पाकिस्तान : (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान). दक्षिण आशियातील सार्वभौम इस्लामी प्रजासत्ताक देश. हिंदुस्थानची फाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान हे राष्ट्र अस्तित्वात आले. पूर्व पाकिस्तान हा प्रांत पुढे १९७१ साली बांगला देश या नावाने स्वतंत्र देश झाला. हिंदुस्थानातील सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रांत व पंजाब प्रांताचा पश्चिम भाग आणि बहावलपूर, खैरपूर, कलात, मकरान, लास बेला व खारान, दीर, चित्रळ, स्वात आणि अम्ब ही संस्थाने यांचा विद्यमान पाकिस्तान समावेश होतो. काश्मीरचा व्याप्त भाग –आझाद काश्मीर–सोडून या देशाचे क्षेत्रफळ ७,९६,०९५ चौ. किमी. असून, लोकसंख्या ७,४९,५५,००० (१९७७ अंदाज) आहे. भारत व अफगाणिस्तान यांमध्ये हा देश नैर्ऋत्य–ईशान्य दिशेने २४ उ. ३७ उ. व ६१० पू. ते ७५३०’ पू. यांदरम्यान पसरला आहे. याच्या पूर्वेस भारत, पश्चिमेस इराण, वायव्येस व उत्तरेस अफगाणिस्तान हे देश आणि दक्षिणेस अरबी समुद्र आहे. पाकिस्तानची (पूर्वीच्या ब्रिटिश भारताची वायव्य सीमा) अफगाणिस्तानबरोबरची सीमा ⇨ ड्युरँड रेषा  म्हणून ओळखली जाते व ती १८९३ साली सर मॉर्टिमर ड्युरँड यांनी निश्चित केली आहे तर पाकिस्तानची भारताबरोबरची आजची सीमा १९४७ साली ‘रॅडक्लिफ अवॉर्ड’ या सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या निवाड्याप्रमाणे नक्की केली आहे. इस्लामाबाद [लोकसंख्या ७७,३०० (१९७२)] ही देशाची राजधानी आहे.

भूवर्णन : पाकिस्तानची भूरचना अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. कारण हिमालय पर्वताची निर्मिती होताना त्याच्या अत्यंत जवळ असणाऱ्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले आहेत. हा देश सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांची खोरी , पश्चिम व उत्तर भागांतील घड्यांचे उंच पर्वत व त्यांच्या पायथ्याचे बलुचिस्तानचे पठार यांनी बनला आहे. भूरचनेच्या दृष्टीने पाहता हा देश सहा प्रमुख भागांत विभागता येतो : (अ) उत्तरेकडील पर्वत, (ब) पश्चिमेचे सीमावर्ती पर्वत, (क) सॉल्ट रेंज (सैंधव पर्वत) व पोटवार पठार, (ड) सिंधूचे उत्तर व दक्षिण मैदान, (ई) बलुचिस्तानचे पठार, (फ) वाळवंटी प्रदेश. 

(अ) उत्तरेकडील पर्वत : भूवैज्ञानिक दृष्ट्या हा भाग म्हणजे हिमालय पर्वरांगांचा पश्चिम भागच होय पण पाकिस्तानमध्ये या भागातील फक्त काही टेकड्यांचाच समावेश होतो.

(ब) पश्चिमेचे सीमावर्ती पर्वत : सिंधूच्या मैदानाच्या पश्चिम भागात हिंदुकुश पर्वतापासून निघणाऱ्या तीन डोंगररांगा काबूल नदीपर्यंत जातात. त्या रांगांतच तीरिच मीर (७,६९२ मी.) हे देशातील सर्वोच्च शिखर आहे. काबूल नदी पश्चिमेकडून अफगाणिस्तानातून येते. काबूल नदीने पर्वतरांग तोडून सुप्रसिद्ध ⇨ खैबर खिंड निर्माण केली आहे. खैबर खिंडीच्या दक्षिणेस सफेद कोह ही पर्वतरांग पूर्व-पश्चिम पसरली आहे. भूशैलदृष्ट्या ती हिमालयकालीनच असावी. सफेद कोह ही रांगेच्या पश्चिमेकडून कुर्रम नदी वाहत असून तिने कुर्रम खिंड बनविली आहे व या खिंडीतून तल–पारचिनारमार्गे अफगाणिस्तानमध्ये जाता येते. सफेद कोह रांग कुर्रमच्या दक्षिणेस टोची नदींच्या खिंडीपर्यंत पसरली आहे. टोची खिंडीतून अफगाणिस्तानमध्ये गझनीला रस्ता जातो. या भागात चुनखडीपासून बनलेल्या सु. १,००० मी. उंचीच्या अनेक टेकड्या विखुरलेल्या आहेत. टोची व कुर्रम यांचा संगम होऊन पुढे हा संयुक्त प्रवाह मिआनवाली येथे सिंधूला मिळतो. कुर्रम खिंडीच्या दक्षिणेस गुमल खिंड असून ती गुमल नदीने निर्माण केली आहे. कुर्रम व गुमल नद्यांमध्ये वझीरीस्तानचे डोंगर आहेत. गुमल अफगाणिस्तानमध्ये उगम पावते व डेरा इस्माइलखान येथे सिंधूला मिळते. गुमल खिंडीतून पूर्वी भटके पशुपालक ये-जा करीत असत पण आज ही खिंड बंद करण्यात आली आहे. गुमल नदीच्या दक्षिणेस सुलेमान पर्वतरांगा ५०० किमी. पर्यंत पसरतात. त्यांमधील तख्त-इ-सुलेमान हे सर्वोच्च शिखर ३,४८५ मी. उंच आहे. सुलेमानच्या दक्षिणेस बुगती आणि मरी या डोंगररांगा आग्नेय–वायव्य दिशेने जातात व त्यांमधून वाहणाऱ्या बोलन नदीने बोलन खिंड निर्माण केली आहे. खिंडीच्या उ. टोकास क्वेट्टा व दक्षिणेस सिबी ही शहरे असून खिंडीतून रेल्वेमार्ग पुढे अफगाणिस्तानमध्ये कंदाहारला जातो. या भागाच्या दक्षिणेस उत्तर–दक्षिण जाणारी कीर्थर पर्वतरांग आहे. तिची उंची २,००० मी. पेक्षा जास्त आहे. हाब, ल्यारी या नद्या या भागातून सरळ दक्षिणेस अरबी समुद्राकडे वाहतात. मान्सूनच्या मार्गापासून दूर असणारे हे डोंगर बहुतेक कोरडे आहेत.

(क)सॉल्ट रेंज व पोटवार पठार : सॉल्ट रेंज किंवा सैंधव-मीठदगड-डोंगररांग हे एक भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्य आहे. प्राचीन काळी पर्वतनिर्मितीमध्ये एवढे मीठ कसे एकत्रित झाले असावे, हे रहस्यच आहे. ही डोंगररांग झेलमच्या उत्तरेस जोगीतिला व बाक्राला येथून सुरू होऊन नैर्ऋत्य दिशेने जाते आणि कालाबागजवळ सिंधू नदी ओलांडते आणि सिंधूच्या पश्चिमेस बन्नू व डेरा इस्माइलखान या जिल्ह्यांत पसरते. रांगेची सरासरी उंची ७०० मी. असून यातील सकेसर शिखर १,५०० मी. उंच आहे. मिठाचे खडक या दृष्टीनेच नव्हे, तर भूवैज्ञानिक अभ्यासाच्या दृष्टीनेही हा भाग महत्त्वाचा आहे. कारण ५७ कोटी वर्षांपूर्वीच्या कँब्रियन-पूर्व कालखंडापासून ते १०,००० वर्षांपूर्वीच्या प्लाइस्टोसीन काळापर्यंतच्या सर्व कालखंडांचे सर्व स्तर अखंडित ‘भूवैज्ञानिक क्रमसंगती’ प्रमाणे आढळतात. सॉल्ट रेंजच्या उत्तरेस १२,००० चौ.किमी. क्षेत्राचे पोटवारचे ४०० ते ६०० मी. उंचीचे पठार आहे. हे पठार वारा व नदी या कारकांनी विदीर्ण झाले असून, त्याची अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण भूरूपे निर्माण झाली आहेत. या पठरावरून हारो व सोआन या सिंधूच्या उपनद्या वाहतात. हारोच्या दक्षिणेस असलेली काळाचित्ता डोंगररांग पूर्वेस रावळपिंडीकडे पसरते.

(ड) सिंधूचे उत्तर व दक्षिण मैदान : सिंधूचे पाकिस्तानमधील मैदान सु. ५,१८,००० चौ.किमी. क्षेत्र व्यापते. हे विस्तीर्ण मैदान पोटवार पठाराच्या दक्षिणेस अरबी समुद्रापर्यंत १,१०० किमी. दूर सलगपणे पसरले आहे. त्यापैकी पंचनद व सिंधू यांच्या मिठानकोट येथील संगमाच्या उत्तरेस असणारे मैदान सिंधूचे उत्तर मैदान होय. हे मैदान ७५० किमी. लांब व ५५० किमी. रुंद आहे. या भागातून रावी, चिनाब व सतलज या नद्या वाहत असून त्यांनी दुआब निर्माण केले आहेत. सतलज व रावी यांमध्ये ‘बडी’, रावी व चिनाब यांमध्ये ‘रेचना’, झेलम व चिनाबमध्ये ‘जेच’ किंवा ‘चज’ आणि झेलम व सिंधू यांमध्ये ‘सिंधसागर’ हे दुआब आहेत. यांपैकी सिंधसागर दुआब बराच नापीक आहे. इतर दुआब जलसिंचनामुळे सुपीक बनले आहेत. नद्यांकाठी सुपीक नवीन गाळमाती असून तिला ‘बेत’ किंवा ‘खादर’ म्हणतात. उंच मैदानी भागास ‘बार’ म्हणतात. उदा., ‘निली बार’,  ‘गंजी बार’ इत्यादी. या भागातील माती जुन्या गाळाची व बरीच नापीक आढळते. सिंधूच्या पश्चिमेस हे मैदान डेरा गाझीखान व डेरा इस्माइलखान या जिल्ह्यांत विभागले आहे. सुलेमान पर्वतांच्या पायथ्याशी अनेक गाळत्रिकोण तयार झाले आहेत. काबूल, कुर्रम, टोची, गुमल या पश्चिमेकडून सिंधूस मिळणाऱ्या नद्या असून काबूलचे पेशावर मैदान हे सर्वांत महत्त्वाचे मैदान आहे. ते अर्धवर्तुळाकार असून आग्नेयीस सिंधूकडे विस्तारते. खाली स्लेट खडक व त्यावर शेकडो मीटर जाडीचे रेतीचे व गाळाचे थर, अशी त्याची रचना आहे. उत्तर सिंधू मैदानाची उंची ३०० मी. च्या आसपास असून उतार १ किमी. ला ३० सेंमी. इतका अल्प आहे. उत्तर मैदानालाच पंजाब-बहावलपूर मैदान असेही म्हणतात.


सिंधूचे दक्षिण मैदान मिठानकोटच्या दक्षिणेस सुरू होते. सिंधू नदी येथून पुढे विस्तार्ण-रुंद पात्रातून सावकाश वाहते. या सपाट प्रदेशात अनेक वेळा पूरपाणी विस्तीर्ण प्रदेशात पसरून मोठी हानी होते. या भागात नदीकाठावर ‘तट’ उभारण्यात आले आहेत. नदीने अनेक वेळा पात्र बदलल्याचे या जुन्या तटांवरून आढळून येते. या मैदानासच सिंध मैदान असेही नाव आहे. कमी पावसाच्या या प्रदेशात कालव्यांमुळेच शेती होऊ शकते पण काही भागांत अतिजलसिंचन आणि निचऱ्याचा अभाव यांमुळे क्षार साचले आहेत. या भागात ‘सक्कर’ हे जुने महत्त्वाचे धरण असून त्याच्या खाली सिंधूचे पूर्व नाला आणि पश्चिम नाला हे दोन भाग बनतात. पूर्वेचा प्रवाह ज्या पात्रातून वाहतो ते प्राचीन काळी ‘घग्गर’ नदीचे पात्र असावे, असा अंदाज आहे. हा प्रवाह १०० किमी. पर्यंत पश्चिमेच्या प्रवाहाला समांतर दिशेने वाहतो. या प्रदेशातच लारकान शहराच्या दक्षिणेस मोहें-जो-दडो या प्राचीन सिंधू संस्कृतिकालीन शहराचे अवशेष आहेत. ठठ्ठा येथून सिंधूच्या उपमुखनद्या सुरू होतात आणि हैदराबादच्या दक्षिणेस सिंधूचा त्रिभुज प्रदेश सुरू होतो.

(ई)बलुचिस्तानचे पठार : भूवैज्ञाननिक दृष्ट्या हे पठार इराणच्या पठाराचा पूर्व भाग आहे. ह्या पठाराच्या पूर्वेस सुलेमान व कीर्थर या पर्वतरांगा असल्याने ते सिंधू मैदानापासून अलग झाले आहे. पठाराची सरासरी उंची ३०० ते ३५० मी. असून अफगाणिस्तानच्या सीमेवर तोबा-काकर व लाव्हा रसाने बनलेल्या २,५०० मी. उंचीच्या चागई डोंगररांगा आहेत. याच्या दक्षिणेस मध्य ब्राहूई व मकरान रांगा आहेत. मकरान रांग दक्षिणेस थेट किनाऱ्यापर्यंत पसरली आहे. ह्या अत्यंत रुक्ष प्रदेशात हामून-ई-मस्केल हे खाऱ्या पाण्याचे मोठे सरोवर आहे. या पठाराच्या उत्तर भागातून झोब ही गुमलची उपनदी उत्तरेस वाहते व पोराली, हिंगोल व दस्त या नद्या दक्षिणेस अरबी समुद्राकडे वाहतात. पठाराची दक्षिण बाजू मकरानच्या किनारी डोंगरांनी बनली असून ह्या रांगा पूर्व-पश्चिम दिशेने पसरतात. कराचीपर्यंत असणाऱ्या टेकड्या या रांगांचेच भाग आहेत. 

(फ)वाळवंटी प्रदेश : यात सिंधसागर दोआब, बहावलपूरमधील चोलिस्तान व थर पार्कर जिल्ह्यातील थर वाळवंट यांचा समावेश होतो. 

नद्या : पाकिस्तान पूर्णपणे सिंधूच्या जलप्रणालीने व्यापलेला देश आहे. मकरानच्या किनाऱ्यावरील पोराली, हिंगोल यांसारख्या छोट्या नद्या सोडल्या, तर पाकिस्तानमधील जलवहन सिंधू व तिच्या उपनद्यांद्वारे होते. सिंधू गिलगिटच्या दक्षिणेस पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते व दक्षिण नैर्ऋत्य दिशेस वाहून अरबी समुद्रास मिळते. तिला अटकजवळ काबूल व डेरा इस्माइलखानजवळ गुमल या नद्या पश्चिमेकडून मिळतात. ⇨ झेलम, ⇨ चिनाब, ⇨ रावी आणि ⇨ सतलज या इतर प्रमुख नद्या असून यांचा संयुक्त प्रवाह मिठानकोटजवळ पूर्वेकडून सिंधूस मिळतो. हैदराबादपासून दक्षिणेस सिंधूचा त्रिभुज प्रदेश सुरू होतो.

मृदा : वाळवंटी हवामान, घडीचे पर्वत व जलप्रवाहांचे जोरदार कार्य हे घटक पाकिस्तानमधील मृदांवर प्रभाव पाडतात. पश्चिमेस व उत्तरेस डोंगराळ प्रदेश असल्याने तेथील मृदा, मुरमाड व अपूर्ण विकसित आहेत, तर सपाट पठारी भागात स्थायी स्वरूपाच्या मृदा आढळतात. सिंधू व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदेशात ‘जलोढीय’ मृदांचे प्राबल्य आहे. जलोढीय मृदांमध्ये दोन प्रकार पडतात. उंच प्रदेशातील जुन्या जलोढीय मृदांस ‘बांगर’ म्हणतात. या मृदा सामान्यतः कमी सुपीक आहेत तर सखल भागात नदीकाठाजवळ असणाऱ्या मृदेस ‘खादर’ म्हणतात. या मृदा नवीन व दरवर्षी येणाऱ्या पुरांमुळे सुपीक असतात. थरच्या वाळवंटात वाऱ्याच्या संचयनामुळे मृदांमध्ये काही फरक आढळतात व जोरदार बाष्पीभवनामुळे क्षार वर येऊन निर्माण झालेल्या ‘कंकर’ मृदा आढळत असून त्यांमध्ये चुन्याचे प्रमाण जास्त आढळते. ‘सॉल्ट रेंज’ जवळ व कालव्यांच्या प्रदेशांजवळ क्षारांमुळे वाया गेलेले विस्तृत प्रदेश आहेत, त्यांस ‘थूर’ किंवा ‘कलार’ म्हणतात. उत्तरेकडील भागात लाल-करड्या रंगाची आणि दक्षिणेस पिंगट रंगाची माती आढळते. बलुचिस्तानच्या काही भागांत वाऱ्याने निर्माण झालेली ‘लोएस’ माती आढळते.

हवामान : पाकिस्तानचे हवामान उष्ण कटिबंधीय खंडीय स्वरूपाचे आहे. तापमान विषम असून उन्हाळ्यात जुलैचे तापमान २५ ते ३० से. च्या दरम्यान आढळते, तर हिवाळ्यात जानेवारी महिन्यात ४ सें. पर्यंत खाली येते. जून–जुलैमध्ये लाहोरच्या दक्षिणेस दैनिक कमाल तापमान ४५॰ से.पेक्षाही जास्त आढळते. जेकबाबाद येथे भारतीय उपखंडातील सर्वोच्च तापमान ५२ से. नोंदविले गेले आहे तर हिवाळ्यात उत्तरेस अनेक ठिकाणी तापमान गोठणबिंदूच्याही खाली जाते. उन्हाळ्यात पाकिस्तानमध्ये तीव्र कमी भाराचा प्रदेश निर्माण होतो व या काळात कोरडे उष्ण वारे वाहतात, त्यांना ‘लू’ म्हणतात. जूननंतर मान्सून वारे सुरू होतात, पण ते कोरडेच असतात. पाकिस्तानमध्ये सरासरी ५१ सेंमी. वृष्टी होते, पण वायव्येकडील व उत्तरेकडील डोंगराळ भागांत वार्षिक प्रमाण ७५ ते ९० सेंमी. इतके जास्त आढळते, तर लाहोरच्या दक्षिणेकडील भागात ते १० सेंमी. पेक्षाही कमी आहे. पूर्वेस व दक्षिणेस उन्हाळ्यात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण जास्त आहे, तर वायव्येस व उत्तरेस भूमध्य समुद्रावरून पश्चिमेकडून येणाऱ्या आवर्तांमुळे जास्त वृष्टी होते. उदा., पेशावरला १३ सेंमी. लाहोरला ६·९ सेंमी. पाऊस या आवर्तांपासून हिवाळ्यात पडतो.

वनस्पती व प्राणी : मुख्यतः वाळवंटी हवामानाचा प्रदेश असल्याने वनश्रीचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. सु. २·५% भागावरच जंगल टिकून आहे व तेही दूर दुर्गम अशा डोंगराळ प्रदेशातच. उत्तरेकडे व वायव्येस १,००० मी. पेक्षा जास्त उंचीच्या चित्रळ, दीर या भागांत स्प्रूस, फर, देवदार ही सूचिपर्णी व ओक, चेस्टनट, अक्रोड ही कठीण लाकडाची झाडे आहेत. बलुचिस्तानमध्ये काही भागांत पाइन व जूनिपरची जंगले आहेत. नदीकाठी मैदानी प्रदेशात व विशेषतः सिंधुकाठी शिसव व बाभूळ झाडांचे जंगल असून त्याला ‘बेला ‘ म्हणतात. वाळवंटी व ओसाड प्रदेशांत जांद, करील, बकीन ही झुडुपे आढळतात, त्यांस ‘राख’ जंगले म्हणतात तर कराचीपासून पूर्वेस कच्छच्या किनाऱ्यापर्यंत कच्छ वनस्पतींची खाजणी जंगले आढळतात. पण एकूण जंगलांचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने सरकारने गुड व मुहम्मद बंधाऱ्यांच्या जलसिंचन प्रदेशात वनविकासासाठी जमीन राखून ठेवली आहे.

जंगलांचा अभाव असल्याने पाकिस्तानातील प्राणिजीवनही फारसे समृद्ध नाही. भारतात असणारे वाळवंटी हरिण, अस्वल, लांडगे, वाघ, क्वचित पांढरे वाघ व उत्तरेस सायबीरियन आयबेक्स हे प्राणी आढळतात. सिंधूच्या त्रिभुज प्रदेशात रानडुक्कर, अजगर, सुसर इ. प्राणी असून पाणकोंबडे, खोकड, रानमांजर, कोल्हा हे प्राणीही आढळतात. कच्छच्या रणास लागून असणाऱ्या प्रदेशात रानगाढवांचे तुरळक कळपही दिसून येतात.

डिसूझा, आ. रे. 

इतिहास व राजकीय स्थिती : हिंदुस्थानची फाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानची स्थापना झाली. पाकिस्तानच्या निर्मितीची कारणमीमांसा तीन प्रकारे केली जाते : एक, इंग्रजांनी हिंदुस्थानात स्वतःचे राज्य स्थिर करण्यासाठी हिंदू व मुस्लिम जमातींत दुहीचे बीज पेरले व ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा अंगीकार केला. तिची परिणती फाळणीत झाली. दुसरे काँग्रेसच्या (हिंदू) नेत्यांनी समजूतदारपणे तडजोड न स्वीकारता आडमुठेपणाचे ताठर धाेरण स्वीकारले, त्यामुळे फाळणी अटळ झाली व तिसरे हिंदू व मुस्लिम समाजात मुळातच सांस्कृतिक भिन्नता, विरोध, सामाजिक स्पर्धा, सुप्त वा उघड संघर्ष व मानसिक अंतर होते. त्यांच्या हितसंबंधातील ऐतिहासिक विरोधाचे निराकरण करणे अशक्यप्राय होते, त्यामुळे उपखंडाची फाळणी अपरिहार्य होती. या तिन्ही मतांत पूर्ण सत्य नसले, तरी अंशतः सत्य आहे, हे लक्षात येते.


