शिखर परिषद : शिखर परिषदांमध्ये मुख्यतः वेगवेगळ्या देशांचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान भाग घेतात आणि सर्वोच्च स्तरांवर परस्परांत चर्चा करून महत्त्वाचे निर्णय घेतात. अतिशय गुंतागुंतीचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची तातडीची गरज, यांमुळे नव्या राजनयात शिखर परिषदांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.

शिखर परिषदांना एकोणिसाव्या शतकात सुरुवात झाली. १८१५ साली नेपोलियनच्या पाडावानंतर युरोपची पुनर्रचना करण्यासाठी ⇨ व्हिएन्ना परिषद (काँग्रेस) घेण्यात आली. त्यानंतर ⇨ पॅरिस पीस कॉन्फरन्स, ⇨ बर्लिन काँग्रेस आणि ⇨ हेग कॉन्फरन्स या परिषदा महत्त्वाच्या ठरल्या. विसाव्या शतकात परिषद राजनयास महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. ⇨ राष्ट्रसंघ आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रे यांची स्थापना झाल्यानंतर परिषद राजनयास अधिक मान्यता मिळाली. शिखर परिषदा हा या परिषद राजनयाचाच एक प्रकार समजला जातो.

शिखर परिषदांच्या द्वारा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्याची पद्धत लोकप्रिय होण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दोस्त राष्ट्रांमध्ये जास्त चांगल्या समन्वयाची गरज होती. त्यामुळे अमेरिका, सोव्हिएट संघ, ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या प्रमुखांच्या बैठका घेण्यात आल्या. फेब्रुवारी १९४५ ची ⇨ याल्टा परिषद व्हेटो प्रश्नावरील निर्णयामुळे महत्त्वाची ठरली. पुढे १९४५ साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली आणि शिखर परिषदांचे आयोजन करणे, हा आंतरराष्ट्रीय राजनयाचा महत्त्वाचा भाग बनला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सामंजस्य प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक नवे उपक्रम सुरू केले. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या विषयांवर शिखर परिषदा घेण्यात येऊ लागल्या.

शीतयुद्धाच्या काळात साम्यवादी रशियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेने दोस्त राष्ट्रांच्या अनेक लष्करी आघाड्या उभ्या केल्या. उदा., युरोपीय राष्ट्रांसाठी ⇨ नाटो, मध्य आशियासाठी ⇨ सेंटो आणि दक्षिणपूर्व आशियासाठी ⇨ सीटो या संघटना. त्याविरुद्ध सोव्हिएट संघाने पूर्व युरोपातील साम्यवादी राष्ट्रांची ⇨ वॉर्सा करार ही संघटना स्थापन केली. संरक्षणाच्या प्रश्नावर या संस्थांच्या सभासदराष्ट्रांच्या अनेक शिखर परिषदा घेण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात जगभर अनेक प्रादेशिक संघटना निर्माण झाल्या. उदा., ⇨ अलिप्ततावादी आफ्रो-आशियाई देशांची संघटना, द. आशियातील देशांची संघटना (सार्क), अरब लीग वगैरे. अलिप्ततावादी आफ्रो-आशियाई देशांची संघटना, द. आशियातील देशांची संघटना (सार्क), अरब लीग वगैरे. जागतिक राजकारणात आर्थिक, धार्मिक आणि वैचारिक पायांवर काही संघटना स्थापन करण्यात येत आहेत. ब्रिटिश ⇨ राष्ट्रकुलातील देशांच्या शिखर परिषदाही वेळोवेळी आयोजित करण्यात येतात. याशिवाय दोन राष्ट्रांतील तंटा सोडविण्यासाठी शिखर परीषदा घेण्यात येतात. उदा., सोव्हिएट संघाच्या मध्यस्थीने भारत-पाकिस्तान यांची शिखर परिषद ताश्कंद येथे १९६६ साली घेण्यात आली. [→ ताश्कंद करार].

जागतिक राजकारणात काही शिखर परिषदा त्यात घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे गाजल्या. १९५४ सालच्या जिनीव्हा परिषदेत कोरिया आणि इंडोचायनाचा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडविण्यात आला. १९५५ साली इंडोनेशियात बांडुंग येथे आफ्रो-आशियाई देशांची शिखर परिषद भरली होती. त्यात ‘पंचशील’च्या तत्त्वांचा उद्घोष करण्यात आला. [→ पंचशील – २ बांडुंग परिषद]. १९६० साली भरविण्यात आलेली पॅरिस शिखर परिषद यू-२ विमान प्रकरणांमुळे अयशस्वी ठरली. १९६१ साली बेलग्रेड येथे पहिली अलिप्त राष्ट्रांची शिखर परिषद यशस्वी ठरली. १९९२ साली जाकार्ता येथे भरविण्यात आलेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत अलिप्ततावादी चळवळीस नवजीवन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. २००१ मध्ये आग्रा येथे भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांच्यामध्ये शिखर परिषद झाली पण ती यशस्वी झाली नाही.

राजकीय प्रश्नांबरोबरच आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक आणि व्यापारसंबंधाबाबतही विचार करण्यासाठी शिखर परिषदा भरविल्या जातात. आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ असणाऱ्या सात बड्या राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात.

