नदी खोरे योजना : नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या प्रदेशांचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी शासनाने किंवा शासनाधिकृत संस्थांनी अंमलात आणलेल्या अथवा आणावयाच्या योजना. अशा योजना अनेक प्रकारच्या असतात. काहींचा उद्देश मर्यादित स्वरूपाचा असतो, उदा., जलसिंचन काही बहुउद्देशीय असतात. त्यांचे वैशिष्ट्य हे की, नदीच्या पाण्याचा उपयोग करूनच आपापली उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न अशा योजनांमध्ये केलेला आढळतो. मानवी जीवन बव्हंशी पाण्यावर अवलंबून असल्याने मानवाला वसाहती करून राहण्यासाठी नदी खोऱ्यांचे साहजिकच आकर्षण वाटले. नदी खोऱ्यांतील वस्ती वाढत जाऊन जसजसे तेथील जीवन समृद्ध होऊ लागले, तसतसा नदीच्या पाण्याचा उपयोग अधिकाधिक प्रमाणावर व विविध गरजा भागाविण्यासाठी करण्यात येऊ लागला. त्यासाठी खोऱ्यांचा विकास साधणाऱ्या निरनिराळ्या योजना आखण्यात आल्या व त्या पूर्ण करून खोऱ्यांचा आर्थिक विकास साधण्याचे प्रयत्न झाले. विकासाची ही प्रक्रिया यापुढेही चालू रहावी म्हणून अद्यापसुद्धा प्रयत्नांची गरज भासते. जगातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये नदी खोरे योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला तर कृषिवषयक व औद्योगिक प्रगती साधण्यासाठी नद्यांच्या जलसंपत्तीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे अत्यावश्यकच आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचवार्षिक योजना आखताना नदी खोरे योजनांकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे.
नद्यांचा मानवाला अनेक प्रकारे उपयोग होतो. नदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात जमिनीची धूप कमी होऊन तीपासून तयार होणारा गाळ दोन्ही काठांवर पसरतो व त्यामुळे खोऱ्यांतील जमीन सुपीक बनते. साहजिकच तेथील लोकवस्ती वाढत जाऊन नद्यांची खोरी म्हणजे दाट लोकवस्तीचे प्रदेश बनतात. कृषिउत्पादनासाठी खोऱ्यांतील सुपीक जमीन हे प्रमुख आकर्षण ठरते.
नदीच्या पाण्याचा माणसाला अनेक प्रकारे उपयोग होतो. सर्वांत महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे नदी खोऱ्यांतील लोक पिण्यासाठी व घरगुती वापरास आवश्यक असलेल्या पाण्यासाठी बहुधा नदीवरच अवलंबून असतात. काही भागांत सुरुवातीस जरी भूमीखालील पाण्याचा वापर करता येत असला, तरी काही काळानंतर तो पाणीपुरवठा अपुरा पडतो व म्हणून पाणी वापरता यावे यासाठी पाणीपुरवठा योजनांद्वारे तेथील लोकांची एक मूलभूत गरज भागवावी लागते. पाण्याचा प्रतिडोई होणारा खप म्हणजे मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीचे एक गमक मानले जाते. समाज जसजसा प्रगत होत जातो, तसतसा प्रतिडोई पाण्याचा वापर वाढत जाऊन पाणीपुरवठा योजनांची गरज अधिकाधिक भासू लागते. अशा योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी बहुधा स्थानिक संस्थांकडे सोपविण्यात येते. औद्योगिक शहरांतील व वसाहतींमधील कारखान्यांनाही पाण्याचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारे उद्योग, अवजड धातूंचा वापर करणारे कारखाने व निर्माणप्रक्रियेसाठी पाण्याची गरज असणारे उद्योग यांना पाणी मुबलक प्रमाणावर लागते. कागदी लगदा, कापड व पोलाद यांसारख्या वस्तूंच्या एक टन निर्मितीसाठी सु. २५० ते ४०० टन पाणी वापरावे लागते. त्याचप्रमाणे औष्णिक वीजकेंद्रांनाही त्यांची यंत्रसामग्री थंड करण्यासाठी भरपूर पाणी लागते. अशा केंद्रांत ज्वलनासाठी वापरलेल्या कोळशाच्या प्रत्येक टनामागे एक हजार टन पाणी लागते. साहजिकच असे कारखाने व औष्णिक वीजकेंद्रे नदीचे पाणी अल्पखर्चाने उपलब्ध होईल, अशा सोयीच्या ठिकाणीच कार्य करू शकतात.
