वेठबिगार : (फोर्स्ड किंवा स्लेव्ह लेबर). निराधार, दुर्बल, परावलंबी व असंघटित व्यक्तींच्या अज्ञानाचा व दुबळेपणाचा गैरफायदा उठवून, त्यांना अंकित करुन, त्यांच्या इच्छेविरुध्द सक्तीने व योग्य मोबदला न देता किंवा विनामोबदला पडेल त्या कामाकरिता राबवून घेणे म्हणजे वेठबिगार असे सामान्यतः म्हणता येईल. वेतन अथवा मजुरी न देता वा अल्पवेतनावर शासकीय अधिकारी, जमीनमालक व पूर्वीचे सरंजामदार, वतनदार हे रयतेकडून जुलूम जबरदस्तीने कामे करवून घेत, ही वेठबिगारीच होय. अशा पध्दतीने राबणाऱ्या मजुराला ‘वेठी’ अथवा ‘बिगारी’ असे म्हणतात.
वेठी अगर बिगारी ही कर्जाच्या बंधनापोटी तसेच कर्जाची परतफेड करण्याच्या ऋणकोच्या अक्षमतेतून निर्माण झालेली समाजातील अनिष्ट प्रथा असून ती शोषणप्रवृत्तीची निदर्शक आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी ऋणकोने सावकाराच्या घरी जन्मभर राबूनही कर्ज फिटत नसे. त्याच्या वारसालासुध्दा सावकाराघरी कर्जफेडीसाठी राबावे लागे.
पूर्वीच्या काळी जमीनदार आपल्या मालकी हक्काच्या बळावर कुळांकडून त्यांना पैसे न देता, वेठीला धरुन कामे करण्यास भाग पाडीत असत. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या चीजवस्तूंवरही आपला अधिकार असल्याचे मानत असत. भारतात खेडोपाडयांतील गावगाडयात जमीनदार, वतनदार हे अलुतेदार- बलुतेदारांकडून वेठबिगारीप्रमाणे अनेक कामे करवून घेत असत. उदा., शेतावर राबणे, ओझी वाहून नेणे, परगावी निरोप पोहोचविणे इत्यादी [→ अलुते-बलुते]. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इ. राज्यांत जमीनदार रयतेकडून अद्यापही वेठबिगारीची कामे करवून घेत असल्याचे दिसून येते. दक्षिणेकडील राज्यांत वतनदार मंडळी गावातील गरिबांना वेठबिगारी करावयास भाग पाडीत. समाजातील प्रतिष्ठित, धनिक वर्गाने दलित समाजाला वेठबिगारी म्हणून राबवून घेतल्याचीही उदाहारणे आढळतात.
जमीनदारांच्या शेतावर राबणाऱ्या आदिवासींमध्ये वेठबिगारीचे प्रमाण जास्त आढळते. उदा., केरळमधील पणियन, गुजरातमधील दुबळा, तसेच महाराष्ट्रातील वारली, कातकरी, कोकणा इत्यादी. निरनिराळ्या भागांत वेगवेगळ्या नावांनी ही पध्दती रुढ असल्याचेही दिसून येते. उदा., विंध्य प्रदेशातील ‘माहिपारी’, ओरिसामधील कोरापुट जिल्ह्यातील ‘गोठी’, राजस्थानात ‘सगरी’, बिहारमध्ये ‘कामियाती’ इत्यादी. या वेठबिगारीमध्ये जमीनदार आदिवासींकडून आपल्या जमिनीची मशागत करवून घेतात. सर्व दृष्टींनी सोयीची जमीन ते स्वतःसाठी ठेवून, बाकीची जमीन आदिवासींना खंडाने लावतात. भरमसाट खंड वसूल करणे व सक्तीने मोफत अगर अगदी माफक मोबदल्यात कामे करवून घेणे, हे अशा वेठबिगारीचे स्वरुप. वेठबिगारीविरुध्द बंड करणाऱ्या आदिवासींना अमानुष छळाला बळी पडावे लागल्याचीही उदाहरणे आढळतात. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रोख रकमेच्या रुपात करणे शक्य नसल्याने, आदिवासींना पिढयान्‌पिढया वेठबिगारीने कामे करावी लागत.
