कृषिव्यवस्थापन : कृषिक्षेत्रातील उत्पादनादी नानाविध प्रक्रिया व क्रयविक्रयादी संबंधीच्या आर्थिक संघटना यांना अर्थशास्त्रीय तत्त्वे व व्यवस्थापकीय कौशल्ये लागू करून कृषिव्यवसाय जास्तीत जास्त लाभदायक कसा होईल, याचा अभ्यास कृषिव्यवस्थापनात होतो. इतर उद्योगसंस्थांच्या व्यवस्थापनाप्रमाणे कृषिव्यवस्थापकालासुद्धा उपलब्ध साधनांचा काटकसरीने उपयोग करून नियोजित उद्दिष्टे साध्य करून घ्यावी लागतात. इतर उद्योगांना ज्या परिस्थितीत आपले कार्य करावे लागते, तिचे नियंत्रण थोड्याबहुत प्रमाणावर शक्य असते. परंतु कृषीमधील परिस्थितीचे घटक हवामान, पाऊसपाणी, कृमिकीटकांचा उपद्रव, किंमतींमधील फेरफार अशांसारखे असल्यामुळे कृषिव्यवस्थापकास अनिश्चिततेची चिंता विशेष जाणवते व वारंवार बदलत्या परिस्थित्यनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. या घटकांचे परिणाम जगाच्या निरनिराळ्या भागांत निरनिराळ्या स्वरूपात आढळून येत असल्याने कृषिव्यवस्थापनाच्या समस्या विविध असतात आणि या समस्यांच्या संदर्भात उपलब्ध उत्पादक घटकांचा (जमीन, श्रमिक, भांडवल आणि व्यवस्थापन) पर्याप्त वापर करून जास्तीत जास्त लाभ होण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक शेतकऱ्यावर असते.
कृषिव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जे निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावे लागतात, त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करता येईल :
(१) उपलब्ध साधनांचा वापर : कृषिव्यवस्थापन म्हणजे उपलब्ध साधनांच्या वापराविषयीचे निर्णय. हे निर्णय व त्यांचे परिणाम अर्थात निरनिराळी उत्पादनाची साधने कितपत उपलब्ध आहेत, त्यावरच अवलंबून असतात. जेथे लोकसंख्या विपुल व दाट असते, तेथे शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे प्रमाण कमी असते व शेते लहान असतात. साहजिकच त्या मानाने हेक्टरी उत्पादनही कमी असते. जपानसारख्या राष्ट्राने अशा परिस्थितीतही कृषिव्यवस्थापनाचा योग्य वापर करून प्रतिहेक्टरी उत्पादन बरेच वाढविण्यात यश मिळविले आहे.
(२) उत्पादन घटकांचे परस्परप्रमाण : उपलब्ध उत्पादन घटकांचा उपयोग करताना त्यांच्या संयोगामध्ये परस्परप्रमाण काय असावे, याचे निर्णय कृषिव्यवस्थापकाला घ्यावे लागतात. दर हेक्टरी किती मानवी श्रम वापरावेत, कृमिकीटकांच्या नाशासाठी किती खर्च करावा, जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी भांडवली खर्च किती करावा, जमिनीसाठी कोणत्या प्रकारचे आणि किती खत वापरावे, हे निर्णय शेतकऱ्याला उपलब्ध भांडवलपुरवठा पाहूनच घ्यावे लागतात.
(३) भूसंरक्षण : पिकांसाठी जमिनीचा वापर करताना जमिनीचे संरक्षण योग्य रीतीने होईल, याची काळजी घ्यावी लागते. तात्कालिक फायद्यासाठी जमिनीचा वापर निष्काळजीपणाने केल्यास भविष्यकाळातील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका असतो.
(४) उत्पादनधोरण : कृषिव्यवस्थापकाला जमिनीतून कोणती पिके कोणत्या प्रमाणात आणि केव्हा काढावीत, यासंबंधी निर्णय घ्यावे लागतात. निरनिराळ्या पिकांना अनुकूल घटक लक्षात घेऊन, त्या पिकांच्या विक्रयाची शक्यताही विचारात घ्यावी लागते. शिवाय जमिनीचे गुणधर्म, हवामान, खतांचे प्रकार व किंमती इत्यादींचा योग्य विचार करूनच शेतकऱ्यांने प्रत्यक्ष कोणती पिके काढावीत, जोडव्यवसाय कोणते करावेत इ. निर्णय घ्यावयाचे असतात.
