काँग्रेस, इंडियन नॅशनल : भारतातील एक विद्यमान राजकीय पक्ष. स्थापना दिनांक २८ डिसेंबर १८८५. आधुनिक भारताच्या घडणीत, सगळ्यात अधिक कामगिरी काँग्रेसने केली आहे. इंग्रजी साम्राज्यशाही सत्तेपासून भारत मुक्त व्हावा म्हणून भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ मुख्यतः या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली होवून ती सफल झाली. या संघटनेचे इंग्रजी नाव खेड्यापाड्यापर्यंत रूढ झाले. याचे कारण तिने चालविलेली स्वातंत्र्याची चळवळ ही जनतेची चळवळ होती.
स्थापनेची पार्श्वभूमी : भारतात इंग्रजी अंमल १८५८ सालापर्यंत स्थिरावला नव्हता. ईस्ट इंडिया कंपनीची राज्यपद्धती जुलमी होती. नोकरशाही अनियंत्रितपणे हुकूमशाही गाजवत होती. राज्य व शासन स्थिर करण्यास आवश्यक असलेले धोरण अजिबात नव्हते. साम्राज्यशाही शोषणाला सामान्य जनता बळी पडली होती. ज्यांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेतली गेली ते व ज्यांची सत्ता केव्हा हिसकली जाईल याचा नेम नव्हता, तेही चिडलेले होते. या असंतोषाचा भडका १८५७ सालच्या बंडाच्या रूपाने उडाला. ह्या बंडाला काही देशभक्त स्वातंत्र्यसंग्रामही म्हणतात. जनतेला खूष करण्यासाठी आणि मुख्यतः आपली सत्ता स्थिर करण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी १८५८ साली राणीचा जाहीरनामा उद्घोषित केला. धार्मिक स्वातंत्र्याचे व परंपरागत चालीरीतींचे आणि त्याचप्रमाणे उरल्यासुरल्या देशी संस्थानिकांचे वा जहागिरींचे संरक्षण करण्याचे धोरण या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले. आधुनिक दळणवळणाची साधने, पश्चिमी शिक्षणपद्धती व राजकीय स्थैर्य या गोष्टींमुळे देशात शांतता नांदू लागली. नव्या जमान्यास उपयुक्त ठरणारे सरकारी नोकर तयार करणे, हाच इंग्रजी शिक्षणपद्धतीचा मुख्य हेतू होता तरी नव्या सुशिक्षित वर्गाला यूरोपातील राजकीय विचारांचा व इतिहासाचा परिचय झाला. पश्चिमी जगातील चळवळींसारख्या चळवळी आपणही कराव्यात, असे नवशिक्षितांना वाटू लागले कारण राजकीय स्थैर्य व शांतता प्रस्थापित होऊन अनेक दशके लोटली, तरी आर्थिक दुःस्थितीतून देश बाहेर पडत नाही, असे दिसू लागले. इंग्रजी साम्राज्याच्या संरक्षणाचा लष्करी खर्चाचा बोजा भारतावर अधिक पडू लागला. ग्रामीण उक्षेग डबघाईस आले. वारंवार पडणाऱ्या अवर्षणामुळे शेतीचा धंदा कायम तोट्यात राहू लागला. शेतकरी व ग्रामीण उद्योगवाले हे कायम कर्जबाजारी झाले. शेतकऱ्यांचे उठाव होऊ लागले. सुशिक्षितांना इंग्रजी राज्य शस्त्रांच्या बळावर उखडता येणे कठीण वाटू लागले, म्हणून शांततामय चळवळीस प्रारंभ करण्याची स्फूर्ती झाली. सुशिक्षित लोक वृत्तपत्रे व शिक्षणसंस्था काढू लागले. अनियंत्रित शासनसंस्थेबद्दल अप्रीती, नव्या सामाजिक जाणिवा आणि समाजपरिवर्तनाची दृष्टी यामुळे सुसंघटित प्रयत्न सुरू झाले. संघटित मतप्रदर्शनासाठी धार्मिक व सांप्रदायिक नसलेल्या राजकीय संघटना व संस्था परिषदांच्या द्वारे राजकीय सुधारणांंची मागणी व जनतेची गाऱ्हाणी मांडू लागल्या. “इंडियन असोसिएशन ऑफ बंगाल’ १८५१ मध्ये डॉ. राजेंद्रलाल मित्र, रामगोपाल घोष इत्यादिकांनी स्थापली. तिचे कार्य काही काळ चालून ती बंद पडली. तिचे पुनरुज्जीवन इंडियन असोसिएशन ऑफ बेंगॉल प्रेसिडेन्सी या नावाने १८७६ साली सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली कलकत्ता येथे झाले. १८८१ साली मद्रासला महाजनसभा स्थापन झाली. २६ ऑगस्ट १८५२ रोजी बॉम्बे असोसिएशनची जगन्नाथ शंकरशेठ, डॉ. भाऊ दाजी इत्यादिकांनी स्थापना केली. तिचे कार्य काही वर्षांनी बंद पडले. तिचे पुनरुज्जीवन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनमध्ये ३१ जून १८८५ साली झाले. या स्थानिक प्रयत्नांना अखिल भारतव्यापी रूप १८८५ साली आले.