मोगल साम्राज्याच्या पडत्या काळात व नंतर शाह वली उल्ला, सय्यद अहमद बरेलवी, शाह अब्दुल अझीझ, अल्ताफ हुसेन हाली इ. मुस्लिम विचारवंतांनी आणि धर्मशुद्धीसाठी झालेल्या वहाबी चळवळीने मुसलमानांची स्वतंत्र अस्मिता जागृत ठेवली होती. पंजाब, बंगाल व महाराष्ट्र यांत त्या काळात सुरू झालेल्या हिंदू पुनरुज्जीवनाच्या चळवळींमुळे यास मदतच झाली. उपखंडात ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन झाल्यानंतर येथील मुस्लिम उच्च, अल्प व मध्यम तसेच सुसंस्कृत वर्ग राजकीय सत्ता हातून गेल्यामुळे वैफल्यग्रस्त व हतबल झाला होता. त्याच्यात इंग्रजी शिक्षणाचा वा पाश्चात्त्य विचारांचा प्रसार लवकर झाला नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या तुलनेने सरकारी नोकऱ्यांत व नव्या आधुनिक व्यवसायांत मुसलमान फार कमी होते. या जाणिवेतून सर सय्यद अहमद खान यांनी अलीगढ येथे मॉहमेडन अँग्लो-ओरिएंटल महाविद्यालयाची स्थापना केली (१८७५). त्याचीच परिणती नंतर अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या स्थापनेत झाली. यातून इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या मुसलमानांची पिढी तयार होऊ लागली. 

काँग्रेसच्या दबावाखाली हिंदुस्थानात प्रातिनिधिक संस्थांची हळूहळू वाढ होत होती. ह्या संस्था वाढत्या प्रमाणात सत्तेत सहभागी होणार हे स्पष्ट होते. अशा प्रातिनिधिक संस्थांत अल्पसंख्य जमातीच्या हिताकडे दुर्लक्ष होईल, अशी भीती काही मुसलमान नेत्यांना वाटत होती. त्याचबरोबर  काँग्रेसच्या वाढत्या बळामुळे, विशेषतः त्यातील जहाल मतवादी नेतृत्वामुळे, ब्रिटिश राज्यकर्ते अस्वस्थ होऊ लागले होते. त्यामुळे जेव्हा काही मुसलमान नेत्यांनी मुस्लीम लीगची स्थापना केली (१९०६), तेव्हा तिचा उपयोग काँग्रेसला शह देण्यासाठी करता येईल हे जाणून इंग्रजांनी मुस्लिमांना उत्तेजन दिले. मुसलमानांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांच्यात ब्रिटिश सत्तेची राजनिष्ठा वाढविणे, ही लीगची दोन प्रमुख उद्दिष्टे होत. तत्पूर्वी सुधारणा कायद्यान्वये स्थापन होणाऱ्या कायदेमंडळात मुसलमानांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून ऑक्टोबर १९०६ मध्ये आगाखानांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने विभक्त मतदारसंघाची मागणी व्हाइसरॉय मिंटो यांच्याकडे केली. सरकारने ही मागणी मान्य केली. हिंदुस्थानच्या पूर्वभागात मुसलमान बहुसंख्य असलेला प्रांत निर्माण करण्यासाठी सरकारने बंगालची फाळणी (१९०५) केली होती त्यामुळेही या मुस्लिम नेत्यांना प्रोत्साहन मिळाले. 

याकाळात लीगचे नेतृत्व प्रामुख्याने खानदानी व जमीनदार वर्गाकडे होते. आंग्लविद्याविभूषित मध्यम वर्गातील मुस्लिम लोक काही प्रमाणात काँग्रेसमध्ये होते. पहिल्या महायुद्धातील इंग्रजांच्या तुर्कस्तानविरोधी धोरणाचा फायदा घेऊन हिंदुस्थानात हिंदुमुस्लिम ऐक्याचे प्रयत्न झाले. १९१६ मध्ये लखनौ अधिवेशनात विभक्त मतदारसंघास मान्यता देऊन काँग्रेसने मुस्लिम नेतृत्वाशी मिळते घेतले. खलीफास पदच्युत करण्याच्या इंग्रजांच्या विचारास विरोध म्हणून भारतातील खिलाफत चळवळ (१९२०–२२) सुरू करण्यात आली परंतु ही चळवळ व युती फार काळ टिकू शकली नाही. 

पहिल्या महायुद्धानंतर प्रातिनिधिक संस्थांत मुसलमानांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, या प्रश्नास पुन्हा तोंड फुटले. मोतीलाल नेहरू समितीने आपल्या संविधानासंबंधीच्या अहवालात (१९२७) विभक्त मतदार संघाची आणि मुसलमानांना लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक जागा देण्याची कल्पना फेटाळून लावली. लंडनमध्ये भरलेल्या गोलमेज परिषदेतही या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. उलट, तेथील चर्चेमुळे मुस्लिम नेत्यांच्या असंतुष्टतेत अधिकच भर पडली. १९३० मध्ये मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना मुहमंद इक्बाल यांनी वायव्य भागात पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य प्रांत यांचे एक मुस्लिम राज्य स्थापन करण्याची कल्पना प्रथमच मांडली. १९३७ मध्ये झालेल्या प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत मुसलमानांच्या एकूण ४८२ राखीव जागांपैकी फक्त १०४ जागा मुस्लिम लीगने जिंकल्या. या निवडणुकीनंतर संयुक्त प्रांतात (सध्याच्या उत्तर प्रदेशात) लीगला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे काँग्रेसने अमान्य केल्यामुळे स्वतंत्र हिंदुस्थानात मुसलमानांना गौणस्थान मिळणार, अशी लीगच्या नेत्यांची खात्री झाली. तेव्हा लीगने काँग्रेस सरकारांचे धोरण मुसलमानाविरोधी असल्याचा आणि त्यामुळे इस्लाम धर्म धोक्यात आला असल्याचा प्रचार सुरू केला. दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या सुरुवातीस प्रादेशिक काँग्रेस सरकारांनी राजीनामे दिल्यानंतर लीगतर्फे २२ डिसेंबर १९३९ हा मुक्तिदिन म्हणून साजरा करण्यात आला. युद्धकाळात काँग्रेस नेते तुरुंगात असल्यामुळेही लीगचा प्रचार बिनविरोध चालू राहिला. याच सुमारास लंडनमध्ये चौधरी रहमत अली या विद्यार्थ्याने पंजाब, वायव्य प्रांत, काश्मीर, इराण, सिंध, तुखारिस्तान, अफगाणिस्तान व बलुचिस्तान यांचे मिळून एक राज्य असावे, अशी कल्पना मांडली. या प्रदेशांच्या नावांची आद्याक्षरे एकत्र आणून त्या राज्याचे नाव पाकिस्तान ठेवावे असेही सुचविले. या काळातच हिंदू व मुसलमान ही दोन राष्ट्रे आहेत, असा द्विराष्ट्रवादी विचार महमंद अली जिना मांडू लागले. या सूत्रास धरून १९४० च्या लाहोर येथील लीगच्या अधिवेशनात भारतातील भौगोलिक दृष्ट्या सलग व बहुसंख्य मुस्लिम समाज असलेल्या वायव्य व पूर्व भागात स्वतंत्र राज्ये स्थापण्यात यावीत, असा ठराव समंत करण्यात आला. व्हाइसरॉयनेही मुसलमानांना मान्य होईल असा तोडगा निघेपर्यंत सत्तांतर करणार नाही, अशी घोषणा केली (८ ऑगस्ट १९४०). १९४५ मध्ये ब्रिटिश मंत्र्यांनी (कॅबिनेट मिशन) मांडलेली योजना लीगने प्रथम मान्य केली परंतु हिंदुस्थानात मुसलमानांचे नेतृत्व फक्त लीगच करू शकते, अशी आग्रही भूमिका घेतली. ही भूमिका काँग्रेसने अमान्य करताच १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून पाळण्यात यावा, असे लीगने आवाहन केले. त्याचा परिणाम म्हणजे कलकत्ता व नोआखाली (बंगाल देश) येथे जातीय दंग्यांचा डोंब उसळला. वरील योजनेखाली स्थापन झालेल्या अंतरिम केंद्रीय मंत्रिमंडळात लीग काही काळानंतर सहभागी झाली, ती शासनात अडथळे आणण्यासाठीच. अर्थखाते लीगच्या हाती दिल्यामुळे ही गोष्ट सहजसाध्य झाली. या डावपेचांना काँग्रेस नेते कंटाळले. अंखड परंतु विकेंद्रित व दुर्बल हिंदुस्थानपेक्षा खंडित परंतु प्रबळ केंद्र असलेला भारत त्यांनी निवडला. शिवाय १९४५ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत, मुस्लिम मतदारसंघात लीगला अभूतपूर्ण यश मिळाले. केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळातील ५३३ पैकी ४६० जागा मुस्लिम लीगने मिळविल्या. त्यामुळेही निराश होऊन लॉर्ड माउंटबॅटन यांची हिंदुस्थानच्या फाळणीची योजना काँग्रेसने मान्य केली व पाकिस्तानचा जन्म झाला.  

राष्ट्रीय चळवळीचा पाकिस्तानातील स्वातंत्र्योत्तर राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला आहे. चळवळीत काँग्रेस नेत्यांशी सतत चाललेल्या रस्सीखेचीमुळे लीगचे नेतृत्व एकमुखी असणे आवश्यक होते. महमंद अली जिना यांनी लीगचे सूत्रे आपल्या हाती ठेवली. लीग संघटनेत अंतर्गत लोकशाहीस फारसे उत्तेजन मिळाले नाही, लीगच्या धोरणाशी मतभेद व्यक्त करणारा राष्ट्रद्रोहीचे नव्हे, तर धर्मद्रोही समजला जात असे. जिनांच्या आत्मकेंद्रित स्वाभावामुळे लीगमधील एकतंत्री प्रवृत्ती आणखीच दृढ झाली असावी. स्वातंत्र्यानंतर स्वतः गव्हर्नर जनरल झाल्यावरही पंतप्रधानावर सर्व जबाबदारी सोपविण्याऐवजी सर्व अधिकार जिनांनी आपल्या हाती ठेवले. केंद्रीकरणाची ही प्रथा जिनांनंतर लियाकत अलीखान, गुलाम मुहंमद, इस्कंदर मिर्झा, महमंद अयुबखान या एकानंतर एक आलेल्या सर्व नेत्यांनी चालू ठेवली. शिवाय लीगच्या नेत्यांना संसदीय लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार करण्याचा अनुभव नव्हता. स्वातंत्र्यापूर्वी लीगेतर नेतेच (पंजाबात युनियननिस्ट पक्ष, बंगालमध्ये प्रजापक्ष, तर वायव्य प्रांतात काँग्रेस) बहुतेक काळ सत्तेवर होते. या कारणांमुळे पाकिस्तानात लोकशाही परंपरा रुजू शकली नाही. 


पाकिस्तानच्या निर्मितीचे श्रेय मुस्लिम लीगला असले आणि म्हणून स्वातंत्र्यानंतर तिच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली तरीही लीगची संघटना अतिशय कमजोर होती. तिची पाळेमुळे विधायक कार्यातून खोलवर जनतेत रुजलेली नव्हती. १९४० पूर्वी तिचा प्रसार शहरी व सुशिक्षित मुसलमानांपुरता मर्यादित होता. १९४० नंतर लीगने मुस्लिम बहुजन समाजाला राजकारणात ओढले, ते त्यांच्या धार्मिक भावनेला आवाहन करून. धर्मश्रद्धेवर आधारलेली लीगची प्रासंगिक लोकप्रियता ही विधायक कार्यातून व जनजागरण करून भक्कम पायावर उभी न केल्यामुळे मुसलमानांचे स्वतंत्र राज्य झाल्यावर तिची सत्ता फार काळ टिकणे शक्य झाले नाही. शिवाय हिंदुस्थानात, मुसलमान अल्पसंख्य असलेल्या भागातच लीगची सत्तास्थाने होती लीगचे बहुतेक नेते हे या भागांतूनच आलेले होते. फाळणीनंतर हा सर्व भाग भारताच्या वाट्याला आला. पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झालेल्या प्रांतांपैकी वायव्य प्रांतात काँग्रेसला १९३७ व १९४५ च्या निवडणुकांत बहुमत मिळाले होते. १९३७ च्या निवडणुकांत लीगला पंजाबमध्ये ८६ मुस्लिम जागांपैका एक, बंगालमध्ये ११९ पैकी ३७ जागा मिळाल्या, तर सिंध व वायव्य प्रांतांत एकही जागा मिळाली नाही. पाकिस्तानी लीगच्या या दुर्बलतेमुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर ती त्या देशास स्थिर नेतृत्व देऊ शकली नाही आणि राष्ट्रबांधणीचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. 

माउंटबॅटनच्या तोडग्यानुसार पंजाब व बंगाल प्रांतांची फाळणी होऊन तसेच सिल्हेट व वायव्य प्रांत यांत सार्वमत घेण्यात येऊन, पश्चिमेस प. पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान व वायव्य प्रांत (बहावलपूर, खैरपूर, बलुच व वायव्य प्रांतातील संस्थानांसह), तर पूर्वेस प. बंगाल यांचे मिळून पाकिस्तान हे राष्ट्र बनले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तात्काळ पाकिस्तानला अनेक कठीण प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले. बहात्तर लक्ष निर्वासितांचे पुनर्वसन. फाळणीच्या अनैसर्गिक स्वरूपामुळे (उदा., हिंदू व्यापरी व्यावसायिक व मुलकी अधिकारी यांच्या निर्गमनामुळे) निर्माण झालेल्या आर्थिक आडचणी, संपूर्णतः नवीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थेची निर्मिती , जातीय तणाव, भारत-पाक संबंधात काश्मीर, दक्षिण हैदराबाद व जुनागढ या संस्थानांच्या सामीलीकरणाच्या प्रश्नांवरून निर्माण झालेली गुतांगुंत व युद्ध हे त्यांपैकी महत्त्वाचे प्रश्न होते. जिना व त्यांच्यानंतर लियाकत अलीखान यांच्या अकाली मृत्यूमुळे पाकिस्तानची उभारणी स्थिर पायावर करू शकणारे सर्वमान्य असे नेतृत्व  पाकिस्तानात उरले नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान टिकून राहिले याचे बहुतांश श्रेय पाकिस्तानमधील मुलकी व लष्करी अधिकाऱ्यांस द्यावयास हवे. या तात्कालिक संकटांवर मात करता आली, तरी दीर्घ पल्ल्याच्या राष्ट्रबांधणीच्या किंवा शासनव्यवस्था सुरळीत चालविण्यासाठी संविधान बनविण्याच्या कार्यात मात्र तीस वर्षांनंतरही पाकिस्तानची नेत्यांना अद्यापि यश मिळू शकले नाही.

पाकिस्तानातील राजकीय स्थित्यंतरे : १९४७–७८ : स्वातंत्र्योतर काळात १९५६ पर्यंत पाकिस्तानची शासनव्यवस्था १९३५ च्या व १९४७ च्या इंग्रजांनी संमत केलेल्या कायद्यांनुसार काही फेरफार करून चालत होती. १९४५-४६ मध्ये निवडलेले लोकप्रतिनिधी कायदेमंडळाचे आणि घटनासमितीचे कार्य करीत. मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष ⇨ महमंद अली जिना  हे स्वतः गव्हर्नर जनरल बनले, तर लियाकत अलीखान हे पंतप्रधान झाले. या काळात राजकीय सत्ता जिनांच्या हाती केंद्रित झाली होती. जिनांच्या मृत्यूनंतर ख्वाजा नझिमुद्दीन हे गव्हर्नर जनरल झाले. त्याचबरोबर पंतप्रधानाचे राजकीय महत्त्व वाढले. काश्मीर संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या प्रश्नावरून भारत-पाक युद्धास सुरुवात झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या दबावाखाली आणि युद्धात होऊ लागलेल्या पीछेहाटीमुळे पाकिस्तानने युद्धबंदी स्वीकारली (१९४९). ही निर्णय काही सैनिकी नेत्यांना न आवडल्यामुळे त्यांनी सत्ता बळकविण्याचा प्रयत्न केला (१९५१) परंतु तो फसला. ‘रावळपिंडी कट’  या नावाने हा प्रयत्न प्रसिद्ध आहे. लियाकत अलीखान यांचा १९५१ साली खून झाल्यावर नझिमुद्दीन हे पंतप्रधान झाले आणि एक मुलकी अधिकारी–गुलाम मुहंमद यांना गव्हर्नर जनरल नेमण्यात आले. नझिमुद्दीन यांची शासनपद्धती न आवडल्यामुळे गुलाम मुहंमद यांनी त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी अमेरिकेतील पाकिस्तानचे वकील मुहंमद अली बोग्रा यांची नेमणूक केली. गव्हर्नर जनरल व कायदेमंडळ यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेल्यामुळे गुलाम मुहंमद यांनी कायदेमंडळ विसर्जित केले. त्या जागी नवीन घटनासमिती (कायेदमंडळ) अप्रत्यक्षपणे निवडण्यात आली. १९५५ मध्ये प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे गुलाम मुहंमद निवृत्त झाले. जनरल इस्कंदर मिर्झा यांनी त्यांची जागा घेतली.

उर्दूस एकमेव राष्ट्रभाषा करण्यास विरोध म्हणून पूर्व बंगाल प्रांतात १९५२ मध्ये दंगली झाल्या. केंद्र सरकारच्या पक्षपाती धोरणामुळे बंगालमधील असंतोष वाढून १९५४ मध्ये झालेल्या प्रांतिक निवडणुकीत तेथे मुस्लिम लीगचा पराभव झाला. त्यामुळे नवीन घटनासमितीत लीगचे पक्षबळ घटले आणि राजकीय अस्थिरता वाढीस लागली. १९५५ नंतर मुहंमद अली चौधरी, सुहरावर्दी, चुंद्रिगर, फिरोजखान नून हे एकामागून एक पंतप्रधान झाले. मध्यंतरी १९५६ मध्ये नवे संविधान अंमलात आले होते. देशातील राजकीय अस्थिरतेला कंटाळून १९५८ मध्ये लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली. 

लष्करी कायद्याचा अंमल १९५८ मध्ये जारी झाला आणि ⇨ महमंद अयुबखान  हा सैनिकी प्रशासक झाला. त्याने संविधान रद्द केले. अध्यक्ष मिर्झा यास निवृत्त होण्यास भाग पाडले. १९५९-६० मध्ये अयुबने ‘पायाभूत लोकशाही’ अंमलात आणली. अयुबप्रणीत नवे संविधान १९६२ मध्ये अंमलात आले. त्या आधीच १९६० मध्ये ८०,००० लोकप्रतिनिधींनी अयुबला अध्यक्षपदासाठी निवडले होते. अयुबखानाने १९६९ पर्यंत सांभाळली. १९६५ मध्ये काश्मीरात घुसखोर पाठवून ते जिंकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांतून भारताबरोबर पुन्हा युद्ध झाले. त्यात पाकिस्तानला यश आले नाही. रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद येथे भारताबरोबर करार करण्यात आला. यानंतर अयुबच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागली. त्यांनी परराष्ट्रमंत्री, ⇨ झुल्फिकार अली भुट्टो  यांस बडतर्फे केले (१९६६). देशात संसदीय लोकशाही व प्रत्यक्ष मतदानपद्धती असावी, पश्चिम पाकिस्तानचे चार प्रांतांत विघटन व्हावे, प्रांतांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, यांसाठी प्रक्षोभक आंदोलन सुरू झाले. यात विद्यार्थी, मजूर, व्यावसायिक वर्ग, सरकारी कर्मचारी यांनी पुढाकार घेतला. राजकीय नेत्यांखेरीज, निवृत्त वायुदल प्रमुख अशगरखान, न्यायमूर्ती मुर्शिद यांनीही या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अयुबने संसदीय लोकशाही व प्रत्यक्ष निवडणुका यांस मान्यता देऊनही आंदोलन शमले नाही  तेव्हा मार्च १९६९ मध्ये सरसेनापती याह्याखान याच्या हाती सत्ता सोपवून अयुबने राजसंन्यास घेतला.


पुन्हा लष्करी कायदा जारी करण्यात आला. पश्चिम पाकिस्तानचे विघटन करून चार प्रांतांची पुनःस्थापना झाली. १९७० मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात, नव्या घटनासमितीसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या, यात पूर्व पाकिस्तानातील जवळजवळ सर्व जागा अवामी लीग पक्षाने जिंकल्या, तर पश्चिम विभागातील ८० टक्के जागा भुट्टोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला मिळाल्या. तथापि पूर्व बंगालमधील लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे घटनासमितीत ⇨ शेख मुजीबूर रहमान  यांच्या अवामी लीगचे बहुमत होते. अवामी लीगने सरंक्षण आणि परराष्ट्र संबंध सोडता, इतर क्षेत्रांत पूर्व पाकिस्तानला स्वायत्त अधिकार असावेत, याचा आग्रह धरला.भुट्टोंच्या पक्षास व सैनिकी अधिकाऱ्यांस हे मान्य झाले नाही. केंद्रीय सत्तेत भुट्टोंच्या पक्षासही वाटा मिळावा, अशी त्यांची खटपट होती. हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत, तेव्हा अवामी लीगने बंगालमध्ये कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली. सैन्याने ही चळवळ दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि मुजीबला अटक केली. त्याबरोबर उघड यादवी युद्धास सुरुवात झाली. १९७१ मध्ये अवामी लीगने स्वतंत्र बांगला देशाची घोषणा केली. सैन्याने पूर्व पाकिस्तानच्या लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले. सु. एक कोटी निर्वासित भारतात आले. स्वतंत्र बांगला देशाच्या निर्मितीसाठी ‘मुक्तिवाहिनी’ ने प्रतिकार लढा सुरू केला. भारताने या लढ्यास सक्रिय साह्य केले. या संघर्षाची परिणती भारत-पाक युद्धात झाली. ३ डिसेंबर १९७८ रोजी पाकिस्तानने भारतातील विमानतळांवर हल्ले केल्यावर पश्चिम आघाडीवरील युद्धास तोंड फुटले. दोन आठवड्यांतच पूर्व पाकिस्तानमधील पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पतकरली. अवामी लीगच्या सरकारची डाक्क्यास स्थापना होऊन बांगला देश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानच्या पराभवामुळे प. पाकिस्तानात असंतोषाची लाट पसरली. या परिस्थितीत याह्याखानाने राजीनामा देऊन भुट्टोंच्या हाती सत्ता सुपूर्द केली. भुट्टोंनी मुजीबची सुटका केली. सिमला येथे भारताशी करार करून पाक युद्धबंद्यांची मुक्तता केली आणि पुढे बंगला देशास मान्यता दिली. 