नदीच्या पाण्याचा दुसरा महत्त्वाचा उपयोग जलसिंचन योजना अंमलात आणून कृषीसाठी पाणीपुरवठा करणे, हा होय. विशेषतः ज्या प्रदेशांत पर्जन्यवृष्टी अपुरी व अनियमित असते, तेथे जलसिंचनाशिवाय कृषिउत्पादन समाधानकारक प्रमाणावर होऊ शकत नाही म्हणूनच नद्यांवर धरणे बांधून व कालवे काढून नद्यांचे पाणी शेतांना उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे पाणीपुरवठा नियंत्रित प्रमाणात व नियमित वेळी पिकांना मिळतो व कृषिउत्पादनातील एक प्रमुख अनिश्चितता नाहीशी करता येते. ज्या भागांत पावसाळ्यात पुरेसा पाऊस पडतो व पावसाच्या पाण्यावर खरीप पिके चांगली पोसू शकतात, तेथेसुद्धा जलसिंचनाचा उपयोग करून बारमहा पिके काढणे शक्य होते. भारतातील कृषिउत्पादन वाढविण्याचे महत्त्व लक्षात घेता जलसिंचनासाठी संभाव्य जलसंपत्तीचा प्रत्यक्षात फारच कमी प्रमाणावर वापर होत असल्याचे आढळते. भारताची संभाव्य जलसंपत्ती एकूण १,६७,२०० कोटी घ. मी. असून त्यांपैकी ६६,००० कोटी घ.मी. जलसिंचनासाठी वापरण्याजोगती आहे. प्रत्यक्षात १९५१ मध्ये फक्त ९,५०० कोटी घ. मी. पाणी जलसिंचनासाठी वापरले जात होते. पंचवार्षिक योजनांमधून जलसिंचन प्रकल्पांच्या आधारे जलसिंचनक्षेत्रात प्रगती साधण्याचे जे प्रयत्न झाले, त्यामुळे १९७३-७४ अखेर २५,००० कोटी घ. मी. पाण्याचा उपयोग जलसिंचनासाठी होऊ लागला आहे व त्याचा फायदा २१० लक्ष हे. जमिनीला मिळत आहे. भारतामधील नद्यांपासून उपलब्ध असलेल्या संभाव्य जलसंपत्तीचा संपूर्ण वापर करता आला, तर एकूण ७२० लक्ष हे. जमिनीला जलसिंचनाचा फायदा मिळू शकेल, असा अंदाज आहे. यावरून जलसिंचन योजनांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ करावयाची झाल्यास पाण्याचा तुटवडा पडण्याची शक्यता नाही, हे उघड आहे. पाचव्या योजनेत आणखी ६२ लक्ष हे. जमीन पाण्याखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी ३,७५० कोटी रु. लागतील असा अंदाज आहे. विस्तृत प्रमाणावर जलसिंचनव्यवस्था करणे व तिचा पुरेपूर उपयोग साधणे, हे नदी खोरे योजनांचे एक प्रमुख कार्य असते.