काँग्रेसची स्थापना : ब्रिटिश अधिकाऱ्यांतही व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ⇨ ए. ओ. ह्यूमसारखे लोक यांनी भारतात सुराज्य निर्माण व्हावे, दडपलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडू नये, त्यांच्या अभिव्यक्तीला एक सनदशीर साधन मिळावे हिंदी लोकांना स्वायत्ततेचे हक्क प्राप्त व्हावेत, याकरिता पुढाकार घेऊन तत्कालीन अखिल भारतीय कीर्तीच्या विचारवंत हिंदी लोकांच्या साहाय्याने मुंबई येथे २८ डिसेंबर १८८५ रोजी इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना केली. के पहिले काँग्रेसचे अधिवेशन मुंबई येथील गोवालिया टॅंकजवळील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत दुपारी बारा वाजता भरले होते. ⇨फिरोजशाह मेहता, ⇨दादाभाई नवरोजी, डी. ई. वाच्छा, न्या. ⇨ म. गो. रानडे, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रा. गो. भांडारकर, के. टी. तेलंग, पी. आनंद चारलू , एस्. सुब्रमण्यम् अय्यर, दिवाणबहादूर रघुनाथराव, केशव पिल्ले, एन्. जी. चंदावरकर, गो. ग. आगरकर इ. मंडळींची या अधिवेशनात उपस्थिती होती. श्री. डब्ल्यू. सी. बॅनर्जी हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. या अधिवेशनात काँग्रेसचे संघटनासूत्र ठरविण्यात आले. धर्मभेद, वंशभेद, प्रांतभेद इ. भेदांवर मात करणारी अखिल भारतीय एकराष्ट्रीयता निर्माण करणे हे ते सूत्र होय. शासनयंत्रणेत लोकहितानुसारी सुधारणा व्हावी, त्याकरिता इंग्लंडमधील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांशी वैचारिक दळणवळण निर्माण करावे, विधिमंडळात सरकारनियुक्त सदस्यांऐवजी लोकनिर्वाचित सदस्य असावेत, लष्करी खर्चात कपात व्हावी, सरकारी कारभारात उच्च अधिकारपदावर हिंदी लोकांची समान नियुक्ती व्हावी इ. प्रकारच्या मागण्या करण्यास या पहिल्या अधिवेशनापासून प्रारंभ झाला.
