वायदेबाजार : कोणत्याही वस्तूची प्रत्यक्ष देवघेव भविष्यकाळात करण्याच्या उद्देशाने केलेले करारबद्ध सौदे जेथे होतात, त्यास वायदे-बाजार असे सामान्यपणे म्हटले जाते. सध्या कार्यान्वित असलेल्या कायद्याच्या संदर्भात हा भविष्यकाळ अकरा दिवसांपेक्षा अधिक असावा लागतो. यापेक्षा कमी कालावधीत देवघेव पुरी करणारे सौदे हजरबाजारा-तील सौदे मानले जातात. वायदेव्यवहाराची कायदेशीर व्याख्या ‘ हजर ’ व्यवहार नाही तो ‘ वायदे ’ व्यवहार अशी आहे. वायदेव्यवहार तीन प्रकारचे असतात :(१) अस्थानांतरणीय विनिर्दिष्ट पोचवणी (बटवडा) करार (अविपोक) (नॉन-ट्रान्स्फरेबल स्पेसिफिक डिलिव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट), (२) स्थानांतरणीय विनिर्दिष्ट पोचवणी करार (स्थाविपोक) (ट्रान्स्फरेबल-स्पेसिफिक डिलिव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट) व (३) वायद्याचे सौदे किंवा स्थानांतरणीय अनिर्दिष्ट पोचवणी करार (फ्यूचर्स ऑर ट्रान्स्फरेबल नॉन-स्पेसिफिक डिलिव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट). हे तिन्ही प्रकारचे सौदे करण्या-मागचे उद्देश थोडेसे भिन्न आहेत. सौदा पुरा झाला, तरी प्रत्यक्ष मालाची देवघेव, अंतर व वेळ लक्षात घेऊन तो अकरा दिवसानंतर होणार असेल, तर हा सौदा सर्वथा हजर सौद्यासारखा असूनही यास अविपोक सौदा म्हटले जाते. मालाची किंमत, प्रत, संख्या इ. गोष्टी हजर व अविपोक सौद्यांमध्ये सौदा होतानाच ठरल्या जातात. उदा., एखादा पंजाबचा कापूस उत्पादक, कापूस बाजारात येण्याआधीच एखाद्या मुंबईच्या कारखानदाराबरोबर कापूस विक्रिचा सौदा जुलै महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये तो पाठवून देण्यासाठी करून ठेवतो. या करारात त्या कापसाची किंमत, विकावयाच्या एकूण गासड्या, कापसाची प्रत इ. तपशीलदेखील जुलै महिन्यात ठरविले जातात. मालाची पाठवणी मात्र नोव्हेंबरमध्ये करण्यात येऊन सौदा पुरा केला जातो.
स्थाविपोक सौदा करण्यामागील हेतू हा थोडासा वेगळा आहे. जेव्हा उत्पादक व उपभोक्ता यांमध्ये प्रत्यक्ष संबंध नसतो, तेव्हा तो साधण्यासाठी मध्यस्थ दलालांची एक साखळी असते. उदा., पंजाबचा कापूस उत्पादक एका विशिष्ट किंमतीस, एका विशिष्ट प्रकारचा कापूस, एका विशिष्ट प्रमाणात गावातील एका व्यापाऱ्यास नोव्हेंबरमध्ये विकण्याचा एक करार करतो. हा व्यापारी तेवढाच कापूस त्याला योग्य वाटेल त्या किंमतीत तेवढ्याच कालावधीत तो विकण्याचा एक नवा करार त्याला माहित असलेल्या एका मुंबईच्या व्यापाऱ्याशी करतो. हा मुंबईचा व्यापारी अशाच प्रकारचा करार एका कोईमतूरच्या व्यापाऱ्याशी करतो व शेवटी हा