संसदीय लोकशाही : निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाव्दारे (संसद) चालविलेली एक शासनपद्धती. हा शासनपद्धतीचा आकृतिबंध जगातील सर्व संसदीय लोकशाही शासनपद्धतीत सर्वमान्य झाला आहे. तो मुख्यत्वे दोन तत्त्वांवर आधारित आहे. एक, विमान राजकीय पक्षपद्धतीत लोकप्रिय सार्वभौमत्व ही संकल्पना त्यात पायाभूत आहे आणि दोन, बहुसंख्याकांचे शासन या संकल्पनेशी ती निगडित आहे. ही शासनव्यस्था असणारी राज्यव्यवस्था संसदीय लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. या लोकशाही पद्धतीत राष्ट्राच्या विधिमंडळाला-संसदेला-महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. कार्यकारी मंडळाचे अस्तित्व संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते परंतु काही वेळा राजकीय परिस्थितीचा परिणाम म्हणून कार्यकारी मंडळाचा वास्तविक प्रमुख – पंतप्रधान-यांच्या शिफारशीनुसार विधिमंडळ बरखास्त करून नव्या निवडणुकांच्या माध्यमातून नवीन विधिमंडळाची स्थापना केली जाते. अन्यथा संबंधित राज्याच्या संविधानाने निर्धारित केलेला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा नवीन निवडणुका घेतल्या जातात आणि नवीन शासन अधिकारारूढ होते. राज्यप्रमुख आणि शासनप्रमुख या दोन पदांचे स्वतंत्र अस्तित्व, राज्यप्रमुखाला नाममात्र अधिकार आणि शासनप्रमुखाला वास्तविक सत्ता, ही या पद्धतीची आणखी काही प्रमुख वैशिष्टये म्हणून नमूद केली जातात.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : आधुनिक काळातील संसदीय लोकशाहीची पाळेमुळे प्राचीन रोमन रिपब्लिकच्या लोकप्रतिनिधी संस्था किंवा भारतातील गणज्यातील सभा-संस्थांपर्यंत मागे जात असली, तरी मध्ययुगात झालेल्या परिवर्तनामुळे या संस्थेचा लोप झाला आणि राजेशाही स्थिरस्थावर झाली. यूरोपात पुढे सरंजामशाही, ‘ चर्च ’चे वाढते महत्त्व व अनियंत्रित राजसत्तेचा विकास, यांमुळे राज्यव्यवस्थेतील लोकांच्या भूमिकेत आमूलाग बदल झाला. कालांतराने धर्मसत्ता आणि राजसत्तेच्या संघर्षात राजसत्तेचे ऐहिक जीवनातील महत्त्व मान्य केले गेले परंतु सरंजामदार आणि राजा यांच्यातील संघर्षातून अनियंत्रित राजसत्तेवर मर्यादा येऊ लागल्या आणि यातूनच संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने यूरोपात वाटचाल सुरू झाली. १२१५ मध्ये इंग्लंडमधील सरंजामदारांनी राजा जॉन याला सादर केलेली, आपल्या मागण्यांची सनद -“मॅग्ना कार्टा “ ही घटना संसदीय लोकशाही स्थापनेच्या दिशेने झालेल्या विकासाचा प्रारंभ मानला जाते. त्यानंतरचा इंग्लंडचा इतिहास हा एका अर्थाने संसदीय लोकशाहीच्या विकासाचा इतिहास आहे आणि ही विकासाची प्रक्रिया अजूनही चालू आहे. इतिहासकाळात घडलेल्या विविध घटना, अलिखित संकेत, रूढी, परंपरा या माध्यमांतून निरंकुश राजसत्तेवर हळूहळू मर्यादा आल्या आणि लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेकडे शासनाची सत्ता येऊन संसदप्रभावी शासनप्रणाली स्थिर झाली. इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या या बदलाचा परिणाम कालांतराने यूरोप खंडातील अन्य राज्यांवर झाला आणि काही राज्यांत इंग्लंडच्या धर्तीवर मर्यादित राजसत्ता असलेली संसदीय प्रणाली स्थिर झाली, तर काही ठिकाणी राजसत्तेविरूद्ध बंड होऊन तेथील राजसत्ता समूळ नष्ट झाल्या आणि त्यांची जागा संसदप्रधान राज्यव्यवस्थेने घेतली. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या काळात संसदीय लोकशाहीच्या विचारांचा ब्रिटिश वसाहतींमध्ये प्रसार झाला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या अनेक वसाहतींनी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. पौर्वात्य देशांमध्ये ब्रिटिश पद्धतीची संसदीय लोकशाही दृढ होत असल्याचे ‘ भारत ’ हे एक प्रमुख उदाहरण म्हणून नमूद करता येईल.
