नागरीकरण

नागरीकरण : शहरात वा नागरी क्षेत्रात लोकवस्ती संकेंद्रित होण्याची प्रक्रिया. २०,००० अथवा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीस ‘नागरी’ (अर्बन) म्हणावे, अशी संयुक्त राष्ट्रांची सर्व राष्ट्रांना शिफारस आहे परंतु जनगणना करणारी सर्वंच राष्ट्रे ही शिफारस अंमलात आणतातच असे दिसत नाही. नागरीकरणाची ही प्रक्रिया गेल्या दोनशे वर्षांत किती वेगाने होत आहे, हे खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात मुख्यत्वे तीन कारणांमुळे नागरीकरण घडून आले : (१) लोकसंख्येचा विस्फोट म्हणजेच जागतिक लोकसंख्येची वाढ : ही विशेषेकरून गेल्या तीनशे वर्षांमध्ये फारच झपाट्याने झाली. जागतिक लोकसंख्या सुरुवातीपासून १८३० अखेर १०० कोटींपर्यंतच वाढली. पुढील केवळ शंभर वर्षांत म्हणजे १९३० च्या सुमारास ती २०० कोटी झाली व त्यापुढील तीस वर्षांत म्हणजे १९६० मध्ये ती ३०० कोटींपर्यंत वाढली. पुढील तीस वर्षांत तिच्यामध्ये आणखी ४०० कोटींची भर पडेल, असा अंदाज आहे. (२) लोकसंख्येचे संकेंद्रीकरण : पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील काही भागांतच सापेक्षतेने संकेंद्रित होऊन राहण्याची लोकांची प्रवृत्ती हीसुद्धा अलीकडेच विशेषतः दिसून येते कारण एकोणिसाव्या शतकाच्या अगोदर १० लक्ष किंवा अधिक वस्तीची शहरे आढळत नसत. (३) लोकवस्ती बहुविधता : संस्कृती, भाषा, धर्म, मूल्ये व वेश भिन्नभिन्न असतानासुद्धा लोकांची एकाच स्थळी समान आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेखाली राहण्याची प्रवृत्ती. ही प्रवृत्तीदेखील अलीकडेच घडून आलेल्या वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रातील क्रांतीमुळे जगाचे जे संकोचन झाले आहे, त्यांमुळे उद्‌भवली आहे.

नागरीकरणाची प्रक्रिया घडून येण्यास सुरुवातीस काही गरजा पुऱ्या व्हाव्या लागतात : हवा व जमीन, वनस्पती आणि प्राणिमात्र यांना अनुकूल असावी लागते, पाणीपुरवठा पुरेसा उपलब्ध व्हावा लागतो, निवाऱ्याचे साहित्य मुबलक मिळावे लागते. शिवाय समूहजीवनासाठी आवश्यक त्या आर्थिक व सामाजिक संस्था (उदा., मालमत्ता, श्रम, कुटुंब, सेवा व वस्तूंच्या देवघेवींची व्यवस्था, संरक्षणसेवा इ.) नागरीकरणापूर्वींच अस्तित्वात याव्या लागतात. काहींच्या मते नागरीकरणासाठी नव्या दृष्टिकोनाचीही गरज असते.

