शेतकरी संघटना, भारतातील: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत, म्हणून स्थापन झालेल्या संघटना. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे शेती हा आजही एक प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतीय लोकसंख्येतील ६४ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली.
भारतातील शेतकरी चळवळ व आंदोलनांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जहागीरदार व जमीनदार यांच्या विरोधाची, तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव आणि कर्जासारख्या सरकारसंचालित विषयांची पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशावर प्रथमच एकछत्री अंमल निर्माण झाला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही व राजे-रजवाडे आणि संस्थानिकांची सत्ता होती. यांपैकी काही राजे व संस्थानिक यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि शेतीला उपयुक्त सुधारणा केल्या तथापि धरणे बांधणे, कालवे तयार करणे, चोराचिलटांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे रक्षण करणे, या सगळ्या कामांमध्ये शेतकऱ्यांना राजाच्या मर्जीवर, कृपाकटाक्षावर अवलंबून रहावे लागत होते. आपल्या व्यथा, मागण्या राजाच्या कानावर जरी त्यांना घालता येत असल्या, तरी त्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन वगैरे त्या काळी शक्य नव्हते. मुळात शेकडो वर्षे भारतातील शेतकरी वर्षातील शेतीच्या हंगामात शेतीची कामे आणि उरलेल्या काळात लढाया, मजुरी असे दुहेरी जीवन जगत असल्याने शेतीवाडी व गावांचा विकास, संरक्षण या जबाबदाऱ्या त्यांना स्वबळावर पार पाडाव्या लागत होत्या. त्या काळी वस्तुविनिमयाची पद्घत रूढ होती. भारतीय खेड्यांतील अलुते-बलुते ही परंपरागत वतनी पद्घत गामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होती. या वतनी हक्कांमुळे शेतकरी व त्यांवर उदरनिर्वाहाकरिता पूर्णपणे अवलंबून असणारे बिगर-शेतकरी लोक यांचे परस्परसंबंध सौहार्दपूर्ण होते. त्यामुळे ही परंपरागत व्यवस्था चालविणारी खेडी स्वयंपूर्ण होती पण नागरीकरण आणि औदयोगिकीकरण यांमुळे ही संस्था मोडकळीस आली आणि अव्वल इंग्रजी अंमलात त्यांची वस्तुविनिमयाची पद्घत नष्ट होऊन पैशाचे विनिमय माध्यम रूढ झाले. या काळात आपल्या गावावर ज्या राजाचा अंमल असेल, त्याच्याकडे ठराविक करभरणा केला जाई. शेतीतून येणारे उत्पादन व उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा राजाच्या खजिन्यात जमा होत असे.
ब्रिटिश अमदानीत देशात काही सामाजिक सुधारणा झाल्या, दळणवळणाची साधने निर्माण झाली, वस्तुविनिमय जाऊन चलन-विनिमयाची व्यवस्था रूजली. शेतकऱ्यांना अन्य प्रांतातील घडामोडींचे ज्ञान मिळू लागले आणि त्यातून आपल्या मागण्यांबद्दल शेतकरी जागृत झाला. यादरम्यान फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगभरातील कष्टकऱ्यांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा एक अत्यंत प्रेरणादायी संदेश दिला होता. चीनमध्ये ⇨ माओ-त्से-तुंग यांनी उभारलेली शेतकरी-कष्टकऱ्यांची चळवळ भारतासारख्या अनेक वसाहतींसाठी एक वस्तुपाठ ठरली. परिणामी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशाच्या विविध भागांत शेतकरी चळवळीने आकार घ्यायला सुरूवात केली होती. त्यातूनच देशातील पहिली शेतकरी संघटना पंजाबमध्ये उदयास आली. शहीद भगतसिंग यांचे चुलते सरदार अजितसिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबचे शेतकरी एकत्र आले. अजितसिंग यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन उभे राहतानाच बिटिशांविरूद्घ लढ्याचे रणशिंग फुंकले आणि १९०७ मध्ये त्यांना मंडाले तुरूंगात पाठविण्यात आले. जलंदर जिल्ह्यातील खाटकरकालान येथे जन्मलेले अजितसिंग तुरूंगवासातून बाहेर आल्यानंतर १९४६ पर्यंत देशाबाहेर