गणपूर्ति : संघांच्या व संस्थांच्या सभा व त्यांत घेतलेले निर्णय वैध होण्यासाठी संघांच्या व संस्थांच्या घटनांमध्ये किंवा संस्थापन नियमावलींमध्ये उपस्थित सदस्यांची जी किमान संख्या विहित केलेली असते, तिला गणपूर्ती म्हणतात. सभा प्रातिनिधिक असाव्यात व कामकाज जबाबदारीने व्हावे म्हणून ही तरतूद केली जाते. गणपूर्ती सामान्यतः एकूण सदस्यांच्या संख्येवरून ठरवितात. केव्हाकेव्हा सभांमध्ये चर्चा योग्य रीतीने व्हाव्यात हाही दृष्टिकोन असतो. शेअर्स घेणाऱ्या अथवा वर्गणी देणाऱ्या आणि संस्थेचे ध्येय संमत असणाऱ्या कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीला संस्थेचे सभासद होता येते. अशा संस्थांमध्ये साधारणतः हा दृष्टिकोन ठेवण्यात येतो. काही ठिकाणी सभा सुरू करण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी व घटना बदलणे किंवा खर्च मंजूर करणे अशा प्रयोजनांसाठी गणपूर्तीची वेगवेगळी संख्या ठरविण्यात येते.
सर्वसाधारणपणे गणपूर्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांत एकूण सदस्यांच्या १/३ असते. भारतीय लोकसभेमध्ये ती एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० व महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये १० किंवा एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० यांपैकी जी मोठी असेल. त्या संख्येएवढी आहे.
गणपूर्ती नसल्यास सभा सुरू करता येत नाही. अध्यक्षांनी उपस्थित सदस्यांची मोजणी करून स्थानापन्न व्हायचे असते व त्यानंतर सभा सुरू झाल्याचे समजण्यात येते. गणपूर्ती असूनही अधिक उपस्थिती नाही, या कारणाकरिता सभा तहकूब करण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा नसून सभेचाच असतो. सभा सुरू झाल्यावरही उपस्थितांची संख्या गणपूर्तीपेक्षा कमी झाल्यास सभा चालू राहू शकत नाही. सभेचे निर्णय सर्व अनुपस्थित सभासदांवरही बंधनकारक असल्यामुळे गणपूर्ती ठरवणे न्यायाचे असते.
कोणत्याही कारणाने तहकूब होऊन पुन्हा भरलेली सभा मूळ सभाच चालू असल्याचे समजतात, तिला गणपूर्तीची आवश्यकता नसते.
श्रीखंडे, ना. स.