कृषिसंस्था : कृषिविषयक विविध प्रकारचे कार्य करणाऱ्या अनेक संस्था असून त्यांतील काही राष्ट्रीय व काही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या असून बऱ्याचशा स्थानिक स्वरूपाच्या आहेत. या संस्थांच्या कार्यामुळे कृषी व्यवसायात व कृषी तंत्रात फार मोठी सुधारणा घडून आलेली आहे. जगातील छोट्यामोठ्या देशांतील परिस्थिती आणि प्रजेमधील व्यक्तिमात्र यांच्यामध्ये सामान्यतः बऱ्याच तफावती असतात, पण त्या त्या देशातील कृषी व्यवसायामधील आपआपल्या प्रजाजनासाठी पुरेसे धान्योत्पादन, जमिनीची योग्य मशागत, दुधदुभत्यासाठी आणि मांसासाठी पशुपक्ष्यांची सुधारणा इत्यादींसारखे विशिष्ट उद्देश मात्र सर्वत्र समान असतात. ते साध्य करण्यासाठी बदलत्या कालमानाप्रमाणे योग्य ठरतील अशा नवनवीन कृषी पद्धती शोधून काढण्यासाठी, पिकांत व पशुपक्ष्यांत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी संशोधन कार्य अवश्य होते. संशोधनापासूनची उपयुक्त फलश्रुती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवून तिचा त्याने प्रत्यक्ष शेतीस उपयोग करावा म्हणून अनेक प्रयत्न करावे लागतात. शेतकऱ्यांचा पूर्वग्रह बदलवून नवीन प्रथांचा त्यांनी स्वीकार करावा या दृष्टीने विविध कृषी संस्था स्थापणे जरूर असते.
परदेशी कृषी संस्था : ब्रिटनमधील पहिली कृषी संस्था ‘कृषी ज्ञानात सुधारणा घडवून आणणारी संस्था’ म्हणून स्कॉटलंडमधील शास्त्रज्ञांनी १७२३ मध्ये स्थापली. तिचा उद्देश, कृषकांना शिक्षण देऊन कृषी संशोधनद्वारा काढलेले निष्कर्ष त्यांना पटवून देऊन त्यांच्या सहकार्याने‘कृषी सुधारणा’ घडवून आणणे, हा होता. १७७७ साली इंग्लंडमध्ये ‘द बाथ अँड वेस्ट अँड सदर्न कौंटीज सोसायटी’ ही संस्था स्थापन होऊन तिने जगात प्रथमच नांगरणीच्या शर्यतींना बक्षिसे जाहीर केली. नंतर तिने १७९९ साली चार हे. जमीन मिळवून कृषी प्रयोग सुरू केले. तिच्या कार्यक्षेत्रात आणखी प्रदेश सामील होऊन तिचा विस्तार वाढला. १७८४ मध्ये ‘स्कॉटलंडची हायलँड कृषी संस्था’ निघाली. १७८७ साली तिला सरकार मान्यता मिळून तिचे कार्य सबंध स्कॉटलंडभर पसरले, तीही नांगरणीच्या स्पर्धा आयोजित करून विजयी स्पर्धकांना बक्षिसे देई. त्याचप्रमाणे जमीन सुधारणा, नव ग्रामरचना, खताचा उपयोग कृषी संशोधन वगैरे कामांना प्रोत्साहन देई. १८३८ साली इंग्लंडमध्ये ‘रॉयल अँग्रिकल्चरल सोसायटी’ स्थापन झाली. तिचे १८५० साली १७,००० हून अधिक सभासद होते. या संस्थेने दुसऱ्या महायुद्धकाली परिषदा भरविल्या व इतर देशांशी संपर्क साधला. त्यामुळे राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांमध्ये शाही (रॉयल) कृषी संस्था निर्माण झाल्या. त्या सुधारलेल्या शेतीमशागत पद्धती, जनावरांचे सुप्रजनन, कृषीमधील यंत्रांची कार्यक्षमता वगैरे बाबींचा प्रचार आणि प्रसार करीत.
