परवाना पद्धत : कोणत्याही क्षेत्रावरील शासकीय नियंत्रणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियंत्रित व्यक्ती व संस्था यांना परवाने घेणे आवश्यक करून त्यांतील अटी व नियम यांचे पालन करावयास लावणारी पद्धत. राष्ट्रातील मालमत्ता व साधनसामग्री यांचा वापर शासनास संमत असलेल्या मार्गाने व्हावा आणि लोकहिताचे संरक्षण व संवर्धन होईल अशा रीतीने अर्थव्यवस्था चालावी, ही परवाना पद्धतीची प्रमुख उद्दिष्टे असतात. जेथे ही पद्धत लागू केलेली असते त्या क्षेत्रात परवान्याशिवाय काम करणे, हा गुन्हा ठरविला जातो. परवान्याच्या अटी किंवा नियम यांचा भंग केल्यास परवाना रद्द करण्याचे अधिकारही परवाना देणाऱ्या यंत्रणेकडे सोपविलेले असतात.
परवाना पद्धतीचा उपयोग अनेक कारणांसाठी करावा लागतो. समाजाच्या हिताचे संरक्षण व्हावे आणि विशिष्ट क्षेत्रास आरक्षण व उत्तेजन मिळावे, म्हणून मुख्यत्वे शासन परवाना पद्धतीचा वापर करते. बंदुका, पिस्तूल यांसारखी हत्यारे बाळगणे तसेच स्फोटक द्रव्यांचा साठा किंवा वापर करणे यांपासून जनतेस धोका संभवतो. म्हणून परवाना काढणे आणि त्यामधील अटी पाळणे यांची शासनातर्फे सक्ती करण्यात येते. मोटार चालविण्यापासून इतरांच्या जीवितास धोका संभवत असल्यामुळे मोटार चालविणाऱ्यास विशिष्ट क्षमता असली पाहिजे व यांत्रिक दृष्ट्या मोटारही सुस्थितीत असली पाहिजे, म्हणून मोटार चालविणाऱ्यास किंवा ती बाळगणाऱ्यास परवाना काढावा लागतो. काही वस्तूंच्या वापरावर शासनास शुल्क वसून करावयाचे असते. अशा वस्तू वापरणाऱ्यांना ठराविक शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागतो. अशी परवाना पद्धत आकाशवाणी व दूरचित्रवाणी ह्या साधनांचा वापर करणारांसाठी अंमलात आणली जाते. मालाचा दर्जा घसरल्यास उपभोक्त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्यामुळे काही मालाच्या उत्पादकांना परवाना पद्धत लागू केली जाते. कामगारांच्या हितसंरक्षणार्थ शासन कारखानदारांना परवाने घेण्याची सक्ती करू शकते. दुकाने, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, आहारगृहे यांनासुद्धा परवाना पद्धत लागू करण्यात येते. फेरीवाले, कंत्राटदार, नळकारागीर, वीजतंत्री यांसारख्या व्यावसायिकांना आपापला व्यवसाय करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून परवाने काढावे लागतात.
परवाना पद्धतीचा वापर विविध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही करण्यात येतो. औषधांची व खाद्य पदार्थांची विक्री करणे, मादक द्रव्ये तयार करणे व विकणे, सावकारी व्यवसाय चालविणे इ. व्यवसायांवर शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने काही निर्बंध घालावे लागतात. ते पाळले जाण्यासाठी परवाना पद्धत अंमलात आणतात. काही व्यवसाय संघटना आपल्या व्यवसायक्षेत्राचा दर्जा चांगला राहावा, म्हणून त्यात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांवर काही गुणवत्ताविषयक बंधने घालतात व त्यांनी विशिष्ट क्षमता प्राप्त केल्यासच त्यांना व्यवसाय चालविण्यास परवाना देतात. उदा., वैद्यक व्यवसाय किंवा लेखापरीक्षण व्यवसाय.
काही उद्योगांत किंवा व्यवसायांत एकाधिकार नफा मिळण्याची शक्यता असते. अशा नफ्याचे प्रमाण लोकहिताच्या दृष्टीने मर्यादित राखण्याची जबाबदारी शासनावर साहजिकच येते. ती पार पाडण्यासाठी अशा कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्यांवर परवाना पद्धतीद्वारा विशिष्ट आचार पाळण्याची सक्ती करता येते. या व्यवसायांचे उत्पादनप्रमाण व त्यांचा दर्जा खालावू नये किंवा धोकादायक होऊ नये, म्हणून त्यांतील उत्पादकांना योग्य त्या अटींवर परवाने द्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर व लेखापद्धतीवर विशिष्ट अटी लादण्याचे कार्यही परवाना पद्धतीमुळे सुलभ होते.
