जे. पी. : (जस्टिस ऑफ द पीस). मुख्यतः शांततारक्षणार्थ सरकारने नेमलेला अधिकारी. इंग्लंडमध्ये या पदाची सुरुवात तेराव्या शतकात झाली. पुढे १३६१च्या कायद्याने दंडाधिकाऱ्याच्या हुद्याला हे नामाभिधान प्राप्त झाले आणि त्याची न्यायिक सत्ता वाढली. लॉर्ड चॅन्सलर याच्या सल्ल्याने किंवा लॉर्ड लेफ्टनंट किंवा टाउन कौन्सिल यांच्या शिफारशींनुसार राजा साधारणतः जे. पी. ची नेमणूक करी. त्यांना पगार नसे. तसेच विधिक्षेत्रातील व्यावसायिक गुणवत्ताही नसे. कायद्याच्या मार्गदर्शनाकरिता व पुराव्याच्या नियमांकरिता ते आपल्या पगारी साहाय्यकांवर अवलंबून असत. चौदाव्या शतकानंतर विधिमंडळाने त्यांची पोलीस, न्यायिक व प्रशासकीय कामे वाढविली. परिणामतः १६ ते १८ या तीन शतकांत तेच कौंटीचे प्रत्यक्षात अधिपती बनले. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी त्यांचे बहुतेक प्रशासकीय अधिकार संविधीने निवडलेल्या समित्यांना देण्यात आले. न्यायिक अधिकार मात्र त्यांच्याकडेच राहिले. दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांबाबत अधिकारांव्यतिरिक्त गुन्हेगारांची प्राथमिक चौकशी करणे, मरणान्वेषण करणे, तपास अधिपत्र काढणे व विवाहविधी संपन्न करणे इ. अधिकारही त्यांना आहेत. अमेरिकेत हे पद वसाहतीच्या सुरुवातीच्या काळापासून चालू आहे.
भारतात या पदाची सुरुवात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात १७२६ साली झाली. त्या वेळी राजाज्ञेने जे. पी.ची नेमणूक होई. त्यांच्याकडे बरेच न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकार असत. १८६९ साली नेमणुकीचा हा अधिकार गव्हर्नर जनरल यांच्याकडे आला. इलाख्यातील शहराबाहेर फक्त यूरोपीयच जे. पी. असावा, नियम १९३३ साली रद्द करण्यात आला. नंतर तर जे. पी. भारतीयच असला पाहिजे, असे कायद्याने बंधन आले. जे.पी. पदावरील नियुक्ती सचोटी, योग्यता इ. गुण लक्षात घेऊन केली जाई. राज्य सरकारने केलेल्या नियमानुसार ते आपल्या क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तीस ओळखीचे प्रमाणपत्र देऊ शकत, तसेच १९५५ नंतर ओळख परेड घेऊ शकत त्याचप्रमाणे ते दस्तऐवज सत्यापित व अनुप्रमाणित करू शकत. मात्र त्यांच्यातील न्यायिक अधिकार राहिले नव्हते. १९७३ च्या भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जे. पी. संबंधीची तरतूद वगळण्यात आली आहे. मात्र या संहितेच्या २१ व्या कलमानुसार राज्य सरकारांना खास कार्यकारी दंडाधिकारी नेमण्याचे आणि त्यांनी करावयाची कामे ठरवून देण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
खोडवे, अच्युत