शेतमालाच्या किंमती

शेतमालाच्या किंमती : शेतमालाच्या किंमतींचा विचार दोन पातळ्यांवर होऊ शकतो. एक म्हणजे, शेतकऱ्यास त्याच्या उत्पा-दनास मिळणारी किंमत किंवा त्याला अपेक्षित असणारी किंमत. हा व्यक्तिपातळीवरील विचार होय. शेतकऱ्यास अपेक्षित असलेली किंमत त्याला प्रत्यक्षात माल विकून बाजारातून प्राप्त होतेच असे नाही पण किंमत प्रकियेतील ती एक सुरूवात मानता येईल. दुसरा म्हणजे, साकलिक पातळीवरील विचार. यात एकूण शेतमालाच्या सर्वसाधारण किंमतींची पातळी, त्या किंमतींचा निर्देशांक, त्या किंमतींमधील अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन चढउतार, त्या किंमतींचे औदयोगिक किंवा इतर किंमत पातळ्यांशी असणारे गुणोत्तर इत्यादींचा समावेश होतो. किंमतींमधील दीर्घकालीन कल कसा आहे, हाही या पातळीवरील अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो.

किंमत-निर्धारण : शेतकऱ्याच्या व्यक्तिगत पातळीवरील किंमत ही प्रामुख्याने त्याने केलेली शेतीतील गुंतवणूक, त्याचा उत्पादनावरील खर्च अशा गोष्टींवर अवलंबून रहाते. त्यांतील प्रमुख बाबी म्हणजे खते, बी-बियाणे, रोगनाशके, कीटकनाशके, तणनाशके यांच्यावर होणारा प्रत्यक्ष खर्च नांगरणी-पेरणी-मशागती अशा सेवांसाठी होणारा मजुरांवरील खर्च नांगर-ट्रॅक्टर-पंप यांवर होणारा डीझेल, वीज यांचा खर्च त्यांचे सुटे भाग, दुरूस्ती यांवरील खर्च चालक, मुकादम, व्यवस्थापक, गडी, नोकरचाकर यांच्यावरील खर्च तसेच वाहतूक, आवेष्टन, प्रकिया, साठवणूक या बाबींवरील खर्च अल्प-मध्यम-दीर्घकालीन कर्जांवरील व्याज दूरध्वनी, आस्थापना इत्यादी. असे सर्व उत्पादनखर्च एकत्र केल्यावरच त्यावर पुढे अपेक्षित विक्री-किंमत ठरत असते तथापि काही अप्रत्यक्ष खर्च शेतकरी नीट ध्यानात घेत नाही. उदा., जमीन, नांगर, पंप, इतर यंत्रसामगी, हत्यारे, ट्रॅक्टर इत्यादींची दुरूस्ती, त्यांच्यावरील घसारा, जुने यंत्र बदलून नवे घेताना द्यावी लागणारी वाढीव किंमत इत्यादी. त्यामुळे उत्पादनखर्चाची विनाकारण अल्पमोजणी होते व शेवटी शेतकऱ्याचे नुकसान होते. पिकांवर पडणारे रोग, शेतीतील जनावरांचे रोग व औषधपाणी, पेट्रोल-वीज-डीझेल यांचे अचानक वाढणारे दर या सर्वांसाठी पुरेशी तरतूद करणे हे शास्त्रशुद्ध जमाखर्च ठेवण्याचे मुख्य गमक होय. शेतीमध्ये अनेक वेळा वस्तुरूपाने खर्च केले जातात. त्यांच्या योग्य मूल्यमापनाचे विस्मरण होता कामा नये. उदा., धान्यरूपाने दिला जाणारा खंड किंवा मजुरी. तसेच काही खर्च रोख स्वरूपात निराळे होत नसल्याने ते हिशेबात न धरण्याची प्रवृत्ती असते. उदा., शेतातच उत्पादन होणारा चारा जनावरांसाठी वापरणे, शेतावरील शेणखत पिकांसाठी वापरणे, शेतकऱ्याने स्वतःचे भांडवल शेतीसाठी गुंतविणे, शेतकऱ्याने स्वतः शेतात राबणे इत्यादी. एखादया घटकावरील खर्च मोजताना त्याच्या पर्यायी उपयोगातून जेवढे उत्पन्न मिळाले असते, तेवढा संधीखर्च हिशेबात धरणे आवश्यक आहे. असे सर्व खर्च विचारात घेऊन त्यांच्या बेरजेस एकूण उत्पादनाने भागल्यास सरासरी उत्पादनखर्च काढता येतो, यातही इतर किरकोळ खर्च, रास्त नफा, अनपेक्षित खर्च हे बेरजेत घ्यावे लागते व त्या सरासरी उत्पादनखर्चावरून विक्री-किंमतीचा अंदाज येतो.

