न्यायसंस्था

न्यायसंस्था : दोन पक्षकारांतील तंट्याचा त्रयस्थाकडून निवाडा करण्यासाठी उभारलेली संघटना किंवा यंत्रणा म्हणजे न्यायसंस्था होय. दोन व्यक्तींमधील तंटा जेव्हा निर्णयासाठी तिसऱ्या व्यक्तीकडे जातो, तेव्हा न्यायसंस्था अस्तित्वात येते. अगदी प्राचीन काळी जेव्हा दोन व्यक्तींत किंवा गटांत तंटे होत असत, तेव्हा त्या तंट्यांचा निवाडा त्या व्यक्ती किंवा ते गट स्वतःच्या बाहुबलावर करीत असत. न्यायसंस्था ही त्याच्या पुढची पायरी असून मानवी संस्कृतीच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. (१) दोन पक्षकार (२) त्यांचा तंटा (३) तंट्याचा निवाडा करणारी तिऱ्हाईत व्यक्ती, ह्या तीन गोष्टी न्यायसंस्थेचे अनिवार्य घटक होत. हे घटक सार्वत्रिक असून प्रत्येक न्यायसंस्थेत आढळतात. त्यांच्याशिवाय न्यायसंस्था अस्तित्वात येत नाही.

न्यायसंस्थेची प्रमुख शक्ती जनमानसात तिला असलेली आदरभावना हीच होय. वरवर पाहता जरी न्यायखात्याच्या आदेशांना शासनाच्या शक्तीचाच आधार आहे, असे आपणास भासले तरी त्या आदेशांची कार्यवाही करण्याची सक्ती शासनाला वाटते ह्याचे कारण तसे न केल्यास, ते शासन आपले सामाजिक व नैतिक अधिष्ठान व प्रामाण्य गमावून बसेल, ही भीती होय.

केव्हाकेव्हा निवाडा करण्यासाठी कायद्याची गरज असतेच असे नाही. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्या एका तंट्यापुरता निकालही दिला जाऊ शकतो परंतु न्यायबुद्धीचे समाधान होण्यासाठी मात्र सारख्या तंट्यांचा सारखा निर्णय होण्याची गरज असते. या तत्त्वानुसार कोणत्या वेळी कोणी कसे वागावे, हे ठरविणे इष्ट ठरले व निवाडा करताना सामाजिक रूढी व धार्मिक आज्ञांचे पालन होऊ लागले. त्याचप्रमाणे एखाद्या तंट्याचा निर्णय करताना तसल्याच तंट्यामधील जुने निर्णय तपासून बघण्याचीही प्रथा पडली. तीतून बंधनकारक पूर्वदाखल्याची (बाइंडिंग प्रेसिडंट) कल्पना अस्तित्वात आली. न्याय पदरात पाडण्यासाठी निवाड्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, हे जाणवल्यामुळे तेही न्यायसंस्थेचे अंग झाले. ह्याप्रमाणे कायद्याचे न्यायसंस्थेशी घनिष्ठ नाते जरी जुळले, तरी हे नाते अपरिहार्य मात्र नाही. कायदा नसतानाही न्यायसंस्था कार्यक्षम असू शकते. सामाजिक रूढी, नैतिक व धार्मिक संकेत हेच सुरुवातीचे कायदे होते. शासनाने केलेला धर्मातील कायदा बऱ्याच उशिरा अस्तित्वात आला. प्रारंभी कायद्याचा मुख्य आधार धर्मवचने किंवा धर्माज्ञाच असत.

सुरुवातीला न्यायदानाचे काम धर्मगुरूंच्या हातात असणे अगदी स्वाभाविक होते. देवतेला कौल लावण्याची पद्धत भारताप्रमाणेच प्राचीन ग्रीस, ईजिप्त, इटली या देशांतही असल्याचे दिसते. न्यायालय देवळात बसविण्याचीही प्रथा होती. पुजारी, न्यायदान करी तसेच उपचार, विधी, नियम यांच्याबद्दल सल्लाही देई. पुढे यूरोपात चर्चने धार्मिक न्यायालये स्थापन केली. चर्चविरुद्ध केलेले किंवा चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेले, असेच दोन्ही प्रकारचे गुन्हे निवाड्यासाठी धार्मिक न्यायालयापुढे चालविण्याबाबत चर्चचा कटाक्ष होता. प्राचीन जमातींमधील न्यायसंस्थांचे पदाधिकारी विविध प्रकारचे असत. दोन्ही पक्षांनी निवडलेले पंच, जमातीचा प्रमुख तसेच जमातीचे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ पुरुष किंवा संपूर्ण जमातही न्यायदानास बसे. जमातीच्या न्यायसंस्थेचा भर तंट्याचा निवाड करण्यावर नसून दोहोंपैकी एका पक्षाचा अपराध सिद्ध करण्यावर असे. शपथ घेणे, मंत्रोच्चार करणे, कौल लावणे, दिव्य करणे इ. उपचारांना त्यात महत्त्व असे. कालांतराने स्थिर समाजात न्यायसंस्था ही राज्यसंस्थेचा भाग बनली. न्यायदानाचा अधिकार धर्मगुरूइतकाच राजाच्याही कक्षेत येऊ लागला. राजा स्वतः किंवा आपण नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत न्यायदान करू लागला. बॅबिलोनियात हामुराबी राजाच्या काळात शासकीय अधिकाऱ्यांनी चालविलेली न्यायालये होती. महसूल, कायद्याची अंमलबजावणी व न्यायदान ही तीनही कार्ये हे अधिकारी पाहत. त्यांच्या निर्णयावर राजाकडे अपील करता येई. हामुराबीने विविध प्रांतांना ठराविक कालावधीनंतर भेटी देऊन लोकांची गाऱ्हाणी ऐकण्याची प्रथा चालू केली. त्याने केलेल्या विविध प्रकारच्या सुधारणांतून राजाकडे पालक, पिता व न्यायदाता अशा तीनही भूमिका आल्या. स्वाभाविकपणेच न्यायसंस्थेवर राजसत्तेचे नियंत्रण आले. असा प्रकार ईजिप्तमध्येही घडून आला. शासन व न्यायसंस्था ह्या एकमेकींत गुंतल्यामुळे सबळ राजा व देखरेख या दोहोंच्या अभावी न्यायदान कार्यक्षम होत नसे.

प्राचीन ग्रीसमध्ये अथेन्स येथे न्यायालय भरे पण वास्तविक ती नागरिकांची समिती असे. राजा निर्णय देई व तो देवाने राजामार्फत वदविलेला कौल अथवा निर्णय, अशी कल्पना असे. नागरिकांची समिती सल्लागाराचे काम करीत असे. राजेशाही नष्ट झाल्यावर ही समिती न्यायाधीशांची समिती बनविण्यात आली. दंडाधिकारी हा तिचा अध्यक्ष असे. त्यानंतर दंडाधिकाऱ्याच्या निकालावर अपील ऐकण्याचा हक्क न्यायसमितीस मिळाला. पुढे दंडाधिकाऱ्याने फक्त वादप्रकरण तयार करून मांडणे व समितीने निकाल देणे, अशी पद्धत सुरू झाली. इ. स. पू. ४५३ च्या सुमारास ग्रीसमध्ये फिरते न्यायाधीश नेमण्यात आले. ठिकठिकाणी फिरून न्याय देणे हे त्यांचे कार्य होते पण ही पद्धत लवकरच रद्द होऊन अथेन्समध्ये ४० न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली. या सुमारास सार्वजनिक लवादपद्धतीही सुरू झाली. मुख्य न्यायालयास खून खटले चालविण्याचा अधिकार होता. मुख्य न्याय समितीमधील काही सदस्य मिळून इतर न्यायालये तयार होत व इतर गुन्ह्यांची चौकशी करत. ज्यूरीपुढे चालत असलेली भाषणे आणि डिमॉस्थिनीझ, लिसिअस वगैरे वक्त्यांनी न्यायसमितीपुढे केलेली भाषणे यांत साधर्म्य आढळते. लोकसत्ताक न्यायालय व भावनांना आव्हान देणारी भाषणे यांमुळे कायद्याचा अथवा न्यायसंस्थेचा प्रमाणबद्ध विकास संभवनीय नव्हता.