संसदीय लोकशाहीची वैशिष्टये : आज जगातील अनेक देशांमध्ये संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था दिसत असली, तरी देशपरत्वे या व्यवस्थेचे स्वरूप आणि कार्यपद्धतीत फरक आहे. तिची वैशिष्टये अशी :
(१) राज्यप्रमुख आणि शासनप्रमुख यांत फरक : इंग्लंडमध्ये ‘ राजा ’ हा राज्याचा प्रमुख असला, तरी शासनव्यवस्थेचे प्रमुखत्व पंतप्रधानांकडे आहे. सर्व कारभार राजाच्या नावाने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे मंत्रिमंडळ करीत असते. प्रौढ मतदानपद्धतीने (इंग्लंडसारख्या) व सापेक्ष बहुमताने (ही मतदानपद्धत संविधानाने ठरविलेली नसून कायदयाने ठरविलेली आहे) निवडून आलेले प्रतिनिधी असलेल्या सभागृहास (संसदेस) मंत्रिमंडळ जबाबदार राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थाने पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी खरे सत्ताधीश असतात, तर राजाचे स्थान नाममात्र प्रमुख असे आहे. काही देशांमध्ये नाममात्र प्रमुख पद ‘ अध्यक्ष ’, ‘ राष्ट्रपती ’ किंवा तत्सम व्यक्तीकडे असते परंतु पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ (कार्यकारी मंडळ) हेच खरे सत्ताधारी असतात. भारतात संविधानाने राष्ट्रपतीस अनेक अधिकार दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वापरील, हे त्यात अनुस्यूत आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार हे अधिकार वापरले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख संविधानात आहे.
(२) विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांची घनिष्ठता: संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ आणि अन्योन्य स्वरूपाचे असतात. विधिमंडळात म्हणजे कनिष्ठगृहात बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांच्या युतीचा नेता पंतप्रधान बनतो व आपले सहकारी निवडतो. धोरण ठरविण्यात आणि ते अंमलात आणण्यात तो मंत्रिमंडळाचे व संसदेचे (प्रतिनिधिगृहाचे) नेतृत्व करतो. पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी हे विधिमंडळाचे सदस्य असणे अनिवार्य असते. जोपर्यंत बहुमताचा पाठिंबा असतो, तोपर्यंत पंतप्रधान अधिकार पदावर राहू शकतो. या अर्थाने तो आणि त्याचे मंत्रिमंडळ विधिमंडळाला जबाबदार असते परंतु काही वेळा राजकीय कारणांनी किंवा विशेष परिस्थितीत विधिमंडळाची निर्धारित मुदत संपण्याअगोदर पंतप्रधानाने शिफारस केल्यास विधिमंडळ बरखास्त केले जाऊ शकते. म्हणजे जसे, पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व विधिमंडळाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. त्याप्रमाणे काही वेळा विधिमंडळाचे अस्तित्वही पंतप्रधानांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. या अर्थाने त्यांचे संबंध अन्योन्य आहेत. संसदीय लोकशाहीतील विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळातील सत्ताविभाजन अध्यक्षीय लोकशाहीप्रमाणे अत्यंत काटेकोर असे नसते.
(३) संसदेची सर्वोच्च्ता : इंग्लंडमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व मानलेले आहे. गेल्या सातशे वर्षांपेक्षा अधिक काळात विकसित होत गेलेल्या या पद्धतीत, सत्ता राजाकडून लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेकडे आली. राजाचे स्थान नाममात्र राहिले. त्यामुळे बहुमताने ठराव करून किंवा कायदा करून संसद राजकीय क्षेत्रात काहीही करू शकते, अशी एक धारणा आहे. संसदेने केलेल्या कृत्याला आव्हान देता येत नाही. या अर्थाने संसद सार्वभौम असल्याचे मानले आहे परंतु काही विचारवंतांच्या मते संसदेचे सार्वभौमत्व हा एक भ्रम आहे. इंग्लंडचा अपवाद सोडल्यास अन्य सर्व देशांमध्ये लिखित संविधानाव्दारे संसदेचे गठन होते. त्यामुळे संसद ही संविधानाची निर्मिती ठरते. संसदेला संविधानाच्या चौकटीतच कार्य करता येते. या ठिकाणी संविधान सर्वोच्च ठरते आणि संसद त्याची निर्मिती ठरते. ही दोन्ही मते संबंधित राष्ट्रांच्या संदर्भात संयुक्तिक असली, तरी ठरलेल्या चौकटीत संसदेचे स्थान आणि महत्त्व अन्य संस्थांच्या तुलनेत महत्त्वाचे आहे.
संसदीय लोकशाहीत वरील वैशिष्टये असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात या कार्यपद्धतीच्या वास्तव स्वरूपात देशपरत्वे फरक पडलेला आढळतो. इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाही द्विपक्षीय स्वरूपाची आहे. तेथे संमिश्र सरकार हे अपवादात्मक स्थितीत अधिकारावर येते, तर अन्य यूरोपियन देशांत संमिश्र सरकारे आणि बहुपक्षपद्धती आढळते. भारतासारख्या देशात प्रारंभी एकपक्ष प्रबल पद्धतीच्या प्रभावाखाली संसदीय लोकशाही स्थिर झाली, तर आता बहुपक्ष पद्धती आणि केंद्र व राज्य स्तरावर विभिन्न पक्ष, पक्ष गट यांची पक्षीय किंवा संमिश्र सरकारे अधिकारावर येत असलेली दिसतात. निर्वाचन पद्धती, नोकर भरती, शासकीय कर्मचाऱ्यांची राजकीय तटस्थता, मध्यवर्ती सत्ता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील संबंध किंवा संघराज्यव्यवस्थेतील केंद्र आणि राज्य यांतील संबंध यांबाबत आपल्याला वास्तवात संसदीय लोकशाहीचे संकेत, परंपरा, कार्यपद्धती आणि कार्यक्षमता याबद्दल जगभर विविधता दिसून येते.