राष्ट्रबांधणीच्या व शासनव्यवस्थेच्या संबंधात महत्त्वाच्या अशा तीन प्रश्नांची सर्वाना मान्य होईल अशी सोडवणूक पाकिस्तानी नेत्यांना करता आलेली नाही : (१) राजकारणातील धर्माचे स्थान, (२) निरनिराळ्या प्रांतांत तसेच प्रांत आणि केंद्र यांच्यातील संतुलन, (३) शासनव्यवस्थेतील एकतंत्री किंवा एकचालकानुवर्ती पद्धत. त्यामुळे तीस वर्षांच्या स्वतंत्र अस्तित्वानंतरही पाकिस्तानचे वर्णन ‘एकात्मतेच्या विवंचनेत सापडलेला एक देश’, असेच करणे भाग आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्याबरोबर १९७२ मध्ये भुट्टोंनी एक नवीन घटना सादर केली व संसदीय लोकशाहीचा पुन्हा अवलंब केला. ती जवळजवळ सर्व पक्षांनी स्वीकारली होती. भुट्टोंनी पंतप्रधानपद स्वीकारले. १९७३ मध्ये बल्लुचिस्तानमध्ये गंभीर बंडाळी माजली. ती लष्कराच्या साहाय्याने दडपून टाकण्यात आली. १९७५ मध्ये बलुचिस्तानच्या प्रांतिक विधानसभेला बरखास्त करून तेथे राज्यपालांची राजवट सुरू करण्यात आली. १९७५ मध्ये नॅशनल अवामी पक्षावरही बंदी घलण्यात आली व अब्दुल वलीखान आणि अन्य नेत्यांना अटक करण्यात आली. अशा रीतीने भुट्टोंनी पुन्हा एकदा केंद्रसत्ता विरुद्ध प्रांतिक हितसंबंध यांच्यातील संघर्षाची आग भडकविली. 

मार्च १९७७ मध्ये भुट्टोंनी राष्ट्रीय असेंब्लीच्या निवडणुका घेऊन आपले आसन स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकांत त्यांना भरघोस यश मिळाले. २०० पैकी १५५ जागा त्यांच्या पक्षाला मिळाल्या पण हे यश निवडणुकांत भ्रष्टाचार करून मिळविले आहे, असा आरोप नऊ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त आघाडीने (पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स) केला. भुट्टोंनी नंतर प्रांतिक निवडणुका घेतल्या. त्यांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. भुट्टोंनी राजीनामा द्यावा व नव्या निवडणुका लष्कराच्या देखरेखीखाली घ्याव्या, ही विरोधी पक्षांची मागणी होती. या मागणीसाठी पाकिस्तानमध्ये त्यांनी उग्र लढा पुकारला. भुट्टोंना तीन शहरांत लष्करी कायदा जारी करावा लागला, तरीही चळवळ शमली नाही. त्यांनी सुचविलेले सर्व पर्याय विरोधी पक्षांनी झिडकारले. सार्वत्रिक मतदान घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली पण हीही योजना विरोधी पक्षांनी फेटाळली.

सतत चार महिने आंदोलने, हिंसाचार, रक्तपात, गोळीबार, धरपकड हे सत्र चालू होते. परिणामतः ५ जुलै १९७७ रोजी राजकीय हिंसाचाराला आळा घालण्याच्या जाहीर हेतूने लष्कराने सत्ता काबीज केली. केंद्रीय व प्रांतिक लोकनिर्वाचित सरकारे रद्द ठरवून ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती सर्व मंत्रालये सोपवली. त्यांच्यात सुसंवाद राखण्यासाठी एक ज्येष्ठ संघीय सचिव नेमला. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जरी फजल इलाही कायम राहिले, तरी सत्तासूत्रे लष्करप्रमुख महंमद झिया-उल-हक यांच्या हाती आली. १९७३ ची घटना जरी निलंबित केली असली, तरी काही प्रमाणात तिची अंमलबजावणी कार्यवाहीत राहील, असे नव्या लष्करी सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन दिले. भुट्टो, त्यांचे मंत्री तद्वतच विरोधी पक्षांचे नेते य़ा सर्वांना तात्पुरत्या प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व राजकीय हालचालींवर बंदी आली. निवडणूक भ्रष्टाचाराला आळा कसा घालता येईल, हे पाहण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. 

भुट्टोंसह सर्व स्थानबद्धांना जुलै १९७७ अखेर सोडण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होतील असे जाहीर करण्यात आले. वृत्तपत्रे, रेडिओ इ. संपर्क माध्यमांवरील निर्बंध शिथिल करण्यात येऊन १८ ऑक्टोबर १९७७ ही निवडणुकांची तारीखही जाहीर करण्यात आली पण काही दिवसांनीच निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या, पुन्हा एकदा लष्करी राजवटीने राजकीय हालचाली, वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरदर्शन, सभा, मोर्चे, जमाव वगैरेंवर निर्बंध लादले. अनेक नेत्यांना प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत जखडले. भुट्टोंवर गंभीर आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली. सार्वजनिक पैशाची अफरातफर, लष्करी कायद्याचा गैरवापर, विरोधकांचे खून, राष्ट्रद्रोह असे अनेक आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. नॅशनल असेंब्लीचे माजी सभासद अहमद रझाक कसूरी यांचे वडील नवाब मुहंमद अहमदखान यांचा ११ नोव्हेंबर १९७४ रोजी खून करण्याच्या आरोपावरून लाहोर उच्च न्यायालयाने भुट्टोस देहान्ताची शिक्षा दिली. त्यावरील अपील नामंजूर होऊन त्यांना फाशी देण्यात आले (४ एप्रिल १९७९).

जनरल झिया-उल-हक यांनी जानेवारी १९७८ मध्ये १६ सदस्यांची सल्लागार समिती नेमली. पुढे २३ ऑगस्ट १९७८ मध्ये २४ सदस्यांचे कॅबिनेट नेमून जुनी सल्लागार समिती बरखास्त करण्यात आली. या मंत्रिमंडळात मुस्लिम लीग ५, जमात-इ-इस्लामी ३, जमियत उलेमा-इ-इस्लाम ३, पाकिस्तान डेमॉक्रॅटिक पक्ष १, अशी पक्षवार रचना असून उरलेल्यांत ९ सदस्य हे तंत्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योगपती इत्यादींशिवाय त्यात तीन मंत्र्यांचा अंतर्भाव होतो. मंत्रिमंडळातील प्रांतवार प्रतिनिधित्व पुढीलप्रमाणे आहे. सिंध ९, पंजाब ६, सरहद्द प्रांत ४ व बलुचिस्तान २ तथापि लष्करी समिती हीच सर्वोच्च संख्या असून तिने केलेल्या सूचनांनुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय ध्यावयाचे आहेत. झिया-उल-हक यांच्या लष्करी राजवटीचा एकूण कारभार संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने फारशी प्रगती करू शकला नाही, हे उघडच दिसते.


धर्म जाणि राजकारण: आदर्श किंवा चांगला मुसलमान म्हणून प्रत्येकास जगता यावे, यासाठी पाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र आवश्यक आहे, असे स्वातंत्र्यापूर्वी प्रतिपादण्यात आले होते. यासाठी मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी आणि मुस्लिम बहुजनसमाजाने पाकिस्तानाच्या मागणीस पाठिंबा दिला होता. १९४७ नंतर पाकिस्तानातील हिंदू आणि मुसलमान हे केवळ त्या त्या धर्माचे अनुयायी राहिले नसून ते पाकिस्तानी राष्ट्राचे धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक आहेत, असे जिनांनी घटनासमितीस सांगितले. तथापि धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादामुळे पाकिस्तानी राजकारणात धर्मास महत्त्वाचे स्थान मिळणे क्रमप्राप्त होते. पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या राजकीय नेत्यांना व व्यावसायिकांना आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र राज्य हवे होते हे खरे. तथापि पाकिस्तानातील विविध (विशेषतः पूर्व आणि पश्चिम विभागातील) जनसमूहांना एकत्र जोडणारा दुवा इस्लाम हाच आहे, या जाणिवेमुळे आणि धर्मभोळ्या सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांनाही धर्माचा आश्रय घेणे सोयीस्कर वाटत होते. १९५६, १९६२ व १९७३ या साली तयार झालेल्या तीनही संविधानांत पाकिस्तानचे वर्णन ‘इस्लामी राज्य’ असे करण्यात आले आहे मुसलमान व्यक्तीसच राष्ट्राध्यक्ष होता येते. १९५६ सालच्या संविधानातील राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वांत, मुसलमानांसाठी कुराणचे शिक्षण सक्तीचे करावे इस्लामी मूल्यांना उत्तेजन द्यावे मुस्लिम देशांना एकत्र जोडणारे परराष्ट्रीय धोरण आखावे इ. तत्त्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. धर्माच्या दृष्टीने १९५६ च्या व १९६२ च्या या दोन्ही संविधानांतील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे इस्लामच्या शिकवणुकीशी विसंगत असे कोणतेही कायदे करण्यात येऊ नयेत आणि अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यात त्या दृष्टीने योग्य ते बदल करण्यात यावेत, ही होय. एखादा कायदा इस्लामशी विसंगत आहे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार १९५६ च्या संविधानाने कायदेमंडळास दिला होता तर १९६२ आणि १९७३ च्या संविधानांनुसार यासाठी एक खास सल्लागार मंडळ राष्ट्राध्यक्षाने नेमावयाचे होते पण त्यावरील अंतिम निर्णय कायदेमंडळाचाच असे. धर्मासंबंधी संशोधन करून इस्लामी तत्त्वांवर आधारलेली समाजरचना कशी असावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक संस्था स्थापन करण्याची तरतूद १९५६ व १९६२ च्या संविधानांत दिसून येते. १९७३ च्या संविधानात तर इस्लामला अधिकृत राष्ट्रीय धर्माचा दर्जा दिला आहे. संविधानाने धर्मास दिलेल्या या मान्यतेमुळे कडव्या सनातनी मुस्लिम नेत्यांचे समाधान झाले नाही. राजकारणातील धर्माचे प्राधान्य प्रतिपादन करणारी, सुरुवातीपासून अस्तित्वात असणारी, जमात-इ-इस्लामी ही एक महत्त्वाची संघटना पाकिस्तानात आहे. मौलाना मौदूदी हे तिचे प्रमुख आहेत. त्यांचा असा आग्रह आहे, की कुराण  व हदीस  यांत उघड किंवा गर्भित असलेले आदेश व नियम पाळणे राज्यावर बंधनकारक मानले पाहिजे उदा., मद्यपान, जुगार व सावकारी यांवर बंदी, चोरीसारख्या गुन्ह्यासाठी शरीराचे अवयव तोडणे, फटके मारणे इ. देहदंडाच्या सजा. त्यांच्या मते सर्व कायद्याचे मूळ धर्मग्रंथातच शोधले पाहिजे. त्यांचा अर्थ लावणे एवढेच काम कायदेमंडळाचे. समाजजीवनात पक्षसंघटनांचा पुरेसा प्रसार न झाल्यामुळे आणि जमीनदार व धर्मनेते यांची हातमिळवणी असल्यामुळे कनिष्ठ मध्यम वर्गावर व अशिक्षित ग्रामीण जनतेवर जमातनिष्ठ व तत्सम संघटनांचा आणि उलेमा, मौलवी यांसारख्या धर्मनेत्यांचा फार मोठा प्रभाव आहे. राजकीय उद्दिष्टांसाठी धर्माचा असा उपयोग केल्यामुळे प्रत्यक्षात अनेक बिकट समस्या निर्माण झाल्या. उदा., अहमदीया पंथाचे अनुयायी मुहंमद पैगंबर यास शेवटचा प्रेषित मानत नसल्यामुळे ते मुसलमान नव्हेत, असा काही मुस्लिम धर्मनेत्यांचा दावा आहे. त्यांच्या अनुयायांना उच्च पदे देऊ नयेत, अशी मागणी केली जाते. या प्रश्नावरून १९५३ मध्ये पंजाबात दंगली उसळल्या. सैन्यास पाचारण करून लष्करी कायदा जारी करावा लागला. भुट्टोंच्या कारकीर्दीतही या प्रश्नावरून पुन्हा वाद निर्माण झाला आणि शेवटी सरकारला धर्मनेत्यांचा दावा मान्य करावा लागला. त्यावेळच्या पाकिस्तानात बहुसंख्य लोकांची भाषा बंगाली असूनही उर्दूला राष्ट्राभाषा करण्याचा आग्रह हासुद्धा धार्मिक दृष्टीतूनच धरण्यात आला. उर्दू ही अरबी भाषेस जास्त जवळची असल्यामुळे तीच खरी मुसलमानांची भाषा होऊ शकते, असा युक्तिवाद केला जाई. या प्रश्नावरून १९५२ मध्ये बंगालात असंतोष निर्माण झाला व तेथून बांगला देशाच्या राष्ट्रवादाची सुरुवात झाली. निवडणुकांसाठी जातीय मतदारसंघ ठेवण्याच्या धोरणातही असाच धार्मिक दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनामुळेच परराष्ट्रीय धोरणातही धर्मास बरेच महत्त्व देऊन मुस्लिम देशांशी सख्य करणे, त्यांच्याशी एकजूट करण्याकरिता त्यांच्या परिषदा बोलवणे, यात पाकिस्तानने पुढाकार घेतला आहे. पाकिस्तानच्या भारत-विरोधी धोरणास तसेच भारत-पाक युद्धांस जिहादचे रूप येते तेही यामुळेच.

प्रादेशिकतावाद व राजकारण: पाकिस्तानच्या रचनेतच प्रादेशिकतावाद अनुस्यूत आहे. भौगोलिक दृष्ट्या त्याचे पूर्वेकडील (बंगाल) व पश्चिमेकडील भाग एकमेकांपासून शेकडो किलोमीटर दूर आणि अलग आहेत. बंगालमधील लोकांची भाषा, आचार, विचार, संस्कृती ही वेगळी आहेत. यांमुळे दोन्ही भागांतील लोकांत सतत संपर्क आणि दळणवळण ठेवणे कठिण झाले. शिवाय पश्चिम भागातही पंजाबी, सिंधी, बलुच व पठाण हे चार भिन्नभाषिक लोक आहेत. जमिनीच्या मानाने मोठी लोकसंख्या, लहान शेतमालक, उद्योगधंद्यांचा व उद्योजकांचा अभाव यांमुळे बंगालची अर्थव्यवस्थाही संपूर्णपणे वेगळी होती. लोकांत राजकीय जागृती व प्रदेशाभिमान मात्र तीव्र आहे. फाळणीच्या आधीसुद्धा पूर्व व पश्चिम बंगालचे मिळून स्वतंत्र राज्य असावे, अशी कल्पना काही बंगाली नेत्यांनी बोलून दाखविली होती. सुरुवातीच्या काळात इस्लामचा प्रभाव व भारताची भीती यांमुळे हा भाग पश्चिम पाकिस्तानशी एकरूप झाला. शिवाय त्या काळात बंगालचे नेतृत्व रूढिप्रिय, खानदानी लोकांच्या व मुस्लिम लीगच्या हाती, तर केंद्रात ते भारतातून गेलेल्या मुसलमानांच्या हाती असल्यामुळे प्रादेशिकतावादास आळा बसला. परंतु १९५३ नंतर बंगालमध्ये लीगच्या हातून सत्ता गेली आणि मध्यमवर्गीय व ग्रामीण भागातून आलेल्या फजल-उल-हक, मौलाना भाषानी, सुहरावर्दी यांसारख्या नेत्यांना महत्त्व प्राप्त झाले. केंद्रातली जुन्या नेतृत्वाची जागा पंजाबी जमीनदारांनी घेतली व प्रादेशिक संघर्षास सुरुवात झाली. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर उर्दू हीच पाकिस्तानची एकमेव राष्ट्रभाषा असावी, असा आग्रह केंद्रीय नेत्यांनी धरल्यामुळे डाक्क्यात भाषिक दंगली उसळल्या (१९५२) आणि त्यात बळी पडणाऱ्यांना हौतात्म्य लाभून २१ फेब्रुवारी या दिवसास हुतात्मा दिनाचे महत्त्व प्राप्त झाले. ही स्वतंत्र बांगला देशच्या चळवळीची नांदी म्हणता येईल. पाकिस्तान हे संघराज्य असावे याबाबत एकमत असले, तरी ते किती विकेंद्रित असावे किंवा केंद्रीय विधिमंडळात प्रांतांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व असावे, यांवर तीव्र मतभेद निर्माण झाले. संविधानाची पायाभूत तत्त्वे ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात (१९५०) सुचविले की, समान अधिकार असलेले द्विगृही विधिमंडळ असावे त्यातील कनिष्ठ सभागृहातील प्रतिनिधी हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडण्यात यावेत, तर वरिष्ठ सभागृहात पाचही प्रांतांना समान प्रतिनिधित्व असावे. अर्थातच ५५% लोकसंख्या असणाऱ्या बंगालच्या नेत्यांना ही योजना मान्य झाली नाही. तेव्हा १९५२ च्या अंतिम अहवालात हे सूत्र बदलण्यात आले.


कायदेमंडळात पाकिस्तानच्या पूर्व व पश्चिम विभागांना समान प्रतिनिधित्व असावे अणि कनिष्ठ सभागृहास जास्त अधिकार असावेत, ही सूचना पुढे आली. या योजनेत पठाण किंवा सिंधी प्रतिनिधींना हाताशी धरून विधिमंडळात बंगाली नेत्यांचा जास्त प्रभाव राहील, असे वाटल्याने पंजाबी नेत्यांनी त्यास विरोध केला. १९५३ मध्ये पंतप्रधान मुहंमद अली यांनी असे सुचविले की, समान अधिकार असलेल्या दोन सभागृहांपैकी कनिष्ठ सभागृहात ३०० पैकी १६५ प्रतिनिधी बंगालचे असावेत, तर वरिष्ठ गृहातील ५० प्रतिनिधी पाचही प्रांतांनी समप्रमाणात अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडावेत. दोन्ही सभागृहांत मतभेद निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठकीत निर्णय घेण्यात यावा. मात्र निर्णयास प्रत्येक भागाच्या किमान ३०% प्रतिनिधींची संमती असावी. १९५५ साली पश्चिमेच्या चार प्रांतांचे विलीनीकरण करून बंगालला तुल्यबळ असा एक प्रांत निर्माण करण्यात आला. याच वेळी तेथील संस्थानांचे विलीनीकरण त्या प्रांतात करण्यात आले. १९५६ च्या संविधानानुसार दोन्ही प्रांतांना समप्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात आले. १९६२ च्या संविधानातही हेच तत्त्व स्वीकारण्यात आले. पाकिस्तानच्या विघटनानंतर केलेल्या १९७३ च्या संविधानानुसार द्विगृही विधिमंडळातील फक्त वरिष्ठ सभागृहात प्रांतांना समान प्रतिनिधित्व देण्यात आले. पण त्यास नाममात्र अधिकार आहेत.

नेतृत्व व धोरण यांच्या प्रश्नावरून प्रादेशिक नेत्यांतील मतभेद विकोपाला गेले. सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधान व गव्हर्नर जनरल या दोघांपैकी एकजण बंगाली असावा, असा संकेत होता. ख्वाजा नझिमुद्दीन हा गव्हर्नर जनरल असताना लियाकत अलीखानने आपल्या हाती सत्ता केंद्रित केली. याउलट तो आणि त्याच्यानंतर मुहंमद अली, सुहरावर्दी हे बंगाली नेते पंतप्रधान झाल्यावर गव्हर्नर जनरल गुलाम मुहंमद, इस्कंदर मिर्झा यांच्या हाती अधिकार एकवटले. पाकिस्तानातील नोकरशाही व लष्करी अधिकारी या दोन प्रमुख सत्ताकेंद्रांत बंगालचा सहभाग अत्यंत अल्प होता. सैन्यात तर बंगाली अधिकाऱ्याचे प्रमाण फक्त ५% होते. १९५४ नंतर संसदीय लोकशाही क्षीण होऊन सैनिकी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती सत्ता गेल्यावर बंगाली नेत्यांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग अत्यंत कमी झाला. या सर्वांचा परिणाम होऊन बंगाली हितास प्रतिकूल असे केंद्र सरकारचे धोरण राहणे स्वाभाविक होते. पश्चिम भागाच्या आर्थिक विकासात गुंतवलेली रक्कम तुलनेने मोठी असे. त्यामुळे तेथील औद्योगिक विकासाची गती पूर्व पाकिस्तानच्या तुलनेने वाढत गेली. राजधानीवर व सैन्यावर होणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळेही प. पाकिस्तानच्याच विकासास हातभार लागला. याचा परिणाम प्रादेशिक असमतोल निर्माण होण्यात झाला. उदा., प. पाकिस्तानातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न त्यांच्या बंगाली देशबांधवांच्यापेक्षा ६१% नी अधिक होते. पूर्व पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पश्चिम भागावर एखाद्या वसाहतीसाखी अवलंबून राहू लागली.