भारताच्या लागवडयोग्य जमिनीपैकी सु. ७०% जमीन अशा भागांत आहे की, जेथे पाण्याची उपलब्धता मध्यम ते कमी प्रमाणात आहे. अशा प्रांतांत वारंवार दुष्काळ पडतात आणि अन्नधान्यांचा तुटवडा भासतो. म्हणूनच तेथे जलसिंचनाची अत्यंत आवश्यकता असते. एकूण लागवडयोग्य जमिनीपैकी फक्त २३ टक्के जमिनीसाठी जलसिंचानाच्या सोयी उपलब्ध आहेत इतर क्षेत्रावरील पिके केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. दुष्काळनिवारणासाठीदेखील शासनाला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. गेल्या चार पंचवार्षिक योजनाकाळात हा खर्च खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे होता:
|
योजना |
दुष्काळ निवारण खर्च (कोटी रु.) |
|
पहिली |
४३·३ |
|
दुसरी |
७६·९ |
|
तिसरी |
८६·७ |
|
चौथी |
७५०·५ |
या प्रश्नाचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेतल्यास जलसिंचनाची व्याप्ती वाढविणे किती आवश्यक आहे, ते दिसून येते. म्हणूनच दक्षिण भारतातील नद्या उत्तरेकडील नद्यांशी जोडून राष्ट्रीय जल जालक स्थापण्याची योजना मांडण्यात आली आहे.
नदीच्या पाण्याचा आणखी एक उपयोग म्हणजे जलवाहतुकीसाठी. कॅनडासारख्या देशात जंगलांमधून इमारती लाकडाचे ओंडके नदीप्रवाहात सोडून देऊन ते अल्पखर्चात इष्ट ठिकाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था आहे. नदीप्रवाह संथ व त्यातील पाणी पुरेसे खोल असेल, तर नदीच्या पृष्ठभागावरून बोटी व जहाजे यांची वाहतूक करता येते. त्यामुळे माल व उतारू यांची ने-आण कमी खर्चात होऊ शकल्याने नदी खोऱ्याच्या व राष्ट्राच्या आर्थिक विकासास मदत होते. विशेषतः अवजड माल लोहमार्गाने किंवा मोटर वाहतुकीने नेण्यापेक्षा जलमार्गाने नेणे फारच कमी खर्चाचे असते व म्हणून जलमार्गाचे महत्त्व अलीकडे पुन्हा वाढू लागले आहे. भारतात जलवाहतुकीस योग्य असे प्रमुख जलमार्ग म्हणजे गंगा व ब्रह्मपुत्रा आणि त्यांच्या उपनद्या गोदावरी व कृष्णा आणि त्यांचे कालवे केरळमधील कालवे आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूमधील बकिंगहॅम कालवा आणि गोव्यामधील मांडवी व जुवारी या नद्या. अर्थात जलमार्गांचा असा उपयोग करता येण्यासाठी त्यांतील गाळ सतत काढून वाहतुकीसाठी आवश्यक त्या सोयी – धक्के, गुदामे, बंदरे इ. – पुरविणे आवश्यक असते. नदी खोरे योजना आखताना शक्य तेथे जलवाहतुकीस प्रोत्साहन मिळावे, अशी काळजी घेणे श्रेयस्कर असते.
नदीच्या पाण्याचा वीजनिर्मितीसाठीदेखील उपयोग होऊ शकतो. जसजसा विजेचा उपयोग घरगुती वापरासाठी व कारखान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला, तसतसा विजेचा पुरवठा अपुरा पडू लागला. केवळ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे उभारून विजेची गरज भागविणे अशक्य झाल्याने शक्य तेथे नदीच्या पाण्याचा उपयोग करून जलविद्युत् केंद्रे काढण्याचे प्रकल्प आखावे लागले. जगातील बहुतेक राष्ट्रांतून अशी केंद्रे प्रस्थापित झाली असून नॉर्वे, स्वीडनसारखे देश तर आपली विजेची गरज भागविण्यासाठी सर्वस्वी त्यांवरच अवलंबून राहतात. भारतातही हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मेघालय व पंजाब ही राज्ये मुख्यतः जलविद्युत् केंद्रांवर अवलंबून आहेत तर आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान, तमिळनाडू व उत्तर प्रदेश अंशतः जलविद्युत् केंद्रांचा वापर करतात. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत भारताची एकूण वीजनिर्मिती ४,३०० मेवॉ. वरून ९,६०० मेवॉ. पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या ५,३०० मेवॉ. वाढीपैकी जलविद्युत्‌चा वाटा २,२४० मेवॉ. इतका आहे. नदी खोरे योजना वीजनिर्मितीची तशीच वीजवाटपाचीही व्यवस्था करतात.