आयर्लंडमध्ये १८९४ साली ‘आयरिश कृषी संघटना संस्था’ स्थापन झाली. १८७६ साली ब्रिटिश डेअरी फार्मर्स ॲसोसिएशन स्थापण्यात आली. १९०१ मध्ये अँग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन सोसायटी अशी एक संस्था इंग्लंड आणि वेल्स भागासाठी सहकारी पतपेढ्या काढण्यासाठी स्थापन झाली. ब्रिटनमध्ये १७९३ साली कृषी मंडळ बनविण्यात आलेले होते त्याला सरकारकडून आर्थिक मदत आणि संरक्षण मिळे. ते १८२२ साली बरखास्त झाले. परत १८८९ साली ते सुरू करून त्याच्याकडे भूसर्वेक्षण, कृषी संशोधन, शिक्षण, मासेमारीशास्त्र व सांख्यिकीय माहिती ही खाती सोपविली. या मंडळांचा १९१९ साली पुनरुध्दार केला गेला. १९३१ मध्ये कृषी संशोधक मंडळ स्थापण्यात आले. १९४१ मध्ये संशोधनातील निष्कर्षाचा प्रत्यक्ष शेतीत उपयोग करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी सुधार मंडळ स्थापन केले गेले. १९४६ साली शासनाने राष्ट्रीय कृषी सल्लागार मंडळ नेमले आणि त्या मंडळाने कृषी प्रयोगक्षेत्रांची मालिकाच सुरू केली. इंग्लंडप्रमाणेच स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंडमध्येही पृथकपणे कृषी खाते सुरू करण्यात आले. एकोणिसाव्या शतकात वर उल्लेखिलेल्या कृषी संस्थांप्रमाणे कृषक मंडळेही (फार्मर्स क्लब्ज) स्थापली गेली. त्यांपैकी सर्वांत मोठे १८४२ साली स्थापन केलेले ‘लंडन क्लब’ हे होय. याचप्रमाणे लंडनमध्ये लॉर्ड नॉर्थक्लिप यांच्या प्रोत्साहनाने युवक कृषक मंडळे स्थापण्यात आली. १९५३ च्या सुमाराला इंग्लंडमध्ये अशी जवळजवळ १,५०० मंडळे होती. अशी कृषक मंडळे बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, फिनलंड, नेदर्लंड्स, आयर्लंड, लक्झेंबर्ग, न्यूझीलंड, उत्तर आयर्लंड, स्कॉटलंड, स्वित्झर्लंड, वेस्ट इंडीज आणि भारत या प्रदेशांत स्थापन झालेली आहेत. कृषकांचे आणि शेतमजुरांचे संघही स्थापन झालेले आहेत. १९०९ साली इंग्लंडमध्ये राष्ट्रीय कृषक संघ बनविण्यात आला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंड आणि वेल्समध्ये त्याच्या १,००० वर शाखा निघाल्या. हे संघ १९१३ च्या सुमारास स्कॉटलंड व आयर्लंडमध्येही स्थापन झाले. शेतमजूर संघाचे १९१९ साली नाव बदलून ते राष्ट्रीय संघ असे करण्यात आले. त्याच्या इंग्लंड आणि वेल्समध्ये ३,७०० शाखा निघाल्या.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऱ्होडेशिया, दक्षिण आफ्रिका, नेदर्लंड्स, नॉर्वे आणि भारत या देशांत अशा प्रकराच्या कृषी संस्था स्थापन झालेल्या असून त्या कृषी सुधार, शेतमाल विक्री, वरखत वापर, पिकांवरील कीटक उपद्रव व रोगराई नियंत्रण वगैरे बाबतींत आपापल्या देशातील कृषकांच्या हितासाठी कार्य करीत आहेत.