राहिले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी ते भारतात परत आले व त्याच दिवशी त्यांचे निधन झाले. १९०७ मध्येच जातीच्या आधारावरील ‘ जाट महासभा ’ ही संघटना स्थापन झाली, तीत बहुसंख्य शेतकरी होतेतथापि तिची ओळख शेतकऱ्यांऐवजी जाट समुदायाची संघटना अशीच राहिली. त्याचदरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या राजा महेंद्र प्रताप यांनी गदर पार्टीच्या माध्यमातून, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये एकोणिसाव्या शतकात स्थायिक झालेल्या शिखांनी मायभूमीत परत यावे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी संघर्ष करून ब्रिटिश सत्ता हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न जारी ठेवावेत, असे आवाहन केले. त्या आवाहनालाअनुकूल प्रतिसाद देत जे लोक परत आले, त्यामध्ये आठ हजारांहून अधिक शीख होते. गदर पार्टीच्या माध्यमातून झालेल्या शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा पंजाबच्या राजकारणावर प्रचंड प्रभाव राहिला. हिंदू , मुस्लिम, शीखअशा सर्वच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेने विसाव्या शतकाच्या पहिल्या चार दशकांमध्ये लाहोर, फैसलाबाद, ल्यालपूर अशा अनेक ठिकाणी शेतकरी परिषदा भरविल्या. त्यांत शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्यात आला. १९०७ मधील ल्यालपूर शेतकरी मेळाव्यात ‘ पगडी संभाल ओ जट्टा ’ ही शेतकऱ्याला स्वाभिमानाची शिकवण देणारी देशातील शेतकरी आंदोलनाची पहिली घोषणा दिली गेली. १९३८-३९ मधील लाहोर येथील प्रसिद्घ लाँग मार्चने (मोर्चाने) असेंब्ली इमारतीला तब्बल नऊ महिने वेढा घातला होता.
नेतृत्व संघटनेची बांधणी आणि राष्ट्रीय परिणाम या परिमाणांनुसार एकोणिसावे शतक संपतासंपता पंजाबमध्ये स्थापन झालेली संघटना देशातील पहिली असली, तरी प्रत्यक्षात पहिले मोठे आंदोलन मात्र महाराष्ट्रात झाले. १८७५ मधील डेक्कन रायट्स किंवा दख्खनचा उठाव हे ते पहिले आंदोलन होय. दीडशे रूपयांच्या कर्जापायी काळूराम सावकाराने पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील करडे गावातील प्रतिष्ठित शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांची शेतीवाडी, स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केली. सततच्या दुष्काळा-नंतरही ब्रिटिश सरकारने शेतसारा कमी न केल्याने त्याचे हप्ते भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. सावकार व सरकार या दोघांनी संगनमताने ही लूट चालविल्याने पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने उठाव केला. त्याला अमुक एकच असे नेतृत्व नव्हते. करडे येथील घटनेची प्रतिकिया म्हणून ९ सप्टेंबर १८७५ रोजी पहिला संघर्ष झाला. एका अर्थाने हे अहिंसक आंदोलन होते. सावकारांच्या घरावर हल्ले करून आपली शेतीवाडी, जमीनजुमल्याची गहाणखते, कागदपत्रे काढून सार्वजनिक ठिकाणी जाळायची परंतु माणसांना अजिबात इजा करायची नाही, असे या उठावाचे स्वरूप होते. शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक रोखण्यात पोलिसांना अपयश आले म्हणून ब्रिटिश सरकारने दख्खनमध्ये घोडदळ व सैन्याच्या पलटणी उतरविल्या आणि हे आंदोलन मोडून काढले. एकंदर ५५९ लोकांविरूद्घ खटले भरण्यात आले. या सुमारास महाराष्ट्रात ⇨ महात्मा जोतीराव फुले (१८२७-९०) यांनी शेतकऱ्याचा असूड हा निबंध लिहून शेतकऱ्यांची चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणातून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी त्यांनी आंदोलन उभारले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी एक वर्षभर पडीक ठेवल्या. जेव्हा सरकारी अधिकारी व सावकार, जमीनदारांनी जोतीरावांशी तडजोड केली, तेव्हाच ते आंदोलन मागे घेण्यात आले. सावकारी फसवणूक व शेतकऱ्यांचे दारिद्य यांबद्दल जोतीरावांचे म्हणणे मान्य करून