जगाच्या इतिहासात नागरीकरणाचे निरनिराळे आकृतिबंध दिसून येतात. ख्रिस्ताब्दपूर्व ५००० वर्षांअगोदर लोकवस्ती खेड्यांतच आढळत असे. ख्रिस्ताब्दपूर्व ३५०० वर्षांपासून काही शहरेपण अस्तित्वात आली. याचे कारण जलसिंचन व कृषिपद्धतींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे व नवीन हस्तव्यवसाय उदयास आल्याने लोकवस्त्यांमध्ये स्थैर्य येऊन त्यांचा विस्तारही शक्य झाला. टायग्रिस–युफ्रेटीस नद्यांच्या खोऱ्यांत चाकांचा शोध लागून वाहने वापरली जाऊ लागली. त्यामुळे रस्तेबांधणी सुरू झाली आणि रस्तेवाहतुकीच्या व जलवाहतुकीत्या सोयी वाढल्या. अशा पुरातन शहरांमधील लोकसंख्याघनता ख्रिस्ताब्दपूर्व २०० च्या सुमारास दर चौ. मैलास ७६,००० ते १,२८,००० पर्यंत असावी, असे पुरातत्त्ववेत्त्यांचे मत आहे. (सध्याच्या काही शहरांतील लोकसंख्याघनता प्रत्येक चौ. मैलास अशी आहे : न्यूयॉर्क २६,३०० सॅनफ्रान्सिस्को १०,९०० टोकिओ ३९,७०० पॅरिस ६३,६५०). पुरातन काळी शहरांच्या संरक्षणासाठी सभोवती भिंतींचे तटही उभारावे लागत. तंत्रशास्त्र व समाजसंघटना अप्रगत असल्यामुळे ग्रीक-रोमन काळापर्यंत एक लक्ष किंवा अधिक वस्तीची शहरे अस्तित्वात नव्हती. सेनादलसामर्थ्यावर ग्रीक संस्कृतीमध्ये विस्तृत पृष्ठप्रदेशावर ताबा गाजवून मोठ-मोठी शहरे बांधून त्यांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवणे शक्य झाले. रोमन साम्राज्यातही अशीच परिस्थिती चालू राहिली, किंबहुना शहरांचा आणखी विकास झाला. इसवी सनाच्या तिसऱ्या शतकात रोमची लोकसंख्या जास्तीत जास्त आठ लाखांपर्यंत गेली असावी, असा अंदाज आहे. याचे कारण कालवे बांधून व नळ टाकून मोठ्या वस्तीला पाणीपुरवठा करण्याची सोय रोमनांनी केली. शहरांमध्ये अनेक व्यवसाय चालत. मोठमोठ्या इमारतीही शहरात असत. उदा., देवळे व पार्थनाद्वारे, धान्याची गुदामे, शस्त्रास्त्रांची कोठारे व  यंत्रशाळा, प्रशासन, संरक्षण, धर्मपालन व अर्थकारण यांची जबाबदारी घेणारे तसेच अंतर्गत व परदेशीय व्यापार करणारे यांचे वास्तव्य शहरातच असे.

रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास झाला, तरी रोमन तंत्रविद्या पुढील काळात टिकून राहिली आणि वाढत्या व्यापारामुळे हिंदुस्थान व चीन यांची प्रगत तंत्रविद्याही पाश्चिमात्य देशांना उपलब्ध झाली. त्यामुळे बंदुकीची दारू, कागद व छपाई यांसारख्या वस्तू पाश्चिमात्यांना मिळू लागल्या व नागरीकरणाचा वेग वाढण्यास मदत झाली. 

मध्ययुगीन काळांतील शहररचना पुरातन खेड्यांसारखीच होती. एखाद्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस घरे पसरत जात. रस्तेही अरुंदच. जणू काही पाऊलवाटच. ते बांधून काढलेले नसत. मोठमोठ्या शहरांतूनसुद्धा रस्तेबांधणी फार उशिरा सुरू झाली. पॅरिसमध्ये ११८४ मध्ये, तर फ्लॉरेन्समध्ये १२३५ मध्ये. शहरांची वस्तीही काही शेकडा ते काही हजारांपर्यंत असे. उदा., चौदाव्या शतकात लंडनची लोकसंख्या ४०,००० पर्यंत होती. फक्त पॅरिस व व्हेनिस यांची लोकसंख्या एक लाखापर्यंत होती पण अशी शहरे अपवादात्मकच असत. शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच तिच्यामध्ये अनेकविधताही येऊ लागली परंतु समान गरजा व हितसंबंध असणारे लोक शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत राहू लागल्याने नागरिक शांततेचा भंग होत नसे.

औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात शहरांचा जलद विकास व सुधारणाही झाल्या. श्रमविभाजनाचे प्रमाण अर्थव्यवस्थेत पुष्कळच वाढले व मोठमोठे कारखाने अस्तित्वात येऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊ लागले. यामुळे सुरुवातीस जरी शहरांतील कामगारांचे व नागरिकांचे जीवन रटाळ व दरिद्री झाले, तरी नागरीकरणाचा अंतिम परिणाम औद्योगिकीकरणाद्वारे शहरवासीयांचे राहणीमान सुधारण्यात झाला. शहरांमुळे औद्योगिकीकरण शक्य झाले व त्याचा शहरांच्या वाढीवर विस्मयजनक परिणाम झाला. उदा., इंग्लंड व वेल्समध्ये १८०१ साली पाच हजारांहून अधिक वस्तीची फक्त १०६ शहरे होती त्यांची संख्या १८५१ मध्ये २६५ व १८९१ मध्ये ६२२ झाली. रशियाखेरीज इतर यूरोपमध्ये १९२० साली ३२ टक्के नागरी लोकसंख्या होती, तर १९७० मध्ये हे प्रमाण ६४ टक्के होते. या पन्नास वर्षांत यूरोपची एकूण लोकसंख्या ४२ टक्क्यांनीच वाढली असली, तरी तेथील नागरी लोक संख्येत १८२ टक्के वाढ झाली होती. मात्र ज्या भागांत अद्याप औद्योगिकीकरणाची विशेष प्रगती झाली नाही, तेथे नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण पुष्कळच कमी आढळते. १९७० मध्ये पूर्व आशियात ते ३० टक्के, दक्षिण आशियात २१ टक्के व आफ्रिकेत २२ टक्के होते. जपानची नागरी लोकसंख्या मात्र एकूण लोकसंख्येच्या ७२ टक्के आहे.

औद्योगिक उत्पादनवाढीबरोबरच वाहतूक व दळणवळण यांच्यातही प्रगती होणे आवश्यक झाले आणि वाढत्या दळणवळणाचा परिणाम पुन्हा उत्पादनाचे प्रमाण वाढण्यात झाला. एकोणिसाव्या शतकात वाहतुकीची साधने फारशी नसल्यामुळे लोकवस्ती कारखान्यांभोवती संकेंद्रित होत असे. पुढे वाहनांचा वापर होऊ लागला, तसतशी कारखान्यांपासून दूर अंतरावर वस्ती करणे शक्य झाल्याने शहरांचा विस्तार होत गेला. कालवे व रेल्वे यांची वाढ झाल्यावर शहरांचीही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन शहरे देशभर पसरली. १९२० नंतर मोटरवाहतूक व १९७० नंतर विमानवाहतूक यांच्या प्रवासातील सोयींमध्ये भर पडल्यामुळे व नौकानयनातही सुधारणा झाल्यामुळे, शहराशहरांमधील प्रवाशांची ये-जा आणि परराष्ट्रीय व्यापार यांमध्ये खूपच वाढ झाली. थोडक्यात म्हणजे, वाहतुकीतील सुधारणांमुळे शहरांचे आकार वाढण्यास मदत झाली व त्यांच्या उत्पादकतेमध्येही भर पडली.

