जनगणना

जनगणना : एखाद्या राष्ट्राच्या हद्दीत राहणाऱ्या लोकांची मोजणी. आधुनिक काळात प्रत्येक राष्ट्रातील शासनाचे हे एक अटळ कर्तव्य झाले आहे. राष्ट्राची लोकसंख्या किती, त्यातील लोकांची सामाजिक व आर्थिक वैशिष्ट्ये कोणती, त्यांचे राष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत वितरण कसे झाले आहे, सामाजिक व जीवशास्त्रीय फेरफारांचे त्यांच्यावर कसकसे परिणाम होतात इ. अनेक प्रश्न दैनंदिन प्रशासनासाठी महत्त्वाचे हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जनगणनेद्वारा उपलब्ध होते. शासनाला केवळ जनगणनाच नव्हे, तर इतर अनेक प्रकारच्या गणना कराव्या लागतात. उदा., कृषिगणना, पशुधनगणना, उत्पादनगणना, घरांची मोजणी इत्यादी. अशा सर्व गणनांतून उपलब्ध होणारी आकडेवारी राष्ट्रीय प्रगती दर्शविते व राष्ट्राच्या अनेक समस्यांचा उलगडा करण्यास उपयोगी पडते. विशेष करून जनगणनेमध्ये मिळणारी माहिती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप व राष्ट्राचे मानवी भांडवलरूपी सामर्थ्य यांवर महत्त्वाचा प्रकाश टाकते.

इतिहास : लोकांची मोजणी करण्याची प्रथा शासनव्यवस्थेच्या स्थापनेइतकीच जुनी आहे. ईजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, हिब्रू, पर्शियन, या लोकांनी लोकसंख्येची मोजणी वेळोवेळी केल्याचे इतिहासात नमूद  आहे. चीन-जपानमध्येही पुरातन काळापासून अशी मोजणी होत असे. साधारणतः अशी मोजणी सैन्यभरतीस योग्य वय असलेल्या नागरिकांची किंवा करपात्र लोकांची संख्या समजण्यासाठी जरूर तेव्हा होत असे. सबंध शहराची लोकसंख्या मोजण्यास यूरोपमध्ये पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत सुरुवात झाली. मद्रास शहराची अशी लोकसंख्या-मोजणी १६८७ मध्ये झाल्याचे नमूद आहे. नंतर राष्ट्रीय स्वरूपाची जनगणना सुरू झाली. स्वीडनमधील पहिली जनगणना १७५० मध्ये झाली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात १७९० पासून व ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८०१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येतात. हिंदुस्थानात पहिली जनगणना १८७२ मध्ये पार पडली व त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. काही  राष्ट्रे जनगणना दर पाच वर्षांनी घेतात, तर काही त्यांना जरूर वाटेल तेव्हा जनगणना करतात. हे काम बरेच खर्चाचे असल्यामुळे बहुतेक राष्ट्रांत दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची प्रथा आहे. सुरुवातीस जनगणनेच्या वेळी प्रत्येक कुटुंबाविषयीच माहिती गोळा करीत, परंतु नंतर प्रत्येक व्यक्तीबद्दल माहिती गोळा करण्यात येऊ लागली. अशी व्यक्तिगत स्वरूपाची राष्ट्रीय जनगणना सर्व प्रथम बेल्जियममध्ये १८४६ मध्ये व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात १८५० मध्ये घेण्यात आली. हळूहळू सर्वच राष्ट्रांनी अशा प्रकारची जनगणना घेण्यास सुरुवात केली. १९६० च्या सुमारास सबंध जगात एकूण १८० जनगणना घेण्यात आल्या.

व्याख्या : संयुक्त राष्ट्रांनी केलेली आधुनिक जनगणनेची व्याख्या : जनगणना म्हणजे विशिष्ट काळी एखाद्या राष्ट्रातील किंवा प्रदेशातील सर्व लोकांबद्दलची जनांकिकीय, आर्थिक व सामाजिक आकडेवारी गोळा करून, तिचे योग्य संकलन करून तिला प्रसिद्धी देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया. जनगणनेच्या सहा वैशिष्ट्यांवर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला आहे : (१) जनगणनेला राष्ट्राचा पुरस्कार पाहिजे. (२) तिचे क्षेत्र निश्चित असले पाहिजे. (३) त्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींचा तीमध्ये समावेश झाला पाहिजे. (४) ती मध्ये गोळा केलेली माहिती विशिष्ट कालक्षणाबद्दल असली पाहिजे. (५) प्रत्येक व्यक्तीविषयी अलग-अलग माहिती नमूद केली पाहिजे. (६) गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे.