विक्री-किंमतीचा दुसरा निर्णायक घटक म्हणजे वस्तूच्या बाजाराचे स्वरूप. अनेक शेतकऱ्यांचे पीक हंगामानुसार एकाचवेळी तयार होऊन बाजारात येत असल्याने शेतमालाचा वस्तुबाजार स्पर्धात्मक राहतो व येथे वस्तूच्या किंमती कमी पातळीवर रहातात. शेतकऱ्यास आपल्या खर्चावर फार मोठा नफा अगर वाढावा मिळण्याची आशा नसते. ज्या बाजारात स्पर्धेचे मान कमी व मक्तेदारांचे प्रमाण जास्त, तेथे शेतकरी आपल्या किंमतीवर हुकमत गाजवू शकतो आणि तेथे वाढीव किंमत व वाढीव नफा मिळू शकतो.

शेतमालाच्या किंमतीबाबत एक वादाचा मुद्दा म्हणजे या व्यवसायास मिळणाऱ्या सवलती किंवा अर्थसाहाय्य यांचा लेखांकनात कशा प्रकारे समावेश करावयाचा हा होय. उदा., खते, कर्जावरील व्याज, सिंचन-सोयी इ. बाबतींत शासन शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य (सब्सिडी) देत असते. विजेच्या दरातही शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सवलती असतात. हिशेबात मात्र शेतकऱ्यांनी मूळ रास्त बाजारभाव धरावा, असे सुचविले जाते. उदा., बाजारात कर्जावरील व्याजदर १६ टक्के असेल व शेतकऱ्यांना तो सवलतीने म्हणजे ८ टक्के असा आकारला जात असेल, तरी लेखांकनात मूळ १६ टक्के दरानेच हिशेब करावा, असे सुचविले जाते.

शेती-उत्पादनाच्या किंमतींचा प्रत्यक्ष विचार करताना काही निराळी परिस्थितीही ध्यानात घ्यावी लागते. तयार शेतमाल विकण्याची विक्रीयंत्रणा शेतकऱ्याकडे बहुधा नसते. व्यापारी, सट्टेबाज किंवा इतर मध्यस्थांमार्फत त्याला मालाची विक्री करावी लागते. शेतमाल नाशवंत असल्याने तसेच तो प्रकिया केलेला नसल्याने कमी भावात का होईना पण तो त्वरित विकून रोख पैसा उभा करणे कमप्राप्त ठरते. त्यामुळे शेतकरी महत्तम नफा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या किंमतीवरही परिणाम होतो. औदयोगिक वस्तूचा पुरवठावक्र घन उताराचा असतो म्हणजे वस्तूच्या वाढत्या किंमतीस अधिक वस्तू बाजारात विकून विकेता नफ्याचे महत्तमीकरण करू शकतो. शेतमालाच्या बाबतीत कित्येकदा उलट परिस्थिती म्हणजे ऋण उताराचा पुरवठावक्र दिसू शकतो. वस्तूची किंमत उतरल्यास अधिक वस्तू बाजारात विकून मर्यादित किंवा स्थिर अपेक्षित उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पुरे केले जाते. मागासलेल्या किंवा अल्पविकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये जेथे बाजार फारसे विकसित झालेले नाहीत, तेथे अशा प्रकारची मानसिकता दिसून येते.