एकोणिसाव्या शतकातील औद्योगिक शहरांची वाढ मुख्यत्वे कारखान्यांच्या प्रगतीशी निगडित होती. कारखान्यांभोवतालीच शहरांची वाढ होत गेल्यामुळे शहरांत गलिच्छ वस्त्यांचा प्रादुर्भाव होणे अटळ होते. कारखान्यांच्या धुरामुळे शहरांची हवा प्रदूषित होऊन वनस्पतींना व प्राण्यांना अपायकारक ठरू लागली. पाण्यासाठी ज्या नद्या, तलाव व कालवे यांचा उपयोग कारखाने करीत, त्यांतील पाणीही प्रदूषित होते गेल्याने हवेबरोबरच पाण्याचे प्रदूषणही शहरांना अनुभवावे लागले. विशेषतः एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस तर औद्योगिक शहरांतील कामगारांच्या वस्त्या अत्यंत गलिच्छ बनल्या. कामगारांच्या गाळ्यांना पाणीपुरवठा नसे व त्यांना स्वच्छतागृहेही नसत. साहजिकच अशा वस्त्यांमधून राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यास धोका पोहोचत असे व त्यामुळे रोगराईचे आणि मृत्युमानाचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा शहरांमध्ये अधिक असे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस मात्र कायद्यांमुळे औद्योगिक शहरांतील वस्त्यांची परिस्थिती सुधारू लागली पाणी, उजेड व स्वच्छता यांचे प्रमाण वाढले व कामगारांचे जीवन अधिक सुसह्य बनले.

विसाव्या शतकात वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात झालेल्या सुधारणांमुळे शहरांतील लोकसंख्या आणि कारखाने शहरांबाहेर पसरू लागले शहरांची महानगरे बनू लागली व अमेरिकेसारख्या देशांत काही विशालनगरेही अस्तित्वात आली. विकसित देशांमध्ये मोटारगाड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागल्याने शहरांची महानगरे होण्यास विशेष मदत झाली. त्याच महानगरांत आता मोटारींची संख्या अतोनात वाढल्यामुळे वाहतुकीत अडथळे व प्रदूषणाचे दुष्परिणाम वाढत्या प्रमाणावर जाणवू लागले आहेत. आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका यांमधील राष्ट्रांत नागरीकरण झपाट्याने होत असल्याने त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे गलिच्छ वस्त्या व झोपडपट्ट्या यांचे प्रमाण खूपच वाढत चालले आहे. तेथे घर, पाणी, सफाई व वाहने यांच्या सोयी अपुऱ्या पडत आहेत व नागरी जीवन निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. आर्थिक दृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये शासनातर्फे गृहनिवसन, शहरांचे नूतनीकरण, नगररचना इ. क्षेत्रांत प्रगतीचे प्रयत्न सुरू झाले असल्याने शहरांची सुधारणा होऊ लागली आहे. विकसनशील देशांत मात्र शासनांना असे प्रयत्न पुरेशा प्रमाणावर करण्यासाठी पैशाचा व साधनांचा पुरवठा अपुरा पडत आहे. उपलब्ध साधनसंपत्ती इतर अधिक आवश्यक अशा आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमासाठी वापरावी लागत आहे.

नागरीकरणामुळे नागरी व्यक्तीचा संबंध फक्त थोड्या लोकांशीच न येता कितीतरी नागरिकांशी येतो. लहानशा गावात किंवा खेड्यात व्यक्तिव्यक्तींचे अन्योन्यसंबंध अतिशय निकटचे व भावनाप्रधान असतात. शहरांत मात्र हे संबंध केवळ उपयोगितेवर आधारित असल्याने त्यांच्यामध्ये भावनांचा ओलावा नसतो. शहरवासीयांचे आचार व विचार परंपरेवर अवलंबून राहण्याऐवजी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारलेले असतात. त्यांच्यावरील अनौपचारिक समाजबंधनांची पकड नाहीशी झाल्यामुळे शहरांमध्ये बाल-अपचारिता, गुन्हेगारी, दारूबाजी, वेश्याव्यवसाय, आत्महत्या, मनोवैफल्य, सामाजिक अशांतता व राजकीय अस्थिरता यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

नागरिकरणामुळे समाजातील विविध स्तरांच्या महत्त्वातही बदल झाला आहे. व्यापारी शहरांच्या उदयामुळे व्यापारी लोकांची सत्ता वाढली व जमीनदारांची त्या मानाने कमी झाली. औद्योगिक शहरांतून उद्योगपती, वित्तदाते व व्यवस्थापक यांच्या संपत्तीत भर पडून त्यांची सत्ता वाढली. बुद्धिमंतांना व व्यवसाय करणाऱ्यांनाही समाजात विशेष दर्जा प्राप्त झाला.

एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेली उपनगरांची वाढ विसाव्या शतकात चालूच राहिली आहे. शहरांतील गर्दीपासून दूर जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांनी उपनगरे स्थापिली. शिवाय ग्रामीण भागातून व नगराच्या पृष्ठप्रदेशातून आलेल्या लोकांमुळेही उपनगरांचा विकास होत गेला. या उपनगरांतूनसुद्धा मिश्र वस्ती, गलिच्छ वस्त्या आणि झोपडपट्ट्या यांची वाढ होत चाललेली दिसून येते.

विसाव्या शतकात नागरीकरणामुळे जगातील बहुतेक शहरांपुढे निर्माण झालेले प्रमुख प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : वाहनांची दाटी, शहराच्या आंतरतम भागांचा अपक्षय, कमी उत्पन्नाच्या कुटुंबांसाठी घरांची टंचाई, गलिच्छ वस्त्यांची वाढ, कचरा गोळा करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे, जलनिःसारण, हवा व पाणी यांचे प्रदूषण तसेच गोंगाट, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व करमणूक या सेवांचा अपुरेपणा आणि या सर्वच प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक साधनांचा अभाव.

इ. स. २००० पर्यंत जगाची लोकसंख्या सु. ७०० कोटीपर्यंत वाढणे शक्य आहे. तीमधील निम्मी वस्ती नागरी असेल, असे मानल्यास प्रत्येकी पाच लाख वस्तीची आणखी ५,००० नवी शहरे अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येस आवश्यक त्या नागरी सुखसोयी पुरविणे कसे शक्य होईल, हा प्रश्न विचारवंतांना भेडसावीत असल्यास नवल नाही.

भारतातील नागरीकरण : गेल्या पन्नास वर्षांत भारतातही नागरीकरण झपाट्याने घडून येत आहे. या प्रक्रियेचा वेग पुढील आकड्यांवरून दिसून येतो :

यावरून नागरीकरणाचा वेग १९४१–५१ या काळात सर्वांत अधिक असल्याचे दिसते. १९५१ नंतरसुद्धा नागरी वस्तीच्या शेकडेवारीत विशेष वाढ झालेली नसली, तरी प्रत्यक्षात १९५१–६१ दरम्यान एकूण नागरी लोकसंख्या ३५ टक्क्यांनी आणि १९६१–७१ मध्ये ती सु. ३८ टक्क्यांनी वाढली. ही वाढ मुख्यतः मृत्युमानातील घट, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भागात रोजगाराची अनुपलब्धता, शहरांतील युद्धसाहित्याचे कारखाने व स्वातंत्र्योत्तर काळात निर्वासितांचे झालेले स्थालांतर या कारणांमुळे घडून आली. १९७१ च्या जनगणनेनुसार भारतातील नागरी लोकवस्ती मागे दर्शविल्याप्रमाणे निरनिराळ्या शहरांत पसरली होती.