(५) संभाव्य धोके व अनिश्चितता : कृषीमध्ये उत्पादनकाळ प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत वेगवेगळा असतो व त्यावर निसर्गाच्या मर्यादा असतात. नैसर्गिक धोक्यांना आणि अनिश्चिततेला तोंड देण्याचे कठीण कार्य कृषिव्यवस्थापकाला करावे लागते. शिवाय आर्थिक परिस्थितीत होत जाणाऱ्या फेरफारांमुळे उत्पन्न आणि खर्च यांमध्येही एकसारखे बदल होत असतात. शासकीय धोरणात वारंवार बदल होत असल्याने कृषिव्यवसायाला अनिश्चिततेस तोंड द्यावे लागते.
(६) व्यावसायिक व्यवस्थापन : कृषिव्यवस्थापन यशस्वी व्हावे म्हणून जे निर्णय घ्यावे लागतात, ते केवळ परंपरागत पद्धतीने घेऊन चालत नाहीत. प्रगत राष्ट्रांनी कृषिव्यवस्थापनाला एका पद्धतशीर व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे. त्यासाठी शास्त्रीय तंत्रांचा व व्यवस्थापनकौशल्यांचा आधार घेतला आहे. नियोजन, अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, उत्पादन परिव्ययाचे योग्य विश्लेषण इ. मार्गांनी कृषिव्यवस्थापक आपल्यापुढील समस्यांचे योग्य आकलन करून घेऊन त्यांवर आवश्यक ती कार्यवाही करीत असतात.
कृषिव्यवस्थापनाच्या विकासाची रूपरेखा : काही राष्ट्रीय धोरणांच्या व कार्यक्रमांच्या संदर्भात (उदा., शेतमालाच्या किंमतींवर नियंत्रण, शेतीकर) शेतीच्या उत्पादनखर्चाबद्दलची माहिती मिळविणे अवश्य ठरते. प्रारंभी या माहितीचा अशा कार्यक्रमांच्या कार्यवाहीसाठीच उपयोग करण्यात येत असे. उत्पादन परिव्ययाबाबतच्या उपलब्ध माहितीचा उपयोग प्रत्यक्ष शेतीव्यवसाच्या आर्थिक संघटनेच्या दृष्टीने करता येईल, असे पुढे दिसून आले आणि शेतीव्यवसायाबद्दल साकलिक पद्धतीने अभ्यास सुरू झाला. हळूहळू सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतांचा उपयोग या अभ्यासात करण्यात येऊ लागला आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाबाबत जेथे निर्णय घेतले जातात, त्या उत्पादनसंस्था या घटकाचा विचार त्यात केंद्रीभूत ठरला. अलीकडच्या काळात या अभ्यासक्षेत्राचे अधिक विशेषीकरण होऊन त्याला कृषिअर्थशास्त्रात एक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. [→कृषिअर्थशास्त्र].
शेतीउत्पादनपरिव्ययाबद्दलची काही माहिती अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १८७० च्या सुमारास प्रथम उपलब्ध झाली. पण तिचा उपयोग कृषिव्यवस्थापन किंवा कसणुकीच्या पद्धती सुधारण्याच्या दृष्टीने त्यावेळी केला जात नव्हता. कॉर्नेल विद्यापीठाचे आय्. पी. रॉबर्ट्‌स यांनी १८७४ साली शेतीव्यवसायाच्या आर्थिक बाजूचा अभ्यास सुरू केला. १८९५ च्या सुमारास मिनेसोटा विद्यापीठाचे अँड्र्यू बॉस आणि डब्ल्यू. एच्. हेज यांनी शेतीचे वेगवेगळे बिवड आर्थिक दृष्ट्या कितपत किफायतशीर होतात, याचा अभ्यास सुरू केला. पण १९०२ पूर्वी शेतीउत्पादन व्यवहारांविषयी उपलब्ध झालेली माहिती मुद्दाम मिळविलेली नसून ती अनुषंगाने उपलब्ध झालेली असे. १९०२ सालापासून कृषिव्यवस्थापनाच्या शास्त्रीय पाहणीच्या पद्धतीचा प्रारंभ झाला, असे म्हणता येईल. त्या वर्षी हेज यांनी पगारी पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली शेतकऱ्यांना आपल्या दैनिक व्यवहारांचा तपशीलवार हिशेब ठेवण्यास प्रवृत्त केले. हल्ली ज्या पद्धतीला परिव्यय लेखापद्धती म्हणतात, तिचा उगम अशा रीतीने हेज यांच्या उपक्रमातून झाला. ह्या पद्धतीने दैंनदिन हिशेब शेतकऱ्यांकडून नोंदवून ठेवणे फार खर्चाचे काम होते. म्हणून कॉर्नेल विद्यापीठाचे वॉरेन यांनी दुसरी एक पद्धत अवलंबिली. या पद्धतीत एका प्रश्नपत्रिकेच्या आधाराने शेतकऱ्याची मुलाखत घेतली जाते. ही पद्धती म्हणजे सर्वेक्षण पद्धती. परिव्यय लेखापद्धतीचा वापर इंग्लंडमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ तर्फे १९१३ सालापासून सुरू झाला. १९३६ सालापासून इंग्लंड व वेल्समध्ये कृषिव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाची कायम स्वरूपाची योजना सुरू झाली. स्वित्झर्लंडमध्ये १९०१ साली शेतीव्यवसायाबद्दलचे हिशेब प्रसिद्ध करण्यात आले. स्वित्झर्लंडच्या धर्तीवर हिशेब तयार करण्याचे काम हळूहळू स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड व जर्मनी या देशांत सुरू झाले, कृषिव्यवस्थापनाचा प्रारंभीच्या काळातील अभ्यास काहीसा तात्त्विक स्वरूपाचा होता. प्रत्यक्ष कृषिव्यवस्थापनाची कार्यक्षमता कशी वाढविता येईल, साधनसामग्रीचा उपयोग अधिक प्रभावी कसा ठरेल, याबद्दल शेतकरी किंवा शेतीव्यवस्थापक व सरकार यांना उपयुक्त सल्ला देण्यासाठी या शास्त्राचा उपयोग अलीकडच्या काळातच होऊ लागला आहे.
