संयुक्त यूरोप चळवळ : यूरोपियन देशांचे एकीकरण, सर्वांगीण प्रगती आणि शांतता यांसाठी कटिबद्घ असलेली एक चळवळ. यूरोपियन देशांच्या एकीकरणाचे प्रयत्न यूरोप खंडाच्या इतिहासात प्राचीन काळापासून झालेले आढळतात. तीन हजार वर्षांपासून सेल्टर लोकांच्या प्रभावाखाली असणारा यूरोप खंड कालांतराने रोमन साम्राज्याचा एक भाग बनला. प्रारंभीच्या काळातील यूरोपचे एकीकरण हे बल प्रयोगाचा परिणाम होते. इ. स. १८०० मध्ये पहिल्या नेपोलियनने स्थापन केलेला सीमाशुल्क संघ (कस्टम्स युनियन) किंवा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (१९३९-४५) हिटलरने आपल्या आधिपत्याखाली जवळ- जवळ सर्व यूरोप खंड आणला होता ही अशा प्रकारच्या राजकीय बलसामर्थ्याच्या साहाय्याने यूरोपियन देशांना एकत्रित आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आधुनिक काळातील काही उदाहरणे होत. सामर्थ्याच्या आधारे भाषा, संस्कृती यांत भिन्नता असणाऱ्या आणि जबरदस्तीने एकत्रित व्यवस्थेखाली येण्याची अनिच्छा असणाऱ्या देशांच्या एकत्वाचे प्रयत्न म्हणूनच हे यशस्वी होऊ शकले नाहीत.
समानता आणि सहकार्याच्या तत्त्वाधारे यूरोपियन देशांना शांततामय मार्गाने संघटित करण्याची कल्पना आधुनिक काळात १८५१ साली प्रथम व्हिक्टर ह्यूगो यांनी मांडली. कालांतराने पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांच्या काळातील उलथापालथीमुळे शांतता, सुरक्षितता आणि विकास यांसाठी यूरोपचे संघटन करण्याच्या कल्पनेला चालना मिळाली आणि त्यातूनच संयुक्त यूरोप किंवा यूरोपियन महासंघाची (यूरोपियन युनियन-इ. यू.) स्थापना झाली.
प्रारंभ : दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ मध्ये झां मॉने या फ्रेंच मुत्सदयाने, लोकशाहीवादी पश्चिमी यूरोपियन देशांच्या आर्थिक आणि राजकीय ऐक्याच्या कल्पनेचा पुरस्कार केला. त्यानंतर फ्रेंच परराष्ट्रमंत्री रॉबर्ट शूमॅन याने ९ मे १९५० रोजी केलेल्या आपल्या भाषणात, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात झालेला विध्वंस आणि जीवितहानी, विशेषत: भविष्यातील फ्रान्स व जर्मनी यांतील संघर्ष टाळण्यासाठी कोळसा व पोलाद यांच्या सामूहिक बाजारपेठेबरोबर यूरोपच्या एकात्मतेची कल्पना स्पष्ट केली. यातूनच कालांतराने विविध टप्पे पार करून विदयमान संयुक्त यूरोपचा उदय झाला. म्हणून ९ मे हा दिवस ‘ यूरोप डे ’ म्हणून साजरा केला जातो.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोपची पुनउर्भारणी आणि अशा प्रकारच्या विध्वंसक युद्धांना यापुढे प्रतिबंध करण्याच्या तीव्र भावनेतून यूरोपियन एकात्मतेसाठी संघटना स्थापन करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. यातून यूरोपियन कोळसा आणि पोलाद समुदायाची (यूरोपियन कोल अँन्ड स्टील कम्युनिटी) स्थापना करण्यात आली. या संघटनेच्या स्थापनेचा उद्देश प्रामुख्याने आर्थिक आघाडीवर विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देणे हा होता. एप्रिल १९५१ मध्ये पॅरिस येथे प. जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लक्सेंबर्ग आणि नेदर्लंड्स या सहा राष्ट्रांनी एक करार करून या संघटनेच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आणि जुलै १९५२ पासून या संघटनेचे कार्य सुरू झाले. संयुक्त यूरोपच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल होते. या कराराने सहा सदस्य-राष्ट्रांनी कोळसा आणि पोलादाच्या व्यापारातील सीमाशुल्क आणि इतर अडथळे दूर करून मुक्त व्यापाराला सुरूवात केली तसेच कामगारांच्या सदस्य-राष्ट्रांच्या क्षेत्रातील मुक्त संचाराला परवानगी दिली.
