कुटिरोद्योग

कुटिरोद्योग : कुटिरोद्योग व लघुउद्योग यांचे आर्थिक प्रश्न सारखेच असल्याने त्यांचा विचार बहुधा एकत्रच केला जातो. असे असले, तरी त्या दोहोंमध्ये फरक आहे. ज्या उद्योगघटकांत बहुसंख्य श्रमिक हे मालकाचे कुटुंबीयच असतात, ज्यांमध्ये उत्पादनशक्ती म्हणून प्रामुख्याने विजेचा उपयोग केला जात नाही, ज्यांच्या मालाला बहुशः स्थानीय वा मर्यादितच बाजारपेठ असते व ज्यांमध्ये भांडवल-गुंतवणूक फारच कमी प्रमाणावर केलेली असते, अशा उद्योगांना ‘कुटिरोद्योग’ म्हणतात. ज्या उद्योगघटकांत यंत्रे व उत्पादनसामग्री यांतील भांडवल-गुंतवणूक साडेसात लाख रुपयांच्या आत असते आणि ज्यांमध्ये मालकाच्या कुटुंबियांखेरीज अन्य रोजगार मिळविणाऱ्यांची संख्या कितीही असली, तरी त्यांना ‘लघुउद्योग’ असे म्हणतात.

अर्धवेळ ग्रामीण कुटिरोद्योगांत हातमाग, बुरूडकाम, वेतकाम, बांबूकाम, मधमाशापालन, विड्या वळणे, घोंगड्या विणणे आणि गूळ तयार करणे वगैरेंचा समावेश होतो तर पूर्ण वेळ काम असणाऱ्या ग्रामीण कुटिरोद्योगांत कुंभारकाम, सुतारकाम, लोहारकाम, तेलघाण्या, चर्मोद्योग, काथ्याकाम व ज्यांत परंपरागत पूर्ण वेळ काम करणारे विणकर असतात, त्या उद्योगांचा समावेश होतो. नागरी पूर्ण वेळ कुटिरोद्योगांत सोनारकाम, चर्मकाम, लाकडाचे व हस्तिदंती नक्षीकाम, कोरीव काम, पितळी भांड्यांचे कारखाने, खडीकाम व रंगकाम, खेळणी, रेशमी वस्त्रे, बिदरी, हिमरू, पैठण्या इ. तयार करणाऱ्या उद्योगांचा अंतर्भाव होतो तर नागरी अर्धवेळ कुटिरोद्योगांत विटा पाडणे वगैरे धंद्यांचा समावेश होतो.

परंपरागत कलाकौशल्याच्या क्षेत्रांत भारताचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ढाक्याची मलमल, हातमागाची वस्त्रे, काश्मिरी शाली, गालिचे, रेशमी वस्त्रे, हस्तिदंती व लाकडी नक्षीकाम, सोन्याचे दागिने, किनखाब, जरीचे काम, तांब्यापितळेची भांडी वगैरे उद्योगधंदे व कसबी कारागिरांचे व्यवसाय अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात भरभराटीत होते. जागतिक बाजारांत अनेक भारतीय वस्तूंना, विशेषत: सुती व रेशमी कापड, शाली, गालिचे, जरीकाम वगैरेंना मागणी होती. अशा तऱ्हेने भारतीय कलाकारांचे कौशल्य परदेशांतही पोहोचले होते. परंतु यंत्रनिर्मित स्वस्त परदेशी मालाची स्पर्धा,ब्रिटिश सरकारची विघातक व्यापारी व आर्थिक नीती,एतद्देशीय राज्यांच्या ऱ्हासाबरोबर झालेला राजाश्रयाचा लोप वगैरे कारणांमुळे ह्या धंद्यांचा ऱ्हास होत गेला, हे तक्ता क्र. १ वरून दिसून येईल.

(आधार : सेन्सस ऑफ इंडिया १९६१, व्याप्तिलेख क्र. ४).