काही देशांनी नदी खोरे योजना आखताना मच्छीमारी विकासाकडेही लक्ष पुरविले आहे. नदीच्या पाण्याचे जलाशय करून त्यांत मत्स्योत्पादन वाढविले आहे. त्याचप्रमाणे अशा नद्यांचा उपयोग पर्यटकांनी जलपर्यटनासाठी आणि मच्छीमारीसाठी करावा, या दृष्टीनेही पर्यटकांसाठी खास सोयी पुरविल्या आहेत.
नदी खोरे योजनांचे आणखी एक उद्दिष्ट पूरनियंत्रण हे असू शकते. नद्यांना येणाऱ्या महापुरांमुळे व किनाऱ्यालगतच्या नदीखोऱ्यांच्या भागात उद्‌भवणाऱ्या वादळांमुळे प्रतिवर्षी भारतात खूपच नुकसान होत असते. १९७१ मध्ये हे नुकसान सु. ६३१ कोटी, तर १९७३ मध्ये सु. ५०० कोटी रु. इतके होते. केंद्रशासनाने पूरनियंत्रणाच्या काही योजना होती घेतल्या आहेत. १९५४ मध्ये राष्ट्रीय पूरनियंत्रण कार्यक्रमास सुरुवात झाली आणि मार्च १९७४ पर्यंत ७,५०० किमी. लांबीचे बंधारे, ११,५०० किमी. लांबीचे जलनिकास कालवे व २०५ नगररक्षणयोजना एवढे काम पूर्ण झाले आहे. गंगाखोऱ्यातील पुरांचे नियंत्रण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली बारा वर्षांची एक बृहत् योजना सध्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून तीवरील खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी संयुक्तपणे करावा, अशी अपेक्षा आहे.
भारतातील महत्त्वाच्या नदी खोरे योजनांची माहिती संक्षिप्त स्वरूपात खालील तक्त्यात दिली आहे :
|
भारतातील प्रमुख नदी खोरे प्रकल्प |
||
|
नाव व राज्य |
प्रकार |
तपशील |
|
नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) |
जलसिंचन |
कृष्णा नदीवर नळगोंडा जिल्ह्यात नंदीकोंडा गावाजवळ १,४५० मी. लांब आणि १२४·७ मी. उंच धरण. २०४ किमी. उजवा कालवा व १७९ किमी. डावा कालवा या दोहोंमुळे ८·३ लक्ष हे. जमीन ओलिताखाली येईल. १९७४-७५ च्या सुमारास ४·३३ लक्ष हे. जमिनीस पाणीपुरवठा मिळाला. |
|
तुंगभद्रा (आंध्र प्रदेश व कर्नाटक) |
बहुउद्देशीय |
तुंगभद्रा नदीवरील २,४४१ मी. लांब आणि ४९·३९ मी. उंचीचे धरण १९५६ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. ३·३२ लक्ष हे. जमिनीस पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट १९७३-७४ अखेर पूर्ण झाले. वीजनिर्मितिक्षमता ९९ मेवॉ. |
|
पोचपांड (आंध्र प्रदेश) |
जलसिंचन |
गोदावरी नदीवर ८१२ मी. लांब व ४३ मी. उंच चिरेबंदी धरण बांधून ११३ किमी. लांबीच्या उजव्या कालव्यामुळे २·३ लक्ष हे. जमिनीस जलसिंचन करण्याचे उद्दिष्ट. १९७४-७४ च्या सुमारास ६२,००० हे. जमीन ओलिताखाली येण्याची क्षमता निर्माण झाली. |
|
गंडक (बिहार व उ.प्रदेश) |