शासनाला आपले आर्थिक नियोजनाचे धोरण कार्यवाहीत आणण्यासाठी परवाना पद्धतीचा विशेष उपयोग होतो. भारताच्या योजनाबद्ध आर्थिक विकासासाठी परवाना पद्धत वापरावी लागते. विशेषतः उद्योगधंद्यांच्या नियमनासाठी, परकीय मालाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, परकीय चलन काटकसरीने वापरण्यासाठी आणि धान्यासारख्या आवश्यक वस्तूंचे वाटप व वाहतूक करण्यासाठी परवाना पद्धत वापरणे आवश्यक झाले आहे. आर्थिक विकासासाठी औद्योगिकीकरण अपरिहार्य असल्याने पंचवार्षिक योजनांच्या कार्यक्रमात विशिष्ट औद्योगिक धोरणाचा पाठपुरावा शासनास करावा लागतो. खासगी क्षेत्रातील उद्योगसंस्थांना या औद्योगिक धोरणाच्या चौकटीत बसविण्यासाठी त्यांचे स्थानिकीकरण, त्यांचा विकास व विनियोग इ. बाबींवर आवश्यक ते शासकीय नियंत्रण राहावे, म्हणून त्यांना परवाना पद्धत लागू करावी लागते. समाजवादी समाजरचनेच्या उद्दिष्टानुसार औद्योगिक विकास साधण्यासाठी खासगी मक्तेदारी आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासही परवाना पद्धतीचा उपयोग होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. थोडक्यात, औद्योगिक विकास योजनांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत व्हावा, म्हणून खासगी क्षेत्रातील उत्पादन आणि विकास कार्यक्रम परवाना पद्धतीच्या चौकटीत बसवून राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा सुयोग्य वापर करण्याची जबाबदारी शासनावर येऊन पडते. म्हणूनच औद्योगिक परवाना पद्धतीला नियोजन कार्यक्रमात फार महत्त्व प्राप्त झाले. उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५१ व एकाधिकार आणि निर्बंधक व्यापारप्रथा अधिनियम, १९६९ या दोन्ही कायद्यांना परवाना पद्धतीचा आधार घेणे आवश्यक झाले. बदलत्या आर्थिक परिस्थित्यनुसार या पद्धतीत वेळोवेळी शासनास बदलही करावे लागले आहेत.
परवाना पद्धतीमुळे खासगी उद्योगसंस्थांवर जाचक निर्बंध लागू होत असल्याने तीविरुद्ध अनेकदा प्रखर टीका केली जाते. नवीन खासगी उद्योगसंस्था काढण्यास व चालू उद्योगसंस्थांना उत्पादनात भरपूर वाढ करावयाची असल्यास त्यांना परवाने काढणे आवश्यक केल्यामुळे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनवाढीस खीळ बसते आणि औद्योगिक विकास स्थगित होतो, अशी तक्रार खासगी भांडवलदार व उद्योगपती सतत करीत असतात. शिवाय, परवाना पद्धतीमुळे शासकीय कार्यालये व कर्मचारी यांची संख्या वाढत जाऊन शासकीय खर्चात भर पडते, ती वेगळीच. परवाना कार्यालयांचे कामही लाल फितीमुळे दिरंगाईने चालत असल्याने परवान्यांचे अर्ज निकालात काढण्यास व प्रत्यक्ष परवाने देण्यास बराच विलंब होत असतो. परवाना अधिकाऱ्यांना असलेल्या स्वेच्छाधीन शक्तीचा वापर ते योग्य रीतीने करतीलच, याची खात्री नसते. भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, आप्तानुग्रह व राजकीय दबाव यांसारख्या अनिष्ट प्रवृत्तींना परवाना पद्धतीत अनेकदा वाव मिळतो. परवाने काढणारेही त्यांचा दुरुपयोग करतात. परवान्यांचा स्वतः वापर करून उत्पादनवाढीस हातभार लावण्याऐवजी परवान्यांची जास्तीतजास्त किंमत घेऊन त्यांचे हस्तांतरण करण्याचेही अनेक प्रकार घडतात. परवाना पद्धत कार्यक्षमतेने अंमलात आणण्यासाठी व परवान्यांचा योग्य वापर होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी शासनास निरीक्षण यंत्रणाही अस्तित्वात आणावी लागते आणि तीमुळेदेखील शासकीय खर्चात बरीच भर पडते.
परवाना यंत्रणेची कार्यपद्धती संबंधित कायद्याच्या अनुषंगाने व त्याखाली केलेल्या नियमावलीत स्पष्ट करावी लागते. परवाना काढणे केव्हा आवश्यक आहे त्यासाठी अर्ज केव्हा, कोणी, कसा व कोणत्या नमुन्यात करावयाचा, त्याच्या किती प्रती सादर करावयाच्या, त्यासाठी शुल्क किती व कोठे भरावयाचे, अर्जाची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत आणि यंत्रणा कोणती, परवान्याच्या अटी कोणत्या, त्यांचा भंग झाल्यास शिक्षा कोणती, चौकशी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कोणते इ. सर्व गोष्टींचा स्पष्ट निर्देश शासनातर्फे करावा लागतो. परवाना देणे, त्यात फेरबदल करणे, तो काही प्रसंगी रद्द करणे, परवानाधारकांकडून वेळोवेळी ठराविक नमुन्यांत माहिती गोळा करणे इ. बाबतींत परवानायंत्रणेस विशिष्ट अधिकार सोपविण्यात येतात. त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीवरच परवाना पद्धतीचे यश अवलंबून असते. परवाना पद्धतीच्या कार्यवाहीचे वारंवार निरीक्षण करून तीत कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने इष्ट ते बदल करण्याची जबाबदारीही शासनावर असते.
पहा : औद्योगिक धोरण, भारतातील मक्तेदारी.
धोंगडे, ए. रा.