या वाढत्या असमतोलामुळे पूर्व पाकिस्तानमध्ये स्वायत्ततेची मागणी जोर धरू लागली. पू. पाकिस्तानातील १९५४ च्या निवडणुकांत विरोधी पक्षांच्या संयुक्त आघाडीने अशी मागणी केली की, परराष्ट्रसंबंध, संरक्षण व राष्ट्रीय चलन एवढेच विषय केंद्र सरकारच्या आधीन असावेत. त्या निवडणुका आघाडीने जिंकल्या. अयुबखानच्या राजवटीत (१९५८–६९) अनेक महत्त्वाच्या संस्था खास पूर्व पाकिस्तानासाठी म्हणून वेगळ्या करण्यात आल्या. तथापि स्वायत्ततेच्या मागणीचा जोर वाढतच गेला. अयुबविरोधी झालेल्या आंदोलनात अवामी लीग पक्षाने आपल्या सहा कलमी कार्यक्रमात, फक्त परराष्ट्रसंबंध व संरक्षण हे दोनच विषय केंद्राकडे असावेत आणि त्यासाठी दोन्ही प्रांतांनी त्याला ठराविक रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली. १९७० च्या निवडणुकांत अवामी लीगला प्रचंड विजय मिळाला. अवामी लीगची ही चळवळ दडपण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नामुळे पूर्व पाकिस्तान (पूर्व बंगाल) पाकिस्तानातून फुटून बांगला देशाची निर्मिती झाली. 

पण पाकिस्तानातील प्रादेशिकतावाद हा बंगालपुरता मर्यादित नव्हता. पश्चिम भागातही चार भिन्न भाषिक प्रांत आहेत. यांतील पंजाब प्रांत हा तेथील सधनता, मोठी लोकसंख्या व कुशल नेतृत्व यांमुळे डोईजड होईल, अशी भीती इतर प्रांतांना वाटत आली आहे. विशेषतः वायव्य प्रांतात खान अब्दुल गफारखान आणि त्यांचा मुलगा वलीखान यांच्या नेतृत्वाखाली एक प्रादेशिक चळवळ पहिल्यापासून प्रभावी राहिली आहे. त्यामुळे १९५५ मध्ये झालेल्या प्रांतांच्या विलीनीकरणास वायव्य आणि सिंध प्रांतात जोरदार विरोध झाला. अयुबखानविरोधी चळवळीत पश्चिम पाकिस्तानचे चार प्रांतांत विभाजन व्हावे, ही एक प्रमुख मागणी होती, त्यानुसार १९७० मध्ये चार प्रांत पुन्हा स्थापन झाले. १९७० च्या निवडणुकांत वलीखानच्या राष्ट्रीय अवामी पक्षाने वायव्य प्रांत व बलुचिस्तान यांत मताधिक्य मिळविले. त्यांचा पक्ष त्या प्रांतांत सत्तारूढ झाला. परंतु पंतप्रधान भुट्टोंनी ही सरकारे बरखास्त केली आणि त्यानंतर अवामी पक्ष हा राष्ट्रविरोधी कारवायात गुंतला आहे, असा आरोप करून त्यावर बंदी घातली. 

एकचालकानुवर्ती राजकारण व लोकशाही: अनेक नवोदित आशियाई देशांप्रमाणे पाकिस्तानी नेत्यांनीही स्वातंत्र्य मिळताच देशात लोकशाही शासनपद्धती आणवयाचे ठरविले. तथापि दारिद्र्य, रूढिग्रस्त व अशिक्षित लोक, अतिरेकी धर्माभिमान, सरंजामशाहीचा प्रभाव, लोकशाही मूल्यांचा व परंपरांचा अभाव आणि दुर्बल राजकीय पक्ष ही पाकिस्तानमधील परिस्थिती लक्षात घेता, तेथे लोकशाही फार काळ टिकू शकली नाही, यात नवल नाही, स्वातंत्र्याच्या पहिल्या ३१ वर्षांपैकी तेथे १९ वर्षे मर्यादित लोकशाही नांदली तर १२ वर्षे मर्यादित हुकूमशाही नांदली. यांपैकी मधून मधून दहा वर्षे तर प्रच्छन्न लष्करी कायद्याखालीच राज्यकारभार चालविण्यात आला आहे. सत्तांतराची कोणतीही वैध अथवा सर्वमान्य पद्धती तेथे अद्यापही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या काळातील पाकिस्तानचे राजकारण एका टोकाला लष्करी दंडुकेशाही, तर दुसऱ्या टोकास झुंडशाही यांत घोटाळत आहे.

सुरुवातीस १९५६ पर्यंत ब्रिटिश सरकारने १९३५ व १९४७ साली संमत केलेल्या कायद्यांनुसार, पण त्यात काही बदल करून, पाकिस्तानात राज्यकारभार चालविण्यात आला. त्यातील गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारांचा जिना यांनी मुक्तपणे वापर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत पण अनेक निर्णय ते स्वतः घेत. त्यांच्यानंतर लियाकत अलीखान पंतप्रधान असताना काही काळ संसदीय पद्धत अस्तित्वात आली. परंतु १९५१ मध्ये घडलेल्या अयशस्वी सैनिकी कटातून आणि लियाकत अलीखानांच्या खूनातून पुढील घटनांची एक प्रकारे चाहूलच लागली.

गुलाम मुहंमद हे गव्हर्नर जनरल झाल्यावर १९५३ च्या अहमदीया पंथ-विरोधी दंगलीस आटोक्यात ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नझिमुद्दीन यांनी खंबीर पावले उचलली नाहीत असे वाटून, त्यांना बहुमताचा पाठिंवा असतानाही, गुलाम मुहंमद यांनी बडतर्फ केले. पाकिस्तानचे अमेरिकेतील वकील मुहंमद आली यांना त्या जागी नेमण्यात आले व कायदेमंडळात बहुमत असलेल्या लीगच्या सदस्यांनी नव्या पंतप्रधानास पाठिंबा दिला. या काळात पंजाबात लादलेल्या लष्करी कायद्याच्या रूपाने नंतर येणाऱ्या सैनिकी प्रशासनाची एक प्रकारे रंगीत तालीमच झाली. गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारास आवर घालण्यासाठी कायदे मंडळाने त्याचा मंत्रिमंडळ बडतर्फ करण्याचा अधिकार काढून घेताच, गुलाम मुहंमद यांनी कायदेमंडळच बरखास्त केले (१९५४) आणि स्वतःच्या अधिकारात संविधान बनविण्याचे ठरविले. जुन्या मंत्रिमंडळाच्या जागी नवे मंत्रिमंडळ नेमले गेले. त्यात पक्षाबाहेरील जनरल इस्कंदर मिर्झा व जनरल अयुबखान यांना अनुक्रमे गृह व संरक्षण मंत्री केले. आधी मुलकी अधिकारी असलेले चौधरी मुहंमद आली अर्थमंत्री झाले. अशा प्रकारे सैनिकी आणि मुलकी अधिकाऱ्यांचा उघडपणे राजकारणात प्रवेश झाला. 


पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गव्हर्नर जनरलला संविधान बनविण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय दिल्याने नवी घटनासमिती निवडणे भाग पडले. १९५५ मद्ये इस्कंदर मिर्झा गव्हर्नर जनरल झाले. घटनासमितीने घटना बनविली (१९५६) परंतु नव्या कायदेमंडळात एकाही पक्षास बहुमत नसल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष मिर्झा यांस एका पक्षाचा वापर दुसऱ्या पक्षाविरुद्ध करून आपले स्थान बळकट करण्यास भरपूर वाव मिळाला. त्यांच्या प्रेरणेने मुस्लिम लीग पक्षात फूट पडून, खानसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन पक्ष (रिपब्लिकन पार्टी) स्थापन झाला. पक्षांतरास वेग आला. १९५६ ते १९५८ या दोन वर्षांत चार पंतप्रधान झाले. मिर्झा यास पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. पंजाबी नेते फिरोजखान नून व बंगालचे नेते सुहरावर्दी यांनी युती करून हा बेत हाणून पाडून स्थिर आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न करताच, मिर्झा यांनी संविधान रद्द करून लष्करी कायदा जारी केला आणि जनरल अयुबखान यास लष्करी प्रशासक नेमले (१९५८).

आयुबखान याने मिर्झा यांस निवृत्त होण्यास भाग पाडले. सर्व सत्ता हाती येताच नवे संविधान, जमीन सुधारणा, सामाजिक सुधारणा, नोकरश्रेणींची पुनर्रचना इ. विषयांसंबंधी शिफारसी करण्यासाठी त्यांनी निरनिराळे आयोग नेमले. अयुबखानांना राजकारणी लोक व पक्षीय राजकारण यांबद्दल घृणा होती. परंतु त्याचबरोबर सैन्याने प्रत्यक्षपणे राज्यकारभार चालविल्यास त्याचा संरक्षण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल, याची जाणीवही होती. यासाठी त्यांनी एकीकडे राजकीय पक्षांवर बंदी घातली आणि राजकीय नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या धाकाने दहा वर्षांसाठी स्वखुषीने राजसंन्यास घ्यावयास लावला. पुढे थोड्याच अवधीत, काही अपवाद सोडता, मुलकी अधिकाऱ्यांच्या साह्याने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानसाठी कोणत्या प्रकारची शासन पद्धती योग्य होईल, यासंबंधी अयुबखानांनी आपले ठाम मत अगोदरच बनविले होते. पाकिस्तानची जनता दरिद्री व अशिक्षित असल्यामुळे पाश्चात्त्य संसदीय लोकशाही आपल्या देशासाठी योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते. त्याऐवजी प्रत्येक गावाचा व शहराचा कारभार लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी पहावा या प्रतिनिधींना त्यांच्या अंगच्या गुणांवरून लोकांनी निवडावे मग या प्रतिनिधींकडून पायरीपायरीने तहसील व जिल्हामंडळ, विभागीय मंडळ यांची निवड व्हावी बहुतेक स्थानिक विकासाचे अधिकार या मंडळांना असावेत, अशी अयुबखानांनी योजना मांडली. या व्यवस्थेस त्यांनी पायाभूत (बेसिक) लोकशाही अशी संज्ञा दिली. व सर्व स्तरांवरील मंडळांत सरकारी अधिकारी प्रतिनिधींच्या बरोबरीने सहभागी होत. त्यामुळे ही एक प्रकारची नोकरशाही व्यवस्था होती, असे म्हणता येईल.

नवे संविधान १९६२ मध्ये अंमलात आले. त्यात प्रांतिक व केंद्रीय कायदेमंडळे आणि राष्ट्राध्यक्ष यांची निवड वर वर्णिलेल्या ग्रामीण-शहरी लोकप्रतिनिधींकडून व्हावी, अशी योजना होती. हिंदुस्थानच्या गव्हर्नर जनरलप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षास प्रमुख कायदे, अर्थव्यवस्था व आणीबाणी यासंबंधीचे अधिकार देण्यात आले होते. थोड्याच काळात अय़ुबखानाच्या पक्षविरहित शासनव्यवस्था अव्यवहार्य असल्याचे दिसून येताच पक्षांवरील बंदी उठविण्यात आली. मुस्लिम लीगचे पुनरुज्जीवन करून अयुबखान स्वतः तिचे अध्यक्ष बनले. प्रशासनव्यवस्था, अर्थरचना, समाजव्यवस्था इ. क्षेत्रांत मूलभूत स्वरूपाच्या सुधारणा जरी करता आल्या नाहीत, तरी काही काळ पाकिस्तानला राजकीय स्थैर्य लाभले आणि त्याचा परिणाम म्हणून काही आर्थिक प्रगती होऊ शकली. कृषी उत्पादनाचा वेग ३·५ टक्के तर औद्योगिक उत्पादनाचा वेग ५ टक्के झाला. परंतु आर्थिक विषमता व प्रादेशिक असमतोल यांत वाढ झाली. देशातील दोनतृतीयांश उद्योग वीस कुटुंबांच्या मालकीचे झाले. राजकीय हक्क नसल्यामुळे शहरी आणि सुशिक्षित जनतेत, आर्थिक शोषणामुळे कामगार वर्गात व १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात अपयश मिळाल्यामुळे सैन्यात अयुबराजवटीबद्दल असंतोष वाढीस लागला. प्रादेशिक चळवळींची यात भर पडली. १९६८-६९ मध्ये तीव्र जनआंदोलन होताच अयुबनी लष्कराच्या हाती पुन्हा सत्ता सोपविली. 

यानंतर जनरल याह्याखानांची कारकीर्द सुरू झाली. स्वायत्त प्रदेश आणि संसदीय लोकशाही यांची स्थापना करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन घटनासमिती बनविण्याचे लष्करी प्रशासक जनरल याह्याखान यांनी मान्य केले. १९७० च्या निवडणुकीत पश्चिम विभागात झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या पक्षास बहुमत मिळाले, १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात बांगला देश (पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान) स्वतंत्र झाल्यावर उर्वरित पाकिस्तानात भुट्टो यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली. भुट्टो स्वतः राष्ट्राध्यक्ष झाले. नवीन संविधान बनविताना घटना समितीत संसदीय लोकशाहीचा आग्रह धरण्यात आला, तेव्हा तडजोड म्हणून भुट्टोंनी हे मान्य केले तथापि पंतप्रधानाविरुद्धचा अविश्वासाचा ठराव संमत होण्यासाठी त्यास विधिमंडळाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा असावा, अशी अट घातली. भुट्टो यांनीही आपल्या पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील प्रतिस्पर्ध्यांस नामोहरम करण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगता सर्व मार्गांचा अवलंब केला. गुलाम सुस्तफा कार, महमूद अली कसूरी इ. आपल्याच पक्षातील मतभेद दर्शविणाऱ्यांना पक्षातून काढले, बानवट आरोप करून त्यांचा छळ केला, तर वलीखानसारख्या प्रतिपक्षाच्या नेत्यास राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्याबद्दल बंदिस्त केले व त्याच्या पक्षावर बंदी घातली (१९७५) बलुचिस्तानातील विरोध मोडून काढण्यासाठी सैन्य पाठविले. बँका, विमा कंपन्या, काही उद्योग यांचे राष्ट्रीयीकरण व जमीन सुधारणा करून आपण समाजवादी व लोकहितैषी असल्याचा देखावा उभा केला. १९७२ मध्ये सैन्यावर वचक बसविण्यासाठी त्याने काही प्रमुख सैनिकी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. सनदी नोकरसेवा (सिव्हिल सर्व्हिस ऑफ पाकिस्तान) ही महत्त्वाची नोकरश्रेणी १९७३ मध्ये विसर्जित करून तीऐवजी सर्व स्तरावर विविध क्षेत्रातील लोकांची प्रत्यक्ष नेमणूक करण्याची सोय असलेली, सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकरांसाठी एकच अशी आधिकारीतंत्रव्यवस्था निर्माण केली. १९७६ मधील निवडणुकीत अवैध व भ्रष्ट मार्गांनी भुट्टोंनी स्वपक्षीय उमेदवार निवडून आणले तेव्हा पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरू केले. परिणामतः १९७७ मध्ये सैन्याने पुन्हा हस्तक्षेप करून सत्ता हाती घेतली व लष्करी कायद्याचा अंमल सुरू केला.

पक्ष व हितसंबंधी गट: आधुनिक काळात लोकांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शासनाच्या धोरणांस लोकांचा पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी राजकीय पक्षांची आवश्यकता असते. सुसंघटित पक्षांचा अभाव हे पाकिस्तानमघील राजकीय अस्थिरतेचे एक प्रमुख कारण आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी मुस्लिम लीग हा एकच प्रभावशाली पक्ष पाकिस्तानात होता. तत्पूर्वी १९३७ नंतरच्या काँग्रेस विरोधी आंदोलनात पंजाब, बंगाल, सिंध येथील स्थानिक पक्ष आणि गट लीगला येऊन मिळाले होते. परंतु यामुळे लीग हा एकसंघ सुसंघटित पक्ष बनू शकला नाही. सिंध आणि पंजाबमध्ये प्रतिस्पर्धी जमीनदार घराण्यांनी आपले गट बनविले.


बंगालमध्येही नेत्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीवरून गट बनले. पाकिस्तानमध्ये १९७० पर्यंत सार्वत्रिक निवडणुकाच न झाल्याने या गटांना आवर घालू शकणारी शक्ती उरली नाही. निवडणुकीचा अंकुश नसल्याने व सत्तालोभामुळे पक्षसदस्यांची पक्षनिष्ठा कमजोर होत गेली. लीगमधील अनेक गट फुटून स्वतंत्र पक्ष झाले. १९४९ मध्ये ७४ संसद सदस्यांपैकी ६० सदस्य लीगचे होते. परंतु पूर्व बंगालमधील १९५४ च्या प्रांतिक निवडणुकीत लीगला पराभव पतकरावा लागला. त्यामुळे १९५५ च्या नव्या कायदेमंडळात लीग सदस्यांची संख्या घटून ८० पैकी फक्त २६ राहिली. लीगचा प्रभाव पश्चिम पाकिस्तानपुरता मर्यादित झाला. अयुबखानाच्या राजवटीत लीगचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि त्यास पाकिस्तान मुस्लिम लीग असे नाव देण्यात आले (१९६२). परंतु काही जुन्या लीगनेत्यांना हे न आवडून त्यांनी प्रति-मुस्लिम लीग स्थापन केली. १९६५ मध्ये झालेल्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीत अयुबच्या पक्षास १५२ पैकी १२९ जागा मिळाल्या. परंतु सत्ता हातून गेल्यावर,  १९७० च्या सर्वात्रिक निवडणुकीत त्यास फक्त दोनच जागा जिंकता आल्या.

पूर्व पाकिस्तानात सर्व पाकिस्तानचा एक पक्ष म्हणून अवामी लीगची स्थापना १९४९ मध्ये करण्यात आली. मौलाना भाषानी हे तिचे नेते होते. १९५४ च्या प्रांतिक निवडणुकीच्या संदर्भात या पक्षाने लीगेतर पक्षांशी युती केली. या आघाडीला २३७ पैकी २१० जागा मिळाल्या. १९५७ मध्ये अमेरिकाधार्जिणे परराष्ट्रधोरण न आवडून भाषानी यांनी पक्ष सोडून नॅशनल अवामी पक्षाची स्थापना केली. सुहरावर्दी अवामी लीगचे प्रमुख नेते होते. १९६४ मध्ये या पक्षाची पुन्हा स्थापना झाली. अयुबविरुद्ध या पक्षाने विरोधी पक्षाच्या आघाडीचा उमेदवार फातिमा जिना यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा दिला. १९६६ नंतर या पक्षाने प्रदेशिक स्वायत्ततेसाठी चळवळ सुरू केली. १९७० च्या निवडणुकीत यास ३०० पैकी १६० जागा जिंकता आल्या. या यशातूनच बांगला देशाची निर्मिती या पक्षास पुढे करता आली. इ. स. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर झालेला ताश्कंद करार न आवडून पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो हे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले (१९६६) आणि त्यांनी १९६७ मध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्याला प्रामुख्याने विद्यार्थी, व्यावसायिक, कामगार आणि काही अयुबविरोधी जमीनदारांचा पाठिंबा होता. १९७० च्या निवडणुकीत या पक्षास पश्चिम विभागातील १३८ जागांपैकी ८१ जागा मिळाल्या. त्यांपैकी ६२ जागा पंजाबमधील आणि १८ जागा सिंधमधील होत्या. प्रांतिक विधिमंडळांतही या पक्षास बलुचिस्तान व वायव्य प्रांतांत पाठिंबा मिळू शकला नाही. या पक्षाने शेख मुजीबूर रहमानच्या स्वायत्ततेच्या मागणीस विरोध केल्यामुळे १९७१ ची पाकिस्तानची फाळणी अपरिहार्य झाली. १९७१ नंतर हा पक्ष पाकिस्तानात सत्तारूढ झाला. या पक्षाचे धोरण काहीसे डावीकडे झुकलेले आहे. प्रमुख उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण व जमीनसुधारणा हे त्याचे प्रमुख कार्यक्रम होत. इस्लामी समाजवाद हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सत्तेवर आल्यावर या पक्षाने जमीनधारणेची कमाल मर्यादा (कोरडवाहू) ४०४ हेक्टर ऐवजी १०० हेक्टर केली. ओलिताखालील जमिनीची मर्यादा २४० वरून १०० हेक्टरांवर आणली. या पक्षाचे स्वतःचे स्वयंसेवक दल होते. १२,००० स्वयंसेवकाच्या या दलाचे मेजर जनरल अकबर खान हे प्रमुख होते.

नॅशनल अवामी पक्षाची स्थापना मौलाना भाषानी यांनी १९५७ मघ्ये केली. अनेक साम्यवादी व डाव्या विचारसरणीचे लोक या पक्षात सामील झाले. १९६७ मध्ये फूट पडून चीनधार्जिणा भाषानी गट त्यातून बाहेर पडला. पश्चिम विभागात वलीखान हे या पक्षाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत. या पक्षाने पश्चिम पाकिस्तान या प्रांताच्या विघटनाची मागणी केली आणि स्वायत्त प्रांतरचनेचा पाठपुरावा केला. १९६५ च्या निवडणुकांत या पक्षास ३, तर १९७० च्या निवडणुकीत ५ जागा मिळाल्या. १९७० च्या प्रांतिक विधानसभेच्या निवडणुकांत वायव्य प्रांतात (४० पैकी १५) व बलुचिस्तानात (२० पैकी ९) मताधिक्य मिळाल्याने तो तेथे सतारूढ झाला तथापि ही शासने केंद्राने विसर्जित करून १९७५ मध्ये या पक्षावर बंदी घातली.

या प्रमुख पक्षांशिवाय पाकिस्तानात अनेक लहान लहान धार्मिक पाठिंबा असणारे पक्ष आहेत. त्यांपैकी मौलाना मौदूदी यांचा जमात-इ-इस्लामी हा प्रमुख आहे. पाकिस्तानात सर्वार्थाने इस्लामी राज्य स्थापन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. १९७० च्या निवडणुकीत या पक्षास चार जागा जिंकता आल्या. निझाम-इ-इस्लाम, जमात-उल-उलेमा-ई-पाकिस्तान, जमात-उल-उलेमा-इ-इस्लाम, हे आणखी काही धार्मिक पाठिंबा असलेले पक्ष आहेत. स्वतःच्या वैशिष्ट्यांची तीव्र जाणीव असल्यामुळे यांचे नेते एकत्र येऊ शकले नाहीत. 

