विधि

विधि : सामान्यपणे कुठल्याही देशातील न्यायालयाच्या निर्णयासाठी दमनशक्तीच्या जोरावर प्रमाणभूत म्हणून मानले जाणारे नियम म्हणजे कायदा किंवा विधी होय. इंग्रजीतील ‘लॉ’ हा शब्द मराठीतील ‘विधी’ह्या शब्दापेक्षा अधिक मोघम स्वरूपाचा असल्यामुळे त्याच्या अर्थाची व्याप्ती फार मोठी आहे. त्यामुळेच सचेतन आणि अचेतन अशा दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणारे नियम, सुप्रसिद्ध विधीवेत्ता ⇨ विल्यम ब्लॅकस्टोन (१७२३-८०) याच्या मताप्रमाणे ‘लॉ’मध्ये मोडतात. गुरुत्वाकर्षणाचा नियम हा इंग्रजीमध्ये ‘लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन’म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे इंग्रजीतील ‘लॉ’पेक्षा मराठीतील विधी हा शब्दास अधिक निवडक किंवा वेचक अर्थ प्रथमपासूनच प्राप्त झालेला आहे आणि तो शब्द इंग्रजीतील ‘पॉझिटिव्ह लॉ’ह्या शब्दप्रणालीला समानार्थी आहे, असे म्हणावे लागेल.

न्यायशास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये मान्यवर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या पंथांच्या विचारवंतांनी विधीच्या उपरोल्लेखित व्याख्येहून भिन्न अशा निरनिराळ्या व्याख्या केलेल्या आहेत. त्यांपैकी दोनतीन पंथांचा येथे त्रोटक निर्देश करणे आवश्यक आहे. निसर्गवादी पंथाच्या मते विधीची प्रेरणा निसर्गानेच माणसाच्या मनात निर्माण केलेली असून सदसदविवेकबुद्धीनुसार ठरविलेले नियम म्हणजेच विधी इतर नियमांना विधी म्हणण्याचे कारण नाही. ह्या व्याख्याने नीती व विधी यांची गल्लत केलेली आहे. नीती हे विधीचे अविभाज्य अंग नसून अपरिहार्य असे ध्येय आहे. परंतु सर्व विधी नीतीतत्त्वांवरच आधारलेले असतील असे नाही आणि न्यायबुद्धीस विरोधी असलेला विधी जुलमी म्हणून गणला गेला, तरी तो विधी या संज्ञेस काहीतरी इतर गुणांमुळे पात्र होतो, हे उघड आहे. याशिवाय विधीचा अंमल सर्वसाधारणपणे सर्वंकष व सर्वगामी असतो. तर नीतितत्त्वांविषयी दोन तत्त्ववेत्त्यांमध्ये मतभेद होण्याचा संभव अधिक असतो आणि त्यामुळे नीती ही ठिकठिकाणी बदलत जात असल्यामुळे एखाद्या देशाच्या विधीचे निश्चित स्वरूप नीतीतत्त्वांच्या कसोटीवर ठरवणे कठीणच जाईल. म्हणूनच विधीमध्ये बदल वा फरक हवा तसा योग्य त्या पद्धतीनुसार करता येतो परंतु नीतिनियमांमध्ये सुधारणा किंवा बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वमान्य अशी यंत्रणा नाही. विधीबद्दलचा वाद कोणत्यातरी न्यायालयामध्ये मिटविता येतो परंतु नीतीतत्वांविषयीचा वाद असा औपचारिकपणे मिटविण्याची जाहीर सोय फारशी कोठे नव्हती व नाही. त्यामुळे विधी वा विधीचा बराच मोठा भाग दैवी किंवा निसर्गनिर्मित असून तो अपरिवर्तनीय स्वरूपात यच्चयावत् माणसांच्या हृदयांमध्ये वास करीत असतो हे ⇨ॲरिस्टोटल, ⇨सिसरो,गेयस, ⇨पहिला जस्टिनिअन इ. विचारवंतांचे म्हणणे निदान सध्याच्या काळात तरी सयुक्तिक वाटत नाही.

पृथक्करणवादी लोक विधीकडे दुसऱ्यान दृष्टीने बघतात. उदा., ⇨टॉमस हॉब्ज, ⇨जेरेमी बेथॅम, ⇨जॉन ऑस्टिनइ. लेखकांच्या मते दमनशक्तीच्या जोरावर सार्वभौम व्यक्तीने किंवा व्यक्तिसमुच्चयाने दिलेल्या आज्ञा म्हणजेच विधी. ह्या व्याख्येतील मुख्य अडचण अशी की, सार्वभौमत्व म्हणजे काय व देशातील सार्वभौम असा मानव किंवा व्यक्तिसमुच्चय कोण, हे ठरवणे फार कठीण आहे. उदा., भारतासारख्या देशामध्ये संसदेला सार्वभौम मानावे तर संसदेने संमत केलेला अधिनियम घटनाबाह्य असेल, तर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला तो शून्य (व्हॉइड) किंवा रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे अधिनियमस्वरूपी आज्ञा अपिरहार्यतेने विधी होत नाही. त्याशिवाय बरेचसे विधी हे आज्ञार्थी नसतात. उदा., सर्व लोकशाही राष्ट्रांमध्ये निवडणूक कायद्यान्वये नागरिकांस मतदानाचे अधिकार दिलेले असतात. संविदा कायद्यान्वये करार करण्याचे अधिकार दिलेले असतात. असे विधी आज्ञेच्या स्वरूपाचे नसून अनुज्ञेच्या स्वरूपाचे आहेत, हे उघड आहे. जे काही रिवाज, रूढी, परंपरा, चालीरीती यांना न्यायालयामध्ये मान्यता मिळते व ज्यांची अंमलबजावणी होऊ शकते, अशा रूढिमूलक नियमांना सार्वभौमाच्या आज्ञेचे अधिष्ठान मुळीच नसते आणि तरीही असे नियम विधी ह्या संज्ञेस पात्र ठरतातच. अर्थात विधीमागे दमनशक्ती असणे जरूर आहे, हे ह्या पंथाचे म्हणणे बरोबर आहे. परंतु ही दमनशक्ती शासनसंस्थेच्या सामर्थ्यामध्ये असू शकेल, किंवा रूढीमागे उभ्या असलेल्या लोकमान्यतेमध्ये दडलेली असेल किंवा सुसंस्कृत समाजामध्ये सुबुद्धपणे विधीचे पालन करणाऱ्या  विचारवंत नागरिकांच्या स्वयंप्रेरणेच्या स्वरूपात असू शकेल. एक गोष्ट उघड आहे, की प्रगत समाजातील बहुतांश लोक विधीचे पालन करतात, ते दमनशक्तीच्या भीतीमुळे नसून विधी ही समाजाच्या धारणेस आवश्यक असलेली बाब आहे, ह्या जाणिवेने किंवा जबाबदारीने करतात. किंबहुना समाजातील ९० टक्के लोक विधीचे पालन स्वखुषीने करतात. म्हणूनच विधीबाह्य वर्तन करण्याकडे प्रवृत्ती असलेल्या १० टक्के लोकांविरुद्ध विधीची अंमलबजावणी करता येते. सर्वच लोकांची प्रवृत्ती विधी झुगारून देण्याकडे असती, तर विधीची अंमलबजावणी होणे कठीण झाले असते. म्हणूनच ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’असे हिंदू धर्मशास्त्रात म्हटले आहे, ते यथार्थ होय.

