न्यायाधिकरण : न्यायालयाचा काटेकोर अर्थ नसलेली, पण व्यापकतेने न्यायालयाच्या समानार्थी वापरली जाणारी संज्ञा. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात या संज्ञेचा अधिक वापर होतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ मध्ये वापरली गेलेली ही संज्ञा न्यायालयापेक्षा निराळेपण दाखविते. शासनाने स्वतः नेमलेल्या व निव्वळ कार्यकारी वा प्रशासकीय कार्यापासून भिन्न असलेले न्यायिक कार्य सोपविलेल्या इतर संस्था या संज्ञेच्या परिघात येतात. अनुच्छेद १३६, खंड २ अन्वये लष्करासंबंधी असणाऱ्या, कोणत्याही कायद्याने प्रस्थापित होणाऱ्या संस्था त्यातून वगळण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाचा अर्थ साधारणतः दिवाणी व फौजदारी न्यायव्यवस्था किंवा न्यायमंडळ असा होतो, तर न्यायाधिकरणाचा अर्थ एखाद्या खास कायद्याच्या अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या वादग्रस्त प्रश्नावर निर्णय देणारे मंडळ, असा आहे. ढोबळ मानाने पाहिले, तर काही खास बाबींच फक्त न्यायाधिकरणाकडे सोपविल्या जातात व इतर बाबी सर्वसामान्य दिवाणी व फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या न्यायालयाकडे जातात. न्यायालय व न्यायाधिकरण यांच्या कार्यपद्धतीत भिन्नता असू शकते परंतु एवढ्या भेदामुळेही त्यांचे पृथगात्म स्वरूप स्पष्ट होत नाही. त्याकरिता न्यायाधिकरण आणि न्यायालय यांचा उद्देश, रचना, कार्यपद्धती इत्यादींचा बारकाईने अभ्यास करावयास पाहिजे.
न्यायाधिकणाची संकल्पना आधुनिक आहे. कल्याणकारी राज्यात या संकल्पनेस विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने केलेल्या कायद्याबाबतचे तंटे किंवा वादग्रस्त प्रश्न सोडविण्याकरिता मुख्यतः न्यायाधिकरण निर्माण करण्यात आले. न्यायाधिकरणामुळे शासनाला आपल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने व्यवहारात न्यायालयाच्या अतिकायदेनिष्ठतेमुळे जी अडचण निर्माण होते, ती दूर करता येते. त्यामुळे वेळ वाचतो आणि विशिष्ट प्रश्नाबाबत विशेषज्ञता प्राप्त होते.
न्यायाधिकरणापुढे काम कसे चालावे, वकिलांना प्रकरण चालविण्याची अनुज्ञा द्यावी किंवा नाही, दिवाणी प्रक्रिया लागू आहे वा नाही इ. तरतुदी ज्या कायद्याने ते न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते, त्या कायद्यामध्येच अंतर्भूत असतात. काही प्रसंगी व काही बाबतींत वकिलांना न्यायाधिकरणासमोर पूर्वानुमतीशिवाय प्रकरण चालविण्यास मनाई असते. कारण वकिलामुळे प्रकरणाचा निकाल लागण्यास विलंब होतो, अशी समजूत आहे. त्याचप्रमाणे न्यायाधिकरण व सर्वसाधारण माणूस ह्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मध्यस्थ नसावा, हीही एक त्यामागील भूमिका आहे.
न्यायाधिकरणास पुराव्याचे, शपथ देण्याचे, कागदपत्र बोलावण्याचे, अधिपत्र काढण्याचे इ. न्यायदानास आवश्यक व उपयुक्त असणारे सर्व अधिकार असतात. न्यायाधिकरण सर्वसामान्य न्यायतत्त्वांस अनुसरून आपले कार्य करीत असते. उदा., पक्षकाराच्या अपरोक्ष काम न चालविणे, पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची व पुरावा सादर करण्याची, तसेच उलटतपासणी करण्याची संधी देणे इत्यादी.
विधिमंडळाने केलेल्या कित्येक कायद्यांत अशी तरतूद केलेली असते, की त्या कायद्याप्रमाणे असलेले वादग्रस्त प्रश्न न्यायाधिकरणाकडून सोडविले जावेत. औद्योगिक कलह निवारण, सहकारी संस्था, भाडेनियंत्रण, आयकर, विक्रीकर, कूळ इत्यादींसंबंधीच्या अनेक अधिनियमांतून न्यायाधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
न्यायाधिकरणाची संकल्पना भारताने इंग्‍लिश कायद्यातून घेतलेली आहे. इंग्‍लंडमध्ये न्यायाधिकरणांची संख्या मोठी असल्याने न्यायाधिकरणांना सल्ला देण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एक न्यायाधिकरण मंडळ कायद्याने प्रस्थापित करण्यात आले आहे. भारतात असे न्यायाधिकरण मंडळ नाही. तथापि न्यायाधिकरणापुढील काम जर न्यायतत्त्वांस अनुसरून होत नसेल, तर उच्च न्यायालय योग्य तो हुकूम देऊ शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ अन्वये न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते.
भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या संविधान दुरुस्तीमध्ये सरकारी नोकरी, कर, जमीनसुधारणा, मजूरविषयक कायदे, काळाबाजार, परदेशी चलन इ. बाबींतील गुन्ह्यांकरिता विशेष न्यायाधिकरण नेमण्याचा अधिकार संसदेला व राज्य विधिमंडळाला देण्यात आला आहे. अशा न्यायाधिकरणाची नेमणूक करणाऱ्या कायद्यात त्या न्यायाधिकरणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती रद्द करण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे. त्याप्रमाणे ४५ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
खोडवे, अच्युत