भारत : शेतीउत्पादनखर्चाची माहिती मिळविण्याचा पहिला महत्त्वाचा प्रयत्न भारतात १९२३ साली झाला. ‘भारतीय कृषिअन्वेषण परिषद’ (इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च) आणि ‘भारतीय मध्यवर्ती कापूस समिती’ (इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी) या दोहोंनी मिळून ऊस व कापूस पिकविणाऱ्या प्रमुख प्रदेशांत पाहणी सुरू केली. ही पाहणी सातत्याने तीन वर्षे करण्यात आली आणि तीत या प्रदेशातील इतर प्रमुख पिकांचाही अंतर्भाव करण्यात आला. दख्खनमधील महत्त्वाच्या पिकांचा अभ्यास १९२५-२६ सालापासून सुरू झाला. पर्यायी खर्चाच्या तत्त्वाचा अंतर्भाव करून उत्पादनखर्चाची पाहणी करण्याचा पहिला प्रयत्न १९२८ साली श्री. पी. सी. पाटील यांनी केला. ‘सर्वेक्षण पद्धती’चा उपयोग करून प्रा. ध. रा. गाडगीळ यांनी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे १९३७-३८ साली वाई तालुक्यातील शेती व्यवसायाची पाहणी केली. यानंतरचा महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे १९५३-५४ साली भारतीय कृषिअन्वेषण परिषदेने अकोला जिल्ह्यात कापूस, ज्वारी व भूईमूग यांची केलेली पाहणी.
कृषिव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाचा भारतातील अलीकडचा सर्वांत व्यापक आणि महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून स्टडीज इन द इकॉनॉमिक्स ऑफ फार्म मॅनेजमेंट या पाहणीचा स्वतंत्र निर्देश केला पाहिजे. विकासाच्या काळात विविध आर्थिक आणि कृषिविषयक धोरणांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध व्हावी, म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्र संचालनालयाने या पाहणीची रूपरेखा तयार केली. भारतातील शेतीच्या दृष्टीने सर्वसाधारण रीतीने प्रातिनिधिक अशा सहा प्रदेशांत १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ मध्ये ही पाहणी तीन वर्षे सतत करण्यात आली. हे सहा प्रदेश तत्कालीन मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांतील होते. या प्रत्येक राज्यात पाहणीसाठी दोन एकमेंकाना लागून असलेले जिल्हे निवडण्यात आले (तत्कालीन मुंबई राज्यातील नासिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांची निवड झाली). भारतातील प्रमुख पिके भात, ज्वारी, गहू, बाजरी, कापूस, ताग, ऊस व भूईमूग या जिल्ह्यांतून प्रामुख्याने काढली जातात. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी याच पिकांवर लक्ष केंद्रीत न करता, त्या त्या भागातील इतरही सर्व पिकांचा अभ्यासात अंतर्भाव करण्यात आला.