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात कुटिरोद्योगांचे स्थान महत्त्वाचे असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांच्या विकासाचे कार्य सरकारी पातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीपासून वर्षभर पुरेल इतका उद्योग व पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. ह्यामुळे भारतीय ग्रामीण वस्तीतील राहणीमान अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता लागणाऱ्या भांडवलाच्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे आणि ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या प्रमाणात धंद्यांची वाढ न झाल्यामुळे, रोजगारी मिळण्याची शक्यताही कमी आहे. ग्रामीण भागात कुटिरोद्योगांच्या वाढीला उत्तेजन दिले, तर तेथील लोकांना पूर्ण वा अर्धवेळ रोजगारी मिळून त्यांचे राहणीमान सुधारेल व शेतीवरील बोजा कमी होऊन शेतीची उत्पादनशक्ती व उत्पादन वाढेल. त्याचबरोबर अशा धंद्यांना लागणारे अल्प भांडवल लक्षात घेता, रोजगारी निर्मितीसाठी राज्य सरकारवर पडणारी आर्थिक जबाबदारीही कमी होईल. अशा धंद्यांच्या वाढीमुळे ग्रामीण व नागरी वस्तीतील आर्थिक विषमता कमी होऊन उद्योगधंद्यांच्या केंद्रीकरणाचे तोटे टाळता येतील. अशा तऱ्हेने ग्रामीण क्षेत्रातील स्थैर्य व विकास ह्यांकरिता अशा धंद्यांची अनिवार्य गरज आहे. कलाकुसरीची कामे किंवा ज्या ठिकाणी व्यक्तिगत पसंतीनुसार माल निर्माण करावा लागतो, अशा क्षेत्रांत कुटिरोंद्योगांचे स्थान अढळ आहे. साधे तंत्रज्ञान, पूर्वपरंपरेचा लाभ, विकासाची सुलभता व शेतीला जोडधंदा म्हणून असलेले महत्त्व इ. कारणांमुळे कुटिरोद्योगांच्या विकासाला उत्तेजन देण्याचे धोरण १९४८ व १९५६ च्या सरकारी औद्योगिक नीतींमध्ये अनुसरलेले आहे.

रोजगारी उपलब्ध करणे, स्थानीय भांडवल व कौशल्य ह्यांच्या विनियोगाला वाव देणे, नागरी व ग्रामीण राहणीमानांतील फरक कमी करणे, विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा पाया घालून समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय साध्य करणे आणि उपभोग्य वस्तूंच्या पुरवठ्यात वाढ करणे, या उद्देशांनी चार पंचवार्षिक योजनांत कुटिरोद्योग-विकासाला प्रामुख्याने महत्त्व देण्यात आले आहे.

कुटिरोद्योगांना उत्तेजन देण्याकरिता पंचवार्षिक योजनांत खालील कार्यक्रम आखले गेले : (१) ज्या ठिकाणी कुटिरोद्योगांना मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या मालाशी स्पर्धा करावी लागते, त्या ठिकाणी समान उत्पादनाचा कार्यक्रम आखून काही मालाचे उत्पादन खास कुटिरोद्योगांकरिता राखून ठेवणे(२) मोठ्या उद्योगांच्या विकासावर निर्बंध घालून कुटिरोद्योगांच्या क्षेत्रात विकास करणे (३) कुटिरोद्योगांच्या मालाशी स्पर्धा करणाऱ्या मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या मालावर कर बसवून कुटिरोद्योगांची स्पर्धाशक्ती वाढविणे व अशा करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता उपयोग करणे (४) कुटिरोद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाची व संशोधनाची व्यवस्था करणे (५) कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता मंडळे स्थापन करणे (६) त्यांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे (७) सरकारी खात्यांना लागणारा विविध माल खरेदी करताना कुटिरोद्योगांना प्राधान्य देणे आणि (८) कुटिरोद्योगांना पुरेसा भांडवलपुरवठा व्हावा म्हणून राज्य वित्त मंडळे स्थापणे, तसेच स्टेट बॅंक व रिझर्व्ह बॅंक यांचे साहाय्य मिळविणे.

कुटिरोद्योगांच्या विकासाची जबाबदारी सरकारने स्थापन केलेली महामंडळे व राज्य सरकार ह्यांच्यावर आहे. मध्यवर्ती सरकारची जबाबदारी केवळ प्रचार, तांत्रिक प्रशिक्षण, संशोधन, प्रदर्शने, भाडेखरेदी तत्त्वावर यंत्रे उपलब्ध करून देणे आणि महामंडळाचा खर्च भागविणे, एवढ्यांपुरतीच मर्यादित आहे.

