पुरावा: एखाद्या तथ्याच्या सिद्धीसाठी किंवा निष्कर्षाच्या समर्थनासाठी उपयोजिलेल्या साधनाला पुरावा म्हणतात. कार्यकारणाचा विचार करताना वापरलेल्या सर्व दुव्यांनाही पुरावा म्हणतात. असे दुवे दूरान्वयी असले, तरी वर्जिले जात नाहीत आणि त्यांबाबत नियमही केले जात नाहीत. याला अपवाद न्यायालयातील पुरावा. न्यायनिर्णयाला कालमर्यादा असल्यामुळे असा फरक पडतो. साक्ष हे पुराव्याचे मुख्य अंग असल्याने लोकधोरण, इष्टता व सोय लक्षात घेऊन न्यायालयातील पुराव्याशी संबद्ध अशी पुष्कळ साधनसामग्री वर्जावी लागली आहे आणि या बाबतीत नियमही करावे लागले आहेत. या निर्बंधालाच किंवा युक्तिवादाच्या अनिर्बंध क्रियेवर घातलेल्या निर्बंधालाच पुराव्याचा विधी म्हणतात.
पक्षकारांचे अधिकार, कर्तव्ये व दायित्वे ठरविणे इतकेच न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र असते. पुराव्याचे काही नियम मूलभूत असल्याने ते सर्व देशांत एकस्वरूपी आणि काही नियम भिन्नभिन्न देशांतील परिस्थित्यनुरुप वेगवेगळे असणे साहजिक आहे.
इंग्लंडमध्ये अँग्लो-सॅक्सन कालखंडात साक्षीदार, शपथा व दिव्ये ही मुख्यतः पुराव्याची अंगे होती. बाराव्या शतकापासून कॉमन लॉचा भाग म्हणून पुराव्याचे नियम विकसित होत गेले. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून पुराव्याच्या विधीबद्दलचे साहित्य वाढू लागले. मधूनमधून काही संविधीही करण्यात आले. पण इंग्लंडमध्ये पुराव्याचा विधी अद्याप संहिताबद्ध झालेला नाही.
ऐतिहासिक दृष्ट्या अमेरिकेतील पुराव्याचा विधी अँग्लो-सॅक्सन काळातीलच आहे. सतराव्या व अठराव्या शतकांमध्ये इंग्लंडमधील विधी तेथे सुरू झाला. पण तेथील न्यायालयांनी न्याय व लोकशिक्षण या दृष्टींनी समाजाच्या बदलत्या अवस्थेला व जीवनपद्धतीला अनुसरून त्यात आवश्यक फरक केला. काही संविधी करण्यात आले आणि १९५३ साली पुराव्याच्या एकरूप नियमांचा मसुदाही तयार करण्यात आला. तथापि अमेरिकेतही अजून पुरावाविषयक विधी संहिताबद्ध झालेला नाही.
