संसद : राष्ट्राचे सर्वोच्च विधिमंडळ. आधुनिक लोकशाही शासन- व्यवस्थेत देशातील राष्ट्रीय विधिमंडळाला ‘ संसद ’ म्हणतात. पार्लमेंट या इंग्रजी संज्ञेचा संसद हा मराठी पर्याय असून तो ‘ पार्लर ’ (Parler) या फ्रेंच शब्दावरून रूढ झाला आहे. पार्लर म्हणजे बोलणे, चर्चा करणे, त्यावरून पार्लेमेन्ट (फ्रेंच) व पार्लेमेन्टम (लॅटिन) म्हणजे औपचारिक चर्चा मंडळ किंवा चर्चा परिषद, हे शब्द प्रचारात आले. पुढे सार्वत्रिक हिताच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी एकत्र जमत, ती सभा म्हणजे विधिमंडळ या अर्थाने हा शब्द ग्रेट ब्रिटनच्या शासनव्यवस्थेत रूढ झाला. त्यामुळे ब्रिटिश पार्लमेंट ही संसदेच्या संकल्पनेची जननी म्हटली जाते. (१) आइसलँडमध्ये व्हायकिंग राजांच्या एकतंत्री अंमलाविरूद्ध वसाहतवाल्यांनी ९३० मध्ये उमरावशाहीसदृश लोकशासन स्थापण्याचा प्रयत्न केला आणि सर्व जमातप्रमुखांची वर्षातून दोन वेळा बैठक (ॲलिथिंग) घेत. आजही तेथील संसदेला ॲलिथिंग म्हणतात. तिचे अनुकरण अनेक देशांतील आधुनिक संसदेत कमीअधिक प्रमाणात आढळते.
आधुनिक संसद ही संकल्पना कलोक्विअम (थोर मंडळ) आणि क्यूरिया रेजिस (राजदरबार) या दोन इंग्लिश संस्थांच्या मिश्रणातून तेराव्या शतकात विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये पहिल्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत (कार. १२७२-१३०७) मॉडेल पार्लमेंट (१२९५) बोलविण्यात आले. तसेच या सुमारास सरदार व बिशप आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्वतंत्र रीत्या बैठक घेऊ लागले. इंग्लंडच्या तेराव्या संसदेत राजा, हाउस ऑफ कॉमन्स (कनिष्ठ सभागृह) आणि हाउस ऑफ लॉर्ड्स (वरिष्ठ सभागृह-उमराव सभा) यांचा समावेश होतो. लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील सदस्यांची निवड लोक थेट मतदानाने करतात, तर हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्यत्व वंशपरंपरेने आणि राजाने केलेल्या नियुक्तीने प्राप्त होते. संसदीय लोकशाही या शासनप्रकाराच्या वैशिष्टयांशी संसद फार जवळून निगडित आहे. कनिष्ठ सभागृहातील बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान बनतो व राजाच्या नावाने शासनव्यवस्था चालवतो. संसदेतील बहुमताचा पाठिंबा ही त्याची शक्ती असते. ज्याक्षणी तो संसदेतील बहुमत गमावतो, त्याक्षणी त्याचे पंतप्रधानपदही संपुष्टात येते. हाउस ऑफ कॉमन्सची सदस्य-संख्या ६०० पेक्षा अधिक असून हाउस ऑफ लॉर्ड्समध्ये ९२ वंशपरंपरेने व ५७४ नियुक्त (तहहयात) सदस्य आहेत. हाउस ऑफ लॉर्ड्स हे स्थायी सभागृह आहे. ॲक्ट ऑफ पार्लमेंट (१९११) या कायदयाने हाउस ऑफ लॉर्ड्सची विधिविधानाच्या संदर्भातील रोधाधिकाराची अनिर्बंध सत्ता काढून घेण्यात आली. त्यामुळे ब्रिटिश लोकशाहीचे सबलीकरण झाले. हाउस ऑफ कॉमन्सची निवड पाच वर्षांसाठी केली जाते परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करण्याआधीच कॉमन्स सभागृह बरखास्त करण्याची शिफारस पंतप्रधान करू शकतो व त्याचा राजाकडून स्वीकार झाल्यावर मुदतपूर्व निवडणुका होतात व नवीन संसद अस्तित्वात येते.