वास्तववाद्यांच्या मते विधी हा संविधीपुस्तकामध्ये शोधावयाचा नसून विधीचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यान्यायालयाच्या निर्णयात शोधावयाचा असतो. प्रसिद्ध अमेरिकन विधीज्ञ ऑलिव्हर वेंड्र होम्स (१८४१-१९३५) यांचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे, की ‘विधीचा जीव हा तर्कशास्त्रात नसून अनुभवामध्ये आहे.’ त्यांच्या मते दुष्ट माणसाला विधीचा प्रत्यय पुस्तकातून येत नसून न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झालेल्या सुटकेने किंवा शिक्षेने येतो. एखाद्या नियम अधिनियमांच्या पुस्तकांत दडून बसलेला असेल पण त्याचे पालन किंवा अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याला विधी कसे म्हणावे, असा वास्तववाद्यांचा प्रश्न आहे. तेव्हा न्यायनिर्णय म्हणजेच विधी असे

समीकरण असल्यामुळे जॉर्ज पॅटन या लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे, या पंथाच्या विधीज्ञाने न्यायाधीशाचे शिक्षण, मते, संस्कार, स्त्रीदाक्षिण्य, अप्रामाणिकपणा, लाचलुचपत इ. त्याच्या निर्णयावर प्रभाव पाडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टींचा अभ्यास केला पाहिजे, कारण विधी हा विधीमंडळामध्ये निर्माण होत नसून न्यायाधिशाच्या लेखणीतूनच झरत असतो. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एखाद्या नियमावर कायदेशीरपणाचे शिक्कामोर्तब होते, हे मान्य केले तरीसुद्धा या वास्तववादी पंथाचा दृष्टीकोन थोडासा अतिरेकीच वाटतो.

प्रथमतःच हे ध्यानात घेतले पाहिजे, की संविधीस्वरूपाचे नियम हे न्यायालयासमोर येण्यापूर्वीच विधी म्हणून मान्यता पावलेले असतात आणि म्हणूनच न्यायालय त्यांतील घटनाबाह्य नियम वगळता उर्वरित नियमांची कसोशीने अंमलबजावणी करते. म्हणजेच न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना काही विधीचे स्वरूप प्राप्त होत नाही. दुसरे असे, की विधीचा बहुतांश भाग सुगम, निश्चित व सुस्पष्ट असल्यामुळे त्याचा फक्त विवाद्य भागच न्यायालयासमोर निर्णयासाठी येत असतो. इतर भागाविषयी न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नसला, तरी अशा भागातील नियमांचे लोक पालन करीत असतातच. अशा नियमांना विधी ही संज्ञा न लावणे हे सयुक्तीक ठरणार नाही. त्यामुळे विधीच्या एकंदर व्याप्तीपैकी फारच थोडा भाग न्यायनिर्णयातून निर्माण होत असतो व बाकीच्या भागाला न्यायालये फक्त मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी करीत असतात. परंतु एखाद्या नियमाच्या कायदेशारपणाविषयी संशय निर्माण झाल्यास त्याचे निरसन करून घेण्याचे एकमेव स्थळ म्हणजे न्यायालय होय.

ज्या नियमांचे उल्लंघन न्यायालयामध्ये दंडनीय ठरेल ते नियम म्हणजे विधी, आशी संक्षिप्त व सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. अशा नियमांच्या पाठीमागे दमनशक्ती असल्याशिवाय त्यांचे उल्लंघन दंडनीय ठरणार नाही, हे उघडच आहे. असे नियम म्हणजे केवळ नीतिनियम नव्हे किंवा केवळ आज्ञाही नव्हे, परंतु विधीमध्ये ह्या दोहोंचा निरनिराळ्या प्रमाणामध्ये व निरनिराळ्या स्वरूपामध्ये समन्वय झालेला आढळून येतो. त्याप्रमाणे कोणत्याही नियमाची अंमलबजावणी न्यायालये न करता दुसरी एखादी व्यक्ती, संस्था, जात किंवा जमात करीत असेल, तर त्या नियमास विधी ही संज्ञा लागू होणार नाही. उदा., महाराष्टातील एखाद्या जमातीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आपल्या सभासदास ती जमात जातिबहिष्कृत करण्याचा संभव आहे, अशा ठिकाणी सदर नियम काही विधी ठरणार नाही. उलट सदरहू रूढीची अंमलबजावणी ‘बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन ॲक्ट’या अधिनियमाचा भंग करणारी असल्यामुळे सदरहून अंमलबजावणीच बेकायदेशीर ठरवण्याचा संभव आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयासाठी दमनशक्तीच्या जोरावर प्रमाणभूत म्हणून मानले जाणारे नियम म्हणजे विधी, अशी व्याख्या केली जाते. सदरहू व्याख्येमुळे वैध अधिनियमादी संविधीमान्य विधी, न्यायालयाने स्वतः दिलेले पूर्वनिर्णय, न्यायालयाची मान्यता मिळण्याजोगे रीतिरिवाज ह्या सर्वांचा समावेश विधीमध्ये होतो. तसेच संविधीमान्य विधीस कायद्याचे स्वरूप येण्यासाठी प्रत्यक्ष न्यायनिर्णयाची आवश्यक्यता लागत नाही, फक्त ते न्यायालयात प्रमाणभूत मानले जाणे महत्त्वाचे असते.

