सहकारी शेती : जमीन कसणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने आपल्या जमिनीचा मालकी हक्क अबाधित ठेवून ती लागवडीसाठी एकत्रित करणे. सामान्यतः हे शेतकरी छोटे असून त्यांच्याकडची साधनसामगी तुटपुंजी असते. शेतीबरोबरच ते आपली साधनसामगी ( उदा., अवजारे, बैल इ.) एकत्रित करतात आणि सहकारी शेती संस्थेची स्थापना करून कृषिविषयक सर्व कार्ये ते सामूहिकपणे पार पाडतात. शेतकऱ्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती शेतीत काम करतात. त्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळतो, शिवाय खर्च वजा जाता उर्वरित नफ्याचे ( वाढाव्याचे ) शेतकरी-सभासदात वाटप केले जाते. अनेकदा जमीन मोठया जमीनदाराकडून किंवा शासनाकडून भाडेपट्टीने मिळविली जाते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन शेतमजूर व ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तींना ही जमीन कसण्यासाठी दिली जाते. ‘ एकासाठी सर्व आणि सर्वांसाठी एक ’, या सहकाराच्या मूलमंत्रानुसार अनेक सभासद एकत्र आल्याने त्यांची संघशक्ती वाढते. संस्थेची पत वाढल्यामुळे बँकेमार्फत कर्ज, सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रे व यंत्रसामगी उपलब्ध होते. एकत्रित पाणीपुरवठयाच्या योजनाही राबविल्या जातात. शेतमालाचे उत्पादन, प्रतवारी, साठवण, प्रक्रिया, विक्री इ. सेवा संस्थेमार्फत मिळत असल्याने शेतीची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर परस्परसहाय्य, प्रेम, बंधुत्व, सहकार्याची वृत्ती यांसारखी सामाजिक मूल्ये जोपासण्यास मदत होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी शेतीमुळे मोठया प्रमाणावरील उत्पादनाचे लाभ मिळून लोकांचे जीवनमान उंचावले जाते.
सहकारी शेतीचे अनेक फायदे असूनही जगातील बहुतेक देशांत वैयक्तिक शेतीचा प्रकार मोठया प्रमाणावर आढळतो. सहकारी शेतीत इच्छेनुसार जमिनीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य संपते, कोणती व किती प्रमाणात पिके घ्यावीत, मशागत व पिकांची लागवड कशी करावी, विक्री केव्हा व कोणाला बाजारपेठेत करावी, यांबाबतचे निर्णयस्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना रहात नाही. शेतीत यांत्रिकीकरण मोठया प्रमाणावर होत असल्याने बेरोजगारी वाढते. अनेकदा व्यक्तिगत प्रेरणा लाभत नसल्याने शेतीची उत्पादकता कमी होते. परिणामतः सहकारी शेतीचा प्रयोग लाभदायक होईलच, असे खात्रीशीर सांगता येत नाही.
सहकारी नियोजन समितीने (१९४६) सहकारी शेतीचे पुढील चार प्रकार सांगितलेले आहेत : (१) सहकारी सुधारित शेती संस्था : ( को-ऑपरेटिव्ह बेटर फार्मिंग). शेतीत सुधारणा करणे व शेतीउत्पन्नात वाढ घडवून आणणे, या उद्देशाने अशी संस्था स्थापन करण्यात येते. या पद्धतीत शेतकरी-सभासद आपल्या जमिनी एकत्र करीत नाहीत अथवा सामूहिकपणे लागवडही केली जात नाही. किमान दहा अथवा त्यापेक्षा जास्त सभासद एकत्र येऊन, अशा सहकारी शेती संस्थेची सहकारी कायदयानुसार नोंदणी करून घेतात. संस्थेमार्फत सर्व सभासदांना मान्य होईल, अशी शेती उत्पादनाची व विकासाची योजना आखण्यात येते. संस्थेकडून बी-बियाणांचा वापर, पेरणी, खतांचा वापर, पाणीपुरवठयाची योजना, यांत्रिक अवजारांचा वापर यांविषयी मार्गदर्शन केले जाते. संस्था सभासदांना मालाची साठवण, प्रक्रिया, विक्री इत्यादींबाबतही मोबदला घेऊन सल्ला देते. संस्थेने ठरवून दिलेल्या योजनेप्रमाणे सभासद स्वतंत्र रीत्या लागवड करतात. संस्थेला होणारा नफा सभासदांनी संस्थेशी केलेल्या व्यवहाराच्या प्रमाणात सभासदांत वाटला जातो.