मुंबईच्या तत्कालीन ब्रिटिश शासनाने शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळवून देणारा कायदा केला. त्यानंतर शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात महर्षी ⇨ विठ्ठल रामजी शिंदे (१८७३-१९४४) यांनी केला. त्यांनी शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती पाहून शासन, शासकीय नोकर आणि सावकार यांच्याकडून होणारी त्यांची अडवणूक थांबविण्यासाठी परिषदेच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना एकत्र आणले. या संदर्भात पुणे येथे त्यांनी १९२८ मध्ये एक शेतकरी परिषद भरविली. कष्टाळू शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली नाही, तर सत्याग्रह करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी शासनास दिला. पुढे त्यांनी मुंबई, तेरतळ, बोरगाव, चांदवड आदी ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या परिषदा भरविल्या. सावकारी पाशात अडकलेले शेतकरी हा केवळ दख्खन भागाचा प्रश्न नव्हता. याच दरम्यान, राजस्थानात अजमेर भागात आणि दक्षिणेकडे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांत, कर्नाटक, रायलसीमा भागात असे अनेक उठाव झाले. अजमेरचा उठाव दख्खनप्रमाणेच सावकारी पाश आणि सावकारांना पाठबळ देणाऱ्या सरकारच्या विरोधात होता तर म्हैसूर, चेन्नई (मद्रास) प्रांतांतील उठाव प्रामुख्याने वाढीव शेतसारा आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी-सुविधांकडे लक्ष वेधण्यासाठी झाले.
दुसरीकडे इंगजांनी भारतातील आपली सत्ता स्थिर होताच चहा, नीळ, कापूस अशा काही पिकांवरील प्रकियांमध्ये आपले लोक घुसविले होते. नीळ व चहाचे मळे बिटिशांच्या ताब्यात गेले. बिहारमधील चंपारण्य भागात अशाच ब्रिटिश मळेवाल्यांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रचंड छळ होत असल्याने १९१७ पासून तेथे असंतोष धगधगत होता. दक्षिण आफिकेतून परतलेले ⇨ महात्मा गांधी थेट चंपारण्याला आल्यावर त्यांनी बाबू राजेंद्रप्रसाद, मजहर-उल-हक, आचार्य जे. बी. कृपलानी, महादेवभाई देसाई आदींच्या साथीने चंपारण्याचा लढा जिंकला. मधल्या काळात केरळमध्ये मलबार भागात मुस्लिम शेतकऱ्यांनी नायर जमीनदारांविरूद्घ एक मोठा उठाव केला होता. तो ‘ मोपला उठाव ’ म्हणून ओळखला जातो. तथापि त्या उठावामागे दिल्लीत मुस्लिमांची सत्ता आल्याच्या अफवेचा आधार असल्याने संपूर्ण संघर्षात शेतीचा संदर्भ कमी आणि धार्मिक प्रभाव अधिक राहिला.[→ मोपल्यांचे बंड].
यानंतरच्या देशातील शेतकरी चळवळीला मोठे यश मिळाले ते १९२१ मध्ये. सरदार ⇨ वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील खेडा सत्याग्रह यशस्वी झाला. सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले. चळवळीला यानंतरचे मोठे यश गुजरातमध्येच मिळाले. महापूर आणि दुष्काळाच्या तडाख्याने बार्डोली तालुक्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असतानाच मुंबई प्रांतातील शेतसारा ३० टक्क्यांनी वाढविला गेला. नरहरी पारेख, रवी शंकर व्यास व मोहनलाल पंड्या हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत होते. सरकार बधेना तेव्हा खेडा सत्याग्रह यशस्वी करणारे सरदार पटेल यांना १९२५ मध्ये नेतृत्वासाठी निमंत्रित करण्यात आले आणि पटेलांनी मोर्चेबांधणी केली. मुलकी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत करवसुलीसाठी पठाणांची फौज सरकारने पाठविली होती. त्यांनी शेतसारा न भरणाऱ्यांच्या घरांचा, शेतीवाडीचा, पशुधनाचा लिलाव पुकारला परंतु संपूर्ण गुजरातमधून एकही व्यक्ती शेतकऱ्यांची मालमत्ता लिलावात घेण्यासाठी पुढे आली नाही. हे आंदोलन तीन वर्षे चालले आणि अखेर १९२८ मध्ये मुंबई प्रांताचे प्रशासन झुकले. सगळी करआकारणी रद्द केली गेली आणि जप्त जमिनी, अन्य मालमत्ता शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली.