संयुक्त यूरोपच्या दिशेने प्रगती : पाच वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीनंतर या सहा राष्ट्रांनी १९५७ मध्ये रोम येथे आपल्या कार्यकक्षेचा विस्तार करण्याचा करार केला. या कराराने यूरोपियन ॲटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी आणि यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी या दोन संस्थांची स्थापना केली. १ जानेवारी १९५८ पासून हा करार अंमलात आला आणि यूरोपियन देशांच्या सामूहिक बाजारपेठेची (यूरोपियन कॉमन मार्केट) कल्पना अस्तित्वात आली. यूरोपियन राष्ट्रांच्या आर्थिक साधनांचे एकत्रीकरण करून परस्पर-सहकार्यातून आर्थिक विकासाचे सूत्र अस्तित्वात आले. १ जुलै १९६७ रोजी या तीनही संस्थांचे विलीनीकरण करून व्यापक यूरोपीय समुदायाची (यूरोपियन कम्युनिटी) स्थापना करण्यात आली. त्यातून एकच आयोग आणि एकच मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. याशिवाय त्याच्या कार्यकारी मंडळ, वैधानिक मंडळ व न्यायसंस्था या अन्य शाखा कार्यरत झाल्या. आयोगात १४ सभासद असून त्यांचा अध्यक्ष व पाच उपाध्यक्ष यांच्याकडे यूरोपीय समूहाच्या मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या विविध पदांची औपचारिक पूर्तता करण्याचे काम असे. आर्थिक व्यवहारासाठी यूरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक ही स्वतंत्र सार्वजनिक संस्था १९५८ मध्ये निर्माण करण्यात आली.
परस्परांतील व्यापारावरील जकातीची व्यवस्था रद्द करून सुरू केलेल्या मुक्त व्यापाराचे फायदे तात्काळ दिसून आले. परस्परांतील व्यापारात वाढ हे त्याचे निदर्शक होते. १९७० च्या दशकात या संस्थेने आपल्या सदस्यराष्ट्रांतील चलनांचे विनिमय दर स्थिर करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. मध्यंतरीच्या काळात १९७३ मध्ये डेन्मार्क, आयर्लंड आणि इंग्लंड हे देश यूरोपियन समुदायाचे सदस्य बनले. ग्रीसने या संघटनेत १९८१ मध्ये प्रवेश मिळविला, तर स्पेन आणि पोर्तुगाल १९८६ मध्ये दाखल झाले. १९८९ पासून अनेक पूर्व यूरोपियन (साम्यवादी) राष्ट्रांमध्ये परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याची दखल घेऊन या संघटनेने त्या देशांबरोबर व्यापार, आर्थिक साहाय्य आणि राजकीय संबंध यांबाबत स्वतंत्र करार केले. १९९० मध्ये पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण झाल्यानंतर त्यांची जागा नव्या जर्मन सरकारने घेतली. ऑस्ट्रिया, फिनलंड आणि स्वीडन यांनी यूरोपियन समुदायात १९९५ मध्ये प्रवेश केला आणि या संघटनेची सदस्य-संख्या पंधरा झाली. दीर्घकाळपर्यंत ही सदस्य-संख्या कायम होती. २००४ मध्ये सायप्रस, झेक प्रजासत्ताक, एस्टोनिया, हंगेरी, लॅटव्हिया, लिथ्युएनिया, मॉल्टा, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया या १० राष्ट्रांनी या संघटनेत प्रवेश मिळविला आणि २००५ च्या मध्याला या संघटनेची सदस्य-संख्या पंचवीस झाली होती.