रोममध्ये न्यायसंस्थेचा विकास जास्त प्रमाणबद्ध स्वरूपात होत गेला. प्राचीन रोमन दिवाणी न्यायालयात साधारणपणे एकच न्यायधीश असे. चौकशीचे स्वरूप प्राथमिक व अंतिम असे दोन टप्प्यांचे होते. प्रेटर हा अधिकारी वादप्रकरण तयार करून दोन्ही पक्षांनी नेमलेल्या न्यायधीशांकडे (ज्यूडेक्स) पाठवीत असे. खटला किचकट असेल, तर अधिक न्यायाधीश नेमले जात. न्यायालये दोन प्रकारची असून प्रत्येकापुढे विशिष्ट प्रकारचेच खटले चालत.

फौजदारी खटल्यात आरोपीस जर देहान्ताची अथवा फटक्यांची शिक्षा झाली, तर ‘कौमिशिया सेंटुरियाटा’ या नागरिक समितीकडे अपील करता येई. इ. स. पू. दुसऱ्या शतकात कायमची फौजदारी न्यायालये निर्माण झाली. तत्पूर्वी त्या त्या वेळच्या गुन्ह्यांसाठी तात्कालिक न्यायालये नेमण्यात येत. विशिष्ट मुदतीकरता जी न्यायालये असत, ती त्या मुदतीमधील गुन्ह्यांचीच फक्त चौकशी करीत.

रोमन काळात दंडाधिकारी व न्यायाधीश हा भेद जाऊन सर्व खटला अखेरपर्यंत दंडाधिकाऱ्यापुढे चाले. याच काळात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय असा भेद निर्माण झाला. प्रेटोरियन प्रीफेक्ट हा सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश असे. व्यावसायिक कायदेतज्ञ प्रथम रोमन काळातच निर्माण झाले.

रोमन काळातच ख्रिस्ती धर्माचा उदय झाला आणि ख्रिस्ती लोक आपले तंटे धर्मगुरूंकडे नेऊ लागले. त्यामुळे धार्मिक न्यायालये निर्माण झाली. मध्ययुगीन यूरोपात, विशेषतः फ्रान्स व जर्मनी या देशांत, हळूहळू जमातीची न्यायदानपद्धत मागे पडत गेली. जमातीचा न्यायाधिकारी ‘थुंगिन’ ह्याची जागा ‘ग्राफ’ ह्या शासकीय अधिकाऱ्याने घेतली. ग्राफ ह्याचे काम फक्त चौकशी-पद्धतीवर देखरेख करण्याचे आणि ती नियमांप्रमाणे चालली आहे की नाही, हे पाहण्याचे होते. प्रत्यक्ष निकाल सल्लागार समिती देत असे व त्याची अंमलबजावणी ग्राफ करीत असे.

फ्रान्सच्या शार्लमेन राजाने न्यायसंस्थेत जास्त सुसूत्रता आणली व तिच्यावरील शासकीय नियंत्रण वाढविले. हळूहळू न्यायालयांची संख्या वाढू लागल. राजाकडे अपील करण्याचा हक्क कायम होताच. शिवाय राजा आपले अधिकारी ठिकठिकाणी पाठवून फिरते न्यायदानही करून लागला. ह्या सर्वांमधून राजा ही सर्वश्रेष्ठ न्यायसंस्था असल्याची भावना बळावत गेली.

सरंमजामशाही पद्धतीत मालक न्यायदान करी. दोन कुळांतील तंटे तसेच कूळ व मालक ह्यांच्यामधील तंटे या दोहोंचा निवाडा मालकाच्याच हातात असे. या न्यायदानाचा हेतू मालकाची सत्ता दृढ करण्याचा असल्यामुळे शिक्षा कडक असत. तंटे सामान्यतः जमिनीबाबत असत व मालकाचा ‘न्याय’ स्वतःचे हक्क वाढविण्याकडे झुकत असे. सरंजामशाहीत न्यायदानाचा हक्क हा सरंजामदारांचा मोठा ठेवा होता. सरंजामदारांना वठणीवर आणण्यासाठी राजाची फिरती न्यायालये उपयोगी पडत. न्यायदानासाठी राजा स्वतः जाई किंवा आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठवी व प्रसंगी कुळांची बाजू घेऊन न्यायनिर्णय देत असे. तेराव्या व चौदाव्या शतकांत मालकांनी आपल्या हक्कावर होत असलेल्या ह्या आक्रमणाविरुद्ध वेळोवेळी उठाव करून पाहिले. स्थानिक न्याय व राजाचा न्याय ह्यांमधील झगडा इंग्‍लंडच्या नॉर्मन चढाईनंतरच्या (१०६६) इतिहासात स्पष्टपणे पाहावयास मिळतो. कालांतराने स्थानिक न्यायावर राजाच्या न्यायाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले व इंग्‍लंडमध्ये एकछत्री कायदा (कॉमन लॉ) लागू करण्यात आला.

न्यायसंस्थेच्या विकासातील पुढील टप्पा म्हणजे न्यायसंस्थेचे शासनापासून झालेले विभक्तीकरण. सुरुवातीला राजा स्वतः न्यायदान करीत असे. त्यानंतर त्याचे सल्लागार त्याच्या वतीने न्यायदान करू लागले. एकाच अधिकाऱ्याकडे शासकीय व न्यायिक अशी दोन्ही प्रकारची कामे असत. कालांतराने ह्या सल्लागारांची न्यायविषयक कामे व शासकीय कामे वेगळी झाली. वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे ही कामे सोपविण्यात आली. इंग्‍लंडमध्ये कोर्ट ऑफ एक्स्‌चेकर, कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज आणि कोर्ट ऑफ किंग्ज बेंच अशी तीन न्यायालये तेराव्या शतकात स्थापन झाली. कोर्ट ऑफ एक्स्‌चेकर हे राजाला येणे असलेल्या कर्जासंबंधी चौकशी करी. कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज हे व्यक्तिव्यक्तींमधील खाजगी तंट्यांचा निवाडा करी व कोर्ट ऑफ किंग्ज हे राजाने ऐकावयाचे तंटे ऐकी. सुरुवातीस ही न्यायालये फिरती होती, नंतर ती स्थायिक झाली. लहान गुन्ह्यांच्या निवाड्यासाठी १३२७ पासून जस्टिस ऑफ पीस हे अधिकारी नेमण्यात येऊ लागले व सर्वसाधारण लोकांच्या हातात न्यायदानाचे काम गेले. आधुनिक काळात फौजदारी खटल्यात ज्यूरीचे सभासद निर्णय देतात. हाही बहुधा जमातन्यायाचा अवशेष व सामान्य लोकांच्या न्यायदानाच्या अधिकारांचा परिपाक असावा. तेराव्या शतकात पहिल्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत पार्लमेंटची निर्मिती झाली. सुरुवातीला काही दिवस पार्लमेंट न्यायदानांचे कामही बघत असे पण हळूहळू हा हक्क हाउस ऑफ लॉर्ड्‍‍स पुरताच सीमित झाला. पार्लमेंटच्या या सभागृहाकडे अपील करण्याची प्रथा कायम आहे.