भारतात प्राचीन काळापासून स्मृत्यादी ग्रंथांमध्ये पुराव्याबद्दलचे तपशीलवार नियम आहेत. त्यानुसार सिद्धिभार म्हणजे शाबीत करण्याचा बोजा कोणावर आहे, हे न्यायाधीशांनी ठरवल्यानंतर तो पार पाडण्यासाठी पुरावा दाखल होई. हा पुरावा मानवी किंवा दैवी असे. लेख, साक्षीदार व संपत्तीचा ताबा हे मानवी पुराव्याचे प्रकार, तर दिव्ये हा दैवी पुरावा. न्यायाधीश मानवी पुराव्यावर भर देत. तो न मिळाल्यास किंवा निरुपयोगी ठरल्यास दैवी पुराव्याकडे वळत. सर्वसाधारणपणे लेखाचा पुरावा सर्वांत महत्त्वाचा समजत. राजाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने लिहिलेला आणि इतरांनी लिहिलेला, असे त्याचे दोन प्रकार होत. राजमुद्रांकित लेख विश्वसनीय समजत. लेख दाखल करुनच तो सिद्ध करीत. त्यासाठी हस्ताक्षरांची तुलना करीत. लेखातील मजकुराविरुद्ध तोंडी पुरावा अग्राह्य मानीत. लेख गहाळ वा दुर्वाच्य झाल्यास तोंडी पुरावा चाले. संपत्तीच्या ताब्याला महत्त्व असे. हक्क व ताबा परस्परावलंबी मानीत. बिनहक्काचा कबजा चोरीचा समजत. चिरभोगाने मालकी प्राप्त होई. भिन्न मतांनुसार चिरभागाचा अवधी तीन पिढ्यांचा, वीस किंवा शंभर वर्षांचा असे. प्रत्यक्ष पाहणारा किंवा ऐकणारा साक्षीदारच महत्त्वाचा मानीत. तो परदेशी गेल्यास वा मृत झाल्यास त्याचे बोलणे ऐकलेला साक्षीदार चाले. साक्षीदारांच्या आवश्यक संख्येबद्दल स्मृतिकारांमध्ये मतभेद आहेत. ‘एक साक्षीदार केव्हाही पुरणार नाही’ असे विष्णु म्हणतो, तर ‘चांगला एकही साक्षीदार पुरे’ असे मनू म्हणतो. साक्षीदार कुलीन, कुटुंबवत्सल, सुखवस्तू, चारित्र्यसंपन्न, अनभिलाषी व वाडवडिलांपासून भारतनिवासी असावा पण तो संमूढ, भित्रा, रागीट, चैनी पक्षकाराचा मित्र वा अज्ञान असू नये, असे त्याच्या अर्हतेसंबंधी नियम असत. स्त्रिया अस्थिर बुद्धीच्या असल्याने त्या चारित्र्यसंपन्न असल्या, तरी साक्षीदार होण्याला अपात्र मानीत. साक्ष सुरू होण्यापूर्वी साक्षीदार सक्षम नसल्याचे विरुद्ध पक्ष दाखवू शके पण ही पद्धती सर्वमान्य नव्हती. सरतपासानंतर उलटतपास होई त्यात साक्षीदाराची क्षमता दर्शविणारे प्रश्नच विचारीत. साक्षीदारांची बहुसंख्या निर्णायक समजत, ते समसंख्य असल्यास पवित्रतर साक्षीदारांना अधिक महत्त्व मिळे. परस्परविरोधी कथने करणाऱ्यांना दंड करीत शिवाय सत्यवादी व असत्यवादी यांच्यापुढे अनुक्रमे स्वर्ग व नरक ही फलितेही ठेवीत. परिस्थितीजन्य पुरावा अनुमानावरच अवलंबून असल्यामुळे धोक्याचा समजत. ‘न च संदेहे दण्डं कुर्यात्|’ (आपस्तंब धर्मसूत्र २.११.२.) या तत्त्वाने आरोपीला संशयाचा फायदा देत. लेखी, तोंडी पुरावे अपुरे वाटल्यास न्यायाधीश संबंधितांना शपथा घ्यावयास किंवा दिव्ये करावयास लावीत. अग्निप्रवेश करणे, तापलेले लोखंड हाती धरणे, हातपाय बांधून नदीत शिरणे इ. दिव्याचे प्रकार होत. अग्निजलांचा परिणाम सर्वांवर सारखाच होत असल्यामुळे दिव्ये धाकदपटशा स्वरूपाची असतात, अशी एक मतप्रणाली असूनही पेशवाईपर्यंत दिव्ये केल्याचे आढळते. [→ दिव्य].