पाकिस्तानात राजकीय पक्ष दुर्बल असल्यामुळे हितसंबंधी गटांना राजकीय महत्त्व प्राप्त होते. हे गट वेगवेगळ्या पक्षांचे रूप घेऊन वावरताना दिसतात. पाकिस्तानात जमीनदार वर्ग हा एक प्रमुख हितसंबंधी गट आहे. १९६० मध्ये प. पाकिस्तानातील ५३ टक्के जमीन फक्त ७ टक्के लोकांच्या मालकीची होती. यांतील १५ टक्के जमीन फक्त ६,००० जमीनदारांच्या हाती होती. पंजाब व सिंध या प्रांतांतील अनेक जमीनदार घराणी, उदा., नून, तिवाना, दौलताना, तलपूर, लालेखा इ. राजकारणाचे नेतृत्व करीत आली आहेत. १९५८ पूर्वी तर पक्षीय राजकारण हे एक प्रकारे त्यांच्यातील पिढीजाद वैमनस्याचे नवीन क्षेत्र झाले. क्वचित होणाऱ्या निवडणुकांत, आपल्या कुळांवर व आश्रितांवर नियंत्रण ठेवून ते लोकांचा पाठिंबा मिळवत. अयुब व भुट्टो यांनी जमीनसुधारणा करून काही प्रमुख घराण्यांची सत्ता कमी केली, तरी एकंदर कृषिव्यवस्थेत बदल केला नाही हे लक्षणीय आहे. 

सैनिकी अधिकारी हा असाच एक प्रभावशाली गट आहे. पाकिस्तानात एकूण सरकारी खर्चाच्या ५७ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च होते. देशातील कुशल व सुशिक्षित लोकांचा बराच मोठा भाग संरक्षण व्यवस्थेत गुंतला आहे. राष्ट्राचे ऐक्य व स्वातंत्र्य आपणावरच अवलंबून आहे, याची या अधिकाऱ्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा पाकिस्तान अराजकाच्या किंवा विघटनाच्या उबंरठ्यावर आहे असे वाटले, तेव्हा तेव्हा सैन्याने राजकारणात हस्तक्षेप केला आहे (१९५८, १९६९ व १९७७). तेथील जनतेस वाटणाऱ्या भारताच्या भीतीमुळे आणि अमेरिकेने १९५४ पासून दिलेल्या लष्करी साह्यामुळे पाकिस्तानातील या गटाचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानातील उद्योगधंद्यांची वाढ झपाट्याने झाली. बहुतेक उद्योग हे खोजा, मेमन, चिनाइती व बोहरा जमातींच्या हाती आहेत. ह्या लोकांची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या अर्ध्या टक्क्याहूनही कमी आहे. पहिल्या वीस वर्षांत सरकारी आश्रयाखाली उद्योगांची वाढ झाली परंतु या जमातीच्या मालकीचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण झाले आहे, हे उद्योजक हळूहळू राजकारणात शिरून दबाव गटाच्या रूपाने कार्य करतात. उद्योगधंद्यांबरोबर कामगार वर्गाचीही वाढ झाली आहे. फक्त पाच लक्ष कामगार संघटित आहेत. आयुबविरोधी जनआंदोलनात या संघटनांचा बराच मोठा वाटा होता.

पाकिस्तानातील धार्मिक नेत्यांचाही प्रभावी गट आहे. सामान्य जनतेत इमाम, मुल्ला, पीर यांना अद्यापही आदराचे स्थान आहे. जुन्या मशिदीतीर मदरसांतून अद्यापही पारंपरिक शिक्षण दिले जाते. या गटाची बाजू घेणारे अनेक राजकीय पक्ष आहेत. निवडणुकांत, विशेषतः वायव्य प्रांत, बल्लुचिस्तान आणि कराची येथे या गटाची मदत सर्वच पक्ष घेऊ पाहतात. या वर्गाच्या प्रभावाखाली आजही पाकिस्तानचे अंतर्गत धोरण ठरविले जाते. 


परराष्ट्रधोरण व संरक्षणनीती: भारतविरोध आणि इस्लामी राष्ट्रांशी सख्य ही पाकिस्तानाच्या परराष्ट्रीय धोरणाची दोन प्रमुख अंगे होत. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादामुळे आणि हिंदुस्थानच्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांमुळे पाकिस्तानच्या परराष्ट्रनीतीत भारतविरोधास फार मोठे स्थान मिळाले. काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या प्रश्नावरून या दोन राष्ट्रांत १९४८ मध्ये युद्ध झाले. भारतास पाकिस्तानचे स्वातंत्र्य मान्य नाही त्यास पाकिस्तान जिंकावयाचे आहे, अशी पाकिस्तानी नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच स्वतःची समजूत करून घेतली आहे. यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काही काळ जरी पाकिस्तानचे धोरण गटातीत राहिले, तरी भारताच्या तुलनेने स्वतःची संरक्षणव्यवस्था बळकट करण्यासाठी १९५४-५५ साली पाकिस्तानने अनुक्रमे सीटो व सेंटो या अमेरिकेच्या लष्करी गटांत प्रवेश केला. त्याचा परिणाम म्हणजे १९५४ ते १९६५ च्या दरम्यान पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दीड अब्ज डॉलरचे लष्करी साह्य आणि ३ अब्ज डॉलर अर्थसाह्य मिळाले. याच्या मोबदल्यात पेशावर येथील हवाई तळ अमेरिकेस वापरण्यास देण्यात आला. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अमेरिकेचे राजनैतिक दडपण भारतावर आणण्यासाठीही या युतीचा पाकिस्तानने उपयोग केला.

भारत-चीन (१९६२) संघर्षात अमेरिकेने भारतास आर्थिक व लष्करी साह्य देऊ केले. त्यामुळे अमेरिकेच्या स्नेहाबद्दल पाकिस्तानी नेत्यांचा भ्रमनिरास झाला. भारतास शह देण्यासाठी चीनशी मैत्री करण्याचे नवे धोरण पाकिस्तानने आखले, या धोरणाचा पुरस्कर्ता झुल्फिकार अली भुट्टो हा होता. पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीर व चीन यांच्यातील सरहद्दीविषयी करार केला. चीनकडून काही मिग विमानेही मिळविली. मध्य आशियातील मुस्लिम देश यांना एकत्र आणून आंतरराष्ट्रीय इस्लामी संघटना बांधण्याचे पाकिस्तानने प्रयत्न केले. त्याला मर्यादित प्रमाणात यश आले. चीन व इंडोनेशिया यांच्याकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे उत्तेजन मिळून पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये घूसखोर पाठवून उठाव घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला (१९६५). त्यातून दुसरे भारत-पाक युद्ध उद्‍भवले. पाकिस्तानचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. परंतु रशियाच्या मध्यस्थीने ⇨ ताश्कंद करार करून काश्मीर प्रश्नी रशियाचे राजनैतिक दडपण आणण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला. १९५८ ते १९६९ या काळात चीन-अमेरिका व रशिया या तीनही देशांशी मैत्री साधण्याचा अयुबराजवटीने प्रयत्न केला. तथापि त्याचा भर अमेरिकेच्या स्नेहावरच होता. 

इ. स. १९७१ च्या पूर्व पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत पेचप्रसंगातून निर्माण झालेल्या भारत – पाक युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला. त्या युद्धात सीटो, सेंटो यांसारख्या संरक्षण करारांचा उपयोग झाला नाही. तेव्हा त्यातून अंग काढून घ्यावयाचे पाकिस्तानने ठरविले. १९७२ मध्ये सीटो संघटना व राष्ट्रकुल या दोन्हींतून पाकिस्तान बाहेर पडला. सिमला येथे भारताशी करार करून द्विपक्षीय सर्व प्रश्न वाटाघाटीने सोडविण्याचे पाकिस्तानने मान्य केले आणि बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यास मान्यता दिली. १९७१ नंतर चीन, अमेरिका व अरब देश यांच्या साह्याने आपली संरक्षण व्यवस्था सावरण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करीत आहे.

मोरखंडीकर, रा. शा. 

न्यायव्यवस्था: पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्था बव्हंशी ब्रिटिश काळातील न्यायव्यवस्थेसारखीच आहे. रावळपिंडी येथे देशातील सर्वोच्च न्यायायलय असून पूर्वी याला संघीय न्यायलय म्हणत. त्यात एक सर्वोच्च न्यायाधीश व सहा इतर न्यायाधीश असतात. त्यांच्या नेमणुका राष्ट्राध्यक्षामार्फत सरन्यायाधीशाच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येतात. उच्च न्यायालयाला स्वतंत्र व अपीलांचे खटले चालविता येतात. तसेच देशातील इतर न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार त्याला आहे. १९५८ पर्यंत त्याला इतर काही राजकीय अधिकार होते. उदा., राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे शासकीय कायदे व कृती यांना विरोध करण्याचाही अधिकार या न्यायालयास होता. सर्वोच्च न्यायालयाखालोखाल देशात प्रादेशिक उच्च न्यायालये आहेत. त्यांचे न्यायाधीश राष्ट्राध्यक्षामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाच्या सल्ल्याने नेमण्यात येतात. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक विशिष्ट काळापर्यंत असते. सर्वोच्च न्यायाधीशाला राष्ट्रीय सभेच्या दोन तृतीयांश मताधिक्याने काढून टाकता येते. १९५८ च्या राज्यघटनेने तसेच लष्करी प्रशासानाच्या काळात आणि पुढे १९६२ च्या राज्यघटनेने पाकिस्तानमधील न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले. उच्च न्यायालयाखालोखाल जिल्हा न्यायालये व सत्र न्यायलये असून काही ठिकाणी फौजदारी व दिवाणी खटले एकाच न्यायाधीशासमोर चालतात. तालुका पातळीवर दंडाधिकारी न्यायव्यवस्था पाहतात. १९५८ च्या अवचित सत्तांतरानंतर लष्करी न्यायालये अस्तित्वात आली. त्यांवर एखादा अपवाद वगळता बहुतेक लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जात.

ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानात इंग्रजी कायदा आणला, तरी त्यात त्यांनी एतद्देशीय परिस्थितीचा विचार करून प्रसंगोपात्त फेरबदल केले. पाकिस्तानातील विधिव्यवस्था १८६० मधील भारतीय दंड संहिता, १८९८ जी फौजदारी प्रक्रिया संहिता व १९०८ ची दिवाणी व्यवहार संहिता या तीन संहितांवर मुख्यत्वे आधारित आहे. यात धर्म व पंथ यांचा विचार झालेला नव्हता कारण मुसलमानांमध्ये लग्न, घटस्फोट व वारसाहक्क यांबाबतीत पारंपरिक धार्मिक कायदा पाळण्यात येतो. १९५६ मध्ये एका आयोगाने लग्न व कुटुंब यांसंबंधी कायद्यात मुस्लिम विधीच्या तत्त्वावर अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या पण त्या मान्य झाल्या नाहीत. म्हणून राज्यघटनेच्या १९८ अनुच्छेदानुसार पुन्हा १९५७ मध्ये आयोग नेमण्यात आला होता.

पाकिस्तानात बलुचिस्तान, पेशावर, सिंध व लाहोर अशी एकूण चार उच्च न्यायालये आहेत. ती अनुक्रमे लाहोर, पेशावर व कराची येथे आहेत. राज्यघटनेनुसार प्रत्येकाला मार्गदर्शन करण्याचे तसेच न्यायलेख (रिट अर्ज) स्वीकारण्याची मुभा आहे. फौजदारी खटले जिल्हा व इतर दुय्यम दंडाधिकाऱ्यासमोर चालतात. याशिवाय दुय्यम दिवाणी न्यायालये आहेत. 

ओक, द. ह. 

संरक्षण व्यवस्था: १९७६-७७ च्या अर्थसंकल्पीय माहितीप्रमाणे पाकिस्तानात त्यावर्षी संरक्षण व्यवस्थेवर ७९८ कोटी रु. खर्च झाले. १९७६ अखेर पाकिस्तानी लष्करामध्ये सैनिक व अधिकारी यांची संख्या ४ लक्ष २८ हजार होती. पाकिस्तानच्या भूसेनेचे मुख्य कार्यालय रावळपिंडी येथे आणि वायुसेना व नौसेना यांची मुख्य कार्यालये अनुक्रमे पेशावर व कराची येथे आहेत.

भूसेना: पाकिस्तानी भूसेनेची संख्या ४ लक्ष असून, त्यात आझाद काश्मीरमधील २९,००० सैनिक अंतर्भूत आहेत. भूसेनेत २ चिलखती डिव्हिजन, २ ब्रिगेड, १४ पायदळ डिव्हिजन, १ हवाई संरक्षण ब्रिगेड आणि ५ सैनिकी वायु-स्कॉड्रन आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या दृष्टीने पाहता पाकिस्तानी भूसेनेत १,०५० रणगाडे ४०० चिलखती वाहने १,००० तोफा (१०० मिमी. ते १५५ मिमी.) आणि २७० उखळी तोफा (१०७ मिमी. ते १२० मिमी.) आहेत. याशिवाय रणगाडाविरोधी तोफा व प्रक्षेपणास्त्रे (कोब्रा प्रक्षेपक), त्याचप्रमाणे विमानविरोधी तोफा (३७ मिमी. ते ५७ मिमी. व ९४ मिमी.) यांचाही पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रात अंतर्भाव होतो. त्यांची आकडेवारी मात्र उपलब्ध नाही. फ्रान्सने ‘क्रोटेल’ नावाची प्रभावी विमानविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे पाकिस्तानला पुरविली आहेत. त्याचप्रमाणे टी–५५ व टी–५९ जातीचे रणगाडे चीनने पुरविलेले आहे. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला पॅटन रणगाडे व चिलखती वाहने मिळाली आहेत.


पाकिस्तानातील राखीव सैनिकांची संख्या सु. ५ लक्ष आहे. पाकिस्तानची सैनिकी अकादमी काकुल येथे असून स्टाफ कॉलेज क्वेट्टा येथे आहे. 

वायुसेना: पाकिस्तानी वायु सैनिकांची संख्या १७,००० आहे. बाँबर स्क्वॉड्रनमध्ये बी–५७–बी व ५७–एफ-जी  (मार्टिन) १५ बाँबर विमाने आहेत. लढाऊ विमानांच्या तीन स्क्वॉड्रन असून त्यांत ५६ मिराज जातीची विमाने आहेत.त्यांपैकी २८ खोल आघातकारी आहेत. हल्ला करणारे ८ स्क्वॉड्रन असून त्यात एफ–८६, मिग-१९ (चिनी) जातीची १६० विमाने आहेत. टेहळणी स्क्वॉड्रन १ असून त्यात ३ मिराज जातीची व इतर विमाने आहेत. सागरी टेहळणीसाठी ३ अटलांटिक जातीची विमाने आहेत. यांखेरीज हवाई वाहतुकीसाठी सी–१३०, फॉल्कन इ. प्रकारची २८ विमाने आहेत. यांशिवाय हेलिकॉप्टरही (३७) आहेत. वायुसेना राखीव दलात ८०० सैनिक आहेत. वायुसेनेच्या प्रशिक्षणाचे विद्यापीठ रिसालपूर येथे आहे.

नौसेना: पाकिस्तानी नौसेनेत ३ डिझेल पाणबुड्या ६ ठेंगू पाणबुड्या, १ हलकी क्रूझर, ४ विनाशिका, २ पाणबुडीविरोधी नौका व २ फ्रिगेट्स, १२ जलदगती तोफानौका, ४ जलदगती पाणतीर नौका, १ सर्वेक्षण नौका, ८ सुरुंग संमार्जक नौका, १ पेट्रोल क्राफ्ट, २ बचावनौका,  २ इंधन वंगण पुरवठा नौका, १ पाणीवाहक नौका आणि ४ खेच नौका आहेत. नौदलाचा मुख्य तळ व गोदी कराची येथे आहे.

खड्या नौसेनेत ११,००० आणि राखीव दलात ५०० नाविक व अधिकारी १९७६ साली होते. १९७१ च्या भारताबरोबरील युद्धात गाझी पाणबुडी, खैबर विनाशिका आणि  ३ गस्ती नौका एवढे परदेशातून आयात केलेले नाविक साहित्य भारतीय नौदलाने बुडविले. 

याशिवाय पाकिस्तानात सैनिकसदृश सैनिकांची संख्या ७५,००० आहे. १९६५ पर्यंत अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरविली. ए – ७ जातीची लांब पल्ल्याची बहुकामी लढाऊ विमाने अमेरिकेकडून व विराज–३ जातीची विमाने फ्रान्सकडून मिळविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पाकिस्तानात एकूण हवाई तळ सु. २१ आहेत. मिऑवालीजवळील सकेसर येथून हवाई संरक्षण नियंत्रण केले जाते. अटक येथे विमाने दुरुस्त करण्याचा कारखाना आहे. १९६६ ते १९६८ या दरम्यान रशियाने लष्करी वाहने व शस्त्रास्त्रे पाकिस्तानला पुरविली होती. त्याविरुद्ध भारतीय जनतेने निषेध नोंदविल्यामुळे रशियाने लष्करी मदत बंद केली.

दीक्षित, हे. वि. 

आर्थिक स्थिती: भारत व अफगाणिस्तान या शेजारील राष्ट्रांप्रमाणेच पाकिस्तान हे जगातील सर्वांत गरीब अशा वीस राष्ट्रांपैकी एक असून त्याचे दरडोई सरासरी राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिवर्षी सु. १४० डॉलरहून कमी आहे. कराची व लाहोर परिसरातील औद्योगिक भाग काहीसा सधन असला, तरी बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत अद्याप मागासलेले व अविकसित आहेत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कृषीवरच विशेष अवलंबून आहे आणि त्यातही कापसावरच. त्यामुळे पिके कमी आली किंवा त्यांच्या जागतिक बाजारात भावघट झाली, तर आर्थिक अडचणीत भर पडते. शिवाय लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण अधिक असल्याने दारिद्र्याची समस्या अधिक बिकट होते. असे असले, तरी इतर विकनशील देशांशी तुलना करता पाकिस्तानची गेल्या १५–२० वर्षांतील आर्थिक प्रगती बरीच समाधानकारक म्हटली पाहिजे. विकासासाठी केवळ कृषीवर अवलंबून न राहता पाकिस्तानने औद्योगिकीकरणाची कास धरून विविध वस्तूंची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. यासाठी परदेशी मदतीचा पुष्कळच उपयोग झाला. पाकिस्तानला मिळालेल्या परदेशी मदतीचे दरडोई प्रमाण भारताच्या जवळजवळ दुपटीने आहे.

कृषि : पाकिस्तान हा प्रमुख्याने कृषिप्रधान देश, असून सु. ७५% ते ८०% लोकांचे जीवन कृषीवर अवलंबून आहे. एकूण क्षेत्रफळापैकी सु. ४०% जमीन लागवडीस अयोग्य असून जंगलांखालील जमिनीचे प्रमाणही अत्यल्प आहे १९७२–७३ मध्ये जमिनीचा वापर पुढीलप्रमाणे होता (लक्ष हेक्टरांत) : जंगलांखाली ५०  कृषीस अयोग्य ५०० लागवड न झालेली इतर २८० (बिगरशेतीखालील एकूण क्षेत्र ८३०) पडीत जमीन १२० पेरणी झालेली एकूण जमीन ३६० लागवडीखालील एकूण जमीन ४८० एकापेक्षा अधिक वेळा पेरणी केलेली जमीन ६० पिके काढलेली एकूण जमीन ४२०.

कृषिव्यवसायातील उत्पन्न १९७१-७२ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४१ टक्क्यांइतके होते. १९६०–६५ या काळात एकूण कृषिउत्पादन दरसाल सरासरी ४ टक्क्यांनी वाढले. पुढील पाच वर्षांत ही वाढ प्रतिवर्षी सरासरी ६ टक्क्यांनी झाली. असे असले, तरी कृषिउत्पादनाचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा कमी होत आहे. कृषी मध्ये एकूण श्रमिकबळापैकी ६६% काम करीत असून ८०% लोक कृषीवर अवलंबून आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील शेतीच्या मालकांची शेतांत गैरहजेरी व जमीन कसणाऱ्यांकडे असलेले शेतांचे लहानलहान तुकडे यांमुळे कृषिक्षेत्राच्या प्रगतीत अडचणी येतात. त्यासाठी भूसुधार कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्याशिवाय कृषिविकास झपाट्याने होणे कठीण आहे. नियोजनात शासनाने सुरुवातीस कृषीला अग्रक्रम दिल्यामुळे पारंपरिक कृषिपद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. नलिकाकूपांद्वारे जलसिंचन, रासायनिक खतांचा व निवडक बियाणांचा वापर व काही प्रमाणात कृषीसाठी यंत्रांचा उपयोग केल्याने कृषि उत्पादकता १९५० च्या मानाने कितीतरी वाढली आहे. कृषिविकासाचा एक उद्देश गव्हाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साधण्याचा होता तो १९७० नंतर सिद्धीस गेला आहे. १९६०-७० या काळात पाकिस्तानने हरितक्रांती साघली. गव्हाचे उत्पादन ४० लक्ष में. टनांवरून ६४ लक्ष मे. टनांपर्यंत वाढले व त्यापैकी काही गहू इतर देशांना निर्यात करता आला. कापसाचे उत्पादन १९६० नंतरच्या १५ वर्षांत २० लक्ष गासड्यांवरून ४० लक्ष गासड्यांपर्यंत पोहोचले. त्यातील अधिकाधिक कापूस स्वातंत्र्योत्तर काळात निघालेल्या गिरण्यांतूनच वापरला जाऊ लागल्याने कापसाची निर्यात कमी झाली आहे. शासकीय अर्थसाहाय्यामुळे याच काळात उसाचे उत्पादन १५० लक्ष मे. टनावरून २३० लक्ष में. टनांपर्यंत वाढले. १९७३-७४ मघील प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र व त्यांचे उत्पादन यांची आकडेवारी अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे होती (आकडे लक्ष हेक्टर व टन यांत) : गहू ६१·०९, ७५·१ तांदूळ २·९९, २३·५ इतर धान्ये २१·६, १६·१ डाळी १३·३५, ७·५ तेलबिया २६·०१, १७·५ ऊस ६·३१, २३५·३ कापूस (गासड्या) १८·४५, ३७·०, १९७६ मधील उत्पादन पुढीलप्रमाणे झाले (आकडे लक्ष मे. टनांत) : गहू ८६·३६ बार्ली १·३० मका ७·११ तांदूळ ३९·४२ बाजरी ३·५० ज्वारी ३·२५ साखर ५·६५ वाटाणा ५·३५ कांदे ३·०४ आंबे ६·४८.