सहकारी शेतीसाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या कार्यगटाच्या (१९५९) निरीक्षणानुसार सहकारी सुधारित शेती संस्था सर्वच बाबतीत बहूद्देशीय तसेच सेवा पुरविणाऱ्या सहकारी संस्थेसारखीच उपयुक्त असते. त्यादृष्टीने सहकारी सुधारित शेती-संस्था देशभर जास्तीत जास्त स्थापन केल्या जाव्यात, अशी शिफारस सहकार नियोजन समितीने केली. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा किमान दोन संस्था स्थापन केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली. या सस्थांना शासनाने तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन, इमारत, जमिनीची कायम सुधारणा, महागडी यंत्रसामगी यांसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे तर जनावरे व कमी किंमतीची अवजारे खरेदी करण्यासाठी मध्यम मुदतीची कर्जे, सभासदांना उपलब्ध करूनदयावीत अशीही सूचना केली.
(२) संयुक्त सहकारी शेती संस्था : ( को-ऑपरेटिव्ह जॉईंट फार्मिंग). संयुक्त सहकारी शेती संस्थेत अल्पभूधारक शेतकरी एकत्र येतात. संयुक्त मशागत करण्यासाठी त्यांची जमीन एकत्र करून संस्थेची स्थापना केली जाते. संस्थेकडे जमीन हस्तांतरित केली, तरी शेतकऱ्याचा आपल्या जमिनीवरील व्यक्तिगत मालकी हक्क कायम राहतो. संस्थेने शेतीच्या विकासासाठी केलेल्या योजनेनुसार सर्व सभासद एकत्रितपणे काम करतात. त्यांना लागवडीपासून मळणीपर्यंतची सर्व कामे करावी लागतात. या कामाबद्दल त्यांना मजुरी दिली जाते. शेतीसाठी आवश्यक असणारी यंत्रे, खते, बी-बियाणे, अवजारे इ. साहित्य सहकारी संस्था पुरविते. उत्पादित मालाची विक्रीही संस्थेमार्फत होते. संस्थेचा खर्च वजा जाता झालेला नफा मजुरीच्या प्रमाणात सभासदांत वाटला जातो.
या प्रकारच्या संस्थेची प्रमुख कार्ये अशी : संपूर्ण पीक योजनेचे नियोजन करणे, शेतीसाठी आवश्यक त्या गोष्टींची संयुक्त खरेदी करणे व शेत-उत्पन्नाची संयुक्त विक्री करणे, जमिनीची सुरक्षितता, पिके, चल व अचल मालमत्ता (जिंदगी) व शेती-सुधारणा यांसाठी निधी उभारणे, शेतीसाठीची यांत्रिक साधने खरेदी करणे, प्रशासकीय खर्च भागविणे, शेतीची सुधारणा करणे आणि शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व उपक्रम हाती घेणे.
(३) कूळ सहकारी शेती-संस्था : ( टेनंट को-ऑपरेटिव्ह फार्मिंग). स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही परंतु जमीन कसण्याची इच्छा आहे, अशा भूमिहीन शेतमजुरांनी स्थापन केलेली संस्था. संस्था सरकारकडून वा जमीनदाराकडून दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्याने जमीन मिळविते. या जमिनीचे लहान-लहान तुकडे करून संस्था प्रत्येक सभासदाला जमिनीचा तुकडा कूळ म्हणून भाडेपट्ट्याने देते. संस्था शेतीच्या विकासाची योजना तयार करते. जमिनीत कोणते पीक घ्यावे, कोणते बियाणे वापरावे, लागवड कोणत्या प्रकारे करावी, कोणती खते किती व केव्हा दयावीत, औषध फवारणी, कापणी, मळणी इ. बाबींचा या नियोजनात समावेश असतो. संस्थेमार्फत सभासदांना बी-बियाणे, खते व अन्य अवजारे उपलब्ध करून दिली जातात. त्यांसाठी संस्थेला आकार दयावा लागतो. जमिनीच्या वापराबद्दल सभासदांना सहकारी संस्थेला खंड दयावा लागतो. शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा शेतकरी मालक असल्याने त्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे या उत्पन्नाची विल्हेवाट लावता येते. संस्थेला नफा झाल्यास, त्याचा काही हिस्सा राखीव निधीत वर्ग करून उर्वरित रक्कम सभासदांत खंडाच्या प्रमाणात लाभांशरूपाने वाटली जाते. भूमिहीन व बेरोजगार आपले वैयक्तिक कौशल्य दाखवून जास्त उत्पन्न मिळवू शकतात.