पुढे समन्यायी न्यायालयही (कोर्ट ऑफ एक्विटी) अस्तित्वात आले. राजाचा कायदा म्हणजे कॉमन लॉ हा सर्वच बाबतींत न्याय देण्यास असमर्थ ठरतो हे लक्षात घेऊन, ही न्यायालये निर्माण करण्यात आली. नैसर्गिक न्याय व सद्‍बुद्धी ह्यांच्या आधाराने ह्या न्यायालयांचे अधिकारी न्यायदान करत असत. वेगवेगळ्या राजांच्या मनोवृत्तीप्रमाणे ही न्यायालये वेगवेगळ्या प्रमाणात कार्यक्षम ठरली. सरतेशेवटी वर वर्णन केलेली तीन कॉमन लॉ न्यायालये व समन्यायी न्यायालये ही इंग्‍लंडमधील न्यायसंस्थेची प्रमुख न्यायालये ठरली. १८७३ मध्ये समन्यायी व कॉमन लॉ न्यायलयांचा समन्वय साधण्यात आल्यावर हा भेदही नष्ट झाला. इंग्‍लंडमधील कुठल्याही न्यायालयास समन्यायी आणि कॉमन लॉ या दोन्होंची अधिकारिता असते. दोहोंचा परस्परविरोध असल्यास समन्यायाला अग्रक्रम द्यावा, असेही १८७३ मध्ये ज्युडिकेचर ॲक्टनुसार ठरविण्यात आले. सध्या इंग्‍लंडची अपील न्यायालये म्हणजे हायकोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील आणि हाउस ऑफ लॉर्ड्‍‍स ही होत. जुन्या न्यायालयांची अधिकारव्याप्ती पहिल्या तीन कोर्टांना विभागून दिलेली आहे. हाउस ऑफ लॉर्ड्‍‍स हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. १८४६ पासून लहान दावे चालविण्यासाठी काउंटी कोर्टेही आहेत. राजाच्या वतीने किंवा राजाचा सल्लागार म्हणून न्यादान करणे, हे फक्त उपचाराचे शब्द राहिले असून इंग्‍लंडमध्ये न्यायसंस्था ही राजापासून व शासनापासून संपूर्णतया विभक्त असून स्वतंत्रही आहे.

फ्रान्सचा इतिहास पाहिला, तर तेथेही न्यायसंस्था उत्तरोत्तर विकसित झाल्याचे दिसते. शार्लमेनच्या साम्राज्यानंतर राजन्यायालये, सरंजामन्यायालये, शहरीन्यायालये व चर्चन्यायालये असे निरनिराळे प्रकार अस्तित्वात आले. फ्रान्समध्ये ‘पार्लमाँ’ म्हणून ब्रिटिश पार्लमेंटप्रमाणे न्यायालय होते. राजाच्या अधिकाऱ्यांना या न्यायालयात अपील करता येई. काही खटले फक्त राजानेच ऐकावेत असा दंडक होता. त्याचप्रमाणे स्थानिक न्यायाधीश न्याय देण्यास विलंब करतात, असे दिसल्यास राजाचे न्यायाधीश असे खटले चालवीत.

पार्लमाँची सत्ता जास्त वाढते, असे दिसल्यावर ती सत्ता कमी करण्यासाठी नवीन न्यायालये निर्माण झाली. त्यांपैकी एका न्यायालयाचे नाव चेंबर ऑफ अकाउंट्स असे होते. सर्व न्यायाधीश वास्तविक सरकारी अधिकारी असत. पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत न्यायालयांची व चौकशीपद्धतीची गुंतागुंत सोडविण्यासाठी काही प्रयोग झाले पण त्याच वेळी असेही दिसून आले की, राजा न्यायासने निर्माण करी व ती उमेदवारांना विकली जात आणि हे न्यायाधीश या जागा खाजगी मालमत्तेप्रमाणे वारसा हक्काने चालत राहतील, अशी तजवीज करीत.

फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर या सर्व बाबतींत आमूलाग्र सुधारणा झाली. अव्वल न्यायालयांची अधिकारिता बरीच मोठी आहे. अव्वल न्यायालयांवर अपील न्यायालय आहे. अधिकारक्षेत्रांचे झगडे हे अपील न्यायालय आहे. अधिकारक्षेत्रांचे झगडे हे अपील न्यायालय सोडविते आणि त्यानंतर सर्वोच्च अपील न्यायलय असते. फ्रान्समध्ये शासकीय न्यायालयही आहे. सरकारी हुकुमाविरुद्ध दाद या न्यायालयात मिळते. न्यायसंस्था अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रास स्पर्श करू शकत नाही, या कल्पनेतून शासकीय न्यायालयाचा उगम झाला. या न्यायालयावरील न्यायालय म्हणजे ‘कौंसेल ऑफ इटाट’ हे होय.

इंग्‍लंडमध्ये वकिलांना व न्यायाधीशांना स्वतंत्रता प्राप्त झाली पण फ्रान्समध्ये हे घडून आले नाही. फ्रान्समध्ये राजा सर्वच दृष्टींनी स्वतंत्र असे व न्यायालय हे सरकारी यंत्रणेचा भाग म्हणून काम करी. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर सरकारची व्याख्या बदलली पण ‘सरकार’ आणि ‘न्यायालय’ यांमधील संबंध पूर्वीप्रमाणेच राहिले.

अमेरिकेमध्ये वसाहतींच्या न्यायालयांत प्रारंभी गव्हर्नरतर्फे न्यायाधीश काम करीत. कायदेमंडळ व न्यायसंस्था यांमध्ये फार फरक नसे. अमेरिका स्वतंत्र झाल्यानंतर न्यायसंस्थाही स्वतंत्र झाली. शासनाची इतर अंगे जशी स्वतंत्र झाली, तशी न्यायालयेही स्वतंत्र झाली. न्यायदानाशिवाय त्यांना इतर कामे नसत. शासनाचे व कायदेमंडळाचे काम वैधानिक आहे की नाही, हे ठरविण्याचा हक्क न्यायसंस्थेचा असे. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात न्यायसंस्थेला फार प्राधान्य मिळाले. अमेरिकेच्या न्यायालयांवर काही प्रमाणात इंग्‍लंडचा आणि फ्रान्सचा प्रभाव पडला. यामुळेच स्थानिक मर्यादेची अधिकारिता असलेले प्राथमिक न्यायालय व त्यावर अपील न्यायालय अशा चढत्या श्रेणीत न्यायालयांची निर्मिती झाली.

अमेरिकेत केंद्रीय न्यायसंस्था व राज्यांच्या न्यायसंस्था या दोन्हीही अस्तित्वात आहेत. केंद्रीय न्यायसंस्थेची न्यायालये राज्यपातळीवरही असतात. ती केवळ राज्यघटनेवर आधारित संघराज्यीय प्रश्न किंवा संघराज्यांच्या कायद्यांविषयचे प्रश्न हाताळतात. त्याबाबतीत संघराज्यीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केले जाते. इतर सर्व तंटे राज्यन्यायसंस्था हाताळतात. अंतिम अपील त्या त्या राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येते.