कोईमतूरचा व्यापारी तो कापूस तेथील एका कारखानदारास विकतो. येथे प्रत्यक्ष कापूस हा पंजाबचा उत्पादक (प्रथम विक्रेता) ह्या सर्व साखळीतून त्याला मिळालेल्या निरोपावर कोईमतूरच्या कारखानदाराच्या गुदामामध्ये नोव्हेंबरला पाठवून देतो. यातील उत्पादकाला ठरविलेलीविक्रिची किंमत मिळते. कारखानदाराला (अंतिम ग्राहक) त्याला हवा असलेला कापूस मिळतो व मधल्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या खरेदीची किंमत व विक्रिची किंमत यांतील फरक हातात पडतो. असे व्यवहार नेहमीच चढत्या किंमतीत होतील, असा भरंवसा नसतो कारण जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत कापूस बाजारात होणाऱ्या अनेक उलाढालींचा प्रत्यक्ष कापसाच्या किंमतींवर परिणाम होतच असतो. त्यामुळे पीक फारच अधिक येणार असेल, तर प्रत्यक्ष कापसाची किंमत कमी होण्याची शक्यता उत्पन्न होते व या साखळीतील पुढच्या व्यापाऱ्यांना नुकसान कमी करण्याच्या उद्देशाने हे सौदे कधीकधी खोट सोसून कमी किंमतींत विकावे लागतात. तेव्हा या साखळीतील व्यापाऱ्यांना मिळणारा खरेदी-विक्रीमधील फरक हा नेहमीच फायद्याचा असेल, अशी खात्री नसते. या प्रकारचे सौदे स्थानांतरणीय विनिर्दिष्ट पोचवणी करार म्हणून ओळखले जातात. यांतून उत्पादकाचा उपभोक्त्याशी संबंध सौद्यांच्या साखळीतून जोडला जातो. अखेर मालाची देवघेव ही उत्पादक व उपभोक्ता यांमध्ये होते व मधले सौदे हे खरेदी-विक्रीच्या किंमतींतील फरक मध्यस्थ दलालांना देऊन मिटविले जातात.
‘वायद्याचे सौदे’ हे अशा प्रकारचे सौदे आहेत की, त्यांमध्ये मालाची देवघेव पूर्ण न करता केवळ देवघेवीची तरतूद असते. ह्या सौद्यांच्या सर्व अटी-तपशील पूर्णपणे ठरलेल्या व प्रमाणित केलेल्या असतात. मालाची देवघेव करण्यासाठी भविष्यातील काळ ठरलेला असतो. या सौद्यांचा व्यापार करणाऱ्या व्यक्तीला फक्त किंमत व वस्तूचे परिमाण एवढेच ठरवायचे असते. विक्रेत्याने केलेला सौदा पुरा करण्यासाठी त्याला तो पुन्हा खरेदी करावा लागतो. विक्रीची किंमत ही खरेदीच्या किंमतीपेक्षा अधिक असेल, तर त्या दोन्ही किंमतींतील फरक त्याला दिला जातो. उलटपक्षी खरेदीची किंमत विक्रीच्या किंमतीपेक्षा अधिक असेल, तर तो फरक त्याला दुसऱ्या पक्षाला द्यावा लागतो. हे सौदे मान्यवर संस्थांद्वारा संघटित स्वरूपात केले जातात. ज्या दलालामार्फत हे सौदे केले जातात, तो याची नोंद ठेवतो व आठवड्यातून एकदा एका ठराविक दिवशी ठरलेल्या दराने पैशाच्या फरकाची देवाण-घेवाण केली जाते. त्याची जबाबदारी संस्था घेते. क्षणोक्षणी मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे अशा सौद्यांची किंमत ठरली