व्यवसाय निगम : (बिझ्‌निस् कॉर्पोरेशन). व्यवसाय-संघटनेचा एक प्रकार. औद्योगिक क्रांतीमुळे यांत्रिकीकरणाचे युग अवतरले व मोठ्या प्रमाणावर मागणीपूर्व उत्पादन होऊ लागले. बाजारपेठांच्या कक्षा रुंदावल्या व कारखान्यांतील माल केवळ देशातच नव्हे, तर परदेशांतही विकला जाऊ लागला. परिणामतः व्यापाराचे स्वरूप केवळ राष्ट्रीय न राहता आंतरराष्ट्रीय झाले. पूर्वी अस्तित्वात असलेले एकल व्यापारी व भागीदारी संस्था हे व्यवसाय संघटनांचे प्रकार त्यांच्या मर्यादेमुळे आधुनिक कारखानदारीच्या व बाजारपेठांच्या गरजा भागविण्यास असमर्थ ठरू लागले. त्यावर उपाय म्हणून व्यवसाय निगम, तसेच ⇨ संयुक्त भांडवल कंपनी या प्रमंडळ (जॉइंट स्टॉक कंपनी) अशा प्रकारच्या संघटना अस्तित्वात आल्या. जगातील सर्वांत पहिली व्यवसाय निगम इटलीमध्ये बाराव्या शतकात कर्जपुरवठा करण्यासाठी स्थापन झाली परंतु अशा संस्थांची खरी वाढ इंग्लंडमध्ये राणी एलिझाबेथच्या आदेशानुसार १५६८ साली ‘कंपनी’ किंवा ‘निगम’ स्थापन झाल्यानंतर झाली.

‘व्यवसाय निगम’ ही अनेक व्यक्तींची संघटना असून तीमध्ये त्या व्यक्ती पैसे किंवा मालमत्ता गुंतवितात व त्याचा विनियोग सामायिक उद्देशांसाठी करतात. अशा रितीने गुंतविलेल्या रकमेला भागभांडवल असे म्हणतात. जे पैसे गुंतवितात किंवा भांडवल ज्यांच्या मालकीचे असते, त्यांना भागधारक असे म्हणतात. प्रत्येक सभासदाचा एकंदरीत भागभांडवलात जो हिस्सा असतो, त्यास ‘भाग’ (शेअर) असे म्हणतात. भारतीय कंपनी कायदा १९५६ प्रमाणे ज्या व्यवसाय-संस्थेला चिरकाल टिकणारे अस्तित्व आहे, जिला एक बोधचिन्ह आहे आणि जिची निर्मिती व नोंदणी कंपनी-कायद्यानुसार झालेली आहे, अशी संस्था म्हणजे व्यवसाय निगम होय.

भारतात कंपनीची (व्यवसाय निगम या संघटनेची) स्थापना भारतीय कंपनी कायदा १९५६ याप्रमाणे करावी लागते. या कायद्याप्रमाणे राज्याच्या नोंदणी अधिकाऱ्याकडून कंपनीची रीतसर नोंदणी करून घ्यावी लागते व त्यानंतरच अशी संस्था अस्तित्वात येते. सार्वजनिक कंपनीने किमान भांडवल जमा केल्यानंतर तिला व्यवसाय सुरू करण्याचा परवाना दिला जातो, तर खाजगी कपंनी नोंदणी झाल्याबरोबर व्यवसाय सुरू करू शकते. निगमाला व्यक्तिसदृश स्वतंत्र, कायदेशीर अस्तित्व असल्याने ती व्यक्तीप्रमाणेच सर्व करार व आर्थिक व्यवहार करू शकते. संस्थेला आपल्या सभासदांपासून वेगळे असे स्वतंत्र व स्थायी स्वरूपाचे अस्तित्व असते. कंपनीच्या सभासदांची जबाबदारी त्यांनी खरेदी केलेल्या भागापुरतीच मर्यादित असते. सार्वजनिक कंपनीचे भागधारक आपल्या भागांचे हस्तांतरण करू शकतात, परंतु अशा भाग-हस्तांतराचा संस्थेच्या कामकाजावर किंवा अस्तित्वावर विपरीत परिणाम होत नाही. व्यवसाय निगमामध्ये भागधारकांची संख्या मोठी असल्याने व ते देशभर व देशाबाहेरसुद्धा विखुरलेले असल्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात भाग घेणे त्यांना शक्य नसते. त्यासाठी ते आपले प्रतिनिधी म्हणजे संचालक निवडतात व अशा संचालक मंडळामार्फत कंपनीचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यांना कंपनीचा अधिकारीवर्ग प्रशासनात मदत करतो. कंपनीत मालकी हक्क व व्यवस्थापन यांच्यात फारकत झालेली असते व प्रशासनासाठी तज्ज्ञ व अनुभवी अधिकार्यांकची नियुक्ती केली जाते.