रशियामध्येही न्यायदानावर पूर्वी सरंजामशाहीचे वर्चस्व होते. साम्यवादी क्रांतीनंतर तेथे लोकांची न्यायसंस्था स्थापन करण्यात आली. रशियात २७,००० लोकन्यायालये असून सामान्यपणे दर ६,००० नागरिकांना एक न्यायालय असे प्रमाण दिसून येते. या न्यायालयांवर प्रादेशिक न्यायालये आहेत आणि त्यांवरील न्यायालय म्हणजे उच्च न्यायालय. प्रत्येक प्रजासत्ताक राज्यात एक उच्च न्यायालय आहे आणि त्या सर्वांवर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. प्रादेशिक व उच्च न्यायालयांस अव्वल अधिकार आणि अपीलाचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात निरनिराळ्या राज्यांमधील तंटे आणि महत्त्वाचे फौजदारी खटले चालतात. त्याशिवाय प्रत्येक कारखान्यात ‘कॉम्रेड कोर्ट’ असते. त्यात कामगारांच्या बेशिस्तपणाबद्दल वा गैरवर्तनाबद्दल खटले चालतात. रशियामध्ये ज्यूरी नाही. प्रत्येक न्यायलयात तीन न्यायाधीश असतात. त्यांपैकी दोघे सर्वसाधारण नागरिक असतात व एक कायदेतज्ञ असतो. रशियात न्यायाधीशांची नेमणूक शासनाकडून होत नाही. न्यायाधीश निवडणुकीने नेमले जातात. अमेरिकेतही अशी निवडणूक पद्धत आहे. इंग्‍लंड अथवा भारतात तशी पद्धत नाही. रशियामध्ये न्यायधीशांना लोकसमूहाकडे न्यायालयाच्या कामाचा अहवाल द्यावा लागतो व त्यावर चर्चा होते. याशिवाय रेल्वे न्यायालय, सेना न्यायालय इत्यादीही आढळतात. त्यांवरील अपीले देशाच्या उच्च न्यायालयात चालतात. बऱ्याच बाबतींत अपील हे फक्त सरकारी वकिलाने तसे ठरविल्यास करता येते.

न्यायालयाचे प्रकार : न्यायालयात मुख्यत्वेकरून दिवाणी व फौजदारी खटले चालतात. विविध न्यायसंस्थांचे एकत्रीकरण करताना इंग्‍लंडमध्ये नाविक न्यायालय, धार्मिक न्यायालय, व्यापारविषयक न्यायालय अशी विविध प्रकारची न्यायालये रद्द करण्यात आली व त्यांचे अधिकार प्रमुख न्यायालयांना देण्यात आले परंतु जसजशी आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती व गुंतागुंत वाढू लागली, तसतशी नव्या न्यायालयांची गरज भासू लागली. विभिन्न प्रकारचे तंटे त्वरित सोडविण्याकरिता खास न्यायालयांची गरज भासतेच पण बऱ्याच वेळा न्यायाधीश त्या विषयातील तज्ञ असणेही आवश्यक असते. ह्या गरजेतून विशिष्ट कायद्यापुरती न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणे निर्माण करण्यात आली. मालक व मजूर, जमीनदार व कूळ, घरमालक आणि भाडेकरी इत्यादींमधील तंटे सोडविण्यासाठी न्यायाधिकरणे उपयुक्त ठरली. बालगुन्हेगारांची चौकशीही वेगळ्या न्यायालयाकडून होते.

प्रशासकीय न्यायालय : यूरोपीय देशांत प्रशासकीय न्यायालयाचा पद्धतशीर विकास झाला. इंग्‍लंड-अमेरिका व इतर देशांत मात्र असा विकास घडून आला नाही. फ्रान्स व जर्मनी या देशांत अशी समजूत होती, की प्रचलित न्यायालयाचा शासकीय प्रश्नांशी संबंध येत नाही. निदान तसा येऊ नये म्हणून शासकीय प्रश्नावर नागरिकास दाद मिळविण्यासाठी विशिष्ट न्यायालयात जावे लागे व ही न्यायालये पुढे प्रशासकीय न्यायालये म्हणून ओळखली जाऊ लागली. फ्रान्समध्ये प्रचलित न्यायालयापासून शासकीय अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, हा त्यामागील हेतू होता. उलट, जर्मनीमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत काम करणे भाग पडावे म्हणून हे न्यायालय निर्माण झाले. शासनसंस्थेच्या हक्कांचे संरक्षण, सार्वजनिक हितसंरक्षण, अधिकारबाह्य शासकीय कृत्य रद्दबातल ठरविणे, नागरिक व शासनसंस्था यांमधील तंटा सोडविणे इ. कामे या शासकीय न्यायालयाच्या कक्षेत येतात. प्रशासकीय न्यायालयात अव्वल वा कनिष्ठ न्यायालय व वरिष्ठ किंवा अपील न्यायालय अशी यंत्रणा आहे. ह्या न्यायालयात राज्यघटना व कायदा दोहोंचा विचार होतो. शक्य असेल तेथे साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात येते पण राज्यघटनेपेक्षा कायद्यांवर जास्त भर असतो व निकाल कायमचे समजण्यात येतात. पुष्कळ वेळा वकिलांना या न्यायालयात मज्‍जाव असतो. ज्यूरीपद्धत नसते. पुराव्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी पुष्कळच सैल असते. एका व्यक्तीकडे न पाहता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निकाल देण्यात येतो.

इंग्‍लंड-अमेरिकेमध्ये यूरोपप्रमाणे प्रशासकीय न्यायालयाचा विस्तार झालेला नाही. या देशांत अशा तऱ्हेचे तंटे अगर प्रश्न शक्य तो प्रचलित न्यायालयांतून सोडविले जातात. सरकार किंवा शासनसंस्था एक पक्षकार या नात्याने प्रचलित न्यायालयात प्रवेश करते. काही ठिकाणी असे तंटे शासनसंस्थेच्या खात्यातर्फेही सोडविले जातात. शासकीय अधिकारी जर नियमबाह्य वर्तन करीत असतील अगर नियुक्त काम करीत नसतील किंवा विधिमंडळाचा कायदा राज्यघटनेच्या बाहेरचा असेल, तर अशा प्रसंगी वरिष्ठ न्यायालयात नागरिकांना दाद मागता येते. अशा अर्जांना न्यायलेख म्हणतात. या पद्धतीमुळे इंग्‍लंड-अमेरिकेमध्ये तसेच इतर कॉमन लॉ देशांमध्ये, म्हणजे जेथे इंग्‍लंची विधिप्रणाली अनुसरली जाते अशा देशांमध्ये, प्रशासकीय न्यायालयांची गरज भासलेली नाही.

भारतात फ्रान्समध्ये आहेत, त्या पद्धतीची स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालये नाहीत. आपल्याकडे मंत्री, सचिव, आयुक्त, न्यायाधिकरण इ. संस्था हे प्रश्न हाताळतात. त्यांच्या निर्णय-प्रक्रियेविरुद्ध व निर्णयांविरुद्ध नागरिकांस उच्च न्यायालयांकडे न्यायलेख अर्ज करता येतो किंवा विशेष परवानगीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते.

सेना न्यायालय : सैनिकी दलांत शिस्त व नियम नागरी जीवनापेक्षा निराळे असतात. त्यांचे पालन करून घेण्याची आवश्यकताही अधिक तातडीची व कठोर असू शकते. युद्धाच्या वेळी सैनिकांनी केलेले गुन्हेदेखील नागरी गुन्ह्यांपेक्षा वेगळ्या प्रतीचे असतात. ह्या सर्व कारणांमुळे स्वतंत्र सेना न्यायालये स्थापण्याची गरज निर्माण झाली. सर्वसाधारणपणे या न्यायालयाचे अधिकारी हे सैन्यातीलच वरिष्ठ अधिकारी असतात. त्यांपैकी एक अधिवक्ता असतो. ह्या अधिकाऱ्यास कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक असते आणि तो कायद्याबाबत इतर न्यायाधिकाऱ्यांना सल्ला देतो.

सेना न्यायालयाचा विशेष विकास रोमन काळात झाला. रोमन सेना न्यायालय फौजदारी तसेच दिवाणी खटले चालवी. रोमन साम्राज्याचा विस्तार खूप मोठा व दळणवळणाची साधने तुटपुंजी असल्याने सेना न्यायालयांना न्यायदानाची संपूर्ण जबाबदारी उचलणे आवश्यक झाले असावे कारण या साम्राज्याच्या टोकाच्या ठिकाणी फक्त सैन्यच तळ देऊन असे व तेथे सर्वसाधारण न्यायालये पोहोचणे संभवनीय नव्हते. त्यामुळे सैन्यात उद्‍भवणारे सर्व तंटे, मग ते लष्करी स्वरूपाचे असोत किंवा नसोत, हाताळणे सेना न्यायालयास भाग पडत असावे. त्यामुळेच रोमन सेना न्यायालये दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या खटल्यांत न्यायदान करीत.