शेतमालाचा पुरवठा ताठर स्वरूपाचा रहातो म्हणजे बाजारात किंमत वाढली म्हणून पुरवठा फारसा वाढविता येत नाही व किंमत उतरली, तरी बाजारातून पुरवठा कमीही करता येत नाही. शेतमालाच्या मागणीबाबतही जवळपास अशीच परिस्थिती असते. वस्तू स्वस्त झाली म्हणून कोणी अन्नधान्य अथवा भाजीपाला मोठया प्रमाणावर जादा खरेदी करीत नाही. महाग झाल्या तरी शेतमालाच्या वस्तू कमी घेऊन भागत नाही. त्या वस्तूंची मागणीही ताठर असते. देशातील उत्पन्नपातळी वाढली, तरी अन्नधान्याच्या मागणीत फारसा विस्तार होत नाही. त्या वेळेस औदयोगिक वस्तू व चैनीच्या वस्तू अधिक घेतल्या जातात. शेतमालाच्या वस्तूंची किंमत-लवचिकता अगदी कमी म्हणजे ०.३ ते ०.५ यांदरम्यान असते.

सर्वसाधारण किंमती : एकूण अर्थव्यवस्थेच्या समष्टी पातळीवरील शेतमालाच्या किंमतींचा विचार करताना त्यांच्या मागणी-पुरवठ्यच्या किंमतींची लवचिकता लक्षात घ्यायला हवी. त्या दोन्ही लवचिकता वर म्हटल्याप्रमाणे अत्यंत कमी असतात. शेतीचे उत्पादन हंगामी स्वरूपाचे असते म्हणजे खरिपाची पिके एकदा सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांत तयार झाली की, त्या त्या भागातील सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व उत्पादन एकाच वेळेस बाजारात विक्रीसाठी आणले जाते. मागणी मात्र जवळपास स्थितिशील स्वरूपाची असल्याने चांगल्या हंगामाचा परिणाम शेतमालाच्या किंमती कोसळण्यात होतो. नाशवंत माल, प्रकियेचा अभाव, साठवणुकीच्या सोयींचा अभाव किंवा साठवणुकीचा खर्च परवडत नाही अशी स्थिती असल्याने बाजारातील शेतमालाचा पुरवठा आटत गेल्यास किंमती एकदम भडकतात. सुमारे दोन महिन्यांच्या अंतराने कांद्याच्या पुष्कळ किंमती प्रतिकिलो २ रूपयांपासून ते २४ रूपयांपर्यंत टोक गाठतात, असा अनुभव खुल्या बाजारात आलेला आहे. अनुकूल हवामान, चांगले पाऊसमान यांमुळे पीक मुबलक आले, तर शेतकऱ्यास आनंद होतो पण किंमती एकदम कोसळून त्या आनंदावर विरजणही पडते. उत्पादनखर्च तर राहोच, पण मालाचा वाहतूकखर्चही त्यास परवडत नाही. अशा परिस्थितीचा फायदा व्यापाऱ्यांना व मध्यस्थांना मिळतो आणि त्यांना मोठा नफा मिळतो. ग्राहकांना काही काळ स्वस्त वस्तू मिळाल्याने तो वर्ग समाधानी रहातो पण शेतकरीवर्गाला मोठया तोट्याला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळेच शेतमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित हमी किंमतींची मागणी करण्यात येते व त्यासाठी आंदोलने छेडली जातात.