यावरून १९७१ मध्ये भारतात २०,००० ते ९,९९,९९९ वस्तीची एकूण १,७७९ शहरे असून, त्यांपैकी ३२३ शहरांची लोकसंख्या ५०,००० हून अधिक आहे, असे दिसून येते. १९७१ ज्या जनगणनेनुसार भारतातील नागरी लोकवस्तीचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या शेकडा १९·८७ इतके होते. इतर काही राष्ट्रांच्या बाबतीत ही टक्केवारी त्याच काळी पुढीलप्रमाणे होती : ऑस्ट्रेलिया ८५·५, इझ्राएल ८२·१, ग्रेट ब्रिटन ७८·३, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ७३·५, जपान ७२·२ व फ्रान्स ७०·०. १९७४ मध्ये भारताची नागरी लोकसंख्या सु. १२ कोटी होती व सबंध जगात एकूण नागरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताचा तिसरा क्रमांक होता. १९७१ च्या जनगणनेनुसार भारतात २०,००० हून अधिक लोकसंख्या असलेली एकूण १,७८८ शहरे असून त्यांपैकी ३३२ शहरांची लोकसंख्या प्रत्येकी ५०,००० हून अधिक आहे. आवश्यक त्या नागरी सुविधांच्या अभावी मध्यम आकाराच्या शहरांचे महानगरांत रूपांतर अशक्य झाले. १० लक्षांहून अधिक वस्तीच्या ९ महानगरांना सेवा-सुविधांचा नागरिकांना पुरेसा पुरवठा करणे आर्थिक दृष्ट्या अवघड झाले असल्याने, त्यांची आणखी वाढ होऊ देणे अनिष्ट वाटते.

भारतातील नागरी लोकसंख्येमध्ये स्थलांतरित लोकांचे प्रमाण सु. ५०% आहे. या लोकांमुळे शहरांच्या आर्थिक विकासात भर पडली असली, तरी त्यांच्यामुळे नागरी सेवा व सुविधा यांवर अतोनात ताण पडत असून नगरपालिकांचे उत्पन्न त्यांच्या गरजांच्या मानाने कमी पडत आहे. १९८६ पर्यंत भारतातील श्रमिकांची संख्या सु. ७·७९ कोटींनी वाढेल व त्यांपैकी २·०५ कोटी वाढ शहरांमधून व ५·७४ कोटी ग्रामीण भागात होईल, असा अंदाज आहे. शहरांकडे येणारा हा लोंढा थांबवावयाचा असल्यास ग्रामीण भागात व लहान गावांत रोजगारसंधी अधिक प्रमाणावर उपलब्ध करून देऊन तेथे पुरेशा नागरी सुविधांचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण व नागरी वस्त्यांना स्पर्धात्मक न मानता एकमेकींस पूरक समजण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. नागरीकरणाच्या अनिष्ट परिणामांपासून बचाव व्हावा, म्हणून या बाबतीतील धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असावीत : (१) देशाच्या निरनिराळ्या भागांत आर्थिक विकासाचा समतोल साधणे (२) ग्रामीण व नागरी भागांत लोकसंख्येची इष्टतम विभागणी असावी, यासाठी लहान व मध्यम आकारांच्या गावांमध्ये व वाढत्या विकासकेंद्रांमध्ये आर्थिक विकासास चालना देणे (३) महानगरांची वाढ नियंत्रित करणे आणि (४) ग्रामीण व नागरी भागांत किमान सेवा व सुविधा पुरविणे.

नागरी भागांतून जमिनीचा वापर संयुक्तिक रीत्या न झाल्यामुळे तेथे घरांची अतिशय तूट भासत आहे व सु. २०% ते २५% लोकांना गलिच्छ वस्त्यांमधून राहावे लागत आहे. ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने नागरी भागातील जमीनधारणेवर कायद्याने कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. अतिरिक्त जमिनीचा इष्टतम वापर करता येण्यासाठी योग्य ते धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास नागरीकरणाचे फायदे सर्व नगरवासीयांना मिळू शकतील. विशेषतः, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या नागरी लोकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे हा दृष्टिकोन शासनापुढे असल्याने नागरी विकासाच्या प्रश्नांवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक समिती नेमण्याचा केंद्र शासनाचा विचार आहे.