शिखर परिषदेची प्रथा अनियंत्रित राजसत्तेच्या काळात उदयास आली असली, तरी संसदीय राजकारणाच्या सध्याच्या कालखंडात तिचा विस्तृत वापर करण्यात येत आहे. या परिषदा यशस्वी करावयाच्या असतील, तर त्यासाठी चांगली राजनैतिक पूर्वतयारी करावी लागते. अशी पूर्वतयारी करण्याचे काम परिषद आयोजित करणाऱ्या यजमान देशाचे असते. परिषद घेण्यामागचा उद्देश, परिषदेपुढे विचारांसाठी येणारे प्रश्न आणि परिषदेची कार्यक्रमपत्रिका काळजीपूर्वक तयार करणे, ही कामे यजमान देश करतो. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जमवून ती वाटण्यात येतात. सर्वसाधारणपणे यजमान देशाचा राष्ट्रप्रमुखच शिखर परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो. या परिषदेत भाग घेणाऱ्या सभासदांची मते परिषदेच्या मूलभूत उद्दिष्टांशी सुसंगत असणे गरजेचे असते कारण वाटाघाटी करणाऱ्या सभासदांच्या मतांमध्येच जर मोठ्या प्रमाणात विरोध असेल, तर ती शिखर परिषद यशस्वी होणार नाही.

शिखर परिषदांचा मुख्य उद्देश महत्त्वाच्या विषयांवर उच्च पातळीवर चर्चा करणे हा असतो. कधीकधी शिखर परिषदेनंतर काही करार होतात तसेच ती संपल्यानंतर तिच्या उद्दिष्टांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. काही वेळा हे जाहीरनामे वैचारिक दृष्ट्या महात्त्वाचे ठरले आहेत.

आज शिखर परिषदांच्या माध्यमातून राजकीय वाटाघाटी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे कारण या पद्धतीमुळे अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली आहे. शिखर परिषदेमुळे अनेक राज्यप्रमुख एकत्र येतात, त्यांची वैयक्तिक ओळख होते आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील गुंतागुंतीचे प्रश्न समजावून घ्यावयास त्यामुळे मदत होते. प्रत्यक्षात वाटाघाटी केल्यामुळे त्यांना परिस्थितीची योग्य अशी माहिती मिळते. इतर देशांच्या नेत्यांचा स्वभाव, त्यांचे विचार, त्यांची ध्येयधोरणे यांचीही माहिती होते. शिखर परिषदेतील नेते आपल्या विचारांचा फायदा जगाला देऊ शकतात. पंचशील, अलिप्ततावाद, नि:शस्त्रीकरण, पर्यावरण, संरक्षण, अण्वस्त्रप्रतिबंध इत्यादी विषयांवर वेगवेगळ्या शिखर परिषदांनी घोषित केलेल्या जाहीरनाम्यांनी जगभर वैचारिक चळवळी निर्माण झाल्या. कोरिया, व्हिएटनाम, प. आशिया, इंडोचायना इत्यादी वादग्रस्त प्रश्न शिखर परिषदांमुळे सुटू शकले.

शिखर परिषदेच्या राजकारणावर काही लोकांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते शिखर परिषदांमुळे राजनय व परराष्ट्र धोरण यांच्यातील अंतर कमी झाले. परराष्ट्र धोरण ठरविणे हे राष्ट्रपतींचे, पंतप्रधानांचे वा परराष्ट्र मंत्र्यांचे काम असते. राजनय हे त्यांचे कार्यक्षेत्र नव्हे. तेथे व्यवसायकुशल राजनैतिक अधिकाऱ्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे अनेक वेळा परिस्थितीची गुंतागुंत न समजून घेता शिखरस्थ नेते निर्णय घेतात पण त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या वेळी अडचणी निर्माण होतात. याशिवाय शिखर परिषदा या प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात भरत असल्याने एखाद्या प्रश्नावरील जाहीर भूमिकेत मोठा बदल करणे, ही प्रतिष्ठेची बाब बनल्याने संबंधित नेत्यांना योग्य तो निर्णय घेणे अवघड होते. राजनयज्ञाच्या विशेष ज्ञानाकडे आणि वाटाघाटी करण्याच्या कौशल्याकडे दुर्लक्ष होते. शिखर राजनीती प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये घडत असल्याने त्यात नाट्यमयता असते आणि कधीकधी ती हेतुपुरस्सर आणली जाते. पण अशी राजनीती अपयशी ठरली, तर राजकीय गुंता वाढून संबंधित प्रश्न आधिक कठीण होतो. बदललेल्या राजकीय समीकरणातून एखाद्या प्रश्नावरील आंतरराष्ट्रीय सहमतीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब करणे किंवा कनिष्ठ पातळीवरील एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्यावरील कोंडी फोडणे, ही उद्दिष्टे शिखर राजनीतीच्या माध्यमातून साधू शकतात.

पहा : आफ्रो-आशियाई गट आफ्रो-आशियाई परिषद राजनय संयुक्त राष्ट्रे.

संदर्भ : 1. Krishna Murty, G. K. U. Dynamics of Diplomacy, Delhi, 1964.

           2. Nicolson, H. G. Diplomacy, Oxford, 1963.

चौसाळकर, अशोक

Close Menu
Skip to content