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनातही कृषी संस्थांद्वारा असेच शेती सुधारण्याचे कार्य केले जात आहे. पूर्वी अमेरिकन कृषकांच्या कृषी सुधार चळवळीत दोन प्रकार आढळत. एक त्यावेळच्या परिस्थितीतील शेतीची असहनीय अवस्था बदलून ती सुधारण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने कृषकांनी काढलेल्या संस्था आणि दुसरा प्रकार विशिष्ट कृषी कार्यासाठी संघटितपणे दीर्घकाल सतत प्रयत्न करणाऱ्या कृषी संस्था. पहिल्या प्रकारच्या संस्थांच्या कार्याचा रोख शेती सुधारण्याच्या बाबीपेक्षा कर, अपुरी आर्थिक मदत वगैरे तत्कालीन अडीअडचणींबाबत उग्र आंदोलने करून त्यांत सुधारणा घडवून आणण्याकडे असे. दुसऱ्या संस्था कृषी व्यवसायाची सुधारणा घडवून आणण्यासाठीच कार्य करणाऱ्या ग्रामीण अथवा अर्धग्रामीण प्रकारच्या असत. १८३०– ७० या कालखंडात पहिल्या प्रकारच्या संस्था निघाल्या नाहीत, परंतु दुसऱ्या प्रकारच्या संस्था देशाच्या अनेक भागांत काढण्यात आल्या. त्या स्थानिक आणि स्वतंत्र असत. १९२० साली कृषकांनी शेतमालाच्या किंमती ठरविण्यासाठी विशाल आंदोलन केले, कारण पहिल्या महायुद्धानंतर शेतमालाच्या किंमती फार खाली आल्या होत्या. हे आंदोलन अयशस्वी ठरले, परंतु त्याच्यामुळे फेडरल फार्म बोर्ड आणि ॲग्रिकल्चरल ॲडजस्टमेंट अँडमिनीस्ट्रेशन या दोन कृषी संस्था काढण्यात आल्या. त्यांच्यानंतर कायम स्वरूपाच्या संस्थामध्ये विक्री आणि सेवा संस्था बऱ्याच निघाल्या. कृषी संस्थामधील तिसरा प्रकार म्हणजे सर्वसाधारण संस्था. अमेरिकेतील या प्रकारची सर्वात जुनी संस्था म्हणजे ‘पॅट्रन्स ऑफ हजबंड्री’ ही १८६७ साली शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यांसाठी स्थापन करण्यात आली. ती इतकी झपाट्याने वाढली की, १८७५ साली तिच्या सभासदांची संख्या दहा लाखावर गेली. नंतर तिच्यात घट झाली, परंतु १९०० सालानंतर तिला परत ऊर्जितावस्था येऊन ती आता भक्कम पायावर उभी असलेली संस्था ठरली आहे. अमेरिकेतील कृषकांनी १९०२ साली ‘फार्मर्स एज्युकेशन ॲन्ड को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ अमेरिका’ नावाची संस्था टेक्सास येथे स्थापली. दुसरी मोठी कृषी संस्था ‘अमेरिकन फार्म ब्युरो फेडरेशन’ १९१९ साली स्थापन झाली. अवघ्या तीन वर्षात तिची सभासद संख्या ४,५०,००० इतकी वाढली. मध्यंतरी ती घटली, पण पुढे ती बरीच वाढली.
सरकारी मदत बंद होईपर्यंत १८२५ सालापर्यंत अनेक संस्था निघाल्या पण सरकारी मदत थांबल्यावर त्या बंद पडल्या. १८४० साली पुन्हा सरकारी मदत मिळू लागल्यावर परत अनेक संस्था स्थापन झाल्या. त्या शेतीच्या प्रयोगांची आणि शिक्षणाची कामे पहात. १८७० नंतर या संस्थांची संख्या आणि महत्त्व कमी झाले. त्यांची जागा कौंटी बोर्डस् ऑफ ॲग्रिकल्चर या संस्थांनी घेतली. काही काळानंतर त्यांचे कृषी कार्य राज्य कृषी खात्यांनी आणि शिक्षण कार्य दुसऱ्या संस्थांनी घेतल्यामुळे त्यांचे महत्त्व कमी झाले. अमेरिकेत कृषी खाते १८६२ साली स्थापन करण्यात आले. ह्या खात्याची १९५० मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर या खात्याचे काम पाच मुख्य विभागांत वाटून दिले गेले. ते विभाग असे : (१) संघराज्यातील कृषी महाविद्यालये आणि प्रयोगक्षेत्रे यांच्याद्वारे सहविचाराने करून घेतलेल्या संशोधन, विस्तार, शिक्षण वगैरे बाबतींसह राज्याराज्यांतील परस्पर संबंध जोपासणे (२) मृदासंधारण आणि वनविद्या (३) शेतमाल क्रयविक्रय आणि परदेशीय शेती (४) विनिमय प्राधिकार (एक्सचेंज ऑथॉरिटी) आणि (५) कृषिविज्ञान. यात शेतमाल उत्पादन नियंत्रण, शेतमाल किंमतींना आधार, शेतमाल तारण, पिकांचा विमा, ग्रामीण विद्युतीकरण, पत्रके आणि पुस्तके छापणे इ. बाबींचा समावेश आहे. या खात्याचा कारभार चालविण्यासाठी एक उपचिटणीस, तीन साहाय्यक चिटणीस, अनेक संचालक आणि एक कायदा सल्लागार असे मुख्य अधिकारी असतात. सामान्यतः कृषी खात्याच्या कार्यक्रमात संशोधन, कृषी विकास आणि पोषणशास्त्र यांचा समावेश असतो.
