर १९४० मध्ये तिची विक्री ७७·६३ लाख रु., १९४१–४२ मध्ये १४९·८६ लाख रु. एवढी झाली.

१९४५ नंतर ‘आयसा’ च्या कार्यक्रमात बदल होऊन व्यापारी उत्पादनापेक्षा स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात आला. खेड्यातील लोकांना लागणारे कापड खेड्यात कातलेल्या सुतापासून विणले जात असे. ग्राहकाला खादी कापडाच्या किंमतीचा काही भाग स्वतः कातलेल्या सुताच्या स्वरूपामध्ये द्यावा लागे. यामुळे १९५०–५१ मध्ये खादीचे उत्पादन ६४·६१ लाख चौ.मी. इतके (१२७·४५ लाख रु.) वाढले, तर विक्री १६४·९९ लाख रु. झाली. १९५३ मध्ये अखिल भारतीय खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ या स्वायत्त प्रशासकीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाने खादी आणि ग्रामोद्योगांच्या विकासाचा कार्यक्रम ठरवून त्याची कार्यवाही करावी, तसेच जास्त लोकांना रोजगार मिळवून देण्यावर विशेष भर द्यावा, असे ठरविण्यात आले. मंडळाने खादी उत्पादनाचे काम ‘आयसा’ कडून स्वतःकडे घेतले. एक खादी निधी उभारण्यात येऊन त्यातून पारंपरिक खादीच्या विकासाच्या कार्यक्रमाला अनुदान आणि आर्थिक साहाय्य मंडळाने द्यावे असे ठरले. खादी निधीसाठी गिरणीत तयार होणाऱ्या कापडावर ०·९ मी. ला ३ पैसे कर बसविण्यात आला. यातून निर्यात होणारे कापड वगळण्यात आले.

मंडळाने ज्यावेळी ‘आयसा’ कडून कारभार घेतला त्यावेळी ‘आयसा’ ने प्रमाणपत्र दिलेल्या संस्थांनी व्यापारी उत्पादनाऐवजी स्वावलंबी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले होते. मंडळाने स्वावलंबनाला उत्तेजन दिले, त्याशिवाय विणकर आणि कताईकार यांना रोजगार मिळावा म्हणून व्यापारी उत्पादनासही उत्तेजन दिले. यामुळे खादीचे उत्पादन, विक्री तसेच विणकर व कताईकार यांच्या संख्येत वाढ झाली. चरख्यातील सुधारणांसंबंधीचे ‘आयसा’ चे कार्य मंडळाने पुढे चालू ठेवले. १९५०–५१ मध्ये चार चात्यांच्या अंबर चरख्याचा शोध लागला. १९५५–५६ पासून पुढे त्यावर सूत काढण्यात येऊ लागले आणि त्यापासून तयार करण्यात आलेली खादी विक्रीस येऊ लागली [→ चरखा].

१९५७ च्या एप्रिलमध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. या आयोगाला कार्यक्रम ठरविण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी एक मंडळ नेमण्यात आले. प्रांतिक मंडळांना आयोगाकडून सरळ आर्थिक साहाय्य मिळते. जेथे प्रांतिक मंडळे नाहीत त्या राज्यांतील योजनांची छाननी करून आयोगातर्फे राज्य सरकाराला त्यासाठी निधी देण्यात येतो [→ खादी व ग्रामोद्योग आयोग].

आयोगाची १९५७ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर खादीच्या उत्पादनात फार मोठी प्रगती झाली. नंतरच्या दहा वर्षांत सुती, लोकरी व रेशमी या तिन्ही प्रकारच्या खादीचे उत्पादन तिप्पट झाले. १९६५–६६ मध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे ८·५० कोटी मी. लांबीच्या (२७ कोटी रु. किंमतीच्या )खादीचे उत्पादन झाले. तथापि या काळात उत्पादनाच्या मानाने विक्रीचा वेग न वाढल्यामुळे खादीचे साठे पडून राहू लागले. यामुळे १९६५–६६ नंतर उत्पादनात मोठी घट झाली. १९७०–७१ मध्ये उत्पादन केवळ ५·५० कोटी मी. एवढे झाले. तथापि किंमतीचा विचार केल्यास उत्पादनात अखंडपणे वाढ झालेली दिसून येते. वेतन आणि कापसाच्या भावातील वाढ तसेच उत्पादनांची वाढलेली गुणवत्ता यांमुळेच एकूण उत्पादनाच्या किंमतीत वाढ झाली.

खादी उद्योगात १९५६–५७ मध्ये ८·८ लाख कामगार गुंतलेले होते. १९६४–६५ मध्ये ही संख्या कमाल म्हणजे १९·१६ लाख इतकी वाढली. तथापि नंतर १९७०–७१ मध्ये ही संख्या ९·४१ लाख इतकी झाली.

