सरंजामशाही : मध्ययुगीन पश्चिम यूरोपातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व लष्करी व्यवस्था-प्रणालीचे दिग्दर्शन करणारी एक व्यापक संज्ञा. मराठीत ‘सामंतशाही’ अशीही एक पर्यायी संज्ञा वापरली जाते. या व्यवस्था-प्रणालीत उच्च्भू वर्गाच्या (लॉर्ड्स) सभासदांत कंत्राटदारी (करार) पद्धतीचे आप्तसंबंध असून वरिष्ठ सत्ताधीश या पोटजहागिरदारांना मोकासा किंवा सरंजाम देत असत आणि त्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून लष्करी व राजकीय सेवेचे अभिवचन (तारण) घेत. मध्ययुगीन यूरोपात त्यावेळी बलवान अशी एकही केंद्रसत्ता वा शासनपद्धती अस्तित्वात नव्हती. त्यांमुळे सुरक्षितताही पूर्णतः धोक्यात आली होती परंतु सरंजामशाहीने न्याय व संरक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या, भागविल्या. सरंजामशाही हा इंगजी फ्यूडॅलिझम याचा मराठी पर्यायी शब्द असून मूळ फ्यूडॅलिझम या शब्दाची व्युत्पत्ती फीफ (Fief) या इंग्रजी शब्दावरून व त्याच्या मूळ फिओडम (Feodum) या लॅटिन शब्दांपासून झाली आहे. त्यांचा शब्दार्थ गुरेढोरे-घोडे व जमीन ही जंगम संपत्ती असा आहे.
सरंजामशाही (फ्यूडॅलिझम) आणि बिटनमधील जहागीरदारी किंवा जमीनजुमला पद्धत (सिगनोरिॲलिझम किंवा मॅनॉरिॲलिझम) यांत सूक्ष्म फरक आहे. जमीनजुमला पद्धत ही राजा किंवा सत्ताधीश आणि त्याची प्रजा-मुख्यत्वे शेतकरीवर्ग (जो राजकीय-सामाजिक दृष्टया अत्यंत गौण होता) यांच्या संबंधांवर आधारित होती. हे संबंध आर्थिक आप्तपणाचे निदर्शक होते, मात्र सरंजामशाहीतील सत्ताधीश आणि त्यांचे पोटजहागीरदार हे एकाच अमीर-उमराव वर्गातील असून त्यांच्यातील मोकासदारी (फ्यूडल रिलेशनशिप) संबंध मुक्त आणि कंत्राटदारी पद्धतीचे होते. त्यांत प्रामुख्याने लष्करी व राजकीय सेवा अभिप्रेत होती. पुढे या दोन्ही संकल्पना समान अर्थाने प्रचलित झाल्या.
उत्पत्तिस्थान : सरंजामशाहीच्या मुलस्रोताविषयी-उत्पत्तीविषयी तज्ज्ञांत मतभेद आहेत. फ्रेंच इतिहासकार रोमनांच्या पेत्रोसिनियम (आश्रय- दातेपणा) संस्थेत सरंजामशाहीचा उगम असल्याचे मत व्यक्त करतात तर जर्मन तज्ज्ञ कॉमिटॅटस-सहवासयोग्य-संस्थेतून ती निर्माण झाली, असे सांगतात आणि त्यासाठी टॅसिटस या इतिहासकाराचा संदर्भ-हवाला देतात. लष्करी व राजकीय सेवेप्रीत्यर्थ देणग्या देण्याची पद्धत आदिम जर्मनांमध्ये प्रचलित होती तर रोमनांनी दैवाधीन तत्त्वावर जमीन धारण केलेली होती. ती काही वर्षांकरिता विशिष्ट अटींवर त्यांना देण्यात आलेली असे. हे सर्व घटक निःसंशयपणे सरंजामशाहीच्या टप्प्यांत-संवर्धनात दृग्गोचर होतात परंतु खृया अर्थाने ज्याला सरंजामशाही म्हणता येईल, ती आठव्या शतकापूर्वी अस्तित्वात नव्हती. तत्संबंधीचा पहिला लिखित उल्लेख इ. स. ७३० मधील दप्तरात आढळतो. त्यात पोटजहागिरदारांचा (व्हॅसल्स) सत्ताधीशांनी (राजाने) दैवाधीन (प्रीकेरिअस) जमिनींचे वाटप चर्चमधील उपाध्यायांच्या निर्वाह वृत्तिसदृश (बेनिफीस) पद्धतीने केले. त्याबदली त्यांनी राजास लष्करी व राजकीय सेवा द्यावी, असे गृहीत तत्त्व होते. फ्रँकिश राजा चार्ल्स मार्तेल (कार. ६८८-७४१) याने चर्चच्या अखत्यारीतील जमीन निर्वाहवृत्तिसदृश तत्त्वावर सशस्त्र घोडदळाच्या पालनपोषणार्थ (निर्वाहार्थ) दिली होती.