सध्या प्रत्येक देशात शेती खाते स्थापन झालेले आढळते. या खात्याचा कारभार सामान्यतः एक मंत्री, मुख्य सचीव, संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी यांच्याद्वारे चालविला जातो. या खात्यांमार्फत सर्व प्रकारची शेती सुधारण्याची कामे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, अधिक धान्य पैदा करण्यासाठी नवीन सुधारलेले बी-बियाणे वापरण्याचा, खते व वरखते वापरण्याचा, कीटक उपद्रव व रोगराईवर इलाज करण्याबाबतचा प्रचार आणि प्रसार वगैरे कार्ये करण्यात येतात.
भारतातील कृषी संस्था : भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे कृषी सुधार संस्थांची येथे विशेष आवश्यकता आहे. त्या हेतूने १८७१ साली कृषी खाते स्थापन करण्यात आले. पण ते १८७८ साली बंद झाले. ते परत १८८१ साली सुरू करण्यात आले. १८८४ पर्यंत भारतातील सर्व प्रातांतून पृथकपणे कृषी खाते स्थापन झाले. त्याच्या कार्यकक्षेत धान्योत्पादन, भाजीपाला, फळफळावळ आणि नगदी पीक उत्पादन, कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन, पशुपक्षी प्रजनन आणि संवर्धन, कृषी विकास आणि विस्तार, मृदासंधारण वगैरे बाबी समाविष्ट असत. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सर्व जगभर कृषी सुधारणांबाबत जागृती उत्पन्न झालेली होती. तिचे पडसाद भारतातही उमटले.
त्याच सुमारास हेन्री फिप्स नावाच्या अमेरिकन गृहस्थांनी ३०,००० पौंड (त्यावेळचे सु. ४ लक्ष रु.) भारतातील कृषी सुधार कार्यासाठी दिले. त्या रकमेतून बिहार प्रांतातील पुसा गावी १९०३ साली कृषी प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी संस्था काढण्यात आली. १९२९ साली दिल्लीस ‘इंपीरियल कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. ही संस्था संशोधनाला चालना देते, मार्गदर्शन करते आणि सबंध देशातील कृषी संशोधन कार्याचा समन्वय घालते. परदेशांतील कृषिविषयक घडामोडींशी संपर्क साधते. ती बिनसरकारी संस्था असून सहकारी संस्था नोदणीच्या कायद्याखाली नोंदविलेली आहे. तिच्या घटनेप्रमाणे केंद्रीय कृषी मंत्री तिचा अध्यक्ष असतो. केंद्रीय जादा सचिव उपाध्यक्ष असतो. तो केंद्र सरकारचा कृषी व पशुवैद्यक विषयांचा मुख्य सल्लागारही असतो. या विषयांच्या सल्लागारपदी आयुक्त असतात. सांख्यिकीय प्रश्नांसंबंधी तज्ञ सांख्यिक सल्ला देतात. या संस्थेसाठी केंद्र सरकराने ५० लाख रु. व वेळोवेळी आर्थिक मदत द्यावी अशी रॉयल कमिशनने शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने २५ लाख रुपये देऊन शिवाय दरसाल ठराविक रक्कम देण्याचे ठरविले. १९२९-३० च्या अंदाजपत्रकात पंधरा लाख रुपयांची सोय केली. १९३०-३१ पासून दरसाल सव्वासात लाख रु. अनुदान देण्याचे ठरले. संस्थेला आर्थिक स्थैर्य यावे म्हणून निर्यात केल्या जाणाऱ्या काही प्रकारच्या मालावरील करापासून मिळणारे उत्पन्न तोडून दिले. याशिवाय एखाद्या विशिष्ट कार्यासाठी काही मर्यादित मुदतीपर्यंतच्या रकमा अनुदान म्हणून देऊ केल्या. या संस्थेचे सध्याचे नाव इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च असे असून तिच्या मार्गदर्शनाखाली २३ संशोधनसंस्था व प्रयोगशाळा काम करीत आहेत. या संस्थांतून व प्रयोगशाळांतून ऊस, साखर, तंबाखू, बटाटा, भात, गहू, ताग, दुग्धव्यवसाय, मत्स्योद्योग, लोकर, पशुपैदास, मृदासंधारण इ. विषयांवर संशोधन करण्यात येते. याशिवाय या संस्थेतर्फे कापूस समिती (१९३६), गळीत धान्य समिती (१९४१), नारळ समिती (१९४५), तंबाखू समिती (१९४५), सुपारी समिती (१९४९), मसाल्याचे पदार्थ व काजू समिती (१९६१) अशा विविध विषयांतील कृषिविषयक समस्यांचा विचार करण्याकरिता वेळोवेळी समित्या नेमण्यात आल्या.