खादीचे उत्पादन व विक्री वाढविण्याच्या दृष्टीने तांत्रिक सुधारणा करण्याबरोबर १९६५–७१ या काळात ज्या प्रकारच्या कापडांना अधिक मागणी होती त्यांचे उत्पादन अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे १९६९–७१ मध्ये विक्रीमध्ये हळूहळू सुधारणा होत गेली. ६ ते १२ चात्या असलेला नवीन प्रकारचा संपूर्ण धातूचा चरखा वापरण्यात येऊ लागला. टॅपेस्ट्री, शोभिवंत कापड व तयार कपड्यांसाठी उपयुक्त असणारे कापड ह्या प्रकारच्या कापडांना देशात व परदेशात विशेष मागणी असल्याने त्यांचे उत्पादन करण्याकडे अधिक लक्ष देण्यात येऊ लागले.

खादी उद्योगाकरिता पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या पंचवार्षिक योजना तसेच मधल्या काळात तीन वर्षांच्या (१९६६–६९) वार्षिक योजनेच्या काळात एकूण २५६·२ कोटी रु. मंजूर करण्यात आले.

१९५३–५४ ते १९७०–७१ या काळात खादी उद्योगाकरिता एकूण १९९·५२ कोटी रू. केंद्र सरकारने आयोगाला दिले. त्यापैकी १३८·१० कोटी रु. अनुदान व ६१·४२ कोटी रु. कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात आले.

आयोगातर्फे खादी उद्योगासाठी देण्यात आलेले अनुदान व न फेडलेले कर्ज यांसंबंधीची माहिती कोष्टक क्र. ३ मध्ये दिलेली  आहे.

खादीवर करण्यात आलेला खर्च प्रामुख्याने सूट आणि आर्थिक साहाय्य या स्वरूपात आहे. ह्याशिवाय प्रशिक्षण, संशोधन इत्यादींसाठीही अनुदान देण्यात येते. खादीकरिता देण्यात आलेले बहुतेक कर्ज (सु. ९७%) खेळत्या  भांडवलाच्या स्वरूपात आहे. फारच थोडे कर्ज भांडवली खर्चासाठी उपयोगात आणलेले आहे.

खादीच्या विक्रीत वाढ करण्यासाठी आयोगाने एक विक्री संचालनालय स्थापन केले असून त्याद्वारे बाजारपेठांची पाहणी करण्यात येते व विविध प्रकारच्या खादीच्या मागणीसंबंधी उत्पादन केंद्रांना सल्ला देण्यात येतो. संचालनालयातर्फे प्रदर्शने भरविण्यात येतात, विक्रयालये आयोजित करण्यात येतात तसेच विक्रयकलेचे प्रशिक्षण देण्यात येते. मुंबई, नवी दिल्ली, पाटणा, कलकत्ता, बंगलोर, मद्रास व राजकोट येथे खादी वस्त्रे आणि तयार कपडे यांची विक्री करणारी ‘खादी ग्रामोद्योग भवने’ स्थापन करण्यात आली आहेत.

विकासाच्या योजना : खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने आयोजित केलेल्या विकासाच्या योजना दोन प्रकारच्या आहेत. (१) पारंपरिक खादी व (२) अंबर चरखा योजना.

पारंपरिक खादीच्या उत्पादनासाठी जादा सवलती देऊन व्यक्तिगत स्वावलंबनाला व विक्री करण्यासाठी उत्तेजन देऊन खादीचे उत्पादन व विक्री वाढविण्यात आली. पारंपरिक चरख्यांच्या, मागांच्या आणि त्यांच्या साहाय्यक साधनांच्या वितरणाकरिता आयोगाकडून आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. तसेच संस्थांना उत्पादन व विक्री वाढीसाठी मदत देण्यात येते. कच्च्या मालाचा काटकसरीने वापर करणे आणि उत्पादन पद्धतीत सुधारणा करणे यांसंबंधी संशोधन करणे तसेच प्रशिक्षण देणे यासाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली. हातकताईस उत्तेजन देणे, कताईच्या स्पर्धा आयोजित करणे, कैद्यांना कताईचे शिक्षण देणे, विणकरांचे  पुनर्वसन, कलात्मक मालाच्या उत्पादनास उत्तेजन देणे, विक्री वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे, हुंडीद्वारे विक्री करणे इ. लघुयोजना खादी उत्पादनासाठी आयोगाने आयोजित केल्या. कापूस, चरखे, माग व इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था केली. देशभर पसरलेल्या प्रमाणित संस्था आणि उत्पादन केंद्रे यांमध्ये पारंपरिक खादीचे उत्पादन केले जाते. कुशल कामगार तयार करण्यासाठी आयोगाने प्रशिक्षण केंद्रे स्थापिली आहेत. नाशिक येथे १९५४ मध्ये स्थापन झालेल्या मध्यवर्ती विद्यालयात कताईचे आणि विणकामाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय समाज विकास गटातील विस्तार अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी हैदराबाद, पाटणा, अहमदाबाद, नाशिक, वर्धा, कल्लुपती (तमिळनाडू), कृष्णराजपुरम (कर्नाटक) व निलोखेरी (पंजाब) येथे संस्था आहेत.