विधीच्या एकंदर संकल्पनाच किचकट असल्यामुळे ती कोणत्याही व्याख्येमध्ये सहजपणे बसणे अशक्यच आहे. त्यामुळे उपरिनिर्दिष्ट व्याख्यासुद्धा संपूर्णतया दोषमुक्त किंवा शंकामुक्त आहे, असे मानण्याचे कारण नाही पण ती प्रायः कमीत कमी दोषमय ठरवण्याचा संभव आहे. उदा., एखाद्या विधीमंडळाने संमत केलेला अधिनियम अवैध ठरवून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केले असल्यास सदरहू अधिनियम विधी आहे किंवा नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तो   विधी असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची अंमलबजावणी करणेच इष्ट ठरते, परंतु तो घटनाबाह्य म्हणून शून्य ठरवला जाण्याची शक्यता असल्यास सदरहू अधिनियमाला विधीचे स्वरूप प्राप्त होण्यास फक्त न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहावे लागेल. न्यायालयाची मान्यता मिळाली, तरच नियमांचे विधीमध्येरूपांतर होते. या अनुमानामुळे व सर्वसाधारणतः एकंदर अधिनियमांपैकी फारच थोडे प्रत्यक्षतः न्यायानिर्णयामध्ये समाविष्ट होण्याचा योग येत असल्यामुळे बाकीच्या अधिनियमांना विधीचे स्वरूप प्राप्त होत नाही असे मानावे लागेल, किंवा त्यांना विधी असे मानल्यास पुढे केव्हाही न्यायालयामध्ये ते अवैध ठरण्याचा संभव असल्याने न्यायालयास विधीचे कायदेपणच नष्ट करण्याचा अधिकार आहे, असे मानावे लागेल. न्यायालये तर एखादा नियम विधी असल्याचा त्याची अंमलबजावणी करण्यास बांधली गेलेली आहेत. म्हणजे तात्त्विक दृष्टया हा अनवस्था प्रसंगच होय. परंतु विधीमध्ये असे काही प्रश्न अनुत्तरित राहणे अपरिहार्य आहे. कारण विधीच्या बंधनकारकतेचा नेमका उगंमकुठे आहे, हे सांगता येत नाही. उदा., प्रौढ इसमाने लहान मुलांच्या बागेत शिरू नये, असा नियम असला तर त्याचे मूळ नगरपालिकेच्या उपविधीमध्ये आढळते. अशा उपविधीचा कायदेशीरपणा हा महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद अधिनियामान्वये सदरहू नगरपालिकेस दिलेल्या उपविधी करण्याच्या अधिकारात आढळतो. राज्याच्या सदरहू अधिनियमाची विधी ह्या नात्याने बंधनकारकता ही घटनेमध्ये नगरपालिका हा विषय राज्य सूचींध्ये समाविष्ट असल्यामुळे तत्संबंधी अधिनियम करण्याच्या राज्य सरकारला मिळालेल्या अधिकारामध्ये असते. परंतु घटनेची विधी या नात्याने बंधनरकारकता कशावर अवलंबून आहे, या प्रश्नाला उत्तर नाही. घटनेची अंमलबजावणी न्यायालये करीत असल्यामुळे घटनेस विधीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे असेम्हणावे, तर न्यायालये ही स्वतःच घटनेमधून निर्माण झालेली असल्यामुळे व तिच्याच छत्राखाली वावरत असल्यामुळे पुत्रास स्वापित्याचे पितृत्त्व बहाल करण्याचा दोष पदरी येतो.

उपरिनिर्दिष्ट व्याख्येसंबंधी दुसरी अशी शंका घेण्याजोगी आहे, की न्यायालयाने प्रशासकीय ⇨न्यायाधिकरणांचा समावेश होतो, किंवा नाही. उदा., भारतामध्ये सहकारी सोसायट्यांचे कामकाज, निर्वासितांच्या मालमत्तेचे प्रशासन यांसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे दिलेले आहेत व काही बाबतींत अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे निर्णय अंतिम ठरले जाण्याची कायद्यामध्ये तरतूद आहे. असे प्रशासकीय अधिकारी शासनाचे एक अविभाज्य अंग असल्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना व अशा निर्णयांसाठी मार्गदर्शनपर म्हणून त्यांनी काही न्यायतत्त्वांचा पुरस्कार केला असल्यास अशा न्यायतत्त्वांना कायदा म्हणून मान्यता देणे कठीण आहे. इंग्लंडमधील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ मेगार याच्या मताप्रमाणे सदरहू न्यायाधिकरणास ‘न्यायालये’ म्हणूनच मान्यता द्यावी लागेल.

सदरहू व्याख्येस घेता येण्याजोगा तिसरा आपेक्ष म्हणजे संविधाननानुसार विधीमंडळास दिलेल्या विशेषाधिकरांचा भंग केल्यास किंवा विधीमंडळाची अप्रतिष्ठा केल्यास, तसे करणाऱ्याव्यक्तीस शिक्षा करण्याचा विधीमंडळाचा हक्क वा विधीमंडळाने तत्संबंधी केलेली कारवाई अथवा घेतलेले निर्णय हे न्यायालयांच्या कक्षेत बसूच शकत नाहीत. तेव्हा असे निर्णय विधी या संज्ञेत पात्र आहेत किंवा नाही? उदा., इंग्लंडमधील ‘शेरीफ ऑफ मिडलसेक्स’च्या सुप्रसिद्ध खटल्यामध्ये एका शेरीफला पार्लमेंटच्या मताविरूद्ध एका न्यायालयाच्या हुकुमाची अंमलबजावणी करण्याबद्दल पार्लमेंटने अटक केली होती. किंबहुना भारतामध्ये संयुक्त प्रांतामध्ये विधीमंडळाच्या सभापतीने एका उच्चन्यायाधीशाला व सदरहू न्यायाधीशाने एका विधीमंडळाच्या सभासदाला एकमेकांची अप्रतिष्ठा केल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी नोटीस दिली होती. सदरहू वाद पुढे सूज्ञपणे उभयपक्षी टाळण्यात आला, ही गोष्ट वेगळी. परंतु जर विधीमंडळाने एखाद्या न्यायाधीशासच शिक्षा करण्याचे ठरवले तर ते कायदेशीर होऊ शकेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे, की जर विधीमंडळ आणि न्यायालय यांच्यात संघर्ष सुरू झाला, तर राजकीय दृष्ट्या शेवटी अशा संघर्षात कोण बलवत्तर ठरेल, हे दोघांपैकी कुणाचे निर्णय कायदेशीर ठरतात, यांवर अवलंबून राहील. परंतु जोपर्यंत या दोन संस्थांमध्ये असा वाद नाही, तोपर्यंत विधीमंडंळाने आपली अप्रतिष्ठा करणाऱ्या इसमास करावयाच्या शिक्षेसंबंधी केलेले नियम व प्रत्यक्ष घेतलेला निर्णय हे विधी म्हणूनच ठरतील. कारण सदरहू कार्य करीत असताना विधीमंडळ हे केवळ विधीमंडळ राहिलेले नसून न्यायालयाचीही भूमिका बजावीत आहे, असे मानावे लागेल आणि असे मानण्यामध्ये काहीच गैर नाही. कारण सर्वोच्च व उच्च न्यायालयेसुद्धा आपल्या अंमलाखालील न्यायालयांनी कामकाजासंबंधीचे वापरावयाचे नियम स्वतःच तयार करून एक प्रकारे विधीमंडळाचेच काम करीत असतात. तेव्हा विधीमंडळाने स्वतःच विशेषाधिकाराच्या उपयोगासाठी केलेले नियम, हे न्यायालयांच्या निर्णयासाठी प्रमाणभूत होण्याचा किंवा न्यायालयांच्याच समोर येण्याचा संभव जरी नसला, तरी ते उपरिनिर्दिष्ट व्याख्येस बाधा न आणता विधी या सदरात बसतात. [⟶विधीमंडळ].