पहिल्या योजनेत कुटिरोद्योगांच्या विकासाच्या योजना फोर्ड प्रतिष्ठानाने पुरस्कार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गटाच्या शिफारशींनुसार आखण्यात आल्या. अस्तित्वात असलेल्या कुटिरोद्योगांना आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी शिफारस ह्या गटाने केली. कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत २६·३ कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात खर्च झाले. त्याचबरोबर खाजगी क्षेत्रातही अशा धंद्यांच्या विकासाकरिता भांडवलगुंतवणूक झाली. तेलघाण्या, साबण, तांदूळ सडणे, ताडीचा गूळ, गूळ व खांडसरी साखर, चर्मोद्योग, घोंगड्या, हाताने तयार केलेला कागद, मधमाशा-पालन व काड्यापेट्या अशा दहा कुटिरोद्योगांच्या विकासाचा कार्यक्रम खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने कार्यान्वित केला. समान उत्पादन तत्त्वानुसार हातमाग, खादी व गिरणीचे कापड ह्यांचे उत्पादनक्षेत्र ठरवून खादी व हातमाग ह्या उद्योगांकरिता काही मालाचे उत्पादन राखून ठेवण्यात आले. तेलघाण्या, चर्मोद्योग, खेळणी, पाट्या, पेन्सिली, शाई, खडू, मेणबत्त्या ह्या क्षेत्रांतील मोठ्या उद्योगांच्या विकासावर निर्बंध घालण्यात आले. मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रातील कातडी-सामान व धुण्याचा साबण, गिरणीतील कापड यांवर कर बसवून त्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विनियोग त्या क्षेत्रातील कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता करण्यात आला. इतर कुटिरोद्योगांबाबत संशोधन, संघटना व मालविक्री ह्यांवर भर देण्यात आला. खादी व ग्रामोद्योग आयोग, हातमाग मंडळ, रेशीम मंडळ, काथ्या मंडळ, लघुउद्योग मंडळ, राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम, सेवासंस्था, विकास अधिकारी वगैरे संस्था स्थापन करण्यात आल्या. कुटिरोद्योगांतील माल लोकप्रिय करण्याकरिता नवीन नमुने व प्रकार योजण्यात आले. कुटिरोद्योगांच्या मालाची जाहिरात करण्याकरिता व त्याच्या विक्रीला उत्तेजन देण्याकरिता विक्री-कार्यालये स्थापन करण्यात आली व प्रदर्शने भरविण्यात आली. अशा उद्योगांच्या विकासार्थ सहकारी संस्थांच्या स्थापनेस उत्तेजन देण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात अशा धंद्यात १·२७ कोटी लोक गुंतले होते.

दुसऱ्या योजनेत अवलंबिलेल्या तंत्रामुळे कुटिरोद्योगांना एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले. योजनेचा भर मूलभूत आणि अवजड उद्योगधंद्यांवर होता तर उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अल्प भांडवल गुंतविणाऱ्या लघु- व कुटिरोद्योगांवर अवलंबून रहावे, अशी योजनाकारांची धारणा होती. दुसऱ्या योजनेत कुटीरोद्योगांच्या विकासाचा कार्यक्रम कर्वे समितीच्या शिफारशींवरच आधारलेला होता. या योजनेच्या काळात कुटिरोद्योगांच्या वाढीकरीता १३० कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात खर्च झाले. याशिवाय खाजगी क्षेत्रात खर्च झालेली रक्कम वेगळीच. तसेच सरकारी क्षेत्रात खेळत्या भांडवलाकरिता वेगळी तरतूद केली होती. हातमाग, खादी, ग्रामोद्योग, हस्तव्यवसाय, रेशीम, काथ्याचे सूत व सामान, भात कांडणे, काड्यापेट्या, हाताने बनविलेला कागद, ताडीचा गूळ, साबण, मधमाशापालन, मातीची भांडी, धातुकाम, खेळणी, दगडांवरील खोदीवकाम, कातडीसमान, चांदीची भांडी, हस्तिदंती व शिंगांचे कोरीव काम, सोन्याचे अलंकार, बिदरी, लाकडाची खेळणी, वेत व बांबूचे काम, लाखेच्या बांगड्या, हिमरू, गालिचे वगैरे उद्योगांच्या विकासाचा कार्यक्रम आखण्यात आला. खादीकरिता अंबर चरख्यावर भर देण्यात आला. दुसऱ्या योजनेतही सरकारने तांत्रिक प्रशिक्षण व सल्ल्याच्या अधिक सोयी उपलब्ध करून देण्याकरिता औद्योगिक विस्तारसेवा व लघु-उद्योग सेवासंस्थांच्या संख्येत वाढ केली. अशा उद्योगांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरिता घाऊक विक्री-कार्यालये उघडण्यात आली. सरकारी व इतर क्षेत्रांतून मालाला ग्राहक मिळवून देण्याकरिता राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाने प्रयत्न केला. हातमागकापडाच्या निर्यातीत वाढ करण्याकरिता हातमाग निर्यातसंस्था व त्यांची विक्री वाढविण्याकरिता अखिल भारतीय हातमागकापड सहकारी विक्रीसंस्था अशा दोन संस्था स्थापन करण्यात आल्या. कुटिरोद्योगांचा नेटाने विकास करण्याकरिता निवडक भागांत प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेण्यात आले.