(४) सामूहिक सहकारी शेती-सोसायटी : ( कलेक्टिव्ह फार्मिंग सोसायटी). जमीनदाराकडून अगर शासनाकडून भाडेपटयाने मिळविलेल्या जमिनीची मालकी सामुदायिक असते. क्वचित प्रसंगी जमिनीचे लहान तुकडे एकत्र केले जातात व शेतकऱ्यांची सामुदायिक शेती-सोसायटी स्थापन केली जाते. जमिनीची देखभाल व लागवड संस्थेमार्फत केली जाते व शेतकऱ्याचा जमिनीवरील वैयक्तिक हक्क संपुष्टात येतो. सभासदांना संस्थेच्या जमिनीवर काम करावे लागते आणि त्याबद्दल त्यांना ठराविक दराने मजुरी दिली जाते. संस्था शेतीच्या विकासाच्या योजना तयार करते व सभासदांच्या सहकार्याने त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येते. आधुनिक पद्धतीने यंत्रसामगीचा मोठया प्रमाणावर वापर करून शेती केली जाते. संस्थेकडून शेतमालाची विक्री करण्यात येते. वर्ष अखेरीस खर्च वजा जाता वाढाव्याचे ( सरप्लस) वाटप सभासदांत त्यांनी संस्थेशी केलेल्या व्यवहाराच्या प्रमाणात करण्यात येते.
रशियात प्रचलित असलेली कोलखोजीस प्रकारची सामुदायिक शेती आणि वर माहिती दिलेली सहकारी शेती (कलेक्टिव्ह फार्मिंग ), यांमधील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सामुदायिक व मोठया प्रमाणावरील शेतीचा उपक्रम पूर्णपणे शासनाच्या आधिपत्याखाली चालतो. शेतीचे नियोजन, उत्पादन, विक्री यांबाबतचे धोरणात्मक निर्णय राज्ययंत्रणा घेते. राज्ययंत्रणा सामुदायिक शेतीसाठीचा संपूर्ण कार्यकम तयार करून जादा शेतमालाची विक्री करण्याचे अनम्य (रिजिड) असे किंमतविषयक धोरण ठरविते. शेतकरी आपल्या मालकीची सर्व जमीन, अवजारे वजनावरे राज्यशासनाकडे किंवा कोलखोजकडे हस्तांतरित करतात. कोलखोजच्या व्यवस्थापन समितीमार्फत सामुदायिक शेतीचे नियोजन केले जाते. शेतकरी कुटुंबाचा आर्थिक समाज ( कम्युनिटी ) अनेक मोठया समूहामध्ये ( ब्रिगेड्‌स ) विभागला जाऊन प्रत्येक समूहाला कामाचे वाटप करण्यात येते. समूहाचे नेते ( प्रमुख ) आपल्या समूहातील सभासदांच्या कामावर देखरेख ठेवतात. प्रमाणित कामाच्या ( स्टँडर्ड कोटा ) तुलनेत रोजच्या केलेल्या कामाच्या आधारे मोबदला देतात. याउलट सहकारी शेतीत शेतकरी स्वेच्छेने एकत्रित येऊन संस्था स्थापन करतात व या संस्थेमार्फत शेतीचे नियोजन व नियंत्रण केले जाते. संस्थेसंबंधीचे सर्व निर्णय व्यवस्थापन समिती घेते. संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो.