विधीच्या कुठल्याही व्याख्येत सुटसुटीतपणे न बसणारा कायदा म्हणजे ⇨आंतरराष्ट्रीय कायदा. जॉन ऑस्टिनच्या मते तो कायदाच नाही. जेरेमी बेंथॅमच्या मते तर आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणजे नुसते एक शब्दावडंबर आहे. एक गोष्ट खरी, की आंतरराष्ट्रीय कायद्यासाठी सर्वसाधारण देशांतर्गत विधीप्रमाणे विधीमंडळे नाहीत. सार्वभौम व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमूह नाहीत, दमनशक्ती नाही, किंवा अंमलबजावणी करण्यास समर्थ असलेली न्यायालये नाहीत. म्हणून काही कायदेपंडित आंतरराष्ट्रीय कायद्याला विधी म्हणून संबोधीत नाहीत. तथापि काही विधीज्ञांच्या मते राष्ट्रांनी परस्परांबरोबर केलेले करार अथवा तहनामे हे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील अधिनियम होत. लॉर्ड रीड, लॉर्ड कोबर्न इ. इंग्लिश विधीवेत्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा हा आंतरराष्ट्रीय रीतिरिवाज व आंतरराष्ट्रीय करार अथवा तहनामे यांमधून उद्भवतो, असे प्रतिपादन केले आहे. तसेच युद्ध हा त्यांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मानला आहे. काही निसर्गवादी तत्त्वज्ञ निसर्गवादी तत्त्वज्ञ मात्र आंतरराष्ट्रीय कायदा हा देशांतर्गत कायद्याप्रमाणेच नीतितत्त्वांवरच आधारलेला आहे, असे मानतात. परंतु युद्ध हा अंमलबजावणीचा रीतसर किंवा सनदशीर मार्ग मानणे, हे अनुचित व न पटणारे आहे. याचे कारण, युद्ध केवळ तहनाम्याच्याच अंमलबजावणीचा मार्ग नसून इतर राष्ट्रांवर ‘बळी तो कान पिळी’ ह्या न्यायाने अन्याय्यपूर्ण आक्रमण करण्याचासुद्धा मार्ग ठरतो. हे पाहता आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे कायदेपण अशक्य जरी नसले, तरी शंकास्पद वाटते. केवळ संबंधित राष्ट्रांनी अनुमती दिली, म्हणून करार अथवा तहनामे त्यांच्यावर बंधनकारक ठरतात, असे नव्हे. सामान्यपणे संबंधित राष्ट्रांच्या परराष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय धोरणावर अशा कराराची व तहनाम्याची बंधनकारकता अवलंबून असते. ते काही असले, तरी विद्यमान परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायद्यास विधी म्हणून मान्यता देण्याच्या दिशेने जगातील अनेक विधीज्ञांचाकल दिसू लागला आहे, यात शंका नाही.

संविधानालासुद्धा विधीचा महत्त्वाचा भाग मानला आहे. प्रत्येक राष्ट्राच्या संविधानामध्ये सर्वसाधारणपणे त्या राष्ट्राचे विधीमंडळ, त्याचे स्वरूप व अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याची जडणघडण व अधिकार, त्याचप्रमाणे जर ते राष्ट्र संघराज्य असेल, तर केंद्र व राज्यसरकारे यांच्यामध्ये विषयावार केलेली अधिकार-विभागणी यांबाबतचे नियम अंतर्भूत केलेले असतात. संविधानामध्ये नेमके काय असावे किंवा नसावे, तसेच संविधान किती तपशीलावर असावे यांविषयी काही सर्वमान्य असे नियम नसले, तरी देशांतर्गत विधीच्या इतर भागाच्या मानाने संविधान हा भाग अधिक महत्त्वाचा व मूलगामी स्वरूपाचा मानला जातो. इतर कुठलाही विधी हा संविधानविरोधी ठरवल्यास तो शून्य ठरतो. यावरून काही संविधानतज्ञांनी संविधानास विधींचा विधी असेही संबोधिलेले आहे. संविधान लिखित किंवा अलिखित असू शकते त्याचप्रमाणे लवचिक किंवा सुधारणेस बव्हंशी प्रतिकूल किंवा ताठर असेही असू शकते. तथापि इतर विधी वैध आहेत किंवा नाहीत हे ठरविण्यासाठी सामान्यपणे ज्या संविधानाची कसोटी लावली जाते, त्या संविधानास कायदेशीरपणाचे स्वरूप प्राप्त होते, असे म्हणता येईल. तेव्हा संविधानाचे कायदेशीरपणे स्वरूप प्राप्त होते, असे म्हणता येईल. तेव्हा संविधानाचे कायदेपण आपण केलेल्या व्याख्येप्रमाणे न्यायालयांनी दिलेल्या मान्यतेवर अवलंबून आहे, तसेच न्यायालयांचे अस्तित्व व महत्त्व हे संविधानावर अवलंबून आहे, असे चक्रीविधानाचा दोष पतकरून म्हणावे लागते. पूर्वी परतंत्र किंवा वसाहतिक देशांनी स्वातंत्र्यानंतर आपली संविधाने साम्राज्यवादी देशांच्या विधीपद्धतीनुसार निर्माण केली, तर अमेरिकेतील १३ संयुक्त संस्थानांची संविधाने ही या प्रक्रियेनुसार जन्माला आली नसून, इंग्लिश विधीविरूद्ध केलेल्या बंडखोरीतून स्वयंस्फूर्तीने जन्माला आली. तात्पर्य, संविधान लिखित असो की अलिखित असो, त्यातील मजकुरापेक्षा त्याच्या कार्यपद्धतीत निर्माण झालेल्या संकेतास कधी कधी जास्त महत्त्व मिळालेले आढळून येते. उदा., भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपती हे मुख्य शासकीय अधिकारी असून पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाचतील त्यांचे इतर सहकारी हे राष्ट्रपतींचे मदतनीस असतात. तरी भारतामध्ये आजतागायत प्रत्यक्ष राजकारणात राष्ट्रपतींपेक्षा पंतप्रधानांचेच वर्चस्व अधिक असल्याचे आढळून येत. त्यामुळे संविधानास विधी या दृष्टीने प्राप्त झालेले औपचारिक स्वरूप विधीच्या काटेकोर व्याख्येमध्ये बसवून घेणे थोडे कठीणच आहे. [⟶भारतीय संविधान संविधान].

विधीची उगमस्थाने अनेक आहेत. त्यांपैकी काही निकटची आहेत, तर काही दूरची आहेत. उदा., चोरी करू नये हा नियम सर्वच देशांमध्ये विधीच्या या ना त्या स्वरूपात ग्रथित केलेला आढळून येतो. भारतामध्ये या नियमाचे निकटचे उगमस्थान भारतीय दंड संहितेत आढळते. अर्थात भारतीय दंड संहितेची रचना त्यावेळच्या विधी आयोगाच्या सभासदांनी अन्य पाश्चिमात्य व परकी देशांच्या संहिता पाहून केलेली असण्याचा संभव आहे. विधीच्या इतिहासामध्ये मागे गेल्यास कदाचित जुन्या पाश्चिमात्य संहितांमधील सदरहू विवक्षित नियमाचे मूळ बायबलमधील ‘त्वां चोरी करू नये’ (दाउ शॅल्ट नॉट स्टील) या निषेधामध्ये सापडण्याचा संभव आहे, किंवा भारतामध्येसुद्धा सदरहू नियमाचे मूळ ‘अहिंसा सत्यमस्तेयं…….।’इ. धर्मशास्त्रामधील अवतरणांमध्ये (उदा., याज्ञवल्क्यस्मृति, अ.१, श्लोक १२२) सापडण्याचा संभव आहे. परंतु निर्णय देताना न्यायालये विधीच्या अशा दूरच्या उगमांचा सहसा विचार न करता निकटच्या उगमांचाच विचार करतात.