संसदीय पद्धतीचे गुणावगुण : संसदीय लोकशाही हा एक जबाबदार शासनप्रकार मानला जातो. पंतप्रधान लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला उत्तरदायी असतो. आपल्या प्रतिनिधींमार्फत राष्ट्राच्या कार्यकारिणीवर जनता अंकुश ठेवू शकते. वंश, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सांस्कृतिक वारसा यांबाबतीत विविधता असणाऱ्या भारतासारख्या देशात संसदीय लोकशाहीमुळे विविध जनसमुदायांना राजकारणात प्रतिनिधित्व देणे शक्य झालेले आहे. त्यामुळे विविधतापूर्ण समाजांना ही पद्धत उपयुक्त ठरली आहे. योग्य प्रतिनिधित्वाच्या संधीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता साधण्यासही संसदीय लोकशाही उपयुक्त ठरली आहे तथापि पंडित जवाहरलाल नेहरू (कार. १९५२ – ६४) किंवा इंदिरा गांधी यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळास विश्वासात न घेता घेतल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीतील सामुदायिक नेतृत्वाला तडा गेला. तसेच पक्षनेतृत्वालाही त्यांनी डावलले. परिणामतः भारतात पंतप्रधानांचा प्रभाव वाढला. वॉल्टर बेगहॉटच्या मते समाजातील विविध समस्यांची गांभीर्याने चर्चा करण्याचे संसद हे एक अत्यंत उपयुक्त व्यासपीठ आहे. युद्ध किंवा कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी एकतंत्री हुकूमशाही व्यवस्थेपेक्षा संसदीय लोकशाही अधिक स्थिर व्यवस्था देते आणि अशा आपत्तींना समर्थपणे तोंड देऊ शकते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इंग्लंडने हे सिद्ध करून दाखविले आहे, असे जुआन लिंझ, फ्रेंड रिग्ज या विचारवंतांचे मत आहे.
संसदीय पद्धतीत संसदेने मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवावे, हे अभिप्रेत असते. मंत्रिमंडळाच्या धोरणास आवश्यक तो खर्च संसद कायदे संमत करून पाठिंबा दर्शविते. त्यासाठी संसदेत आपल्या धोरणाचे आणि त्याच्या कार्यवाहीचे मंत्रिमंडळास समर्थन करावे लागते. प्रश्नोत्तरांच्या, सभा तहकुबी ठरावांच्या, अविश्वास ठरावाच्या रूपाने आणि इतर विषयांवरील चर्चेतून होणाऱ्या टीकेस मंत्रिमंडळास तोंड दयावे लागते. या चर्चेचा लोकमतावर व आगामी निवडणुकांवर परिणाम होतो, असे गृहीत आहे. या सर्व प्रक्रियेत विरोधी पक्षास महत्त्वाचे स्थान असते.
इंग्लंडशिवाय जगातील खालील देशांमध्ये संसदीय लोकशाही शासन-व्यवस्था अस्तित्वात आहे : (१) आर्मेनिया, (२) ऑस्ट्रेलिया, (३) ऑस्ट्रिया, (४) बेल्जियम, (५) कॅनडा, (६) झेक प्रजासत्ताक, (७) डेन्मार्क, (८) एस्टोनिया, (९) फिनलंड, (१०) जॉर्जिया, (११) जर्मनी, (१२) गीस, (१३) हंगेरी, (१४) भारत, (१५) आयर्लंड प्रजासत्ताक, (१६) इझ्राएल, (१७) इटली, (१८) जमेका, (१९) जपान, (२०) लॅटव्हिया, (२१) मलेशिया, (२२) मॉल्डेव्हिया, (२३) नेदर्लंड्स, (२४) न्यूझीलंड, (२५) नॉर्वे, (२६) पोर्तुगाल, (२७) स्पेन, (२८) सिंगापूर, (२९) द. आफ्रिका, (३०) स्वीडन, (३१) आइसलँड इत्यादी.
पहा : ग्रेट ब्रिटन भारत (राजकीय स्थिती) भारतीय संविधान.
संदर्भ : 1. Budge, Ian,et al The Changing British Political System : Into the 1990’s, London, 1993.
2. Friedrich, Carl J. Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America, Boston, 1968.
3. James, L. Raj, The Making and Unmaking of British India, London, 1997.
4. Vohra, R. The Making of India : A Historical Survey, Armorth, 1997.
दाते, सुनील.