जागतिक स्तरावरील सहकारी शेती : जगभरातील शेतकऱ्यांनी कार्यक्षेत्र विस्तारून उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने सहकारी शेतीच्या संकल्पनेला चालना दिलेली दिसून येते. सहकारी शेतीच्या क्षेत्रात अनेक प्रयोग झाले. त्यांतील काही यशस्वी तर काही अयशस्वी ठरले. वैयक्तिक पातळीवर परंतु सहकारी तवत्त्वार शेती करण्याचे यशस्वी प्रयोग पहिल्यांदा ईजिप्त, मेक्सिको व जर्मनी या देशांत केले गेले. इझ्राएल, यू. एस्. एस्. आर्. व पूर्वेकडील यूरोपियन देशांत जमिनी एकत्र करून तिची मालकी सोसायटीकडे दिली गेली आणि संयुक्तपणे शेती विकसित करण्याचे यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले. इझ्राएलमधील शेती सहकारी संस्थाचे किब्बुत्स, मोशाव ओवडिन, मोशाव शितुकी आणि मोशाव ओलिन असे चार प्रकार आढळतात. सहकारी शेतीचे इझ्राएलमधील सर्वांत उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे किबुत्स. तेथील संपूर्ण शेतीच्या अर्थव्यवस्थेचे सहकाराच्या माध्यमातून संघटन व व्यवस्थापन किबुत्सच्या माध्यमातून केले जाते. किबुत्समधील शेतकरी सभासदांना कोणतीही वैयक्तिक मालकी नसते किंवा संस्थेच्या मालमत्तेमध्ये कसलाही हिस्सा दिला जात नाही. सभासदांना कामासाठी मजुरी दिली जात नाही किंवा त्यांच्यात नफ्याचेही वाटप केले जात नाही. सर्व सभासद समान पातळीवर असून प्रत्येकजण आपल्या कुवतीप्रमाणे व गरजेनुसार योगदान देतो. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यामध्ये असो किंवा संस्थेला सेवा पुरविण्यामध्ये असो. सर्वांना बरोबरीच्या नात्याने वागविले जाते. विशिष्ट मालाची टंचाई निर्माण झाल्यास, अशा कठीण प्रसंगात सर्वजण सहभागी होतात. व्यक्ती ज्या तारखेला किबुत्सची सभासद झाली, त्या तारखेनुसार ज्येष्ठत्व ( सीनिऑरिटी ) दिले जाऊन त्यांना द्यावयाच्या सेवांचा अग्रक्रम ठरविला जातो. १९८३ मध्ये २७० किबुत्स संस्था अस्तित्वात होत्या. सभासदसंख्या १,०३,००० इतकी होती.
यूगोस्लाव्हियामध्ये १९४५ च्या शेतीच्या पुनर्रचनेनंतर अंशतः राज्याच्या मालकीची शेती व अंशतः शेतमजुरांच्या सहकारी संस्था, यांच्या माध्यमांतून शेती व्यवसायाचे विशेषीकरण ( स्पेशलायझेशन ) करण्याचे प्रयत्न झाले. तेव्हा चार प्रकारच्या शेतमजुरांच्या सहकारी संस्था स्थापण्याचा विचार झाला. पहिल्या प्रकारात जमिनीच्या वापरासाठी प्रमाणित खंडाच्या ५०% खंड सहकारी संस्था देत असे. दुसऱ्या प्रकारात जमिनीच्या किंमतीनुसार व्याज सभासदांना दिले जाई. तिसऱ्या प्रकारात सभासदांचे जमिनीचे मालकी हक्क अबाधित रहात परंतु त्यांना खंड वा व्याज दिले जात नसे तर चौथ्या प्रकारात संपूर्ण जमिनीचे एकत्रीकरण केले जाऊन सभासदांचे मालकी हक्क संपुष्टात आणले जात. यांपैकी चौथा प्रकार सर्वांत प्रगत मानला जाई. १९५३ नंतर सहकारी संस्थांचे लोकशाहीकरण व उत्पादकतेला प्रेरणा या दोन तत्त्वांवर आधारित शेतमजूर सहकारी संस्थांचे संघटन करण्यात आले. पूर्वीची एक हेक्टर जमिनीची मर्यादा काढून आणि जमिनीपासून मिळणारा मोबदला देऊन, मालकी हक्कांना मान्यता देण्यात आली. सर्व पशुधन व शेतीसाठीची अवजारे यांची मालकी सभासदांकडेच ठेवण्यात आली. सहकारी संस्थेच्या जमिनीवर काम केल्याबद्दल वेगळा मोबदला दिला गेला.