विधीविधान (लेजिस्लेशन), पूर्वनिर्णय (प्रेसिडेन्ट), रूढी (कस्टम अँड युझिज) व संविदा (ॲग्रिमेन्ट) अशी विधीची प्रामुख्याने चार निकटची उगमस्थाने आहेत. नवीन विधी करण्याचे उपचार पाळून सार्वभौम वा दुय्यम दर्जाच्या विधीकार व्यक्तीने वा विधानमंडळ किंवा लोकसभेसारख्या गृहाने केलेला कायदा म्हणजे विधीविधान. अशा तऱ्हेने विधीची नवनिर्मिती करण्याच्या पद्धतीससुद्धा विधीविधान म्हणता येईल. एखाद्या कज्जात अथवा खटल्यामध्ये न्यायालयाने निर्णय देताना संविधीमान्य विधीचे स्पष्टीकरण करण्याच्या रूपाने वा कोणत्याही संदर्भामध्ये आपल्या विचारविनिमयामध्ये ग्रथित केलेला जो नियम, त्या न्यायालयासमोर वा त्याच्या अवर न्यायालयांसमोर नंतर उद्भवणाऱ्याकज्जे-खटल्यांमध्ये न्यायनिर्णयपरंपरा पाळण्याच्या पद्धतीनुसार बंधनकारक वा प्रमाणभूत म्हणून समजला जातो, त्या नियमास ‘पूर्वनिर्णय’ असे म्हणतात. एखाद्या विशिष्ट जातीमधील वा भौगोलिक प्रदेशातील पूर्वापार चालू असलेल्या ज्या चालीरीती लोक कायद्याप्रमाणेच निर्वेधपणे व बिनतक्रार पाळत असतात व ज्यांना त्यांच्या इतर अपेक्षित गुणवैशिष्ट्यांमुळे न्यायालयात मान्यता मिळण्याचा संभव असतो, त्यांस ‘रूढी’ असे म्हणतात. विधीमधील सर्वसाधारण नियमांचे उल्लंघन न करता एकमेकांस कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक ठरावा, या दृष्टीने दोन वा अधिक व्यक्तींनी केलेला करार यास ‘संविदा’ असे म्हणतात.

विधीविधान हे पुढे उद्भवणाऱ्याकज्जे-खटल्यांत काय नियम पाळावा याचा आगाऊ विचार करून कायद्याचे नियम ठरवते, तर पूर्वनिर्णय हा न्यायासनासमोर एखादी बाब निर्णयासाठी उभी राहिल्यावरच साकार होतो. म्हणजे विधीविधान भविष्याकडे पाहते, तर पूर्वनिर्णय हा वर्तमानकालावरच फक्त नजर ठेऊन नियमबद्ध होत असतो. रूढी ही एकदा नायालयासमोर सिद्ध करण्यात आली, की तिचे आपोआप पूर्वनिर्णयामध्ये रूपांतर होते. विधीच्या ह्या तिन्ही उगमस्थानांच्या मानाने संविदाचे वैशिष्ट्य हे, की प्रत्येक करार हा केवळ त्या विशिष्ट कराराच्या दोन पक्षांवरच बंधनकारक असतो आणि त्याचे कायदा ह्या नात्याने स्वरूप फक्त त्या व्यक्तींपुरतेच मर्यादित असते.

विधीच्या उपरोक्त उगनमस्थानांपैकी विधीविधानाचे महत्त्व अर्थातच सर्वश्रेष्ठ आहे. ह्याची कारणे अनेक काही महत्त्वाची पुढील प्रमाणे होत: (१) विधीविधानामध्ये जितक्या सुलभतेने बदल घडवून आणता येतो, तितक्या सुलभतेने पूर्वनिर्णय किंवा रूढी यांत बदल घडवून आणता येतो, तितक्या सुलभतेने पूर्वनिर्णय किंवा रूढी यांत बदल घडवून येत नाहीत, (२) पूर्वनिर्णयामध्ये न्यायालय न्यायदान आणि विधीनिर्मिती ही दोन्ही कार्ये एकाच वेळी करीत असते, तर विधीविधान हे विधीमंडळाचे खास काम असल्यामुळे यात विशेषज्ञतेपासून निर्माण होणारी कार्यक्षमता हा गुण ठळकपणे दिसून येतो, (३) एखादा मुद्दा निर्णयासाठी पुढे येईपर्यंत न्यायालयाला पूर्वनिर्णयाच्या स्वरूपात विधीनिर्मिती करता येत नाही, तर विधीविधानाला भविष्यातल्या अडचणी अगोदरच जोखून त्यांवर तोडगा शोधून काढता येतो, (४) न्यायालयाने प्रत्यक्ष निकाल देईपर्यंत नागरिकांस पूर्वनिर्णयाचे स्वरूप कळू शकत नाही, तर विधीविधान हे नेहमीच जाहीरपणे लोकांसमोर प्रकाशित होत असल्यामुळे विधीविधानाच्या कक्षेत येण्याजोगी वागणूक हातून घडण्याच्या अगोदरच निदान तांत्रिक दृष्ट्या तरी तत्संबंधीचा विधी लोकांना ठाऊक असतो. विधीचे अज्ञान हा बचाव नव्हे, ह्या तत्त्वाच्या दृष्टीने विधीविधानाचा हा गुण फार महत्त्वाचा आहे आणि (५) पूर्वनिर्णय हे विधी अहवालांच्या अनेक अधिकृत पुस्तकांत अस्ताव्यस्तपणे विखुरलेले असतात, तर विधीविधान त्या मानाने छोट्या, सुटसुटीत आणि सुबक स्वरूपात नागरिकांस उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे विद्यमान काळात विधीविधानाचे महत्त्व विधीचे उगमस्थान म्हणून फार मोठे आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा सोडून बाकीचा विधी अंतर्देशीय विधी असून हा प्रादेशिक स्वरूपाचाच असतो. याचा सर्वसाधारण अर्थ म्हणजे त्याची अंमलबजावणी ही प्रादेशिक स्वरूपाची असते. उदा., भारतीय विधीची अंमलबजावणी ही भारतामध्येच होऊ शकेल पण भारताच्या सीमेबाहेर नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्याही कलमाखाली परक्या देशामध्ये खटला चालवणे शक्य होणार नाही. एखादा विधी प्रादेशिक स्वरूपाचा आहे असे जेव्हा म्हटले जाते,तेव्हा कधीकधी मथितार्थ असाही असतो, की सदरहू अंतर्देशीय विधी हा त्या त्या देशांतील व्यक्ती वस्तू कती व घडामोडी यांनाच लागू होत असतोपण इतर देशातील व्यक्ती इत्यादींना लागू होत नाही. परंतु हा अर्थ अपवादयुक्त मानावा लागेल. उदा., भारतीय दंड संहितेनुसार दंडनीय असलेले कृत्य एखाद्या भारतीय इसमाच्या हातून भारताच्या बाहेर जरी घडलेले असले, तरी भारतीय न्यायालयामध्ये तो इसम दोषी म्हणूनच ठरविला जाईल. हीच स्थिती इंग्रजी फौजदारी विधीची असणार आहे. तुर्की विधीप्रमाणे जर गुन्ह्यामुळे इजा वा नुकसान पोहोचलेली व्यक्ती तुर्की असेल, तर गुन्हा जरी तुर्कस्तानच्या बाहेर घडलेला असला आणि गुन्हा करणारी व्यक्ती जरी तुर्की नसून परकीय असली, तरी तुर्की न्यायालये सदरहू गुन्हेगार तावडीत सापडल्यास त्याला तुर्की विधीप्रमाणे शिक्षा देऊ शकतात. तात्पर्य, विधीची कक्षा ही केवळ प्रादेशिक स्वरूपाचीच आहे असे नसून व्यक्तिगत स्वरूपाचीच असू शकते, असे दिसून येते. तसेच विधीची बंधनकारकता केवळ गुन्हेगाराच्या पोहोचणाऱ्याव्यक्तीच्या नागरिकत्वावरही अवलंबून आहे, असे दिसते. जेथे ⇨विधीविरोध येतो, तेथे नेमकी कोणती न्यायपद्धती लागू होईल, हे सांगणे फार कठीण आहे. उदा., भारतीय इसमाने पॅरिसमध्ये असणाऱ्या, त्याच्या मालमत्तेविषयी एखाद्या पाकिस्तानी इसमाबरोबर लंडनमध्ये करार केला, तर त्याची अंमलबजावणी भारतीय, पाकिस्तानी, इंग्लिश की फ्रेंच विधीप्रमाणे व्हावी, ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. प्रत्येक देशाच्या विधीचे, अशा प्रकारच्या विधीविरोधामध्ये कोणत्या विधीचा अवलंब करावा, हे ठरविण्याचे काही स्वतंत्र नियम आहेत आणि ते सगळीकडे सारखे नाहीत. उदा., जर वाद स्थावर मिळकतीसंबंधी असेल, तर इंग्लिश न्यायालय ज्या देशामध्ये ती स्थावर मिळकत असेल, त्या देशाचा विधी लागू करील. त्याचप्रमाणे इटालियन न्यायालय संबंधित व्यक्ती ज्या देशाची नागरिक असेल, त्या देशाचा विधी लागू करेल. म्हणजे परकीय विधीपैकी कोणता विधी विवक्षित दाव्यामध्ये प्रमाणभूत आहे, त्याचा निर्णय प्रत्येक न्यायालय स्वतःच्या देशातील विधीमध्ये असलेल्या विधीविरोधासंबंधी ततरतुदींकडे पाहून करू शकेल. भारतामध्ये हिंदू विधी व मुसलमानी विधी हे प्रामुख्याने व्यक्तिगत स्वरूपाचे विधी आहेत. तेव्हा विधीचे प्रादेशिक स्वरूप हे सर्वथैव निरपवाद नाही, हे दिसून येईल.