विविध बाबी : जनगणना करताना संबंधित राष्ट्रे त्यांना त्या वेळी महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या बाबींविषयी माहिती गोळा करतात. कालमानानुसार व परिस्थित्यनुसार निरनिराळ्या जनगणनांतील बाबी वेगवेगळ्या असू शकतात. जनगणनेत खालील बाबींचा समावेश हवा, असे संयुक्त राष्ट्रांनी सुचविले आहे : जनगणनेच्या वेळी व्यक्तीची स्थाननिश्चिती व नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, नागरिकत्व, आर्थिक व्यवसाय, उद्योग, हुद्दा, भाषा, वंशत्व व राष्ट्रीयत्व, साक्षरता, शैक्षणिक पातळी, शालेय हजेरी व प्रत्येक स्त्रीला किती अपत्ये झाली त्यांची संख्या. ज्या राष्ट्रांना ह्या सर्व बाबींचा जनगणनेत समावेश करता येणे शक्य नसेल, त्यांनी किमानपक्षी खालील बाबींची माहिती तरी गोळा केलीच पाहिजे–लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती व आर्थिक व्यवसाय.

जनगणना दोन प्रकारांनी करता येते. एकतर प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाकडून छापील प्रश्वावली भरून घ्यावयाची किंवा गणना करणाऱ्यांनी कुटुंबप्रमुखांना समक्ष भेटून माहिती घ्यावयाची. काही देशांत जनगणनेपूर्वी सर्व घरांची यादी व मोजणी करतात व तिच्या आधारे जनगणनेच्या वेळी कोणीही वगळले जाऊ नये, अशी काळजी घेतात. गोळा केलेल्या माहीतीचे त्वरित संकलन व सारणीकरण व्हावे, अशी व्यवस्था करावी लागते. त्यानंतरच सारणीरूपाने निरनिराळ्या बाबींविषयींची वर्गीकृत माहिती प्रसिद्ध करता येते. जनगणना अपरिपूर्ण राहू नये, तिच्यात चुका होऊ नयेत यांसाठी प्रश्नावली तयार करण्यापासून ते थेट अखेरच्या आकडेवारीचे संकलन प्रसिद्ध करीपर्यंत प्रत्येक टप्प्याला शक्य तेवढी काळजी घ्यावी लागते. जनतेचे पुरेपूर सहकार्य आणि कार्यक्षम प्रशासनयंत्रणा यांशिवाय जनगणनेची कार्यक्षमता व गुणवत्ता पूर्णपणे समाधानकारक असू शकत नाही.

उपयोग : जनगणना अनेक कारणांसाठी घेतली जाते. सामाजिक व आर्थिक विकासाचे प्रयत्न करण्यासाठी ती आवश्यकच ठरते. आरोग्य, साक्षरता, शिक्षण, उत्पन्न, राहणीमान, अन्नपुरवठा, कृषिउत्पादन, औद्योगिक उत्पादन इ. क्षेत्रांत सुधारणा घडवून आणण्याचा योजना आखण्यासाठी बऱ्यांच विविध माहितींची आवश्यकता असते. मतदान पद्धतीने लोकप्रतिनिधी निवडणे व कल्याणकारी राज्यातील सुविधांचे योग्य वाटप करणे, यांसाठीही जनगणेतील माहिती उपयोगी पडते. उद्योगपती व व्यापारी संख्या जनगणनेच्या आधारे आपापल्या व्यवसायांचे योग्य नियोजन करू शकतात. शिवाय आर्थिक, सामाजिक व जनांकिकीय प्रश्नांवर संशोधन करणाऱ्यांना जनगणनेमधून उपलब्ध होणारी माहिती अनेक दृष्टींनी उपयुक्त असते. म्हणूनच जनगणनेला संशोधनाचे आणि प्रशासनाचे एक बहुउद्देशीय साधन मानतात.