महाराष्ट्रातील नागरीकरण : नागरीकरणाच्या समस्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात अधिक तीव्रतेने जाणवतात. याचे कारण नागरी लोकवस्तीचे एकूण लोकसंख्येशी असणारे प्रमाण महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे. भारतातील नागरी लोकवस्ती शेकडा सु. २० आहे. तर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी ३१·१७% लोक नागरी वस्तीत आढळतात. महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत राहणारी महाराष्ट्राची लोकवस्ती सु. १·५ कोटी आहे. यापैकी ४०% लोक मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात व १६% लोक इतर चार महानगरपालिका क्षेत्रांत (पुणे, नागपूर, सोलापूर व कोल्हापूर) आढळतात. उरलेली ४४% नागरी लोकवस्ती २२१ नगरपरिषदा क्षेत्रांत विभागली गेली आहे. खोपोली–कुलाबा जिल्हा आणि पिंपरी–चिंचवड (पुणे जिल्हा) ह्या नवीननवीन नगरांकरिता प्रस्थापित केलेल्या नगरपरिषदा आणि पुणे, खडकी, देवळाली, देहूरोड, अहमदनगर, कामठी व औरंगाबाद येथील लष्करी छावण्या हे विभागही नागरी क्षेत्रात येतात. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी ठाणे खाडीच्या पलीकडे एका नव्या नगरीची स्थापना करणे, काही नवीन नगरे प्रस्थापित करणे, सध्याच्या उपनगरांची प्रमाणशीर वाढ करणे, आसमंतातील खेड्यापाड्यांची सुधारणा करणे वगैरे प्रस्तावांचा मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेमध्ये समावेश असून ही योजना वेगाने राबविली जात आहे. नव्या मुंबईच्या स्थापनेची योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने सिकॉमचाच एक भाग असलेल्या ‘सिडको’ ह्या यंत्रणेकडे सोपविली आहे. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पाच प्रादेशिक योजना तयार करावयाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्या योजना अशा : (१) औरंगाबाद–जालना प्रदेश, (२) जळगाव–भुसावळ–वरणगाव प्रदेश, (३) कोपरगाव–श्रीरामपूर–राहुरी प्रदेश, (४) अलिबाग–चिपळूण प्रदेश व (५) रत्नागिरी–मालवण प्रदेश. केवळ मुंबईचीच नव्हे तर नागपूर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, धुळे, नासिक, अमरावती व मालेगाव या शहरांचीही लोकवस्ती झपाट्याने वाढत असून नागरीकरणाचे दुष्परिणाम सर्वत्र दृष्टीस पडू लागले आहेत. त्यांवर इलाज करण्याइतके आर्थिक पाठबळ स्थानिक संस्थांजवळ नाही. तेव्हा नागरी विकासासाठी आर्थिक साहाय्याच्या नवीन योजना आणि पद्धती अंमलात आणण्याची कितपत गरज आहे, हे अजमाविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक समिती नेमली आहे. नागरी क्षेत्रांच्या गरजा आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचाही समितीने विचार करावयाचा आहे.

नुकत्याच केलेल्या पाहणीनुसार केवळ मुंबईतच सु. २५ लक्ष लोक गलिच्छ वस्त्यांमधून राहत आहेत. इतर शहरांतही अशा वस्त्या आढळतात. त्यांची समस्या एवढी मोठी आहे की, त्यांचे निर्मूलन किंवा उच्चाटन जवळजवळ अशक्य असल्याने त्यांचा सुधार करण्याकडेच लक्ष पुरविणे आवश्यक झाले आहे.

नागरीकरणाचे प्रश्न केवळ गलिच्छ वस्त्यांमध्ये सुधारणा करून सुटणार नाहीत. ते हाताळण्यासाठी शासनाला राज्यातील निरनिराळ्या भागांचा विकास, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण, पाणीपुरवठा व जलनिःसारण योजना आणि वाहतूकव्यवस्था इ. बाबींचा समन्वय साधून आवश्यक त्या आर्थिक रकमा कशा उभारावयाच्या, याचा विचार करणे जरूर आहे.

धोंगडे, ए. रा.

“