विधीचे निरनिराळ्या तत्त्वांनुसार पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येणे शक्य आहे: व्यक्तिगत विधी, ⇨सार्वजनिक विधी, देशांतर्गत विधी, आंतरराष्ट्रीय कायदा, सारभूत विधी, ⇨प्रक्रिया विधी, संविधानात्मक विधी, ⇨सैनिकी विधी, ⇨दिवाणी कायदा, ⇨फौजदारी विधी इत्यादी.

विधीज्ञ विधीचे तीनचार प्रमुख फायदे दाखवीत असतात. त्यांतील पहिला मुख्य फायदा म्हणजे विधीची एकरूपता आणि निश्चितता. न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्यावर जरी अनेकांचे भवितव्य अवलंबून असले, तरी समाजातील बहुसंख्य लोक हे विधी जाणून घेऊन त्याप्रमाणे वर्तन करीत असतात. विधीयोग्य वर्तन करण्यासाठी लोकांना कायदा माहिती असणे जरूर आहे. विधी हा लहरी सुलतानाप्रमाणे सर्वसाधारणतः एक नियम एकीकडे व दुसरा दुसरीकडे असे करीत नसल्यामुळे व विधीची तत्त्वे व धोरणे बहुतांशी निश्चित स्वरूपाची असल्यामुळे विधीवत् वर्तन करण्यामध्ये समाजाला विधीच्या एकरूपतेची मदत होते. विधी हा याप्रमाणे लोकांच्या दृष्टीने बुद्धिगोचर आहे व तो तसा असणे इष्ट आहे. कारण विधीबद्दल अज्ञान ही बचावाची सबब होऊ शकत नाही. विधीचा दुसरा फायदा म्हणजे त्याचे नेहमी जाहीर प्रकाशन होत असल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आपोआपच निःपक्षपातीपणा येतो. विधीच्या ह्या अंगभूत निःपक्षपातीपणामुळे न्यायाधीशांवर हेत्वारोप होण्याचा संभव सर्वसाधारणपणे कमी असतो. व्यक्ती कितीही गुणसंपन्न व थोर असली, तरी तिच्या निरंकुश अंमलापेक्षा विधीचा अंमल लोकांना परवडतो कारण तो सर्वांना सारखे लेखतो. सिसरो या प्रसिद्ध वक्त्याने म्हटले आहे, की आपण स्वतंत्र असावे ह्यासाठीच आपण कायद्याचे गुलाम बनण्यास तयार असतो. विधीचा आणखी एक फायदा म्हणजे तो समाजजीवनामध्ये स्थैर्य व सुरक्षितता आणतो. समाजात जेथे विधीचा अंमल जारी होतो, तेथे लोक आपापले व्यवहार निर्धोकपणे करू शकतात. त्यामुळे समाजामध्ये उद्योगधंदे, व्यापारउदीम वगैरे वाढण्यास विधीची मदत होते. म्हणून परकी असूनसुद्धा मोगल किंवा पेशवे अंमलापेक्षा इंग्रजी अंमल भारतीय समाजातील सुखवस्तू लोकांना निदान सुरूवातीला आवडला, याचे कारण इंग्रजी अंमलामध्ये कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) होते व त्याबरोबरच येणारे स्थैर्य आणि सुरक्षितता होती.