इस्लामी पुराव्याचा विधी इ.स. सातव्या शतकात, मुहंमद पैगंबरापासून सुरू झाला, असे मानतात. तो कृत्रिम होता. केवळ मुसलमानेतरांच्या साक्षीवर फाशी दिली जात नसे. एका मुसलमानाची साक्ष दोन मुस्लिमेतरांच्या व एका पुरुषाची साक्ष दोन स्त्रियांच्या साक्षीबरोबर मानीत. साक्षीदारांच्या संख्येला महत्त्व असे.जबरी संभोगाच्या शाबितीसाठी चार, तर चोरीसाठी दोन साक्षीदार आवश्यक मानीत. केवळ परिस्थितीजन्य पुरावा पुरत नसे. सारांश, अपराधमुक्ती सुलभ तर अपराधसिद्धी कठीण होई.
ब्रिटिशांच्या कारकीर्दीत पुष्कळ दिवस पुराव्याचा संपूर्ण वा पद्धतशीर संविधीच नव्हता. इलाख्याच्या शहरात इंग्लंडमधील अठराव्या शतकातील विधी वापरला जाई. अन्य ठिकाणी विधी अनिश्चितच होता. मधूनमधूनचे निदेश, जुने विनियम व मोघम रूढी यांवर ते आधारलेले असल्यामुळे निर्णय समाधानकारक नसत. इतर ठिकाणांसाठी १८३५ पासून छोटेछोटे अधिनियम करण्यात आले. तथापि अनिश्चितता विशेष कमी झाली नाही. अखिल भारताला लागू करण्याकरिता १८६८ मध्ये बनवलेले विधेयक पहिल्या वाचनापलिकडे गेले नाही. १८७१ साली विख्यात विधिवेत्ता आणि व्हाइसरॉयच्या सल्लागार-मंडळापैकी कायदेसल्लागार सर जेम्स स्टीफन याने बनवलेले विधेयक म्हणजेच १८७२ चा भारतीय पुरावा अधिनियम होय. त्यात केवळ १६७ कलमे असून त्यातील काही कलमे एका वाक्याचीच आहेत. रचनेचा बांधेसूदपणा, आराखड्याचा स्पष्टपणा आणि सर्वसमावेशकता, भाषेचा संक्षिप्तपणा व विषयवस्तूचा आटोपशीरपणा या गुणविशेषांमुळे हा अधिनियम अप्रतिम गणला जातो. त्यानंतरच्या जवळजवळ शंभर वर्षांत तत्त्व वा तपशिलाच्या बाबतीत महत्त्वाची दुरूस्ती करावी लागली नाही, हे त्याचे वैशिष्ट्य होय. हा अधिनियम फक्त न्यायिक कार्यवाहीतच उपयोजणे अवश्य असते. व्यक्तिव्यक्तीमधील न्यायिक संबंध निर्णीत करणे, हे उद्दिष्ट असणारी कार्यवाही म्हणजे न्यायिक कार्यवाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे ज्या कार्यवाहीत वैध रीत्या शपथेवर
पुरावा घेता येतो, तिचा न्यायिक कार्यवाहीत अंतर्भाव होतो. पुरावा हा वादतथ्ये व संबद्धतथ्ये यांपुरताच मर्यादित असावा सर्वोत्तम पुरावा दाखल करावा व ऐकीव पुरावा वर्जिला जावा, या तत्त्वांवर हा अधिनियम आधारला आहे.