भागधारकांची संख्या मोठी असल्यामुळे त्यांनी कंपनीत गुंतविलेले भांडवलही मोठे असते. भागधारकांची वैयक्तिक जबाबदारी मर्यादित स्वरूपाची असल्यामुळे व भाग हस्तांतरणीय असल्यामुळे कार्यक्षम कंपनीच्या भागांना जनतेकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर भांडवल-उभारणी करणे शक्य होते. भागधारकांची संख्या मोठी असल्यामुळे कंपनीस होणाऱ्या नुकसानीची किंवा धोक्याची विभागणी होते. कंपनी ही बलाढ्य अशी व्यापारी संघटना असल्यामुळे आकर्षक असे वेतन देऊन प्रशिक्षित व कार्यक्षम अधिकाऱ्याची प्रशासनासाठी नियुक्ती करणे तिला शक्य होते. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करण्याचे सर्व फायदे संघटनेला मिळतात. सर्वसाधारणपणे व्यवसाय निगमामध्ये दर्शनी भागांची किंमत कमी असते. त्यामुळेच मध्यमवर्गीय व्यक्तींनाही भाग खरेदी करणे शक्य होते. निगम भागधारकांना आकर्षक व कमाल लाभांश देत असल्यामुळे व भांडवलवृद्धीसारखे इतरही फायदे भागधारकांना मिळत असल्यामुळे गुंतवणुकीस चालना मिळते. व्यवसाय निगम ही नोंदणीकृत व्यापारी संघटना असल्यामुळे लोकांच्या विश्वासाला ती पात्र ठरू शकते. कंपनीचा कारभार प्रातिनिधिक स्वरूपात व लोकशाही पद्धतीने चालतो. कंपनीचे वार्षिक हिशोब व अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. भाग हस्तांतरणीय असल्यामुळे भागधारक आपल्या गरजेप्रमाणे व इच्छेप्रमाणे आपल्याजवळील भागांची केव्हाही विक्री करू शकतो व नवीन कंपनीचे भाग विकत घेऊ शकतो. देशात व परदेशांत असलेल्या नियंत्रित भागबाजारामुळे भाग व कर्जरोखे यांच्या खरेदीविक्रीसाठी सतत व कायम अशी बाजारपेठ उपलब्ध होते [→ शेअरबाजार] . कंपनी मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करीत असल्याने आधुनिक तंत्रांचा वापर करू शकते. ग्राहकांना स्वस्त दराने उच्च प्रतीचा दर्जेदार माल उपलब्ध होऊ शकतो. अनेकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. एकूणच ग्राहकांचे व कामगारांचे राहणीमान उंचावण्यास व्यवसाय निगम उपयुक्त ठरू शकतो.

व्यवसाय निगमाच्या स्थापनेत कंपनीचे प्रवर्तकत्व, नोंदणी, किमान भांडवल-उभारणी व व्यवसाय सुरू करण्याचा परवाना मिळविणे या चार अवस्थांचा समावेश होतो. प्रवर्तकत्व ही कंपनीच्या स्थापनेतील पहिली व महत्त्वाची पायरी असून व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी विचारविनिमय करणे, त्याची शक्याशक्यता आजमावणे व व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती साधनसामग्री उभी करणे या बाबींचा त्यात अंतर्भाव होतो. कोणत्याही कंपनीच्या स्थापनेमध्ये ⇨ प्रवर्तकाचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे असते. प्रवर्तकांना कंपनीची नोंदणी करून घेण्यासाठी सर्व प्राथमिक व औपचारिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. कंपनीचे घटनापत्रक तयार करावे लागते. त्यात कंपनीचे नाव, उद्देश, भांडवल, नोंदणीकृत पत्ता, जबाबदारी यांसारखी महत्त्वाची कलमे अंतर्भूत असतात. कंपनीच्या अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी नियमावली तयार केली जाते. या दोन्ही दस्तऐवजांसोबत नियोजित संचालकांची नावे, त्यांची संमती, पात्रता, भाग खरेदी करण्याबाबतचे निवेदन, पूर्ततेबाबत निवेदन, नोंदणी शुल्क ह्या सर्व गोष्टी निबंधकाकडे सादर केल्यावर नोंदणीचा दाखला दिला जातो. सार्वजनिक कंपनीला किमान अशी भांडवल-उभारणी केल्याशिवाय व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला दिला जात नाही. त्यासाठी प्रवर्तक माहितीपत्रक प्रसिद्ध करून जनतेला कंपनीचे भाग खरेदी करण्यासंबंधी आवाहन करतात.

कंपनीचा कारभार भागधारकांचे प्रतिनिधी म्हणजेच संचालक आपल्या सभेत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेऊन चालवीत असतात, परंतु काही बाबींसंबंधी सर्व भागधारकांनी एकत्र येऊन निर्णय घेणे आवश्यक असते. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर भागधारकांची नियामक सभा व नंतर दर वर्षी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक असते. यांशिवाय गरजेप्रमाणे विशेष सर्वसाधारण सभांचेही आयोजन केले जाते.

पहा : कंपनी व निगम कायदे निगम-अर्थकारण व्यवसाय संघटना संयुक्त भांडवल कंपनी.

चौधरी, जयवंत

Close Menu
Skip to content