जाते आणि अनेक व्यक्ती वा संस्थेच्या सभासदांमार्फत त्यांची खरेदी-विक्री करीत असतात. एखाद्या वस्तूमध्ये अशा प्रकारचे सौदे करावयाची परवानगी देण्यात एक आर्थिक फायदा गृहीत धरला जातो. सामान्यपणे चाललेल्या व्यापारात उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य आर्थिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याचे हे एक शिष्टसंमत तंत्र मानले जाते. भारतात अशा प्रकारचे वायदेव्यवहार पूर्वापार अनेक वर्षे चालू आहेत. धान्ये, तेल-बिया, हळद, मिरी, सोने, चांदी, लोहेतर धातू, ताग, तागाचे कापड, पोती इ. अनेक वस्तूंमध्ये हे व्यवहार प्रचलित आहेत. उत्पादकाला धोका वाटतो तो हा की, आपण भविष्यकाळी पाठविण्यासाठी आज मालाची विक्री एका विशिष्ट किंमतीस केली आहे, पण प्रत्यक्ष माल पाठविण्याची जेव्हा वेळ येईल, तेव्हा त्या वस्तूची जर किंमत वाढली, तर आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, याची तसेच साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्याला प्रत्यक्ष विक्री करण्याची वेळ आली असताना जर मालाच्या किंमती घसरल्या, तर साधा नफा तर सोडाच पण गुंतविलेल्या पैशांवरील व्याजही वसूल होणार नाही, याची भीती असते. निर्यातदाराला परदेशांस माल पाठविण्यासाठी ठरविलेल्या किंमतीपेक्षा त्या विशिष्ट मालाची किंमत प्रत्यक्ष तो परदेशी पाठविण्याच्या वेळी अधिक झाल्यास आर्थिक नुकसान सोसून तो माल त्याला पाठवावा लागतो, याची भीती असते. कच्चा माल खरेदी करून पक्का माल विकणाऱ्या कारखानदाराला-देखील अशा संभाव्य आर्थिक धोक्याला सामोरे जावे लागते. या सर्वांना आर्थिक संरक्षण या वायदेबाजारात मिळण्याची सोय करण्यात आलेली असते. या वायदेबाजारात व्यक्तीला प्रत्यक्ष मालाची देवघेव करायची नसते पण वेळ आलीच आणि ती व्यक्ती तयार असेल, तर तीदेखील करता येते. हजरबाजाराच्या जोडीने चालणारा हा वायदेबाजार असा असतो की, येथे प्रत्यक्ष वस्तू घेण्याची व विकण्याची जरूरी नसते. फक्त अशा वस्तू एका विशिष्ट वेळी देण्याघेण्यासंबंधीचे सौदे केले जातात. सौद्यांची पूर्ती ही विकत घेतल्याची किंमत व विकल्याची किंमत यांतील फरक देऊन वा घेऊन करता येते. सांगली हळद वायदेबाजारात मे, सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत तीन वायदे अंतराअंतराने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. या वायद्यांच्या सर्व अटी प्रथमच मान्य केलेल्या असतात. प्रत्यक्ष वस्तूंची देवघेव करावयाचीच झाली, तर ती हळद कोणत्या प्रकारची असेल, हेही वायदा सुरू करण्यापूर्वीच ठरविले जाते. हजर हळद आणि वायद्यामधील हळद यांच्या