न्यायालयापुढे येणाऱ्या पुराव्याची वर्गवारी अशी : (१) लेखी किंवा तोंडी पुरावा. (२) प्राथमिक वा दुय्यम पुरावा : प्राथमिक तोंडी पुरावा म्हणजे साक्षीदाराने नेत्रकर्णादी इंद्रियांनी जाणलेले आणि दुय्यम तोंडी पुरावा म्हणजे सांगीवांगीने कानावर आलेले. प्राथमिक लेखी पुरावा म्हणजे अस्सल कागद. दुय्यम लेखी पुरावा म्हणजे त्याच्या ग्राह्य नकला. (३) प्रत्यक्ष अथवा ऐकीव पुरावा : ऐकीव पुरावा बहुधा अग्राह्य मानतात. प्रत्यक्ष पुराव्याच्या मानाने अविश्वासार्हता मूळ निवेदकाचा संभाव्य बेजबाबदारीपणा, पुनरुक्तीमधील सत्याची घसरण, ही त्याची कारणे आहेत. (४) प्रत्यक्ष वा परिस्थितीजन्य पुरावा : अग्नीच्या शाबितीसाठी ज्वाला किंवा निखारे हा प्रत्यक्ष पुरावा, तर धूर हा परिस्थितीजन्य पुरावा होय. माणसे खोटी बोलली तरी परिस्थिती खोटे बोलत नसल्याने परिस्थितीजन्य पुरावा अनेकदा अधिक प्रभावी मानतात.
भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या तीन भागांपैकी पहिल्या भागात वादतथ्ये व संबद्धतथ्ये यांबद्दलच पुरावा देता येईल, असे सांगून संबद्ध आनुषंगिक तथ्ये निर्देशिली आहेत. वादतथ्यांची संभवनीयता-असंभवनीयता सुचविणारी व त्यांच्याबाबत अनुमाने काढावयास आधारभूत होणारी तथ्ये म्हणजे संबद्ध तथ्ये होत. भारतातील विधीमध्ये ती इतर विधिपद्धतींहून भिन्न आहेत. इंग्लंड-अमेरिकादी देशांमध्ये तर्कशास्त्राप्रमाणे जे संबद्ध असते, ते विधीप्रमाणे संबद्ध ठरते. तिकडे तर्कसंमत अशी कोणतीही गोष्ट विनिर्देशपूर्वक अपवर्जिली नसल्यास पुराव्यात ग्राह्य होते. भारतात पुरावा अधिनियमाप्रमाणे संबद्ध तेच पुराव्यात ग्राह्य व पुराव्यात ग्राह्य तेच संबद्ध असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल.
भारतीय पुरावा अधिनियमामध्ये मुख्यतः पाच सदरांखाली संबद्ध तथ्यांची चर्चा केली आहे :
(१) वादतथ्यांशी संबंधित तथ्ये : यांची व्याप्ती विस्तृत आहे. वादतथ्यांची विसंगती दाखवणारी त्यांच्या अस्तित्वाची वा अभावाची संभवनीयता किंवा असंभवनीयता दर्शविणारी त्यांच्याबरोबर एकाच व्यवहाराचा भाग असणारी त्यांचे स्पष्टीकरण प्रस्ताव वा परिचय करून देणारी त्यांचे प्रसंग, कारण किंवा परिणाम असणारी स्थळकाळनिश्चिती करणारी किंवा संबंध दाखवणारी मनाची अथवा शरीराची स्थिती दर्शविणारी कृती अकस्मात घडली की मुद्दाम केली, हे ठरविण्यासाठी तशी कृती पूर्वी केली होती किंवा कसे हे सांगणारी त्याचप्रमाणे कटाच्या मुदतीत कोणीही कटवाला समान प्रयोजनानुसार करील ती कृती किंवा काढील ते उद्‌गार आणि अधिकार किंवा रुढी यांच्या शाबितीपुरते घडलेले व्यवहार व प्रसंग.