शेतमालाचे उत्पादन,त्यामागील निर्णयप्रकिया, उत्पादनासाठी लागणारा मोठा कालखंड असे गतिमान चक्र विचारात घेतले, तर काही निराळ्या गुंतागुंती ध्यानात येतात. कोणते पीक घ्यावे, याचा निर्णय शेतकरी त्या वस्तूच्या किंमतीवर घेतो व ते रास्तही आहे. हा निर्णय बहुधा गत-वर्षीच्या किंमतींवर आधारित असतो. पहिल्या वर्षाच्या किंमती खूप चढ्या असतील, तर त्या आशेने दुसऱ्या वर्षी उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेतला जातो पण त्यामुळे किंमती कोसळतात. अशा तळ गाठलेल्या किंमतीमुळे तिसऱ्या वर्षी फारच कमी उत्पादन घेतले जाईल पण त्या टंचाईमुळे किंमती पुन्हा भडकतील. त्यामुळे शेतमालाची मागणी जवळपास स्थिर मानली, तरी किंमतीमधील पराकोटीच्या चढउतारांचे चक्र चालूच रहाते. शेतकऱ्यांचे तीव्र नफा-नुकसान व गाहकांनाही भरमसाट किंमती व अगदी मातीमोल किंमती, अशा टोकाच्या अवस्थेशी दोघांनाही सामना करावा लागतो. जर किंमतींतील चढउताराला पुरवठ्यचा प्रतिसाद मंद असेल, तर मागणी-पुरवठ्यांतील तफावत व तीनुसार किंमतींतील तीव चढउतार पुढेपुढे मंदावतात. पण जर शेतकऱ्यांचा पुरवठा कमी-जास्त करण्याचा प्रतिसाद प्रचंड प्रमाणात असेल, तर अशी तीव्र स्वरूपाची अस्थिर परिस्थिती स्फोटक बनते. येथे शासनाचा हस्तक्षेप अटळ आणि आवश्यक बनतो. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने या परिस्थितीवर उपाय असे : (१) भूतकाळातील किंवा वर्तमान किंमतींवर अवलंबून राहून उत्पादन-पुरवठा करण्यापेक्षा भविष्यकालीन किंमतींचा अंदाज घेऊन उत्पादन-पुरवठा करावा. (२) एकाच पिकावर पूर्णपणे अवलंबून राहाण्याऐवजी निरनिराळ्या वेळेस तयार होणारी विविध पिके घेऊन अनिश्चितता आणि धोका शक्यतो कमी करावा. (३) सट्टेबाज-मध्यस्थ-व्यापारी यांनीदेखील भविष्यकालीन किंमतींचा अंदाज घ्यावा आणि (४) शेतमालावर प्रकिया करावी, यामुळे त्याची नाशवंतता कमी होते, त्याचे मूल्य वाढते व त्याच्या मागणीची लवचिकताही वाढते.

शेतमालाच्या किंमतींचा जो सर्वसाधारण आकृतिबंध तयार होतो, त्यामागे काही उद्दिष्टे असतात. या किंमतींवरून उत्पादन साधले जात असताना उत्पादन घटकांचे वितरण शेतीक्षेत्राकडे योग्य व उत्पादक पद्धतीने व्हावे, अशी पाथमिक अपेक्षा असते. रास्त व स्थिर किंमतींमुळे उत्पादन घटकांचे वितरण योग्य होईल, घटकांची टंचाई अथवा अतिपुरवठा भासणार नाही, असे यातून अपेक्षित असते. शेतकरी व गाहक या दोघांनाही स्थिर व रास्त उत्पन्न मिळवून देणे व किंमतींच्या पराकोटीच्या चढउतारांचे धक्के बसू न देणे, हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असते. शेतीक्षेत्राबाबत अशी प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाल्यावर त्या क्षेत्रास भविष्यकालीन विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक करणेही गरजेचे असते. यामुळे तांत्रिक तसेच उत्पादकतेतील सुधारणा घडून येतात.

