वृत्तपत्र समिति : (प्रेस काउन्सिल). वृत्तपत्र चालविणे हा प्रामुख्याने व्यवसाय आहे, असे समजले जाते. लोकशाहीमध्ये अन्य व्यवसायांप्रमाणे याही व्यवसायात आचारसंहिता, शिस्त पाळली जावी, पत्रकारितेची उच्च मूल्ये जोपासली जावीत व नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करता यावी, अशा प्रकारची उद्दिष्टे व अधिकार असणारी एखादी स्वतंत्र समिती असावी, या विचारातून वृत्तपत्र समिती अस्तित्वात आली. हिला वृत्तपत्र परिषद, वृत्तपत्र मंडळ अशीही पर्यायी नावे आहेत.
देशात पहिली वृत्तपत्र समिती १९६५ च्या कायद्यान्वये ४ जुलै १९६६ रोजी वृत्तपत्र आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने स्थापन केली. परंतु तो कायदा १९७५ मधील आणीबाणीच्या काळात रद्द केला गेला व त्यानुसार समिती बरखास्त करण्यात आली. १९७८ साली पुन्हा नवा कायदा करुन त्यातील कलम ३७ अन्वये १९७९ मध्ये वृत्तपत्र समितीची पुनःस्थापना करण्यात आली. समितीमध्ये एक अध्यक्ष व इतर २८ सभासद असतात. संकेतानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांची निवड राज्यसभेचे अध्यक्ष लोकसभेचे सभापती व २८ सभासदांनी निवडलेला प्रतिनिधी यांच्या समितीतर्फे केली जाते. श्रमिक पत्रकार, वृत्तपत्रांचे मालक, वृत्तपत्र-व्यवस्थापनातील प्रतिनिधी, शिक्षणशास्त्र, साहित्य, कायदा इ. क्षेत्रांतील तज्ञ व नामवंत व्यक्ती यांनाही वृत्तपत्र समितीत प्रतिनिधित्व असते.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे जतन करणे, त्यांचा दर्जा सुधारणे व टिकवणे ही समितीची प्रमुख उद्दिष्टे होत. वृत्तपत्रे व वृत्तसंस्थांसाठी आचारसंहिता बनविणे, पत्रकारितेच्या व्यवसायातील सर्व घटकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव वाढीला लावणे, परदेशी वृत्तपत्रांचा अभ्यास व संशोधन करणे इ. कार्ये वृत्तपत्र समितीच्या कक्षेत येतात.
समितीचे अधिकार : (१) पत्रकाराविरुद्ध किंवा वर्तमानपत्राच्या विरुद्ध व्यावसायिक गैरवर्तनाची तक्रार आल्यास व त्यात तथ्य असल्यास त्याची दखल घेऊन दोषी व्यक्तींना समज देणे, ताकीद देणे, नापसंती व्यक्त करणे ह्या गोष्टी समिती करु शकते. (२) गैरवर्तनाच्या तक्रारीच्या चौकशीतील भाग, योग्य व आवश्यक वाटल्यास, अन्य कोणत्याही वर्तमानपत्रास संपादक, पत्रकार, माध्यम-संस्था, वृत्तपत्र यांच्या नावांसहित प्रसिद्ध करण्यास समिती सांगू शकते. (३) दिवाणी न्यायालयास असणारे, पुरावा घेण्याचे अधिकार चौकशीसाठी समितीस देण्यात आले आहेत. मात्र वर्तमानपत्रास वा पत्रकारास बातमी कोणी पुरवली, हे सांगण्यास वृत्तपत्र समिती भाग पाडू शकत नाही. वृत्तपत्र समितीस दोषी व्यक्तींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत. याशिवाय समितीतर्फे वृत्तपत्र व संपर्क माध्यमविषयक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत चर्चासत्रे आयोजित केली जातात. तसेच या विषयावर कार्यशाळाही भरविल्या जातात.
संदर्भ : Levy, H. Phillip, The Press Council :History, Procedure and Cases, London,1967.
जोशी, वैजयंती
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
