कृषिपुनर्वित्त निगम : भारतीय संसदेच्या १९६३ मधील कृषिपुनर्वित्त निगम अधिनियमानुसार स्थापन करण्यात आलेला एक निगम. त्याचे कामकाज १ जुलै १९६३ पासून सुरू झाले. राज्य सहकारी बँका, मध्यवर्ती भूतारण बँका, व्यापारी बँका व क्वचित प्राथमिक सहकारी संस्था इ. कर्जवितरक संस्थांना शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन इत्यादींच्या विकासाकरिता मध्यम (३ ते ५ वर्षे) व दीर्घ (१५ ते २० वर्षे) मुदतीची कर्जे निगमातर्फे पुनर्वित्त म्हणून देण्यात येतात. कोणत्याही संस्थेने एखाद्या व्यवसायाला दिलेल्या मूळ कर्जाच्या आधारावर दुसऱ्या संस्थेकडून मिळविलेल्या कर्जाला पुनर्वित्त (रीफायनान्स) असे म्हणतात. उपर्युक्त कर्जवितरक संस्थांनी तयार करून निगमाकडे पाठविलेल्या विकास प्रकल्पांची तांत्रिक व आर्थिक तपासणी करून त्यांना पुनर्वित्त देण्याचे निगम ठरवितो. तारणकिंमतीच्या पन्नास टक्क्यांपर्यत साहाय्य केले जाते. निगमाचा व्याजदर सहा टक्के आहे. निगमाचे अधिकृत भागभांडवल २५ कोटी रुपयांचे असून विक्रीस काढलेले व खपलेले भांडवल पाच कोटी रुपयांचे (प्रत्येकी १०,००० रुपयांचे ५,००० भाग) असून ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मध्यवर्ती भूतारण बँका व राज्य सहकारी बँका, अनुसूचित बँका, भारतीय आयुर्विमा निगम, विमा कंपन्या व विनियोग कंपन्या आणि सहकारी विमासंस्था यांनी घेतलेले आहे. केंद्र सरकारने निगमाला त्याच्या स्थापनेनंतर, १५ वर्षांच्या मुदतीचे ५ कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले आहे. ह्याशिवाय निगमाने केंद्राकडून आणखी ३ कोटी रूपयांचे सव्याज कर्ज मिळविले आहे. निगमाला एका वर्षाहून अधिक मुदतीच्या ठेवी स्वीकारता येतात, तसेच त्याला बंधपत्रे व ऋणपत्रे विक्रीस काढण्याचा अधिकार आहे.
निगमाचे संचालक मंडळ नऊ जणांचे असून त्यात केंद्र सरकारचे तीन आणि रिझर्व्ह बँक व इतर भागधारक संस्था यांचे प्रत्येकी एक असे सहा प्रतिनिधी असतात. कृषिकर्ज विभाग सांभाळणारा रिझर्व्ह बँकेचा एक उपअधिशासक हा निगमाचा अध्यक्ष असतो.
पुढील प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी निगम अर्थसाहाय्य करतो :(१) भूमिउद्धरण व भूमिसुधारणा, (२) सुपारी, नारळ, काजू, दालचिनी, कॉफी, चहा, रबर ह्यांसारख्या विशिष्ट पिकांचा विकास, (३) शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचा विकास, नलिकाकूप, पंप यांद्वारा विजेचा वाढता उपयोग आणि (४) पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्योद्योग (सहकारी मत्स्यव्यवसाय ह्यातच अंतर्भूत) आणि कुक्कुटपालन ह्यांचा विकास. निगमास १९६८-६९ या वर्षात प्रथमच एकूण उत्पन्नातून आपला खर्च, प्राप्तिकर भागवून भागधारकांना ४·२५ टक्के लाभांश देता आला व भारत सरकारकडून पूर्वीप्रमाणे पाच वर्षांचे उपदान मागण्याची गरज पडली नाही. निगमाच्या स्थापनेपासून ते ३० जून १९७३ पर्यंतच्या दहा वर्षांत त्याने एकूण ५९७·२ कोटी रु. नियोजित खर्चाच्या ९२३ विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे.
कृषिपुनर्वित्त निगमाने १९७२ साली म्हैसूर राज्य वन निगमाच्या सहा कोटी रुपयांच्या एका वनविकास प्रकल्पाला, तसेच हरयाणा राज्य लघु-जलसिंचन (नलिकाकूप) निगमाच्या चार कोटी रुपयांच्या एका प्रकल्पास आर्थिक साहाय्य मंजूर केले आहे. राज्य सरकारने चालू केलेल्या कृषिविषयक विकास कार्यक्रमांना पैसा पुरविणाऱ्या कोणत्याही व्यापारी बँकेला १९७२ पासून निगमाने पुनर्वित्त देण्याचे मान्य केले आहे मात्र पुनर्वित्तासंबंधी दोन अटी आहेत : (१) राज्य सरकारने सांविधिक निगम वा सरकारी मालकीची कंपनी स्थापन करून तिच्याकडे कृषिविषयक विकासकार्ये सोपविली पाहिजेत, (२) हा निगम वा कंपनी ज्या ज्या संस्थांना कर्जे देईल, ती परत वसूल करण्याचे अधिकार त्या निगमास वा कंपनीस असले पाहिजेत. कृषिपुनर्वित्त निगमाची ही योजना कार्यान्वित झाली, तर राज्याच्या अर्थसंकल्पावर किंवा राज्याच्या पंचवार्षिक योजनांमधील नियोजित खर्चावर कृषिविकास प्रकल्पांसाठी फारसा खर्च येणार नाही.
देशपांडे, स. ह.