पहिल्या चार्ल्स राजाच्या अमदानीत म्हणजेच सतराव्या शतकात इंग्‍लंडमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांची दाखल घेण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करण्यात आले. १८८१ मध्ये पार्लमेंटने सेना कायदा पास केला व त्यात सेना न्यायालयाचीही तरतूद केली.

इंग्‍लिश पद्धतीप्रमाणे सेना न्यायालयाची पद्धत अमेरिकेने १७७५ मध्ये स्वीकारली. १९१६ मध्ये यासंबंधी परिपूर्ण कायदा करण्यात आला. सेना न्यायालय हे प्रचलित न्यायालयाप्रमाणे दैनंदिन कामकाज करणारे न्यायालय नसते. गुन्हा घडला, की लष्करी न्यायालय बसविण्यात येते. इंग्‍लंडमध्ये जज्‍ज ॲडव्होकेट हा सल्लागार असतो, तर अमेरिकेत तो फिर्यादी असतो.

फ्रान्स व जर्मनीमध्ये सेना न्यायालय व प्रचलित न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीत खूप साम्य आहे. जर्मनीमध्ये तर लष्करी गुन्ह्यांची चौकशी प्रचलित न्यायालयामार्फत करण्याकडेच कल आहे.

भारतात इंग्‍लंडप्रमाणेच सेना कायदा करण्यात आला. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. १९५० साली लोकसभेने हा कायदा संपूर्ण संशोधन करून विस्तृतपणे संमत केला. नाविकदलाचे न्यायालय १९३४ च्या नाविक अधिनियमानुसार निर्माण केले. १९५० साली हवाई दलाचेही वेगळे न्यायालय निर्माण करण्यात आले. या प्रकारे भारतात सैन्याच्या तीनही दलांची वेगवेगळी न्यायालये आहेत. या सर्व न्यायालयांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार आहे.

सेना न्यायालयात वकिलांना मज्‍जाव नाही. कॉमन लॉ देशांत सेना न्यायालय हे फौजदारी न्यायालयासारखे असते. दिवाणी दावे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत.

रशियामध्ये सेना न्यायालये आहेत, पण त्यांचे स्वरूप वेगळे आहे. त्यांचे न्यायाधीश निवडणुकीने निवडले जातात. सेना न्यायालय लष्करी हद्दीतच काम चालविते. एक न्यायाधीश व सल्लागार म्हणून दोन नागरिक, असे या तिघांचे हे न्यायालय असते. फक्त युद्धकाळातच हे सल्लागार सैन्यातून घेतले जातात.

औद्योगिक न्यायालय : औद्योगिक तंट्यांची संख्या आणि विविधता या दोन्ही गोष्टी औद्योगिक क्रांतीनंतर अफाट प्रमाणात वाढल्या. त्यामुळे ह्या तंट्यांचे निकाल प्रचलित न्यायालयातून वेळेवर मिळणे कठीण झाले. ह्या तंट्यांचा निर्णय करण्यासाठी वेगळे तज्ञ असण्याचीही गरज भासू लागली. तसेच वेगळा कायदा करणेही आवश्यक ठरले.

फ्रान्समध्ये १८०६ साली औद्योगिक न्यायालयाची सुरुवात झाली. १८६९ मध्ये जर्मनीने फ्रान्सचे अनुकरण केले. पगाराचे प्रश्न, नोकरीवरून काढून टाकल्याने उद्‍भवलेले प्रश्न ह्या न्यायालयांच्या कक्षेत असत. नंतर मजूर संघटनांबरोबर झालेले करार व तज्‍जन्य प्रश्नही या न्यायालयांसमोर येऊ लागले. कालांतराने या न्यायालयांचा प्रचलित न्यायालयांशी असलेला व अपीलातून येणारा संबंधही संपुष्टात आला व अपीलही वरिष्ठ औद्योगिक न्यायालयाकडेच जाऊ लागले.

भारतामध्ये औद्योगिक न्यायालयांचा विकास चांगला झाला आहे. पगारवसुली, नुकसानभरपाई ह्यांच्यासाठी वेगळी न्यायालये आहेत तसेच सर्वसाधारण मजूर-मालक तंट्यांसाठी मजूर न्यायालये आणि औद्योगिक न्यायाधिकरणे, केंद्रीय आणि राज्य शासनांच्या अधिनियमांनुसार स्थापन करण्यात आली आहेत. संप, टाळेबंदी, नोकरीच्या अटींतील फेरबदल इ. कारवाया वैध आहेत किंवा नाहीत हे औद्योगिक न्यायालये बघतात व त्या बाबतींत हुकूम काढतात. हुकुमाचे पालन न झाल्यास दंडही करू शकतात. या दोन्ही न्यायालयांच्या कामकाज पद्धतीबद्दल नियम केलेले आहेत व वकिलांना दोन्ही न्यायालयांत उभयपक्षांची हरकत नसल्यास उभे राहता येते. अपील मात्र प्रचलित न्यायालये म्हणजे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे करावे लागते. त्या दृष्टीने प्रचलित न्यायालयांशी भारतीय औद्योगिक न्यायालये निगडितच आहेत.

व्यापारी न्यायालये : मध्ययुगीन यूरोपात सर्व यूरोपास लागू होणारा व्यापारी कायदा अस्तित्वात आला. ह्याला ‘लॉ मर्चंट’ असे म्हणतात. जमिनीवरून तसेच समुद्रमार्गे होणारा व्यापार सुलभ करण्याच्या दृष्टीने ह्या कायद्याचा विकास करण्यात आला. नाविक तसेच व्यापारी आपले तंटे १३६४ च्या ऑलेरान अधिनियमानुसार सोडवीत. हे कायदे मुळात फ्रेंच असले, तरी इंग्‍लंड व स्पेनमध्ये त्यांची अंमलबजावणी झाल्याचे उल्लेख आहेत.

व्यापारी तंटे सोडविण्यास धंदेवाईक किंवा कायम स्वरूपाची न्यायालये नसत. न्यायाधीशही एकाच राष्ट्राचे नसत. ठिकठिकाणच्या बाजारपेठांत संपूर्ण यूरोपभर तात्पुरती व्यापारी न्यायालये बसविली जात. न्यायाधीश दोन्ही पक्षांनी व इतरांनी निवडलेले असत आणि त्यांना व्यापारी कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक असे. दोन देशांतील व्यक्तींचा तंटा असल्यास न्यायाधीशांमध्ये इतर देशांतील दोन व्यक्तींचाही समावेश असावा लागे. ही न्यायालये शीघ्र न्याय देत. त्यामुळे व्यापारी आपला तंटा संपवून इतरत्र धंद्यासाठी जाण्यास मोकळे होत. इंग्‍लंडमधील ‘पायपावडर कोर्ट’ हे तर एका दिवसात निकाल देई. पायपावडरमधील मूळ फ्रेंच शब्द ‘पिये पिये पूद्रे’ म्हणजे ‘धुळीने भरलेले पाय’ असा आहे. वाटचाल करणाऱ्या व धुळीने पाय माखलेल्या व्यापाऱ्याला तात्काळ न्याय देऊन पुढे जाण्यास मुक्त करणारे न्यायालय ते पायपावडर न्यायालय, असे त्याचे वर्णन करता येईल.

इंग्‍लंडमध्ये हळूहळू नाविकांचे खटले ॲडमिरल्टी न्यायालयाकडे जाऊ लागले. व्यापारी कायदा निर्माण करून उरलेले व्यापारी तंटे कॉमन लॉ कोर्टात जाऊ लागले. समन्यायाच्या न्यायालयांतही ह्या बाबी जाऊ लागल्या.

