कामगार राज्य विमा योजना : कामगार राज्य विमा अधिनियम, १९४८ च्या अन्वये फेब्रुवारी १९५२ मध्ये सुरू झालेली भारतातील सामाजिक विम्याची योजना. तिचा हेतू आजार, प्रसूती, काम करताना आलेली विकलांगता इत्यादींसाठी तरतुदी करून कामगारहिताचे संरक्षण करणे हा आहे. ही योजना अखिल भारतास लागू असून तिच्याखाली हंगामी नसलेल्या परंतु वीसपेक्षा अधिक कामगारांना रोजगार देणार्‍या आणि उत्पादनासाठी प्रेरक शक्तीचा उपयोग करणार्‍या कारखान्यांतील सर्व कामगार येतात. कारखान्यांप्रमाणेच इतर आस्थापनांमधील कामगारांकरितादेखील ही योजना राज्य सरकारांना लागू करता येते. कामगारांमध्ये लिपिकांचाही समावेश होतो. फक्त सैनिकी दलात काम करणार्‍या किंवा दरमहा रु. ५०० हून अधिक वेतन असणार्‍या व्यक्तींना या योजनेचे फायदे मिळू शकत नाहीत. योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कामगार राज्यविमा निगमाकडे सोपविण्यात आली आहे. निगमाच्या सभासदामध्ये केंद्र व राज्य सरकारे, मालक, कामगार, वैद्यक व्यवसाय आणिसंसद यांचे प्रतिनिधी असतात. अशीच एक प्रातिनिधिक स्वरूपाची स्थायी समितीही नेमलेली असते ती निगमाची कार्यकारिणी म्हणून काम करते. याशिवाय वैद्यकीय लाभ परिषद ही एक तिसरी संस्था निगमास वैद्यकीय लाभांच्या अंमलबजावणीसंबंधी सल्ला देण्यासाठी नेमलेली असते. सरसंचालक हा निगमाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो आणि त्याला मदतनीस म्हणून चार प्रमुख अधिकारी नेमलेले असतात. शिवाय निगमाची प्रादेशिक मंडळे, प्रादेशिक कार्यालये व स्थानिक कार्यालयेही अनेक ठिकाणी उघडलेली आहेत.
निगमाचा खर्च कामगार राज्य विमा निधीतून करण्यात येतो. मालक व कामगार यांची अंशदाने, केंद्र व राज्य सरकारे, स्थानिक प्राधिकरणे किंवा कोणतीही व्यक्ती यांच्याकडून मिळणारी अनुदाने व देणग्या मिळून हा निधी जमा होतो. वैद्यकीय मदत आणि उपचार यांच्यासाठी होणार्‍या खर्चापायीही राज्य सरकारांकडून या निधीसाठी अंशदान गोळा करण्यात येते.
कामगारांकडून त्यांच्या सरासरी साप्ताहिक वेतनावर आधारलेले अंशदान अधिकृत कोष्टकातील दरानुसार घेण्यात येते व ते त्यांच्या वेतनामधून वजा करण्याचा अधिकार मालकांना देण्यात आला असल्याने मालकांनीच निधीमध्ये जमा करावयाचे असते. कामगाराच्या अंशदानाच्या दुप्पट रक्कम दर कामगारामागे मालकाने अंशदानाचा आपला वाटा म्हणून निगमाच्या निधीत जमा करावयाची असते. उदा., कामगाराचे सरासरी साप्ताहिक वेतन रु. ८ किंवा अधिक परंतु रु. १५ हून कमी असल्यास कामगाराचे रु. १⋅२५ हे अंशदान व मालकाचे रु. २⋅५० हे अंशदान असे एकूण रु. ३⋅७५ दर आठवड्यासाठी मालकाकडून निगमाच्या निधीत जमा होत असतात.
योजनेखाली समाविष्ट झालेल्या कामगारांना मुख्यत: खालील कारणांस्तव निगमाकडून लाभ मिळू शकतात : (१) आजारीपणाच्या काळातील लाभ, (२) प्रसूती-लाभ, (३) कामावर असताना तात्कालिक किंवा कायमची विकलांगता प्राप्त झाल्यास, (४) कामावर मृत्यू पावलेल्या कामगाराच्या आश्रितांस लाभ, (५) वैद्यकीय मदत व उपचार आणि (६) इतर लाभ. आजारीपणामुळे काम न करता आल्याने कामगारास वेतन मिळू शकत नाही म्हणून कामगार विमा योजनेखाली आजारी कामगारास रोख मदत दिली जाते. उदा., १९६८–६९ साली ३३⋅०८ लाख कामगारांना एकूण १,०२२⋅९३ लक्ष रु. रोख मदत वाटण्यात आली. स्त्री-कामगारांना प्रसूति-लाभ जास्तीत जास्त तीन महिन्यांकरता दिला जातो. त्याचप्रमाणे कामावर असताना अपघात झाल्यामुळे कामगारास तात्पुरती किंवा कायमची विकलांगता उद्‌भवल्यास त्याला अधिकृत दराने रोख मदतही दिली जाते. कामावर असताना कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या आश्रितांस ठराविक दराने विवक्षित काळासाठी रोख मदतही दिली जाते. योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या कामगारांना वैद्यकीय मदत आणि उपचारही उपलब्ध असतात. ही मदत योजनेखालील दवाखान्यांत किंवा विमा योजनेखालील अधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍यांकडे मिळू शकते. इतर लाभांमध्ये मृत कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी जास्तीत जास्त रु. १०० खर्चासाठी देण्याची तरतूद आहे त्याचप्रमाणे ‘ना लाभ ना तोटा’ या तत्त्वावर ठरविलेल्या किंमतीने कामगारांना चष्मे पुरविण्याची सोयही करण्यात आली आहे. शिवाय राज्य सरकारांनी तसे ठरविल्यास वैद्यकीय मदत व उपचार कामगाराच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तींनासुद्धा मिळू शकतात.
३१ मार्च १९७३ अखेर कामगार राज्य विमा योजनेची एकूण ३३९ केंद्रे चालू होती. त्यांच्या कक्षेत ५३ इस्पितळे (७,८०५ खाटा असलेली), २४ उप-इस्पितळे (४४२ खाटांची), १५६ दवाखाने व ७२१ फिरती रुग्णालये विमासेवा पुरवीत होती. १९७१–७२ या वर्षीयोजनेचा फायदा एकूण ३९⋅७६ लाख कामगारांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना (१२७⋅३९ लाख) मिळत होता. १९७१–७२ सालचे योजनेचे जमा झालेले उत्पन्न ५,०७७ लक्ष रु. व खर्च ४,९९८ लक्ष रु. इतका होता.
संदर्भ : Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India, The Indian
Labour Year–Book 1969, New Delhi, 1972.
धोंगडे, ए. रा.