मास्ट्रीच करार (१९९३) : डिसेंबर १९९१ मध्ये नेदर्लंड्समधील मास्ट्रीच येथे यूरोपियन समुदायाच्या बारा सदस्य-राष्ट्रांची परिषद झाली. त्यात या संघटनेला सशक्त करण्याच्या दृष्टीने एकच व्यापक करार करून सर्वच क्षेत्रांत यूरोपियन देशांच्या सहकार्याचा मार्ग सुलभ करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ७ फेबुवारी, १९९२ रोजी सदस्य-राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी एका करारावर सह्या केल्या. हाच तो सुप्रसिद्ध मास्ट्रीच करार होय. या कराराने पूर्वीच्या सर्व संस्था-संघटनांची जागा घेणाऱ्या व्यापक यूरोपियन महासंघाची (यूरोपियन युनियन- इ. यू.) १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी स्थापना करण्यात आली. हा करार व्यापक स्वरूपाचा होता. त्यानुसार सदस्य-राष्ट्रांतील आर्थिक सहकार्याबरोबरच त्यांच्या अंतर्गत व्यवहार, परराष्ट्रीय धोरण आणि यूरोपची सामायिक सुरक्षितता यांबाबत अधिक निर्बंध टाकण्यात आले. मूळ कायदयातही मूलगामी दुरूस्त्या करून परस्पर-सहकार्याबाबतचे भविष्यातील अडथळे दूर करण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या. तसेच विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत आर्थिक आणि चलन संघ (इकॉनॉमिक आणि मॉनिटरी युनियन) स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली परंतु काही तरतुदींना इंग्लंडचा विरोध असल्यामुळे, काही गोष्टी न स्वीकारण्याची सवलत देणाऱ्या तरतुदीदेखील यात समाविष्ट करण्यात आल्या.
संयुक्त यूरोपचे स्वरूप : हा महासंघ ही पंचवीस यूरोपियन देशांची बृहत्राष्ट्रीय आंतरशासकीय संघटना आहे. ही संघटना अधिकृतपणे मास्ट्रीच करारानुसार अस्तित्वात आलेली असली, तरी तत्पूर्वीच यूरोपियन देशांची वाटचाल या दिशेने १९५१ पासूनच सुरू होती. या संघटनेचे कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक असून आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक विकास, सुरक्षा आणि परराष्ट्रीय संबंध अशा विविध क्षेत्रांत ही संघटना कार्य करते परंतु सर्वच क्षेत्रांत या संघटनेला समान स्वरूपाचे अधिकार नाहीत. अधिकारांच्या फरकानुसार क्षेत्रनिहाय या संघटनेचे स्वरूप विभिन्न असल्याचे दिसते. उदा., चलन व्यवहार, व्यापार, शेती, पर्यावरण या क्षेत्रांत या संघटनेचे कार्य एखादया संघराज्यासारखे आहे. अंतर्गत व्यवहार, सुरक्षाविषयक प्रश्न, ग्राहक संरक्षण, आर्थिक धोरणे यांबाबत संघटनेचे स्वरूप राज्यसंघांसारखे आहे तर सदस्य-राष्ट्रांच्या परराष्ट्रीय धोरणाबाबत या संघटनेचे स्वरूप एखादया आंतरराष्ट्रीय संघटनेसारखे आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेप्रमाणे ही संघटना आंतरशासकीय संघटना आहे म्हणजे याचे सदस्यत्व हे राष्ट्रीय शासनसदृश आहे. याचे सदस्य ‘ सदस्यराज्य ’ (मेंबर स्टेट) म्हणून ओळखले जातात परंतु त्याचवेळी सर्व क्षेत्रांतील कार्यांच्या सुसंवादासाठी एखादया संघराज्याप्रमाणे या संघटनेत सदस्य-राष्ट्रांना प्रतिनिधित्व असणाऱ्या नियंत्रण करणाऱ्या घटकसंस्था आहेत. ज्याची तुलना एखादया संघराज्यातील विधिमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्याशी करता येते. या संघटनेचा प्रमुख उद्देश सामायिक बाजारपेठेची स्थापना आणि प्रशासन असून त्याव्यतिरिक्त सर्व यूरोपात एका चलनाच्या दिशेने वाटचाल करून शेती,मत्स्योदयोग आणि अन्य उत्पादन क्षेत्रांत परस्पर-सहकार्याने विकास साधणे हे आहेत. या संघटनेत कार्यरत असणाऱ्या प्रमुख घटकसंस्था पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) यूरोपियन पार्लमेंट (सदस्य-संख्या ७३२, जास्तीत जास्त ७५०), (२) कौन्सिल ऑफ यूरोपियन युनियन – यालाच कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स असेही म्हणतात. यात प्रत्येक सदस्य-राष्ट्राचा एक प्रतिनिधी असतो, (३) यूरोपियन कमिशन-याचे स्वरूप कार्य-कारिणीसारखे आहे. याची सदस्य-संख्या पंचवीस आहे, (४) यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टीस, (५) यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, (६) यूरोपियन कौन्सिल व (७) यूरोपियन ओंबुड्समन (लोकपाल). यांशिवाय यूरोपियन सेंट्रल बँक, यूरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक यांसारख्या आर्थिक संस्था आणि कमिटी ऑन रिजन्स, इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिटी, पोलिटिकल अँड सिक्युरिटी कमिटी यांसारख्या सल्लगार स्वरूपाच्या संस्था विविध क्षेत्रांतील प्रश्नांची उकल करण्यासाठी यूरोपियन महासंघाला मदत करीत आहेत.