भारतीय जनगणना : स्वातंत्र्यपूर्व काळात आठ व स्वातंत्र्योत्तर काळात तीन जनगणना भारतात झाल्या. वेळोवेळी जनगणना अधिनियम संमत करण्यात येऊन त्यांनुसार जनगणना घेतली जाते. त्यासाठी आयुक्त, संचालक, पर्यवेक्षक वगैरे अधिकारी नेमण्यात येतात. त्यांना इतर अधिकाऱ्यांची मदत होते. प्रत्यक्ष गणनेचे काम प्रगणकांकडे सोपविण्यात येते. शिक्षक, पोलीस, जिल्हा परिषदांचे व नगरपालिकांचे कर्मचारी या सर्वांची मदत गणनेसाठी घ्यावी लागते. त्यांची निवड झाल्यावर जनगणनना कशी घ्यावी, निरनिराळ्या याद्या व अनुसूची कशा वापराव्यात, प्रश्नांवलीतील प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहून घ्यावीत आदी बाबींचे त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि त्यांच्याकडून नमुन्यादाखल काही माहितीही गोळा करून घ्यावी लागते.

१९७१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या वेळी प्रगणकाला चार प्रकारच्या याद्या तयार कराव्या लागल्या : (१) घरांची यादी, (२) व्यवसाय अभिसूची,  (३) व्यक्तिगत पट्टी (Slip) व (४) लोकसंख्या-अभिलेख. घरांच्या यादीत घर-क्रमांक, घरांच्या भिंतींचे छपरांचे वर्गीकरण, घराचा होत असलेला वापर, त्यातील व्यवसाय (असल्यास), कुटुंब-क्रमांक, कुटुंबप्रमुखांची नांवे, अनुसूचित जात-जमात (असल्यास), खोल्यांची संख्या, घर मालकीचे की भाड्याचे, घरात नेहमी राहणाऱ्यां स्त्रिया व पुरुष यांची अलग व एकूण संख्या, कुटुंबशेतीबद्दल माहिती इ. बाबींवर तपशील लिहावयाचा होता. व्यवसाय अभिसूचीवर घर-क्रमांक, दुकानाचे किंवा व्यावसायिकाचे नाव, व्यवसायाची मालकी : शासकीय, अर्थशासकीय, खासगी वा सहकारी कर्मचाऱ्यांची सरासरी संख्या, गृहोद्योग वा नोंदलेला कारखाना, वा न नोंदलेली यंत्रशाळा, उत्पादित वस्तू व सेवा यांचे वर्णन, इंधनशक्तीचा प्रकार, खरेदी-विक्री होत असल्यास त्या वस्तूंची नावे, ती घाऊक की किरकोळ व इतर काही व्यवसाय तेथे चालत असल्यास त्यांचे स्वरूप इतकी माहिती घ्यावी लागली. व्यक्तिगत पट्टीद्वारा गोळा केलेली माहिती गोपनीय मानली जाते. तीमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो : व्यक्तीचे नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती, विवाहित स्त्रीच्या बाबतीत तिचे लग्नसमयीचे वय आणि गेल्या वर्षात तिला मूल झाले की काय, जन्मस्थळ, पूर्वीचे राहण्याचे स्थळ, हल्लीच्या ठिकाणी केव्हापासून वास्तव्य आहे,  धर्म (असल्यास), अनुसूचित जात-जमात, साक्षरता, शैक्षणिक पातळी, मातृभाषा, इतर अवगत भाषा, मुख्य उद्योग वा कामधंदा, कामाचे ठिकाण, रोजगारस्थळाचे नाव, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय किंवा नोकरीचे स्वरूप, कामाचे वर्णन व हुद्दा, दुय्यम व्यवसाय असल्यास त्याचा प्रकार, ठिकाण, नाव व कामाचे वर्णन. लोकसंख्या-अभिलेखात प्रत्येक कुटुंबाविषयी काही महत्त्वाची माहिती एकत्र संकलित करावी लागली : व्यक्तींची नावे, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती, साक्षरता व मुख्य उद्योग/व्यवसाय/कामधंदा. जनगणनेसंबंधीचे हे चारही प्रकारचे कागद निरनिराळ्या प्रादेशिक भाषांत पुरेशा प्रमाणात छापून घेऊन राष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत वेळेवर पुरविणे हे किती अवाढव्य काम होते, याची कल्पना त्यांच्या छपाईस सु. ३,५०० मेट्रिक टन कागद लागला यावरून होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणना १९४८ च्या जनगणना अधिनियमानुसार घेण्यात आल्या. या कायद्यान्वये जनगणनेचे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर ते काम काळजीपूर्वक करण्याची जबाबदारी असते. तिला सरकारी कर्मचाऱ्यांची अधिसत्ता असते व विचारलेल्या प्रश्नांना सत्य असलेली माहिती पुरविण्याची जबाबदारी या कायद्याने प्रत्येक नागरिकावर टाकली आहे. पुरवलेली माहिती गोपनीय मानण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. १९७१ च्या जनगणनेत पूर्वीप्रमाणेच शिक्षकांना प्रगणकाचे काम मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आले. प्रत्येक प्रगणकास सु. ६०० ते ७५० व्यक्तींची गणना करण्याचे काम पडेल, अशा लाखो प्रगणकांची नेमणूक करण्यात आली. प्रत्येकाला निदान सहा वेळा प्रशिक्षण वर्गास हजर रहावे लागले. त्याने सर्व काम विनावेतन करावयाचे होते मात्र किरकोळ खर्चासाठी प्रत्येकास ४० रु.चा मोबदला देण्यात आला. जनगणनेचे काम १० मार्च १९७१ रोजी सुरू होऊन ३१ मार्च अखेरपर्यंत संपविण्यात आले. १ एप्रिलचा सूर्योदय हा जनगणनेचा संदर्भ-कालक्षण होता. १० मार्च ते ३१ मार्च या संदर्भ कालखंडात प्रत्येक कुटुंबात साधारणतः राहणाऱ्या व्यक्तींची त्या त्या कुटुंबात गणना करण्यात आली. १ एप्रिल ते ३ एप्रिल १९७१ या दिवसांत एक उजळणीवजा फेरी मारून सुरुवातीस गोळा केलेल्या माहितीच्या दिवसापासून १ एप्रिल सूर्योदयापर्यंत झालेल्या कौटुंबिक फेरफारांची नोंद करून प्रगणकांनी माहितीत जरूर तेथे सुधारणा केली. देशाच्या काही भागांत स्थानिक वा राजकीय अडचणींमुळे गणनेच्या कालखंडात आवश्यक ते फेरफार करावे लागले. जनगणनेत गोळा झालेल्या माहितीचे जिल्हागणिक आणि राज्यागणिक संकलन करून तात्पुरत्या स्वरूपाचे आकडे ८ एप्रिल १९७१ पर्यंत म्हणजे जनगणनेचे  काम संपल्यापासून पाच दिवसांच्या आतच मध्यवर्ती जनगणना कार्यांलयाकडे उपलब्ध होऊ शकले. यावरूनच या अवाढव्य प्रशासकीय प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या संघटनात्मक प्रयत्नांची व भारतीय जनतेने दिलेल्या उत्स्फूर्त सहकार्याची काहीशी कल्पना येऊ शकते.