हळूहळू यूरोपभर व्यापारी कायदा व न्यायालये मागे पडली. आता फक्त फ्रान्स, बेल्जियम व लॅटिन अमेरिकेच्या काही भागांत व्यापारी न्यायालये आहेत. परंतु ह्या न्यायालयांना विशेष असा आंतरराष्ट्रीय दर्जा राहिलेला नाही. त्यांचे न्यायाधिकारी धंदेवाईक व कार्यपद्धती अधिक साचेबंद झाली आहे.

बालगुन्हेगार न्यायालये : ही वेगळ्याच प्रकारची न्यायालये असतात. ह्यांचे उद्दिष्ट गुन्हेगारास केवळ शिक्षा देण्याचे नाही. शिक्षेची कल्पना बालगुन्हेगारांबाबत दुय्यम असून बालगुन्हेगारांचे कल्याण पाहणे, हा तीमागील मुख्य हेतू आहे. गुन्ह्यांबाबत पकडलेला मुलगा गुन्हा का करतो, हे शोधून काढणे बालगुन्हेगार न्यायालयांचे कर्तव्य मानले जाते. एकाच गुन्ह्यासाठी दोन मुले पकडली व त्यांतील एकाचे गृहजीवन समाधानकारक नसेल किंवा शाळेत त्याचे पटत नसेल, तर न्यायालय त्याला सरकारी शाळेत पाठवू शकते तर दुसऱ्या मुलास परिवीक्षेवर किंवा देखरेखीवर सोडू शकते. म्हणजेच बालगुन्हेगार न्यायालय अगदी वेगळ्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करते व नुसत्या गुन्ह्यावर लक्ष केंद्रित न करता त्या गुन्हेगाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी समजावून घेऊन उपाययोजना करते. न्यायसंस्थेच्या स्वरूपात पडलेला हा मोठाच फरक होय.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय : राष्ट्राराष्ट्रांतील तंटे व वाद सोडविण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत या न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. हेग येथे या न्यायालयाचे कार्यालय आहे. आतापर्यंत या न्यायालयाने केलेल्या कार्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद व तंटे न्यायालयीन मार्गाने सोडविण्याच्या दृष्टीने जागतिक लोकमत अधिकाधिक अनुकूल होत आहे. [→ आंतरराष्ट्रीय न्यायालय].

भारतीय न्यायसंस्था : प्राचीन काळी इतर देशांप्रमाणे भारतातही न्यायसंस्था संघटित नव्हती. कायद्याची कल्पना समाज व राज्य या संस्थांबरोबर विकसित होत गेली. राज्ये निर्माण झाल्यावर राजाच्या हातात सत्ता केंद्रित झाली. न्यायाचे प्रतीक राजा व न्यायदान हे त्याचे काम हा समज दृढ होता. महाभारतात शांतिपर्व व अनुशासनपर्व यांत राजधर्म व राजकर्तव्य यांबद्दल विवेचन आहे. व्यवहारातील देण्याघेण्याच्या तक्रारी, सामाजिक व वैयक्तिक गुन्हे यांचा निकाल राजाने करावयाचा पण एकट्याने निर्णय देऊ नये म्हणून न्यायसभा राजास मदत करी. या न्यायसभेत चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, एकवीस वैश्य व तीन शूद्र असत. खटले दैनंदिन व्यवहारांतील असल्याने वैश्यांची संख्या जास्त असे. न्यायदानाच्या कामात राजाने गूढ किंवा गुप्त द्रव्य (लाच) घेऊ नये, असा दंडक होता. राजा हेच श्रेष्ठ न्यायालय होते. महाभारतकालानंतर न्यायदानाचे काम स्वतंत्र अमात्याकडे सोपविण्यात आले.

कौटिलीय अर्थशास्त्रात न्यायसभा, दावे, कैफियत, गुन्हे, शिक्षा, साक्षीदार व त्यांची साक्ष वगैर न्यायसंस्थाविषयक बाबींवर तपशीलवार विवेचन केले आहे. नारदस्मृतीमध्ये न्यायविषयक विवेचन सापडते, वादीप्रतिवादींना प्रश्न विचारणारा तो प्राट्, त्यांच्या उत्तरांतील साधर्म्य अथवा भेद पाहणारा तो विवाक आणि ही दोन्ही कामे करणारा न्यायाधीश म्हणजे प्राट्‍‍विवाक. ज्यूरर म्हणून काम करणारा तो सभ्य आणि मत देणारा तो व्यवस्था अशा संज्ञा होत्या. संस्कृतातील मृच्छकटिक नाटकाच्या सहाव्या अंकात न्यायसभा आणि तेथील कामकाजाचा देखावा आहे.

मुसलमानी अमदानीत बादशहा न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख असे. त्याच्या हाताखाली मुख्य काझीचे न्यायालय असे. त्याशिवाय दिवाण-इ-अला, दरोगा-इ-अदालत, काझी मुफती, सदर कचेरी, अमीन दप्तर, फौजदारी अदालत, छोटी अदालत वगैरे निरनिराळी न्यायालये होती. या सर्वांत सुसूत्रता नव्हती. खटल्यांची नोंद नसे. दाव्यातील रकमेच्या एक-चतुर्थांश रक्कम सरकारात भरावी लागे. खटल्यात दोन्ही पक्षकार हिंदू असले, तर हिंदू कायद्याप्रमाणे निकाल होई. इतर खटल्यांत मुसलमानी कायदा व बादशाहाचे हुकूम यांस अनुसरून निकाल दिले जात. गुन्ह्याबद्दल शिक्षा विचित्र व क्रूर असे.

मराठी अमदानीत शिवाजीने अष्टप्रधान नेमले होते. त्यांत एक न्यायाधीश असून तो न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख होता. त्या वेळी धर्मसभा दिवाणी दाव्यांचा निर्णय देई. न्यायव्यवस्था जुन्या हिंदू कायद्यावर आधारलेली होती. कायद्याचे अर्थमूल (दिवाणी) व दंडमूल (फौजदारी) असे दोन भाग करण्यात आले होते. या काळातही शिक्षा फार क्रूर असे.

इंग्रजी सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर न्यायव्यवस्था बदलली. १७२६ साली कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथे ‘मेयर्स कोर्ट’ या नावाने न्यायालये स्थापन झाली. १७७३ साली कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाले. मद्रास व मुंबई येथे ‘रेकॉर्डर्स कोर्ट’ नावाची न्यायालये होती. नंतर ती बरखास्त होऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय’ स्थापन करण्यात आले. या तीन शहरांबाहेर सदर दिवाणी अदालत व सदर फौजदारी अदालत अशी न्यायालये होती. त्यांविरुद्ध अपील गव्हर्नरकडे करावे लागे. ब्रिटिश काळातच चार विधि-आयोग नेमण्यात आले. निरनिराळे कायदे संमत झाले आणि इंग्रजी कायद्यांची तत्त्वे भारतातही लागू करण्यात आली. १८६१ साली हायकोर्ट ॲक्टनुसार मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे उच्च न्यायालये निर्माण झाली. इंडियन कौन्सिल ॲक्टनुसार लघुवाद (स्मॉल कॉज) न्यायालये, जिल्हा न्यायालये, मुन्सफ न्यायालये अशी कनिष्ठ न्यायालये प्रत्येक प्रांतात स्थापन करण्यात आली. प्रांताचे अखेरचे न्यायालय उच्च असे व त्याविरुद्ध अपील इंग्‍लंडमध्ये प्रिव्ही कौन्सिलकडे करावे लागे. न्यायदानाच्या कामात सुव्यवस्थितपणा, निश्चितपणा, ज्यूरीपद्धत, गैरकायदा अटकेविरुद्ध हेबिअस कॉर्पस ॲक्ट, न्यायालयाचे पूर्वीचे निकाल बंधनकारक मानण्याची प्रथा, सरकारी रागलोभाची पर्वा न करता निकाल देण्याची वृत्ती इ. अनेक हितप्रद बाबी इंग्रजी न्यायव्यवस्थेने भारतात रुजल्या.