शासनाची भूमिका : शेतमालाच्या किंमतींबाबतचे धोरण हे शासनाच्या सर्वसाधारण आर्थिक धोरणाचाच एक अविभाज्य भाग असते व ते तसेच असायला हवे. आर्थिक अभिवृद्धी, विकास व स्थैर्य तसेच दारिद्यनिर्मूलन, विषमतानिर्मूलन यांसारखी जी आर्थिक धोरणांची सर्वसाधारण उद्दिष्टे असतात, तीच उद्दिष्टे शेतमालाच्या किंमतींबाबतच्या धोरणाने गाठावयाची असतात. त्यासाठी शेतमालाच्या किंमतींचा एक साधन म्हणून वापर होऊ शकतो. मुबलक पीक आल्याने किंमती घसरल्या, तर शासन निरनिराळ्या कृषिउत्पादनांची आधार-किंमत जाहीर करून त्या किंमतीच्या खाली बाजारभाव घसरू लागल्यास बाजारातील उपलब्ध साठा विकत घेण्याची तयारी दर्शविते. किमान आधार-किंमतींऐवजी एक ठराविक किंमतच सरकार जाहीर करते. राखीव धान्यसाठा ठेवणे व सार्वजनिक शिधावाटप केंद्रांवर धान्य उपलब्ध करणे, यांसाठीही केंद्र शासन भारतात धान्य खरेदी करीत असते. त्या किंमतींना ‘ अधिप्राप्ती किमती ’ असे म्हणतात. काही पिकांबाबत शासन बाजारातील सर्व उत्पादन ठराविक किंमतीस मक्तेदारी स्वरूपात खरेदी करते. उदा., महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजना. यासाठी काही पथ्ये आहेत. आधाराच्या, अधिप्राप्तीच्या किंवा एकाधिकार खरेदीच्या किंमती जाहीर करताना त्या पीक तयार होण्याच्या पुरेशा आधी जाहीर करणे आवश्यक असते. तसेच त्या किंमती शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च पुरेपूर भागून त्यास रास्त वाढावा अथवा उत्पन्न राहील, अशा पातळीवरील असाव्यात अशी अपेक्षा असते. यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनप्रकियेतील अनिश्चितता कमी होते पण या सर्व व्यवहारांत शासनाचे कोटय्वधी रूपये अडकून पडतात. तसेच शासनाला आवेष्टन, साठवणूक, विक्री, निर्यात यांसारख्या बाबींवर मोठा प्रशासकीय खर्च करावा लागतो.

शेतमालाची खरेदी-किंमत हा केवळ कृषिक्षेत्राचाच नव्हे, तर एकूण जनतेचाच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या किंमती शास्त्रशुद्घ पद्धतीने निश्चित केल्या जाव्यात, यासाठी भारत सरकारने १९६५ साली एम्. एल्. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतमाल किंमत आयोग (कृषी किंमत आयोग) नेमला. पुढे त्याचे ‘ शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग ’ असे नामांतर करण्यात आले (१९८५). निरनिराळ्या पिकांचा उत्पादनखर्च मोजून त्यानुसार किंमती जाहीर करण्याची शिफारस हा आयोग करतो.[→ शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग, भारतातील].