यू. एस्. एस्. आर. मध्ये लेनिनच्या सहकाराच्या योजनेनुसार तीन प्रकारच्या उत्पादकांच्या सहकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या. पहिल्या प्रकारानुसार शेतकऱ्यांची जमीन शेतकामाच्या कालावधीसाठी एकत्र केली जाई व शेतकरी संयुक्तपणे काम करण्यासाठीच्या विविध संघांमार्फत शेतीसबंधीची सर्व कामे करीत. येणारे उत्पन्न कामाच्या प्रमाणात तसेच उत्पादनासाठी वापरलेल्या साधनांच्या प्रमाणात वाटले जाई. दुसऱ्या प्रकारात कम्यून्स स्थापन करून शेतीच्या उत्पादनासंबंधीची सर्व साधने एकत्रित केली जात व कम्यून्सला मिळणारे उत्पन्न सर्व सभासदांमध्ये एकसारखे वाटले जाई. तिसऱ्या ‘ कोलखोज ’ या प्रकारानुसार सर्व शेतीचे, शेतीसाठीच्या महत्त्वाच्या संसाधनांचे व श्रमाचे एकत्रीकरण करून सहकारी तत्त्वावर शेती केली जाई. पोलंडची शेती विकसित होण्यामध्ये सहकारी शेतीचा सिंहाचा वाटा असल्याचे दिसून येते. लहान आकाराच्या शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने सहकारी शेतीचा खूपच फायदा झालेला आहे. तेथे दोन प्रकारच्या सहकारी संस्था कार्यरत असून, पहिल्या प्रकारानुसार सभासदांच्या जमिनीचे एकत्रीकरण केले जाते परंतु शेतीसाठी आवश्यक असणारे पशुधन व्यक्तिगत मालकीचे रहाते. दुसऱ्या प्रकारच्या सहकारी शेती सोसायटीत केवळ शेतजमिनीबरोबरच सभासदांची शेतीसाठी लागणारी अवजारे व पशुधनाचेही एकत्रीकरण करून संयुक्त मालकी प्रस्थापित केली जाते. १९६४ मध्ये तेथे शेतमाल उत्पादकांच्या १,२४६ सोसायटया कार्यरत होत्या. त्यांपैकी २३१ पहिल्या प्रकारच्या, तर १,०१५ दुसऱ्या प्रकारच्या होत्या. प्रत्येक सोसायटीकडे सरासरी १७६ हेक्टर एवढी जमीन होती. सभासदसंख्या १६.५ कुटुंबे अशी होती.
सहकारी शेतीच्या क्षेत्रात चीननेही उल्लेखनीय प्रगती केल्याचे दिसून येते. १९५१ मध्ये सहकारी शेती-संस्थांची संख्या फारच कमी होती. ती १९५७ मध्ये वाढून एक दशलक्ष एवढी झाली. साधारणपणे ३०% चे वर लोक प्राथमिक सहकारी शेती-संस्थांचे सभासद होते, तर ६२% चे वर लोक प्रगत अशा सहकारी शेती-संस्थांचे सदस्य होते. जमिनीचे मालकी हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित केले जातात व सभासदांना केवळ त्यांच्या श्रमाचा मोबदला दिला जातो. या सहकारी शेती-संस्थांचे व्यवस्थापन लोकशाही पद्धतीने केले जाते आणि शासकीय अनुदान भरीव स्वरूपात दिले जाते. त्यामुळे त्यांनी बऱ्यापैकी यश मिळविल्याचे दिसते. कॅनडामध्ये १९४५ नंतर सहकारी शेती-संस्थांचे संघटन केले गेले. सोसायट्यांच्या बहुसंख्य सभासदांना शेतीचा पुरेसा अनुभव असल्याने व सभासदांची निवड अतिशय काटेकोरपणे केली जात असल्याने त्यांनी चांगली प्रगती केली परंतु सोसायटयांच्या कार्यक्षेत्रात केवळ एक टक्का एवढीच जमीन लागवडीखाली होती.