या संस्थेच्या स्वतःच्या संशोधनशाळा नाहीत. संस्थेचे संशोधन कार्य वर उल्लेखिलेल्या सरकारी तसेच खाजगी संस्था व विद्यापीठे यांच्यामार्फत करवून घेण्यात येते. त्यासाठी ही संस्था एखाद्या संशोधन कार्यावर खर्च झालेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून घेते आणि खाजगी संस्था व विद्यापीठे यांना १०० टक्के अनुदान देते. कोणत्याही संशोधन योजनेला पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ मदत दिली जात नाही. एखाद्या कृषी संशोधन योजनेला अनुदान हवे असल्यास ती योजना या संस्थेला सादर करून तिची संमती कार्य सुरू करण्यापूर्वी घ्यावी लागते.
वर उल्लेख केलेल्या संस्थांशिवाय आणखी काही संस्था भारतात स्थापन झाल्या. त्यांपैकी काही महत्त्वाच्या पुढीलप्रमाणे.
(१) युवक शेतकरी संघ : ही संस्था१९५६ साली स्थापन झाली. कृषक युवकांचे संघटन घडवून आणून त्यांच्याद्वारे कृषिविषयक सुधारणा घडवून आणावयाची असे तिचे ध्येय व धोरण आहे. या संस्थेमध्ये जुन्या ग्रामीण युवक संस्था सामील झाल्या. संस्थेचा कार्यक्रम कृषिविषयक परिसंवाद घडवून आणणे, सभा भरविणे, प्रसिद्धीपत्रके काढणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संस्थेच्या बैठका घेणे, पीक-मोहिमा काढणे वगैरे असतो.
(२) भारत कृषक समाज : (फार्मर्स फोरम). ही संस्था १९५५ साली स्थापन झाली व तिची पहिली सभा तिचे संस्थापक, अध्यक्ष व त्यावेळचे केंद्रीय कृषी मंत्री पंजाबराव देशमुख, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीस भरविण्यात आली. या संस्थेचे ध्येय व धोरण निश्चित करण्यासाठी १९५६ मध्ये अखिल भारतीय कृषक मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला संस्थेला शासनाने बरीच आर्थिक मदत दिली. ४-५ वर्षानंतर मात्र संस्था आर्थिक दृष्टया स्वयंपूर्ण झाली. जागतिक कृषी प्रदर्शनाच्या प्रवेश पत्रिकांच्या विक्रीतून भारत कृषक समाज भूक-मुक्ती-निधी, सहा लाख रु. व त्याला जोडून दुसरा चार लाख रुपयांचा निधी, कृषक समाज जागतिक कृषी प्रदर्शन स्मारक निधी म्हणून या संस्थेला मिळाला. या दोन्ही निधींतून जागतिक कृषी प्रदर्शन कृषक हितसंवर्धक संस्था स्थापन करण्यात येऊन १९६३ साली ती नोंदली गेली. ३-४ वर्षांच्या अवधीत या संस्थेच्या शाखा भारताच्या बहुतेक सर्व राज्यांतून काढण्यात आल्या.
(३) मध्यवर्ती भूसुधार मंडळ : स्थापना १९५३. भूसुधारणा कार्यातील संशोधन, भूसुधार कामासाठी शिक्षण देऊन कार्यकर्ते तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना जरूर ती तांत्रिक माहिती, आर्थिक मदत शासनाकडून देवविणे व प्रत्यक्ष कामे करून घेणे हे या संस्थेचे उद्देश आहेत.
(४) राष्ट्रीय बी-बियाणे संस्था : (नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन). स्थापना १९६३. मका, ज्वारी, भाजीपाला, बर्सीम, लसूण घास, ताग इत्यादींचे जातीवंत बी उत्पादन करून शेतकऱ्यांना पुरविणे हे कार्य संस्थेतर्फे चालते.
