सप्रू , सर तेजबहादूर : (३ डिसेंबर १८७५-२० जानेवारी १९४९). भारतातील एक निष्णात कायदेतज्ज्ञ आणि राजनीतिज्ञ. त्यांचा जन्म काश्मीरी सधन बाह्मण कुटुंबात अलीगढ (उत्तर प्रदेश) येथे झाला. त्यांचे मॅट्रिकपर्यंतचे शालेय शिक्षण अलीगढमध्ये झाले. पुढे त्यांनी आगा महाविदयालयातून एम्.ए. एल्एल्.बी. ह्या पदव्या संपादन केल्या (१८९६). सुरूवातीला त्यांनी काही दिवस मोरदाबादच्या न्यायालयात जेष्ठ वकिलांच्या हाताखाली उमेदवारी केली. नंतर ते अलाहाबादच्या उच्च् न्यायालयात वकिली करू लागले (१८९८). तिथे त्यांनी एल्एल्.एम्. व एल्एल्.डी. या उच्च् पदव्या घेतल्या. वकिलीत त्यांना प्रतिष्ठा, पैसा आणि कायदेतज्ज्ञ म्हणून नावलौकिक लाभला. त्यांनी सकिय राजकारणात १९०७ मध्ये प्रवेश केला. काँगेसांतर्गत नेमस्त पक्षात ते सामील झाले. त्यांची भूमिका उदारमतवादी नेमस्त मध्यस्थाचीच अखेरपर्यंत होती. या काळात (१९०९-१९१०) त्यांनी चिरावूरी चिंतामणि यांनी चालविलेल्या लीडर या दैनिकात काही अगलेख लिहिले. कॉंग्रेसच्या धोरणाशी त्यांचे फारसे जमले नाही. तरीसुद्धा त्यांनी युनायटेड प्रॉव्हिन्सिसच्या ( उत्तर प्रदेश ) कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून १९१३-१६ दरम्यान काम केले. नंतर ते अनी बेझंट यांच्या होमरूल लीगमध्ये सामील झाले (१९१७). या सुमारास त्यांची इंपीअरिअल कौन्सिलवर नियुक्ती करण्यात आली (१९१६-२०). या काळात माँटेग्यू यांनी भारतास भेट दिली (१९१८). सप्रूंनी त्यांचे लक्ष उत्तर प्रदेशातील दुष्काळी परिस्थितीकडे वेधले. लॉर्ड रीडिंगने व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात विधिमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती केली (१९२१). कॉंग्रेसने प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या भेटीवर टाकलेला बहिष्कार त्यांना रूचला नाही. वाटाघाटीतून मार्ग निघू शकतो, यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या विचाराशी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू प्रभृती स्वराज्य पक्षीय नेते सहमत होते. अखेर राजकीय पक्षांची बांधीलकी झुगारून त्यांनी पक्षातील भूमिका अंगीकारली आणि उर्वरित जीवन भारताच्या स्वराज्यासाठी प्रयत्नात व्यतीत केले. ब्रिटिश शासन व भारतीय राष्ट्नीय नेते यांत अखेरपर्यंत ते मध्यस्थी करीत होते.
सप्रूंनी महात्मा गांधींची व्हाइसरॉयबरोबर भेट ठरविली पण अली बंधूंना मुक्त केल्याशिवाय चर्चा नाही, अशी गांधींनी अट घातली. त्यामुळे वाटाघाटींचे दरवाजे बंद झाले. कायदा मंत्री या नात्याने त्यांनी १९१० मध्ये वृत्तपत्रावरील लादलेली बंदी शिथील करण्याविषयी प्रयत्न केले. तसेच १९०८ च्या गुन्हेगारी कायद्यात काही मूलभूत सुधारणा सुचविल्या. माँटेग्यू १९२२ ला इंग्लंडला गेले. तत्पूर्वीच म. गांधींना सहा वर्षे शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तेव्हा सप्रूंनी कार्यकारी मंडळाच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला (१९२३). इंग्लंडच्या राणीने त्यांना नाइटहुडचा ( केसीएस्आय् ) किताब देऊन ‘ सर ’ हा बहुमान दिला (१९२४). त्यांची नॅशनल कन्व्हेन्शनवर अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. पहिल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी द्विदल राज्यपद्धतीच्या कायद्यावर (१९१९) घणाघाती टीका केली आणि प्रांतिक स्वायत्ततेची मागणी केली. तसेच जोपर्यंत भारत मंत्र्याचा येथील राज्यकारभारातील हस्तक्षेप थांबत नाही, तोपर्यंत भारताचा स्वातंत्र्य-लढा प्रगतिपथावर जाणार नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. याचवेळी त्यांनी एम्. ए. जिना, र. पु. परांजपे आदींच्या सहकार्याने मुडिअम रिफॉर्म्स कमिटीच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांकांविषयीचा एक तपशीलवार अहवाल तयार केला (१९२४).