इ. स. सातव्या-आठव्या शतकांत मुस्लिम सत्ता आफिकेत वाढली आणि स्पेनमध्ये ती प्रविष्ट झाली. त्यांच्या नवीन साम्राज्याने सर्व पश्चिम यूरोपला हादरून सोडले. राजे आणि त्यांचे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सरदार यांनी स्वतंत्र व निष्ठावान लढाऊ योद्घयंना लष्करी सेवा देण्याच्या अटीवर मोकासे (जहागिरी) दिले. त्यांच्या मोकासांमध्ये जमीन, घरे, किल्ले यांचा अंतर्:भाव होता. शिवाय तेथील शेतकरीवर्ग त्यांच्या अंमलाखाली आला. या जमीनधारक योद्धयांना व्हॅसल्स-कुळे म्हणत. आठव्या शतकातील जर्मॅनिक युद्धात नेता आणि योद्धा यांतील संबंध सन्मान आणि स्वामि-निष्ठा यांनी दृढतर झाले आणि योद्धयांनी जमिनीच्या मोबदल्यात लष्करी सेवा देण्याची पद्धत रूढ झाली. वहिवाटदार व राजा यांच्या हितसंबंधांतून सरंजामशाहीचे वैकासिक स्वरूप स्पष्ट झाले.
सुरूवातीस, फ्रँकिश सत्ताधिशांच्या कारकीर्दीत उदयास आलेली सरंजामशाही पद्धत पुढे हळूहळू यूरोपभर प्रसृत झाली. तिचा फ्रँकिश आकृतिबंध (शिष्टाचार) विल्यम द काँकररने १०६६ मध्ये इंग्लंडला लागू केला. मूळात तिथे सरंजामशाहीची काही गुणवैशिष्टे अस्तित्वात होती. सरंजामशाहीचे निःसंदिग्ध स्वरूप पहिल्या धर्मयुद्धाच्या वेळी (१०९९) तत्कालीन नेत्यांनी निर्माण केलेल्या जेरूसलेमच्या लॅटिन किंग्डममध्ये ज्ञात होते. इ. स. अकराव्या-बाराव्या शतकांत सरंजामशाहीची तत्त्वे जेरार्ड कपॅजिस्टी, फिलिप द ब्यूमॅनायर, रॅनल्फ द ग्लॅनव्हिल आणि हेन्री द बॅक्टन वगैरे कायदेतज्ज्ञांनी लिखित स्वरूपात नोंदविली होती. मॅग्ना कार्टा या इ. स. १२१५ च्या दस्तऐवजात राजा आणि सरंजामी सरदारवर्ग यांच्या संघर्षातून संवैधानिक विधीची निर्मिती झाल्याचा संदर्भ आहे. त्यात तत्कालीन सरदारांच्या परंपरागत हक्कांची रूपरेषा रेखाटली आहे. सरंजामशाहीतील कृती लेखी क्रमवार संग्रहापेक्षा (कोडीफिकेशन) मौखिक परंपरेवर आधारित होती. हा सरंजामशाहीचा सुवर्णकाळ होता. तिने फान्स, इंग्लंड, स्पेन आणि इतर क्रिस्ती जगतात चंचूप्रवेश केला होता. धर्मयोद्द्ध्यांनी पूर्व यूरोपात सरंजामशाही पद्धतीवर आपली संस्थाने संघटित केली होती पण तिचे अस्तित्व अत्यंत साध्या स्वरूपात व स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित होते. उदा., पूर्व जर्मनीत मुक्त शेतकरीवर्गाच्या मालकीची बरीच जमीन होती आणि राजाच्या मर्यादित हक्कांशिवाय ती मुक्त होती तर मध्ययुगीन रशियात सामर्थ्यवान सरदारांचे तत्कालीन शेतकऱ्यांवर वर्चस्व होते पण राजा-सरदार व रयत संबंध-संकल्पना अस्पष्ट होती. मात्र गुलामगिरी ही संस्था मध्ययुग उलटेपर्यंत रशियात विकसित झाली नव्हती.