(२) वादतथ्यांबद्दलची विधाने : मुख्यतः कबुली व कबुलीजबाब यांचा अंतर्भाव होतो. कार्यवाहीतील पक्षकाराने केलेली स्वहितविरोधी कबुली संबद्ध असली, तरी निर्णायक नसून तिचा खुलासा देता येतो. स्वाधिकाराला बाध येणार नाही, या शर्तीवर दिलेली कबुली वापरता येत नाही. पोलिसांपुढे किंवा त्यांच्या ताब्यात असताना केलेले कथन अग्राह्य मानतात. पण अशा कथनानुसार काही सापडल्यास तेवढ्यापुरतेच ते ग्राह्य समजतात. मृताने किंवा उपलब्ध नसणाऱ्याने केलेले कथन परिस्थितीविशेषी ग्राह्य होते. उदा. मृत्युकारणाबद्दल मृताने मृत्युसमयी केलेले, कामकाजाच्या रीतसर ओघामध्ये केलेले, स्वहितसंबंधाविरूद्ध किंवा रूढी या सार्वजनिक हितसंबंध किंवा नाते यांबद्दल केलेले कथन. तसेच त्याच पक्षकारांमधील पूर्वीच्या कार्यवाहीमध्ये त्याच विषयाबद्दल झालेल्या साक्षीदारांचा पुरावा काही शर्तींवर पुढील कार्यवाहीत उपयोगिता येतो.
(३) न्यायनिर्णय : न्यायालयाने दिलेले वस्तुलक्षी म्हणजे पक्षकारांवरच नव्हे, तर सर्वांवर बंधनकारक असा न्यायनिर्णय संबद्ध होत. नंतरची कार्यवाही टिकण्याजोगी नाही किंवा न्यायालयाला अधिकारिता नाही, असे दाखविण्यासाठी व्यक्तिलक्षी न्यायनिर्णयही संबद्ध मानतात. सर्वसाधारणपणे अन्य परिस्थितीत न्यायनिर्णय असंबद्ध होत.
(४) तिऱ्हाइतांची मते : सामान्यतः पुरावा तथ्याबद्दलच असावा हे तत्त्व तथापि कला, शास्त्र, हस्ताक्षर इत्यादींबद्दल तज्ञांचे मत संबद्ध आहे.
(५) चारित्र्य : व्यक्तींचे चारित्र्य वादतथ्य असल्यासच त्याबद्दलचा पुरावा ग्राह्य मानतात. मात्र आरोपीचे चारित्र्य चांगले असल्याबद्दलचा व नुकसानभरपाईची रक्कम चारित्र्यावर अवलंबून असल्यास त्याबद्दलचा पुरावा संबद्ध असतो.
भारतीय पुरावा अधिनियमाचा दुसरा भाग शाबितीबाबत आहे. शाबीत करण्याची आवश्यकता नसलेली तथ्ये म्हणजे उभयपक्षकारांना मान्य असलेल्या गोष्टी आणि न्यायिक दखल घेता येण्याजोग्या गोष्टी. अशा गोष्टी म्हणजे भारतातील चालू विधी व सेनानियमावली, न्यायालयांच्या मुद्रा, देशाचे अस्तित्व, नाव व राष्ट्रध्वज, परराष्ट्राबरोबरच्या युद्धाचे आदि-मध्य-अन्त, न्यायालयीन पदाधिकारी, रहदारीचे नियम, इतिहास, वाङ्‌मय, शास्त्र किंवा कला यांविषयीचे ग्रंथ आणि सुविख्यात सार्वजनिक तथ्ये या गोष्टींची न्यायालयाला कायदेशीर रीत्या पुराव्याशिवाय दखल घेता येईल.