भारताच्या विशिष्ट परिस्थितीत पाहणीची कोणती पद्धत अधिक हितावह आहे, हे समजून घेणे, हाही या अभ्यासाचा उद्देश असल्याने त्याची रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली. प्रत्येक प्रदेशातील दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी १६ गावांची निवड करण्यात आली. यांपैकी ६ गावांची पाहणी परिव्यय लेखा पद्धतीने व ६ गावांची सर्वेक्षण पद्धतीने करण्यात आली व ४ गावांची पाहणी एकाच वेळी दोन्ही पद्धतींनी करण्यात आली. (मध्य प्रदेशात मात्र केवळ लेखा पद्धतीच वापरण्यात आली.) परिव्यय लेखा पाहणीच्या गावांतून प्रत्येकी १० शेते व सर्वेक्षण पहाणीच्या गावातून प्रत्येकी २० शेते निवडून त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. अशा रीतीने प्रत्येक प्रदेशात परिव्यय लेखा पद्धतीची २०० शेते व सर्वेक्षण पद्धतीची ४०० शेते, असा हिशेब होतो. या सर्व पाहण्यांचे तिन्ही वर्षांचे राज्यवार अहवाल केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांतून शेतीव्यवस्थापनाविषयीच्या अनेक अंगांची विपुल माहिती उपलब्ध झाली आहे.
विकसित देशांतील शेतीच्या प्रसारयंत्रणेत कृषिव्यस्थापनाबाबत सल्ला देण्याची योजना केलेली असते. अविकसित देशांतही हळूहळू या दिशेने प्रगती होत आहे. या संदर्भातील अडचणीही ध्यानात घ्यावयास हव्यात. अविकसित देशांतील बरीचशी शेती निर्वाह शेती असून वाणिज्यीकरण झालेली शेती कमी आहे. वाणिज्यीकरण झालेल्या शेतीत अधिकतम आर्थिक लाभाचा हेतू प्रधान असतो म्हणून आयव्ययाच्या अर्थशास्त्रीय संकल्पनांचा तीत वापर करणे सोपे असते. निर्वाह शेती प्रामुख्याने स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी असल्याने तिची उद्दिष्टे वेगळी असतात आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तीत मर्यादित प्रमाणावर चालत असल्याने आय-व्ययाच्या संकल्पना तिला लागू करणे अडचणीचे ठरते. दुसरी व्यावहारिक अडचण अशी की, बऱ्याच अविकसित देशांतून कसणुकीच्या क्षेत्राचे आकारमान फार लहान आहे. शेतकऱ्यांची साधनसामग्री फारच मर्यादित असल्यामुळे व्यवस्थापनशास्त्राचा त्यांना पुरेपुर उपयोग करून घेता येणार नाही. यासाठी विस्तारयंत्रणेने वैयक्तिक शेतकऱ्यांचे प्रश्न स्वतंत्रपणे सोडविण्याऐवजी सहकारी तत्त्वावर किंवा इतर रीतींनी शेतकऱ्यांना एकत्र आणून गटागटाने ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय प्रारंभीच्या अवस्थेत तरी कोट्यवधी लहानलहान शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सल्ला देणे प्रशासकीय दृष्ट्या अवघड ठरणार आहे. त्यासाठी नैसर्गिक व आर्थिक स्थितीत सर्वसाधारण साम्य असलेल्या एका सबंध कृषिप्रदेशाला सर्वसामान्य स्वरूपाचा सल्ला देणे अधिक फायदेशीर होईल.
भारतात समुच्चित कार्यक्रमाच्या (पॅकेज प्रोग्रॅम) (आय. ए. डी. पी.) जिल्ह्यांत असा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या कक्षेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची व साधनसामग्रीची पाहणी करून त्यांपैकी प्रत्येकाला स्वतःपुरती उत्पादनवाढीची योजना (फार्म प्लॅन) तयार करून द्यावी व शेतकऱ्यांना पुरवावयाची साधनसामग्रीही या योजनेनुसार पुरवावी, असा उद्देश आहे. प्रारंभी ह्या योजना लहान मुदतीच्या असाव्यात, पण कालांतराने दीर्घ मुदतीच्या योजनांचा अवलंब करावा, असे ठरविण्यात आले आहे. पॅकेज कार्यक्रमाचे हे अंग पुरेशा कार्यक्षमतेने अंमलात आणले जात आहे, असे दिसत नाही पण प्रारंभ म्हणून त्याला महत्त्व आहे.
संदर्भ : 1. Black, J. D. Clawson, M. S. Charles, R. Wilcok W. W. Farm Management, New York, 1953.
2. Bradford, L. A. Johnson, G. L. Farm Management Analysis, London, 1953.
3. Hedges, T. R. Farm Management Decision, Engelewood Cliffs, 1963.
4. Indian Society of Agricultural Economics, Seminar Series No. IV, Seminar- cum-Workshop on Problems of Farm Production Planning and Programming, Bombay, 1964.
5. Wyllie, James, Farm Management, London, 1960.
देशपांडे, स. ह.