स्वराज्याच्या चळवळीचे नेतृत्व : इंग्लंडमधील ब्रिटिश शासन हे एकंदरीत उदारमतवादी होते. इंग्लंडमधील सत्ताधाऱ्यांना एतद्देशीय जनतेचे प्रश्न व मागण्या समजावून सांगितल्या, तर त्यांचे मतपरिवर्तन होऊन शासनास सुधारणा करण्यास आणि जनतेच्या मागण्यांची पूर्ती करण्यास ते उद्युक्त होतील अशी एक प्रकारची श्रद्धा एतद्देशीय नेत्यांमध्ये होती. म्हणून काँग्रेसच्या अधिवेशनावर होणारे ठराव त्यांच्याकडे पाठविले जात. एळादेवेळी शिष्टमंडळही पाठविले जाई. सरकारवर माफक रीतीने, अदबीने टीकाही करण्याचे धोरण होते. अर्जविनंत्यांच्या मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, ह्या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झनच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. कर्झनने बंगालची फाळणी करण्याचे ठरविले. त्यामुळे १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय नेत्यांनी आखला. १९०६ सालच्या कलकत्ता येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात दादाभाई नवरोजी यांनी अध्यक्षपदावरून एक महत्त्वाचा ठराव संमत केला. स्वराज्याचे अधिकार क्रमाने राजकीय सुधारणांद्वारे कसे प्राप्त व्हावेत, याची रूपरेषा या ठरावात निश्चित करण्यात आली. देशातील दारिद्र्याच्या निवारणाकरिता स्वदेशीचे व्रत लोकांनी स्वीकारावे, असा आदेश देण्यात आला. त्याबरोबर परकीय सरकारवर दडपण आणण्याकरिता परदेशी मालावर, विशेषतः ब्रिटिश मालावर, बहिष्कार टाकण्याचा आग्रह धरण्यात आला व सरकारी शिक्षण हे सरकारी नोकर बनवणारे शिक्षण असल्याने त्याऐवजी राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापाव्यात, अशी घोषणा करण्यात आली. तात्पर्य, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्याची चतुःसूत्री म्हणून जाहीर करण्यात आली. नव्या सुशिक्षित मंडळींत या चतुःसूत्रीच्या संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक ⇨ गो. कृ. गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. ब्रिटिशांच्या राजनीतीवर सामोपराच्या मार्गाने हिंदी जनमताचा प्रभाव पडू शकतो, असे नेमस्त गटाचे मत होते. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांचा मार्ग ह्या गटाला मान्य नव्हता, तरी सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. त्यामुळे नेमस्त गटाला, जहाल गटाबद्दल तो छुपा क्रांतिवादी गट आहे, अशी शंका होती. १९०७ साली सुरत येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले. त्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. ⇨ लो. टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस लो. टिळकांची मंडालेहून सुटका झाली. त्यानंतर १९१६ साली लखनौ येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा ⇨ लखनौ करार हिंदू व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनातच संमत करण्यात आला. डॉ. ⇨ ॲनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी स्वराज्याच्या चळवळीला वेग यावा, म्हणून ⇨ होमरूल लीग ह्याच सुमारास स्थापन केली. पूर्ण स्वराज्य मागावयाचे की वसाहतीच्या स्वराज्यावर समाधान मानायचे, ह्‌याबद्दल ह्यावेळी काँग्रेसमध्ये सतत वादविवाद चालू होता. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिशांनी माँटेग्यू-चेम्सफर्ड यांचा आयोग नेमला. ह्या आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणांबाबत भारतीय नेत्याचे समाधान झाले नाही. असमाधानातून जनतेचा उठाव होईल, अशी भीती वाटून ब्रिटिश सरकारने रौलट आयोग नेमला व त्या आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे दडपशाही सुरू झाली. निषेधाच्या सभा देशभर होऊ लागल्या. अमृतसर येथे १९१९ साली दडपशाहीचा कायदा न जुमानता वीस हजार लोकांची जालियनवाला बागेत मोठी सभा भरली, त्या सभेवर ब्रिटिश लष्करी अधिकारी जनरल डायर याच्या हुकमाने भयंकर गोळीबार करण्यात आला. शेकडो लोक मेले आणि हजारो जखमी झाले. त्यानंतर जनतेचे आंदोलन अधिकच वाढले. ⇨ म. गांधींचे नेतृत्व १९१९ सालापासून चमकू लागले. त्यांनी असहकारितेच्या आंदोलनाचा