बाकीची तथ्ये पुराव्याने सिद्ध केली पाहिजेत. सर्वसाधारण समंजसपणा असणाऱ्या व्यक्तीने पुढे आलेल्या साधनसामग्रीवरून तथ्याचे अस्तित्व धरून चालावे, इतके ते संभवनीय असल्यास तथ्य सिद्ध होते. लेखातील मजकुराखेरीज सर्व तथ्ये तोंडी पुराव्याने सिद्ध करता येतात. तो तोंडी पुरावा ऐकीव नसावा, प्राथमिक असावा. लेखाची शाबिती लेख दाखवूनच केली पाहिजे. तो अनुपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिपक्षाकडे असल्यास दुय्यम पुरावा चालतो. दुय्यम पुरावा म्हणजे सहीशिक्क्यांच्या ताडून पाहिलेल्या वा यांत्रिक क्रियेने काढलेल्या नकला किंवा मूळ मजकूर वाचलेल्याची साक्ष. दुसऱ्या भागातच अवश्यसाक्षांकनीय व इतर लेखांचे निष्पादन म्हणजे लेख लिहून पुरा करून देणे व त्यातील मजकूर यांच्या शाबितीबद्दलचे नियम आहेत. सार्वजनिक दस्तऐवजाचा मजकूर सहीशिक्क्यांच्या नकलेने सिद्ध करावयाचा असतो. काही सरकारी व तत्सम कागदांच्या खरेपणाबद्दल न्यायाधीशांना गृहीतके काढावीच लागतात. काही कागदांच्याबद्दल गृहीतके काढणे, न्यायाधीशाच्या विवेकाधीन असते. उदा. कमीत कमी तीस वर्षांइतका जुना व योग्य ताब्यातून आलेला कागद त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निष्पादित व साक्षांकित झाला किंवा कसे याबद्दल गृहीतक काढावे का नाही हे न्यायाधीश ठरवतो.
संविदा-अनुदानादी संपत्तिव्यवस्थेच्या शर्ती लेखनिविष्ट असल्यास किंवा विधीप्रमाणे लेखी हव्या असल्यास त्या शर्तीबाबत, तो लेख किंवा त्याचा दुय्यम पुरावाच ग्राह्य होतो. अशा लेखनिविष्ट शर्ती उपरिनिर्दिष्ट रीतीने सिद्ध झाल्यावर त्या विरोधण्यासाठी, बदलण्यासाठी किंवा कमीजास्त करण्यासाठी तोंडी पुरावा चालत नाही. या नियमाला असलेले काही अपवाद असे : लेखाची विधिबाह्यता दाखविणाऱ्या कपटादी तथ्यांच्या व लेखातील अनुल्लेखित मजकुराच्या सिद्धीसाठी तोंडी पुरावा चालतो. संविदादींना विखंडित करणारा व बदलणारा नंतरचा सुस्पष्ट तोंडी करारही वाचिक पुराव्याने सिद्ध करता येतो. लेखाच्या प्रकट संदिग्धतेच्या स्पष्टीकरणार्थ तोंडी पुरावा चालत नाही, संदिग्धता अप्रकट असल्यास तो चालतो.
भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या तिसऱ्या भागामध्ये पुरावा दाखल करणे व त्याचा परिणाम ह्यांविषयी तरतुदी आहेत. सिद्धिभार आणि गृहीतके हा त्यातील पहिला विषय होय. कोणत्याही पक्षकाराने पुरावा न केल्यास कायद्याप्रमाणे जो पक्ष हरेल, त्याच्यावर सिद्धिभार असतो. आपल्या बाजूने निकाल व्हावा, असे इच्छिणाऱ्याने संबंधित तथ्ये सिद्ध केली पाहिजेत. गृहीतके ही तथ्यविषयक, वैध व निर्णायक अशा तीन प्रकारची असतात. जी गृहीतके काढणे न्यायालयाच्या विवेकाधीन असते ती पहिल्या प्रकारची जी गृहीतके काढलीच पाहिजेत पण दुसऱ्या पक्षाला विस्थापित करता येतात, ती दुसऱ्या प्रकारची व जी अविस्थापनीय असतात ती तिसऱ्या प्रकारची गृहीतके होत. आरोपीच्या निरपराधीपणाबद्दल