यूरोपमध्ये तत्कालीन सरंजामदारवर्गाला चर्च आणि क्रिस्ती धर्मगुरूंचाही पाठिंबा होता. चर्चच्या मालकीच्या हजारो हेक्टर जमिनी धर्मगुरूंच्या ताब्यात होत्या. धर्माच्या नावाखाली धर्मगुरू एकीकडे राजसत्तेवर वर्चस्व गाजवीत असे तर दुसरीकडे पाप-पुण्याच्या कल्पनेने सामान्य प्रजेला भेडसावीत असे. राजसत्तेच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या सरदार-दरकदार-पोटजहागिर-दारांची जी संपन्न स्थिती होती, तशीच सुस्थिती चर्चच्या नावाने धर्मसत्ता हाती ठेवणाऱ्या धर्मगुरूंचीही होती. हा धर्मगुरू सरंजामशाहीतील एक महत्त्वाचा घटक होता. अशा प्रकारे एका बाजूला पोटजहागिरदार-सरदार वर्ग, धर्मगुरू, सधन शेतीचा मालक आणि दुसऱ्या बाजूला छोटे शेतकरी, शेतीची मालकी नसलेले मजूर, भूदास, कारागीर इ. असत. जमिनीत प्रत्यक्ष राबणारा भूदासांचा वर्ग आर्थिक दृष्ट्या सर्वधिक पिळला जाई. त्याचे स्वरूप गुलामगिरीपेक्षा वेगळे नव्हते. पोटजहागिरदार किंवा देशमुख कुळांना संरक्षण देऊन आपल्या अखत्यारीत शिस्त पाळत असे आणि न्यायनिवाडाही करीत असे. तो कुळांना ठरलेली जमीन कसण्यास देई. त्या मोबदल्यात खंडणी, फाळा वगैरे घेई. तिची वसुली कधीकधी रस्त्यांची डागडुजी, पुलांचे बांधकाम, किल्ले वगैरेंच्या मजुरीतून केली जाई. पोट-जहागिरदाराकडे कधी एखादा पूर्ण गाव असे. क्वचित दोन-चार गावे असत. कधीकधी एखादा पोटजहागिरदार एखादया मोठया सरदाराच्या मोकाशाचा देशमुख असे. ही प्रचलित जहागिरदारी पद्घत सरंजामशाहीपेक्षा जुनी आणि दीर्घकालीन होती. ती काही देशांतून विसाव्या शतकापर्यंत अस्तित्वात असल्याची उदाहरणे आढळतात.