भारतातील सहकारी शेती : भारत कृषिप्रधान देश असून शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. एकूण लोकसंख्येच्या ६०% लोक रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असून, राष्ट्रीय उत्पन्नातही शेतीचा ३० ते ३५% एवढा वाटा आहे तथापि भारतातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार लहान असून, शेतीची उत्पादकता कमी आहे. शेतजमिनीच्या आकारात वाढ करण्यासाठी जे अनेक उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत, त्यांत सहकारी शेती हा अगभागी आहे. अगदी पुरातन काळापासूनच शेतीच्या क्षेत्रात एकत्रित काम करण्याचे सहकाराचे तत्त्व वापरले जात असे. एकमेकांना बी-बियाणे, अवजारे, बैलजोड्या पुरविणे, एकमेकांच्या शेतात श्रम करणे, या गोष्टी भारतामध्ये नवीन नाहीत. पूर्वीच्या मुंबई राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात शेकडो वर्षे एकत्रित ऊस उत्पादन घेण्याचे प्रयोग यशस्वी केले गेल्याचे दिसून येते. मध्य व उत्तर प्रदेशांत शेतीच्या हंगामाच्या वेळी शेतमजुरांचे संघ झांशी, ललितपूर या जिल्ह्यांतून सागर, भिलसा व इतर विभागांमध्ये जात असल्याचे निरीक्षण श्रम चौकशी समितीने नोंदविले आहे. असे संघ एका गावचा पीक काढणीचा हंगाम आटोपून दुसरीकडे जात. त्यांना एकूण पीक काढणीच्या विशिष्ट टक्केवारीने मोबदला दिला जात असे तथापि शासनाच्या धोरणाचा भाग म्हणून या अल्पशा प्रयत्नांना सहकारी शेतीचे स्वरूप द्यावे, अशी सूचना ‘ इम्पीअरिअल कौन्सिल ऑफ ॲगिकल्चरल रिसर्च ’च्या सल्लगार मंडळाने (१९४४) केली. १९४४ मध्ये भारतातील आठ जेष्ठ उदयोगपतींनी तयार केलेल्या ‘ बॉम्बे प्लॅन ’नेही सहकारी शेतीवर अधिक जोर दिला. सहकार नियोजन समितीने (१९४६) शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठया प्रमाणावर शेती करण्याच्या प्रकारावर भर देण्याची आवश्यकता मांडली आणि त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देशाच्या सर्व भागांमध्ये सहकारी शेतीचा प्रारंभ करावा, अशी सूचना मांडली. भारत सरकारने १९४६ मध्ये सहकारी शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी पॅलेस्टाइनला शिष्टमंडळ पाठविले होते. सदरच्या शिष्टमंडळाने सहकारी शेतीचे व्यापक असे प्रयोग भारतातील सर्व प्रदेशांत करावेत व केवळ शेतमालाचे उत्पादनच नव्हे, तर विपणन व सामाजिक आर्थिक स्वरूपाचे उपक्रम सुरू करावेत, अशी शिफारस केली.
देशातील सर्व राज्यांच्या महसूल मंत्र्यांच्या परिषदेतील (१९४७) निर्णयानुसार नियुक्त केलेल्या शेती पुनर्रचना समितीने ( ॲगेरियन रिफॉर्म्स कमिटी ) ज्या शेतकऱ्यांकडे आधारभूत धारणेपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना स्वतंत्रपणे शेती करण्यास परवानगी न देता सहकारी शेती-संस्थांमार्फत शेती करण्याची शिफारस केली. तथापि नियोजनपूर्व काळात सहकारी शेतीच्या संकल्पनेला तितकासा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. १९४९-५० मध्ये मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने सहकारी शेती सोसायट्यांच्या विकासासाठी एक विशेष योजना आणली. पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये ११२ सहकारी शेती-संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा एक वर्षाचा शेतसारा माफ करणे, बी-बियाणे, खते यांसाठी सब्सिडी देणे, सवलतीच्या दराने दीर्घ मुदतीची कर्जे देणे, यांसारख्या प्रेरणा ( इन्सेंटिव्ह्‌ज ) देण्यात आल्या. या विविध सुविधांमुळे १९४७-४८ मध्ये असलेल्या २२ संख्येवरून १९४९–५० मध्ये ७९, तर १९५१-५२ मध्ये २२४ सहकारी शेती सोसायट्या अस्तित्वात आल्या. उत्तर प्रदेशात झांशी जिल्ह्यात सहकारी शेती प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली. सरकारने मोठया ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने शेतीची नांगरणी करून दिली. १९५०-५१ च्या अखेरीस राज्यात ४५ सहकारी शेती सोसायट्या स्थापन झाल्या. राजस्थान, ओरिसा, पंजाब या राज्यांत पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सहकारी शेती-संस्था स्थापन केल्या गेल्या. अधिक धान्य पिकवा या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्यांना जमिनीचे अगकमाने वाटप करण्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार काही संस्था प्रवर्तित केल्या गेल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या सहकारी शेती सोसायट्या स्थापन झाल्या, त्यांपैकी बहुसंख्य संस्था फारशी प्रगती करू शकल्या नाहीत. सोसायट्यांकडील जमिनीचा निकृष्ट दर्जा, दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचा अपुरा पुरवठा, पाणी-पुरवठयाचा अभाव, सभासदांमधील भेदाभेद व गैरव्यवस्थापन यांसारख्या कारणांमुळे अपयश आले.