पाकिस्तानातील सर्व प्रमुख नद्या भारतात उगम पावून पुढे पाकिस्तानात वाहतात. त्यामुळे फाळणीनंतर नद्यांच्या पाणीवाटपाविषयी समस्या निर्माण झाली. पाकिस्तानातील अनेक कालव्यांना भारतातून पाणीपुरवठा होई. १ एप्रिल १९४८ पासून हा पुरवठा बंद करण्याचे भारताने ठरविले होते परंतु उभय देशांतील वाटाघाटींनुसार हा पुरवठा पुढेही चालू ठेवण्यात आला. पूर्वेकडील रावी, बिआस आणि सतलज या नद्यांचे सर्व पाणी आपल्याला मिळावे, ही भारताची भूमिका पाकिस्तानला मान्य नव्हती. हा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न दोन-तीन वर्षे रेंगाळला असता, अमेरिकेतील टेनेसी खोरे प्रकल्पप्रमुख डेव्हिड लिलिएन्थाल याने भारत व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रानी परस्परसहकार्याने या क्षेत्राचा विकास करण्याची योजना कार्यान्वित केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, असे मत व्यक्तविले. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष यूजीन आर्. ब्लॅक यांच्या मध्यस्थीने बँक व उभय देशांचे प्रतिनिधी यांच्या दीर्घकाळ वाटाघाटी होऊन १९ सप्टेंबर १९६० रोजी पंजाबातील नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या तहावर संबंधितांच्या सह्या झाल्या. या करारान्वये रावी, बिआस व सतलजचे पाणी भारताने आणि सिंधू, झेलम व जिनाबचे पाकिस्तानने वापरावे, तसेच पाकिस्तानातील कालव्यांच्या खर्चासाठी भारताबरोबर अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, प. जर्मनी, न्यूझीलंड आदी मित्रराष्ट्रांनीही देणग्या व कर्जे यांद्वारा साहाय्य करावे, असे ठरले. योजनेनुसार या कराराची कार्यावाही झाल्याने ही क्लिष्ट समस्या समाधानकारकपणे सुटली.


पाकिस्तानमधील पशुधनाचे व पशुजन्य पदार्थांच्या उत्पादनाचे आकडे १९७५ मध्ये पुढीलप्रमाणे होते (पशुधन आकडे लक्षांत व पशुजन्य पदार्थ उत्पादन लक्ष मे. टनांत) : गुरे १३३·८९ म्हशी १०५·६३ मेंढ्या १८६·९३ बकऱ्या १३८·९२ डुकरे ०·९० कोंबड्या ३४० बदके ४·९३ घोडे ४·० गाढवे ९·०० खेचरे ०·२४ उंट ८·५० मांस १·३४ मटन ०·४७ कोंबडीचे मांस ०·३८ गाईचे दूध ९·३८ म्हशीचे दूध ३९·९८ शेळीचे दूध २·९८ बकरीचे दूध ५·३८ लोणी व तूप २·०४ अंडी ०·३८२ लोकर ०·२३६ कातडी ०·२२६.

जंगलसंपत्ती: १९७६ मध्ये देशात २९,५३,५८० हे. क्षेत्र राखीव आणि आरक्षित जंगलांसाठी, तर ४२,८८,७६० हे. क्षेत्र चराऊ कुरणाकरिता असून त्यांची देखभाल वनविभागाकडून पाहिली जाते. पंजाबमध्ये ६,०६,९०० हे. बलुचिस्तानमध्ये ६,७१,६३६ हे., सिंधमध्ये ५,९०,७१६ हे. तर वायव्य सरहद्द प्रांतात १०,७२,१९० हे. क्षेत्र जंगलव्याप्त आहे. जंगलांपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वर्षाकाठी सरासरी ५·६६ लक्ष घ.मी. पेक्षा अधिक इमारती लाकूड व ४.५३ लक्ष घ.मी. इंधन मिळते. या व इतर जंगलजन्य पदार्थांचे वार्षिक मूल्य सु. ६०० लक्ष रु. एवढे होते. राष्ट्रीय उद्याने, वन्यपशुस्थळे व मृगयाकेंद्रे यांकरिताही जंगलभूमीचा उपयोग करण्यात येतो.

बांगला देशाच्या निर्मितीपूर्वी बहुतेक मत्स्योत्पादन (वर्षाकाठी सु. ३ लक्ष मे. टन) पूर्व पाकिस्तानमधूनच होत असे. तथापि मत्स्योत्पादन वाढत असून १९७५ मधील अंतर्गत नद्यांमधून ३७,६०० मे. टन, तर हिंदी महासागरातून १,६१,४९० मे. टन एवढे मत्स्योत्पादन झाले. मच्छीमारी उद्योगात ३९,००० लोक गुंतलेले आहेत. 

खनिजसंपत्ती : देशात विविध खनिजांचे साठे असले, तरी खनिजतंत्र विकसित झालेले नाही. शासनाने खनिज संपत्तीचा शोध चालविला असून आतापर्यंत सु. २० खनिज पदार्थांचा ठावठिकाणा निश्चित केला आहे. कोळसाउत्पादन फार पूर्वीपासून चालू असले. तरी कोळशाचा दर्जा असमाधानकारक असल्याने त्याला विशेष मागणी नाही म्हणून खाणींचे उत्पादन क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी आहे. कोळशाचे एकूण साठे अंदाजे ४० कोटी मे. टन आहेत. सिंध-पिशिन लोहमार्गावरील शारिघ व हर्‌नाई येथील खाणींमधून, बोलान खिंड, तसेच क्वेट्टा-पिशिन जिल्ह्यातील सोर रेंज येथेही कोळसा उत्पादन होते. लोखंडाचे साठे अंदाजे ५२ कोटी में. टन असून ते हलक्या प्रतीचे आहे. लोखंड मुख्यतः पश्चिम पंजाब (कालाबाग) व वायव्य सरहद्द प्रांत (हझारा) येथे सापडते. बलुचिस्तानात चांगल्या प्रतीच्या लोखंडाचे काही साठे उपलब्ध आहेत. पाकिस्तानात चुनखडी भरपूर प्रमाणात सापडते व तिचा सिमेंटनिर्मितींसाठी उपयोग होतो. सिबी जिल्ह्यात जिप्सम सापडते. झोब जिल्ह्यातील हिंदुबागजवळ क्रोमाईट सापडते. खनिज तेल अल्प प्रमाणावर  आढळते. रावळपिंडीच्या नैर्ऋत्येस ११२ किमी. वरील कोट सारंग येथे तेल, तर युरेनियम डेरागाझीखान येथे सापडले आहे. अगदी अलीकडे (१९७७ च्या प्रारंभी) डौडॅक येथे तेल सापडले आहे. परंतु नैसर्गिक वायूचे जगातील सर्वांत मोठ्यांपैकी एक क्षेत्र सुई येथे बलुचिस्तान व पंजाबच्या सरहद्दीवर आढळले असून तेथून नळांनी कराची, लाहोर इ. शहरांना व तेथील कारखान्यांना वायू पुरविण्यात येतो. याचा साठा अंदाजे १८,००० कोटी घ. मी. आहे. १९७४-७५ मध्ये देशातील खनिजउत्पादन पुढीलप्रमाणे होते (आकडे टनांत) : क्रोमाइट ९,२६३ चुनखडी २८,०३,८२८ जिप्सम ३,०८,४६४ सैंधव ३,९७,९४१ सिलिका ३३,९५३ अशुद्ध पेट्रोलियम १९.७ लक्ष बॅरल नैसर्गिक वायू ५,४०,७२१ घ.मी. खनिज पदार्थांपासून होणाऱ्या उत्पादनाचे मूल्य राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ १ टक्क्याइतके असून खाणकामात एकूण रोजगारांपैकी १ टक्का रोजगारच उपलब्ध आहे.

विद्युत्‌शक्ती: जलसंपत्तीच्या बाबत जरी पाकिस्तान समृद्ध नसला, तरी जलविद्युत् उत्पादनात देशाने मोठी प्रगती केली आहे (१९७१ : ७४,४९,००० किवॉ.ता.). जेहलम नदीवरील मांगला धरण हे १९७० च्या पुढील काळात विद्युत्उत्पादन करू लागले असून त्याची वीज उत्पादनक्षमता ६·५ लक्ष किवॉ. आहे. हीच क्षमता प्रथम १० लक्ष किवॉ.पर्यंत व १९८० च्या सुमारास ३० लक्ष किंवॉ. पर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. मांगला धरणाची उंची व रुंदी अनुक्रमे ११६ मी. व ३,४०० मी. असून त्याच्या जलाशयाची क्षमता ६३० कोटी घ.मी. आहे. सिंधू नदीवरील ८५ कोटी डॉ. खर्चाच्या प्रचंड तारबेला धरणाच्या बांधकामास १९६८ मध्ये प्रारंभ झाला असून ते १९७६ मध्ये पूर्ण होईल असा अंदाज होता. दगडी भरावाचे हे धरण सबंध जगात सर्वांत मोठे असून त्याची उंची व रुंदी अनुक्रमे १४८ मी. व  २,७०० मी. आहे. त्याच्या जलाशयाची क्षमता १,३६० कोटी घ.मी. आहे. या धरणापासूनची अपेक्षित विद्युत्‌निर्मितिक्षमता २१ लक्ष किंवॉ. आहे. जलविद्युत्‌निर्मितियोजनांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करूनही, पाकिस्तानची विद्युत्‌शक्तीची गरज औष्णिक विद्युत्‌केंद्रांपासून मोठ्या प्रमाणात भागविली जाते. कराचीच्या बाहेर १·३७ लक्ष किवॉ. क्षमतेचे अणु शक्ति-संयंत्र उभारण्यात आले आहे. १९७० च्या सुमारास देशातील विद्युत् उत्पादनक्षमता १९ लक्ष किवॉ. होती. १९७५ साली देशात सु. ८८ लक्ष किवॉ. ता. वीजउत्पादन झाले.

उद्योग: १९७१ च्या सुमारास निर्मितिउद्योगांचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील हिस्सा १७% होता. दहा वर्षांपूर्वी तो केवळ १२.५% होता. एकूण श्रमिकबळापैकी १०% उद्योगांमध्ये आढळतात. १९६०–७० या काळात औद्योगिक उत्पादनाची सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढ झाली व ती मुख्यतः मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगांत आढळते.

पाकिस्तानमधील औद्यौगिकीकरणाचे प्रयत्न मुख्यतः कोरिया युद्धकाळी १९५० च्या सुमारास सुरू झाले. सुरुवातीस कृषिपदार्थांवर प्रक्रिया करून ते अंतर्गत व्यापारासाठी किंवा निर्यातीसाठी तयार करण्यावर भर देण्यात आला. त्यातूनच पुढे कापडाच्या गिरण्या अस्तित्वात आल्या. या गिरण्यांमधून एकूण औद्योगिक रोजगारापैकी ३७% रोजगार उपलब्ध होत आहे. २०% रोजगार इतर उद्योगांनी– गरम कापड, साखर, कागद, सिगारेट, पादत्रणे, चर्मोद्योग–पुरविला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील असंतुलनामुळे पाकिस्तानला आयात कमी करण्यासाठी पर्यायी उद्योगांमध्ये भर टाकावी लागली. सुरुवातीस उपभोगवस्तूंची निर्मिती करण्यात आली नंतर मध्यम तयार वस्तूंचे व त्यानंतर भांडवली वस्तूंचे उद्योगही सुरू झाले. या प्रयत्नांमुळे रासायनिके, खते व अभियांत्रिकी या उद्योगांची वाढ झाली असली, तरी अद्यापही अवजड यंत्रसामग्री व कच्चा माल यांसाठी पाकिस्तानला आयातीवर अवलंबून रहावे लागत आहे.


सर्वात मोठा उद्योग कापड गिरण्यांचा आहे. त्यांतून १·५ लक्ष कामगारांना रोजगार मिळतो व त्याचे उत्पादन एकूण औद्योगिक उत्पादनाच्या सु. ३३% आहे. १९६०-६१ मध्ये सूत उत्पादन व कापडउत्पादन अनुक्रमे १६ कोटी किग्रॅ. व ५६ कोटी मी. होते १९७०-७१ मध्ये हेच उत्पादन अनुक्रमे ३० कोटी किग्रॅ. व ७२ कोटी मी. झाले. १९७५-७६ मध्ये सूतउत्पादन व कापडउत्पादन अनुक्रमे ३·२५ लक्ष मे. टन व ५,६८७·५६ लक्ष मी. झाले. कोळसा व वीज यांच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे पाकिस्तानला जड जाऊ लागले. परंतु सुदैवाने नैसर्गिक वायू मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध झाल्याने व वीजनिर्मितीवर भरपूर विनियोग केल्याने ही अडचण दूर झाली. १९६० नंतरच्या दहा वर्षांत वीजउत्पादन पाचपट झाले. १९७५-७६ मध्ये खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे औद्योगिक उत्पादन झाले: सिमेंट ३१·५ लक्ष टन साखर ६·३ लक्ष टन रासायनिक खते ८·३२ लक्ष मे. टन सिगारेटी २,६८०·४ कोटी वनस्पती २·६७ लक्ष टन. साखर व कापड या उद्योगांखेरीज उर्वरित बहुतेक सर्व मोठे उद्योगधंदे शासनाने ताब्यात तरी घेतले आहेत किंवा त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले आहे. सोव्हिएट रशियाच्या सहकार्याने कराचीजवळ १९८० च्या सुमारास पाकिस्तानचा पहिला पोलाद कारखाना कार्यान्वित होण्याची योजना आहे.

पाकिस्तानात नोंदणी झालेल्या सु. १,००० कामगारसंघटना असून त्यांचे सु. ७·५ लक्ष कामगार सभासद आहेत. पाकिस्तानचे एकूण श्रमकबळ (३०० लक्ष) पाहता संघटित कामगारांचे प्रमाण अल्प आहे. याचे कारण औद्योगिक प्रगती बेताचीच आहे. बहुतेक संघटना विशिष्ट कारखान्यांपुरत्याच मर्यादित असून राष्ट्रीय पातळीवरील कामगारसंघटना फारच थोड्या आहेत. बऱ्याचशा संघटना शहरांतूनच असून त्या तीनपैकी एखाद्या कामगार महासंघाशी संलग्न आहेत. ‘पाकिस्तान नॅशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स’, ‘पाकिस्तान मजदूर फेडरेशन’ आणि ‘युनायटेड ट्रेड युनियन्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान’ हे तिन्ही राष्ट्रीय कामगारमहासंघ ‘इंटरनॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स’ला संलग्न आहेत. बरेचसे कामगारविषयक कायदे ब्रिटिश अमदानीतीलच चालू आहेत. १९६० नंतर कामगार असंतोष विशेष प्रगट झाल्यामुळे १९६९ मध्ये एक त्रिपक्षीय श्रमिक परिषद भरविण्यात आली व तीमध्ये नवीन कामगाराविषयक धोरणाबाबत एकमत झाले परंतु वाढत्या बेकारीमुळे मालकांचे वर्चस्व कायमच राहिले व त्यांना नवे धोरण अंमलात आणावे लागले नाही. यामुळेच संपाची लाट आली व औद्योगिक खर्चातही वाढ होऊन औद्योगिक विकासाची गती मंदावली.

अर्थकारण: पाकिस्तानचे रुपया हे अधिकृत चलन असून (१ रुपया = १०० पैसे) दशमान नाणे पद्धत १ जानेवारी १९६१ पासून (कार्यवाहीत आली. १, २, ५, १०, २५ व ५० पैशांची व १ रुपयाची नाणी आणि १, ५, १०, ५० व १०० रुपयांच्या नोटा प्रचारात आहेत. १९ सप्टेंबर १९७७ चा विनिमय दर १ स्टर्लिंग पौंड = १७·२५ रुपये (खुला दर) १ अमेरिकी डॉलर = ९·९० रु. असा होता.

पाकिस्तानची वित्तव्यवस्था सुविकसित आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ हिच्याकडे बँकिंग क्षेत्राचे आधिपत्य असून ती शासनाची मध्यवर्ती बँक आहे. तिच्यातर्फेच शासनाची मौद्रिक व पतविषयक धोरणे अंमलात येतात. केंद्र व राज्य शासनांचीही तीच बँक आहे. १९७२ साली पाकिस्तानमध्ये २५ अनुसूचित बँका होत्या व त्यांचे व्यवहार सु. २,४०० शाखांमधून चालत असत. १२ परकीय बँकाही पाकिस्तानात आहेत. जानेवारी १९७४ मध्ये परकीय बँकांखेरीज इतर सर्व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. मात्र परकीय बँकांना आणखी शाखा उघडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. सहकारी बँकांच्या शाखा १३० आहेत. मध्यम व दीर्घकालीन कर्जे देणाऱ्या पुढील चार वित्तसंस्था आहेत : ‘ॲग्रिक्ल्चरल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ पाकिस्तान’, ‘इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ पाकिस्तान’, ‘पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.’ व ‘हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन’ यांखेरीज घरगुती बचत भांडवल बाजारासाठी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी ‘इन्व्हेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान’ व ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट (युनिट) ट्रस्ट’ या संस्थांकडे आहे. कराची येथील रोखेबाजारात (स्था. १९४७) २२० कंपन्यांच्या रोख्यांचे व्यवहार १९७० मध्ये चालत असत. १९७१ मध्ये लाहोर येथे दुसरा रोखेबाजार सुरू झाला. मार्च १९७२ मध्ये सर्व आयुर्विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आल्यानंतर सर्व जवाबदारी पाकिस्तानी आयुर्विमा निगमाकडे असून (स्टेट लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान) सर्वसाधारण विमाव्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या २७ आहे. ‘इन्शुरन्स असोसिएशन ऑफ पाकिस्तान’ व  ‘पाकिस्तान इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूट’ अशा दोन विमा संघटना आहेत. त्यांपैकी दुसरी संस्था विमाशिक्षण देते.

केंद्र सरकारच्या १९७५-७६ च्या अंदाजपत्रकात चालू उत्पन्न अंदाजे १,६३१·६८ कोटी रु. होते. त्यांपैकी आयकरापासून १३६·५२ कोटी रु. जकातींपासून सु. ५४९·१८ कोटी रु. व उत्पादन शुल्काचे उत्पन्न सु. ४४८·६ कोटी रु. होते. चालू खर्चांपैकी संरक्षणासाठी सु. ७०२·७४ कोटी रु. तसेच शिक्षण आणि आरोग्य यांवर  सु. १७·०४ कोटी रु. खर्च अपेक्षित होता. १९७६-७७ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ७९८·७० कोटी रु. राखून ठेवण्यात आले होते. त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २,०४७·८ कोटी रु. महसूल आणि ३,५८५·४ कोटी रु. खर्चापोटी राखून ठेवले होते.

व्यापार: १९६१–७१ या दशकात पाकिस्तानची निर्यात प्रतिवर्षी सरासरी ५·२ टक्क्यांनी व आयात सरासरी १·५ टक्क्याने वाढली. १९७१ मध्ये निर्यातीचे मूल्य सु. ७०·४ कोटी डॉलर व आयातीचे मूल्य सु. ७३ कोटी डॉलर इतके होते. या दहा वर्षांत कापसाची निर्यात कमी झाली परंतु निर्यातीमधील पक्क्या मालाचा हिस्सा दुप्पट झाला. प्रमुख निर्यात मात्र कापड हीच राहिल्यामुळे पाकिस्तानला पूर्वीप्रमाणेच निर्यातीसाठी मुख्यतः कापसाच्या पिकावर अवलंबून रहावे लागले. इतर निर्यात मालात कातडी व चामड्याचा माल आणि गालिचे यांचा समावेश होता. पक्क्या मालाच्या निर्यातीची वाढ करण्याकडे शासनाने विशेष लक्ष पुरविले. तसेच व्यापार अधिशेषातील व परकीय चलनाची तूट भरून यावी म्हणून आयात कमी करण्यावरही शासनाने भर दिला. आयातीपैकी २३% उपभोग्य वस्तूंवर, ३५% कच्च्या मालासाठी व ४२% भांडवली मालावर खर्च होतात. निर्यात माल मुख्यतः हाँगकाँग, जपान व ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, प. जर्मनी, इटली या देशांना जातो. आयात माल मुख्यतः अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान, प. जर्मनी व ग्रेट ब्रिटन यांच्याकडून येतो. १९७५-७६ मधील पाकिस्तानचा एकूण निर्यात व आयात व्यापार अनुक्रमे १,१२१·२० कोटी. व २,०००·७ कोटी रु. होता. १९७५-७६ मधील प्रमुख पदार्थांची आयात व निर्यात आकडेवारी पुढीलप्रमाणे होती (कोटी रु.). आयात : अवजड यंत्रे व वाहतूक सामग्री ४१४·९ रसायने व रासायनिक खते १७९·८ खाद्य तेले १०२ लोखंड व पोलाद १५१·४ वीजवस्तू व सामग्री ११८·८ कागद २२·३. निर्यात : कापूस ९८ सुती कापड व कपडे ३५८·५ तांदूळ २४७·६ कातडी ५५·६ मासे २७·९ गालिचे व रंग ७१·९. त्याच वर्षीच्या आयात व्यापारात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने १९%, जपान १२%, सौदी अरेबिया ८%, ग्रेट ब्रिटन ८%, प. जर्मनी ६%, संयुक्त अरब अमिराती ५% यांचा असा वाटा होता, तर पुढील देशांना निर्यात करण्यात आली : हाँगकाँग ११%, सौदी अरेबिया ७%, जपान ७%, ग्रेट ब्रिटन ६%, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ६%, प. जर्मनी ५% व इराक ५% १९७५-७६ च्या प्रमुख वस्तूंच्या निर्यात व्यापाराची टक्केवारी अशी होती : तांदूळ २२% सुती धागा १३% सुती कापड १२% कातडी ९% कापूस ९% गालिचे ६%. १९७६ मधील आयात व निर्यात व्यापार अनुक्रमे २,११३ कोटी व १,१५२·२ कोटी रु. झाला.