सरंजामशाहीतील पोटजहागिरदार-मोकासादार यांना काही विशिष्ट सन्मान व अधिकार राजाने समारंभपूर्वक दिलेले असत. प्रत्येक पोट-जहागिरदाराला स्वामिनिष्ठेची शपथ घ्यावी लागे आणि त्यास राजाला जहागिरीच्या उत्पन्नातील काही भाग दयावा लागे, शिवाय आवश्यकतेनुसार लष्करी मदत करावी लागे. या सरंजामदारवर्गात फक्त सरदार, श्रेष्ठ योद्धे, अमीर-उमराव असून होमेज या समारंभाव्दारे त्यांना जमीनधारणेचे सर्व हक्क प्रदान करण्यात येत. त्यावेळी राजा वा सत्ताधीश त्यास मातीचे ढेकूळ, काठी वा अन्य काही तरी वस्तू मोकाशाची निशाणी म्हणून देत असे. प्रत्यक्षात मालकी राजाची असून जहागिरदार त्या जमिनीचा वहिवाटदार असे. त्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याचा मुलगा सामान्यत: ती जहागीर आपल्याकडे ठेवून पूर्वापार सेवा देई किंवा पोटजहागिरदार मरण पावल्यास कधीकधी राजा नवीन पोटजहागिरदार निवडून त्याच्याशी करार करी. पुढे वारसा कायदा व ज्येष्ठतेचा अधिकार संमत झाल्यानंतर जहागिरदार हे वंशपरंपरागत वहिवाटदार झाले. थोडक्यात सरंजामी समाज हा वंशपरंपरेने वर्गीकृत केलेला होता. सैद्धान्तिक दृष्टया सर्व जमीन राजाच्या मालकीची होती म्हणजे सर्व सरदारांतील-पोटजहागिरदारांतील तो सर्वश्रेष्ठ जहागिरदार वा सत्ताधीश असे आणि उच्च्भू योद्धे, सरदार, पोटजहागिरदार (वॉरिअर्स, कौंट, बॅरन, ड्यूक इ.) हे आपले मोकासे-पोटजहागीर राजाकडून धारण करीत असत. हे सामान्यत: लष्करी आणि राजकीय धोरणे राबवीत. त्यामुळे दैनंदिन काबाडकष्ट हे शेतकऱ्यांचे काम व कर्तव्य ठरे. त्यातही दोन भाग असत. एक, मुक्त शेतकरी आणि दोन, बांधील शेतकरी. बांधील शेतकरी हे गुलाम किंवा दास असत. त्यांच्यावर वंशपरंपरागत कष्ट करण्याची सक्ती असे. त्यांच्यापैकी थोडयाफार शेतकऱ्यांची स्वत:च्या मालकीची जमीन असून तो वरिष्ठांना कपर्दीही देत नसे. तो मुक्त होता.
सरंजामदारांसाठी असे काही कायदे होते, त्यांमध्ये स्वामिनिष्ठेला अत्यंतिक महत्त्व होते. इंग्लंडमध्ये या कायदयाचे तीन वर्गांत विभाजन केलेले होते. त्यानुसार विश्वासघात, स्वामिद्रोह आणि दुर्वर्तन हे प्रमुख प्रमाद होते. विश्वासघात आणि स्वामिद्रोह या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा असत. विश्वासघात व स्वामिद्रोह हे गुन्हे केल्यास संबंधित पोटजहागिरदाराची जहागिरी वा देशमुखी खालसा करण्यात येत असे. स्वामिद्रोह हा देहान्तयोग्य किंवा मृत्युदंडार्ह गुन्हा मानला जात असे. फेलॉनी-विश्वासघात ही संज्ञा सरंजामी कायदयात महत्त्वाची होती. त्याचा अर्थ ज्या कृत्याने वा वर्तनाने लष्करी पोटजहागिरदाराची मान्यताच संपुष्टात येई. दुर्वर्तनाबाबत शिथिलता होती. फक्त दंडात्मक कारवाई करण्यात येई. याशिवाय त्यावेळी सेवेत कुचराई, हक्क प्रदान समारंभाच्या वेळी विलंब करणे, इजा करणे वगैरे अन्य काही गुन्हे होते.