(५) कृषी, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय भारतीय मंडळ, आणंद (गुजरात) : स्थापना १९४०. आणंद येथेच दुग्धव्यवसायविज्ञान महाविद्यालय (१९६१) आणि कुक्कुट संशोधन संस्था (१९६२) याही संस्था स्थापन झालेल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कृषी संस्था : अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांतील संयुक्त राष्ट्रांची ⇨ अन्न व शेती संघटना ही प्रमुख आहे. ती १९४५ साली अविकसित देशांतील प्रजेच्या भूक-विमुक्तिसाठी आणि जागतिक धान्योत्पादन वाढविण्याकरिता ७७ देशांच्या शासनांनी एकत्र जमून स्थापन केली. तिचे पहिले महासंचालक लॉर्ड बॉइल ऑर होते. तिच्या कामाची वाटणी (१) कृषिविज्ञान, (२) अर्थशास्त्र, (३) मत्स्योद्योग, (४) वनविद्या व (५) पोषणविज्ञान या पाच विभागांत करण्यात आलेली आहे. सभासद देशांच्या शासनांना, त्या त्या देशातील सामाजिक परिस्थिती आणि कृषी सुधारणेबाबत म्हणजे जमीन लागवडीस आणणे, पाण्याचा निचरा, पाणी पुरवठा, सुधारलेल्या बी-बियाण्यांचा पुरवठा, पिकांवरील कीटक उपद्रव, कवकीय (बुरशीसारख्या हरित द्रव्यरहित सूक्ष्म वनस्पतींमुळे होणाऱ्या) रोगांचे नियंत्रण वगैरे बाबतींत तंत्रज्ञ योजनापूर्वक मदत करीत असतात.
इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय कृषक संघाच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या अनुरोधाने शेतमाल उत्पादकांचा आंतरराष्ट्रीय संघ (इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स) १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. वॉशिंग्टन आणि पॅरिसमध्ये त्याच्या मुख्य कचेऱ्या ठेवून अन्न व शेती संघटनेबरोबर सहकार्य करावे असेही ठरले. आंतरराष्ट्रीय कृषिविषयक वाटाघाटीत या संघाला पुढाकार मिळू लागला. या संघाची रोम येथेही कचेरी ठेवण्यात आलेली असून आफ्रिका व आशिया खंडांतही नवीन कचेऱ्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
जागतिक कुक्कुटपालन संस्था ही १९१४ च्या सुमारास स्थापण्यात आली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ३० राष्ट्रे तिच्या सल्लागार मंडळावर होती. तिची पहिली जागतिक महासभा नेदर्लंड्समधील हेग येथे १९२१ साली भरविण्यात आली. तेव्हापासून दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ सोडल्यास निरनिराळ्या देशांत दर तीन वर्षांनी एकदा अशा महासभा भरविण्यात आल्या.
ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील कृषिविज्ञान व वनविद्या या विषयांमध्ये संशोधन करणाऱ्या तज्ञांना माहितीची देवघेव करता यावी या उद्देशाने १९२९ मध्ये इंपिरिअल ॲग्रिकल्चरल ब्यूरो (सध्याचे नाव कॉमनवेल्थ ॲग्रिकल्चरल ब्युरो) नावाची संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेतर्फे कीटकविज्ञान, पशुपैदास, पोषणविज्ञान, दुग्धव्यवसाय, वनविद्या, मृदाविज्ञान, पिके आणि कुरणे, कृषी अर्थशास्त्र इ. विषयांमध्ये एकूण चौदा संस्था राष्ट्रकुलातील विविध राष्ट्रांत कार्य करीत आहेत.
वरील संस्थांशिवाय कृषी अर्थशास्त्र, उद्यानविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, कृषी आणि खाद्यपदार्थ उद्योग, मृदाविज्ञान, बी-बियाण्यांचे परीक्षण, पशुपैदास, दुग्धव्यवसाय, वनस्पतिरोगविज्ञान, वनविद्या इ. विषयांसंबंधी कार्य करणाऱ्या संशोधकांना आपापल्या विषयांतील महत्त्वाच्या समस्यासंबंधी सुलभपणे विचारविनिमय करता येणे शक्य व्हावे, या उद्देशाने अनेक आंतरराष्ट्रीय व विभागीय स्वरूपाच्या संस्था स्थापन झालेल्या आहेत.
कृषी संस्थांमध्ये कृषिशिक्षण संस्थांचाही समावेश होतो. कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आणि शेतीशाळा या संस्थाद्वारे कृषिशिक्षण देण्यात येते [→ कृषिशिक्षण].
संदर्भ : 1. Deshmukh, P. S. and Others, Eds. Bharat Krishak Samaj, Year Book 1964, New
Delhi, 1964.
2. Hambridge, G. The Story of FAO, New York, 1955.
पाटील, ह. चिं.
“