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता एकूण १४९ कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात खर्च झाले. या योजनेच्या काळात हातमाग व यंत्रमागांच्या कापड उत्पादनात २०१·३ कोटी मी. वरून ३०५·६ कोटी मी. पर्यंत वाढ झाली. खादीचे उत्पादन ५·९ कोटी मी. वरून ९ कोटी मी. पर्यंत वाढले. १९६०-६१ साली कुटीरोद्योगांच्या मालाची निर्यात २५ कोटी रुपयांची झाली तर १९६४-६५ साली हाच आकडा ४९ कोटींचा होता. उत्तम कारागिरांना पुरस्कार म्हणून राष्ट्रीय पदके देण्यास ह्याच योजनेत सुरुवात झाली. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत जवळजवळ ८० लक्ष लोकांना अर्धवेळ रोजगार मिळाला. सध्या कुटिरोद्योगांत जवळजवळ दोन कोटी लोक गुंतले आहेत तर मोठ्या उद्योगधंद्यांत फक्त तीन लक्ष लोक आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठ्या उद्योगधंद्यांचा वाटा ९·८ टक्के आहे तर लघु-उद्योग व कुटिरोद्योग राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ८ टक्के भाग निर्माण करतात. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत (१९६९–७४) कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारी क्षेत्रात सु. २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. (तक्ता क्र. २).

सरकारने कुटिरोद्योगांच्या विकासाकरिता जरी वरीलप्रमाणे प्रयत्न केले असले, तरी अजून त्यांच्या विकासात अनेक अडचणी आहेत. अशा धंद्यांची मुख्य अडचण म्हणजे कच्च्या मालाच्या नियमित पुरवठ्याचा अभाव.त्याचबरोबर मिळणारा कच्चा माल हलक्या दर्जाचा असतो व त्यातही जास्त किंमत द्यावी लागते. त्यांची दुसरी मुख्य अडचण म्हणजे भांडवलपुरवठा. भांडवलाकरिता त्यांना अजून सावकारांवर अवलंबून रहावे लागते किंवा दलालांकडून भारी दराने कच्चा माल व भांडवल घेऊन, त्याच्या बदली दलालांनाच त्यांना आपला माल विकावा लागतो.

ग्रामीण आणि लघु-उद्योग समिती (कर्वे समिती) च्या अहवालाप्रमाणे (१९५५) अशा धंद्यांचे उत्पादन-तंत्रही अजून मागासलेले आहे. सुधारित यंत्रांचा वापर अशा उद्योगधंद्यांत अजून फारसा झालेला नाही. त्याचबरोबर लोकांच्या बदलणाऱ्या आवडी लक्षात घेऊन त्यांनुसार नवनवीन नमुने व प्रकार निर्माण करून अशा उद्योगांच्या मालाला बाजारपेठ मिळविण्याच्या दृष्टीने योग्य ते प्रयत्न होत नाहीत. लोकांच्या आवडीत झालेला फरक, मालाची भरमसाट किंमत व त्याचा हलका दर्जा, बाजारपेठ मिळविण्याकरिता जरूर असणाऱ्या संस्थांचा अभाव व धंद्यांतील उत्पादकांची आपसांतील स्पर्धा इत्यादींमुळे या उद्योगधंद्याच्या मालाला बाजारपेठ मिळणे कठीण होते. अशा मालावरील भरमसाट स्थानिक करदेखील त्यांच्या विकासातील एक अडचण आहे.

रोजगारी उपलब्धता व विकेंद्रित अर्थव्यवस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने कुटिरोद्योगांचे महत्त्व असले, तरी त्यांची स्थिर व शास्त्रीय पायावर उभारणी करावयाची असल्यास, त्यांच्या विकासातील अडचणी दूर करून त्यांची उत्पादनक्षमता व स्पर्धाशक्ती वाढविली पाहिजे आणि ते उद्योग आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविले पाहिजेत. आपल्या विकासाकरिता कुटिरोद्यागांनी सातत्याने सरकारी मदतीवर अवलंबून राहणे,दीर्घकालीन प्रगतीच्या दृष्टीने केव्हाही इष्ट ठरणार नाही.  

पहा : औद्योगिक धोरण, भारतातील लघु-उद्योग.  

संदर्भ:Rao, R.V. Cottage and Small Scale Industries and Planned Economy, New Delhi, 1967.

रायरीकर, बा. रं.

“