नियोजन काळातील सहकारी शेती : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सहकारी शेतीवर भर देण्यात आला. मध्यम व लहान शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. राज्य सरकारांनी सहकारी संस्थाच्या विकासासाठी योग्य असा आराखडा तयार करावा, अशी विनंती नियोजन मंडळामार्फत करण्यात आली. परिणामतः १९५६ च्या अखेरीस देशभरात एक हजारच्या आसपास सहकारी शेती-संस्था कार्यरत झाल्या, परंतु केवळ पंजाब, मुंबई व उत्तर प्रदेश या राज्यांतील संस्थांनी विशेष प्रगती केली. इतर राज्य सरकारांनी सहकारी शेतीच्या सूचनेकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे पहिल्या योजनेत ५० लाख रूपयांची यासाठी केलेली आर्थिक तरतूदही संपूर्णपणे वापरली गेली नाही.
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरूवातीला पुढील १० वर्षांच्या काळासाठी सहकारी शेतीचा पाया मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. जेणेकरून जास्तीत जास्त शेती सहकारी तत्त्वावर केली जाईल. नियोजन मंडळाने दुसऱ्या योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे कृती आराखडा सुचविला : (१) प्रत्येक जिल्ह्यात व नंतर तालुक्यात सहकारी शेतीचे प्रयोग करण्यात यावेत व या संस्थांचे व्यवस्थापन आणि संघटन करण्याच्या चांगल्या पद्धती विकसित कराव्यात. (२) शेतीच्या कमाल धारणेपेक्षा असलेली जादा शेती एकत्रित करून ती सहकारी तत्त्वावर केली जावी. (३) आधारभूत धारणेपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची जमीन एकत्र करावी व त्यांना प्रोत्साहित करून सहकारी शेती करावी. (४) सध्या अस्तित्वात असलेल्या सहकारी शेती संस्थांना उर्जितावस्था यावी व त्यांचे अनुकरण नवीन संस्थांनी करावे, यासाठी विशेष लक्ष पुरवावे. (५) शेतकऱ्यांच्या समूहांना सहकारी शेती-संस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवून प्रोत्साहित करावे. (६) आदिवासी किंवा भटक्या विमुक्त जाति-जमातींच्या लोकांच्या मालकीची जेथे एकत्र जमीन आहे तेथे सहकारी तत्त्वावर शेतीचा विकास केला जावा. (७) सहकारी शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यापक असे कार्यकम तयार करून ते राबवावेत.
जून १९५९ मध्ये भारत सरकारने अस्तित्वात असलेल्या सहकारी शेती सोसायटयांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यांचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, याबाबत सूचना करण्यासाठी श्री निजलिंगाप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाची स्थापना केली. लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना आपली आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहकारी शेती हा एक चांगला उपाय आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता स्वेच्छेने शेतकऱ्यांनी या चळवळीत सहभागी व्हावे, अशी सूचना करून कार्यरत असलेल्या सोसायटयांपैकी बहुसंख्य सोसायटया सहकार तत्त्वांची पायमल्ली करीत असल्याने व सर्वंकश असे याबाबत शासकीय धोरण नसल्याने, सहकारी शेतीचे पुरेसे फायदे होत नाहीत. यादृष्टीने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक याप्रमाणे ३२० प्रायोगिक तत्त्वांवरील सोसायटया ( पायलट प्रोजेक्टस् ) स्थापन कराव्यात, अशी सूचना केली. तसेच केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या पातळीवर सहकारी शेतीचे नियोजन व वृद्धी यांसाठी सल्लगार मंडळे नेमावीत, अशी शिफारस केली. परिणामतः दुसऱ्या योजनेच्या सुरूवातीला असलेल्या १,००० वरून योजनेच्या शेवटच्या वर्षात (१९६०-६१) ६,३२५ अशी सु. सहापट सोसायट्यांची संख्या वाढली. निजलिंगाप्पा कार्यगटाचा अहवाल हाच सहकारी शेती विकासाचा तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत आधार मानला गेला. प्रत्येक प्रायोगिक प्रकल्पाखाली दहा सहकारी शेती संस्था असे ३२० प्रकल्प प्रवर्तित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. देशाच्या