विधीचे जसे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. विधीचा मुख्य दुर्गुण म्हणजे त्याचा औपचारिक काटेकोरपणा व ताठरपणा. उदा., दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करताना आवश्यक व्यक्तींना प्रतिवादी करण्यात आले नाही, अपुऱ्यान्यायालय शुल्काचा मुद्रांक लावला, महत्त्वाच्या मुद्दा योग्य त्या वेळी उपस्थित केला नाही, दावा चालू झाल्यानंतर वादी (नेहमी हजर राहूनसुद्धा) फक्त एखाद्या वेळी हजर राहू शकला नाही, यांसारख्या सबबींवर वादीचा दाबा निकालात निघण्याचा संभव असतो. जीवनामध्ये हरघडी आपल्याला असे आढळून येते, की क्षुल्लक औपचारिक बाबतीतसुद्धा विधी हा आपले नियम जरासुद्धा शिथिल करण्यास तयार नसतो व त्यामुळे न्याय मिळण्यापेक्षा अन्याय होण्याचाच अधिक संभव असतो. दुसरे म्हणजे विधीच्या स्थौर्याबरोबरच विधीमध्ये एक प्रकारचा सुस्तपणा आढळून येत असल्यामुळे विधी, समाजाची प्रचलित मते व गरजा ह्या मानाने, फार मागे राहिलेला असतो. समाजसुधारकांनी अनेकवेळा कंठशोष करावा, तेव्हा कुठे विधी आपल्या सुप्तावस्थेतून जागा होतो व आपली कुंभकर्ण वृत्ती सोडून समाजाला टोचत राहणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यास पुढे सरसावतो. उदा., स्त्रीविमोचनाची चळवळ सबंध एकोणिसाव्या शतकभर जेव्हा इंग्लंडमध्ये चालू राहिली, तेव्हा कुठे विसाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये स्त्रीला हळूहळू राजकीय व सामाजिक स्थान मिळू लागले. विधीचा तिसरा दोष म्हणजे त्याचा अवाढव्य पसरू पाहणारा विस्तार. आज विधीमंडळामध्ये विधीची निर्मिती इतक्या झपाट्याने होऊ लागली आहे, की सर्वसामान्य माणसाला तर सोडाच परंतु अत्यंत अनुभवी व हुशार अशा वकिलाला किंवा न्यायाधिशालासुद्धा विधीची अंगप्रत्यंगे माहीत असणे कठीण होऊ पाहत आहे. वकीलवर्गामध्येसुद्वा संविधानात्मक कायदा, आयकर कायदा, कामगार विषयक कायदा अशा विधीच्या एखाद्या विशेषीकृत क्षेत्रात व्यवसाय (प्रॅक्टीस) करण्याचा प्रघात पडला आहे. हे विधीच्या अवाढव्य स्वरूपाचेच द्योतक आहे. विधीविषयातील धुरीणांची ही स्थिती, तर सर्वसामान्य माणसांची अवस्था काय होत असेल, याची कल्पनाच करणे बरे! शिवाय जीवनाचे असे एकही क्षेत्र नाही, की जेथे विधीचा शिरकाव झालेला नाही. त्यामुळे कळत-नकळत व अपरिहार्यपणे समाजातील अनेक लोकांच्या हातून काही स्वरूपात विधीचा भंग होत असतो व त्याप्रीत्यर्थ होणाऱ्या शिक्षेपासून सुटका करून घेण्यासाठी लाचलुचपतीसारखे प्रकार नागरिकांमध्ये वाढत जातात. विशेषतः सर्वांना संपूर्ण विधीचे साकल्याने ज्ञान असणे शक्य नाही व विधीचे अज्ञान हा विधीभंगाबद्दल ठेवलेल्या आरोपाबाबत बचाव होऊ शकत नाही, या सुप्रसिद्ध तत्त्वामुळे सामान्य माणसाची स्थिती इकडे आडआणि तिकडे विहीर अशीच झालेली आहे. सामाजिक न्याय हे ध्येय जगातील अनेक लोकशाहीवादी राष्ट्रांनी आपल्या नजरेसमोर ठेवलेले असल्यामुळे विधीच्या आकारमानामध्ये नजिकच्या भविष्यात काटछाट होण्याचा संभव कमीच असून उलट त्यामध्ये नाना प्रकारच्या अधिनियमांमुळे भरच पडत जाण्याचा संभव आहे. त्यामुळे विधीच्या अनाकलनीय विस्ताराचे बरेवाईट परिणाम नागरिकांना भेडसावू पाहत आहेत. त्यांतून नागरिकांना निःपक्षपातीपणे चांगला न्याय कसा मिळू शकेल. याचा मागोवा घेतला पाहिजे.

विधीतील उपरेक्त दोष गृहीत धरून त्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न बऱ्याच देशांमध्ये केलेला आढळून येतो. उदा., प्रत्यक्ष निकाल देताना अनेक बाबतींत न्यायाधीशाला विवेकबुद्धी वापरण्याची संधी विधीनेच दिलेली असते. तिचा उद्देश विधीचा औपचारिकपणाचा दोष कमी व्हावा, हाच असतो. वादी हजर नसल्यामुळे दावा निकालात काढावा किंवा नाही व असा एकदा विकालात काढलेला दावा पुन्हा विचारात घ्यावा किंवा नाही, तसेच जिंकलेल्या पक्षास हरलेल्या पक्षाकडून दाव्यासंबंधीचा खर्च वसूल करण्याचा हक्क मिळावा किंवा नाही व मिळाल्यास तो किती प्रमाणात मिळावा, क्रूरतेच्या तक्रारीवरून एखाद्या विवाहित व्यक्तीने न्याय्य विभक्तता किंवा घटस्फोट मागितलेला असल्यास त्या दाव्यातील प्रतिवादीची विवक्षित वागणूक दाव्यातील न्यायालयाच्या समोर असलेली एकंदर परिस्थिती ध्यानात घेता ‘क्रूरता’ या सदरात बसते किंवा नाही, या व इतर शेकडो बाबतींत न्यायाधीशाला विवेकबुद्धी वापरून निवाडा करण्याचा अधिकार विधीने दिलेला असतो. त्यामुळे विधीचा औपचारिकपणा व ताठरपणा सौम्य झालेला आढळून येतो.

इंग्लंडसारख्या देशामध्ये कुंठीत झालेल्या ‘कॉमन लॉ’ला पूरक अशी नवीनच ⇨समन्याय (इक्विटी) विधीतत्त्वपद्धती अंमलात आली. ज्या गाऱ्हाण्यांबद्दल कॉमन लॉच्या न्यायालयामध्ये सामान्य इंग्लिश माणसाला दाद मागता येत नसे, त्यांबद्दल त्याला समन्यायिक न्यायालयाकडूनदाद मागता येऊ लागली.समन्यायिक न्यायालय हे केवळ विधीच्या बाह्य स्वरूपावर आपले निवाडे न देता वादी-प्रतिवादी हे आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीस अनुसरून वागले आहेत किंवा नाही, या निकषावर देत असे. बृहस्पतीनेसुद्धा म्हटले आहे, की ‘केवलं शास्त्रमाश्चित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः । युक्तिहीने विचारे तु शास्त्राहानि: प्रजायते।।’म्हणजे बृहस्पतींच्या मते निर्णय देताना न्यायाधिशाने केवळ तर्ककठोर अशा विधीच्या निष्कर्षावर अवलंबून न राहता युक्तीची किंवा विवेकबुद्धीचीसुद्धा मदत घ्यावी. त्याचप्रमाणे विधीचा सुस्ती हा दोषसुद्धा हळूहळू लयाला जाऊ लागलेला दिसत आहे. प्रसिद्ध अमेरिकन विधीवेत्ता ⇨रॉस्क्रो पाउंड (१८७०-१९६४) याने समाजाच्या रचनातंत्राचे विधी हे एक साधन आहे (लॉ इज ऑन इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ सोशल एंजिनिअरिंग) असे जे म्हटले आहे, त्याचा सर्व प्रगत देशांच्या संविधीमान्य विधीमध्ये प्रत्यय येऊ लागला आहे. विधी हा समाजसुधारणांच्या काही शतके मागे रेंगाळणारा असा राहिला नसून, समाजसुधारणा धडाक्याने घडवून आणणारा अतिबलवान असा शक्तिसमुच्चय बनू पाहत आहे. उदा., भाडे नियंत्रण कायदा, सुवर्णनियंत्रण कायदा, कूळकायदा, १९५५ चा अस्पृश्यताविषयक गुन्हे कायदा, कुष्ठरोगीसंबंधी कायदा, भिक्षेकरीविषयक कायदा, शिशुविषयक कायदा, १९५५ चा हिंदू विवाह अधिनियम इ. शेकडो कायदे भारतामध्ये राज्य वा केंद्र पातळीवर झालेले पाहिले, तर विधी हा स्वतःकडे पुढाकार घेऊन सुधारणा घडवून आणत आहे व त्याची सुस्ती केव्हाच मावळली असून तो प्रगतीच्या दिशेने आता घोडदौड करू लागला आहे, असे दृष्टोत्पत्तीस येते. अर्थात विधी हा दिवसेंदिवस त्याच्या वाढणाऱ्या विस्तारामुळे बाह्यतः अगम्य होत चाललेलाअसला, तरी जरा खोलवर विचार केला असता असे आढळते, की एखाद्या नवीन विधीचा प्रतिकूल वा अनुकूल परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे, त्यांना त्याची चाहूल ताबडतोब लागते. उदा., ⇨गुमास्ता अधिनियमआणि त्यात होणारे फेरबदल यांबद्दल सर्वसाधारण कारकूनवर्ग अगदी अनमिज्ञ असेल पणदुकानदारवर्गास त्याची खडान्खडाबातमी असते. त्याचप्रमाणे मोटारवाहतुकीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांचा सुगावा तंत्रविशारदाला जरी लागला नाही, तरी मोटारचालकांना ताबडतोब लागतो. याप्रमाणे ज्याला त्याला स्वसंबधित अशा विधीचे जुजबी ज्ञान असतेच. अर्थात विधीच्या उपरोक्त मंडनांमुळे त्याच्या विस्तारदोषाची संपूर्ण निवृत्ती होत नाही, हे प्रांजलपणे मान्य केलेच पाहिजे. परंतु एकंदरित निष्कर्ष असा काढावा लागेल, की विधीच्या दोषांपेक्षा त्याचे गुण हे प्रबलतर आहेत. त्यामुळे विधी नसण्यापेक्षा तो असणे बरे, अशीच सर्वसाधारण समाजाची धारणा असते.