जलसिंचन |
संभाव्य जलसिंचन क्षेत्र १५·१२ लक्ष हेक्टर. हा प्रकल्प सहाव्या योजना काळात पूर्ण करण्यात येणार आहे. १९७३ मध्ये नेपाळ पूर्व कालव्यामुळे नेपाळलासुद्धा या प्रकल्पातून जलसिंचन उपलब्ध झाले आहे. प्रकल्पाची एकूण जलसिंचनक्षमता १५·१२ लक्ष हे. असून त्यापैकी १९७४-७५ च्या सुमारास ६·७८ लक्ष हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. |
|
कोसी |
बहुउद्देशीय |
नेपाळ व भारत यांच्यामध्ये १९५४ साली करार झाल्यावर कामास सुरुवात. नेपाळमध्ये हनुमाननगर येथे एक धरण १९६५ मध्ये पूर्ण झाले. पूरनियंत्रण बंधाऱ्यांचे काम १९५९ पर्यंत संपले. संभाव्य जलसिंचनक्षेत्र सु. ४·३४ लक्ष हेक्टर. दुसऱ्या टप्प्यात वीज केंद्र (२० मेवॉ.), ११२·६५ किमी. लांबीचा पश्चिम कोसी कालवा, राजपूर कालवा व पूर नियंत्रणासाठी बंधारे मंजूर झाले आहेत. पश्चिम कोसी कालवा पूर्ण झाल्यावर ३·१४ लक्ष हे. जमीन पाण्याखाली भिजेल. राजपूर कालवा योजनेमुळे १·२५ लक्ष हे. जमीन भिजवली जाईल. |
|
शोण कालवा (बिहार) |
जलसिंचन |
१८५.५ किमी. लांबीचा कालवा. अपेक्षित जलसिंचनक्षेत्र ५.२ लक्ष हेक्टर. |
|
काक्रापारा (गुजरात) |
जलसिंचन |
तापी नदीवर सुरत जिल्ह्यात काक्रापारा येथे १९५३ मध्ये ६२१ मी. लांब व १४ मी. उंच बांध पूर्ण करण्यात आला. एकूण संभाव्य जलसिंचन क्षेत्र २.२८ लक्ष हे. असून मार्च १९७५ अखेर २.१३ लक्ष हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. |
|
भारतातील प्रमुख नदी खोरे प्रकल्प (पुढे चालू) |
||
|
नाव व राज्य |
प्रकार |
तपशील |
|
उकाई (गुजरात) |
बहुउद्देशीय |
तापी नदीवर उकाई गावाजवळ ४,९२८ मी. लांब व ६८·६ मी. उंच धरण. जलसिंचन क्षेत्र सु. १·५८ लक्ष हेक्टर. जलविद्युत्‌निर्मिती ३०० मेवॉ. १९७४-७५ अखेर ७२,००० हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. |
|
माही |
जलसिंचन |
पहिला टप्पा-वनकबोरी गावाजवळ ७९६ मी. लांब व २०·६ मी. उंच चिरेबंदी धरण बांधून ७४ किमी. लांबीच्या उजव्या कालव्यावाटे १·८६ लक्ष हे. जमिनी, पाणीपुरवठा. १९७४-७५ च्या सुमारास १·४८ लक्ष हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. दुसरा टप्पा-कडाना गावाजवळ १,४३० मी. लांब व ५८ मी. उंच धरण घालून ९०,००० हे. जमिनीस पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. |
|
भद्रा (कर्नाटक) |
बहुउद्देशीय |
हा प्रकल्प जवळजवळ पूर्ण झाला असून १ लक्ष हे. जमिनीस पाणीपुरवठा व ३३ मेवॉ. वीजनिर्मिती हे उद्दिष्ट आहे. १९७४-७५ च्या सुमारास ९७,००० हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. |