शेतमालाची खरेदी करून त्याची बाजारात ठराविक वेळेस विक्री केल्यास शेतमालाच्या किंमती स्थिरावतात. शासन या दृष्टीने व दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावते. शासनाच्या हातात इतरही काही साधने असतात. त्यांतील प्रमुख पुढीलप्रमाणे : (१) अंतर्गत उत्पादनाबरोबर शेतमालाची आयात-निर्यातही होत असते. अशा विदेशी व्यापारावर निर्बंध घातल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत किंमती कमी अगर जास्त करणे अगर त्यांतील चढउतार सौम्य करणे, यांसाठी होऊ शकतो. देशात उत्पादन-टंचाई झाल्यास आयात करणे तसेच आयात कोटा वाढविणे आवश्यक ठरते. मुबलक पिकांमुळे किंमती घसरू लागल्यास निर्यात वाढविता येते. (२) परिस्थित्यनुसार शेतमालाच्या आयात-निर्यातीची गरज पडते. आयात कमी करण्यासाठी आयात शुल्क वाढविण्याचे धोरण आखता येते. निर्यात वाढविण्यासाठी अर्थसाह्य आणि इतर सवलती देता येतात. शेतमालाच्या जागतिक बाजाराची विस्तृत आणि बिनचूक माहिती गोळा करणे व त्या माहितीचा प्रसार करणे, ही गोष्ट शासनाला करता येते. (३) खुल्या बाजारातील किंमतींवर अपेक्षित प्रभाव पाडण्यासाठी शासन आपल्या राखीव धान्यसाठ्याचा उपयोग करू शकते. हे धान्य खुल्या बाजारात विकून किंमतींची ऊर्ध्वगामी वाढ शासन रोखू शकते. असे धान्य ⇨शिधावाटप दुकानांमधून मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करून शासन धान्याची मागणी पुरी करू शकते. दारिद्ररेषेखालील कुटुंबे, आदिवासी कुटुंबे यांच्यासाठी अशी यंत्रणा असते. (४) शेतमालाची व विशेषेकरून अन्नधान्याची साठेबाजी, नफेबाजी, काळाबाजार या गोष्टी होऊ नयेत, म्हणून शासन काही ठोस उपाय योजते. यांत परवाने देणे, खरेदी-विक्रीच्या नोंदी तपासणे, प्रत्यक्ष निरीक्षक नेमून बाजारातील शेतमालाच्या वाहतुकीवर व खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. धान्यसाठ्यावर किंवा गोदामाच्या पावत्यांच्या आधारे कर्जमर्यादा वाढविणे अगर उतरविणे असे धोरण आखून विक्रीस उत्तेजन देणे व साठेबाजीपासून परावृत्त करणे, असे धोरण अंमलात आणता येते. भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अनुसूची बँकांमार्फत असे धोरण राबवून किंमत नियंत्रणाचे यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. (५) बाजारात शेतमालपुरवठा सुधारण्यासाठी उत्पादनास उत्तेजन देण्याचे धोरण उपयोगी पडते. उत्पादकतेतील सुधारणा, नवीन तंत्रांचा वापर, जलसिंचन, खते यांचा अधिक वापर, सुधारित बी-बियाणे अशा धोरणांचा शेतमालाच्या किंमतींवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो. खते, सिंचनाचे दर, विजेचे दर यांत सवलती वा अर्थसाह्य देता येते. (६) भारतात १९८० नंतर अन्नप्रकिया-उदयोगाने चांगले मूळ धरले असून शेतमालाचे आयुष्य वाढविणे, पडत्या किंमतीस विकण्याची नामुष्की टाळणे अशा दिशेने पावले पडत आहेत. यांमुळे कृषी व औदयोगिक क्षेत्रे एकमेकांस पूरक ठरून कृषिक्षेत्राची सौदाशक्ती वाढू शकते. बहुतेक बँकांनी अन्नप्रकिया-उदयोगास प्राधान्याने वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण अलीकडे स्वीकारले आहे. (७) विक्रीव्यवस्था सुधारणे व शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे यांसाठी सहकारी क्षेत्रास उत्तेजन देण्याचे धोरण भारतात राबविण्यात आले आहे. सहकारी संस्थांमार्फत कर्जपुरवठा व विक्रीची आणि कर्जफेडीची सोय केल्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. (८) औदयोगिकीकरणाच्या मार्गाने विकासाचा कार्यकम आखला जात असताना बहुतेक देशांमध्ये औदयोगिक वस्तूंच्या उत्पादकांना शेतमालाच्या तुलनेने अधिक अनुकूल किंमती व व्यापारशर्ती दिल्याचे आढळते. कृषिक्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक दिल्याची भावना सर्वत्र आढळते. किंबहुना शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष करूनच औदयोगिक विकास साधला जातो, अशी तकार करण्यात येते व तिच्यात बरेच तथ्यही आहे. शेतीक्षेत्रास वाढत्या किंमतींची आणि नफ्याची प्रेरणा देणे, हा या समस्येवरील एक उपाय सांगितला जातो.

विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकापासून भारतात उदारीकरण व जागतिकीकरण यांचे युग सुरू झाले आहे. तसेच कृषिक्षेत्रातील गुंतवणुकीचा दर आता वाढत चालला आहे. व्यापाराच्या जागतिक स्पर्धेत वाढता व्यापार, उत्पादनातील विविधता, शेतमाल प्रक्रियेवरील भर, शासनाचा रास्त हस्तक्षेप आदी मार्गांनी शेतमालांच्या किंमतींमध्ये स्थैर्य साधणे शक्य आहे.

पहा : कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे कृषिविकास, भारतातील कृषिविपणन कृषिविमा कृषिसाहाय्य.

संदर्भ : 1. Datt, Ruddar Sundharam, K. P. M. Indian Economy, New Delhi, 2000.

2. Government of India, Economic Survery, Annual Publication, New Delhi, 2000.

3. Kahlon Tyagi, Agricultural Price Policy in India, 1983.

दास्ताने, संतोष