मध्यवर्ती न्यायालय १९३५ सालच्या अधिनियमाने स्थापन करण्यात आले, त्याला संघ न्यायालय म्हणत. त्यावर अपील प्रिव्ही कौन्सिलकडे करावे लागे. १९४९ साली प्रिव्ही कौन्सिलचा हिंदुस्थानावरील अधिकार काढून घेण्यात आला व संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय झाले. १६ जानेवारी १९५० पासून नवीन संविधानाप्रमाणे संघ न्यायालय जाऊन दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालय निर्माण झाले.

दिवाणी दाव्यांपुरते पाहिल्यास ‘न्यायकक्षा’ किंवा अधिकारिता तीन गोष्टींवर अवलंबून असते : (१) कज्‍जाचे स्वरूप, (२) कज्‍जातील रकमेचा आकडा व (३) ठराविक प्रदेशावरचे नियंत्रण. कज्‍जाचे स्वरूप पाहून कोणत्या न्यायालयापुढे कोणते खटले चालवावयाचे, हे निश्चित करण्यात आलेले आहे. उदा., भाडेकरू व मालक ह्यांच्यातील दावा हा लघुवाद न्यायालयातच चालतो. त्याचप्रमाणे दोन हजार रुपयांखालील रकमेचा दावाही ह्याच न्यायालयात दाखल करावा लागतो. हे न्यायालय जमिनीची विभागणी, भागीदारी, विवाहसंबंधातील दावे इ. चालवू शकत नाही. त्यांसाठी स्वतंत्र दिवाणी न्यायालयात जावे लागते.

कज्‍जांतील रकमेच्या स्वरूपानुसार दिवाणी न्यायालये विभागलेली आहेत. दाव्यातील रक्कम २०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर तो दावा कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयातच चालतो. त्यावरील रकमेचे दावे वरिष्ठ न्यायालयात चालतात. कोणताही दावा न्यायप्रविष्ठ करताना त्याची न्यायालयातच न्यायकक्षा असणाऱ्या सर्वांत खालच्या न्यायालयात तो प्रविष्ठ करावा लागतो.

प्रादेशिक कक्षेप्रमाणे प्रत्येक न्यायालय आपले काम पाहते. तालुक्यांच्या न्यायाधीशांची न्यायकक्षा त्या त्या तालुक्यापुरती मर्यादित असते. तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या न्यायाधीशाला दिवाणी, फौजदारी तसेच लघुवाद स्वरूपाचे दावे चालविण्याचा अधिकार असतो. त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयांची प्रादेशिक कक्षा सरकारी आदेशानुसार ठरविण्यात येते. अपिलांच्या बाबतींत बहुतेक कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायाधीशांकडे व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. फौजदारी खटल्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीश असतो. जिल्हा न्यायाधीश दिवाणी व फौजदारी दोन्ही प्रकारची कामे करू शकतात. त्यांच्या हाताखाली प्रथमवर्ग व द्वितीयवर्ग न्यायदंडाधिकारी असतात. त्यांच्याकडून गंभीर स्वरूपाचे खटले जिल्हा न्यायाधीशाकडे वर्ग केले जातात.

जिल्हा न्यायाधीशांच्या हुकुमाविरुद्ध उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या क्रमाने अपील करता येते. फौजदारी कामांसाठी प्रेसिडेन्सी शहरांतून प्रेसिडेन्सी न्यायाधीश असतात. हल्ली त्यांना मेट्रोपॉलियन न्यायाधीश म्हणतात, तसेच अशा शहारांतून नगर दिवाणी न्यायालये (सिटी सिव्हिल कोर्ट्‍‍स) असतात.

सर्वसाधारणपणे प्रत्येक जिल्ह्यात दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आहेत. दाव्यांचा निकाल करण्यासाठी लघुवाद न्यायालये आहेत. जिल्ह्यात मुख्य न्यायालय म्हणजे जिल्हा व सत्र (सेशन) न्यायाधीशांचे न्यायालय होय. त्याखाली दिवाणी न्यायालये व फौजदारी अथवा दंडाधिकारी न्यायालये आहेत. दिवाणी अपीलांपैकी काही जिल्हा न्यायाधीशाकडे व इतर उच्च न्यायालयाकडे येतात. पुष्कळ गुन्ह्यांची अव्वल चौकशी सत्र न्यायाधीशापुढे चालते व त्यासंबंधी अपील उच्च न्यायालयाकडे करता येते. साधारणपणे दंडाधिऱ्याविरुद्ध अपील सत्र न्यायाधीशापुढे चालते.

दिवाणी व फौजदारी अपीलांचे घटकराज्यातील सर्वांत मोठे न्यायालय म्हणजे उच्च न्यायालय होय. त्याचप्रमाणे काही उच्च न्यायालयांत विशिष्ट रकमेवरील दावे चालविण्याचा अधिकार आहे. न्यायलेख अर्ज, बंदीप्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) अर्ज यांसारखी मूलभूत हक्कांसंबंधीची प्रकरणे उच्च न्यायालयात चालतात. मृत्युपत्र, वारसाहक्क, नाविक अथवा आरमारी प्रकरणे यांसंबंधीचे वादही उच्च न्यायालयात चालतात. नवीन संविधानाप्रमाणे प्रत्येक घटकराज्यात एक उच्च न्यायालय असावे, अशी तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध काही अटींनुसार अपील करता येते, त्याचप्रमाणे मूलभूत हक्कासंबंधी न्यायलेख अर्ज करता येतात. एखाद्या कायदेविषयक व गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर राष्ट्रपतीस जर सल्ला हवा असेल, तर तो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवून राष्ट्रपतीस सल्ला घेता येतो पण असा सल्ला दिलाच पाहिजे, असे बंधन मात्र सर्वोच्च न्यायालयावर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय खालच्या सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाकरिता पाच वर्षांचा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदाचा अनुभव किंवा दहा वर्षे उच्च न्यायालयातील वकिली व्यवसायाचा अनुभव असणे अथवा संबंधित व्यक्ती ही राष्ट्रपतींच्या मते असाधारण विद्वत्तेची कायदेपंडित असणे आवश्यक असते. उच्च न्यायाधीशपदाकरिता दहा वर्षांचा न्यायालयीन अनुभव असणे किंवा उच्च न्यायालयातील दहा वर्षांचा वकील म्हणून अनुभव किंवा संबंधित व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या मते विद्वान असणे जरूरीचे असते. न्यायाधीशांचे पगार, भत्ते इ. संविधानातील तरतुदींप्रमाणे असल्याने त्यांत बदल करावयाचा झाल्यास संविधानात दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरते. न्यायाधीशाच्या सेवाकाळात त्याला मिळत असणाऱ्या भत्त्यांत व सवलतींत कपात करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना फक्त गैरवर्तणूक किंवा असमर्थता ह्या कारणावरूनच काढून टाकता येते. ह्यास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक व हजर असलेल्या आणि मत देणाऱ्या सभासदांपैकी दोनतृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतीने सरन्यायाधीशांचा, तसेच इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीश, संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाचा सल्ला घ्यावा लागतो.