|
अपर कृष्णा (कर्नाटक) |
जलसिंचन |
नारायणपूर धरण व अम्माट्टी येथे दुसरे धरण बांधून एकूण ४ लक्ष हे. जमिनीला पाणीपुरवठा होईल. |
|
घटप्रभा (कर्नाटक) |
जलसिंचन |
घटप्रभा नदीवर धुपदल येथे एक बांध (२,०८५ मी. लांब, ९ मी. उंच डावा कालवा व ७१ किमी. लांबीचा हा बांध जवळजवळ पूर्ण झालेला आहे) व हिडकलजवळ एक धरण (५,२७५ मी. लांब आणि ५० मी. उंच) आणि डाव्या कालव्याचा ७१ किमी. पासून ११० किमी.पर्यंत विस्तार. एकूण जलसिंचन क्षेत्र १·२ लक्ष हेक्टर. त्यापैकी १९७४-७५ अखेर १ लक्ष हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. |
|
मलप्रभा (कर्नाटक) |
जलसिंचन |
बेळगाव जिल्ह्यात मलप्रभा नदीवर १६४ मी. लांब आणि ४३·४ मी. उंच चिरेबंदी धरण बांधून २·०७ लक्ष हे. जमिनीस पाणी मिळू शकेल. त्यापैकी मार्च १९७५ पर्यंत ५४,००० हे. जमिनीस जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली होती. |
|
तवा (मध्य प्रदेश) |
जलसिंचन |
तवा या नर्मदेच्या उपनदीवर हुशंगाबाद जिल्ह्यात १,६३० मी. लांबीचे माती-चिरेबंदी) असे संमिश्र धरण बांधून सु. ३·३२ लक्ष हे. जमिनीस पाणी पुरविण्याचे अंतिम उद्दिष्ट. नोव्हेंबर १९७४ पासून जलसिंचनास प्रारंभ झाला व १९७४-७५ च्या रबी हंगामात सु. १,१०० हे. जमीन भिजविण्यात आली. |
|
चंबळ (मध्य प्रदेश व राजस्थान) |
बहुउद्देशीय |
पहिल्या टप्प्यात गांधीसागर धरण व ११५ मेवॉ. क्षमतेचे विद्युत् केंद्र आणि कोटा बंधारा पूर्ण झाला. नंतर (दुसऱ्या टप्प्यात) राणाप्रतापसागर धरण व १७३ मेवॉ. विद्युत् केंद्र पूर्ण झाले. तिसऱ्या टप्प्यात जवाहर सागर धरण व ९९ मेवॉ. क्षमतेचे वीजघर तयार होईल. एकूण जलसिंचन क्षेत्र ५·६६ लक्ष हे. व वीजनिर्मिती ३८६ मेवॉ. |
|
भीमा (महाराष्ट्र) |
जलसिंचन |
पवना नदीवर पुणे जिल्ह्यात फागणे येथे एक धरण (लांबी १,७०० मी. उंची ४३ मी.) व सोलापूर जिल्ह्यात उजनी येथे दुसरे धरण (लांबी २,६०० मी. उंची ५१·८ मी.) एकूण जलसिंचन क्षेत्र १·७३ लक्ष हेक्टर. |
|
जायकवाडी |
बहुउद्देशीय |
गोदावरी नदीवर पैठण येथे १०,००० मी. लांब व ३७ मी. उंच धरण. डाव्या बाजूस २०४ किमी. लांबीचा कालवा. एकूण जलसिंचन क्षेत्र २·७८ लक्ष हेक्टर. पैठण येथे वीजघर १२ मेवॉ. क्षमतेचे. |
|
कृष्णा (महाराष्ट्र) |
जलसिंचन |
कृष्णा नदीवर धोम येथे एक धरण (२,३०३ मी. लांब ५० मी. उंच) बोरखळ येथे दुसरे धरण (३,३४२ मी. लांब व ३५ मी. उंच) आणि वेण्णा नदीवर कण्हेर येथे तिसरे धरण (१,८४७ मी. लांब व ४७·५६ मी. उंच). ही कामे पाचव्या योजनेत पूर्ण होऊन सु. १ लक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. |