१९६१ पूर्वी जनगणनेसाठी लागणारी संघटना प्रत्यक्ष गणनावर्षापूर्वी एकदोन वर्षे अगोदरपासून अस्तित्वात येई व जनगणनेची कार्यवाही संपल्यानंतर दोनतीन वर्षांतच विलयास जाई. त्यामुळे जनगणनेच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष पुरविणाऱ्या संघटनेचा भारतात अभाव होता. ही उणीव १९६१ नंतर भरून काढण्यात आली असून केंद्रात व प्रत्येक राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात आता जनगणना कार्यालये सातत्याने कार्यप्रवण असतात. त्यांना आगामी जनगणनेची पूर्वतयारी करण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. जनगणनेच्या वेळी राज्यांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या पर्यवेक्षकांना आता जनगणना संचालक म्हणतात. १९७१ च्या जनगणनेसाठी जनगणना आयुक्त आणि महानिबंधक या अधिकाऱ्यांची नेमणूक १९६८ मध्ये व बहुतेक राज्य संचालकांच्या नेमणुका १९६९ मध्येच करण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले फेरफार खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होतील.

भारतीय लोकसंख्येबद्दलची १९७१ च्या जनगणनेत उपलब्ध झालेली प्रमुख आकडेवारी : एकूण लोकसंख्या ५४·८ कोटी, पैकी पुरुष २८·४ कोटी  स्त्रिया २६·४ कोटी १९६१–७१ या काळातील दरवर्षीय वाढ २४·८० टक्के. साक्षरता प्रमाण : २९·४५ टक्के (पुरुष ३९·४५ टक्के, स्त्रिया १८·७० टक्के) शहरी लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण : १९·९१ टक्के व्यवसाय वा कामधंदा करणाऱ्यांचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण : ३२·९२ टक्के (पुरुष ५२·५० टक्के, स्त्रिया ११·८५ टक्के).

पहा : जनांकिकी जन्ममृत्युसांख्यिकी.

संदर्भ : Government of India, Census of India, (Paper I and part II 1971–Supplement), New Delhi, 1971.

धोंगडे, ए. रा.

“