यूरोपातील औदयोगिक क्रांतीनंतर यूरोपमधील सरंजामशाहीच्या तत्त्वास अधोगती लागली. औदयोगिक क्रांतीनंतर यंत्रसाधने निर्माण होऊन उत्पादनाची पद्धती बदलली, कारखानदारी वाढू लागली आणि मग स्वाभाविकच शेतमालाच्या हक्कावर आघात होऊ लागले. केवळ सेवेतील फेरबदल हे तत्त्व मागे पडून पैशाच्या आर्थिक देवघेवीस महत्त्व प्राप्त झाले. जमीन ही खरेदी-विकीची उपयुक्त वस्तू बनली. त्यामुळे जमिनीची सरंजामी पद्धतीने धारणा करण्याची क्षमता व प्रवृत्ती कमी होऊन तिची उत्पादनक्षमता पाहण्यात येऊ लागली. परिणामत: या आर्थिक आधुनिकीकरणातून पैसा मोठय लष्कराच्या उभारणीस उपयुक्त ठरू लागला. फिरत्या लष्कराचा दारूगोळ्यासह उपयोग वाढल्यामुळे प्रादेशिक सत्ताधाऱ्यांना आपल्या कुळांचे रक्षण करणे जिकिरीचे होऊ लागले. अशा प्रकारच्या बदलांमुळे सर्वंकष सत्ताधाऱ्यांना (राजांना) न्यायिक आणि राजकीय अधिकार केंद्रित करणे शक्य झाले. याच सुमारास व्यापार वाढला. नगरे वाढली आणि बूर्झ्वावर्ग (मध्यम वर्ग) वाढून सरदारवर्गाला आव्हान निर्माण झाले. सर हेन्री स्पेलमन आणि कौंट द ब्यूलेनव्हिल्यर्स यांनी १६२०-३० दरम्यान सरंजामशाहीचा पहिला ऐतिहासिक वृत्तांत प्रकाशित केला. त्यावेळी अभिजात सरंजामशाही काळाविषयीच्या फक्त आठवणी उरल्या होत्या तथापि सरंजामशाहीतील देशमुख आणि रयत हे स्वरूप वा आप्तसंबंध आधुनिक काळात कार्यरत होते. अठराव्या शतकात फान्समधील शेतकऱ्यांना (रयतेला) सरदारांच्या सभासदांना सरंजाम वा खंडणी द्यावी लागत होती. व्हॉल्तेअरने फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पूर्वसंधेला मध्ययुगातील या पद्धतीच्या उर्वरित अवशेषांविरूद्ध मोहीम उघडली (१७७६). याचवेळी प्येअर फान्स्वा बॉनसर्फ याने द डिस्ॲड्व्हान्टेजीस ऑफ फ्यूडल राइट्स (१७७६) ही पुस्तिका प्रकाशित केली. तिचाही प्रभाव होता. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पहिल्या वर्षी (१७८९) राष्ट्रीय सभेने सरंजामी देणी व अधिकारही रद्द केले मात्र रयतेचा जमीनधारणेचा हक्क अबाधित ठेवला. जर्मनीत हे अधिकार १८४८ च्या क्रांतीपर्यंत अस्तित्वात होते आणि रशियात १९१७ च्या रशियन राज्यक्रांतीपर्यंत ते टिकून होते. आयर्लंडमध्ये विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यत सरंजामी हक्कांची अंमलबजावणी चालू होती. अभिजात सरंजामशाहीचे थोडयाफार फरकाने वैकासिक रूप यूरोप-बाहेरील जपान व अमेरिकेतील वसाहतींत आढळते. जपानमध्ये दायम्यो (Diamyo) ह्या सरंजामवर्गाच्या ताब्यात मोठया प्रमाणावर स्थावर-जंगम मालमत्ता (जमिनी-त्यांना शोएन म्हणत) होती. सतराव्या शतकात जेव्हा आएयासू तोकुगांवा हा शोगून (लष्करी हुकूमशाह) झाला, त्यावेळी शोगूनचे सरदार वंशपरंपरागत पोटजहागिरदार मानण्यात येऊ लागले. या सरदारांना मध्यवर्ती शासनास (राजाला) काही कर दयावा लागे. ते आपल्या मालमत्तेवर समुराई (लष्करी अधिकार) या अधिकाऱ्यामार्फत नियंत्रण ठेवीत. यूरोपीय राजे-उमराव यांच्याप्रमाणे दायम्यो आणि समुराई यांचे वर्तन व स्वामिनिष्ठा तत्कालीन कायदेकानूंप्रमाणे होती. अनेक वर्षे अशी सरंजामशाही अस्तित्वात होती आणि तिने राजकीय स्थैर्याबरोबर सामाजिक स्थैर्य व सुव्यवस्था निर्माण केली होती. तिचा जपानच्या भावी विकासास फायदा झाला. मेजी सत्तेच्या पुन:स्थापनेनंतर (१८६८) दायम्योंचे सरंजामी अधिकार संपुष्टात आले आणि समुराईंना त्यांचे लष्करी अधिकार सोडणे क्रमप्राप्त आले.