|
कुकडी |
जलसिंचन |
कुकडी नदीवर माणिकडोह येथे धरण येडगाव येथे बांध व जलाशय योजना आणि पुणे जिल्ह्यात पिंपळगाव येथे धरण जलसिंचन क्षेत्र सु. ४३,००० हेक्टर. |
|
महानदी त्रिभुज प्रदेश (ओरिसा) |
जलसिंचन |
हिराकूद जलाशयातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करण्याकरिता कटक जिल्ह्यात भुंडली येथे बांध. जलसिंचन क्षेत्र एकूण ६·८४ लक्ष हेक्टर. यापैकी १९७४-७५ अखेर ४·५९ लक्ष हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली. |
|
नाव व राज्य |
प्रकार |
तपशील |
|
राजस्थान कालवा |
जलसिंचन |
राजस्थानच्या वायव्य भागातील थर वाळवंटाच्या क्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्यासाठी सतलज नदीवरील पंजाबमधील हरिके धरणापासून हा कालवा सुरू होतो. एकूण लांबी ६८५·५५ किमी. जलसिंचन सोय सु. १२·६५ लक्ष हे. क्षेत्रास मिळेल. पहिल्या टप्प्यात पूरक कालवा व मुख्य कालव्यापैकी १९५ किमी. लांबी यांचा समावेश आहे. यापैकी पूरक कालवा बांधून पूर्ण झाला असून मुख्य कालव्याचे १४३ किमी. पर्यंत बांधकाम झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मुख्य कालव्याचे उर्वरित २७२ किमी. बांधकाम पूर्ण व्हावयाचे असून १९७४-७५ अखेर २·५२ लक्ष हे. क्षेत्र पाण्याखाली आले. |
|
रामगंगा (उत्तर प्रदेश) |
बहुउद्देशीय |
रामगंगा नदीवर काळागढजवळ ६२५ मी. लांबीचे आणि १२५·६ मी. उंचीचे माती व दगडी भराव यांचे संमिश्र धरण. जलसिंचन क्षेत्र ५·७५ लक्ष हेक्टर. वीजनिर्मिती १९८ मेवॉ. याच्या योगे उत्तर प्रदेशातील मध्य व पश्चिम भागांमधील पूरनियंत्रणही साधणार आहे. जून १९७४ मध्ये धरण पूर्ण झाले. |
|
शारदा कालवा (उत्तर प्रदेश) |
जलसिंचन |
कतर्णिया घाट येथे घागरा नदीवर १,८१४ मी. लांबीचा बंधारा घालून २६४ किमी. लांबीच्या कालव्याने ६·०७ लक्ष हे. जमिनीस जलसिंचन. |
|
कंगसाबती (पश्चिम बंगाल) |
जलसिंचन |
बांकुरा जिल्ह्यात कंगसाबती व कुमारी नद्यांवर त्यांच्या संगमाच्या वरच्या बाजूस धरणे बांधून एकूण ४·०२ लक्ष हे. जमिनीस जलसिंचन करण्यात येणार असून १९७४-७५ अखेर २·३६ लक्ष हे. क्षेत्र ओलिताखाली आले. |
|
पांबा (केरळ) |
जलसिंचन |
पांबा नदीची उपनदी कक्कडवर बंधारा. जलसिंचन ३४,००० हेक्टर. |
|
कल्लदा (केरळ) |
जलसिंचन |
क्विलॉन जिल्ह्यात कल्लदा नदीवर धरण, (लांबी ३३५ मी. उंची ७३·४८ मी.). जलसिंचन सोय १·०५ लक्ष हे. जमिनीस होईल. |
|
कुट्टीयादी (केरळ) |