अंबर चरख्याचा वापर करून खादीचा टप्प्याटप्प्यांनी विकास करण्याची योजना कार्यान्वित केलेली आहे. मान्यता दिलेल्या आणि नोंदलेल्या संस्था, प्रांतिक खादी व ग्रामोद्योग मंडळे व सहकारी संस्था यांच्यामार्फत अंबर चरखा योजना आयोजित करण्यात आली. ‘परिश्रमालये’ व उत्पादन केंद्रे आयोजित करून त्यांची व्यवस्था पाहणाऱ्या निदेशकांना, अंबर चरखा तयार करणाऱ्या, दुरुस्त करणाऱ्या व त्यांची देखभाल करणाऱ्या सुतारांना आणि भाडे-खरेदी पद्धतीने चरखे घेणाऱ्या कताईकारांनाही या योजनेद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येते. या चरख्याने काढलेल्या सुतापासून कापड विणण्याचे प्रशिक्षण विणकरांना देण्यात आले. खास आयोजित केलेल्या अंबर कार्यवर्गामध्ये कताईकारांना प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याबद्दल त्यांना विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षणानंतर चरखा वापरणाऱ्यांनाच या वर्गात सामान्यतः प्रवेश दिला जातो. अशा संस्थांना प्रशिक्षण शुल्कासाठी अनुदान व खेळत्या भांजवलासाठी कर्ज दिले गेले आहे व कताईकारांना भाडे-खरेदी तत्त्वावर चरखेही दिले जातात. तसेच कापूस खरेदीसाठी अशा संस्थांना कर्ज देण्यात येते. अंबर चरख्याच्या उत्पादनासाठी व वितरणासाठी आयोगाने लहान मोठी ‘सरंजाम कार्यालये’ आयोजित केली. साहित्यासाठी कार्यालयांना आवर्ती व अनावर्ती अनुदान देण्यात आले.

विणकाम : चरख्यांवर कातलेले सूत गोळा करून ते प्रादेशिक विणकाम विभागाकडे पाठविण्यात येते. हे विणकाम पारंपरिक फेकधोटा किंवा उजता धोटा प्रकारच्या हातमागावर विणण्यात येते. विणण्यापूर्वी सुतावर विविध प्रक्रिया करण्यात येतात [→ विणकाम].

खादीचे कापड : सुती खादी देशाच्या सर्व भागात तयार होते, तर रेशमी व लोकरी खादी काही राज्यांतच होते. उ. प्रदेश, आंध्र, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात येथे सुती खादी आसाम, प. बंगाल, कर्नाटक, काश्मीर, तमिळनाडू, आंध्र व बिहार या राज्यांत रेशमी खादी तर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर इ. ठिकाणी लोकरी खादी बनविली जाते.

सामान्यतः सुती खादीत शर्टिंग, कोटिंग, धोतरे, पातळे, पलंगपोस, दोसुती ह्या प्रकारचे कापड बनविले जाते. बिहार, उ. प्रदेशात ठानस्वरी कर्नाटक व बिहारमध्ये लुगी केरळ व कर्नाटकमध्ये अंगवस्त्रम् बिहारमध्ये ठान मोतिचूर, ठान बुलबुल व गमचा मध्य प्रदेशात गट्टी व मलमल मणिपूरमध्ये फनिक इ. विशेष प्रकारची खादी बनविली जाते.

रेशमी खादी ही प्रामुख्याने नागरी भागातच खपते व ती गरड, टसर, मटका व एंडी या प्रकारात बनवितात. रेशमी खादीची छापील पातळे, विविध प्रकारचे शर्टिंग, कोटिंग, चादरी बनवितात.

लोकरी खादीत शाली, चादरी, रग, कोटिंग इ. प्रकार तयार करतात. पश्मिना कापड उत्तम दर्जाचे असून ते शाली, मलिदा कोटिंग व अचकन यांसाठी वापरतात.

विविध खादींपासून तयार केलेल्या कुर्ता, पायजमे, बुश-शर्ट, विजारी, कोट, शेरवानी, जाकीट, अंतर्वस्त्रे, स्कर्ट, फ्रॉक इ. तयार कपड्यांची खादी भांडारांतून विक्री होते.

पहा : ग्रामोद्योग चरखा स्वदेशी आंदोलन हातमाग उद्योग.

संदर्भ : CSIR. The Wealth of India–Industrial Products, Part V, New Delhi, 1960.  

जमदाडे, ज. वि.

“