ग्वाल्हेर संस्थान : ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक श्रीमंत व मोठे संस्थान. क्षेत्रफळ सु. ६२,६०२ चौ.किमी. लोकसंख्या सु. ४०,००,००० च्या वर (१९४१). संस्थानाचे वार्षिक उत्पन्न ३·८५ कोटी रु. होते. संस्थानाचा उत्तरेकडचा ४२,५५० चौ.किमी. चा प्रदेश सलग असून तो सात जिल्ह्यांत विभागलेला होता : (१) शिवपुरी, (२) तंवरघर (तोमलगृह), (३) भींड, (४) ग्वाल्हेर गिर्द, (५) नरवर, (६) इसागढ, (७) भिलसा. उत्तरेस चंबळ नदी, आग्रा व इटावा जिल्हे, धोलपूर, करौली-जयपूर ही संस्थाने; पूर्वेस जालौन, झांशी, सागर जिल्हे; दक्षिणेस भोपाळ-खिलचीपूर-राजगढ-टोंक ही संस्थाने आणि पश्चिमेस झालवाड, टोंक-कोटा ही संस्थाने यांनी सीमित झाला होता. बाकीचा माळव्यातील शाजापूर, उज्जयिनी, मंदसोर, आमझेरा या चार जिल्ह्यांचा प्रदेश विखुरलेला होता. ४८ शहरे, १०,८५२ खेडी, ७८ टक्के प्रदेश खालसा, बाकीचा जहागिरीत समाविष्ट होता. येथील संस्थानिक शिंदे हे मूळचे सातारा जिल्ह्यातील कण्हेरखेडचे पाटील. त्यांतील राणोजी शिंदे हा बाळाजी बाजीरावच्या वेळी नावलौकिकास आला. त्याने १७२६ मध्ये माळव्यात चौथाई आणि सरदेशमुखीच्या वसुलीला प्रथम सुरुवात केली. त्यातून पुढे संस्थानाचा उगम झाला. त्याच्या मृत्युसमयी (१७४५) संस्थानचे उत्पन्न ५१/२ लाख रु. होते. घराण्यातील जयाप्पा, दत्ताजी, जनकोजी इत्यादींनी मर्दुमकी गाजवली, पण खरा राज्यविस्तार महादजी शिंद्याने (१७५०–९४) यूरोपीय धर्तीवर कवायत व प्रशिक्षण दिलेल्या फौजेच्या जोरावर जवळजवळ उत्तर हिंदुस्थानभर केला. महादजीला मुलगा नसल्याने त्याच्या भावाचा नातू दौलतराव गादीवर आला. याच्या कारकिर्दीत (१७९५–१८२७) इंग्रजांशी झालेल्या लढाया व नंतरच्या तहांत (१८०३, १८०५, १८१७-१८) चंबळ ही उत्तरसीमा ठरून राज्याचा काही प्रमाणात संकोच झाला, राजपूत संस्थानांवरील हक्क संपले, तैनाती फौज पतकरावी लागली व राजधानी उज्जयिनीहून लष्करला हलवावी लागली (१८१०). दत्तकपुत्र दुसऱ्या जनकोजीच्या कारकिर्दीत (१८२७–४३) सुरुवातीस दौलतरावाची विधवा बायजाबाई हिचे प्रभुत्व होते. ते संपून महाराजांच्या मामासाहेबांची दिवाणगिरी सुरू झाली. १८४४ मध्ये दादा खासगीवाल्यांच्या वाढत्या सत्तेला इंग्रजांनी पन्निआर-महाराजपूर येथील लढायांत त्यांचा पराभव करून पायबंद घातला. त्या पायी १८ लाखांचा ग्वाल्हेरकरांचा प्रदेश गेला व तैनाती फौज वाढली, शिवाय रेसिडेंटची मगरमिठी संस्थानवर पक्की झाली. १८५७ च्या उठावात तात्या टोपे आणि राणी लक्ष्मीबाई आदींना काही फौजा जाऊन मिळाल्या. बंडवाल्यांनी ग्वाल्हेरवर काही काळ ताबाही मिळविला. मात्र शिंदे उठावात सामील झाले नाहीत. तेव्हा ह्यू रोजने ग्वाल्हेर जिंकून शिंद्यांच्या पुन्हा स्वाधीन केले, तसेच किल्ला व मोटार छावणी त्यांना १८८८ मध्ये परत मिळाली. या काळातील इंग्रजनिष्ठ कारभारी दिनकरराव राजवाड्यांनी शासनात बऱ्याच सुधारणा केल्या. संस्थानिकांना २१ तोफांची सलामी आणि अनेक बिरुदे होती. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात रेल्वे (१८७२), संस्थानची स्वतःची डाक (१८८५), शेतीसुधारणा, वनरक्षण, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, अबकारी अशी अनेक खाती सुरू झाली. संस्थानात पद्धतशीर न्यायदान १८४४ पासूनच होते. संस्थानची स्वतःची फौज १०,००० च्या आसपास होती. संस्थानाला फक्त तांब्याची नाणी पाडण्याचा अधिकार होता. मिठाच्या निर्मितीवर मात्र बंदी होती, पण अफूवर नव्हती. सातजणांचे सदर बोर्ड महाराजांना शासनात मदत करी. विसाव्या शतकात गल्फ पत्रिका, समय, अलाहाबादचे प्रताप या नियतकालिकांनी राजकीय जागृती होऊ लागली. १९३८ च्या सार्वजनिक सभेच्या (स्थापना : १९१८) उज्जयिनी अधिवेशनात जबाबदार राज्यपद्धतीची लोकनेत्यांनी मागणी केली. सभेचे पुढे स्टेट काँग्रेसमध्ये रुपांतर झाले. प्रजामंडळ १९३७ मध्ये स्थापन झाले. स्टेट काँग्रेसने १९४५ मध्ये संस्थानच्या विधिमंडळात प्रवेश केला. लीलाधर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन झाले (१९४७). २८ मे १९४८ रोजी संस्थान मध्य भारत संघात प्रथम विलीन केले व १ नोव्हेंबर १९५६ पासून मध्य प्रदेश राज्यात संस्थानचा प्रदेश समाविष्ट झाला.
कुलकर्णी, ना. ह.