सर्व शिक्षा अभियान : भारतातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणारी एक बहुव्याप्त योजना. ही योजना केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक कार्यकमांपैकी एक आदर्श ( फ्लॅगशिप) योजना असून, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण निर्धारित कालावधीत प्राप्त करणे, हा तिचा मूळ उद्देश आहे. यूनेस्कोने आपल्या घटनेत लिंग, जात, धर्म, आर्थिक-सामाजिक स्तर असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे नमूद केले आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याने जागतिक पातळीवर त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी तत्त्वे नमूद केली आहेत. संविधानातील निदेशक तत्त्वानुसार राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयास चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ( भाग-४, अनुच्छेद ४५). सर्वोच्च न्यायालयानेही या तत्त्वाचा पुरस्कार केला होता. त्यास अनुसरून इ. स. २००२ मध्ये शहाऐंशीव्या घटना-दुरूस्तीने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा संमत करण्यात आला, तो आता मूलभूत हक्क झाला आहे. या उपकमास इ. स. २००१ मध्ये प्रारंभ झाला, तेव्हा त्याची उद्दिष्टये पुढीलप्रमाणे होती : (१) सर्व ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळेतील मुलांना अध्यापनाची हमी देणे, (२) इ. स.२००६ पूर्वी सर्व मुलेमुली शाळेत, शिक्षण हमी केंद्रात, पर्यायी शाळेत अथवा शाळेत परत आणणाऱ्या व्यवस्थेत दाखल करणे, (३) इ. स. २००७ पूर्वी सर्व मुलामुलींना पाच वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण देणे, (४) इ. स. २०१० पूर्वी सर्व मुलांना आठ वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण देणे, (५) समाधानकारक, दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणावर तसेच जीवनासाठीच्या शिक्षणावर भर देणे, (६) इ. स. २००७ पूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील सर्व स्तरांवरील उणिवा दूर करून जातिनिरपेक्ष व मुलामुलींना समान शिक्षण देणे तसेच लिंगभेद व समाजाच्या विविध घटकांतील दरी इ. स. २००७ पर्यंत भरून काढणे आणि इ. स. २०१० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सर्वांना समान पातळी निर्माण करणे, (७) इ. स. २०१० पर्यंत सर्व मुलेमुली शाळा सोडणार नाहीत, याची दक्षता घेणे.’
केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाबाबत उचललेले अभिनव पाऊल म्हणून सर्व शिक्षा अभियानाकडे पाहता येईल. बालकांच्या शिक्षणाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व घटकांचा विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक उपकमांचा यात अंतर्भाव केला आहे. हा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारे आणि केंद्र शासन यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येतो. राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या दृष्टिकोणातून प्राथमिक शिक्षणाचा विकास करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
या योजनेचा भारतभर प्रसार करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून, त्यात मुख्यत्वे मुली आणि अनुसूचित जातिजमातींतील मुले यांच्या गरजांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. इ. स. २००७ पासून सुरू झालेल्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वाधिक तरतूद (१९%) शिक्षणावर करण्यात आली आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसूचित जातिजमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्यांक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे वरील घटकांसह योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षिकांचे प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र शासनाने भर दिला आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय, नॅशनल प्रोगॅम ऑफ गर्ल्स ॲट एलिमेंटरी लेव्हल अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासन यांच्यात निधीविषयी ५० : ५० टक्के अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी इ. स. २००५-२००६ दरम्यान भारतातील ६०० जिल्ह्यांत सर्व शिक्षा अभियानाने ३५,३०६ नवीन शाळांना परवानगी दिली. १,५६,६१० नवीन शिक्षक नेमले, ३४,२६२ नवीन शालेय वास्तू व १,४१,८८६ वर्गखोल्या बांधल्या. या शाळांतून ६५,७७१ स्वच्छतागृहे बांधली आणि ४०,७६० शाळांतून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा केली. ६.१२ कोटी मुलांना मोफत पाठयपुस्तके व गणवेश दिले. या सर्व जिल्ह्यांतील सु. ३२,५२,७८५ शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले. २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने राज्यांना सु. ७,५२७.