आगामी वाटचाल आणि भवितव्य : प्रारंभी केवळ आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांनी स्थापन झालेल्या संघटनेचे स्वरूप व्यापक कार्य क्षेत्र असणाऱ्या बहुराष्ट्रीय आंतरशासकीय यूरोपियन संघटनेत झाले. यूरोपियन महासंघाचे क्षेत्रफळ ३९,७६,३७२ चौ.किमी. असून त्यांतील २५ देशांतील ४५,७०,३०,४१८ लोक त्याच्या कार्यकक्षेत होते (२००५). याचे ‘य़ुरो’ हे स्वतंत्र चलन अस्तित्वात असून ते बारा सदस्य-देशांनी स्वीकारलेले आहे. सदस्य-राष्ट्रांनी परस्परांशी केलेले करार हाच या संघटनेचा आधार असून कोणत्याही बदलास सदस्य-राष्ट्रांची संमती ही आवश्यक असते. यूरोपियन युनियनला स्वत:हून कोणत्याही राष्ट्राच्या अधिकारात कपात करता येत नाही किंवा आपले अधिकार वाढविता येत नाहीत.
२९ ऑक्टोबर २००४ रोजी या महासंघाच्या सदस्य-राष्ट्रांच्या शासन-प्रमुखांनी याचे स्वतंत्र संविधान निर्माण करण्याचा करार केला होता. काही सदस्य राष्ट्रांनी तो स्वीकारला परंतु फ्रान्स, नेदर्लंड्स या राष्ट्रांनी मे आणि जून २००५ मध्ये तो स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे राजकीय आघाडीवरील यूरोपच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेला धक्का बसल्याचे मानले जाते. भविष्यकाळात संयुक्त यूरोपच्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या यूरोपियन महासंघाचे स्वरूप आणि दर्जाबद्दलची वादगस्तता कायम रहाण्याची शक्यता आहे. यूरोपियन महासंघाच्या विस्तार योजनेत पूर्व यूरोपियन देशांना त्यात सामावून घेण्याला प्राधान्य असले, तरी तुर्कस्तानला सदस्यत्व देण्याबद्दल एकमत नाही. तसेच ‘ युरो ’ चलनाबद्दल इंग्लंडच्या मनात साशंकता आहे, तर समान संविधानाबद्दल संयुक्त यूरोपच्या मूळ सदस्य राष्ट्रांच्या लोकांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर यूरोपियन महासंघाच्या भवितव्याबद्दल शंका व्यक्त केली जाते.
अर्थात, संयुक्त यूरोपच्या कल्पनेला पाठिंबा देणारी ही संघटना दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोपमध्ये स्थायी स्वरूपाची शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांतील एक मूलभूत अंग आहे, असे वाटते. त्या दृष्टीने शांतता, लोकशाही, आर्थिक विकास, सुरक्षितता आणि पर्यावरण विकासाच्या दिशेने सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यूरोपियन महासंघ हा आधुनिक काळातील राष्ट्रवादाच्या पलीकडे जाणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. गेल्या अर्धशतकी कारकीर्दीत यूरोपियन महासंघाने यूरोपला शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्ततेकडे नेऊन जगात यूरोपियन राष्ट्रांच्या सामूहिक प्रयत्नाला प्रबळ बनविले आणि संयुक्त यूरोपच्या चळवळीला गतिमान केले, यात शंका नाही.
दाते, सुनील