किंमती, मागणी व पुरवठा यांसंबंधित गोष्टींच्या परिणामावर ठरल्या जात असल्याने त्या सारख्याच दिशेने चढत वा उतरत असतात. त्यामुळे निर्यातदार जेव्हा मार्चमध्ये हजरबाजारांत रु. १,९००/-या दराने हळद खरेदी करून ती निर्यात करतो, त्याच वेळी जर त्याने वायदेबाजारात जानेवारीत खरेदी केलेला वायदा (ज्याची समजा रु. १,६००/-इतकी किंमत व जी मार्चमध्ये रु. २,०००/-झाली आहे कारण अधिक परदेशी मागणीचा वायदेबाजारावरदेखील तितकाच परिणाम होत असतो) विकला, तर वायदेबाजारांत तो रु. ४००/- इतका फायदा प्रत्येक अटकीमागे करू शकतो आणि हजरबाजारात झालेले रु. ४०,०००/- इतके नुकसान भरून काढू शकतो. सारांश, हजरबाजारात भाग घेण्याऱ्या व्यापाऱ्यांना, निर्यातदारांना, उत्पादकांना व ग्राहकांना किंमतींच्या चढ-उतारांमुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी वायदेबाजाराचा उपयोग करता येतो, पण असे वायदेबाजार फक्त बाजारात व्यवहार करणारे तेवढेच त्यांत भाग घेऊन चालू शकत नाहीत. या बाजारपेठा सतत चालू ठेवण्यासाठी येथे मोठी देवघेव होत राहणे आवश्यक असते. किंमतींचे आडाखे बांधणारे सट्टेबाजही या बाजारपेठा चालू ठेवण्यास मदत करतात. त्यांचे सौदे हे त्यांच्या मिनिटामिनिटाला होणाऱ्या खरेदीविक्रीच्या फरकावर मिळणाऱ्या नफ्याच्या अंदाजाने केले जातात. आणि आर्थिक संरक्षण शोधणारे बाजारात व्यवहार करणारे घटक या सतत चालणाऱ्या वायदेबाजारांतून तो मिळवीत असतात. सट्टेबाज हे एखाद्या विशिष्ट गोष्टीची किंमत उद्या काय होईल, याचा अंदाज वर्तवून खरेदी वा विक्री करतात. दिवसाअखेर त्यांच्या खरेदीच्या सौद्यांची व विक्रीच्या सौद्यांची नोंद केली जाते. दर आठवड्याला या नोंदींवरून ज्यांना फायदा झाला आहे, त्यांना ज्यांचे नुकसान झाले आहे, यांजकडून पैसे घेऊन ते दिले जातात. ही पैशांची देवघेव व्यवस्थित होण्यासाठी हा सर्व व्यवसाय संघटित स्वरूपात करावा लागतो. एखाद्याने जरी पैसे देण्याचे टाळले वा बुडविले, तर सर्व बाजार कोसळू शकतो. म्हणून मान्यवर संस्थांना असे वायदेबाजार चालविण्यास दिले जातात. त्यांच्या मंडळावर बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रतिनिधी तसेच दलाल व सट्टेबाज यांचे प्रतिनिधी घेतले जातात. प्रतिभूती ठेव म्हणून मोठ्या रकमा संस्थेच्या सभासदांकडून घेतल्या जातात. हा धंदा कोणालाही करावयाचा असेल, तर संस्थेच्या सभासदांमार्फतच करावा लागतो आणि पैसे देण्याची टाळाटाळ टाळण्यात येते. सर्व वायदेबाजार ही संकल्पना एकमेकांवरील असीम व दृढ विश्वासावरच आधारित आहे. नफा घ्यायचा असेल, तर नुकसानीच्या वेळी पैसे भरण्याचीही तयारी ठेवावी लागते.