ब्रिटिश शासनातर्फे त्यांची संयुक्त संसद-समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे गोलमेज परिषदांत ते उपस्थित राहिले. लंडन ( इंग्लंड ) येथे भरलेल्या तीनही गोलमेज परिषदांत (१९३०-३२) सप्रूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे म. गांधींनी १९३२ च्या गोलमेज परिषदेत उपस्थित राहण्याचे वचन दिले. दरम्यान सप्रूंनी गांधी -आयर्विन करार (१९३१) घडविण्यात विधायक भूमिका बजावली आणि ब्रिटिश शासनाच्या संमतीने मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारांनी ⇨सविनय कायदेभंग चळवळी विरूद्घ प्रतिबंधक उपाय योजू नयेत असे ठरले आणि फेडरेशन हे भारतीय संविधानाचे मुख्य सूत्र ठरले. ⇨ पुणे करारा च्या वेळीही (१९३२) सप्रूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि म. गांधी यांत समझोता घडवून अस्पृश्यांना राखीव जागा मिळवून दिल्या. दोन्ही ठिकाणच्या मध्यस्थीने त्यांचे नाव देशभर गाजले.
कॉंग्रेसच्या असहकार व छोडो भारत आंदोलनाविषयक ते नाराज होते. अशा प्रकारच्या धोरणाने कटुता उद्भवते असे त्यांचे मत होते. सामंजस्याने वाटाघाटीतून प्रश्न मार्गी लावण्यावर त्यांचा कटाक्ष होता. १९३५ च्या संविधानात्मक कायद्याविषयी सर्वत्र निराशा होती तथापि पुढील जबाबदार शासनाची ही नांदी आहे, असे ते म्हणत. अपक्षांच्या स्थायी समितीने जातीय समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली (१९४४). तिचे अध्यक्षपद सप्रूंकडे आले. तीच पुढे सप्रू समिती म्हणून प्रसिद्घीस आली. गांधी-जिना यांमधील चर्चा असफल झाल्यानंतर न्यायालयीन चौकटीत जातीय प्रश्न सोडविण्यासाठी सप्रूंनी विविध २९ जातींच्या प्रतिनिधींची एक स्वतंत्र समिती स्थापून सर्व प्रश्नांचा ऊहापोह करून अहवाल तयार केला व तो व्हाइसरॉय वेव्हेलला सादर केला. अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही मूलभूत अधिकार संविधानात अंतर्भूत करता येतील, असे सप्रूंनी अहवालात सूचित केले होते परंतु जिनांच्या हटवादीपणामुळे पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्याचे सप्रूंना फार दु:ख झाले. अखेरच्या काळात त्यांची प्रकृती बिघडली, तरीसुद्धा शासनाने संरक्षण समितीवर त्यांची नियुक्ती केली (१९४५).
सप्रूंचे सारे जीवन कायद्याच्या चौकटी संविधानाचा आधार घेऊन देशाच्या स्वातंत्र्याची मागणी नेटाने पुढे नेण्यात-मध्यस्थीत गेले. त्यांना उर्दू-फार्सी या भाषा उत्तम प्रकारे अवगत होत्या. तसेच उत्तर प्रदेश-बिहारमधील शेत-कृयांविषयी आस्था होती. त्यांचे गंथालय समृद्घ होते. अलाहाबाद येथे त्यांचे निधन झाले.
संदर्भ : 1. Low, Donal & Anthony, Ed. Soundings in Modern South Asian History, London, 1968. 2. Philips, C. H. Wain Wright, Mary, Ed. The Partition of India : Policies and Perspectives,
1935–1947 New York, 1970.
देवगिरीकर, त्र्यं. र.