गृहीतक आहे. गुन्हा-शाबितीची संपूर्ण जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर असते. निरपराधित्व-सिद्धीची जबाबदारी आरोपीवर नसली, तरी दंडसंहितेतील अपवादकक्षेत आपण येतो, असे आरोपीला दाखवावे लागते. एखाद्या तथ्याचे विशेषेकरून ज्ञान असणाऱ्याला ते सिद्ध करावे लागते. लगतपूर्व तीस वर्षांत जिवंत असल्याचे सिद्ध झालेली व्यक्ती मेली असल्याचे सिद्ध करण्याचा भार तसे म्हणणाऱ्यावर असतो एखादी व्यक्ती जिवंत असली, तर तिच्याबद्दल स्वाभाविकपणे ज्यांना माहिती मिळाली असती त्यांनी सात वर्षांपर्यंत तिच्याबद्दल काहीही न ऐकल्यास ती जिवंत असल्याचे दाखवण्याचा बोजा तसे प्रपादणाऱ्यावर असतो. व्यक्तींमधील वैध संबंध संपुष्टात आल्याचे सिद्ध करण्याचा भार तसे म्हणणाऱ्यावर असतो, ज्याचा ताबा तो मालक असेही गृहीतक आहे. सामान्यतः व्यवहार प्रामाणिकपणाचे असल्याबद्दल गृहीतक असले, तरी व्यवहारांत एका पक्षाचा दुसऱ्यावर आत्यंतिक विश्वास असल्यास, तो व्यवहार सद्‌भावाचा व संशयातीत असल्याचे विश्वासस्थानी असलेल्या व्यक्तीने दाखवावे लागते. वैवाहिक जीवनामध्ये किंवा विवाह-विघटनानंतर २८० दिवसांत झालेले मूल त्याच जोडप्याचे असल्याबद्दल निर्णायक गृहीतक आहे. गर्भधारणेच्या संभवनीय काळी त्या जोडप्याच्या मीलनाची अशक्यता दाखवूनच त्यातून सुटका होऊ शकते.
नैसर्गिक घटनांचा सामान्य ओघ, मानवी आचरण व सार्वजनिक आणि खाजगी व्यवहार लक्षात घेऊन गृहीतके काढावयाची का नाहीत, हे न्यायालयाने स्वविवेकानुसार ठरवावयाचे असते. चोरीनंतर लवकरच चोरीचा माल ज्याच्या ताब्यात सापडेल तो माणूस चोर वा चोरीच्या मालाचा प्रापक (रिसीव्हर) होय, हुंडी सप्रतिफल पत्करलेली किंवा पृष्ठांकित केलेली आहे, पुरावा उपलब्ध असून दाखल न केल्यास तो विरुद्ध असणार, लिहून दिलेले कर्जखत ऋणकोच्या ताब्यात असल्यास त्याची फेड झाली आहे, अशी गृहीतके न्यायालये काढू शकतात.
काही तथ्ये खरी असली, तरी पुढे मांडता येत नाहीत. ‘अ’ ने केलेल्या निवेदनावर विश्वासून ‘ब’ने आचरण केल्यामुळे ‘ब’ वर बाधक परिणाम झाल्यास निवेदन असत्य आहे असे म्हणण्यात ‘अ’ ला प्रतिबंध असतो. त्याला प्रतिष्टंभ (इस्टॉपेल) म्हणतात. भाड्याने किंवा अनुज्ञप्तीने संपत्ती घेणाऱ्यास ती देणाऱ्याची मालकी नाकारता येत नाही.
तथ्यसिद्धीसाठी साक्षीदारांची किमान संख्या सांगितलेली नाही. वय कितीही व शारीरिक आणि मानसिक अवस्था कशीही असो, प्रश्नाला समजून तर्कसंगत उत्तर देऊ शकणारा साक्षीदार सक्षम होय. लेखन व खुणांच्या साहाय्याने मुकी व्यक्तीही साक्ष देऊ शकते. सहअपराधीच्या साक्षीवरच दिलेली शिक्षा अवैध नसली, तरी परिपोषक पुराव्याच्या अभावी ती साक्ष विश्वसनीय नसल्याचे न्यायालय मानू शकते.
न्यायालयामध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे, गुन्ह्यात गुंतवणारेदेखील, उत्तर द्यावे लागते. पण लोकधोरणास्तव काही प्रश्नांबाबत संरक्षण दिले आहे.