कार्यक्रम काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून जाहीर केला. १९२० साली नागपूर येथे काँग्रेसचे अभूतपूर्व अधिवेशन भरले. त्यात असहकारितेच्या आंदोलनाचा ठराव प्रचंड बहुमताने संमत करण्यात आला. ह्या आंदोलनात लक्षावधी विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. हजारो लोकांनी सरकारी नोकऱ्या सोडल्या. वकिलांनी वकिली सोडली. लक्षावधी लोक कारागृहात डांबले गेले. हे आंदोलन दोन वर्षेपर्यंत चालले. मधल्या काळात विधिमंडळात शिरून काँग्रेसच्या लोकांनी काम करावे, अशा मताचा एक गट तयार झाला. कट्टर मताचे गांधींचे अनुयायी आणि म. गांधी विधिमंडळावर बहिष्कार टाकावा, याच मताचे होते. फेरवादी गटात देशबंधू ⇨चित्तरंजन दास, ⇨मोतीलाल नेहरू,न. चिं. केळकर इ. मंडळी होती. त्यांनी काँग्रेसांतर्गत ⇨ स्वराज्य पक्ष स्थापून त्याच्यामार्फत निवडणुका लढवल्या. हा पक्ष पुढे विसर्जित होऊन काँग्रेस पक्षाच्या वतीनेच या पक्षाची मंडळी विधिमंडळात काम करू लागली. गांधीवादी कट्टर मंडळी १९२४ ते १९२९ पर्यंत विधायक कार्यक्रमातच गुंतली होती. या कालखंडात जनतेचे आंदोलन थंडावले होते. या आंदोलनाला १९२९ मध्ये ब्रिटिशांनी नेमलेल्या सायमन आयोगामुळे पुन्हा प्रारंभ झाला. सायमन आयोगाच्या राजकीय सुधारणा अपुऱ्या होत्या, म्हणून जनतेच्या आंदोलनाला चालना मिळाली.
सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनामध्ये वरील आंदोलनाची परिणती झाली. १६ फेब्रुवारी १९३० रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. तीत म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आणि तोच ठराव अहमदाबाद येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक २१ मार्च १९३० रोजी होऊन मान्य करण्यात आला. ह्याच दिवशी म. गांधींची सुप्रसिद्ध दांडीयात्रा सुरू झाली. म. गांधींनी अस्पृश्यता निवारण्याच्या देशव्यापी आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. कायदेभंगाचे आंदोलन वस्तुतः १९३३ सालीच मंदावले होते. गांधींनी हे लक्षात घेवून वरील समाजसुधारणेच्या आंदोलनाची दिशा राजकीय कार्यकर्त्यांना दाखविली. १९३५ साली ब्रिटिश सरकारने विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका काँग्रेसने लढवल्या परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकार न घेण्याचा विचारही बदलावा लागला. ११ प्रांतांपैकी ६ प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रीमंडळे अधिकाररूढ झाली. बिनाकॉंग्रेसची मंत्रीमंडळेही हळूहळू कॉंग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. तोच १९३९साली दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी भारतासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची घोषणा केली. भारतीय नेत्यांना म्हणजे कॉंग्रेसला न विचारता ही घोषणा केली म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी निषेधार्थ राजीनामे दिले. १९४२ पर्यंत जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाला जागृत ठेवण्याकरिता म. गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचे शांत आंदोलन सुरू केले. १४ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे आणि ७ व ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरून जनतेच्या नव्या आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. याच आंदोलनास ⇨ छोडो भारत असे म्हणतात. हे आंदोलन १९४५ पर्यंत सुरू होते. त्यात ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचे खून करण्याचा कार्यक्रम नव्हता. बाकीची घातपाताची चळवळ मात्र सुरू होती. १६ जून १९४५ रोजी अहमदनगर येथील किल्ल्यात कारावासात असलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नेत्यांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बंधमुक्त केले. १९४६ च्या नोव्हेंबर १ तारखेस ब्रिटिशांनी भारतीय नेत्यांच्या हाती मध्यवर्ती सरकारची सूत्रे सोपवली. त्यानंतर हिंदू व मुसलमान नेत्यांमध्ये तडजोड होऊन भारत व पाकिस्तान अशी हिंदुस्थानची फाळणी मान्य करण्यात आली.