न्यायाधीशांच्या नोकरीची तसेच त्यांना मिळणाऱ्या वेतन, भत्ते, सवलती इत्यादींची शाश्वती देण्याचा हेतू हा की, न्यायखात्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे. १९७३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाची नेमणूक ज्येष्ठक्रमानुसारच होत असे. १९५८ मध्ये विधि-आयोगाने चौदाव्या अहवालात असे म्हटले की, सरन्यायाधीशाची नेमणूक फक्त ज्येष्ठताक्रमानुसार होऊ नये. ह्याचा आधार घेऊन १९७३ मध्ये ज्या वेळी तीन न्यायाधीशांना डावलून ए. एन्. रे ह्यांची सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली, त्या वेळी न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप झाला, अशी टीका करण्यात आली. १९७७ मध्ये पुन्हा खन्ना ह्यांचा ज्येष्ठताक्रम डावलून बेग ह्यांना सरन्यायायाधीश करण्यात आले, तेव्हा पुन्हा तशीच टीका झाली. केवळ ज्येष्ठताक्रमानुसारच सरन्यायाधीशांची नेमणूक झाली पाहिजे, हा आग्रह वस्तुनिष्ठ नाही, असे काहींचे मत असले, तरी सरन्यायाधीश तसेच इतर न्यायाधीश यांच्या नेमणुका झाली पाहिजे, हा आग्रह वस्तुनिष्ठ नाही, असे काहींचे मत असले, तरी सरन्यायाधीश तसेच इतर न्यायाधीश यांच्या नेमणुका काही एका निकषानुसार होणे आवश्यक मानण्यात येते.

न्यायसंस्था निर्भय, निःपक्ष आणि कुठल्याही दबावापासून मुक्त असल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य, हे कायद्याचे राज्य ह्या संकल्पनेचे महत्त्वाचे गृहीतकृत्य आहे.

न्यायसंस्थेच्या विकासाला किंवा एकंदर स्वरूपाला भारताचा लागलेला हातभार म्हणजे त्याची पंचायत पद्धती. पुरातन काळापासून आपल्याकडे जातीच्या पंचायती न्यायदानाचे काम करीत आल्या आहेत. जातीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जातीतील निवडक पंच किंवा सर्वमान्य व्यक्ती एकत्र बसून दोषी व्यक्तींना दंड किंवा इतर शिक्षा देत असत. वाळीत टाकणे, गावजेवण घालण्यास लावणे, शुद्धीकरण करणे इ. शिक्षेचे प्रकार रूढ होते. ह्या पंचायतींची कार्यपद्धती सोपी व साधी होती. त्यांचे कायदे म्हणजे रूढी व संकेत हेच होते.

भारतात न्यायपंचायतींचा प्रयोग चालू आहे. ग्रामपंचायतींचे एक अंग म्हणून न्यायपंचायती काही राज्यांतून स्थापन करण्यात आल्या आहेत. न्यायपंचायतींना चालना काही अंशी ब्रिटिश अंमलात मिळाली. म. गांधींच्या रामराज्याच्या कल्पनेतूनही ग्रामराज्यास व त्यायोगे पंचायती न्यायाला प्रेरणा लाभली. आपल्या संविधानात न्यायपंचायतीची तरतूद केलेली आहे (अनुच्छेद ४०). प्रत्येक राज्यात न्यायपंचायतीची घडण  व तिचे अधिकार वेगवेगळे आहेत. सर्वसाधारणपणे न्यायपंच हे निवडलेले असतात. एका न्यायपंचायतीची अधिकारिता सामान्यतः सात ते दहा खेडी व चौदा ते पंधरा हजार व्यक्तींपुरती असते. ग्रामपंचायतीचे सदस्य न्यायपंचायतीचे सभासद निवडतात. न्यायपंचायत एकाच जागी न बसता तिचे वेगवेगळे गट पाडून ते वेगवेगळ्या स्थानी बसतात. गटाचे सदस्य न्यायपंचायतीचा सभापती ठरवितो.

न्यायपंचायतीचे उद्दिष्ट प्रचलित न्यायालयांवरील कामाचा बोजा कमी करणे हे आहे. तसेच न्याय लवकर, सुलभतेने व कमी खर्चात मिळवून देणे, शंभर रुपयांपर्यंतचे दिवाणी तंटे आणि शंभर रुपयांपर्यंतचे विविध प्रकारचे दंडार्ह असणारे फौजदारी तंटे न्यायपंचायतीच्या अधिकारात येतात. करावासाची शिक्षा न्यायपंचायत देऊ शकत नाही. अपील प्रचलित न्यायालयाकडे जाते.

न्यायपंचायतीच्या एकूण यशस्वितेविषयी मात्र मतभेद आहेत. महाराष्ट्र व राजस्थान राज्यांनी या पंचायती निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे, तर विधि-आयोगाच्या चौदाव्या अहवालात न्यायपंचायतीच्या कार्यक्षमतेबद्दल खूप समाधान व्यक्त केलेले आहे. तथापि न्यायपंचायती आपल्या न्यायसंस्थेचे एक अविभाज्य अंग झालेल्या नाहीत.

एकंदरीत न्यायसंस्थेचा ऐतिहासिक आढावा घेतल्यास, तीत बरेच फरक झालेले जाणवतात. ज्या वेळी बाहुबळावर आपल्याला हवे ते मिळविणे किंवा विरोधकाचा प्रतिकार करणे, हा जुना प्रकार दूर करून तिऱ्हाईत व्यक्तीकडे तंटा नेण्याची प्रथा पडली, त्या वेळीच न्यायसंस्थेचा उगम झाला. त्यानंतर हळूहळू तिचा विकास होत गेला. रूढी, सामाजिक चालीरीती ह्यांचे पालन करविण्यापासून सर्वांना सारख्याच प्रकारे लागू असलेला लिखित शासकीय धर्मातीत कायदा रूढ करण्यापर्यंत न्यायसंस्थेचा विकास घडून आला. एकाच राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांत किंवा जमातींत वेगवेगळ्या न्यायसंस्था असण्याऐवजी सर्व राज्यांत एकच न्यायसंस्था काम करू लागली. वेगळी न्यायालये रद्द करण्यात आली किंवा प्रचलित न्यायसंस्थेच विलीन झाली. कालांतराने पुन्हा एकदा न्यायालयांचे विशेषीकरण वाढले व विविध न्यायाधिकरणे निर्माण झाली. ही न्यायाधिकरणे एका न्यायपद्धतीने बांधलेली आहेत त्यांची कार्यपद्धती न्यायालयीन आहे. मात्र ती न्यायसंस्थेचा अंगभूत भाग नाहीत. त्यांच्या निर्णयावर साधारणपणे अपील नसते. पण निर्णय करण्यात काही तांत्रिक दोष असले वा नैसर्गिक न्यायाचे किंवा अधिकारितेचे उल्लंघन झाले असले, तर न्यायालये त्यापुरता हस्तक्षेप करू शकतात. याचा अर्थ असा की, न्यायाधिकरणे व न्यायालये ही एका न्यायसंस्थेची अंगे नसली, तरी एका विधिपद्धतीची अंगे आहेत. पूर्वीची विशेष न्यायालये मात्र एका कायदेपद्धतीत गोवलेली नसत.

न्यायसंस्था ही शासनाच्या कृतींवरही निर्णय देऊ शकते. हादेखील न्यायसंस्थेच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतीय संविधानातील एका मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे न्यायसंस्थेचे शासनापासून विभक्तीकरण करणे आवश्यक आहे (अनुच्छेद ५०). त्याप्रमाणे बहुतेक राज्यांतील कनिष्ठ न्यायालये शासनापासून वेगळी केली आहेत.

संदर्भ : 1. Basu, Durga Das, Commentary on the Constitution of India, Vol. II, Calcutta, 1962.

   2. Jackson, R. M. Enforcing the Law, New York, 1972.

   3. Jain, Sugan Chand, Community Development and Panchayati Raj in India, Bombay, 1967.

   4. Kangle, R. P. Trans, The Kautiliya Arthasastra, Part II, Bombay, 1963.

   5. Sahai, Raghubir, Panchayati Raj in India-A study, Allahabad, 1968.

कवळेकर, सुशील धागमवार, वसुधा

“