पुणे जिल्ह्यात मुळशी धरणाखाली जाणाऱ्या जमिनीच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांचे १९२१ मध्ये आंदोलन पेटले. ⇨ सेनापती बापट यांनी त्याचे नेतृत्व केले. हा लढा ‘ पेटा सत्याग्रह ’ या नावाने प्रसिद्घ आहे. येथे मुंबईला वीज पुरवठा करण्यासाठी एक धरण बांधण्याचे ठरले. त्यात चोपन्न खेड्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार होत्या व त्याबदल्यात मिळणारी रक्कम फारच अल्प होती आणि विस्थापितांना काहीही भरपाई नव्हती. हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागणार म्हणून शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व टाटा कंपनी यांच्याकडे अर्ज-विनंत्या केल्या, पण काहीच निष्पन्न होईना तेव्हा शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यास काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकार्य दिले. खुद्द महात्मा गांधींनी ‘ प्राण घ्या किंवा जमीन घ्या ’ असा ठराव या संदर्भात केला. हजारो अशिक्षित शेतकऱ्यांचे संघटन सेनापतींनी केले मात्र ब्रिटिश शासनाने सेनापती बापटांना नऊ वर्षे तुरूंगात डांबून हे आंदोलन मोडून काढले. धरणामुळे होणाऱ्या विस्थापन विरोधातील देशातील हे पहिले आंदोलन ठरले. विद्यमान पुणे जिल्ह्यातील भूतपूर्व भोर संस्थानात शेतकऱ्यांनी जंगल सत्याग्रह, कादवे (भोर संस्थानातील एक खेडे) सत्याग्रह व हिरडा सत्याग्रह अशी तीन महत्त्वाची आंदोलने केली. त्या प्रत्येकाचे स्वरूप आणि कालावधी वेगळा असला, तरी तत्कालीन राजेशाहीविरूद्घची ती आंदोलने होती आणि त्यांत अखेर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले. त्यांपैकी जंगल सत्याग्रह हा धरणाखाली ज्यांच्या जंगलातील जमिनी गेल्या आहेत, त्यांवरील शेतसारा वसुलीविरूद्घ होता. धरणामध्ये गाळ साचू नये म्हणून डोंगरावरील शेतीला बंदी घालण्यात आली होती. जंगलाच्या ज्या हद्दीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या होत्या, त्यांना त्यांची किंमत तर मिळाली नव्हतीच पण दरवर्षी त्यांच्याकडून शेतसारा सक्तीने वसूल केला जाई. हा संघर्ष १८८० पासून १९३८ पर्यंत म्हणजे सु. ६० वर्षे धुमसत होता. अखेर प्रजापरिषदेच्या मध्यस्थीने हा अन्याय दूर झाला. कादवे या लहान खेड्यातील जमिनी, भोर संस्थानातील तत्कालीन सरदार नातू यांनी तेथील जमिनी लिलावात विकत घेतल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची उपासमार होऊ लागली आणि त्यांनी आंदोलन छेडले व लिलावात गेलेल्या जमिनी परत मिळविल्या (१९२६). याव्यतिरिक्त भोरमधील शेतकऱ्यांवर हिरडेफळावर निर्बंध, लग्न टक्का, पाटदाम, म्हैसपट्टी असे काही पुस्तकात न सापडणारे कर लादण्यात आले होते. प्रजापरिषदेच्या आंदोलनामुळे १९२२ मध्ये संस्थानच्या गादीवर आलेल्या बाबासाहेब पंतसचिव यांनी ते रद्द केले. पुढे हिरडा विकण्याच्या मक्तेदारीविरूद्घ शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले (१९२५). भोरमधील जंगलातील काही क्विंटल हिरडा निर्यात होत होता. त्यावर भोर संस्थान रॉयल्टीनामक निर्यात कर घेत असे. हा सर्व व्यवहार मुंबईतील एका कंपनीस संस्थानाधिपतींनी मक्त्याव्दारे दिला होता. त्यामुळे मावळे शेतकऱ्यांनी संस्थानाबाहेर हिरडा निर्यातीस परवानगी द्यावी म्हणून हिरडा सत्याग्रह केला.