अमेरिकेतील भूमी स्पॅनिश नेत्यांनी संपादन केल्यानंतर त्या भागात वसाहती स्थापन केल्या. त्या सर्व स्पेनच्या राजाच्या अखत्यारीत होत्या. तिथे एन्कॉमिन्दानामक (Encomienda) देशमुखी पद्धत (मालक आणि कूळ) इ. स. १५४२ मध्ये सुरू झाली. त्यात लष्करी नेत्यांना-योद्धयांना मोठमोठया जमिनी (मालमत्ता) प्रदान करण्यात आल्या. त्यांवर त्यांचे सर्व दृष्टींनी नियंत्रण असे. एन्कॉमिन्दा ही मुख्यत्वे तेथील मूळ इंडियन रहिवाशांच्या सेवेची, श्रमाची वेठबिगारीव्दारे पिळवणूक करणारी एक विकेंद्रित संस्था होती. तिची प्रथम स्थापना वेस्ट इंडीजमध्ये झाली व नंतर ती अन्य वसाहतींत प्रसृत झाली. हेर्नान्दो कोर्तिस व इतर नेत्यांनी या पद्धतीव्दारे सत्तेच्या उपभोगाबरोबरच प्रचंड संपत्ती जमविली. या पद्धतीत मध्ययुगीन यूरोपीय अभिजात सरंजामशाहीचे कोणतेच गुणविशेष नव्हते. राजा हा सर्व सत्ताधारी असून लष्करावर त्याचे पूर्ण नियंत्रण व वर्चस्व होते तथापि स्पॅनिश वसाहतिक सरंजामशाहीचे अनुकरण तत्कालीन पोर्तुगीज, डच आणि फ्रेंच वसाहतवाल्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात आपल्या वसाहतिक प्रदेशांतून अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत केले होते.
मध्ययुगातील सरंजामशाहीची काही खास वैशिष्टये होती. राजा आपल्या राज्यातील मुलुख वा गावे काही श्रेष्ठ सरदार वा अमीर-उमरावांना देत असे. हे सरदार आपल्या अखत्यारीतील जमीन पोटजहागिरदारांना विशिष्ट अटींवर खास समारंभाव्दारे कसण्यासाठी देत. त्या मोबदल्यात ते लष्करी सेवा, धान्य व अन्य स्वरूपात मोबदला देत. शिवाय सरदारांनी त्यांना सेवेसाठी पाचारण केल्यास हजर राहू, असे आश्वासन त्यांना दयावे लागे. त्याबदल्यात त्याला सरदारांकडून संरक्षणाचे आश्वासन मिळे. या व्यवस्थेत स्थानिक पातळीवर सारी शासनव्यवस्था त्या व्यक्तीच्या ठायी केंद्रित झालेली असे आणि राजकीय कार्याची विभागणी झालेली नसे. तसेच सरंजामदाराची खासगी विभागणी झालेली नव्हती. त्यांची खासगी सैन्ये असत. पोटजहागिरदार शेतकऱ्यांना कुळे म्हणून ठेवून जमिनी कसण्यासाठी देत. जहागिरीत आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्णता होती कारण ती पूर्णत: शेती व्यवसायावर आधारित होती. व्यापारी व औदयोगिक स्वरूपाहून ती भिन्न होती. रयतेचे संरक्षण व न्यानिवाडा पोटजहागिरदार यांच्याकडे असे. तीन-चारशे वर्षांच्या (इ. स. नववे ते तेरावे शतक) या काळात ही व्यवस्था अस्तित्वात होती. त्या व्यवस्थेत व्यापारीवर्ग मोडत नसे. या अभिजात यूरोपीय सरंजामशाहीने काही राजकीय संकेत प्रस्थापित केले आणि विधी संस्थांची निर्मिती केली.