‘ संसद ’ हे विधिमंडळ असल्यामुळे विधिनियमविषयक सर्व विषय संसदेत चर्चिले जातात. आवश्यकतेनुसार विधिनियम करण्यासाठी विधेयके मांडणे, त्यांवर चर्चा करणे, त्यांना संमती देणे वा नाकारणे, राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे, लोकहिताच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर चर्चा करणे, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी ठराव करणे, शासनाच्या धोरणांवर चर्चा करणे, त्याच्यावर टीकाटिपणी करणे इ. अनेक कामे संसद करते. त्यातही कनिष्ठ सभागृहाला जास्त अधिकार असून वरिष्ठ सभागृह प्रामुख्याने चर्चा करण्याचे व्यासपीठ आहे. शासन संसदेला जबाबदार असते, म्हणजेच प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला जबाबदार असते. त्या सभागृहातील बहुसंख्यांकांचा पाठिंबा शासनाला स्थैर्य देतो. या दृष्टीने संसद ही संस्था जबाबदार शासनपद्धतीमधील एक अविभाज्य घटक आहे. म्हणून ‘ संसद ’ हे एक कायदेमंडळ आहे परंतु सर्वच कायदेमंडळांना संसदेचा दर्जा प्राप्त होत नाही.
जगातील बहुतेक देशांनी ग्रेट ब्रिटनच्या संसदेचे अनुकरण केले आहे. विशेषत: यूरोपातील काही देश आणि ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील अनेक देशांत ग्रेट ब्रिटनमधील संसदेच्या धर्तीवर त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करून संसदेची स्थापना केलेली दिसते. ज्या ज्या ठिकाणी विधिमंडळांची रचना संसदीय स्वरूपाची आहे, तेथे राज्यप्रमुख (राजा/राणी वा राष्ट्रप्रमुख) हे नाममात्र प्रमुख असतात आणि शासन-प्रमुख संसदेचा विश्वास असणारा पंतप्रधान वास्तविक सत्ताधारी असतो. इंग्लंडव्यतिरिक्त सध्या जगात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिजी बेटे, फ्रान्स, इटली, भारत, न्यूझीलंड, सर्बीया आणि माँटेनेगो, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, त्रिनिदाद, जपान, आइसलँड, टोबॅगो इ. देशांमध्ये संसद विधिमंडळे आहेत. त्यांची नावे वेगळी असली, तरी संसदेची प्रमुख वैशिष्टये त्यात आढळतात.
भारतीय संसद : भारतातील संसदेत राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. विधिमंडळाचे स्वरूप द्विगृही आहे. यांतील राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असून भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यांच्या विधानसभांकडून त्यातील सदस्य निवडले जातात. हे सभागृह स्थायी स्वरूपाचे असून दर दोन वर्षांनी यातील १/३ सदस्य निवृत्त होतात व त्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची निवड होते. प्रत्येक सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो. या सभागृहाची कमाल सदस्यसंख्या २५० असून त्यात राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या १२ सदस्यांचा समावेश होतो. विदयमान राज्यसभेच्या सदस्यांची संख्या २३३ होती (२००५).
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असून याची सदस्य संख्या ५४५ आहे. यातील ५४३ सदस्य २८ घटकराज्ये (२००३) आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश व दिल्ली राजधानी क्षेत्रांतून सर्व मतदारांकडून प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकारानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनाच्या पद्धतीने निवडले जातात. यासाठी एक प्रतिनिधी मतदारसंघ असून नजिकच्या भविष्यकाळात इ. स. २००१ च्या लोकसंख्येच्या आधारे त्याची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यानंतर लोकसभेच्या सदस्य संख्येत वाढ होईल. या सभागृहात निर्वाचित सदस्यांव्यतिरिक्त दोन अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. मुदतीपूर्वी बरखास्त न केल्यास लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. १९५० मध्ये राज्यघटना अंमलात आल्यापासून आतापर्यंत १४ वेळा लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. पहिली लोकसभा १९५२ साली अस्तित्वात आली. सध्या चौदावी लोकसभा कार्यरत आहे. तरीही संघराज्यात्मक व्यवस्था आणि अन्य स्थानिक परिस्थितीनुसार याची संरचना, कार्यपद्धती आणि परंपरा यांत फरक आहे.
पहा : ग्रेट ब्रिटन भारत (राजकीय स्थिती) लोकशाही.
संदर्भ : 1. Bhambhri, C. P. The Political Process in India, Delhi, 1991.
2. Bose, S. Jalal, A. Ed. Nationalism, Democracy and Development : State and Politics in India, 1997.
3. Kornberg, Allan, Ed. Legislatures in Comparative Perspective, New York, 1973.
4. Loewenberg, Gerhard, Ed. Modern Parliaments : Change or Decline, Chicago,1971.
दाते, सुनील