कोल्हापूर संस्थानातील शेतकरी चळवळ प्रजापरिषदेच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या सहकार्याने सुरू झाली. शेतकऱ्यांना या चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन छत्रपती राजाराम महाराज यांच्याकडे तीन मागण्या केल्या : (१) राज्यातील शेतसाऱ्याचे प्रमाण सामान्य शेतकऱ्याला झेपेल एवढे व ब्रिटिश भारतात जे प्रमाण आहे, तेवढे करावे (२) संस्थानातील प्रजेला संपूर्ण नागरी हक्क मिळावेत व (३) प्रजेला जबाबदार राज्यपद्धती मिळावी. कोल्हापूरच्या इतिहासातील शेतकऱ्यांचा अभूतपूर्व मोर्चा २५ डिसेंबर १९३८ रोजी निघाला. यात भाई माधवराव बागल, दिनकरराव देसाई, रत्नाप्पा कुंभार, बापूसाहेब पाटील प्रभृती नेते होते. शेतकऱ्यांना दहशत बसावी म्हणून माधवराव बागल यांना बेड्या घालून डांबले. त्याचा परिणाम विपरीत झाला. बागलांची लोकप्रियता तर वाढलीच पण शेतकऱ्यांनी मोर्चाला दुप्पट प्रतिसाद दिला. सुमारे ४,००० शेतकरी रस्त्यात ठाण मांडून बसले, राजाराम महाराजांनी शेतसारा ब्रिटिश हद्दीतील साऱ्याप्रमाणे करण्याचे मान्य करून राजबंद्यांची सुटका करण्याचे आश्वासन दिले पण ते कृतीत न आल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी आंदोलनास सुरूवात केली.
महात्मा गांधींनी बिहारमधील चंपारण्य आणि पटेलांनी गुजरातमधील खेडा या दोन आंदोलनांमध्ये ब्रिटिश सत्ता व जमीनदारांविरोधात शेत-कऱ्यांच्या उठावाचे नेतृत्व केले. शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती, मूलभूत नागरी व मानवी हक्क यांसाठी झालेली ही आंदोलने १९२० नंतरच्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला एक व्यापक जनाधार देणारी ठरली. न्यायालये, सरकारी नोकऱ्या, शाळा तसेच भारतातील कापसापासून इंग्लंडमध्ये तयार झालेले कपडे व अन्य विदेशी वस्तूंवर बहिष्काराचे हत्यार त्यातूनच सशक्त बनले. हजारो, लाखो शेतकरी सत्याग्रही बनले व त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे हक्क ही स्वातंत्र्याची परिभाषा ठरली तथापि देशातील सर्व शेतकरी आंदोलने यशस्वी झाली असे नाही. खेडा, बार्डोली, चंपारण्यमधील आंदोलनांचे यश नोंदविले जात असतानाच उत्तर प्रदेशातील चौरीचौरा, अवध येथील आंदोलने मात्र ब्रिटिश सत्तेने जहागीरदार व जमीनदारांच्या मदतीने मोडून काढली. यादरम्यान राजस्थानमध्ये शेखावती आंदोलन, मारवाड आंदोलन तसेच सध्याही सुरू असलेले घरसाना आंदोलन यांच्याव्दारे शेतीमधील मूलभूत प्रश्नांबरोबरच गामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक अन्यायालाही वाचा फोडली गेली आहे. देशातील शेतकरी चळवळीत महात्मा गांधी, सरदार वल्ल्भभाई पटेल, सरदार अजितसिंग, सरदार हरलाल सिंग, सर छोटूराम, बलदेव राम मिर्धा, चरणसिंग चौधरी, देवीलाल चौताला, कुंभारम आर्य (चौधरी), दौलतराम सरण, ज्ञानप्रकाश पिलानिया, महेंद्रसिंग टिकैत, नाथूराम मिर्धा, शरद जोशी, स्वामी अग्निवेश यांचे मोठे योगदान आहे.
शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करावी, कष्टकरी शेतकरी आणि श्रमजीवी यांच्यासाठी कल्याणकारक कार्यकम हाती घ्यावा, त्यांची कर्जे माफ करावीत, शेतसारा कमी वा रद्द करावा या उद्दिष्टांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली (३ ऑगस्ट १९४७). स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या दोन-तीन दशकांमध्ये भारतीय शेतकरी अन्नधान्य सुरक्षा, हरित-कांती, जय जवान-जय किसान या शब्दांनी मंतरलेल्या वातावरणात वावरत होते. दरम्यानच्या काळात शंकरराव मोरे व कॉम्रेड दत्ता देशमुख या नेत्यांत मतभेद होऊन ‘ कामगार किसान पक्ष ’ हा स्वतंत्र पक्ष देशमुखांनी काढला (१९५१). त्यानंतर शेकापचे सरचिटणीस र. के. खाडिलकर यांना पक्ष-विरोधी कारवाया केल्यामुळे शेकापतून बडतर्फ करण्यात आले, तेव्हा त्यांनी ‘ भारतीय कामगार किसान ’ पक्षाची स्थापना केली (१९५५) तथापि या तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी संघटित प्रयत्न केल्याचे फारसे दिसत नाही, असे इतिहास सांगतो. स्वातंत्र्यानंतर दोन दशके उलटून गेली, तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जिथल्या तिथे असल्याची जाणीव होऊ लागली. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शरद जोशी यांनी ऑक्टोबर १९७९ मध्ये राज्यस्तरीय शेतकरी संघटनेची, तर महेंद्रसिंग टिकैत यांनी उत्तर प्रदेशात १७ ऑक्टोबर १९८६ रोजी ‘ भारतीय किसान युनियन ’ ची स्थापना करून शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला आंदोलनाचे वळण आणि नेतृत्व दिले. कर्नाटक रयत संघाने अशीच एक प्रभावी संघटना कर्नाटकात उभी केली. बसवराज तंबाखे यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याही त्या संघाचे काम सुरू आहे. या व अशा काही संघटनांनी मिळून नंतर आकारास आलेल्या, देशातील १४ राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या किसान समन्वय समितीने १९८० नंतर भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविले. भारतीय डाक सेवेतील सनदी अधिकारी म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघात नोकरी केलेले शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने १९८० नंतरच्या दीड-दोन दशकांत महाराष्ट्रात कांदा, ऊस, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधायक आंदोलनांव्दारे प्रखरपणे रस्त्यावर लढविले. या संघटनेच्या शेतकरी महिला आघाडीने राबविलेला ‘ लक्ष्मीमुक्ती ’ हा अभिनव कार्यकम असून त्याव्दारे शेतजमिनी घरातील महिलांच्या नावाने नोंदविण्याच्या प्रकियेस चालना मिळाली व तिने एका कांतीची सुरूवात केली. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेच्या स्थापनेव्दारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा तसेच शेतकरी चळवळीला वैचारिक अधिष्ठान व दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. ‘ स्वतंत्र भारत ’ पक्षाची स्थापना करून त्यांनी राजकारणात पाऊल टाकले. ते म्हणतात, “ शेतकरी संघटना ही अराजकीय संघटना आहे, तर स्वतंत्र भारत पक्ष ही राजकीय संघटना आहे ”. म्हणजे शेतकरी संघटना अपक्षच आहे आणि ती कुठल्याही पक्षाच्या दावणीला बांधलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तत्त्वत: ते बरोबर असले, तरी शेतकरी संघटना म्हणजेच ‘ स्वतंत्र भारत पक्ष ’ हे समीकरण झाले आहे. विद्यमान परिस्थितीत शेतकरी संघटना कमकुवत झाली असून अलीकडे (२००७) जोशी यांनी तिचे मूळ स्वरूप अबाधित राखण्यासाठी स्वाभिमानी संघटनेशी जवळीक केली आहे तरीसुद्धा शेतकरी संघटना त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे.