वेठबिगारी हा गुलामगिरीचा वा ⇨दास्याचाच एक प्रकार म्हणता येईल. मात्र वेठबिगारीत साधारणतः एकापेक्षा अनेक व्यक्तींची, किंबहुना लोकसमूहाची बिगारी अभिप्रेत असते. गुलामगिरीत एका व्यक्तीवर दुसऱ्या व्यक्तीची संपूर्ण मालकी असते, तर वेठबिगारीत मालकाडून त्या व्यक्तीच्या श्रमांचे सक्तीने शोषण केले जाते.
आधुनिक काळात सामूहिक वेठबिगारीचा एक नवाच प्रकार, विशेषतः हुकूमशाही आणि सर्वंकष सत्तावादी राजवटींत निर्माण झाल्याचे दिसते. नाझी जर्मनीमधील छळछावण्या किंवा सोव्हिएट रशियातील बंधनागार (कॉन्सेन्ट्रेशन कँप) ही उदाहरणे या संदर्भात नमूद करता येतील. या स्वरुपातील वेठबिगारीमध्ये वांशिक, राजकीय अशी ध्येय-धोरणे असल्याचे दिसते [→ बंधनागार].
वेठबिगारी प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रयत्न झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन्‌) महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात १९४८ मध्ये गुलामगिरी व तत्सदृश विविध दास्यपध्दती रद्द करण्याबाबत व गुलामांचा व्यापार थांबविण्याबाबत ठराव मंजूर झाला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक पातळीवर प्रयत्न करण्यात आले, तसेच कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या. ⇨ आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने (आय्‌. एल्‌. ओ) जगभरातील वेठबिगारीचा निषेध करणारा ठराव १९५७ मध्ये मांडला व ९१ सदस्य-देशांनी त्याचे अनुसमर्थन केले.
भारतीय संविधानातील कलम २३ नुसार वेठबिगारी व सक्तीची मजुरी बेकायदा ठरविलेली आहे. तसेच कलम २४ नुसार चौदा वर्षांखालील बालकांना कारखाने, गिरण्या, खाणी इ. ठिकाणी काम करण्यासाठी नोकरीस ठेवता येत नाही. भारतातील वेठबिगारी प्रथेचे निर्मूलन व्हावे, म्हणून शासनाने १९७६ साली बंधबिगार पध्दती (उच्चाटन) अधिनियम मंजूर केला. त्यात वेठबिगार वा बंधबिगार या संज्ञेची अत्यंत विस्तृत व व्यापक व्याख्या केली आहे. या व्याख्येनुसार वेठबिगारी पुढील बाबींत समाविष्ट आहे : (१) तथाकथित वेठबिगाराने किंवा त्याच्या पूर्वजाने किंवा वंशजाने घेतलेल्या अग्रिम धनापोटी लादलेली वेठबिगार, (२) रुढिप्राप्त किंवा सामाजिक बंधनांनुसार चालू असलेली वेठबिगार, (३) एखाद्या विशिष्ट जातीत किंवा समाजात जन्म झाला, म्हणून लादली गेलेली वेठबिगार, (४) धनकोकडे विनावेतन किंवा नाममात्र वेतन घेऊन करावयाची सक्तीची मजुरी किंवा सेवा, (५) वेठबिगाराच्या काळात इतर कामधंदा करण्यास किंवा उपजीविकेची अन्य साधने शोधण्यास मनाई, (६) भारताच्या सर्व राज्यक्षेत्रात मुक्त संचार करण्यास अटकाव व (७) आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नकार.
या व्याख्येनुसार ऋणकोचा जामीनदार हाच त्याच्यावतीने वेठबिगार करील, याही पध्दतीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. शिवाय या कायद्याचा भंग करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि रु. २,०००/- दंड करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. भारत सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमांपैकी सहावे कलम वेठबिगार निर्मूलन व पुनर्वसन योजनेचा निर्देश करणारे आहे. पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत गती यावी, म्हणून १९९५ साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. शासनाचा वीस कलमी कार्यक्रम (१९७५) यामधील सहावे कमल वेठबिगार निर्मूलन व पुनर्वसन योजनेसाठी होते. वेठबिगारांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेस गती यावी, म्हणून प्रचलित कायद्यात १९८५ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या.
पहा: मध्ययुग, यूरोपीय शेतमजूर.
संदर्भ : 1. Collinex, Randall, Max Webber : A Skeleton Key, 3 Vols., New York, 1986.
2. Ghurye , G.S. Scheduled Tribes, Bombay, 1963.
3. Oza, U.K. Serfs of Kathiawar, Rajkot, 1945.