स्वतंत्र भारत : १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत आणि स्वतंत्र पाकिस्तान अस्तित्वात आल्याची घोषणा झाली. स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार करण्याकरिता संविधानसमिती ⇨ डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली. मोठे मोठे संविधानपंडित व डॉ. ⇨ मी. रा. आंबेडकर ह्यांनी स्वतंत्र भारताचे लोकशाहीनिष्ठ संविधान तयार करून ते संविधानसमितीने प्रचंड बहुमताने मान्य केले. संविधानसमितीमध्ये २/३ पेक्षा अधिक बहुमत काँग्रेस सदस्यांचे होते. १९६७ पर्यंत भारतातील बहुतेक प्रदेश राज्यांमध्ये काँग्रेसचीच मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली. स्वराज्यप्राप्तीपासून १९७१ सालापर्यंत भारतीय संघराज्याच्या केंद्रस्थानी काँग्रेसचेच मंत्रिमंडळ बहुमताच्या जोरावर अधिकारारूढ राहिले आहे.
१९५२ साली भारतीय संविधानाप्रमाणे प्रादेशिक व केंद्रीय विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या. ओरिसा व केरळ सोडून बाकीच्या बहुतेक राज्यांत काँग्रेस मंत्रिमंडळे अधिकारावर आल्यामुळे देशाचा आर्थिक कार्यक्रम काय असावा, याचे ध्येय व धोरण काँगेस ह्या राजकीय पक्षानेच प्रामुख्याने आखले. पंचवार्षिक नियोजनाचे मार्गदर्शनही प्रथमपासून काँग्रेसनेच केले. प्रथम सहकारी अर्थव्यवस्थेप्रमाणे कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा उद्देश घोषित केला. समाजवादी ध्येयवाद व लोकशाहीनिष्ठा ह्यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. लोकशाही समाजवाद हे अंतिम उद्दिष्ट ठरले. ह्या उद्देशानुसार आवडी येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात (१९५४) समाजवादानुसारी समाजरचना हे जवळचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. ह्या उद्दिष्टानुसार मोठ्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, जमीनमालकी ‘कसेल त्याची जमीन’ या उद्देशानुसार बदलणे म्हणजे जमीनमालकी हक्कांमध्ये सुधारणा, आयात-निर्यात व्यापाराचे तारतम्य राखून राष्ट्रीयीकरण इ. दहा कलमी कार्यक्रम आवडीनंतरच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मान्य करण्यात आला. हा कार्यक्रम मनःपूर्वक अंमलात आणण्यात अडचणी येऊ लागल्या. १९६९ साली राष्ट्रपती डॉ. ⇨ झाकीर हुसेन यांच्या निधनानंतर राष्ट्रपतिपदावरील निवडणुकीच्या संदर्भात काँग्रेसमधील ⇨ मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा इ. जुने नेते आणि श्रीमती ⇨ इंदिरा गांधी, ⇨ यशवंतराव चव्हाण इ. नवे नेते यांचे मतभेद उघडकीस आले. अखेरीस नोव्हेंबर १९६९ मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या प्रश्नावरून कॉंग्रेस दुभंगली. निलिंगप्पांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा उल्लेख संघटना व जुनी काँग्रेस आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखलील काँग्रेसचा उल्लेख सत्ताधारी किंवा नव काँग्रेस असा होवू लागला.
मार्च १९७१ मध्ये संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात नव्या काँग्रेसला २/३ हून अधिक जागा मिळाल्या. संघटना काँग्रेसला केवळ १६ जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसने जनसंघ, स्वतंत्र व संयुक्त समाजवादी ह्या राजकीय पक्षांशी युती करून जागा लढविल्या. प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे संघराज्याच्या केंद्रस्थानी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसपक्षाचे सरकार स्थापन झाले. नोव्हेंबर ७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नव कॉंग्रेसला अधिकृत काँग्रेसची मान्यता दिली.
पहा : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास राजकीय पक्ष.
संदर्भ : 1. Dua, R. P. Social Factors in the Birth and Growth of the Indian National Congress Movement, Calcutta, 1966.
2. Kochanek, S. A. The Congress Party of India, Princeton, 1968.
3. Sitaramayya, Pattabhi, History of the Indian Nationa Congress, 2 Vols., Bombay, 1969.
४. गोखले, पुं. पां, काँग्रेस पक्ष, पुणे. ५. देशपांडे, गो. आ., काँग्रेस कथा, पुणे, १९४६.
जोशी लक्ष्मणशास्त्री.
“