वृत्तपत्र संघटना : (प्रेस असोसिएशन्स). वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, पत्रकारांचे हितसंबंध जोपासणे, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न करणे, पत्रकारांच्या व्यावसायिक शिक्षणाची शिबिरे भरवणे, त्यांच्या व्यावसायिक प्रश्नांत लक्ष घालून ते सोडविण्याचे प्रयत्न करणे इ. अनेकविध उद्दिष्टांनी वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या संघटना. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील अशा संघटनांची संक्षिप्त माहिती पुढे दिलेली आहे.

  आंतरराष्ट्रीय संघटना : १८९२ साली ‘इंटरनॅशनल यूनियन ऑफ प्रेस असोसिएशन्स’ या संस्थेची पहिली महासभा बेल्जियम मध्ये अँटवर्प येथे भरली होती. त्यानंतर १९२६ मध्ये पॅरिस येथे ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट्स’ या संस्थेची स्थापना झाली. ह्या संघटनेने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले, पत्रकारांच्या परिस्थितीची पाहणी केली व जर्नालिस्ट्स इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ ऑनर’ निर्माण केले. दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्यानंतर फेडरेशनचे कार्य बंद पडले. युद्धकाळात इंग्लंड, अमेरिका आदी दोस्त राष्ट्रांतील पत्रकारांची एक आंतरराष्ट्रीय संस्था लंडन येथे कार्यरत होती.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर (१९४५), डेन्मार्कमध्ये कोपनहेगन येथे एकवीस देशांतील पत्रकारांची बैठक भरुन नवी ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’ स्थापन करण्याचा निर्णय ठरला व पूर्वीच्या दोन्ही जागतिक संघटना औपचारिक रीत्या विसर्जित करण्यात आल्या.

महायुद्धाच्या काळात दोस्त राष्ट्रांत निर्माण झालेली मित्रत्वाची भावना टिकून राहील, ही अपेक्षा फोल ठरली व १९४७ पासून दोन प्रतिस्पर्धी सत्तागटांत शीतयुद्ध सुरु झाले. त्याच वर्षी ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’ ची महासभा चेकोस्लोव्हाकियात प्राग येथे भरली होती. तीत या शीतयुद्धाचे पडसाद उमटले. साम्यवादी देशांतील पत्रकार या संघटनेचा उपयोग राजकीय हेतुसाठी करीत आहेत, असा पाश्चिमात्य देशांतील पत्रकारांचा ग्रह झाला व त्यांच्या संघटना हळूहळू “ऑर्गनायझेशन’ मधून बाहेर पडल्या. त्यानंतर ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ जर्नालिस्ट्स’ (आयओजे) ही प्राधान्येकरुन साम्यवादी देशांच्या पत्रकारांची संघटना बनली. आफ्रिका व आशिया खंडातील ज्या देशांत साम्यवादी मतप्रणालीच्या राजवटी आहेत, तेथील पत्रकारसंघही ‘आयओजे’ चे घटक आहेत. त्याशिवाय काही पाश्विमात्य देशांत साम्यवादी मतप्रणालीच्या पत्रकारांच्या स्वतंत्र संघटना असून त्यादेखील ‘आयओजे’ शी संलग्न आहेत. ‘आयओजे’ चे केंद्रीय कार्यालय प्राग येथे आहे. ‘आयओजे’ च्या पुढाकाराने दर दोनतीन वर्षांनी जगातील पत्रकारांचा मेळावा भरविला जातो.

‘आयओजे’ तून बाहेर पडल्यावर पाश्चिमात्य देशांतील पत्रकार संघटनांनी ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट्स’ (आयएफजे) ह्या जुन्या संस्थेचे पुनरुज्जीवन केले व तिची पहिली महासभा १९५२ साली ब्रुसेल्स येथे भरली. तिची सातवी महासभा १९६४ साली फ्रान्समध्ये व्हिशी येथे भरली होती. ‘आयएफजे’ च्या आफ्रिका, आशिया व दक्षिण अमेरिका या खंडातील देशांत शाखा आहेत. त्याशिवाय इतरही काही संस्था तिच्याशी संलग्न आहेत. ‘आयएफजे’ तर्फे आफ्रिका खंडातील देशांतील पत्रकारांसाठी अधूनमधून व्यावसायिक शिक्षणाची शिबिरे भरविली जातात. ब्रिटनमधील ‘नॅशनल यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स’ व ‘अमेरिकन प्रेस गिल्ड’ या ‘आयएफजे’ मधील प्रमुख संघटना आहेत. ‘आयएफजे’चे केंद्रीय कार्यालय ब्रुसेल्स येथे आहेत.