न्यायाधीशाला न्यायालयातील त्याच्या आचरणाबद्दल किंवा ज्ञात झालेल्या तथ्यांबद्दल आणि पतिपत्नींचे विवाहित आयुष्य चालू असताना त्यांनी एकमेकांना सांगितलेल्या गोष्टींबद्दल कथन करण्यास भाग पाडता येत नाही. पतिपत्नीला एकमेकांच्या संमतीशिवाय कथन करण्यास प्रतिबंधही करता येतो. अप्रकाशित शासकीय कागदपत्रांतून मिळालेली माहिती वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय सांगता येत नाही. सरकारी अधिकारी म्हणून त्यांना विश्वासाने पुरविलेली माहिती प्रकट करण्यास त्या अधिकाऱ्यांना भाग पाडता येत नाही. गुन्हाविषयक माहिती पुरवणाऱ्याचे नाव सांगण्यास दंडाधिकारी, पोलिसादींना सक्ती करता येत नाही. व्यवसायाच्या ओघामध्ये व त्या प्रयोजनाकरिता वकिलांना मिळालेली माहिती त्यांना पक्षकाराच्या संमतीशिवाय उघड करता येत नाही. मात्र अवैध प्रयोजनाच्या पुरस्सरणार्थ पक्षकाराने सांगितलेले किंवा वकिलाच्या नियुक्तीनंतर गुन्हा किंवा कपट दर्शविणारे व वकिलाने स्वतः निरीक्षलेले तथ्य प्रकट करणे, त्याला भाग असते.
प्रथम साक्षीदाराचा सरतपास, मग विरुद्ध पक्षाकडून उलटतपास व नंतर उलटतपासातील बाबींच्या स्पष्टीकरणार्थ आवाहकाकडून फेरतपास, हा क्रम घालून दिलेला आहे. सरतपास व उलटतपास हे संबद्ध तथ्याबद्दलचे असावे लागतात. पण सरतपासातील हकीकतीबाहेरचे प्रश्न उलटतपासात चालतात. न्यायालयाच्या अनुज्ञेने आवाहकाला उलटतपासातच चालण्यासारखे प्रश्न विचारता येतात. सूचक प्रश्न उलटतपासातच चालतात. साक्षीदाराचे पूर्वीचे कथन त्याला विरोधण्यासाठी किंवा परिपुष्टी देण्यासाठी वापरता येते. साक्षीदाराच्या सत्यवादित्वाच्या कसोटीसाठी, तो कोण आहे व त्याचा दर्जा काय आहे, हे शोधून काढण्यासाठी व त्याच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून त्याच्या विश्वसनीयतेला धक्का लावण्यासाठी उलटतपासांत प्रश्न विचारता येतात. असभ्य व अपप्रचारात्मक प्रश्न विचारण्यास न्यायालय बंदी करू शकते.
सत्यशोधनासाठी न्यायाधीश प्रश्न विचारू शकतात व कागद हजर करून घेऊ शकतात.
इतक्या नियमांतून गाळून पुरावा झाला, तरी त्याची विश्वसनीयता ठरवण्याची जबाबदारी व अधिकार न्यायाधीशाचेच असतात. त्यांवर पुराव्याचा विधी नियंत्रण घालू शकत नाही.
संदर्भः 1. Kane, P.V. History of Dharmasastra, Vol. 3. Poona. 1941.
2. Sarkar. P.C., Ed. M.C. Sarkar’s Law of Evidence, India, Pakistan, Burma and Ceylon, 2. Vos., Calcutta, 1971.
3. Sarkar, U.C. Epochs in Hindu Leagal History, Hoshiarpur, 1971.
4. Ursekar, H. S. Ed. A Short Edition of M. Monir’s Principles and Digest of the Law of Evidence, 2 Vols., Allahabad, 1975, 1977.
श्रीखंडे, ना. स.
“