भारत व पाकिस्तान यांच्यामधील व्यापार १९६५ मधील युद्धामुळे बंद पडला होता. १९६५ पूर्वी भारताची पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानकडून होणारी आयात भारताच्या एकूण आयातीच्या एक टक्क्याइतकी होती. तीत कापूस, तांदूळ, अंडी व ताजी फळे यांचा समावेश असे. पाकिस्तान त्या काळी भारताकडून कोळसा, धातुपदार्थ, यंत्रे, वाहने, कागद, काचेची भांडी, रबरी वस्तू व चहा यांची आयात करीत असे. १९६४-६५ मधील उभय देशांतील देवघेव २६ कोटी रुपयांची होती. ती १९६५-६६ मध्ये १० कोटी रुपयांपर्यंत घसरून नंतर बंद पडली. जानेवरी १९७५ पासून उभय राष्ट्रांमध्ये शासकीय खरेदीविक्री व्यवहार सुरू झाले. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानकडून काही कापूस खरेदी केला, तर पाकिस्तानने भारताकडून बिड्यांसाठी पाने व कच्चे लोखंड यांची आयात केली. १५ जुलै १९७६ पासून उभय राष्ट्रांनी खाजगी व्यापारास मुभा दिली असल्याने पाकिस्तान भारताकडून आणखी काही माल मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याची शक्यता आहे. कारण भारतीय माल रेल्वे व मोटार वाहतुकीने पाकिस्तानला दोनतीन दिवसांतच पोहोचू शकतो. जपान, ग्रेट ब्रिटन यांसारख्या देशांना मात्र पाकिस्तानला माल पोहोचविण्यास कित्येक दिवस किंवा आठवडे लागतात. खाजगी क्षेत्रातील व्यापारास मुभा मिळाल्यापासून पाकिस्तानने भारतातून बिड्याची पाने व बांबू यांची खरेदी केली. 

आर्थिक नियोजन: पाकिस्तानच्या नियोजन आयोगाची स्थापना १९५१ मध्ये झाली. त्याने १९५१–५७ या सहा वर्षांसाठी एक विकास कार्यक्रम आखला होता. या कार्यक्रमानुसार २६० कोटी रु. विनियोगाचे उद्दिष्ट होते. परंतु कोरियामधील युद्धामुळे उद‌्भवलेल्या परिस्थितीत पाकिस्तानला एक-दोन वर्षांची योजना तयार करून तिच्या कार्यवाहीस अग्रक्रम द्यावा लागला. त्यानंतर पाकिस्तानने पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकासाचे प्रयत्न सुरू केले. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५५–६० या काळासाठी होती. शासकीय क्षेत्रात ७५० कोटी रु. आणि खाजगी क्षेत्रात ३३० कोटी रु. विनियोग करण्याचे योजिले होते. यापैकी ३३% कृषी, जल व वीज यांसाठी २३% सामाजिक सेवांसाठी २७% उद्योगक्षेत्रात आणि इंधन व खनिज पदार्थांसाठी आणि १७% वाहतूक व दळणवळण यांवर खर्च योजिला होता. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी उद्‍‌भवल्या. १९५७ पर्यंत योजनेला शासनाची मंजुरीच मिळाली नाही. विकासखर्चास पुरेसा वित्तपुरवठा उपलब्ध झाला नाही, कारण योजनेबाहेरील खर्चात वाढ व परकीय चलनप्राप्ती अपेक्षेहून कमी झाली शिवाय कृषिउत्पादनात विकासाची मंद गती, भाववाढीमुळे खर्चांमध्ये वाढ, कुशल प्रशासकांची उणीव व शासकीय ढिलाई यांमुळे विनियोग नियोजित रकमेच्या ९० टक्केच झाला. वास्तवात त्याचा परिणाम त्याहूनही कमी होता.

दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९६०–६५) १९६० मध्येच सुरू झाली. शासकीय क्षेत्रात १,६२० कोटी व खाजगी क्षेत्रात ६८० कोटी रु. विनियोग करण्याचे योजिले होते. या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे (१) राष्ट्रीय उत्पन्न २० टक्क्यांनी वाढविणे, (२) धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे, (३) आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या अधिशेषात सुधारणा करणे, (४) मागास प्रांताच्या विकासाचा वेग वाढविणे व (५) रोजगारात भर टाकणे ही होती. उद्योग, इंधन व खनिज पदार्थ यांवर २६·६%, जलसिंचन व वीज यांसाठी १९·१%, वाहतूक व संदेशवहनावर १७·६% आणि कृषी १४·९% तसेच गृहनिवसन आणि वसाहती यांसाठी १४·८% खर्च करण्याचे ठरले होते. १९६०-६१ पर्यंतच्या १२ वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी सरासरी २·२८ टक्केच वाढ झाली. लोकसंख्या प्रतिवर्षी सरासरी २ ते २·२ टक्क्यांनी वाढल्याने प्रतिडोई उत्पन्नातील वाढ ०·५ टक्क्याहूनही कमीच होती. दुसऱ्या योजनाकाळात कृषिउत्पादन प्रतिवर्षी सु. ३·५ वाढले व एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात अपेक्षित वार्षिक वाढ ४·७% होती, तरी प्रत्यक्षात ते ५·५ टक्क्यांनी प्रतिवर्षी वाढले. निर्मितिउद्योगांची वाढ प्रतिवर्षी सरासरी १० टक्क्यांनी झाली आणि आयात पर्यायाच्या व निर्यात प्रोत्साहनाच्या धोरणांचा अवलंब केल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील परिस्थितीत सुधारणा दिसून आली.

तिसरी योजना (१९६५–७०) ही एका दीर्घकालीन २० वर्षांच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आली. या दीर्घकालीन कार्यक्रमाची उद्दिष्टे (१) राष्ट्रीय उत्पादन चौपट करून दरडोई उत्पन्न ८३ डॉलरवरून २०० डॉलरपर्यंत वाढविणे, (२) पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानांतील दरडोई उत्पन्नांत समता प्रस्थापित करणे, (३) परकीय मदतीशिवाय विकासाच्या गरजा भागविणे, (४) पूर्ण रोजगार साधणे व (५) सार्वत्रिक साक्षरता प्राप्त करणे ही होती. परंतु १९६५ मधील भारताशी युद्ध, परकीय मदतीत पडलेला खंड, कृषिक्षेत्रात झालेली पीछेहाट, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रंतील आशांतता आणि १९७१ मध्ये बांगला देशाचे फुटून निघणे या सर्व घटनांमुळे तिसरी योजना निराशाजनकच ठरली. या योजनाकाळात निर्यातवाढ प्रतिवर्षी ९·५% नियोजित असताना प्रत्यक्षात फक्त ७ टक्केच होऊ शकली. भांडवली माल व कच्चा माल यांची आयात कमी प्रमाणावर झाली आणि परकीय मदतही अपेक्षेप्रमाणे मिळाली नाही. तिसऱ्या योजनेतील अडचणी व असंतुलन विचारात घेऊन चौथी योजना (१९७०–७५) तयार करण्यात आली. परंतु १९७०–७२ मधील राजकीय दुहीमुळे बांगला देश फुटून निघून स्वतंत्र झाला व चौथी योजना अधांतरी राहून तिच्या जागी वार्षिक विकासाचे कार्यक्रम उर्वरित पाकिस्तानला आखावे लागले. १९७७–८३ च्या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये २१,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीवर बांगला देशाच्या निर्मितीचा गंभीर परिणाम झाला असून त्यायोगे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला तीन प्रमुख समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे : (१) आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे, (२) संपत्ती व उत्पन्न यांच्या वाटपातील विषमता कमी करणे आणि (३) अधिदान शेषामधील असमतोल कमी करणे. विनियोगाचे प्रमाण वाढवून या समस्या सुटू शकतील असे पाकिस्तान सरकारला वाटते. १९७० च्या सुमारास विनियोग खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २० टक्क्यांपर्यंत वाढावा, असे योजनाकारांनी अपेक्षिले होते, तरी प्रत्यक्षात तो केवळ १४ टक्केच होता. अंतर्गत बचत व परकीय मदत यांमध्ये अपुरी वाढ झाल्यामुळे विनियोगाचे प्रमाण वाढू शकले नाही. अंतर्गत कर्ज फारसे वाढू दिले नसले आणि तुटीचे अर्थकारणाही विशेष वापरले नसले, तरी परकीय कर्जात भरपूर वाढ झाली. त्यावरील व्याज व मुद्दल फेडण्याचे ओझेही पाकिस्तानला प्रकर्षाने जाणवत आहे. शिवाय अविकसित बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत यांचाही विकास साधण्याची तीव्र गरज आहे. त्यातच संपत्तीचे केंद्रीकरण काही सधन कुटुंबांकडे झाले असल्याने शासनाला अडचणी जाणवू लागल्या आहेत. निर्यातीत भरपूर वाढ झाल्याशिवाय अधिदानशेषातील असमतोल कमी होणे कठीण आहे.


निर्यात प्रोत्साहनाकडे शासनाने १९७५-७६ मध्ये विशेष लक्ष पुरविले व त्यासाठी सु. ५७·४ लक्ष रु. खर्च केले. त्यांपैकी ४० लक्ष रु. आंतरराष्ट्रीय व्यापार जत्रा व प्रदर्शने यांमध्ये भाग घेण्यासाठी खर्च केले. शिवाय परदेशांत व्यापारप्रतिनिधी आणि विक्रीमंडळे पाठविणे, जाहिरात करणे, विपणि-सर्वेक्षणे करणे व निर्यात विपणनाचे प्रशिक्षण देणे हे कार्यक्रमही निर्यात प्रोत्साहन मंडळाने पार पाडले. १९७४-७५ मध्ये पाकिस्तानची निर्यात १०३·९ कोटी डॉलरची होती, ती १९७५-७६ मध्ये ११३·२ कोटी डॉलरपर्यंत वाढली. १९७६-७७ मध्ये आभियांत्रिकी पदार्थांची निर्यात वाढविण्याचे प्रयत्न चालू होते. त्याच वर्षात बांगला देशाला ५० लक्ष डॉलरच्या रेल्वे वाघिणी पुरविण्यासंबंधीचा दोन्ही देशांमघ्ये करार करण्यात आला. 

औद्योगिक विकास सुकर व्हावा म्हणून पाकिस्तानच्या शासनाने पूर्वीपासूनच मुक्त उपक्रमाला भरपूर वाव दिला असून विकास योजनांच्या चौकटीत राष्ट्रीय व परकीय भांडवलाच्या विनियोगास उत्तेजन दिले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या वेळी बरेच मुसलमान व्यापारी पाकिस्तानात स्थायिक होऊन त्यांनी तेथे एका नवीन वित्तीय व औद्योगिक समाजाची स्थापना केली. त्यांना परकीय चलन सुलभतेने उपलब्ध करून देऊन शासनाने त्यांच्या औद्योगिक व्यवसायास मदत केली. कच्चा माल व यंत्रसामग्री यांची आयात करून त्यांनी औद्योगिकीकरणास यशस्वी हातभार लावला. परिणामी औद्योगिक क्षेत्रात या सधन कुटुंबांचे वर्चस्व विशेष आढळते. संपत्ती व सत्ता यांच्या केंद्रीकरणाविरुद्ध कामगारसंघांनी व डाव्या राजकीय गटांनी बरीच टीका केली व तीतूनच १९६० नंतर अशांतता निर्माण झाल्यामुळे शासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. शासनाने १९७२ मध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अंमलात आणून अनेक मूलोद्योग–उदा., लोखंड व पोलाद, रासायनिके, सिमेंट–आपल्या नियंत्रणाखाली आणले. त्याचप्रमाणे विमाकंपन्या, बँका, जहाजकंपन्या व पेट्रोलजन्य पदार्थांचे वाटप करणाऱ्या संस्था यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. शासकीय क्षेत्रात पोलाद कारखान्यांची उभारणी सोव्हिएट रशियाच्या मदतीने कराचीजवळ १९८० मध्ये पूर्ण होईल. सुरुवातीस त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता १० लक्ष टन असेल आणि नंतर हळूहळू वाढत जाऊन ती २० लक्ष टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. 

परकीय खाजगी भांडवलाची आयात होण्यासाठी शासनाने परकीय भांडवलदारांना बऱ्याच सवलती देऊ केल्या. बांगला देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी पाकिस्तानने परकीय खाजगी भांडवलाची आयात सु. ६० कोटी डॉलर इतकी केली होती. तीमध्ये प्रमुख वाटा ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, प. जर्मनी व जपान यांचा होता. 

वाहतूक व संदेशवहन: १९७६ मध्ये पाकिस्तानात ४९,९३६ किमी. लांबीचे रस्ते असून त्यांपेकी २७,१५८ किमी. रस्ते सर्वऋतुक्षम होते. कराचीहून लाहोर व रावळपिंडीमार्गे पेशावरला जाणारा प्रमुख मार्ग १,७४० किमी. लांबीचा आहे. मोटरवाहतुकीचे महत्त्व रेल्वेवाहतुकीच्या मानाने पुष्कळच वाढले आहे. सुमारे ६६% प्रवासी वाहतूक व ५०% मालवाहतूक मोटार, ट्रक आणि ट्रॅक्टरद्वारा होते. त्याचप्रमाणे पूर्वी बैलगाडीने बाजारात येणारा शेतमाल सांप्रत ट्रकमधून बाजारपेठांत येत असतो. १९७५ मध्ये पाकिस्तानात मोटारी १,९२,३००, रिक्षा २२,२५५ आणि बसगाड्या, ट्रक व टॅक्सी ९५,३०० एवढी वाहने वापरात होती.

रेल्वेमार्गाची लांबी सु. ८,८०८ किमी. (१९७६) असून तीमध्ये बांगला देश वेगळा झाल्यापासून फारशी भर पडली नाही. प्रमुख रेल्वेमार्ग कराची ते पेशावर १,६०९ किमी. लांबीचा आहे. सक्करहून क्वेट्ट्याला जाणारा दुसरा एक मुख्य रेल्वेमार्ग आहे. १९७५-७६ मध्ये रेल्वेने सु. १४·६२ कोटी प्रवाशांची ने-आण व १·५ कोटी मे. टन मालवाहतूक केली. 

पाकिस्तानमधील अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक ‘पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स’ (पीआय्‌ए) या हवाई निगमाकडे आहे. हा निगम १९५५ मध्ये स्थापण्यात आला. तो यूरोप, मध्यपूर्व, आफ्रिका, दूरपूर्व यांमधील देशांशी तसेच अफगाणिस्तान व चीन या देशांशीही विमानवाहतूक करतो. २३ परकीय विमान कंपन्याही पाकिस्तानला विमानवाहतूक करतात. कराची, लाहोर, रावळपिंडी व पेशावर हे प्रमुख विमानतळ आहेत. १९७६ साली एकूण विमानवाहतूक ३४१·१० कोटी प्रवासी-किमी. व १४·८३ कोटी टन किमी. (माल) इतकी झाली. १९७५-७६ मध्ये पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सला ५·५ कोटी रु. फायदा झाला. १९७४-७५ पेक्षा हा १७५% अधिक होता. १९७६-७७ चा अपेक्षित नफा सु. १५ कोटी रु. होता. प्रवासी वाहतूक १९७५-७६ साली गतवर्षापेक्षा ३१% अधिक झाली आणि मालवाहतुकीत १४% वाढ झाली.

व्यापारी नौकानयनाच्या बाबतीत १९७६ मध्ये पाकिस्तानच्या मालकीची ८३ जहाजे होती व त्यांची एकूण भारवस्तू ४,८३,४३३ टन होती. ‘नॅशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन’  या अर्धशासकीय जहाजवाहतूक निगमाच्या मालकीची सु. ६० जहाजे होती. कराची हे प्रमुख बंदर आहे. कराचीच्या पूर्वेस ४१ किमी. वर मुहम्मद बिन कासिम नावाचे दूसरे एक बंदर बांधण्यात येत आहे.

पाकिस्तानमध्ये १९७६ साली ९,४०३ टपालकचेऱ्या व २,५४८ तारघरे होती. त्याच वर्षी दूरध्वनींची संख्या २,४९,२८१ होती. बहुतेक  दूरध्वनींची सामग्री देशातच तयार होते. सूक्ष्मलहरी यंत्राने पाकिस्तानला इराण, तुर्कस्तान व लंडन आणि यूरोपशी संपर्क साधता येतो. १९७५ मध्ये सु. ११ लक्ष रेडिओ वापरात होते व रेडिओची सात केंद्रे होती. पाकिस्तान रेडिओची विदेश सेवा १६ भाषांतून प्रक्षेपित केली जाते. १९७५ मध्ये देशात २·५ लक्ष दूरचित्रवाणी संच होते व दूरचित्रवाणी कार्यक्रम ५ केंद्रांवरून सादर केले जात होते. १९७६ च्या अखेरीस रंगीत दूरचित्रवाणी संच वापरात येऊ लागले. १९७४ मध्ये पाकिस्तानला १,५४,५०० पर्यटकांनी भेट दिली. 

धोंगडे, ए. रा. गद्रे, वि. रा.

लोक व समाजजीवन: पाकिस्तानची १९७२ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ६,४८,९२,००० होती. लोकसंख्या वाढीचे १९६१ ते १९७१ या दशकातील प्रमाण ५१% होते. सिंधूच्या खोऱ्यातील लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. बलुचिस्तानसारख्या परिसरात ती अत्यंत कमी आढळते. नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण १९५१–६१ या दशकात ६० टक्क्यांनी वाढले, त्याचे कारण मोठ्या शहरांचा उदय, औद्योगिकीकरण हे होय. १९७५ च्या अंदाजानुसार लोकसंख्येचे प्रांतवार विभाजन पुढीलप्रमाणे होते : बलुचिस्तान–२५,६२,००० वायव्य सरहद्द प्रांत – १,१५,३१,००० पंजाब–३,९९,६१,००० सिंध–१,४९,२४,००० इस्लामाबाद–२,५१,०००.

वांशिक दृष्ट्या पाकिस्तानी समाज संमिश्र आहे. प्राचीन काळी येथे राहणाऱ्या मूळच्या रहिवाशांच्या नंतर आलेल्या आर्य, इराणी, ग्रीक, अरब, अफगाण, तुर्की, मोगल यांसारख्या लोकांशी वांशिक संकर झाल्याचे दिसते. सिंधू संस्कृती याच प्रदेशात विकसित झाली. उपलब्ध अवशेषांवरून सिंधू संस्कृतिकालीन समाजात (इ. स. पू. तिसऱ्या सहस्रकात) भूमध्य सामुद्रिक, अल्पिनॉइड, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड व मंगोलॉइड असे प्रमुख वंश एकमेकांत मिसळून गेल्याचे दिसते. शारीरिक मानवशास्त्रदृष्ट्या या सर्व वंशांची शारीरिक वैशिष्ट्ये विद्यमान पाकिस्तानी लोकांत कमीअधिक प्रमाणात दिसून येतात, तथापि पाकिस्तानी समाजातील वांशिक वैशिष्ट्ये निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. 


पाकिस्तानच्या संविधानानुसार हे राष्ट्र इस्लाम धर्मीय असून राष्ट्रप्रमुख हा संविधानात्मक तरतुदीनुसार मुस्लिमच असावा लागतो. पाकिस्तानातील सु. ९७% लोक मुस्लिम आहेत. त्यांत सुन्नी पंथाचे अनुयायी बहुसंख्य असून शिया पंथाचे लोक फार कमी आढळतात. सिंधमध्ये शिया पंथाचा प्रभाव जास्त आहे. यांशिवाय अहमदीया, इस्माइली या पंथांचेही अनुयायी पाकिस्तानात आढळतात. पाकिस्तानातील १९६१ च्या जनगणनेनुसार हिंदूंचे व खिश्चनांचे प्रमाण अनुक्रमे ०·५ व १·४ टक्के आहे. पाकिस्तानातील धर्मप्रमुखांत मौलवी, मौलाना, इमाम, मुल्ला या विविध पदाधिकाऱ्यांचा मोठा प्रभाव आहे. सूफी विचारप्रणालीचे अनुयायीही पाकिस्तानात आहेत. पीर अथवा मुस्लिम संत यांचे उत्सव सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात साजरे करतात.

पाकिस्तानातील ५ ते १६ वर्षे वयोगटातील साक्षरतेचे प्रमाण १६·३% व प्रौढ साक्षरतेचे प्रमाण सु. १५% होते (१९६१). त्यापैकी स्त्रियांमधील साक्षरतेचे प्रमाण अत्यंत अल्प (सु. ७%) आहे. शिक्षणाचा कालखंड साधारण पंधरा वर्षांचा असून प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन या तीन टप्प्यांवर प्रत्येकी पाच वर्षांचा शिक्षणक्रम आहे. प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व मोफत असावे, अशी घटनात्मक तरतूद असून प्रत्यक्षात मुलांसाठी १९८३ पर्यंत व मुलींसाठी १९८७ पर्यंत सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे लक्ष्य गाठण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशात १९७४-७५ च्या आकडेवारीनुसार ५१,५६८ प्राथमिक शाळांत ५०,८०,००० विद्यार्थी व ७,६५२ माध्यमिक शाळांत १५,९९,००० विद्यार्थी होते. महाविद्यालये ४०० असून त्यांत २,०३,२०० विद्यार्थी शिकत होते. ५ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ४,६१५ विद्यार्थी होते. देशातील तंत्रनिकेतने व तत्सम शिक्षण संस्थातून ४३,७०० विद्यार्थी नोंदलेले आढळतात. पाकिस्तानातील विद्यापीठांची संख्या १२ (१९७४-७५) असून त्यांत एकूण २१,३९१ विद्यार्थी होते. १९७६ पासून शालेय अभ्यासक्रमात कृषितांत्रिक विषय समाविष्ट् करण्यात आले असून धंदेशिक्षणाच्या २५ शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मिशनरी शिक्षण संस्था वगळून पाकिस्तानातील सर्व शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आहे.