औद्योगिक क्रांतीच्या आगमनानंतर सर्वंकष राजेशाही आणि आधुनिक भांडवलशाही यांमुळे राजा-सरदार वा जहागिरदार यांतील लष्करी सेवेवर आधारभूत कंत्राटदारी आप्तसंबंध अप्रस्तुत झाले तथापि सरदार वर्गाचे काही विशेष अधिकार आणि कुळांची-शेतकऱ्यांची वहिवाटदारी (जमिनी कसणे) ह्या क्रिया काही प्रमाणात विसाव्या शतकातही चालू होत्या. त्यामुळे टीकाकार सरंजामी पद्धत सरदार-उमरावांनी आपले हितसंबंध टिकविण्यासाठी शेतकरी आणि भूदासांना बळी देऊन निर्माण केली, असे म्हणतात. कार्ल मार्क्स म्हणतो, ‘गुलामगिरीनंतरच्या व भांडवलशाहीच्या आधीच्या काळातील दास्यावर व शोषणावर आधारलेली ही एक सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था होती’, हे जरी काही अंशी खरे असले तरी अभिजात स्वरूपातील मध्ययुगीन सरंजामशाही पद्धतीने कायदयावर आधारित मर्यादित शासनव्यवस्था दिली. तीत चालीरीती, रूढियुक्त अधिकाराला मान होता. म्हणून या यथादर्शनानुसार काही इतिहासकार असे मानतात की, या सरंजामी पद्धतीने आधुनिक संविधानाच्या विकासाला हातभार लावला. उदा., मॅग्ना कार्टा हा तत्कालीन उमरावांचे हितसंबंधांचा बचाव करणारा दस्तऐवज होता, तद्वतच शासनाने सामान्य नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक केली पाहिजे, हे तत्त्वही त्यात होते. मध्ययुगातील नागरी अशांतता आणि लुटालुटीच्या काळात सरंजामी राज्यपद्धतीने प्रशासकीय स्वास्थ्य दिले.
भारतातीलसरंजामशाही : भारतातील सरंजामी व्यवस्थेचे स्वरूप मध्ययुगातील यूरोपीय सरंजामशाहीपेक्षा भिन्न व प्रामुख्याने जमीनजुमल्याच्या आर्थिक व्यवहारांशी निगडित होते. त्यांत कूळ व मालक किंवा वतनदार वा सरंजामदार असे दोन प्रमुख घटक होते. सरंजामदाराचे संरक्षण मिळविण्याच्या बदल्यात शेतकरी वा कुळांना आर्थिक दृष्टया सर्वस्वी मालकावर वा सरंजामदारावरच अवलंबून राहावे लागे. परिणामतः एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून त्याला असलेला दर्जा पूर्णत: नाहीसा होई. त्याचे भवितव्य ठरविण्याचा सर्व अधिकार सरंजामदाराकडे असे. शासनाबरोबर अशा कुळाला (शेतकऱ्याला) प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार करता येत नसे. त्याचे सर्व व्यवहार सरदार वा जहागिरदार वा सरंजामदार यांमार्फत चालत. सरंजामदार व कुळे यांचे संबंध वंशपरंपरगत चालत असत. प्रत्यक्ष जमीन कसणारा शेतकरी अथक श्रमाने जे शेतातून मिळवील, त्यातील मोठा वाटा वा खंडणी सरदारांना-जहागिरदारांना देत असे. त्यामुळे शेतकरी मात्र कायम गरिबीत राहात असे व सरदार श्रीमंत होत जात. शेतीची मालकी नसलेला शेतमजूर आणि मालक असलेला सरंजामदार यांचे आर्थिक हितसंबंध परस्पर भिन्न होते. सरंजामदार आपल्यापेक्षा मोठया सरंजामदाराला किंवा राजाला विशिष्ट खंडणी देऊन शेतकरी व शेतमजुरांवर अधिसत्ता गाजविण्याचा जणू परवानाच मिळवीत असे. या अधिसत्तेच्या मोबदल्यात तो शेतकऱ्याची आणि त्यांच्या कुटुंबाची जेमतेम उपजीविका होईल, याची मात्र काळजी घेत असे.
भारतातील सरंजामशाही वतनसंस्थेतून निर्माण झाली. वतनसंस्था भारतातील सामाजिक व्यवस्थेत निश्चितपणे केव्हा प्रविष्ट झाली, याबद्दल विद्वानांत एकमत नाही तथापि मध्ययुगात (इ. स. तेरावे ते अठरावे शतक ) ती सरंजामशाहीच्या विकासाबरोबर अधिक दृढतर झाली आणि सरंजामी वतने मुसलमानी अंमलात (१२०६-१७०७) अस्तित्वात होती. दक्षिण हिंदुस्थानात विजयानगर साम्राज्यात (१३३६-१५६५) नायक अथवा पाळेगार हे सरंजामदारच होते. त्याच्या समकालीन बहमनी सत्ता (१३४७-१५३८) व पुढे तिचे पाच शाह्यांत विभाजन झाले तरी सरंजामी वतनसंस्थेत लक्षणीय बदल झाले नाहीत कारण राजसत्ता बदलली, तरी स्थानिक कारभारात विशेष फरक पडला नाही आणि सरंजामदार तेच राहिले फक्त राजनिष्ठेत फरक झालेला आढळतो.