२३ कोटी रूपये अनुदान दिले होते तर २००८-०९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अभियानासाठी १३,१०० कोटी रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे तथापि भारतात ६ ते १४ वयोगटातील लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत (२००७). या वयोगटातल्या एकूण मुलांच्या ५ ते १५ टक्के मुले शाळेत जातच नाहीत व जी जातात त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कशीबशी पाचवी इयत्ता पूर्ण करतात. एका बाजूला देशभरात मिळून जवळजवळ सव्वाअकरा लाख शाळा असल्याचे आशादायी चित्र आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यातल्या लाखभर शाळांना योग्य इमारती नाहीत, ८५ हजार शाळांमध्ये फळे ( ब्लॅकबोर्ड ) नाहीत आणि २२ हजार शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याचे सांगण्यात येते.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पर्यायी शिक्षणाच्या विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पर्यायी शिक्षणाच्या योजना पुढीलप्रमाणे : (१) वस्तीशाळा, (२) महात्मा फुले प्राथमिक हमी योजना, (३) महात्मा फुले उच्च माध्यमिक शिक्षण हमी योजना, (४) राजीव गांधी संधी शाळा योजना, (५) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, (६) सेतुशाळा, (७) उपचारात्मकवर्ग, (८) गामी वसतिगृह आणि (९)कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय इत्यादी.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर लागेला.२००१ सालच्या जनगणने नुसार देशातील स्त्री-साक्षरते चे प्रमाण ४५.८ टक्के एवढे आहे, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ६७.५१ टक्के इतके आहे. स्त्री-साक्षरतेचे हे प्रमाण उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘ प्राथमिक स्तरावरील मुलींच्या शिक्षणासाठी एक विशेष योजना ’ या अभियानांतर्गत सुरू केली आहे. शैक्षणिक दृष्टया मागे असलेल्या तालुक्यात ती राबविली जाते. मुलींच्या शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सोयी निर्माण करणे आणि मुलींची उपस्थिती टिकविण्यासाठी विविध उपाययोजना करून शिक्षणासाठी मुलींचा सहभाग मिळविणे, तसेच मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जास्तीतजास्त स्थानिक संदर्भ शिक्षणामध्ये अंतर्भूत करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. यांबरोबरच शाळा सोडून दिलेल्या अथवा शाळेत न येणाऱ्या मुलींसाठी शाळेतच वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून दिली, तर मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट सहज साध्य होऊ शकेल, या विचाराने याच योजनेंतर्गत ‘ कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय ’ ही योजना राबविली जाते.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम ‘ सर्व शिक्षण मोहीम ’ म्हणून ओळखला जातो. सर्व शिक्षण मोहिमेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या स्वायत्त शिक्षण संस्थेकडे सोपविण्यात आली असून, ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे सर्व शिक्षण मोहीम संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या योजनेखाली २००५-०६ दरम्यान ८७६.५१ कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली व ६०४.५९ कोटी रूपये इतका खर्च करण्यात आला तर इ.स. २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांत एकूण १,५७,६३,८३० पटसंख्या होती त्यांपैकी ७२,६६,२२६ मुली व ८४,९७,६०४ मुले होती. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत विशेष गरजा असणाऱ्या विदयार्थ्यांनाही सामावून घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने २००४-०५ साली ‘ अपंग समावेशित शिक्षण ’ हा प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत ६ ते १८ वयोगटातल्या अपंग मुलांना शोधून त्यांना नेहमीच्या शिक्षणात सामावून घेण्यासाठी खास भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पाअंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणा-नुसार राज्यात १०,३३,५६३ अपंग विदयार्थी आहेत. या विदयार्थ्यांपैकी दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मतिमंद असणाऱ्या विदयार्थ्यांना प्रत्येकी ७६० म्हणजेच २,२८० शिक्षकांची गरज आहे त्यांपैकी केवळ ९३७ पदे भरली गेली आहेत.
एकूणच सर्व शिक्षा अभियान हा शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा कांतिकारक टप्पा आहे. त्याचे वैशिष्टय म्हणजे समाजातील सर्व घटकांच्या मदतीने आणि सहभागाने शिक्षणाबाबत लोकजागृती करणे अपेक्षित आहे. यांमध्ये शिक्षक, महिलामंडळ, ग्रामशिक्षण समिती, युवामंडळ, पालकसंघ, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या मदतीने लोकजागृती आणि प्रबोधन यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता या अभियानात असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ‘ सारे शिकुया, पुढे जाऊया ’ हे अभियानाचे घोषवाक्य सार्थ ठरेल.
पहा : सक्तीचे शिक्षण.
केंद्रे, किरण