शरद जोशींनी जागतिकीकरणाचे जोरदार समर्थन केले. प्रत्यक्षात जागतिकीकरण व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांसमोर नवी व अधिक भयंकर संकटे उभी राहिल्याचे वारंवार जाणवते. महेंद्रसिंग टिकैत हे जरी उत्तर भारतीय शेतकऱ्यांवरील आपला प्रभाव टिकविण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले असले, तरी त्यांच्याकडे आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण व खासगीकरणाच्या पर्वासाठी परिणामकारक कार्यकम नसल्याने सन २००० नंतर भारतीय शेतकरी अधिक अडचणीत आल्याचे आणि निराधार बनल्याचे चित्र निर्माण झाले. नव्या, खुल्या व उदार अर्थव्यवस्थेत शेतीमधील खर्च व उत्पन्नाचे गणित बिघडले, या संकटाची योग्य जाणीवच सरकारला प्रारंभी झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी जगण्याची उमेद गमावली. १९९७ पासूनच्या एका दशकात (१९९७-२००७) देशातील दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांपैकी बहुसंख्य आत्महत्या कर्जबाजारीपणा व नापिकीमुळे झाल्या आहेत.
शरद जोशींपासून दूर झालेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यानंतरही आपापल्यापरीने वेगवेगळ्या स्वरूपांतील शेतकरी चळवळी उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला. वर्ध्याचे विजय जावंधिया व अकोल्याचे प्रकाश पोहरे यांनी कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या जवळ न जाता आपापल्या भागात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. पश्चिम महाराष्ट्रात ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने ’ चे नेते आमदार राजू शेट्टी यांनी ऊस व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संघटित केले. २००३ ते २००७ दरम्यान आमदार शेट्टी आणि रघुनाथ पाटील यांनी दूध व ऊस आंदोलनांव्दारे स्वाभिमानी संघटनेला लौकिक तर मिळवून दिलाच, पण राज्य शासनालाही त्यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. त्यांनी ऊस उत्पादकांच्या तसेच दुधाच्या दरवाढीसंदर्भात लक्षणीय यश मिळविले (२००७). त्यामुळे त्यांची प्रतिमा उजळलीच, पण राज्य पातळीवरही त्यांच्या संघटनेस मान्यता मिळाली. त्यांचे हे यश पाहून जोशी यांना त्यांच्याशी समझोता घडवून आणणे व्यापक हिताचे वाटले असावे. विजय जावंधिया यांनी शेतीच्या अर्थशास्त्राबाबत सातत्याने जनजागृती केली. प्रकाश पोहरे यांनी त्यांच्या देशोन्नती दैनिकातून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा सरकार, न्यायालयांसमोर नेला. परिणामी देशोन्नत्ती वर्तमानपत्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर गेला व केंद्रतसेच राज्य सरकारला विशेष पॅकेज जाहीर करावे लागले. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतरच भारतीय शेतकरी अधिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी प्रतिपादन करीत रासायनिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कारणमीमांसा केली व रासायनिक शेतीमुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, जमीन व अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा ऱ्हास, घटणारे उत्पादन, त्यामुळे शेतीत वाढलेला तोटा ही आत्महत्यांची कारणे असल्याची मांडणी केली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नैसर्गिक, कमी खर्चाची शेती हाच उपाय असल्याचे सांगताना त्यांनी या शेतीच्या प्रचार-प्रसारासाठी कृषकोन्नती ही पुरवणी सुरू केली व नंतर तिचे रूपांतर स्वतंत्र साप्ताहिकात केले. तसेच समग विकास आघाडी नावाच्या संघटनेच्या माध्यमातून शेतीचा उत्पादन-खर्च कमी करणे, नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीचा प्रसार-प्रचार, सावकारी पाश झुगारण्यासाठी शेतकऱ्यांना बळ देणे, शेतीमधील चांगल्या प्रयोगांना प्रसिद्घी व त्या माध्यमातून गलितगात्र शेतकऱ्यांमध्ये जगण्याची उमेद वाढविणे इ. प्रयत्न केले. केंद्र शासनाने २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पात सु. बहात्तर हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी (दोन हेक्टर जमीन असणाऱ्या अल्प-भूधारक शेतकऱ्यांसाठी) मंजूर केले आहेत.
माने, श्रीमंत