शेवटी विधी आणि न्याय ह्या दोन संकल्पनांतील नाते तपासून पाहण्याची गरज आहे. विधी आणि न्याय हे संपूर्णतया एकात्म स्वरूपाचे जरी नसले, तरी न्याय हा विधीचे ध्येय आहे व बऱ्याचअंशी विधीचा तो अविभाज्य घटक आहे, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. इंग्लिशमध्ये ज्यांना ‘कोर्टस ऑफ लॉ’म्हणतात, ती न्यायालये ‘कोर्टस ऑफ जस्टिस’सुद्धा असतात. मराठीमध्येसुद्धा बोलताना न्यायालयांचे काम केवळ कायदापालनाचेच नसून न्यायदानाचेसुद्धा आहे, असे म्हटले जाते. म्हणजे न्याय आणि विधी यांचा समवायभाव नसला, तरी निकटचा संबंध आहे, हे उघड आहे. इंग्लिशमध्ये तसेच मराठीमध्ये विधी (लॉ) व न्याय (जस्टिस) असे दोन वेगवेगळ्या संकल्पना दर्शविणारे शब्द रूढ असले, तरी यूरोप खंडातील इतर भाषांमध्ये jus, droit, recht, diritto इ. शब्द विधी व न्याय या दोन्ही शब्दांनी दाखविलेला अर्थ सुचित करीत असतात. परंतु आपल्याकडे मात्र वेगळा प्रघात पडलेला असून तो विधी आणि न्याय यांमध्ये पदोपदी उद्भभवणाऱ्या विषमतेचे व क्वचित परस्परविरोधाचेही द्योतक आहे, असे मानावे लागेल आणि म्हणूनच ‘कायद्याने आमच्यावर अन्याय केला’, अशा अर्थाची मराठी वाक्ये ऐकू येतात. कारण काही वेळा कायदा हा स्वतःच अन्यायी असू शकतो. उदा., ⇨जझियाकरासारखा कायदा. परंतु विधी आणि न्याय यांची पदोपदी सांगड घालण्याचा प्रयत्नसुद्धा समाज निरनिराळ्या पद्धतीने करीतच असतो. उदा., अनेक बाबतींत न्यायालयांना विवेकबुद्धी वापरण्याचा फार मोठा अधिकार बहाल करण्याच्या विधीमंडळाच्या प्रयत्नामुळे विधी व न्याय यांमधील अंतर कमी होण्यास मोठीच मदत होत आहे. न्याय मिळावा म्हणजे सर्वसाधारणतः सर्व लोकांस समान संधी व समान वागणूक नीतिनियमांच्या उच्च तत्त्वांनुसार मिळाली पाहिजे. समानता हे आजच्या घटकेला अनेक देशांचे ब्रीदवाक्य होऊ पाहत आहे. विधीपुढे समानता हा तर भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक भारतीयाला दिलेला मूलभूत हक्क आहे. त्याचप्रमाणे वर वर्णन केल्याप्रमाणे भाडे नियंत्रण कायदा, कूळकायदा इ. प्रागतिक स्वरूपाचे विधीविधान करून देशांतल्या सर्व नागरिकांना समान संधी देण्याचे धोरण ठेवून तसेच श्रीमंत व गरीब, पुरुष आणि स्त्री, सबल आणि दुर्बल इ. भेदांचे उच्चाटन करण्याच्या हेतूने अधिनियमनिर्मिती करून विधी हा न्यायाच्याच दिशेने घोडदोड करू लागला आहे, असे दिसते. परंतु विधीने ध्येय म्हणून नजरेसमोर ठेवलेला न्याय हा केवळ नैतिक स्वरूपाचा नसून व्यावहारिक स्वरूपाचा असतो. उदा., संशयाचा फायदा आरोपीस मिळावा या तत्वान्वये काही खटल्यांमध्ये संशयपूर्ण पुराव्याचा फायदा गुन्हेगार व्यक्तीस मिळून ती दोषमुक्त ठरते. हे नीतीच्या दृष्टीने प्रत्यक्षात गैर असले, तरी शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतीलपण एखाद्या निरपराध माणसास शिक्षा होता कामा नये, ह्या विधीच्या व्यावहारिक न्यायाशी संपूर्णतया सुसंगतच ठरते. त्यामुळे निष्कर्ष असा काढावा लागेल, की न्याय आणि विधी ह्या संकल्पना एकरूप जरी नसल्या, तरी एका वंशावळीमधील दोन भावांसारखे त्या दोहोंमध्ये वैधर्म्यापेक्षा साधर्म्य जास्त आहे. म्हणूनच विधीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रासविधीशास्त्र न म्हणता न्यायशास्त्र (जुरेस्प्रूडन्स) असे म्हणतात.

पहा:न्यायनिर्णय न्यायशास्त्र न्यायसंस्था.

संदर्भ: 1. Cross, Rupert, Precedent in English Law, Oxford, 1961.

2. Fitzerald, P. J. Salmond on Jurisprudence, London, 1966.

3. Friedmann, W. Law in a Changing Society, New Delhi, 1970.

4. Paton, G. W. Textbook of Jurisprudence, Oxford, 1972.

5. Pound. Roscoe, Jurisprudence, 5 Vols., St. Paul (Minn. U. S. A.). 1959.

6. Stone, Julius, Legal System and Lawyer’s Reasonings, Stanford (Calif.), 1964.

7. Stone, Julius, The Province and Function of Law, Sydney, 1961.

रेगे, प्र. वा.

“