वायदेबाजाराच्या व्यवहारांतून मालांच्या किंमती स्थिरावल्या जातात. त्यांतील मोठमोठे चढउतार सट्टेबाजांच्या नफा निर्माण करणाऱ्या क्रियांमधून वा प्रवृत्तींमधून आपोआप कमी होऊ शकतात. उघडपणे होणाऱ्या या व्यवहारामुळे वस्तूंच्या किंमतींना जगभर प्रसिद्धी मिळते. वस्तूची मागणी व पुरवठा यांवर होणाऱ्या छोट्यामोठ्या परिणामांचे पडसाद या बाजारांत होणाऱ्या सौद्यांवर पडत असल्याने येथे ठरणारी किंमत ही अधिक स्पर्धात्मक व प्रातिनिधिक असते. अधिक गुंतागुंतीचे उत्पादन या बाजारांतून मिळणाऱ्या आर्थिक संरक्षणामुळे सुलभ होऊ शकते. या बाजारातील किंमती भावी घटनांची कल्पना देऊ शकतात पण हा वायदेबाजार सर्वच वस्तूंमध्ये चालू शकत नाही. ज्या वस्तूंच्या किंमतींत मोठे चढउतार होतात, ज्या वस्तूंचा पुरवठा व मागणी भरपूर प्रमाणात असते, ज्यांच्यासाठी विक्रेते व खरेदीदार विपुल असतात, ज्या वस्तूंच्या प्रती ठरविता येतात, ज्या अनाशवंत असतात आणि ज्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे व्यापार करण्याची पूर्वीपासून प्रथा आहे, अशाच वस्तूंमध्ये हा वायदेबाजार यशस्वीपणे चालू शकतो.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत वायदेबाजार भारतात अनियंत्रित होता. बंगाल व मुंबई प्रांत यांमध्येच, असा व्यापार नियंत्रित करण्याचे कायदे होते पण नाठाळ सट्टेबाज या बाजारात द्रव्यारिष्ट आणू शकतात, ही गोष्ट प्रकर्षाने विचारात घेण्यात येऊन १९५२ साली राष्ट्रीय स्तरावर एक वायदेकरार (नियंत्रण) अधिनियम, १९५२ संमत करण्यात आला व त्याखाली अशा बाजारावर नियंत्रण ठेवणारा वायदेबाजार आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला. देशाच्या आर्थिक धोरणाला अनुसरून जीवनावश्यक वस्तूंमधील हा बाजार बंद करण्यात आला. प्रारंभी सु. २० वस्तूंमध्ये नियंत्रित वायदेबाजार चालू होता हळूहळू पुरवठ्याच्या संदर्भात वाढणाऱ्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यांतील बऱ्याच वस्तूंमधील हा बाजार बंद करण्यात आला. काळाची गरज ओळखून पुन्हा हा बाजार सुरू करावा का, या विचाराने भारत सरकारने आतापर्यंत तीन समित्या स्थापन केल्या : पहिली, १९६६ साली प्रा. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी, १९७९ साली प्रा. खुस्रौ यांच्या अध्यक्षतेखाली व तिसरी, १९९३ साली प्रा. काब्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली. पहिल्या दोन्हीही समित्यांनी हा बाजार बऱ्याच वस्तूंमध्ये पुन्हा सुरू करावा, असा प्रस्ताव मांडला होता. तिसऱ्या समितीचा अहवाल अद्यापि बाहेर यावयाचा आहे. व्यवस्थित नियंत्रणा-खाली असे वायदेबाजार सुरू केल्यास देशास आर्थिक फायदे अधिक होतील, अशी या समित्यांची धारणा आहे. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये शंभरांवर वस्तूंमध्ये असा व्यापार केला जातो. ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, जपान या देशांतही असा व्यापार चालतो. मध्य- पूर्व आशियाई देशांतही अशा काही बाजारपेठा अलीकडे चालू करण्यात आल्या आहेत आणि ‘ मुक्त बाजारपेठा ’ या आपल्या देशाच्या सांप्रतच्या धोरणाशी अधिक खुले वायदेबाजार हे धोरण सुसंगत ठरेल मात्र अशा बाजारांतील सट्टेव्यवहारांचे योग्य नियंत्रण हे मान्यवर संस्थांवरच सोपवून वायदेबाजार आयोगाला त्यावर खडा पहारा करणे अत्यावश्यक आहे. सध्या भारतात काळी मिरी, हळद, गूळ, बटाटे, एरंड बी व तागाचे कापड अशा सहा वस्तूंमध्ये देशभरच्या पहा : कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे. तिसांवर अधिक मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत असे व्यापार वायदेबाजार आयोगाच्या नियंत्रणाखाली चालू आहेत.
पहा : कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे.
रेगे, शांता मे.
“