अलीकडे ‘युनेस्को’ ने ‘आयएफजे’ व ‘आयओजे’ या दोन्ही संस्थांना सल्लागार-संघटना म्हणून मान्यता दिली आहे. भारतातील श्रमिक पत्रकारांच्या संघटनेने या दोन्हींपैकी कोणत्याही संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारलेले नाही.

भारतातील संघटना : भारतीय वृत्तपत्र संघटनेची (इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी) स्थापना १९३९ मध्ये झाली. प्रारंभी तिच्या सभासदांची संख्या १४ होती. त्यावेळची भारतातील वृत्तपत्रे लहान होती. त्यांतील यशस्वी वृत्तपत्रांची मालकी ब्रिटिशांकडे होती. संघटनेचे पहिले अध्यक्ष (स्टेट्समनचे संपादक) आर्थर मूर हेही ब्रिटिशच होते. संघटनेच्या स्थापनेनंतर सहा महिन्यांतच दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्यामुळे ब्रिटिश शासनाने देशात आणीबाणी लागू केली, बातम्यांवर अभ्यवेक्षण लादले आणि वृत्तपत्रीय कागदाचा पुरवठा स्वतःच्या ताब्यात घेऊन ‘कोटा’ पद्धतीने कागद देण्यास सुरुवात केली. एकूण साठ्याच्या फक्त दहा टक्के कागद वृत्तपत्रांसाठी उपलब्ध केला. संघटनेने सरकारशी वाटाघाटी करुन ते प्रमाण ३० टक्के करण्यासाठी सरकारचे मन वळवले.

संघटनेने १९४० मध्ये ‘अखिल भारतीय संपादक परिषद’ (ऑल इंडिया एडिटर्स कॉन्फरन्स) स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ‘रॉयटर’ या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेशी करार करुन १९४८ मध्ये ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेची स्थापना केली व त्या संस्थेचे समभाग भारतीय वृत्तपत्रांकडे घेतले. पण वृत्तसंकलनाच्या व वितरणाच्या क्षेत्रात मक्तेदारी असणे योग्य नाही, हे ओळखून ‘युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया’ या स्पर्धक वृत्तसंस्थेची स्थापना केली.

वृत्तपत्रस्वातंत्र्य या उद्दिष्टाचा समावेश संघटनेच्या घटनेत १९७८ मध्ये करण्यात आला. संघटनेच्या सभासदांची संख्या ७३३ असून वृत्तपत्राच्या सर्व घटकांचा समावेश तिच्या कार्यात होतो (सरकारच्या हस्तक्षेप किंवा अधिक्षेप यांपासून वृत्तपत्रांचे संरक्षण करण्याचे काम संघटना करीत आली आहे). संघटनेच्या सभासदांनी पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी व संशोधनासाठी ‘प्रेस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ व ‘रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर न्यूज पेपर डेव्हलपमेंट’ या संस्था स्थापन केल्या आहेत.

देशातील कोणत्याही वृत्तपत्राला किंवा वृत्तवितरण संस्थेला वृत्तवितरण संस्थेला अखिल भारतीय संपादक परिषदेचे सभासद होता येते. ह्या संपादक परिषदेचे सभासदत्व जरी वृत्तपत्राच्या नावाने असले, तरी त्याच्या संपादकाला किंवा संपादकाच्या प्रतिनिधीला त्या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधित्व करता येते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संपादक परिषदेने वृत्तपत्र सल्लागार समित्यांच्या द्वारा अनेक वृत्तपत्रांना सरकारी रोषापासून वाचविले. हल्लीही तेच परिषदेचे मुख्य कार्य आहे. संपादक परिषदेने आपल्या सभासदांसाठी एक आचारसंहिता तयार केली आहे. परिषदेचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे.

  भारतातील श्रमिक पत्रकारांची इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टसही

‘सदर्न इंडिया जर्नालिस्ट्स फेडरेशन’ ही संघटना १९५० साली चेन्नई येथे स्थापन झाली. चेन्नई, हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन व म्हैसूर हे विभाग फेडरेशनच्या कार्यक्षेत्रात येत. कामगार संघटनेच्या धर्तीवर पत्रकारांची संघटना करण्याला या फेडरेशनचा विरोध होता. वृत्तपत्र आयोगासमोर फेडरेशनने तो आग्रहाने मांडला परंतु हळूहळू दक्षिण भारतातील श्रमिक पत्रकार या संघटनेपासून दूर गेले. त्यामुळे तिचे अस्तित्व आता कागदोपत्री नाममात्र उरले आहे.

दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्यापासून ते स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतच्या कालावधीत भारतात प्रांतोप्रांती अनेक पत्रकार संघटना निर्माण झाल्या होत्या. त्यांच्यापैकी बहुतेक भाषाविशिष्ट होत्या. त्यांत ‘हिंदी पत्रकार परिषद’ ही प्रमुख होती. परंतु १९४७ नंतर त्या हळूहळू निष्क्रिय बनल्या व लुप्त झाल्या. मुंबई व कलकत्ता येथील जुन्या पत्रकार संघटना हल्ली ‘जर्नालिस्ट फेडरेशन’च्या शाखा म्हणून कार्य करतात.

  भारतीय वृत्तपत्रांच्या व्यावसायिक बाजूकडे लक्ष पुरवणाऱ्या दोन प्रमुख संघटना आहेत. दोन्ही संघटना दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात स्थापन झाल्या. ‘इंडियन अँड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी’ (१९३९) ही मोठी वृत्तपत्रे व नियतकालिके यांची प्रतिनिधी मानली जाते. सोसायटी व संपादक परिषद यांच्यात बरेच सहकार्य असून पत्रकारांचे किमान वेतन, वृत्तपत्रांचा कागदपुरवठा, तत्कालीन मद्रास व मुंबई या राज्यांच्या सरकारांची जाहिरात करयोजना इत्यादींबाबत त्यांनी एकत्र कार्य केल्याचे वृत्तपत्र आयोगाने नमूद केले आहे. दिल्लीत तिचे कार्यालय आहे.

‘इंडियन लँग्वेजिस न्यूज पेपर सोसायटी’ (१९४१) ही प्रामुख्याने लहान वृत्तपत्रांची संघटना आहे. ही संस्था व ‘इंडियन अँड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी’ या दोहोंचीही सभासद असलेली काही वृत्तपत्र आहेत. वृत्तपत्र व्यवसायातील प्रश्नांविषयी वेळप्रसंगी दोन्ही संघटनांचे दृष्टिकोन भिन्न असतात.

  वृत्तपत्रांच्या खपाची अधिकृत माहिती संकलित करणारी ‘ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन’ ही संस्थाही १९३९ मध्ये सुरु झाली.

  महाराष्ट्रातील संघटना : ‘अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदे’चे पहिले अधिवेशन ३ डिसेंबर १९३९ रोजी मुंबईत कृ. ग. लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली  भरले. परिषदेचे कार्य १९५४ च्या चौदाव्या अधिवेशनापर्यंत चालू होते. या मुदतीत मराठी पत्रकारांच्या आर्थिक परिस्थितीची चौकशी परिषदेने केली. श्री. शं. नवरे हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. १९५४ पासून १९६२ पर्यंत परिषदेचे कार्य बंद पडले होते, त्यानंतर ते पुन्हा सुरु झाले. दरवर्षी अधिवेशन भरवणे व त्याला जोडून शिबिरे घेणे हे कार्य चालू असते. संपादकासह कोणीही पत्रकार परिषदेचा सभासद होऊ शकतो. परिषदेच्या शाखा-संस्था महाराष्ट्रात सर्वत्र असून जिल्हा-पत्रकारसंघही तिला संलग्न आहेत.

‘महाराष्ट्र युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट्स’ ही महाराष्ट्र राज्यातील श्रमिक पत्रकारांची कामगार संघटना असून, २९ मार्च १९५२ रोजी कोल्हापूर येथे दा. वि. गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली तिची स्थापना झाली. पहिली नऊ वर्षे तिचे कार्यक्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित होते मात्र १९६१ च्या मे महिन्यापासून तिचे क्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर विस्तारित झाले. संघाला मुंबई, पुणे व नागपूर येथील पत्रकारसंघ जोडलेले आहेत. ‘महाराष्ट्र युनियन’ भारतीय श्रमिक पत्रकारसंघाशी संलग्न आहे. कायद्यात दिलेली व्याख्या ज्यांना लागू पडते, असे श्रमिक पत्रकारच संघाचे सभासद होऊ शकतात.

साने, मा. वि. परांजपे, प्र. ना.