जलसिंचन |
पेरूवन्नामुशी येथे कुट्टीयाजी नदीवर धरण जलसिंचन ३१ हजार हे. जमिनीसाठी. |
|
हिराकूद (ओरिसा) |
बहुउद्देशीय |
महानदीवरील जगातील सर्वांत लांब धरण (लांबी ४,८०१·२ मी., उंची ६१ मी.). एकूण जलसिंचन क्षेत्र ४·९६ लक्ष हे. पैकी २·५४ लक्ष हे. पाण्याखाली (१९७३-७४). वीजनिर्मितिक्षमता २७०·२ मेवॉ. |
|
बियास (पंजाब, राजस्थान, हरयाणा) |
बहुउद्देशीय |
बियास-सतलज यांना जोडणारा कालवा व पोंग येथे धरण (लांबी १,९५० मी. उंची ११६ मी.). वीजनिर्मितिक्षमता ६६० मेवॉ. यात आणखी ५७० मेवॉ. ची भर पडणे शक्य. जलसिंचन सोय सु. १७ लक्ष हे. जमिनीस मिळू शकेल. खर्च सु. ५५० कोटी रु. ११६ मी. उंचीचे माती व कंकरमिश्रित पोंग धरण मुख्यतः पाटबंधारे प्रकल्प असून त्याची साठवण क्षमता ६·९ लक्ष हे. मी. आहे. १९७४ मध्ये पोंग धरण पूर्ण झाले. |
|
भाक्रा-नानगल (पंजाब, हरयाणा, राजस्थान). |
बहुउद्देशीय |
भारतातील सर्वांत मोठी पूर्ण झालेली नदी खोरे योजना. सतलज नदीवर भाक्रा येथे धरण (लांबी ५१८ मी., उंची २२६ मी.). नानगल येथे २९ मी. उंच धरण. कालव्यांची लांबी १,१०० किमी. उपकालव्यांची लांबी ३,४०० किमी. जलसिंचन क्षेत्र १४·६ लक्ष हे. वीजनिर्मितिक्षमता १,२०४ मेवॉ. |
|
फराक्का |
बहुउद्देशीय |
कलकत्ता बंदर सुरक्षित करण्यासाठी आणि हुगळी नदी जलवाहतुकीस उपयोगी पडावी म्हणून ही योजना. या योजनेत गंगा नदीवर फराक्का येथे एक बंधारा, भागीरथीवर जांगीपूर येथे दुसरा बंधारा, ३९ किमी. लांबीचा पूरक कालवा व फराक्का बंधाऱ्यावर रस्ता व लोहमार्ग असलेला पूल यांचा अंतर्भाव होतो. फराक्का बंधारा जगातील सर्वांत लांब बंधारा (लांबी ७,३६३·५ फूट). बंधाऱ्यावरील पुलावरून जाणारा लोहमार्ग व रस्ता कलकत्ता बंदरास उत्तर बंगाल व आसामशी जोडतो. बांधकामास १९६३-६४ मध्ये सुरुवात झाली. दोन्ही बंधारे आणि रस्ता व लोहमार्ग असलेला पूल हे तिन्ही बांधून पूर्ण झाले. १८ एप्रिल १९७५ रोजी झालेल्या भारत-बांगला देश यांच्यामधील करारानुसार, २१ एप्रिल १९७५ पासून पूरक कालवा वाहू लागला. |
|
परांबीकुलमआलियार (तमिळनाडू आणि केरळ) |
बहुउद्देशीय |
अन्नमलई टेकड्यांतील सहा नद्या व मैदानातील दोन नद्या यांच्यावर बांध घालून १ लक्ष हे. जमिनीस पाणीपुरवठा व १८५ मेवॉ. वीजनिर्मिती करण्याची योजना. अंतिम जलसिंचनक्षमता ०·०२ लक्ष हे. असून १९७४-७५ अखेरपर्यंत ८८,००० हे. जलसिंचनक्षमता निर्माण झाली होती. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
धोंगडे, ए. रा. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“