मराठेशाहीत छ. शिवाजी महाराजांनी सतराव्या शतकात सरंजामदारांची, विशेषतः देशमुख-देशपांडे यांची अनेक वतने जप्त करून वेतनपद्धती आणण्याचा प्रयत्न केला आणि रयतेला (शेतकऱ्याला) दिलासा दिला. त्यामुळे रयतेचा राजा ही उपाधी त्यांना लाभली मात्र छ. राजारामांनी जहागिरी देऊन सरंजामशाहीला पुन्हा जीवदान दिले. छत्रपती शाहूंच्या (कार. १७०७-४९) वेळी एखादया सरदाराने नवीन प्रदेश जिंकून घेतला, की त्यालाच तो जहागीर म्हणून देण्याची प्रथा पडली. त्यामुळे पुढे पेशवाईत मराठी सामाज्याचा विस्तार होऊनही या सरंजामशाहीमुळे एकसूत्री राज्य राहिले नाही आणि स्वतंत्र संस्थाने उदयास आली. पुढे ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केल्यानंतर ती कायम ठेवली. थोडक्यात भारतात देशी संस्थाने आणि त्यांचे जहागिरदार, सरदार वगैरे वर्ग सरंजामशाहीचे फार मोठे बळकट केंद्र होते पण स्वातंत्र्यानंतर सर्व संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन झाली (१९४८).
भारतातील सरंजामी पद्धतीचे विदारक रूप तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात पाहावयास मिळते. संस्थानाच्या सोळा जिल्ह्यांपैकी आठ जिल्हे तेलंगणातील होते. या तेलंगणमध्ये शेतीची रचना जमीनदारी पद्धतीची होती म्हणजे मूठभर जमीनदारांच्या मालकीची हजारो हेक्टर जमीन होती. गावेच्या गावे एकेका जमीनदाराच्या मालकीची होती. बाकी त्यांचे सर्व शेतमजूर वेठबिगार अथवा कुळे होती. सरंजामी व्यवस्थेचा तोल तिन्ही विभागांत सांभाळला जावा आणि जनतेवर जबर पकड बसावी म्हणून, मराठवाडा-कर्नाटकातील रयतवारीला काटशह म्हणून या भागात मोठया प्रमाणावर जहागिरी निर्माण करण्यात आल्या. लहान-मोठया जहागिरदारांची संख्या ११६७ होती आणि ते सरकारशी एकनिष्ठ राहणे आपले परम कर्तव्यच मानीत असत. जहागिरदारांमध्ये सर्फेखास (खास निजामाची), पायगा (पागांची म्हणून), जहागीर व संस्थाने असे चार प्रकार होते. त्यांतून शेतकऱ्यांवर व कूळांवर अनन्वित अत्याचार होत, त्यांची पिळवणूक केली जाई. हैदराबादच्या जमीनदारीचा आणि जमीनदारांच्या अत्याचारांचा बोभाटा कम्युनिस्टांच्या हिंसक तेलंगण लढयाने व नंतर आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीने झाला. तोपर्यंत या मोठया संस्थानात इतरत्र कुठेही नसेल, अशा प्रकारची बुरसटलेली सरंजामशाही असून ती कमालीच्या शोषणावर आधारलेली व पराकोटीच्या अन्यायांनी पुरेपूर भरलेली होती.
पहा : भारतीय संस्थाने वतनसंस्था हैदराबाद संस्थान.
संदर्भ : 1. Block, Marc, Trans. Manyon, L. A. Feudal Society, London, 1962.
2. Coulbom, Rushton, Comp. Feudalism in History, Princeton, 1956.
3. Duus, Peter, Feudalism in Japan, New York, 1993.
4. Herlihy, David, Comp. The History of Feudalism, New York, 1971.
5. Holten, R. J. The Transition From Feudalism to Capitalism, New York, 1985.
6. Painter, Sydney, The Rise of Feudal Monarchies, Greenwood, 1982.
7. Sharma, R. S. Indian Feudalism, C. 300-1200, Calcutta, 1965.
देशपांडे, सु. र.