शेती विकासामध्ये सहकारी शेतीचे महत्त्व अनन्यासाधारण असून त्याचबरोबर सहकार आणि पतपुरवठा, ग्रामीण उदयोग-व्यवसाय वृद्धी व जमीनसुधारणा ( लँड रिफॉर्म्स ) या गोष्टींची सांगड घालण्याचे निर्देश तिसऱ्या योजनेमध्ये दिले गेले. स्थानिक नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण विकासासाठी गावपातळीपर्यंत जनतेची चळवळ म्हणून सहकारी शेतीवर भर दयावा, असा आग्रह धरण्यात आला. जवळपास ११ कोटी रूपये इतकी तरतूद सहकारी शेतीसाठी या योजनेत करण्यात आली. भारत सरकारने सहकारी शेतीची रचना व पुनर्रचना करताना ही जनतेची स्वेच्छेची चळवळ असावी, कोणतीही सक्ती असू नये, बहुसंख्य सभासद लहान शेतकरी किंवा भूमिहीन शेतमजूर असावेत, किमान पाच वर्षांसाठी शेतजमीन संस्थेकडे वर्ग करावी, श्रमावर आधारित पद्धती वापराव्यात, सोबत कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, हस्तव्यवसाय व कुटिरोदयोग यांना चालना दयावी, चांगले मानवी संबंध व ताणविरहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा व जमिनीचे एकत्रीकरण व सहकारी शेती यांत समन्वय राखावा, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. तिसऱ्या योजनेच्या अखेरीस (१९६५-६६) सहकारी शेती सोसायटयांची एकूण संख्या ७,२९४ एवढी झाली. १९६६ ते १९६९ या काळात वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या. १९६६-६७ व १९६७-६८ या वर्षा अखेरीस सहकारी शेती सोसायट्यांची संख्या अनुक्रमे ७,८६६ व ८,०४८ इतकी होती.
चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९-७४) अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम व निद्रित अवस्थांतील सहकारी शेती सोसायट्यांना नवसंजिवनी देण्याच्या दृष्टीने अग्रक्रम देण्यात आला. १९७०-७१ मध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या सहकारमंत्र्यांच्या परिषदेने सहकारी शेतीला चालना देण्याच्या दृष्टीने जादा आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करतानाच शेतजमिनीची पुनर्रचना केल्यानंतरची शिल्ल्क जादा जमीन सहकारी शेतीकडे वळवावी असे मत नोंदविले परंतु अनेक राज्य सरकारांच्या निष्कियतेमुळे २०१.७६ लाख रूपये एवढय तरतुदीपैकी पहिल्या तीन वर्षात केवळ ७० लाख रूपये एवढाच निधी खर्ची पडला. चौथ्या योजनेच्या अखेरीस (३० जून १९७४) ६.३ लाख हेक्टर जमिनीवर आणि २.७० लाख सभासद संख्या असलेल्या ९,७२५ सहकारी शेती-संस्था कार्यरत होत्या. सहकारी शेती सोसायटयांच्या संख्येत भरीव वाढ होऊनही त्यांतील बहुसंख्य सोसायटया निद्रित अवस्थेत (डॉर्मंट) असल्याचे चित्र होते. पुढे सहकारी शेती सोसायटयांच्या संख्येत वाढ झालेली असली, तरी बहुसंख्य सोसायटया आर्थिक दृष्टया सक्षम होऊ शकल्या नाहीत. ३० जून १९८२ रोजी एकूण अस्तित्वात असलेल्या ८,८६१ सहकारी शेती सोसायटयांपैकी केवळ १,३२७ सोसायटया नफ्यात होत्या. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी निरक्षर व रूढीप्रिय असल्याने सहकारी शेतीचे फायदे त्यांच्या लक्षात आलेले नाहीत. शेतीचे यांत्रिकीकरण झाल्यास बेरोजगारी वाढेल, पशुधन व मानवी शक्तीची उपेक्षा होईल, व्यक्तिगत प्रेरणा व लाभ राहणार नाहीत, दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळेल, या समजुतीमुळे व सहकारी शेतीला पोषक वातावरण नसल्याने भारतात सहकारी शेतीचे प्रयोग फारसे यशस्वी झालेले नाहीत.
संदर्भ : 1. Dalaya, Chandra K.. Sabnis, Ravindra S. Co-opreation in Maharashtra, Bombay, 1973.
2. Hough, Eleanor M. The Co-operative Movement in India, London, 1959.
3. Laxminarayan, H. Kanungo, Kissen, Glimpsis of Co-operative Farming in India, Lucknow, 1967.
4. Mathur, B. S. Co-operation in India, Agra, 1995.
5. Viteles, Harry, A History of the Co-operative Movement in Israel, London, 1966.
६. कामत गो. स. सहकार तत्त्व व व्यवहार, पुणे,१९७९.
७. दास्ताने, संतोष, महाराष्ट्र २००८, पुणे, २००८.
चौधरी, जयवंत