पाकिस्तानात १९७७ च्या आकडेवारीनुसार १२ इंग्रजी दैनिके, ६२ उर्दू दैनिके व इतर भाषांतील १० दैनिके होती. साप्ताहिके २३० व द्विसाप्ताहिके १६ होती. दैनिक जंग हे उर्दू वृत्तपत्र लोकप्रिय असून त्याचा खप सु. ३ लाख प्रतींपर्यंत आहे. याशिवाय मुस्सवत, इमरोझ, नापा-ई-वक्त, मश्रिक  इ.उर्दू वृत्तपत्रे प्रभावी आहेत. डॉन (कराची), पाकिस्तान टाइम्स (लाहोर) इ. इंग्रजी दैनिके उल्लेखनीय आहेत. असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ही देशातील अधिकृत वृत्तसंख्या आहे. 

भाषा व साहित्य: बलुचिस्तानातील बलुची व ब्राहुई जमाती, सिंधमधील सिंधी, पंजाबमधील पंजाबी, वायव्य सरहद्द प्रांतातील पठाण असे प्रमुख पारंपरिक सामाजिक गट पाकिस्तानात आहेत. यांपैकी बलुची लोक बलुची भाषा बोलतात. ब्राहुई लोकांची भाषा ब्राहुई हीच आहे. सिंधी लोक सिंधी, पंजाबी लोक पंजाबी व पठाण पुश्तू भाषा बोलतात. स्वात, हझारा, चित्रळ या प्रदेशांत राहणारे लोक सांस्कृतिक दृष्ट्या वरील सर्व लोकांहून वेगळे आहेत. उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा आहे. इंग्रजी ही शासकीय व्यवहारात वापरली जाते. १९६१ च्या खानेसुमारीनुसार पंजाबी भाषिक ६६%, सिंधी भाषिक १३%, उर्दू ८% आणि पुश्तू ८% असे प्रमाण दिसून येते. पाकिस्तानातील उर्दू साहित्याची परंपरा हे राष्ट्र अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासूनची आहे [⟶ उर्दू साहित्य]. हिंदुस्थानातील मुसलमानी अंमलात उर्दूला दरबारी भाषा म्हणून महत्त्व होते. उर्दू साहित्याच्या संपन्न परंपरेत मिर्झा गालिब  (१७९७–१८६९) व मुहंमद इक्‍बाल (१८७३–१९३८) यांसारख्या थोर कवींचा अंतर्भाव होतो. यांपैकी मुहंमद इक्बाल हा पाकिस्तानचा राष्ट्रीय कवी समजला जातो. उर्दू भाषा-साहित्याच्या विकासासाठी पाकिस्तानात एक स्वतंत्र मंडळ स्थापण्यात आले. अंजुमन-ई-तरक्की-ई-उर्दू यासारख्या संस्थेला सरकारी अनुदान दिले जाते. शौकत थानवी, मजीद लाहोरी व अहमद शाह बुखारी हे विनोदकार व निबंधकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. लाहोरची इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट व जमात-ई-इस्लामी ही धार्मिक-राजकीय संस्था धार्मिक,सामाजिक व राजकीय विषयांवरील पुस्तके प्रसिद्ध करण्यात अग्रेसर आहे. उर्दू कथा-कादंबरीच्या क्षेत्रात सादत हसन मंटो (१९१२–५५), हसन अस्करी, अझीझ अहमद हे लेखक विशेष उल्लेखनीय आहेत. पाकिस्तानच्या निर्मितीपूर्वीच कुद्रतुल्ला शिहाब, अहमद नदीम कासिमी हे कथालेखक व कुर्रतुलऐन-हैदर ही कथालेखिका हे नव्या वळणाचे कथालेखन करीत होते. मुशाहिरे म्हणजे काव्यगायन-वाचनाचे कार्यक्रम पाकिस्तानात अत्यंत लोकप्रिय आहेत. पाकिस्तानी उर्दू काव्यात इतर साहित्यप्रकारांच्या तुलनेने विविधता व वैपुल्य अधिक आहे. जिगर, सीमाब (१८९१–१९५१) हे श्रेष्ठ कवी गणले जातात. हाफीज जालंधरी यांचे शाहनामा-ई-इस्लाम  हे महाकाव्य असून त्याचे अनेक खंड आहेत. आसद मुलतानी हा मुहंमद इक्‌बालच्या श्रेष्ठ परंपरेतील उल्लेखनीय कवी होय. ‘फैज’ अहमद फैज, इहसान दानिश, कासिमी हे मार्क्सवादी विचारसरणीचे कवी होत.

उर्दू साहित्याप्रमाणेच पुश्तू आणि सिंधी साहित्याची निर्मितीही पाकिस्तानात होत आहे. पेशावर येथील पुश्तू अकादमी आणि लतीफाबाद येथील सिंध अदबी मंडळ या संस्थांमार्फत अनुक्रमे पुश्तू व सिंधी भाषासाहित्यांच्या विकासाचे कार्य केले जाते. अफगाणिस्तानच्या खुशहलखान खतक या नामवंत पुश्तू कवीच्या रचनेचे पुश्तू अकादमीतर्फे उर्दू भाषांतर प्रसिद्ध झाले आहे. 

जाधव, रा. ग. 

कला व क्रीडा: प्राचीन सिंधू संस्कृतीतील (इ.स.पू. २५००–१८००) राजधान्यांची उत्खनित नगरे मोहें-जो-दडो (सिंध प्रांत) व हडप्पा (पंजाब) ही भौगोलिक दृष्ट्या पाकिस्तानमध्ये मोडतात. प्राचीन गांधार देशात (सध्याच्या पाकिस्तानातील पेशावर व स्वात खोरी) भारतीय व ग्रीक-रोमन संमिश्र प्रभावातून गांधार कला पहिल्या ते पाचव्या शतकांत भरभराटीस आली. वास्तुशैलीवरील मुस्लिम प्रभाव ११५२ ते १३२४ या काळात मुलतान येथे उभारलेल्या कबरींमध्ये दिसून येतो. पाकिस्तानमधील इस्लामी वास्तूंमध्ये इराणी मूलघटक प्रकर्षाने दिसून येतात. ह्याची साक्ष ठठ्ठा येथील सोळाव्या शतकातील मशिदींवरून मिळते. मोगल शैलींच्या सातत्यपूर्ण पुनरावृत्तीने लाहोरचे वास्तुशिल्प समृद्ध झाले आहे. लाहोरचा किल्ला, मशिदी व कबरी या वास्तूंमधून हे दिसून येते. औरंगजेबाच्या काळातील (कार. १६५८–१७०७) लाहोर येथील बादशाही मशीद ही जगातील सर्वांत मोठ्या मशिदींपैकी एक आहे. शाहजहान बादशहासाठी १६३७ मध्ये उच्चतम स्वर्गाचा (जन्नत-उल्-मावॉ) नमुना म्हणून शालिमार उद्यान उभारण्यात आले. पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल म्यूझीयम’ मध्ये सिंधू संस्कृतीतील पुरातन अवशेष, बौद्ध मूर्तिशिल्पे व मोगलकालीन इस्लामी कलावस्तू पहावयास मिळतात. गांधार शैलीतील उत्कृष्ट बौद्ध शिल्पे पेशावरच्या संग्रहालयात जतन केली आहेत. तसेच लाहोर येथील ‘सेट्रल म्यूझीयम’ मध्येही विविध कलावस्तू पहावयास मिळतात.


पाकिस्तानमध्ये चित्रकलेचा व मूर्तिकलेचा विकास खूपच मोठ्या प्रमाणात घडून आला आहे. आधुनिक चित्रकलेची पश्चिमी तंत्रे कलावंतांनी आत्मसात केली आहेत. लाहोर येथील एका चित्रकार संघाचा प्रमुख प्रतिनिधी अब्दुर रहमान चुगताई हा अलीकडच्या काळातील प्रख्यात चित्रकार होय. मोगल चित्रकलेचा महान वारसा त्याने आपल्या चित्रांतून जतन केला आहे. मोगल साम्राज्याच्या वैभव काळाचे चित्रण त्याच्या चित्रांतून आढळते. पाकिस्तानी लोकांना संगीताविषयी खास रुची आहे. हिंदुस्थानी शास्त्रोक्त संगीताचा वारसा पाकिस्तानला लाभला आहे. गझल व कव्वाली हे सुगम संगीताचे प्रकार लोकप्रिय आहेत. कुराणातील आयतांचे विशिष्ट शैलीने पठण करण्याची प्रथा आहे. पठण करणारांना ‘कारी’ असे म्हणतात. पाकिस्तानच्या ग्रामजीवनात लोकसंगीत, लोककाव्य आणि बासरी व ढोलक यांच्या साथीवर केली जाणारी नृत्ये यांना खास स्थान आहे. वायव्य सरहद्दीवरील पठाण जमातीमध्ये प्रचलित असलेले ‘खटक’ हे युद्धनृत्य ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण होय. या नृत्यात तलवारबाजीचे पवित्रे, उड्या गिरक्या इ. जोषयुक्त हालचालींचा अंतर्भाव असतो. प्रादेशिक लोकनृत्यांचेही अनेक प्रकार रूढ आहेत. पंजाबच्या काही भागांत स्त्रिया विवाहप्रसंगी ‘लुड्डी’ व ‘घुमारा’ ही आकर्षक नृत्ये करतात. या नृत्यांना कित्येकदा हलक्याफुलक्या प्रणयपर वा विनोदी गीतांची साथ असते. चित्रपट हे लोकरंजनाचे एक प्रभावी साधन आहे. पाकिस्तानमध्ये परंपरागत पाथरवटकाम, संगमरवरी खोदकाम, जडावकाम अशा कनिष्ठ कलांचीही जोपासना करण्यात आली. जडावकामात मुस्लिम कलेतील वैशिष्ट्यनिदर्शक अशी पानाफुलांची नक्षी, भौमितिक आकृतिबंध, कुराणातील वचने वगैरे सजावट दिसून येते. पाकिस्तानी कारागीर मृत्पात्री, धातुकाम, काष्ठशिल्प हस्तिदंतशिल्पन, विणकाम, भरतकाम इ. क्षेत्रांत निष्णात आहेत. बहावलपूर येथील मातीची भांडी अत्यंत सुबक, घाटदार व नाजुक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सिंध व पंजाब येथील चकाकीयुक्त मृत्पात्रीही आकर्षक आहे. वास्तुसजावटीसाठी झिलईदार सुशोभित फरशांचा वापर करण्याची प्रथा पूर्वापार रूढ आहे. धातूंचे कलाकामही परंपरेने दीर्घकाळ चालत आले आहे. उत्कृष्ट कोफ्तगारीसाठी सियालकोट प्रसिद्ध आहे. बिदरी कारागिरीही विपुल प्रमाणात आढळते. पेशावर येथील तबके, मद्यचषक, घडे अशा तांब्याच्या वस्तू प्रसिद्ध आहेत. मुलतान व लाहोर येथील मिनाकारी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लाकडी वा कागदलगद्याच्या वस्तूंवरील लाखकाम पाकिस्तानात फार लोकप्रिय आहे. विविध नित्योपयोगी वस्तू आकर्षक आकृतिबंधांनी व रंगांनी सजविल्या जातात. वस्त्रसजावट व भरतकाम या क्षेत्रांत अतिशय देखणी व ऐश्वर्यसंपन्न निर्मिती झाल्याचे दिसून येते. वस्त्रांवरील उत्कृष्ट कलाकुसरीचे जामदानी काम उल्लेखनीय आहे. रेशीम विणकाम ही खासकरून मुस्लिम कला असून ‘कमख्वाब’ हा किनखाबाचा प्रकार लोकप्रिय आहे. या प्रकारात रेशमी कापडावर सोन्याचांदीच्या धाग्यांचे मनमोहक विणकाम असते. सिंध व बलुचिस्तान येथील रंगीबेरंगी लोकरी धाग्यांचे भरतकाम असलेली वस्त्रप्रावरणे प्रसिद्ध आहेत. वस्त्रसुशोभनाच्या आणखी एका प्रकारात वस्त्रांवर रंगीत मऊ मेणाचे अतिविरळ धागे चढवून  अनेकविध आकर्षक आकृतिबंध साधले जातात. जरीकाम हाही वस्त्रसजावटीचा एक आकर्षक प्रकार आहे. पाकिस्तानमध्ये सुलेखन कलाही विकसित रूपात पहावयास मिळते. कुराणाच्या प्रती सुंदर अक्षरांनी लिहून सजविण्याच्या प्राचीन परंपरेतून अनेकविध सुलेखनशैली उदयास आल्या. हे सुलेखन कलेचे नमुने जगातील विविध संग्रहालयांतून पहावयास मिळतात.

पाकिस्तानने क्रिकेट आणि हॉकी या खेळांत आंतरराष्ट्रीय लौकिक संपादन केला आहे. १९४९ मध्ये कराची येथे मध्यवर्ती क्रिकेट नियामक मंडळाची स्थापना झाली व १९५२ मध्ये त्यास अधिकृत मान्यता लाभली. १९५२-५३ मध्ये पाकिस्तानने करदारच्या नेतृत्वाखाली भारताचा दौरा करून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. १९५४ मध्ये पाकिस्तानने इंग्लंडचा पहिला कसोटी दौरा केला. पाकिस्तानचे हनिफ महमद (एकूण ५५ कसोटी सामन्यांमध्ये ३,९१५ धावा) व फाजल महमद (एकूण ३४ कसोटी सामान्यांत १३९ बळी) हे जागतिक दर्जाचे अग्रगण्य खेळाडू होत. पहिल्या दर्जाच्या सामन्यांत हनिफ महमदने कराचीतर्फे बहावलपूरविरुद्ध खेळताना ४९९ धावा काढून जागतिक विक्रम केला. तसेच पहिल्या दर्जाच्या सामन्यांत दहा हजार घावा पूर्ण करणारा तो पहिला पाक खेळाडू होय. यांखेरीज मुश्ताक महमद, सईद अहमद, नसीमुल घनी, इंतिखाब आलम, असिफ इक्‌बाल, झहीर अब्बास इ. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू प्रसिद्ध आहेत. पाकिस्तानमधील ‘काइद-इ-अझम’ करंडक (स्थापना १९५३-५४) व ‘अयुब विभागीय करंडक’ (स्थापना १९६०-६१) या राष्ट्रीय पातळीवर खेळल्या जाणाऱ्या प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटस्पर्धा होत. लाहोर, कराची आणि हैदराबाद येथील क्रिकेट मैदाने प्रसिद्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय हॉकी जगतात पाकिस्तानने १९४८ मध्ये पदार्पण केले. १९५६ पासून पाकच्या हॉकी संघाचा प्रभाव दिसू लागला आणि १९६० मध्ये रोम येथील ऑलिंपिक सामन्यात भारताचा पराभव करून त्यांनी जगज्जेतेपदाचे सुवर्णपदक जिंकले. मेक्सिको ऑलिंपिकमध्येही (१९६८) जागतिक अजिंक्यपदाचा बहुमान पाकिस्तानने पुन्हा पटकावला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत पाक संधाने अजिंक्यपद मिळवले व १९७८ मध्ये अर्जेंटिना येथे झालेल्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत पुनश्च अजिंक्यपद मिळविले. सईद अन्वर, रियाझ अहमद, महमद अशफक, असद मलिक, अख्तर हुसेन, रशिद, अख्तर रसूल, शहनाझ शेख, इस्लाहउद्दीन, एहसानुल्ला, सलीम शेरवानी, मुनव्वर झमन, मझूर-उल-हसन, समिउल्ला खान इ. पाकिस्तानचे हॉकीपटू प्रसिद्ध आहेत. टेनिस आणि फुटबॉल हे खेळही पाकिस्तानमध्ये लोकप्रिय आहेत. व्यायामी खेळांमध्ये कुस्ती परंपरेने चालत आली असून अनेक पाकिस्तानी मल्लांनी जागतिक ख्याती मिळवली आहे. कबड्डीही बऱ्याच प्रमाणात खेळली जाते. पतंग उडविण्याचा छंद मुलांमध्ये विशेष प्रिय आहे.

इनामदार, श्री. दे. 


महत्त्वाची स्थळे: कराची (लोकसंख्या ३४,६९,०००–१९७२) हे पाकिस्तानातील सर्वांत मोठे शहर व महत्त्वाचे बंदर असून कापड, यंत्रोद्योग, व्यापार व वाहतूक यांचे केंद्र आहे. पाकिस्तानी नौसेनेचे मुख्य कार्यालयही येथे आहे. येथे प्रेक्षणीय इमारती असून सुंदर पुळणींची नैसर्गिक देणगी त्यास लाभलेली आहे. लाहोर (२१,४८,०००) कराचीपेक्षा लहान असूनही पाकिस्तानचे सास्कृतिक व शैक्षणिक केंद्र आहे. जहांगीराची कबर आणि रणजितसिंगांचे स्मारक, सुंदर मशिदी, शालिमार बाग व किल्ला ही येथील प्रेक्षणीय ठिकाणे आहेत. सोन्याचांदीच्या जरीकामासाठीही लाहोर प्रसिद्ध आहे. ल्यालपूर (८,२०,०००) हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस चिनाबच्या जलसिंचन प्रदेशात वसविण्यात आले. शेतमालाची बाजारपेठ वा कृषिउद्योग यांमुळे हे शहर झपाट्याने वाढत आहे. सिंध प्रांतातील हैदराबाद (६,२४,०००) हे सिंधी समाजाचे सांस्कृतिक केंद्र, तसेच औद्योगिक आणि व्यापारी शहर आहे. रावळपिंडी (६,१५,०००) हे पाचव्या क्रमांकाचे शहर दीर्घकाळ (१९५९–६९) पाकिस्तानची राजधानी होते. पाकिस्तानी भूसेनेचे मुख्य कार्यालय येथे आहे. १९७० पासून इस्लामाबाद ही नवी राजधानी करण्यात आली ती येथून केवळ ५ किमी. उत्तरेस आहे. मुलतान (५,४४,०००) हे शहर ऐतिहासिक वास्तू, मिनाकारी त्याचप्रमाणे चिनी मातीच्या वस्तू, काचसामान, कौले, एनॅमलच्या वस्तू व उंटाच्या कातड्यावरील कलाकृतींसाठी प्रसिद्ध आहे. पेशावर (२,७३,०००) हे वायव्य सरहद्द प्रांतातील सर्वांत मोठे शहर असून खैबर खिंडीच्या तोंडाशी वसलेले जामरूद येथून सु. १४ किमी. वर आहे. पेशावर अतिप्राचीन शहर असून ते भारतीय उपखंडाचे प्रवेशद्वारच आहे. सियालकोट (२,१२,०००) हे शहर कोफ्तगारी व खेळांच्या साहित्यासाठी प्रसिद्ध आहे. प्रसिद्ध उर्दू कवी मुहंमद इक्‌बाल याचे ते जन्मस्थान होय. गुजराणवाला (३,६६,०००) हे रणजितसिंगाचे जन्मस्थान. क्वेट्टा (१,५६,०००) हे गालिचे, कातडी सामान, लोकर, फळफळावळ व सुका मेवा यांचे मोठे व्यापारकेंद्र आहे. मातीच्या कलापूर्ण भांड्यांसाठी बहावलपूर प्रसिद्ध आहे. मरी, अब्बोट्टाबाद, अयुबिया ही थंड हवेची ठिकाणे होत. यांशिवाय मोहें-जो-दडो, हडप्पा, कोटदिजी, तक्षशिला इ. स्थळे पुरातत्त्वीय अवशेषांसाठी प्रसिद्ध असून ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. (चित्रपत्रे ६, १८).

डिसूझा, आ. रे. 

संदर्भ : 1. Ahmad, K. S.A Geography of Pakistan, Bombay, 1971.

   2. Ali, Tariq, Pakistan: Military Rule or Peoples Power, London, 1970.

   3. Burke, S. M. Pakistan’s Foreign Policy: An Historical Analysis, London, 1973.

   4. Feldman, Herbert, From Crisis to Crisis: Pakistan 1962–69, Karachi, 1972.

   5. Feldman, Herbert,The Land and People of Pakistan, Lonodn, 1958.

   6. Gopinath, Meenakshi, Pakistan in Transition, Delhi, 1975.

   7. Laporte, Robert, Power and Privilage: Influence and Decision Making in Pakistan, New Delhi 1976.

   8. Loshak, David, Pakistan Crisis, New York, 1972.

   9. Nagarker, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.

  10. Papanek, Gustav, Pakistan’s Development: Social Goals and Private Incentives, Cambridge, 1967.

   11. Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration, New York, 1972.

   12. Satish Kumar,The New Pakistan, New Delhi, 1978.

   13. Sayeed, K. B. Pakistan: The Formative Phase 1847–1948, London, 1968.

   14. Sayeed, K. B.The political System of Pakistan, Boston, 1967.

   15. Shanti Swarup,The Arts and Crafts of India and Pakistan, Bombay, 1957.

   16. Spate, O. H. K. Learmonth, A. T. A. India and Pakistan: A General and Regional Geography, London, 1972.

   17. White L. J. Industrial Concentration and Economic Power in the Development Process: a Study of Pakistan’s Industrial Families, Princeston, 1974.

   18. Ziring, Lawrence, The Ayubkhan Era: Policitcs in Pakistan, 1958–69, New York, 1971.